करीब 45 दिन बाद होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह जहाजों के लिए खोल दिया गया है। इससे भारत को काफी राहत मिली है। भारत का ज्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते आती है। साथ ही पश्चिम एशिया से मांग बढ़ने की उम्मीद है और यूरोप के लिए भी रूट शॉर्ट हो जाएगा। नई दिल्ली: होर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह खुलने से भारतीय तेल कंपनियों के साथ-साथ आयातकों और निर्यातकों के चेहरे खिल गए हैं। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था और उसी दिन ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। इससे हाहाकार मच गया था क्योंकि दुनिया का 20 फीसदी तेल और करीब एक तिहाई गैस इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन इसके खुलने से अब दुनिया ने राहत की सांस ली है। भारत आ रहे 41 जहाज अब होर्मुज स्ट्रेट को पार करने को तैयार हैं। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों में कच्चा तेल, एलपीजी , फर्टिलाइजर और एलएनजी भरा है। इन जहाजों में 26 विदेशी और 15 भारतीय हैं। इनमें से एक दर्जन से अधिक जहाजों में फर्टिलाइजर भरा है जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। देश में खरीफ की बुवाई अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। भारतीय जहाजों में 10 में कच्चा तेल, चार में एलपीजी और तीन में एलएनजी है। होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। कच्चे तेल में भारी गिरावट शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 9 फीसदी से ज्यादा गिरावट के साथ 90.38 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 11.5 फीसदी गिरावट के साथ 87.9 डॉलर तक आ गया था। अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 11.45 फीसदी गिरावट के साथ 83.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कारोबार के दौरान यह 80 डॉलर तक गिर गया था। पिछले 9 कारोबारी दिनों में इसमें 30 फीसदी से अधिक गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से फ्रेट रेट्स में भी कमी आएगी। इससे सभी सेक्टर्स को फायदा होगा। निर्यातकों को उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट में जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अमृतसर की कंपनी डीआरआरके फूड्स के एमडी अमित मारवाह ने उम्मीद जताई कि पश्चिम एशिया से डिमांड बढ़ेगी। उनकी कंपनी का 18,000 टन बासमती चावल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा हुआ है जो अब आगे बढ़ सकता है। होर्मुज के पार जहाजों का इंतजार होर्मुज स्ट्रेट के पार 41 जहाज कर रहे हैं भारत आने का इंतजार इनमें से कुल 15 जहाज भारतीय हैं जबकि 26 जहाज विदेशी हैं इनमें से एक दर्जन से अधिक जहाजों में फर्टिलाइजर भरा हुआ है भारतीय जहाजों में 10 में क्रूड, 4 में एलपीजी और तीन में LNG है क्या होगा फायदा? मारवाह ने कहा, 'हम पश्चिम एशिया से बल्क डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से फ्रेट रेट में कमी आने की उम्मीद है।' कंपनी जेद्दा पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए हर कंटेनर पर 700 डॉलर दे रही थी लेकिन ईरान युद्ध के कारण यह चार से पांच गुना तक बढ़ गया था। निर्यातकों के संगठन फियो के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा, 'हम न केवल पश्चिम एशिया को सामान भेज पाएंगे, बल्कि यूरोप सामान भेजने के लिए भी रूट शॉर्ट हो जाएगा।' होर्मुज स्ट्रेट खुलने से हम न केवल पश्चिम एशिया को सामान भेज पाएंगे, बल्कि यूरोप सामान भेजने के लिए भी रूट शॉर्ट हो जाएगा । अजय सहाय, निर्यातकों के संगठन फियो के डायरेक्टर जनरल अधिकारियों का कहना है कि करीब दो दर्जन जहाज मिडिल ईस्ट जाने के लिए भारतीय बंदरगाहों पर खड़े हैं। एक सरकारी बंदरगाह के अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी जब ज्यादा जहाज होर्मुज से गुजरेंगे। जहाजों को होर्मुज के पश्चिम से भारत पहुंचने में चार से छह दिन लगते हैं। होर्मुज के खुलने से बड़ी राहत मिलेगी। इससे खासकर एनर्जी सप्लाई पर दबाव कम होगा।

ईरान ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की स्थिति की ओर ध्यान खींचा है। भारत में ईरानी दूतावास ने संकेतों में यह बताने की कोशिश की थी कि जब दुनिया भर में युद्ध की वजह से तबाही वाले हालात हैं, भारत में फिर भी सुकून है। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर कायम रखने को लेकर दूसरे दौर की बातचीत की कोशिशों के बीच भारत में ईरानी दूतावास ने विश्व भर में मौजूद ईरानी दूतावासों को बहुत बड़ा संकेत भेजा। यह संकेत भारत को लेकर है। ईरान को लगता है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से दुनिया भर में जो मुश्किल हालात पैदा हुए हैं, भारत कहीं न कहीं उससे खुद को बहुत ज्यादा प्रभावित होने से बचा लिया  है। ईरान ने भारत में पूरा सुकून बताया भारत में ईरानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर एक लाइन का एक पोस्ट किया, जो सीधे तौर पर मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति की ओर इशारा करता है। हालांकि, बाद में ईरानी दूतावास ने वह ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन, इसमें जो तस्वीरें लगी थीं और जो लिखा गया था, उसकी अहमियत खत्म नहीं हुई है। युद्ध की वजह से कई देशों के हालत खराब इस एक्स पोस्ट को दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे और बुल्गारिया स्थित ईरानी दूतावासों को टैग किया गया है। यह ट्यूनीशिया स्थित ईरानी दूतावास के एक पोस्ट के जवाब में है, जिसे ईरान युद्ध की वजह से भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। युद्ध की वजह से संकट में ट्यूनीशिया दरअसल, ट्यूनीशिया दुनिया के उन देशों में शामिल है, जिसकी पहले से खराब अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से पूरी तरह से चरमरा गई है। ईरान युद्ध की वजह से उसे योजनागत बजट में संशोधन की नौबत आ चुकी है, खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। बस करो, यारों- तुमको तो पहले से ही१ पता है कि बॉस कौन है। भारत में ईरानी दूतावास युद्ध के बाद भी भारत की मजबूत इकॉनमी पश्चिम एशिया संकट के बाद भी भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। भारत ने 441.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से भी 1% ज्यादा है। आईएमएफ ने भारत पर मंडराते तेल और गैस संकट के बावजूद वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। यह आईएमएफ के ही जनवरी के अनुमानों से 0.1% अधिक है। इसी तरह एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में 6.9% और अगले वित्त वर्ष के लिए 7.3% जीडीपी वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। भारत की कूटनीति को लेकर दूर हुई आशंकाएं 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था तो इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं कि भारत की कूटनीति हमलावरों की ओर झुकी हुई है। खासकर जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई खामेनेई की इन हमलों में मौत हुई, उसपर भारत की शुरुआती चुप्पी ने आशंकाओं को और हवा दी। लेकिन, जैसे ही आधिकारिक तौर पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 5 मार्च, 2026 को दिल्ली में ईरानी दूतावास जाकर औपचारिक तौर पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, सारी आशंकाएं संभावनाओं में बदलनी शुरू हो गई। युद्ध शुरू के बाद भारत-ईरान-अमेरिका संबंध तथ्य यह है कि ईरान की सहमति से जितने भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जहाजों की है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने एक भी भारतीय जहाज से कोई भी टोल नहीं लिया है। दूसरी तरफ भारत का अमेरिका और इजरायल के साथ भी पहले की तरह ही अलग कूटनीति चल रही है। युद्ध शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल होकर आए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो-दो बार उनसे फोन पर लंबी बातचीत करके पश्चिम एशिया संकट पर भरोसे में लेने की कोशिश की है। पीएम मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी तक, दुनिया भर के वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं, जिनमें युद्ध में शामिल तमाम देश भी शामिल हैं। इस तरह से भारत ने इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी राष्ट्रहित को हमेशा प्राथमिकतायुद्ध के बाद भी भारत की मजबूत इकॉनमी पश्चिम एशिया संकट के बाद भी भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। भारत ने 441.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से भी 1% ज्यादा है। आईएमएफ ने भारत पर मंडराते तेल और गैस संकट के बावजूद वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। यह आईएमएफ के ही जनवरी के अनुमानों से 0.1% अधिक है। इसी तरह एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में 6.9% और अगले वित्त वर्ष के लिए 7.3% जीडीपी वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। भारत की कूटनीति को लेकर दूर हुई आशंकाएं 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था तो इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं कि भारत की कूटनीति हमलावरों की ओर झुकी हुई है। खासकर जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई खामेनेई की इन हमलों में मौत हुई, उसपर भारत की शुरुआती चुप्पी ने आशंकाओं को और हवा दी। लेकिन, जैसे ही आधिकारिक तौर पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 5 मार्च, 2026 को दिल्ली में ईरानी दूतावास जाकर औपचारिक तौर पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, सारी आशंकाएं संभावनाओं में बदलनी शुरू हो गई। युद्ध शुरू के बाद भारत-ईरान-अमेरिका संबंध तथ्य यह है कि ईरान की सहमति से जितने भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जहाजों की है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने एक भी भारतीय जहाज से कोई भी टोल नहीं लिया है। ईरान की ओर से बार-बार भारतीय जनता, भारत सरकार को सहयोग के लिए सराहना की जा रही है और दोनों देशों की मित्रता के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का अमेरिका और इजरायल के साथ भी पहले की तरह ही अलग कूटनीति चल रही है। युद्ध शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल होकर आए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो-दो बार उनसे फोन पर लंबी बातचीत करके पश्चिम एशिया संकट पर भरोसे में लेने की कोशिश की है। पीएम मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी तक, दुनिया भर के वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं, जिनमें युद्ध में शामिल तमाम देश भी शामिल हैं। इस तरह से भारत ने इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी राष्ट्रहित को हमेशा प्राथमिकता दी है, लेकिन सभी देशों के साथ रिश्ते भी पहले की तरह बनाए रखे हैं। दी है, लेकिन सभी देशों के साथ रिश्ते भी पहले की तरह बनाए रखे हैं।

इस्लामाबाद शांति वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पश्चिम एसिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के भारत की भूमिका का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, अगर भारत इस पहल में शामिल होता है, तो उसका स्वागत है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला भारत को खुद करना होगा कि वह क्या करना चाहता है। नई दिल्ली: इस्लामाबाद शांति वार्ता विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका-इजरायल और ईरान में समझौता कराने के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संघर्ष को खत्म करने में मदद की कोश‍िश करने वाले देशों का स्वागत किया है, साथ ही कि अगर इस पहल में भारत भी शाम‍िल होता है, तो उसका भी स्‍वागत है। मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में कौन मदद कर सकता है। भारत की भागीदारी का स्वागत: सर्जियो गोर सर्जियो गोर ने कहा, जैसे हम कई दूसरे देशों की भागीदारी का स्वागत कर रहे हैं, वैसे ही भारत का भी करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला भारत को खुद करना होगा कि वह क्या करना चाहता है। उन्होंने कहा, यह सवाल भारत के लिए है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरी दुनिया शांति प्रक्रिया में भूमिका निभा सकती है, और इसमें भारत भी शामिल है। सर्जियो गोर ने इंटरव्यू के दौरान संकेत दिया कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले जल्द सामने आ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ खबरें आ सकती हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता। इस बीच, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया की स्थिति और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। मेरे दोस्त, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने अलग-अलग क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई जबरदस्त प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने आगे कहा, हमने वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी बात की और इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। भारत कूटनीति और बातचीत पर दे रहा जोर बता दें भारत लगातार यह कहता रहा है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति जरूरी है। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत भी किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। नई दिल्ली का मानना है कि इस संघर्ष से लोगों को काफी नुकसान हुआ है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और व्यापार भी प्रभावित हुआ है। भारत यह भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी रुकावट के व्यापार और जहाजों की आवाजाही जारी रहे।

  अरब सागर में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में था। मगर, उससे पहले ही भारत ने अपने जंगी बेड़े INS ध्रुव को समंदर में उतारकर बड़ा खेल कर दिया। नई दिल्ली: भारत ने अरब सागर में एक बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल की है। पाकिस्तान एक संदिग्ध मिसाइल टेस्ट करने वाला था। इसके लिए उसने NOTAM (Notice to Airmen) भी जारी कर दिया था, मगर भारत ने उसे चारों खाने चित कर दिया है। अरब सागर में इस रणनीतिक खेल में भारत ने बाजी मारते हुए अपना मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम वाला युद्धपोत जंगी बेड़ा उतार दिया है। पाकिस्तान से पहले ही भारत ने कर दिया 'खेला' रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अरब सागर में कुछ खुराफात करने वाला था, मगर उससे पहले ही भारतीय नौसेना ने अपने खासतौर पर डिजाइन किए गए मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी करने वाले युद्धपोत INS ध्रुव को आनन-फानन में अरब सागर में उतार दिया। दरअसल, पाकिस्तान ने NOTAM जारी किया था और मैरीटाइम वॉर्निंग जारी की थी। पाकिस्तान ने कब जारी की थी अरब सागर में यह चेतावनी पाकिस्तान ने 14-15 अप्रैल के बीच कराची, ओरमारा, ग्वादन और सोनमियानी के पास समुद्री जल क्षेत्र में एक बड़े एक्स्कूलिसिव जोन में समुद्री चेतावनी जारी की थी। यह एरिया करीब 415 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर के दायरे तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था। NOTAM की टाइमिंग बेहद अहम थी रिपोर्टों के अनुसार, नोटम की टाइमिंग बेहद अहम थी। ऐसी संदेहास्पद गतिविधियों के दौरान भारत की नौसेना ने 13 अप्रैल को सतर्कता के साथ INS ध्रुव को अरब सागर में उतार दिया। यह कदम पाकिस्तान के ऐलान के 24 घंटे से पहले ही ऐन वक्त पर कर दिया गया। पाकिस्तान क्या लॉन्च करने वाला है मिसाइल हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने नोटम जारी करने के पीछे अपनी योजना का खुलासा नहीं किया। मगर, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पाकिस्तान या तो सतह से सतह मिसाइल को लॉन्च करने वाला है या लंबी दूरी की समुद्र से लॉन्च किए जाने वाले सिस्टम या रणनीतिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म क्षमता का आकलन करने वाला है। आईएनएस ध्रुव की यह खूबी दुश्मन के लिए बड़ी टेंशन भारतीय या पाकिस्तान की नौसेना की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है। दरअसल, भारत के ध्रुव को बेहद संवेदनशील और तकनीकी रूप से सक्षम मिसाइल ट्रैकिंग ऑपरेशनों के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इससे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। INS ध्रुव के लंगर डालने से पाकिस्तान के घोषित खतरनाक इलाकों तक की निगरानी हो सकेगी। भारत-पाकिस्तान के बीच समंदर में रणनीतिक लड़ाई! इस रणनीतिक लड़ाई में भारत-पाकिस्तान के बीच खुफिया इनपुट के लिए जोर-आजमाइश होगी, जहां मिसाइल टेलीमेट्री, रडार सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन का पता लगाकर रणनीतिक रूप से दुश्मन के ठिकानों को निशाने पर लिया जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, अगर पाकिस्तान एक नया क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक सिस्टम या पनडुब्बी लॉन्च करता है तो आईएनएस ध्रुव भारतीय नौसेना को इस बारे में सभी महत्वपूर्ण आंकड़े दे पाएगा। अरब सागर में शुरू हो गई एक नई रेस माना जा रहा है कि अरब सागर में एक रणनीतिक रेस शुरू हो चुकी है। भारत के आईएनएस ध्रुव की वजह से पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है। दोनों के बीच तकनीकी युद्ध ज्यादा होने की आशंका है। दोनों देशों की तरफ से आंकड़े जुटाने, निगरानी करने और नौसैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दौड़ होनी तय है।

भारत ने पश्चिम एशिया संकट के स्थायी समाधान को लेकर हो रही सीजफायर पर चर्चा के बीच खाड़ी देशों के साथ खास संपर्क स्थापित करने की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गल्प कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्यों से बात की है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के स्थायी समाधान को लेकर पाकिस्तान में अस्थायी सीजफायर से संबंधित पक्ष आगे का रास्ता तलाशने के लिए जुटे हैं। इसी दौरान भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है, जिसमें ईरान युद्ध से प्रभावित खाड़ी के 6 महत्वपूर्ण देश शामिल हुए हैं। भारत ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देशों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का यह संदेश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान तक पहुंचाया है। खाड़ी देशों को हर तरह के समर्थन का भरोसा भारत ने खाड़ी के इन छह देशों को एक बार फिर यह बात दोहराई है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से पैदा होने वाली जरूरी खाने-पीने की चीजों की सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी तरह की रुकावट के समाधान में हमारा समर्थन जारी रहेगा। युद्धविराम और स्थायी स्थिरता और शांति पर चर्चा वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को जो बयान जारी किया गया, उससे स्थिति और साफ हुई कि मौजूदा संकट की स्थिति में खाड़ी देशों की चुनौतियों को लेकर भारत का स्टैंड क्या है। पीयूष गोयल ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासेम मोहम्मद अल बुदैवी से वर्चुअल कॉल में उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जो युद्धविराम घोषित हुआ है,वह स्थायी होगा और स्थायी शांति एवं स्थिरता का रास्ता साफ करेगा। इस दौरान वाणिज्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही जीसीसी के यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे सदस्यों से अलग से भी बात की। खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है भारत भारत के लिए खाड़ी देशों के इस ग्रुप के साथ इस तरह की एकजुटता दिखाना इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्लॉक भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर है। इसके अलावा खाड़ी देशों के इस ग्रुप के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर भी बातचीत चल रही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से पीयूष गोयल की चर्चा से पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर की यात्रा पर गए। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा पर हैं। होर्मुज संकट से भारत और खाड़ी देश भी प्रभावित पश्चिम एशिया संकट की वजह से खाड़ी देश हों या फिर भारत, सबसे बड़ी दिक्कत होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर हो रही है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को जिस तरह से नियंत्रण में कर लिया है, उससे अगर भारत के सामने तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है तो खाड़ी देशों का निर्यात भी बंद हुआ है और उन तक पहुंचने वाले खाने-पीने की चीजों की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण में ओमान भी किरदार ऐसे में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ओमान की सदस्यता का इस समय अलग मायने है। ईरान ने होर्मुज पर भविष्य में भी नियंत्रण रखने का एलान करते हुए ओमान को भी साथ लेने की कोशिश की है। ईरान का आधिकारिक स्टैंड ये है कि अब होर्मुज का भविष्य वो और ओमान मिलकर ही तय करेंगे। ऐसे में ओमान को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अन्य खाड़ी मुल्क सदस्यों के साथ एक टेबल पर लाना भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल साबित हो सकती है।

बालेन शाह ने मई 2022 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बनकर देश को चौंकाया था। इस साल उन्होंने पुराने राजनेताओं को पछाड़ते हुए पीएम पद हासिल कर दुनिया को चौंका दिया है। काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक वीडियो चर्चा में है। इसमें वह एक मुस्लिम परिवार के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते महीने नेपाल के पीएम बने शाह इस वीडियो में काफी सहजता के साथ मुस्लिम परिवार के साथ दस्तरखान पर बैठे दिख रहे हैं। इसमें एक खास बात यह भी है कि इस दौरान उन्होंने काला चश्मा नहीं लगाया है। वह सार्वजनिक तौर पर बिना चश्मे के नहीं दिखते है। उन्होंने पीएम पद की शपथ भी चश्मा पहनकर ली थी। बालेन शाह के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। बताया गया है कि बालेन शाह राजधानी काठमांडू में एक मुस्लिम परिवार के घर पर दोपहर का खाना खाने पहुंचे थे। इस दौरान बालेन शाह को जमीन पर बैठाकर पारंपरिक मुस्लिम पारिवारिक शैली में खाना परोसा गया और उन्होंने काफी प्यार से भोजन किया। हालांकि यह साफ नहीं है कि शाह का यह वीडियो कब का है। रैपर से राजनीति में आए बालेन शाह बालेंद्र शाह ने एक रैपर के तौर पर नेपाल के युवाओं में लोकप्रियता हासिल की थी। इसके बाद वह राजनीति में कूदे और 2022 से 2026 तक काठमांडू के मेयर के रूप में काम किया। इसके बाद नेपाल चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बाद इस साल 26 मार्च को बालेन ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2025 के नेपाली युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में केपी ओली की सरकार गिरने के बाद बालेन शाह नेपाल के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक बनकर उभरे थे। 2026 के नेपाल चुनावों से पहले बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। वह सिर्फ 35 साल की उम्र में नेपाल के पीएम बने हैं। नेपाल में किस धर्म के कितने लोग नेपाल हिंदू बहुल देश है। नेपाल की कुल आबादी में करीब 82 प्रतिशत हिंदू हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म को मानने वाले 8 प्रतिशत और मुसलमान करीब 5.09 फीसदी हैं। नेपाल की राजनीति में अमूमन हिंदू धर्म के लोगों का दबदबा रहा है, जो आबादी में 82 फीसदी हैं। हालांकि राजधानी काठमांडू में मुस्लिमों की अच्छी संख्या है। नेपाल के आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने वाले बालेंद्र शाह देश के सबसे कम उम्र (35 साल) के प्रधानमंत्री बने हैं। शाह नेपाल में पहले ऐसे मधेसी नेता हैं, जो पीएम के तौर पर देश का नेतृत्व करेंगे। बालेन शाह का परिवार खासतौर से उनकी पत्नी सबीना काफले सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय चेहरा हैं।

पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर मुस्लिम दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। आसिफ ने कहा है कि इस्लामी वर्ल्ड को भारत और इजरायल जैसे दुश्मनों को पहचान लेने की जरूरत है। इस्लामाबाद : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका-ईरान के बीच जंगबंदी कामयाब होगी। उन्होंने खासतौर से मुस्लिम दुनिया से सीजफायर की 'रक्षा' करने और क्षेत्र में शांति के लिए खतरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। ख्वाजा ने इस दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इजरायल और भारत को मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन कहकर संबोधित किया। आसिफ का बयान ऐसा समय आया है, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रही लड़ाई में बुधवार को सीजफायर हुआ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को ईरान में सीजफायर के मुद्दे पर नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा, 'अल्लाह करे कि हम शांति और सुलह स्थापित करने में सफल हों। ईरान में जंगबंदी बहुत खुशी की बात है लेकिन मुस्लिम उम्माह (इस्लामिक वर्ल्ड) को इसकी रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। मुस्लिम दुनिया को शांति के लिए पैदा होने वाले खतरों से चौकस होने की जरूरत है। शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। इस्लाम शांति और सुलह का पक्षधर है और हम इसी जानिब काम कर रहे हैं। ईरान की मौजूदा उपलब्धियों ने वैश्विक मंच पर देश को एक नई पहचान दिलाई है। हालांकि हमें इजरायल के खतरे को कम करके नहीं आंकना चाहिए।                                                                               ख्वाजा आसिफ   इजरायल का खतरा टला नहीं: आसिफ ख्वाजा आसिफ ने क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका होने का दावा किया है। उन्होंने कहा, 'खाड़ी के दोनों ओर भाई होने के नाते हम शांति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में अमन पर जोर दिया गया है। हमारी मौजूदा उपलब्धियों ने इस्लामाबाद को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है।' पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रक्षा मंत्री आसिफ ने वैश्विक स्तर पर इजरायल के बढ़ते प्रभाव के प्रति इस्लामाबाद और इस्लामी दुनिया को आगाह किया है। आसिफ ने कहा कि  इजरायल का प्रभाव पूरे यूरोप , अमेरिका और अरब जगत में फैल चुका है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास इसका विरोध करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अहम मौका है।  भारत के लिए उगला जहर ख्वाजा आसिफ ने एक ओर  इस्लामी वर्ल्ड में पाकिस्तान की अग्रणी भूमिका की बात कही तो वहीं भारत और इजरायल को मुस्लिमों का दुश्मन बता डाला। आसिफ ने कहा कि इस्लामी दुनिया को अपने दुश्मनों को साफतौर पर पहचान लेना चाहिए। मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन दक्षिण एशिया में भारत और खाड़ी क्षेत्र में इजरायल है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के सीनियर नेताओं में शुमार हैं लेकिन बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से भारत को लेकर ख्वाजा आसिफ बयान देते रहे हैं। बीते साल मई में भारत-पाकिस्तान की चार दिन लड़ाई के बाद से ख्वाजा आसिफ ने लगातार कभी हमले करने तो कभी तबाही मचाने की गीदड़भभकी भारत को दी है। पाकिस्तान के लिए खुशी का पल: सादिक ईरान में सीजफायर कराने को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) के स्पीकर अयाज सादिक ने भी बड़ी उपलब्धि कहा है। सादिक ने कहा, ' अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम एक ऐतिहासिक सम्मान और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र के लिए गर्व का पल है। पाकिस्तान की सच्ची कोशिशें रंग लाई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की घोषणा इसी बात का सबूत है कि इस्लामाबाद ने शानदार काम करके दिखाया है।

अमेरिका-ईरान सीजफायर की 24 घंटे के भीतर ही पोल खुल गई। खाड़ी में लेबनान पर इजरायली हमले से तनाव बढ़ गया है। वहीं, उधर अमेरिका ने भी ईरान को एक नई चेतावनी दे डाली है। इस बीच इजरायल ने पाकिस्तान पर भरोसा नहीं जताया है, वहीं भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने भी भारत और भारतीयों को अच्छा बताया है। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर को लेकर 24 घंटे भी नहीं बीते कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की पोल खुल गई है। खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। दरअसल, इजरायल ने लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी और कहा है कि इजरायल ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में कहा है कि पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो हमले और ज्यादा तेज होंगे। पूर्ण समझौते तक हमारे सैनिक, युद्धपोत खाड़ी में मौजूद रहेंगे। होर्मुज सुरक्षित और खुला रहेगा। दरअसल, सीजफायर के पक्षकारों ने पाकिस्तान पर संदेह जता दिया। इजरायल ने जहां सीधे कह दिया कि पाकिस्तान विश्वसनीय प्लेयर नहीं है। जबकि भारत में ईरानी प्रतिनिधि ने कह दिया कि भारत और भारतीय बहुत अच्छे हैं। ईरानी प्रतिनिधि तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी बचते दिखे। एक्सपर्ट भी पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इजरायल के राजदूत बोले-पाकिस्तान पर भरोसा नहीं भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा-हम पाकिस्तान को भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपनी वजहों से पाकिस्तान की सुविधा का इस्तेमाल किया है। कतर-तुर्की को मैनेज करने में अमेरिका के हित हैं रुवेन अजार ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका ने कैसे समस्या खड़ी करने वाले देशों कतर और तुर्की को भी मैनेज किया। अमेरिका ने हमास से समझौते कराने के फायदे के लिए इन देशों का इस्तेमाल किया। अजार ने कहा-हमारे लिए यह बेहद अहम है कि हम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाए रखें। वह भी जब बात किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की हो और जो हम देखना चाहते हैं। इलाही बोले-पीएम और विदेश मंत्री ने कई बार बात की वहीं, अमेरिका-ईरान युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. माजिद हकीम इलाही ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन या इससे ज्यादा बार बात की। यह बहुत अच्छा था। कई बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अराघची से भी बात की। भारतीय बहुत अच्छे लोग, बयां नहीं कर सकता इलाही ने कहा-भारत में हमारे भाई-बहनों के बारे में मैं बयां नहीं कर सकता। मैं जब भी उनको याद करता हूं तो भावुक हो जाता हूं। वे अभूतपूर्व हैं। मैं इन अच्छे लोगों की वॅल्यु को शब्दों में बया नहीं कर सकता है। मैं भारत में अपने सभी खूबसूरत भाइयों-बहनों को बधाई देता हूं। वो असाधारण लोग हैं। भारत ने कभी दूसरे देश के मामलों में दखल नहीं दिया एक एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा- भारत ने कभी भी देश के मामलों में दखल नहीं दिया है। वह पाकिस्तान के मामले में भी किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त नहीं करता रहा है। भारत बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाता है एक्सपर्ट ने कहा- भारत ने कभी रूस-यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता नहीं की। वह हमेशा से दोनों पक्षों के साथ संपर्क में रहा है। भारत ने इसी तरह अमेरिका-ईरान युद्ध से भी दूरी बनाए रखी। हालांकि, उसने लगातार दोनों पक्षों से बात की। उसका मानना है कि सीधे बातचीत और कूटनीति से मसले सुलझाए जा सकते हैं।

अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। इस सीजफायर को कराने में बड़ी भूमिका पाकिस्तान की मानी जा रही है। इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे का क्या खेल है, एक्सपर्ट से समझते हैं। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्तों का युद्धविराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए इसे 'विश्व शांति के लिए बड़ा दिन' करार दिया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसके पीछे पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। मगर, भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान क्या वाकई में शांति का सूत्रधार है, या इसके पीछे कोई अलग ही खेल चल रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि भारत क्या इस मामले में कूटनीतिक तौर पर पीछे रह गया है। वेडनेसडे बिग टिकट में इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं। पाकिस्तान ने सीजफायर कराकर बढ़ा लिया अपना कद डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी के अनुसार, अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका वाकई में काबिले-तारीफ है। अब जो भी इस मामले में पाकिस्तान ने बढ़त बना ली है। मध्यस्थता वही करा सकता है, जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा है। ऐसे में दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा है। खासतौर पर मुस्लिम दुनिया में। इस सीजफायर के जरिये पाकिस्तान पूरी महफिल लूट ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया है, जो बड़ी बात है। पाकिस्तान ने सीजफायर कराया, मगर विश्वगुरु नहीं डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भले ही सीजफायर करा दिया हो, मगर वह विश्वगुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक ताकत भारत जैसी नहीं है। भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पिछले साल ही हासिल कर लिया था। अब वह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह भारत के लिए है खतरे की घंटी डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी के अनुसार, पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर हुआ है। अब इससे पाकिस्तान की दुनिया की तीनों महाशक्तियों के बीच पैठ बढ़ी है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों से उसके ताल्लुकात गहरे हुए हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का कद बढ़ने से भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाता रहा है। भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है। ऐसे में वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकरोधी गठजोड़ बनाने की भारत की कोशिश कमजोर होगी। इन ताकतों के चलते पाकिस्तान अब खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। जहां तक भारत के मध्यस्थता कराने की बात है, तो भारत के अमेरिका-इजरायल और ईरान तीनों से अच्छे संबंध हैं, मगर भारत ने शुरू से इंतजार करो और देखो की नीति का पालन किया है। भारत एक-एक कदम फूंककर आगे बढ़ता है। 2030 के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ सकता है चीन जेएस सोढ़ी के अनुसार, पाकिस्तान की कूटनीतिक मजबूती बए़ने से भारत की एक और चिंता यह हो सकती है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन 2030 के बाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स के लेख से चीन की भारत विरोधी रणनीतियों के खुलासे से होता है। पाकिस्तान को बेवजह का हीरो बना रहा अमेरिका! सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा है कि यह बेहद मजाकिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से पहले दो हफ्ते का सीजफायर करने के पीछे ये दलील दी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए निवेदन किया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में सीजफायर के बारे में बताया। मगर, उनके पोस्ट पर ही बवाल हो गया। एक्स पर कई यूजर यह कहने लगे कि शरीफ ने जिस पोस्ट पर युद्ध रोकने की अपील की थी, उसका शुरुआती ड्रॉफ्ट अमेरिका या इजरायल ने तैयार किया था। कयास लगाए जाने लगे कि यह मैसेज शहबाज की टीम की तरफ से नहीं, बल्कि बाहर से आया ड्राफ्टेड मैसेज है। दरअसल, किसी देश के पीएम की टीम ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम नहीं लिखेगी। इसे 'ड्राफ्ट: पीएम का संदेश' के रूप में लिखा जा सकता है। सोशल मीडिया एक्स पर-Draft-Pakistan’s PM Message on X' ट्रेंड कर रहा है। भारत या तुर्की को अमेरिका ने क्यों नहीं चुना वहीं, एक और यूजर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने तुर्की, भारत, कतर और सऊदी अरब के बजाय पाकिस्तान को मध्यस्थ चुना है तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं- तुर्की का क्षेत्र में काफी प्रभाव है और उसकी कूटनीति बेहद एक्टिव है। भारत की वैश्विक साख काफी ज्यादा है और यह रणनीतिक रूप से स्वायत्त देश है। कतर को पहले से ही मध्यस्थता निभाने का अच्छा-खासा अनुभव रहा है। सऊदी अरब की वित्तीय ताकत काफी और क्षेत्र में उसका भी अच्छा-खासा प्रभाव है। पाकिस्तान को चुनने के पीछे की बड़ी वजह समझिए अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुना। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहें ये भी हो सकती हैं- पाकिस्तान का बेहद कम विदेशी विनिमय रिजर्व होना। दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से बेलआउट पैकेज मिलना। चीन और खाड़ी देशों पर वित्तीय निर्भरता ज्यादा होना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बाहरी सपोर्ट पर टिकी होती है तो उसकी विदेश नीति भी सीमित होती है।

Cभारत 11–12 अप्रैल 2026 को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमिंग परीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बढ़ाना और GPS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नलों को बाधित करने वाली प्रणालियों का परीक्षण करना है। नई दिल्ली: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत 11-12 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ( GNSS ) जैमिंग ट्रायल आयोजित करेगा। इसके लिए कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। इस ट्रायल का उद्देश्य आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का परीक्षण करना है। जो GPS सहित विभिन्न GNSS नेटवर्क के सिग्नलों को बाधित या निष्क्रिय कर सकते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन को बाधित करने पर रहेगा फोकस ट्रायल के दौरान यह परखा जाएगा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलें समेत अन्य नेविगेशन संचालित हथियारों के नेविगेशन सिस्टम को कैसे खराब किया जा सकता है और उसमें सेंध लगाई जा सकती है। रक्षा एजेंसियां अभ्यास के दौरान कई मापदंडों की निगरानी करेंगी, जिनमें सिग्नल व्यवधान की सीमा, कितनी दूरी तक यह जैमिंग सिस्टम काम कर रहा है, इसकी सटीकता की जांच की जाएगी। जारी किया गया नोटम जानकारी के अनुसार, इस बारे में वायुसेना समेत कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। हालांकि यह ट्रायल पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाएगा ताकि क्षेत्र में संचालित नागरिक विमानन और समुद्री यातायात पर कोई खतरा न हो। बंगाल की खाड़ी को ही क्यों चुना गया? बंगाल की खाड़ी को परीक्षण स्थल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे और हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्रों के करीब है। इस क्षेत्र में परीक्षण करने से हवाई हमलों की वास्तविक सटिकता का पता चल सकेगा। सिग्नल बाधित करने की सीमा इंटरफेरेंस की तीव्रता सिस्टम की स्थिरता वास्तविक परिस्थितियों में उपकरणों की प्रभावशीलता GNSS जैमिंग तकनीक का उपयोग दुश्मन के प्रिसिजन गाइडेड हथियार, ड्रोन नेटवर्क-आधारित सैन्य प्रणालियों को कमजोर करने में किया जा सकता है। इससे भारत की नौसेना और तटीय सुरक्षा परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। युद्ध में कैसे होगा फायदेमंद युद्ध के समय में GPS जैमिंग दुश्मन के ड्रोन को भटका सकता है यह प्रिसिजन हथियारों की सटीकता खत्म कर सकता है जहाज और विमान की नेविगेशन सिस्टम में खराबी कर सकता है कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बाधित कर सकता है GPS जैमिंग दुश्मन पर बिना सीधा हमला किए, उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है GPS जैमिंग की घटनाएं बढ़ीं बता दें हाल के वर्षों में दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में GPS जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों में निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें VHF-UHF कम्युनिकेशन जैमर और मोबाइल EW प्लेटफॉर्म 'सम्युक्ता' जैसे सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी थी धमकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी थी कि भारत द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस’’ की कोशिश का जवाब उनका देश कोलकाता पर हमला कर देगा।

भारत ही ऐसा मुल्क है तो युद्ध के दौरान भी अमेरिका और ईरान के साथ अलग-अलग लेकिन एकसाथ बातचीत में जुटा हुआ है। यह बातचीत चाबहार बंदरगाह में भारत के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच भारत दोनों देशों के साथ इकट्ठे बातचीत में लगा हुआ है। भारत की इन कोशिशों का इस युद्ध से सीधे-सीधे कोई लेना-देना नहीं है। यह बातचीत ईरान के चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन को लेकर हो रही है, जो भारत के राष्ट्रहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और युद्ध ने इसका संकट और भी बढ़ा दिया है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से चाबहार बंदरगाह में भारत के हित पर पहले से मंडरा रहा संकट और गंभीर हो चुका है। हालांकि, अभी तक अमेरिका या इजरायल ने यहां कोई बड़ा हमला नहीं किया है। लेकिन, भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि अमेरिका ने जो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंधों में अभी छूट दे रखी है, उसकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है। चाबहार के प्रबंधन पर अमेरिका-ईरान से बात इस मामले की जानकारी रखने वालों ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार ET को बताया है कि भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट की सीमा बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। यह प्रक्रिया युद्ध से पहले से चल रही है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ईरान से भी चर्चा कर रही है, ताकि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में छूट की मियाद फिलहाल नहीं बढ़ाता है तो कोई लोकल कंपनी लीगल गारंटी देकर इसका फिलहाल संचालन करे । ईरान से लोकल कंपनी से लीगल गारंटी पर बात ईरान के साथ लीगल गारंटी पर हो रही बातचीत का एजेंडा ये है कि अगर अमेरिका बंदरगाह पर प्रतिबंधों को खत्म कर देता है या भारत को दी गई प्रतिबंधों पर छूट की मियाद को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है तो फिर वह लोकल कंपनी संचालन का अधिकार वापस भारत को दे देगी। इसी महीने खत्म हो रही छूट की समय-सीमा चाबहार बंदरगाह में भारत के हितों की सर्वाधिक संभव समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के साथ इकट्ठे बातचीत जारी है।ffffdxdfl अक्टूबर, 2025 में भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट को 6 महीने और बढ़वाने में सफल रहा था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से चाबहार पोर्ट के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। चाबहार बंदरगाह में भारत का सिर्फ बहुत बड़ा निवेश ही नहीं लगा है, यह सामरिक तौर पर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसके चलते इससे देश का राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। पिछले महीने विदेश मामलों की संसदीय समिति ने चाबहार में देशहित की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत की कोशिशों का स्वागत किया गया था। चाबहार प्रबंधन के लिए 2034 तक का समझौता ET ने जनवरी में यह रिपोर्ट भी दी थी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए किसी स्थानीय कंपनी के साथ करार कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस करार में लीगल गारंटी का प्रावधान होगा, जिसके तहत जब प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे या प्रतिबंध में छूट की सीमा अमेरिका बढ़ाने का फैसला करता है तो प्रबंधन का अधिकार ईरान की लोकल कंपनी फिर से भारत को ट्रांसफर कर देगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 2024 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल का समझौता कर रखा है।