अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने ईरान में सैन्य हमलों के औचित्य को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह पूरी ईमानदारी से ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को तुरंत कोई खतरा नहीं था। वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से ‘‘हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की।’’ गत जुलाई में 44 के मुकाबले 52 मतों से केंट को उनके पद पर नियुक्त किया गया था। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बेचैनी केंट नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के प्रमुख के तौर पर, उस एजेंसी के प्रभारी थे जिसका काम आतंकवादी खतरों का विश्लेषण करना और उनका पता लगाना है। उनका इस्तीफा ट्रंप के समर्थकों के बीच इस युद्ध को लेकर बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि ईरान में बल प्रयोग के औचित्य को लेकर उठने वाले सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के दक्षिणपंथी खेमे और प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों तक पहुंच चुके हैं। ईरान पर हमले का बचाव कर रहे ट्रंप ट्रंप ने इन हमलों के लिए अलग-अलग कारण बताए हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि इजरायल ने अमेरिका को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। इस महीने की शुरुआत में, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (रिपब्लिकन-लुइसियाना) ने संकेत दिया था कि व्हाइट हाउस का मानना था कि इजरायल अपने दम पर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ था, जिससे रिपब्लिकन राष्ट्रपति के सामने एक "बहुत ही कठिन फैसला" आ गया था। केंट के इस्तीफे पर ट्रंप प्रशासन चुप नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड के एक प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की ओर से भी केंट के इस्तीफे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। नेता, सैन्य अधिकारी और जासूस रहे हैं कैंट ट्रंप प्रशासन में शामिल होने से पहले, केंट ने वॉशिंगटन राज्य में कांग्रेस (संसद) के लिए दो असफल चुनाव लड़े थे। उन्होंने अमेरिकी सेना में काम दिया है, जहां उन्होंने 'ग्रीन बेरेट' के तौर पर 11 बार अलग-अलग जगहों पर तैनाती देखी। केंट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भी काम किया।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे घातक नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। नई दिल्लीः दुनियाभर में जंग का तौर-तरीका बदल रहा है। अब युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जा रहे हैं। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों के बेड़े का विस्तार कर रहा है और अगली पीढ़ी की ड्रोन तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है; ऐसे में भारतीय वायु सेना को भी एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे "घातक" नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन को मार गिराए डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन स्टील्थ, जबरदस्त शक्ति, और पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता से लैस घातक स्वदेशी ड्रोन भारत की भविष्य की हवाई प्रतिरोधक क्षमता का एक मुख्य आधार बनने के लिए तैयार है। फ्लाइंग-विंग डिजाइन की ताकत घातक के टिके रहने की क्षमता का मूल उसके फ्लाइंग-विंग आर्किटेक्चर में छिपी हुई है। इसमें पारंपरिक तौर पर विंग नहीं होती और इसमें छिपे हुए इंजन इनटेक होते हैं; इस वजह से इस विमान का रडार क्रॉस-सेक्शन (रडार पर दिखने का आकार) बहुत कम होता है। इस आकार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के घर में घुसकर मार करने की क्षमता घातक की एयरोडायनामिक व्यवहार्यता 2022 में SWiFT (स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड) टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर की उड़ान के साथ सफलतापूर्वक साबित हो गई थी। घातक को "मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग" (MUM-T) के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह Su-30MKI, आने वाले तेजस Mk2, और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे मानव-चालित लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है, और भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में घुसकर महत्वपूर्ण रडार ठिकानों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता है। बेहतरीन रेंज और स्वदेशी प्रोपल्शन घातक का आकार तेजस हल्के लड़ाकू विमान जैसा ही है, लेकिन लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसकी परिचालन क्षमताएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अधिकतम टेकऑफ के समय इसका वजन लगभग 13 टन होता है। यह लगभग 3.7 टन फ्यूल ले जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन के एक विशेष "ड्राई" संस्करण से शक्ति मिलेगी, जो लगभग 52 kN का थ्रस्ट (धक्का) पैदा करेगा। यह इंजन वर्तमान में रूस में उन्नत प्रमाणन परीक्षणों से गुजर रहा है। इन सभी इंजीनियरिंग विकल्पों को मिलाकर, यह ड्रोन 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार युद्ध-क्षमता और आठ घंटे तक हवा में मंडराने की क्षमता हासिल है। इससे यह आम लड़ाकू विमानों की पहुंच से कहीं दूर मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है। घातक पेलोड और 'गांडीव' का फायदा अपनी 'स्टेल्थ' (छिपकर उड़ने वाली) बनाए रखने के लिए, 'घातक' ड्रोन 1.5 टन तक के गोला-बारूद को पूरी तरह से अपने अंदरूनी हथियार-कक्ष में रखता है। यह जमीनी हमलों के लिए बम ले जा सकता है, लेकिन इसकी असली हवाई-श्रेष्ठता का फायदा इसे 'अस्त्र Mk3' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ नियोजित एकीकरण से मिलता है, जिसे 'गांडीव' भी कहा जाता है। यह अत्याधुनिक मिसाइल 'सॉलिड फ़्यूल डक्टेड रैमजेट' (SFDR) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक नई एआई पॉलिसी बनाई गई है, जिसका लक्ष्य मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसे अभी से तैयार करके रखना है। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिकी-इजरायल युद्ध का मंगलवार को 18वां दिन हो चुका है। दोनों ओर से भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका जैसी ताकत और इजरायल जैसे तकनीक में माहिर देशों के होने के बावजूद इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है। क्योंकि, नए जमाने के युद्ध ने अपना रंग-ढंग भी बदल लिया है। ऐसे में भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी बनाई है, जो पूरी तरह से भविष्य के युद्ध को लेकर तैयार की गई है। भारतीय सशस्त्र सेना   के लिए नई एआई पॉलिसी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम (घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली) पर आधारित है, जिसमें इसके साथ ड्रोन के झुंड, एआई से संचालित होने वाले साइबर अटैक के साथ-साथ प्रिडिक्टिव बैटलफील्ड एनालिटिक्स को भविष्य की लड़ाई के लिए मिलिट्री के लिए मूल क्षमताओं में शामिल किया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने तैयार की एआई पॉलिसी तीनों सेनाओं के लिए यह पॉलिसी एआई  इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर  ने तैयार की है। इसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए एआई के इस्तेमाल की जाने वाली क्षेत्रों की पहचान की गई है और साथ ही साथ इसके लिए उद्योग और शिक्षा जगत में तालमेल बिठाने की भी बात है, ताकि उचित मानवीय दखल के साथ मैदान-ए-जंग में सशस्त्र सेनाओं के लिए अपनी बढ़त बनाए रखना आसान हो। सशस्त्र सेनाओं के लिए विजन 2047 पर आधारित नीति विजिन 2047 के तहत 9 मार्च को घोषित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाएं निकट भविष्य में एक डेडिकेटेड डिफेंस क्लाउड स्थापित करेंगी,जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी होगी। इसके लिए एकेडमिया को साथ लेकर साझा रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और देश की सुरक्षा के साथ-साथ इसके कमर्शियलाइजेशन में भी संतुलन बिठाने की पहल की जाएगी। सशस्त्र सेनाओं के लिए भविष्य की जंग के रोडमैप में क्या है युद्ध में आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस, रोबोट का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जगह रोबोट को उतारने की तैयारी। अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन पर फोकस। करीबी युद्ध में ड्रोन झुंड ( drone swarms ) का व्यापक इस्तेमाल। एआई नीति में एआई साइबर वॉरफेयर का भी जिक्र है। इसमें एआई-संचालित मैलवेयर डिटेक्शन की प्रक्रिया भी शामिल की गई है। नई पॉलिसी से सशस्त्र सेनाओं की इंटेलिजेंस की क्षमता बढ़ेगी एआई पॉलिसी के तहत सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोह लेने की क्षमताओं में भी बदलाव और बेहतरी पर फोकस किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इंफ्रा-रेड इमेजरी, रडार, सोनार, अकूस्टिक और स्पेस-बेस्ड फीड से प्राप्त तस्वीरों को प्राप्त करके, उनके विश्लेषण की क्षमता हासिल की जानी है।

हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को इंडियन नेवी के वॉरशिप सुरक्षा दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर कर आ रहे जहाजों को नेवी के वॉरशिप सुरक्षित जगह तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को इंडियन नेवी के वॉरशिप सुरक्षा दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर कर आ रहे जहाजों को नेवी के वॉरशिप सुरक्षित जगह तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इंडियन नेवी के वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया सूत्रों के मुताबिक एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी जहाज को इंडियन नेवी के वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया और तीसरे भारतीय फ्लैग वाले शिप जग लाडकी जहाज को भी रविवार रात से इंडियन नेवी के वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया। सूत्रों के मुताबिक इन जहाजों की सुरक्षा के लिए नेवी के वॉरशिप उन्हें सुरक्षित जगह तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ओमान की खाड़ी में इंडियन नेवी कर रही गश्त सूत्रों के मुताबिक उस इलाके में इंडियन नेवी के तीन वॉरशिप तैनात हैं जो लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट के ईस्ट में ओमान की खाड़ी इलाके में इंडियन नेवी का वॉरशिप आईएनएस सूरत तैनात है जो वहां निरंतर पेट्रोलिंग कर रहा है और हालात पर पूरी नजर रखे हुए हुए। आईएनएस सूरत की इतनी क्षमता है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत रिएक्ट कर सकता है और मानवीय मदद भी पहुंचा सकता है। गश्ती करने वाले आईएनएस सूरत की ताकत क्या है? आईएनएस सूरत आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये एंटी-शिप मिसाइल, टॉरपीडो और उन्नत तोप प्रणाली से सुसज्जित है। इसमें हेलिकॉप्टर संचालन की सुविधा है, जिससे निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियान में मदद मिलती है। ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत ऑपरेशन संकल्प के तहत तैनात है। ये यहां से गुजर रहे मर्चेंट शिप को सुरक्षा देता है। 2017 में नेवी ने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट की शुरुआत की थी। दुनिया भर में नेवी के कुल 6 मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट हैं। इसमें हमेशा नेवी के कम से कम एक वॉरशिप मौजूद रहता है। कहां कहां है इंडियन नेवी की तैनाती आईएनएस सूरत मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत ही ऑपरेशन संकल्प में हॉर्मूज स्ट्रैट के ईस्ट में ओमान की खाड़ी में तैनात है। दूसरा डिप्लॉमेन्ट अदन की खाड़ी में है। ये भी बड़ा ट्रेड रूट है जो स्वेज कैनाल से लाल सागर से होते हुए गुजरता है। ये सबसे बड़ा पायरेसी का इलाका है। यहां नेवी का वॉरशिप लगातार सुरक्षा देता है। तीसरा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट शेसेल्स के पास है, जो केप ऑफ गुड होप रूट से आने वाले या फिर उस इलाके में होने वाली समुद्री डकैती को रोकने के लिए तैनात है। चौथा मालदीव के पास, पांचवां मलक्का स्ट्रेट के पास और छठा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में है।

भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है। तेहरान/नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चार पर टेलीफोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा कि 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' जयशंकर का सिर्फ दो लाइन ही लिखना एक संकेत हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच कुछ तो है जिसपर बात नहीं बन रही है। भारत होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाजों के लिए सुरक्षा चाहता है। लेकिन भारत और ईरान नेताओं के बीच कई    बार की बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे द्विपक्षीय नहीं हैं बल्कि वर्तमान हालात से उत्पन्न हुए हैं। जैसे- ईरान 'जैसे तो तैसा' नीति में विश्वास करता है यानि होर्मुज में सुरक्षा के बदले उसे भारत से कुछ चाहिए और दूसरी दिक्कत ये है कि क्या ईरान की लीडरशिप के पास इतना अधिकार है कि वो IRGC पर अपना प्रभाव दिखा सके?- ईरान भारत से क्या चाहता है? ईरान की तत्काल मांगन BRIC से इजरायल -अमेरिकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना हो सकता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और युद्ध के करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसपर सख्त बयान जारी करे। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रह चुके तल्मीज़ अहमद ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा कि 'क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के कल्याण में भारत के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार का रवैया हैरानी की बात है कि काफी उदासीन रहा है।' पिछले दो वर्षों में हुए घटनाक्रम जिनमें इजरायल पर हमास के हमले, 72,000 लोगों की जान लेने वाला दो साल लंबा गाजा युद्ध और इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। संयम बरतने की अपील करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधी-अधूरी रही। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और जनवरी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। लेकिन जिस तरह की तत्परता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण होने का जो एहसास उभरना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तल्मीज़ अहमद, पूर्व राजदूत, ओमान, सऊदी अरब, UAE इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले PM मोदी की इजरायल यात्रा ने एक तरह के जुड़ाव का संकेत दिया। जब रणनीतिक स्तर पर बड़े उथल-पुथल का दौर चल रहा हो तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आपको अपने विकल्प खुले रखने चाहिए।' यानि तल्मीज़ अहमद का तर्क है कि भारत का रवैया बहुत 'अलग-थलग' रहा है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है वहां इतने बड़े क्षेत्रीय संकट पर उसकी भूमिका 'आधी-अधूरी' दिख रही है। BRICS के रास्ते इजरायल की आलोचना करेगा भारत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ दोस्ती के नाते होर्मुज रास्ता भारत के लिए नहीं खोलेगा। वह होर्मुज में रियायत देने के बदले अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN या BRICS पर भारत से मजबूत समर्थन मांग सकता है। भारत ऐसा नहीं करेगा जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसे खड़ा कर दे। इसके अलावा एक दिक्कत और है। तेहरान के साथ डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करना काफी नहीं है। वास्तविक ऑपरेशंस IRGC के हाथ में हैं जिन पर वहां की नागरिक सरकार का नियंत्रण सीमित है। होर्मुज और सैन्य ऑपरेशंस पर असली पकड़ IRGC की है। तल्मीज अहमद के मुताबिक नागरिक लीडरशिप का IRGC पर प्रभाव कम है। यानी जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसका असर भी हो। यही कारण है कि 4 बार की बातचीत के बाद भी समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारत को आगे क्या करना पड़ सकता है? भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है और क्षेत्र की स्थिरता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा जबकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पेश कर रहा है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स का बयान होगा। क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा और इराक से तेल आना बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारत रूस या सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा 'मध्यस्थ' समूह बना सकता है जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने के लिए काम करे। लेकिन क्या भारत कोई दिखने वाला कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके कार्यालय ने बताया है कि शहबाद शरीफ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सऊदी अरब पर ईरान के भीषण हमलों के बीच हो रहा है। इस्लामाबाद: सऊदी अरब पर ईरानी हमले से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पड़ोसी भी। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ खड़े हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी दौरे पर गए थे। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने क्या बताया Dawn की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे "इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन-देन करेंगे।" पाकिस्तानी PMO ने कहा, “यह दौरा डिप्लोमैटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान यह रोल निभाता रहेगा।” सऊदी अरब को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने से पहले मौजूद रहेगा। हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद से ऐसा नजर नहीं आया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को लेकर अभी तक बचता रहा है। वह नहीं चाहता है कि इन दो देशों की लड़ाई में वह पड़े। हालांकि, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा भी दिख रहा है, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी भी है। असीम मुनीर भी कर चुके हैं सऊदी का दौरा 7 मार्च को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने बताया था कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने “किंगडम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा हुई सिक्योरिटी सिचुएशन की गंभीरता पर चर्चा की।” उन्होंने “स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी जॉइंट उपायों पर भी चर्चा की।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक हथियार बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वो देश है- नॉर्वे। अमेरिका उससे 2 खतरनाक मिसाइल खरीदता है। दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचने वाला अमेरिका नॉर्वे से सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक नॉर्वे का 33 प्रतिशत हथियार अमेरिका ने खरीदा है। नॉर्वे एकमात्र देश है, जिससे अमेरिका   सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे यू्क्रेन और रोमानिया जैसे देशों को हथियार बेचता है। नॉर्वे रूस का पड़ोसी मुल्क है, जो नाटो का मेंबर भी है।  स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में हथियार बिक्री के मामले में नॉर्वे की हिस्सेदारी बढ़ी है। दुनिया में 100 हथियार अगर बिकता है, तो उसमें एक हथियार नॉर्वे का है।  पहला सवाल- क्या नॉर्वे हथियार बनाता है? नॉर्वे मिसाइल और रडार सिस्टम जैसे हथियार तैयार करता है। नॉर्वे में हथियार बनाने का काम Kongsberg जैसी कंपनियां करती है। ZipDo के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का है। हाल के वर्षों में नॉर्वे के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  2022 में नॉर्वे ने 11.9 बिलियन NoK (नॉर्वेजियन पैसे) का हथियार बेचा था।  2024 में यह बढ़कर 16.4 बिलियन NoK हो गया। ठोस और अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी की वजह से नॉर्वे के हथियारों की डिमांड ज्यादा होती है। हालांकि, नॉर्वे अमेरिका या उसके दोस्तों को ही हथियार बेचता है।  नॉर्वे से कौन-कौन सा हथियार खरीदता है? अमेरिका नॉर्वे से 2 मिसाइल खरीदता है। इनमें नेवल स्ट्राइक मिसाइल (NSM) और नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) है। NASAMS को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन D.C. की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। इसे काफी खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है।  NSM का इस्तेमाल यूएस नेवल आर्मी करती है। इसके जरिए समुंदर में यूएस नेवल आर्मी कोहराम मचाती है। 2024 में नॉर्वे की कंपनी Kongsberg के साथ अमेरिका ने 904 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।  नेवल स्ट्राइक मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक स्टील्थ एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 185200 किलोमीटर है। एक बार दागने के बाद यह मिसाइल खुद खोजकर हमला करता है।  इसी तरह NASAMS एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मध्यम दूरी से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है। 

ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। तेहरान: ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कपर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाने की ये घोषणा IRGC एयरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटेजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। शीर्ष इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर एक टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। इजरायल में संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का प्लान? बहुत आसान भाषा में समझिए तो एक टन वाले वारहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव होगा। कोई मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान, इजरायल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरूआत कर सकता है। ईरान अब सीमित नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम करने जा रहा है। ज-18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि एक टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड ब्लास्ट की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकती है। ये मिसाइलें  इजरायलऔर मिडिल ईस्ट   में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसे में इजरायल और अमेरिका के हमले भी घातक हो सकते हैं। ईरान की नई मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? सामान्य मिसाइलें में करीब 500 किलो तक का वारहेड लगा होता है। लेकिन 1,000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाले फैसिलीट को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानि इजरायल के एफ-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गये होते हैं वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइलों गिरती हैं तो एक-टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती हैं इसका 'ब्लास्ट रेडियस' इतना ज्यादा बड़ा होगा कि यह एक 'चेन रिएक्शन' को शुरू कर सकता है। जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ईरान ने बदली अपनी मिसाइल रणनीति? ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ABN EXPRESS NEWS   ने आगे बताया है कि लॉन्च की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी और बड़ी मिसाइल वेव से पता चलता है कि डिफेंस-सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, जिन्हें इंटरसेप्टर इन्वेंटरी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान अब इजरायल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम को निशाना बनाने जा रहा है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्‍ट में तनाव है। इसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्‍लाई बाधित हुई है। खासतौर से जो तेल होर्मुज स्‍ट्रेट के रास्‍ते गुजरता है, उस पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि भारत के पास इन हालात से निपटने के लिए रिजर्व में कितना तेल है। यह कितने दिनों के लिए काफी है। नई दिल्‍ली: मिडिल ईस्ट के तनाव ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यह बढ़ते हुए दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है। ऐसे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ गई है कि क्या भारत की एनर्जी सप्लाई काफी है। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पास 25 करोड़ बैरल से ज्‍यादा क्रूड (कच्चा तेल) और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिजर्व में हैं। ये लगभग दो महीने की डिमांड पूरी करने के लिए काफी हैं। कम्बाइंड रिजर्व देश की एनर्जी सप्लाई चेन में सात से आठ हफ्ते तक कवरेज देता है। इसका अनुमान लगभग 4,000 करोड़ लीटर का है। ये रिजर्व कई स्टोरेज पॉइंट पर फैले हुए हैं। इसमें मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम में मौजूद अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक गुफाएं शामिल हैं। एएनआई के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्‍यादा मात्रा में तेल बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिस्से के तौर पर जमीन के ऊपर स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन और ऑफशोर जहाजों में रखा जाता है। रिपोर्ट ने उन दावों को भी खारिज किया कि देश के पास सिर्फ लगभग 25 दिनों का रिजर्व है। कहा कि बड़ी सप्लाई चेन का स्टॉक देश के बफर को काफी बढ़ाता है। बैकअप प्‍लान पहले से है रेडी इसमें कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके में एक बड़े बदलाव पर भी जोर दिया गया है। अब क्रूड ऑयल की खरीद 40 देशों में अलग-अलग तरह से हो रही है। वहीं, एक दशक पहले यह 27 देशों में होती थी। इस स्ट्रैटेजी को देश के हित में बताया गया है। भारत होर्मुज स्‍ट्रेट पर कितना निर्भर? वैसे तो होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट रूट में से एक है। लेकिन, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इस पतले पानी के रास्ते से होकर गुजरता है। ज्‍यादातर यानी लगभग 60% दूसरे रास्तों से भारत पहुंचता है। इसमें रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया से सप्लाई आती है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वे दिन गए जब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी एक ही समुद्री चोकपॉइंट की स्थितियों से बढ़ती और घटती थी। एक कॉरिडोर में कोई भी रुकावट “मैनेज्ड सोर्सिंग एडजस्टमेंट की ओर ले जाएगी। सप्लाई इमरजेंसी की ओर नहीं। रूस बना हुआ है सबसे बड़ा सप्‍लायर फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के सालों में जियोपॉलिटिकल दबाव के बावजूद भारत ने G7 प्राइस कैप नियमों का पालन करते हुए खरीदारी जारी रखी है। डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में भारत का बड़ा रोल इसमें हाल ही में अमेरिका से मिली 30-दिन की छूट का भी जिक्र है। इससे रूसी तेल की खरीद जारी रखने की इजाजत मिली है। कहा गया है कि इस कदम से एक ऐसी रुकावट दूर होती है जिसे बनाए रखना कभी किसी के हित में नहीं था। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में भारत के योगदान को माना गया है। घरेलू मोर्चे पर भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने भी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। 20% ब्लेंडिंग पहल अब हर साल लगभग 4.4 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल की जगह लेती है। इस बीच देश की रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़कर 25.8 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है। यह घरेलू खपत के अनुमानित 21 करोड़ और 23 करोड़ टन प्रति वर्ष के लेवल से ज्‍यादा है। भारत ने बनाए रखी फ्यूल सप्‍लाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कैपेसिटी ने भारतीय रिफाइनरियों को यूरोप को फ्यूल सप्लाई करने में मदद की। यह तब हुआ जब रूसी क्रूड ऑयल पर बैन से उस मार्केट में कमी हो गई थी। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर किसी फिक्स्ड जगह से फिक्स्ड स्लेट पर निर्भर नहीं हैं जो इस सेक्टर की क्रूड ऑयल सोर्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। भारत को कैसे मिला अपनी स्‍ट्रैटेजी का फायदा? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से मिले डेटा से इसका पता चलता है। देश में रिटेल फ्यूल की कीमतें पिछले चार सालों में काफी हद तक स्थिर रही हैं। फरवरी 2022 और फरवरी 2026 के बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 0.67% की गिरावट आई। इसी दौरान पाकिस्तान में कीमतों में 55% और जर्मनी में 22% की बढ़ोतरी हुई। कीमतें स्थिर रखने के लिए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने काफी फाइनेंशियल नुकसान उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फर्मों को पेट्रोल और डीजल पर 24,500 करोड़ रुपये और LPG पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसका निष्कर्ष है कि सेक्टर में फैसले अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर लिए जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि पिछले 12 सालों में देश में कोई भी फ्यूल पंप आउटलेट खाली नहीं हुआ है।

अमेरिका की तरफ से हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर हमले के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत आए ईरान के विदेश उप मंत्री ने कहा कि अमेरिका को निहत्थे जहाज पर हमले करने की सजा जरूर मिलेगी। नई दिल्ली : अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने के दो दिन बाद ईरान ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि ''निहत्थे जहाज पर हमले की सजा जरूर दी जाएगी। ईरान का फ्रिगेट 'आईआरआईएस देना' भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई। यह घटना फारस की खाड़ी के बाहर अमेरिका-ईरान संघर्ष के एक बड़े विस्तार के रूप में देखी जा रही है। युद्ध की स्थिति में नहीं था IRIS DENA भारत यात्रा पर आए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि आईआरआईएस देना युद्ध की स्थिति में नहीं था और मिलन नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ''यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वह जहाज हमारे भारतीय मित्रों के निमंत्रण पर एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ था। वह औपचारिक कार्यक्रम था। जहाज पर हथियार नहीं थे और वह निहत्था था। उन्होंने कहा, ''यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन अभ्यासों में भाग लेने वाले कई युवा ईरानी नाविकों ने अपनी जान गंवा दी। जिन्होंने यह काम किया है, वे दंड से बचेंगे नहीं।'' आईआरआईएस देना भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' का हिस्सा था। यह युद्धपोत पिछले महीने विशाखापत्तनम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भी शामिल हुआ था। अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला खतीबजादेह ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून को ''चुनिंदा तरीके से लागू करना'' स्वीकार्य नहीं है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा, ''दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर हमला हुआ है और हमें इन अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होना होगा। अमेरिकियों ने एक दूसरे देश के प्रमुख की हत्या कर दी है। यदि यह नया मानक बन गया, तो दुनिया का कोई भी देश अन्य देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकेगा।'' उन्होंने कहा कि तेहरान की प्राथमिकता अब ''हमलावर के खिलाफ अंतिम सीमा तक प्रतिरोध करना'' है। उन्होंने कहा, ''हम अमेरिकियों और इजराइलियों के हमले और आक्रमण का सामना कर रहे हैं और वे ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, तब भी मेरे देशवासी लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं।'' तेहरान लगातार हमले की चपेट में खतीबजादेह ने कहा, ''तेहरान लगातार हमलों की चपेट में है और हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह हमारे लिए बेहद वीरतापूर्ण और राष्ट्रीय संघर्ष है और हमें आक्रांता को रोकना होगा।' पश्चिम एशिया संकट पर भारत की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में खतीबजादेह ने कहा, ''ईरान और भारत के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। हम भारत-फारसी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं और इसी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप हम ईरान-भारत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं।'' उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई को ''इतिहास, क्षेत्र, दुनिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिरोध'' बताया। उन्होंने कहा, ''हम प्रतिरोध जारी रखेंगे और यह इतिहास में दर्ज होगा। ईरानी लोग बलिदान दे रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ उग्र और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार हो रहा है। जैसे ही वे आक्रामकता रोकेंगे, क्षेत्र में एक नयी गतिशीलता आएगी।'' 28 फरवरी को हुई थी खामेनेई की मौत ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। भारत ने बृहस्पतिवार को खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने इस हत्या और श्रीलंकाई तट के पास अमेरिकी हमले में ईरानी जहाज डुबोए जाने पर चुप्पी साध रखी है। सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। पिछले तीन दिनों में दोनों पक्षों के हमलों और जवाबी हमलों से संघर्ष काफी फैल गया है, जिससे पश्चिम एशिया में लंबे युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को यही बात सता रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने मान लिया है कि वो 20 साल पहले चीन वाली गलती नहीं दोहराएगा। रायसीन डायलॉग में अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका का सच सबके सामने रख दिया। नई दिल्ली: अमेरिका अपने हितों की खातिर कुछ भी कर सकता है। उसके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति पूरी दुनिया पर लागू होती है। दुनिया का दादा बनने का ठेका लिए हुए अमेरिका के लिए चीन उसका बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे चीन को अमेरिका बड़ी चुनौती मानता है। मगर, अमेरिका का सिरदर्द एक और वजह से बढ़ रहा है। दरअसल, भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। अमेरिका की बड़ी चिंता यही है। इसे समझते हैं। अमेरिका की खुली पोल, रायसीना डायलॉग में कबूला इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में भारत के सालाना भू-राजनीतिक समिति पर आयोजित बैठक 'रायसीना डायलॉग' में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने साफ तौर पर कहा-अमेरिका भारत को वो व्यापक लाभ नहीं देगा, जो कभी उसने चीन को दिए थे। इसका नतीजा यह रहा था कि चीन आज अमेरिका के लिए मुख्य और बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया है। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से इस बात को समझने के लिए काफी है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ ट्रेड और टैरिफ को लेकर सख्त कदम क्यों उठाए थे। ट्रंप की शर्तें साफतौर पर दिल्ली के उभार के खिलाफ हैं। क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा-आप हमें पछाड़ देंगे क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा है कि भारत आज अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है, मगर यह कुछ सीमाओं के साथ है। उन्होंने कहा-भारत को यह समझना चाहिए कि हम वो गलती दोबारा नहीं करने जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। उन्होंने कहा-आप जानते हैं कि हम आपको इन सभी मार्केट को विकसित करने में सक्षम बनाएंगे। फिर अगली बात यह होगी कि हम जानते हैं कि आप हमें बहुत सी वाणिज्यिक चीजों में पछाड़ देंगे। भारत के लिए अमेरिकी मंत्री के बयान के मायने क्या हैं अमेरिका का भारत के लिए साफ संदेश है। अमेरिका अब भारत को मार्केट तक बिना रोकटोक के पहुंच नहीं बनाने देगा। अमेरिका फिर वह गलती नहीं दोहराएगा कि चीन की तरह भारत भी उसके सामने बड़ी आर्थिक प्रतिद्वंद्वी बन जाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को चीन की तरह प्रतिद्वंद्वी मानता है। लेकिन, ट्रंप की लेन-देन वाली नीति के तहत पारस्परिकता और अमेरिकी राष्ट्रीय हित ही भारत के साथ उसके संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। ये वही ट्रंप हैं, जिन्होंने बीते साल भारत को डेड इकनॉमी बता डाला था। हालांकि, भारत ने यह दर्शाया है कि उसे आर्थिक तौर पर उभरने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। दुनिया में अभी अमेरिका ,चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । उसने इस मामले में जापान को पछाड़कर यह तमगा हासिल किया है और 2030 तक वह जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। अमेरिकी उप विदेशमंत्री ने भारत की कर दी तारीफ हालांकि, क्रिस्टोफर ने ईमानदारी से तारीफ करते हुए 21वीं सदी में भारत एक निर्णायक शक्ति बनने वाला है। उन्होंने कहा-इस सदी में भारत तेजी से उभर रहा है। भारत में अपार आर्थिक, मानव और अन्य संसाधन हैं, जो इसे उन देशों में से एक बनाएगा जो 21वीं सदी का भविष्य तय करेंगे। अमेरिका की 20 साल पहले वाली गलती क्या थी वास्तव में 19 वीं सदी में अमेरिका ने चीन को अपने मुताबित ढालना सुरू किया था ।  अमेरिका खुद को चीन का गुरु मानता था और चीन को चेला मानता आया था। चीन ने अमेरिका की मदद जरूर ली, मगर उसने अपना रास्ता बेहद मजबूती से चुना और अमेरिका के विजन को नकार दिया। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी।  निक्सन के बाद से कई राष्ट्रपतियों से मिली चीन को छूट ऐतिहासिक रूप से रिचर्ड निक्सन के बाद से कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने चीन को आर्थिक छूट देकर आगे बढ़ाया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही यह पहचान लिया कि चीन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गई। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी चीन के प्रति कोई नरमी नहीं बरती। यह वही अमेरिका था, जिसने चीन को एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बढ़ावा दिया था। चीन से जुड़ीं ये पांच गलतियां अमेरिका पर पड़ीं भारी पहली गलती:1990 के दशक से अमेरिका ने अपने विरोधियों के खिलाफ पाबंदियां लगाईं, जिसका फायदा चीन को ही हुआ। जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों ने संसाधन संपन्न म्यांमार और ईरान को चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रेरित किया। दूसरी गलती:साल 2,000 में अमेरिका ने चीन को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस(PNTR) या मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) स्टेटस दिया। इससे अमेरिका में चीनी वस्तुओं के आयात पर बेहद कम टैरिफ लगाए गए, जिसका चीन को जमकर फायदा हुआ। तीसरी गलती:2001 में ही अमेरिका ने चीन को विश्व व्यापार संगठन में एंट्री दिलवा दी थी। इससे सस्ती चीन वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया का बाजार खुल गया। एक दशक में ही चीन की वस्तुएं पूरी दुनिया में पट गईं। नतीजा यह हुआ कि 2001 में चीन का निर्यात 24.4 लाख करोड़ रुपये था, वो 2010 तक आते-आते छह गुना बढ़कर 145 लाख करोड़ रुपये हो गया। उस वक्त चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था। चौथी गलती:चीन की इस तेजी का चेन रिएक्शन तो होना ही था। आईफोन बनाने वाली ऐपल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने अपने विर्निर्माण संयंत्रों को चीन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि चीन में सस्ती लेबर कास्ट और अनुकूल नीतियां थीं। नतीजा यह रहा कि तकनीक ट्रांसफर और चीन में पूंजीगत प्रवाह खूब बढ़ा। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। साथ ही हुवेई जैसी चाइनीज कंपनियां अमेरिका के दबदबे के लिए खतरा बन गईं। पांचवीं गलती:एक अन्य कारण व्यापार नियमों का कमजोर प्रवर्तन था, जिन पर अमेरिका ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। जैसे बौद्धिक संपदा की चोरी और विदेशी कंपनियों के लिए बाजार में बाधाएं। इससे चीनी कंपनियों को धीरे-धीरे विस्तार करने का अवसर मिला।