डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डॉन जूनियर वीकेंड पर बहामास में एक आइलैंड पर बेटिना एंडरसन के साथ शादी करने वाले हैं। हालांकि, इस शादी में उनके पिता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो सकेंगे। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह के आखिर में अपने सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन में अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें वॉइट हाउस में ही रहना होगा। इसके पहले अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी स्थित गोल्फ प्रॉपर्टी पर रुकने का प्लान कैंसल कर दिया है और वॉइट हाउस लौट गए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हालांकि मैं अपने बेटे डॉन जूनियर और ट्रंप परिवार की सबसे नई सदस्य, उनकी होने वाली पत्नी बेटिना के साथ रहना चाहता था, लेकिन सरकार के जुड़ी परिस्थितियों और अमेरिका के प्रति प्रेम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता।" ट्रंप ने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मेरे लिए वॉशिंगटन में वॉइट हाउस में रहना जरूरी है। ईरान पर हमले की तैयारी ट्रंप ने शादी में न जाने का फैसला ऐसे समय में किया है, जब रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर नए सिरे से हमला शुरू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके साथ ही उनका प्रशासन पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक वार्ता भी जारी रखे है। बहामास में आइलैंड पर होगी शादी ट्रंप ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि वह बेटे की शादी से दूर रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान को वजह बताया था। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मेरे पास ईरान और कुछ अन्य मामले हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप जूनियर चाहते थे कि वे इस समारोह में शामिल हों। CNN ने बताया है कि शादी का समारोह बहामास के छोटे से आइलैंड पर होगा, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और मित्र शामिल होंगे। ट्रंप ने शुक्रवार की रात न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में अपने गोल्फ क्लब में बिताने की योजना बनाई थी। हालांकि, वॉइट हाउस ने शुक्रवार को अपडेटेड शेड्यूल जारी किया जिससे पता चला कि उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और वे वॉशिंगटन लौटेंगे। इस बीच CBS न्यूज ने बताया है कि अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारी अपना वीकेंड प्लान कैंसल कर रहे हैं। इसके ईरान को लेकर आशंकाएं तेज हो गई हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा ऐसे अहम समय में हो रहा है, जब भारत पश्चिम एशिया संकट के चलते एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। वहीं, भू-राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। नई दिल्ली: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर थे। जमकर स्वागत-सत्कार भी हुआ, मगर ट्रंप जब अमेरिका लौटे तो ज्यादा खास नहीं लेकर गए। ऐसा मीडिया रिपोर्टों का दावा है। रिपोर्टों में कहा गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार-बार चीन को महान ताकत बता रहे थे, मगर वह चाहे-अनचाहे ट्रंप के अमेरिका को भी फिर से महान बनाने की बात पर सहमति भी जता रहे थे। जाहिर है, चीन और अमेरिका के बीच दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ तो है, मगर देखने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन दोनों के लिए दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा, जिसे भारत-अमेरिका संबंधों और प्रशांत क्षेत्र में क्वॉड (QUAD) की मजबूती के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वे दशकों की प्रगति के बाद दिशाहीन हो रहे संबंधों को पुनर्जीवित करने और रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। ट्रंप ने भारत को नर्क से भी बदतर और डेड इकनॉमी बताया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते सहज नहीं रह गए हैं। मिलिए 140 करोड़ लोगों की नए भारत के ढांचे से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) में सीनियर एडवाइजर AI Mason ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत-अमेरिका रिश्तों पर एक लेख भी लिखा है। उन्होंने रूबियो को संबोधित करते हुए कहा है-मिलिए 140 करोड़ लोगों की नए भारत के ढांचे से। उन्होंने लिखा-भारतीय राजधानी में, विदेश मंत्री मार्को रुबियो सीधे एक विशिष्ट भू-राजनीतिक कसौटी पर कदम रखेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सुव्यवस्थित रणनीतिक दल के सामने बैठेंगे। जयशंकर और डोभाल की तारीफ कर रहा अमेरिका मैसन ने लिखा-भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता और तीक्ष्ण रणनीतिक समझ ने आधुनिक गुटनिरपेक्षता को मौलिक रूप से परिभाषित किया है। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वास्तविक राजनीति के दिग्गज और शांत स्वभाव के सूत्रधार हैं। वह कूटनीतिक दिखावे के बजाय ठोस परिणामों को प्राथमिकता देते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी, जो उच्च दांव वाली, शांत वार्ताओं में जरूरी सेतु का काम करते हैं। रूबियो बोले-अमेरिका भारत को देगा भरपूर एनर्जी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को एक ग्रेट पार्टनर बताया और कहा कि अमेरिका नई दिल्ली के साथ अपने ऊर्जा संबंधों का विस्तार करना चाहता है। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को और अधिक एनर्जी बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वॉशिंगटन लगातार अपना उत्पादन और निर्यात बढ़ा रहा है। रूबियो के दौरे के वक्त भारत-अमेरिका के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एनुअल सेलेक्ट इनवेस्टमेंट समिट में बोलते हुए रूबियो ने भारतीय कंपनियों के 20 मिलियन बिलियन डॉलर के निवेश की उम्मीद जताई है। QUAD को मजबूत करना चाहता है अमेरिका रूबियो के दौरे के वक्त प्रशांत क्षेत्र में, जिसके विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली QUAD को मजबूत करने पर भी बात होगी में हो रही है। नई दिल्ली में 26 मई को क्वॉड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। इससे Indo-Pacific क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूती मिल सकती है। क्वॉड का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। इस दौरान भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को फाइनल करने पर मुहर लग सकती है। पर्दे के पीछे दो व्यक्ति बड़ी घटना को दे रहे अंजाम सोशल मीडिया एक्स पर एक एक्सपर्ट ने लिखा-दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में दो व्यक्ति पर्दे के पीछे चुपचाप एक 'बड़ी घटना' को अंजाम देने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में होंगे। उनकी यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने, व्यापार संबंधों में टैरिफ को लेकर आए तनाव और अप्रैल 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की भारत यात्रा के बाद से ट्रंप कैबिनेट के किसी सदस्य की सबसे उच्च स्तरीय मुलाकात है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक अस्पष्टता को दूर किया जाएगा 'मोदी एंड इंडिया' नाम की किताब लिखने वाले ने कहा-तब से लेकर अब तक, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने (पहले वॉशिंगटन में और अब दिल्ली में) एक बदलाव लाने वाले एजेंट के रूप में लगन से काम किया है, ताकि उस साझेदारी को फिर से सक्रिय किया जा सके जो कुछ समय के लिए ध्यान भटकाने वाली बातों और रणनीतिक अस्पष्टता से घिरी हुई थी। गोर के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य व्यापक रणनीतिक संबंधों को शुल्क विवादों से बचाना, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर बातचीत को गति देना और दोनों राजधानियों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण धीमी पड़ चुकी पहलों को प्रशासनिक गति प्रदान करना रहा है। भारत रणनीतिक रूप से अहम, मगर अपरिहार्य नहीं दरअसल, पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से पहले पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संपर्क को तेज किया। साथ ही चीन के साथ भी संबंध बनाए रखे, जिसका परिणाम कुछ दिन पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक तनावपूर्ण बैठक के रूप में सामने आया। इन कदमों ने भारत के रणनीतिक समुदाय के कुछ वर्गों में स्वाभाविक रूप से बेचैनी पैदा कर दी, जो पहले से ही इस संभावना से जूझ रहे थे कि भारत वॉशिंगटन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तो बना रहेगा, लेकिन अब अपरिहार्य नहीं रहेगा। एक्सपर्ट ने कहा-क्वॉड ढांचे को मजबूत किए जाने पर काम फिर भी, इस अवधि की विशेषता यह रही है कि व्यापार और शुल्कों पर तीखी बहस के बावजूद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी काफी हद तक कायम रही है। क्वॉड ढांचे, खुफिया जानकारी साझा करने वाले तंत्र , रक्षा खरीद, आईसीईटी ढांचे के तहत सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहलों के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र जागरूकता में चल रहे सहयोग में निरंतरता बनी रही है। संबंधों के अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद जेट इंजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को लेकर होने वाली चर्चाओं ने भी अपनी गति बनाए रखी है। जून में मोदी और ट्रंप के बीच जी-7 में मुलाकात संभव दिल्ली में अगले कुछ दिनों में, रुबियो और गोर अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर जून में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली संभावित महत्वपूर्ण बैठक से पहले, साझा क्षेत्रों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यह बैठक फरवरी 2025 के बाद दोनों प्रमुखों के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत होगी।

पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है। उसे पीओके में अज्ञात हमलावर ने गोली मारा है। हमजा बुरहान को 'डॉक्‍टर' के नाम से जाना जाता था। इस्लामाबाद: पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हमज़ा बुरहान की POK में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गये थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के पुलवामा हमले के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक जिसमें 40 से ज्यादा CRPF जवान शहीद हो गए थे उसे पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (POK) में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। 'डॉक्टर' के नाम से मशहूर हमजा बुरहान पर मुजफ्फराबाद में हमला हुआ था और उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पुलवामा का रहने वाला बुरहान जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलज़ार डार है उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान को PoK के मुजफ़्फ़राबाद के पास एक घने जंगली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं थीं जिससे कई गोलियां लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह पिछले कई सालों से PoK में एक स्कूल टीचर का फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। इसी आड़ में वह आतंकी ट्रेनिंग कैंप और घुसपैठ के नेटवर्क चला रहा था। इसका असली नाम अर्जुमंद गुलज़ार डार था। वह मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा का रहने वाला था। पुलवामा आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड मारा गया हमजा आतंकी संगठन अल-बद्र का एक प्रमुख कमांडर था और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता था। भारत सरकार ने साल 2022 में उसे UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत आधिकारिक तौर पर 'आतंकी' घोषित किया था। NIA की पुलवामा हमले की चार्जशीट में भी उसका नाम शामिल था। पुलवामा के अलावा वह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी मुख्य साजिशकर्ता था। करीब 27 वर्षीय हमजा का जन्म 1999 में हुआ था और वो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा स्थित रत्नीपोरा का रहने वाला था। वह आतंकी संगठन अल बद्र का सदस्य था और वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गया था जहां वह इस समूह में शामिल हो गया। उसके बाद से हमजा एक सक्रिय आतंकवादी और आतंकवादी संगठन 'अल बद्र' का कमांडर बन गया था। वह पाकिस्तान से ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। गृह मंत्रालय ने 2022 में बताया था कि जब से डार पाकिस्तान गया है तब से वह युवाओं को इस संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहा है और 'अल बद्र' की आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे मुहैया करा रहा है। पुलवामा में CRPF के जवानों पर कराया था हमला हमजा को पुलवामा में 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' से विस्फोटक बरामद होने के मामलों में 18 नवंबर 2020 को पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के जवानों पर ग्रेनेड हमले में और युवाओं को 'अल बद्र' के आतंकवादी गुट में शामिल होने के लिए उकसाने के मामलों में शामिल पाया गया था। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 की सुबह सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला लगभग 78 गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। खराब मौसम के कारण हाईवे दो दिन से बंद था इसलिए उस दिन गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी। दोपहर करीब 3:15 बजे जब काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा के पास पहुंचा तो विपरीत दिशा से आई एक मारुति ईको कार जवानों की एक बस से टकरा गई। रिपोर्ट्स के मुताबित उस कार में 200 से 300 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक जिसमें RDX भी शामिल था भरा हुआ था। टक्कर होते ही इतना भीषण धमाका हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए और 40 जवान मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गये। इस आत्मघाती हमले को पुलवामा के ही रहने वाले 22 वर्षीय स्थानीय कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने ली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी 13,500 पन्नों की चार्जशीट में जैश प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल राउफ असगर और मुख्य साजिशकर्ता उमर फारूक (जिसे भी बाद में मार दिया गया) सहित 19 लोगों को नामजद किया था।

यहां बात हो रही है पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्थित 'ठगस वैली' के डेथ ट्रैक की, जिसे स्थानीय भाषा में 'सराफा लाम' भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता कहना गलत नहीं होगा। वायरल वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी छाया हुआ है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। हम अक्सर कहते हैं कि सड़कें देश की तरक्की की रीढ़ होती हैं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां रास्ता तरक्की की ओर नहीं, बल्कि सीधे यमराज के घर जाता है। यहां जरा-सी चूक और खेल खत्म। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान में स्थित ‘ठगस वैली’ ( Thagas Valley ) के डेथ ट्रैक की, जिसे स्थानीय भाषा में ‘सराफा लाम’ ( Sarfa Lam ) भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल रास्ता कहना गलत नहीं होगा। यह रास्ता कभी इंसानों के चलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। मूल रूप से इसे चट्टानों को काटकर एक संकरे पानी की नहर के रूप में तैयार किया गया था, ताकि नीचे बसे गांवों तक सिंचाई का पानी पहुंच सके। अब जरा इस रास्ते की भयावहता की कल्पना कीजिए। इसकी चौड़ाई महज एक फीट या उससे भी कम है। एक ओर आसमान छूती नुकीली चट्टानें हैं, तो दूसरी ओर सैकड़ों फीट गहरी और रूह कंपा देने वाली खाई। यहां न कोई रेलिंग है और न कोई सपोर्ट। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां चलते हुए दोहरा जोखिम रहता है। ऊपर सिर चट्टान से टकराने का डर रहता है, और अगर पैर फिसला तो यमलोक का टिकट कटना तय है। यह पूरा इलाका काराकोरम हाईवे से शुरू होकर फेयरी मीडोज के पास टाटो गांव तक जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक होने के कारण यहां का दृश्य गजब का है। चारों तरफ बर्फ से ढकी सफेद चोटियां और नीला आसमान, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे मौत का जाल बिछा है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण यहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे यहां चलते-चलते चक्कर आना या दम फूलना आम बात है। यही नहीं, यहां का मौसम भी पल भर में बदल जाता है तेज बर्फीली हवाएं और अचानक होने वाला भूस्खलन यहां हर पल को खौफनाक बना देते हैं। जहां आम लोग इस वायरल वीडियो को देखकर ही कांप रहे हैं, वहीं दुनिया भर के सिरफिरे एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह जन्नत बनी हुई है। हालांकि, जानकारों की साफ चेतावनी है कि बिना लोकल गाइड के यहां जाना आत्महत्या करने जैसा है।

क्या आपको पता है कि देश के किस नेता को सबसे ज्यादा वैश्विक सम्मान मिले हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में ट्रंप या पुतिन का नाम पहले नंबर पर नहीं है। बल्कि पीएम मोदी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्हें अलग-अलग देशों से अब तक 31 सर्वोच्च या फिर राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। नई दिल्ली: ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। एक लिस्ट ऐसी भी है, जिसमें न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टॉप पर हैं और न हीं चीन या रूस के राष्ट्र प्रमुख। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पर तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इससे भी नीचे हैं। लिस्ट में उनका नंबर चौथा है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के किस वैश्विक नेता को कितने देशों ने सम्मान से नवाजा है। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 31 देशों के सर्वोच्च या राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। 2. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विदेशी सम्मान हासिल करने वाली लिस्ट में पुतिन दूसरे नंबर पर हैं। अपने 22 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में पुतिन कई मित्र देशों का दौरा कर चुके हैं। उन्हें अब तक करीब 25 राजकीय और नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। 3. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग विदेशी सम्मानों की लिस्ट में जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अलग-अलग देशों से चीनी राष्ट्रपति को अब तक 18 सर्वोच्च या राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। 4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग-अलग देशों की तरफ से अब तक 11 अंतरराष्ट्रीय और राजकीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इन 11 सम्मानों में उन्हें पिछले कार्यकाल में मिला अमेरिकी सम्मान 'लीजन ऑफ मेरिट' भी शामिल है।

रूस पर यूक्रेन के एक बड़े ड्रोन हमलों में से एक में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें से तीन मॉस्को के पास मारे गए हैं। हमले में हमले में एक भारतीय श्रमिक की मौत भी हुई है। मॉस्को : रूस की राजधानी मॉस्को में रविवार को यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की चपेट में भारतीय भी आए हैं। इन हमलों में एक भारतीय श्रमिक की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। रूस में भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है। दूतावास ने बताया है कि घायल श्रमिकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों से भारतीय दूतावास के अफसरों ने संपर्क साधा है। भारतीय दूतावास के अधिकारी घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती भारत के मजदूरों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। भारतीय मिशन ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्थानीय प्रशासन और संबंधित कंपनी के संपर्क में है ताकि प्रभावित लोगों को हर जरूरी मदद दी जा सके। घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मॉस्को क्षेत्र में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय श्रमिक की जान चली गई और तीन अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात की है और उनको सभी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रूसी राजधानी पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए हैं। रूसी अधिकारियों की ओर से रविवार को आए बयान में कहा गया है कि रातभर चले हमलों में तीन लोगों की मौत हुई है और 12 से अधिक घायल हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि हमले के दौरान शहर की तेल रिफाइनरी सुरक्षित रही लेकिन कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अपने शहरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमने रूस की आक्रामकता का जवाब दिया है। रूस की ओर से युद्ध लंबा खींचा जा रहा है और हमारे शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों के जवाब में हमारी कार्रवाई पूरी तरह जायज है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की 500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में देशभर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें मास्को भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मास्को क्षेत्र पर हमले को रूस की सैन्य कार्रवाई का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने शहरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है और रूस को युद्ध समाप्त करना  चाहिए। जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रूस की ओर से युद्ध को लंबा खींचने और हमारे शहरों पर हमलों के जवाब में हमारी कार्रवाई पूरी तरह जायज है। इस बार यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन मास्को क्षेत्र तक पहुंच गए। हम रूसियों से साफ कह रहे हैं कि ये जंग खत्म करो। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी, 2022 से लड़ाई चल रही  है।

अमेरिका-इजरायल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद 8 अप्रैल को दोनो पक्षों में अस्थायी सीजफायर हो गया लेकिन समझौते की कोशिशें अब तक नाकाम रही है। वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर रविवार को एक ऐसी पोस्ट की है, जिससे ईरान में फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह एक सैन्य कमांडर के साथ समुद्र में जहाज पर सवार दिख रहे हैं। ट्रंप की इस तस्वीर के साथ लिखा है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। उनके इस पोस्ट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तस्वीर में कैप पहन कर एक युद्धपोत के डेक पर खड़े हुए दिख रहे हैं। आसपास समुद्र में तूफान आता दिख रहा है। उनके पीछे एक ईरान का झंडा लगा जहाज दिख रहा हैं। ऐसे में ट्रंप की इस पोस्ट से इस बात की आशंका बढ़ी है कि अमेरिका और इजरायल फिर से ईरान में युद्ध शुरू कर सकते हैं। अमेरिका कर रहा हमलों की प्लानिंग! डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान पर जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालिया दिनों में ट्रंप ने कई दफा ये धमकी दी है कि जल्दी समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बुरा समय आ जाएगा। ईरान की ओर से किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू करने के लिए 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0' की योजना तैयार की है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान में अगर जरूरी हुआ तो हमारे पास स्थिति को आगे बढ़ाने यानी हमले तेज करने की योजना मौजूद है। कई विकल्पों पर चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की योजना में कई विकल्प रखे गए हैं। इसमें सबसे अहम ईरान के सैन्य और बुनियादे ढांचे पर हवाई हमलों करते हुए दबाव बनाने का है। दूसरा विकल्प में ईरान में विशेष अभियान के लिए सेना उतारना शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप पर कब्जा की योजना भी बना रही है। अखबार ने दावा किया कि आर्मी के पास प्लान है लेकिन ट्रंप ने अभी तक हमले फिर से शुरू करने का फैसला नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं लेकिन साथ ही बातचीत का रास्ता भी खोले हुए हैं। ट्रंप अगर सेना को आदेश देते हैं तो फिर एक बार फिर पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू हो सकती है। ईरान अपने रुख पर अड़े अमेरिकी धमकियों पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि हमारी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका यह समझ ले कि गलत फैसलों का नतीजा गलत होता है। हम बातचीत के साथ-साथ युद्ध के विकल्प के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं ।

ईरान युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। थोक महंगाई 42 साल के उच्चतम स्तर पर चुकी है, पेट्रोल-डीजल और गैस महंगी हो चुकी है, रुपया शतक मारने की तैयारी में है और चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से देश को कितना फायदा हो सकता है? नई दिल्ली: ईरान युद्ध को ढाई महीने से अधिक समय हो चुका है और इसके खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। इस युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी संकट कहा जा रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमत में 50% इजाफा हुआ है। इस युद्ध ने दुनिया के कई देशों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है जो पूरी तरह तेल और गैस का आयात करते हैं। भारत पर भी अब इसका असर दिखाई देने लगा है। रुपया रोज-रोज ऑल टाइम लो पर जाने के रेकॉर्ड बना रहा है और इस साल चालू खाते का घाटा 14 साल के उच्चतम स्तर पर जाने का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल में थोक महंगाई ने कई साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया। माना जा रहा है कि अगर पश्चिम एशिया में शांति बहाल होती है तब भी तेल की सप्लाई नॉर्मल होने में लंबा समय लग सकता  है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और खाने के तेल की खपत कम करने, एक साल तक सोना नहीं खरीदने, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने और विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील की है। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी और रुपये पर दबाव कम होगा। इस साल रुपये में 6.5% से अधिक गिरावट आ चुकी है और यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। पिछले एक साल में इसमें 11 फीसदी से अधिक गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपया 96 के पार पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो यह 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार जा सकता है। कुल आयात में हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल आयात 775 अरब डॉलर का रहा था। इसमें कच्चे तेल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर्स की हिस्सेदारी 240.7 अरब डॉलर यानी करीब 31 फीसदी थी। इस दौरान भारत ने 134.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल, 72 अरब डॉलर का सोना, 19.5 अरब डॉलर का वनस्पति तेल और 14.5 अरब डॉलर की फर्टिलाइजर आयात की थी। सोने और फर्टिलाइजर्स के आयात में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिली। सोने का आयात जहां करीब 24 फीसदी बढ़ गया वहीं फर्टिलाइजर्स के आयात में 77 फीसदी की तेजी आई। तेल की कीमत में लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। इससे देश का चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसके जीडीपी का 0.8 फीसदी रहने का अनुमान है। लेकिन तेल की कीमतों में तेजी के साथ सोने और चांदी की कीमत में उछाल ने भारत का आयात बिल काफी बढ़ा दिया है। अधिकांश जानकारों का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2 फीसदी से अधिक रह सकता है। बाहरी झटकों से इकॉनमी को बचाने के लिए सरकार के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। क्या कर रही सरकार? सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कच्चे तेल, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल्स, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स जैसे सामान के आयात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी प्रति लीटर 3 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले सरकारी कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। आईएमएफ समेत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने तेल की कीमत में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने की सलाह दी थी। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी और बढ़ सकती है। भारत अपना 90 फीसदी तेल और 50 फीसदी गैस आयात करता है। इस बीच अर्थशास्त्रियों ने इस साल के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को कम करना शुरू कर दिया है। चालू घाटे के साथ-साथ विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ईरान युद्ध के बाद से विदेशी निवेशक भारत से करीब 20 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। इस साल अब तक वे जितना पैसा निकाल चुके हैं, वह पिछले पूरे साल की निकासी से ज्यादा है। साथ ही ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों से आने वाला करीब 40 अरब डॉलर का रेमिटेंस भी प्रभावित होने की आशंका है। विदेशी मुद्रा की बचत हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की तुलना में 2026 में कच्चे तेल का बिल कम रहा लेकिन फिर भी यह देश के कुल आयात का 17.4 फीसदी रहा। इसी तरह वनस्पति तेल का आयात कुल इंपोर्ट का 2.5 फीसदी रहा जबकि फर्टिलाइजर्स की हिस्सेदारी 1.9 फीसदी रही। साथ ही विदेश यात्रा पर भारतीयों के 2026 में 23.4 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। यानी अगर लोग प्रधानमंत्री की सलाह मानते हैं तो भारत को विदेशी मुद्रा में काफी बचत हो सकती है। इससे देश का चालू खाते का घाटा कम होगा और रुपये की स्थिति भी मजबूत होगी।

भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह रूस से तेल खरीदने पर छूट की मियाद को और बढ़ा दे, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट दूर होने के अभी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका से मांग की है कि रूस से 'प्रतिबंधित' तेल खरीदने पर छूट की मियाद बढ़ा दिया जाए। भारत की ओर से अमेरिका से यह अनुरोध पश्चिम एशिया संकट के जल्द नहीं सुलझने के आसार को देखते हुए किया गया है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध की शुरुआत के लगभग 11 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े व्यापारिक जहाजों और तेल-गैस टैंकरों का तांता लगा ही हुआ है। रूसी तेल खरीदने पर छूट की मियाद 16 मई तक अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट की मियाद पहले मार्च तक बढ़ाई थी। फिर उसने इसे बढ़ाकर 16 मई तक कर दिया। अब यह समय भी खत्म हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन यु्द्ध की वजह से पहले यह दबाव बनाया था कि वह रूस से किफायती कीमत वाला कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। क्योंकि, अमेरिका का आरोप रहा है कि इन पैसों का रूस यूक्रेन से युद्ध में इस्तेमाल करता है। तेल-गैस की सप्लाई की गंभीरता की बताई बात इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम एशिया संकट खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, ऐसे में भारत ने अमेरिका से साफ कर दिया है कि तेल-गैस की सप्लाई प्राथमिकता बनी हुई है और अगर तेल बाजार में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही तो इसके व्यापक परिणाम होंगे। ज्यादा से ज्यादा रूसी तेल खरीदने में जुटीं कंपनियां इन मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा कि 1.4 अरब भारतीय पहले ही गैस की किल्लत झेल रहे हैं। भारतीय तेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इसपर और अधिक सूचना मांगे जाने पर जवाब नहीं दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी ई-मेल से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस दौरान भारत में रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि तेल कंपनियां छूट की मियाद खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मंगवा लेना चाह रही हैं। Kpler के डेटा के मुताबिक मई में रोजाना रूसी तेल की खरीद कुल 2.3 मिलियन बैरल के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। (ब्लूमबर्ग के इनपुट पर आधारित )

एक तरफ जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है, वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं। ट्रंप को ब्रिक्स बेहद नागवार गुजरता है। वह खुलेआम इसकी आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में दुनिया में तेजी से भू-राजनीतिक समीरकरण बदल रहे हैं। जैसा कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया को जटिल और अनिश्चित बताया है। नई दिल्ली: भारत में ब्रिक्स (BRICS) के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया संकट, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बदलते समीकरण की ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से अनिश्चित और जटिल होती जा रही है। वहीं, एक्सपर्ट इसे ट्रंप की गहरी चाल बता रहे हैं, ताकि भारत की अगुवाई वाला ब्रिक्स अलग-थलग पड़ जाए। वजह साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ब्रिक्स मजबूत बने, जो उसके डॉलर और उसकी महाशक्ति होने को चुनौती दे। बीजिंग में हलचल बढ़ी हुई है। ट्रंप के पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने वाले हैं। ये वही ट्रंप हैं, जो सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तस्वीर सामने आने से बेचैन हो गए थे। इन बदलते समीकरणों को समझते हैं। : जयशंकर ने बताया-दुनिया बेहद जटिल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा-आज नई दिल्ली में आयोजित #BRICSIndia2026 विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने सहयोगियों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम ऐसे वक्त मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से जटिल और अनिश्चित होती जा रही है, जिसका उभरते बाजारों और विकासशील देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जयशंकर ने इन जरूरतों पर बल दिया है। ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करना। वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री प्रवाह सुनिश्चित करना। आर्थिक लचीलेपन के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और विविध बाजारों को सुरक्षित करना। समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। साथ ही विश्वास, पारदर्शिता और समान पहुंच से संबंधित चिंताओं का समाधान करना। संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना। और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार सहित बहुपक्षवाद में सुधार। जयशंकर ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना है। हमें विश्वास है कि #BRICSIndia2026 की चर्चाएं अधिक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने में उपयोगी होंगी। चीन ने ब्रिक्स के बजाय अमेरिका को दिया तवज्जो! सोशल मीडिया एक्स पर एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एजे इनापी (AJ Inapi (Allan) ने ट्रंप के प्लान को डिकोड किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी नहीं पहुंचे। वह राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा-जरा सोचिए, इससे दुनिया को क्या संदेश मिलता है। जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बहुध्रुवीयता,डॉलर-मुक्ति और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं बीजिंग की प्राथमिकता इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने-सामने बैठकर अमेरिका के साथ सीधे समझौते करना है। चीन का ब्रिक्स के बजाय ट्रंप को तवज्जो देना संयोग नहीं एजे इनापी का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह ट्रंप की भू-राजनीति का खास उदाहरण है। यह है-व्यक्तिगत संबंध + लेन-देन आधारित अर्थव्यवस्था > वैचारिक गुट। मीडिया टैरिफ, ताइवान, ईरान, एआई, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ से जुड़ी सुर्खियों में डूबा हुआ है। मगर, संरचनात्मक रूप से कुछ बड़ा घट रहा है। दरअसल, चीन ने वांग यी की जगह भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग (Xu Feihong) को बीजिंग की ओर से प्रतिनिधित्व करने को कहा है। ट्रंप चुपचाप कमजोर कर रहे ब्रिक्स की एकजुटता एक्सपर्ट एजे इनापी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप चुपचाप ब्रिक्स देशों की एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वे इसके आर्थिक इंजन चीन को अमेरिका के साथ अधिक व्यावहारिक द्विपक्षीय संबंधों की ओर खींच रहे हैं। युद्ध के माध्यम से नहीं। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से नहीं। विचारधारा के माध्यम से नहीं। प्रोत्साहनों के माध्यम से। चीन के विदेश मंत्री का ब्रिक्स में न जाना कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही ट्रंप की भू-राजनीति है। एजे इनापी, भू-रणनीतिक एक्सपर्ट अमेरिका क्या दे रहा है चीन को लालच अमेरिकी सीईओ का विशाल प्रतिनिधिमंडल विस्तारित बाजार पहुंच टैरिफ में राहत बोइंग के साथ सौदे कृषि आयात ऊर्जा स्थिरता चीनी विकास की भविष्यवाणी ब्रिक्स द्वारा चीन को दिए जा रहे प्रस्तावों से तुलना ईरान को लेकर आंतरिक मतभेद रूस द्वारा गुट को भू-राजनीतिक टकराव में घसीटना संगठन के भीतर ही यूएई-ईरान के बीच तनाव बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के लगातार डॉलर-विरोधी बयानबाजी सीमित अल्पकालिक आर्थिक लाभ के साथ राजनीतिक बोझ बीजिंग इस बात का हिसाब लगा रहा है। क्या चीन के साथ अमेरिका अपना रहा G2 मॉडल वहीं, अमेरिका अब चीन को महाशक्ति मानते हुए उसे जी2 मॉडल (G-2) मॉडल की ओर ले जाना चाहता है, जहां दुनिया के हर बड़े फैसले अब अमेरिका और चीन मिलकर कर सकते हैं। कारोबार हो या सेमीकंडक्टर या तेल-गैस की सप्लाई-चेन, मुद्रा व्यवस्था और सुरक्षा सबके लिए यही जी-2 मॉडल काम करेगा। इसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर भी इस पर जोर देते थे। हालांकि, चीन की रणनीति अमेरिका से कहीं ऊपर है। वह पूरी दुनिया में अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का खिताब हथियाना चाहता है। इसीलिए वह भी सधे कदम से दांव चल रहा है। उसने रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर रोक लगाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई के करीब 90 फीसदी हिस्से पर चीन का कब्जा है। पुतिन भी जल्द आने वाले हैं चीन? बीते अप्रैल में ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे थे। उस वक्त न्यूज एजेंसी रायटर्स ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से बताया कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित चीन यात्रा से पहले चीन को ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है। एजेंसियों ने लावरोव के हवाले से कहा कि यह यात्रा वर्ष की पहली छमाही में होगी, जबकि वेदोमोस्ती समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह 18 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होगी। हालांकि, अभी तक इस यात्रा के बारे में पुष्टि नहीं की गई है।

PM मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, रूस के विदेश मंत्री लावरोव और ब्राजील के विएरा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं में शामिल थे। नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा शामिल थे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मिले पीएम मोदी ये मुलाकातें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने आए हुए मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक 'ब्रिक्स  फैमिली फोटो' के लिए भी पोज दिया। इस फोटो में इस उच्च-स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों और सहयोगी राष्ट्रों के  प्रतिनिधि एक साथ नज़र आए। बैठक के पहले दिन भारत क्या बोला? इससे पहले, भारत ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से भू-राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापारिक व्यवधानों के परिणामों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ‘‘व्यावहारिक तरीके’’ खोजने का आग्रह किया। साथ ही वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह टिप्पणी यहां आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्रl में की, जिसमें ईरान, रूस, ब्राजील और समूह के कई अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया संकट विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति में उत्पन्न भारी व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दो दिवसीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में जयशंकर ने कहा, ‘‘हम ऐसे समय में मुलाकात कर रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल-पुथल मची हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जारी संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रही हैं।’’ ब्रिक्स..11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत ने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। जयशंकर ने कहा कि विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों में यह अपेक्षा बढ़ी है कि ब्रिक्स वर्तमान चुनौतियों से निपटने में रचनात्मक और स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका निभाएगा।