अमेरिका-ईरान युद्ध के करीब एक महीने होने को हैं, मगर यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई यही पूछ रहा है कि युद्ध कब रुकेगा। इसके लिए संभावित मध्यस्थों की तलाश शुरू हो गई है। ऐसे में कई देशों के नेताओं से लेकर राजनयिकों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए सबसे सही व्यक्ति माना है। गूगल पर भी लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि युद्ध कब तक खत्म होगा? नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट में खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोशिशों में लगे पाकिस्तान को अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है।अमेरिका के जियोपॉलिटिकल रिस्क एडवाइजर और पूर्व अमेरिकी आर्मी के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने पाकिस्तान की साख पर सवाल उठा दिया है। डगलस ने कहा है कि पाकिस्तान खुद में एक प्रॉब्लम है और इजरायल भी उस पर भरोसा नहीं करता है। डगलस के अलावा भारत के भीतर और बाहर भी कई राजनयिक ऐसे हैं, जो पीएम मोदी को मानते हैं कि वह युद्ध के संकट से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में डगलस ने क्या कह दिया अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट डगलस ने कहा कि पाकिस्तान खुद आर्थिक समेत कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान से मदद मांगना ऐसा होगा जैसे ऐसे किसी व्यक्ति से खाली कमरा मांगना, जो खुद जलते हुए घर में रह रहा हो। यहां तक कि इजरायल भी इस्लामाबाद के मध्यस्थता की बात पर खिल्ली उड़ाएगा। उसे पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं होगा कि वह न्यूट्रल रह सके। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान पर संकेतों में तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी और मैं ही काम पूरा करते हैं। ज्यादातर लोग यह काम पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे पहले भी मंगलवार को ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था। कर्नल डगलस बोले-भारत निभा सकता है भरोसेमंद भूमिका डगलस ने सुझाव दिया कि भारत बातचीत को बढ़ावा देकर एक भरोसेमंद भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके अलग-अलग जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स में अलग-अलग रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को खुद एक प्रॉब्लम के तौर पर देखता है। डगलस ने कहा-भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान को खुद में एक प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। वह रूस के साथ संबंधों को भी सहज रख सकते हैं। भारत पर इजरायल और अमेरिका सबको भरोसा है। कर्नल डगलस मैकग्रेगर, US वॉर एक्सपर्ट डगलस ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा डगलस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वाकई में असली मदद करने की पोजिशन में हैं। उनका दुनिया में सम्मान है और उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं से संबंधों को बरकरार रखने पर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। वह रूस के साथ संबंधों को भी सहज रख सकते हैं। यूएई ने भी माना-मोदी के एक फोन से रुकेगा युद्ध संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी युद्ध रुकवाने में पीएम मोदी पर ही भरोसा जताया है। भारत में यूएई के राजदूत रह चुके हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है कि अगर पीएम मोदी एक फोन कर दें तो यह संकट दूर हो सकता है। अमेरिका-ईरान के युद्ध में खाड़ी के कई देश जैसे यूएई, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब को भी भुगतना पड़ रहा है। मिर्जा का कहना है कि पीएम मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं, जो इजरायल-ईरान दोनों से बात करके इस युद्ध को रोकने की क्षमता रखते हैं। इजरायली राजदूत ने भी भारत की भूमिका मानी हाल ही में भारत में इजरायल के राजदूत रुविन अजार ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा था-पश्चिम एशिया युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा था-कूटनीति की तरफ हम जा सकते हैं और भारत की भूमिका का स्वागत करते हैं। पश्चिम एशिया में भारत का बहुत स्‍टेक है, पश्चिम एशिया में बहुत भारतीय रहते हैं। भारत एक इकनॉमिक पावर है और भारत पश्चिम एशिया में सहयोग के बहुत प्रोजेक्ट का ऑफर दे सकता है। मोदी पर भरोसा, इसीलिए बार-बार फोन कर रहे ट्रंप एक मीडिया इंटरव्यू में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था। यह फोन तब किया गया, जब ट्रंप ने ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले पांच दिन के लिए रोक दिए थे। सर्जियो गोर ने कहा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस इलाके की गहरी समझ है। अमेरिका मध्य पूर्व संकट में मध्यस्थ के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका का स्वागत करता है। उन्होंने साफ किया कि दोनों के बीच बातचीत होर्मुज को खुलवाने को लेकर हुई। ईरान को भी पीएम मोदी पर ही भरोसा बीते 21 मार्च को भारत में ईरान के दूतावास ने भी ईरानी राष्ट्रपति और पीएम मोद के बीच टेलीफोन चर्चा के बारे में बताया। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने कई वर्ल्ड लीडरों से बातचीत की है और उन्होंने जोर दिया है कि युद्ध का रास्ता चुनना किसी के हित में नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांति के लिए पहल करनी होगी। देश में भी पार्टियों का भरोसा मोदी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने कहा है कि भारत को पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म कराने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। आंध्र प्रदेश में माकपा के सेंट्रल कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन डॉ. के नारायण ने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान युद्ध खत्म कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में भारत को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए।

रूस ने भारत को खाद का निर्यात निलंबित कर दिया है। उसने कहा है कि घरेलू मांग को देखते हुए किसी दूसरे देश को खाद निर्यात कर पाना संभव नहीं है। इससे भारत में खाद संकट पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। रूस भारत के सबसे ज्यादा खाद सप्लाई करता है। मास्‍को: ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही बंद है। इससे भारत में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। जो इक्का-दुक्का जहाज इस जलडमरूमध्य को पार कर रहे हैं, वो ऊर्जा की भारी डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस बीच रूस ने भी भारत को बड़ा झटका दिया है। रूस ने घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए एक महीने के लिए खाद का निर्यात रोक दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा खाद आपूर्तिकर्ता है। जनवरी से जून 2025 तक रूस ने भारत को 25 लाख टन खाद की आपूर्ति की थी। भारत को कितना खाद निर्यात करता है रूस? एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में रूस से भारत को खाद की आपूर्ति में पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी हुई। इससे भारत के कुल खाद आयात में रूस की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 33% तक पहुंच गई है। रूस के कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वह वसंत ऋतु में बुवाई के मौसम से पहले, एक महीने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक लगा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कदम रूस में घरेलू खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रूसी कृषि मंत्रालय ने क्या कहा? रूसी कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बढ़ती निर्यात मांग के बीच विदेशों में नाइट्रोजन खाद की खेप भेजना रोकने से हमें वसंत ऋतु में खेतों में होने वाले काम के दौरान घरेलू बाजार को प्राथमिकता देने और काम में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।" रूस से आने वाले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खेती में बड़े पैमाने पर होता है। इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में भी एक कंपोनेंट के तौर पर किया जाता है। रूस कितना अमोनियन नाइट्रेट उत्पादित करता है? दुनिया में कुल अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी एक-चौथाई है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व अमोनिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से 24 प्रतिशत अमोनिया की आवाजाही होती है, लेकिन इसके बंद होने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। रूसी कृषि मंत्रालय ने बताया कि उसने नए निर्यात लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। सिर्फ सरकारी अनुबंधों के तहत होने वाली आपूर्ति को ही इस नियम से छूट दी गई है। रूस ने भारत को तेल पर छूट खत्म की रूस ने भारत को मिलने वाली रियायती दरें खत्म कर दी हैं और अब भारतीय रिफाइनरी को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले $4-5 प्रति बैरल अधिक प्रीमियम पर तेल मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव (ईरान संकट) के बीच, अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, जिसके तहत भारत ने अप्रैल के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है, लेकिन यह सस्ता नहीं है। पाकिस्तान को तेल का ऑफर दे रहा रूस चंद दिनों पहले इस्लामाबाद में रूस के राजदूत राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर गुहार लगाता है, तो मॉस्को उसकी खाली होती तेल की टंकियों को भरने के लिए तैयार है और वो भी डिस्काउंट वाले दामों पर। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक संपर्क नहीं किया गया है। खोरेव ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान सरकार हाथ आगे बढ़ाती है, तो रूस पीछे नहीं हटेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ संपर्क में हैं। हालांकि, ईरान के अधिकारियों को मौजूदा बातचीत के बीच एक डर सता रहा है। उनका कहना है कि यह अमेरिका का एक और जाल हो सकता है। तेहरान: अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर हो रही बातचीत के बीच ईरान को एक डर सता रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे एक चाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मध्यस्थता कर रहे देशों के सामने इस आशंका का जाहिर किया है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है, जब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त पैराट्रूपर्स की तैनाती भी शामिल है। ईरान का डर आया सामने Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की से कहा है कि वे फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने इलाके में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि इससे उनका संदेह और गहरा हो गया है कि कूटनीति असल में आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए एक आड़ हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह सैन्य जमावड़ा ईरान को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उस पर दबाव बनाए रखने के लिए है। Axios ने बताया कि अमेरिका गुरुवार तक सीधी बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इस्लामाबाद को चुना जा सकता है। लेकिन ईरान पिछली कूटनीतिक वार्ताओं के अनुभव से संभलकर चल रहा है । पिछला धोखा भूले नहीं ईरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारी पिछली वार्ताओं को उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बातचीत का इस्तेमाल किसी समझौते तक पहुंचने के बजाय समय जुटाने या युद्ध के मैदान में स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए किया जा सकता है। वॉइट हाउस ने अपने संदेश में ईरान को बताया है कि ट्रंप बातचीत को लेकर गंभीर हैं। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबिय, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के प्रयास में शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें तेल, गैस और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा एक बड़ा तोहफा दिया है और दावा किया कि अमेरिका सही लोगों के साथ बातचीत कर रहा है।

म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सरकार को बर्खास्त कर सैन्य तख्तापलट किया था। उसके बाद से ही देश में गृहयुद्ध भड़क उठा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू किया था। रूस ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया था। नेप्यीडॉ: रूसी फाइटर जेट्स, खुफिया जानकारी और यूक्रेन युद्ध से सीखी गई रणनीतियां अपनाकर म्यांमार की सैन्य सरकार गृहयुद्ध को जीतने की कोशिश कर रही है। म्यांमार का गृहयुद्ध अब छठे साल में प्रवेश कर मार में कई छोटे छोटे मिलिशिया संगठन बन चुके हैं जो आपस में भी और सेना के खिलाफ भी पिछले पांच सालों से जंग लड़ रहे हैं। म्यांमार के सैन्य जनरलों के साथ साथ अलग अलग मिलिशिया जातीय सशस्त्र समूहों पर चीन का काफी प्रभाव है लेकिन रूसी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और गोला बारूद इस युद्ध में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगापुर के ISEAS-Yusof Ishak Institute के सीनियर फेलो और 'Putin’s Russia and Southeast Asia' किताब के लेखक इयान स्टोरी ने लिखा है कि मास्को म्यांमार की सरकार का सबसे अहम रक्षा पार्टनर बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना के हाथों में मौजूद रूसी हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ विद्रोही ठिकानों के खिलाफ किए जा रहे हैं बल्कि उनका इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों और आम नागरिक जगहों पर भी तबाही मचाने के लिए किया जा रहा है। म्यांमार की सेना बेरहमी से आम लोगों को मार रही है और मरने वालों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। म्यांमार में सेना आम नागरिकों से कैसे कर रही क्रूरता? म्यांमार की सेना ने रूसी सैनिकों की यूक्रेन युद्ध नीति को अपनाया है और 'मीट असॉल्ट' की रणनीति जमीन पर देखी जा रही है। इसमें दुश्मन की रक्षा पंक्तियों पर पैदल सैनिकों की लहरें भेजी जाती हैं और जान-माल के नुकसान की जरा भी परवाह नहीं की जाती। म्यांमार की सेना (जुंटा) मे सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए देशभर में अनिवार्य भर्ती 2024 में लागू कर दिया था। इससे सैनिकों की संख्या में एक लाख की बढ़ोतरी हुई है। यानि म्यांमार की जुंटा को मरने के लिए सैनिक मिल गये हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए भी यही स्ट्रैटजी अपना रखी है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सरकार को बर्खास्त कर सैन्य तख्तापलट किया था। उसके बाद से ही देश में गृहद्ध भड़क उठा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू किया था। रूस ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया था और म्यांमार की सेना के सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग को क्रेमलिन में बतौर मेहमान स्वागत किया था। राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे मुलाकात भी की थी। रूस उसके बाद से लगातार म्यांमार को सैन्य सहायता दे रहा है, जिनमें मोर्टार के गोले, टैंकों के गोले, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स हैं। हाल ही में रूस ने Su-30 फाइटर जेट भी म्यांमार की सेना को सौंपे हैं। म्यांमार को कैसे सैन्य मदद दे रहा है रूस? म्यांमार गृहयुद्ध में अभी तक आधिकारिक तौर पर 96 हजार लोग मारे गये हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। मॉस्को ने म्यांमार की सेना को गोला-बारूद, ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियां आपूर्ति की हैं। संघर्ष निगरानी समूह ACLED के मुताबिक इस सेना ने एक गृहयुद्ध में अपने विरोधियों और आम नागरिकों, दोनों के खिलाफ लगातार हिंसक अभियान चलाया है। रूस ने म्यांमार को 6 Su-30 फाइटर जेट दिए हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार में आम नागरिकों की मौतों का सबसे बड़ा कारण हवाई हमले थे और 2025 में हवाई हमलों से होने वाली मौतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत बढ़ गई। म्यांमार संघर्ष पर नजर रखने वाली संस्था ACLED ने बताया है कि 1 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2026 के बीच म्यांमार की सेना की तरफ से आम नागरिकों और विद्रोहियों के खिलाफ 5,912 हवाई हमले दर्ज किए गए जिनमें कम से कम 4,865 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा ACLED ने इसी दौरान 931 ड्रोन हमले भी दर्ज किए जिनके कारण कम से कम 366 लोगों की मौत की सूचना मिली। इस महीने की शुरुआत में सेना से लड़ रहे करेन जातीय सशस्त्र समूहों ने बताया कि सरकारी बलों ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून के उत्तर-पूर्व में स्थित बागो क्षेत्र में कम से कम 30 ग्रामीणों को मार डाला जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट से ऑयल सप्लाई बाधित हो चुकी है। ऐसे में भारत ने दशकों पुराने एनर्जी मैप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प से समझते हैं। नई दिल्ली: ईरान और ओमान के बीच संकरे समुद्री गलियारे होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई तकरीबन बाधित हो चुकी है। मिसाइलों और ड्रोंस की बौछार के बीच भारत को जो भी तेल होर्मुज के रास्ते से आ रहा है, वो भी भारतीय नौसेना की निगरानी में आ रहा है। ऐसे में भारत ने अब अपनी ऑयल स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। भारत जहां पहले 27 देशों से कच्चा तेल मंगाता था, अब 41 देशों से यह आयात करता है। साथ ही, गैर होर्मुज रूट से तेल आयात बढ़ा दिया गया है। इस बीच, ईरान ने भारत की रिफाइनरियों को ICE ब्रेंट के मुकाबले प्रीमियम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिकी दबाव में मई, 2019 से ईरान से कच्चे तेल का आयात नहीं किया है। भारत कर रहा तेल आयात के लिए री-रूटिंग ओपेन मैगजीन पर छपी एक खबर के अनुसार, हाई रिस्क वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का निकलना बेहद भारी पड़ रहा है। इससे तेल टेंकरों की लागत भी ज्यादा आ रही है। भारत का युद्ध से पहले इस स्ट्रेट से करीब 88 फीसदी तेल और 55 फीसदी गैस का आयात होता था। नई दिल्ली अब नए सिरे से दशकों पुराने इस लॉजिस्टिक मैप में तेजी से बदलाव कर रहा है, ताकि तेल टैंकरों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रूट दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों से निपटने की भारत की कोशिशों के बारे में सोमवार को लोकसभा को जानकारी दी। समुद्री रास्ते को जोखिममुक्त बनाने पर तेजी से काम रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने जोखिममुक्त तेल के आयात पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट को छोड़कर भारत अब दूसरे ऑयल रूट्स से करीब 75 फीसदी तेल का आयात कर रहा है। यह फरवरी में करीब 55 फीसदी था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध से पहले 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल भारत होर्मुज के रास्ते मंगाता था। यह तेल ज्यादातर इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। वहीं, भारत अपना करीब 80 से 85 फीसदी एलपीजी आयात करता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत का तकरीबन सारा LPG आयात कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से होता है। भारत का होर्मुज के बिना वैकल्पिक रूट ये हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऑयल टैंकरों के डेटा पर नजर रखने वाली संस्था केप्लर के अनुसार, भारत अपना तेल का आयात रूस या अटलांटिक बेसिन, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से बढ़ा सकता है। हालांकि, यह रूट खाड़ी के देशों के 5-7 दिनों के मुकाबले 25-45 दिन लग सकता है। इससे एक तो सप्लाई चेन में काफी वक्त लगता है और दूसरा इस माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर भारत ऐसा करता है तो यह फिर से रूसी क्रूड ऑयल की तरफ जाने जैसा होगा। फिलहाल, करीब 2.5 से 3 करोड़ रूसी तेल बैरल हिंद महासागर में तैर रहे हैं। भारत और चीन रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। ऑपरेशन संकल्प से तेल टैंकरों की हो रही सुरक्षित वापसी ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोत भारत पहुंचने तक पूरे रास्ते इन यो  ऑयल टैंकरों की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। बीते 18 मार्च को एक ऑयल टैंकर जाग लाडकी नौसेना की सुरक्षा में मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। जमीनी पाइपलाइंस भी बन सकता है विकल्प रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हबशाह-फूजिराह लाइन और सऊदी अरब की पेट्रोलाइन फिलहाल होर्मुज को बायपास करके तेल को ओमान की खाड़ी या लाल सागर तक पहुंचा रही हैं। हालांकि, ये तेल की आवाजाही के इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। भारत इसका कितना फायदा उठा पाएगा, यह आने वाले समय की बात है। हालांकि, ये पाइपलाइनें होर्मुज के 20 मिलियन बैरल की जगह 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही तेल की सप्लाई कर सकती हैं। साथ ही इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों के पास तो पाइपलाइन जैसा कोई विकल्प नहीं हैं। होर्मुज से गुजरे बिना भारत आ रहा 70 फीसदी तेल पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बीते 11 मार्च को रिपोर्टरों से कहा था कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद के सोर्स का विस्तार किया है। हम करीब 70 फीसदी तेल ऐसे देशों से मंगा रहे हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत का करीब 55 फीसदी तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता था। भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व वहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में बयान दिया था कि भारत पहले 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात करता था, जो अब बढ़कर 41 देश हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 11 साल में भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाई है। भारत अब 41 देशों से एनर्जी का आयात करता है। साथ ही हम 65 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व पर दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। अमेरिका-रूस मिलकर 'पिलाएंगे' भारत को तेल रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस का तेल तो भारत को मिल ही रहा है। वहीं, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल की खरीद भारत के तेल आयात की विविधता को बढ़ा सकता है। इस रूट से तेल मंगाने पर 25-45 दिन लग जाते हैं। इससे तेल की ढुलाई की लागत और बीमा लागत बढ़ जाती है। हालांकि, इन देशों से तेल मंगाने पर तेल की कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नाइजीरिया, अंगोला जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों से कच्चा तेल फारस की खाड़ी के रास्ते से नहीं आता है। ईरान भी दे रहा भारतीय तेल टैंकरों को रास्ता भारत ने तेल को लेकर ईरान से लगातार बातचीत जारी रखी है। कूटनीतिक रूप से भारत को बड़ी कामयाबी इस बात पर मिली है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए उसके जहाजों को ईरान सेफ पैसेज भी दे रहा है। ईरान का यह कदम मित्र देशों के लिए उठाया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले को पांच दिनों के लिए टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर अच्छी बातचीत हुई है। इसी के साथ ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने से भी पल्ला झाड़ लिया है। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को अपने सहयोगी देशों पर हमले को लेकर चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। इस कारण उन्होंने युद्ध विभाग को ईरान पर पांच दिनों तक हमले रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे में इसकी सुरक्षा उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा? ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दो दिनों में, अमेरिका और ईरान देश के बीच, मध्य पूर्व में हमारी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में बहुत अच्छी और काम की बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के अंदाज और लहजे के आधार पर - जो पूरे हफ्ते जारी रहेंगी - मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को पांच दिनों के लिए टाल दें। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चल रही बैठकें और बातचीत कितनी सफल रहती हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।" ईरान की सैन्य क्षमता नष्ट करने का दावा किया ट्रंप ने लिखा, "हम अपने लक्ष्यों को पाने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के संबंध में अपने महान सैन्य प्रयासों को धीरे-धीरे कम करने पर विचार कर रहे हैं: (1) ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से खत्म करना। (2) ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना। (3) उनकी नौसेना और वायु सेना को खत्म करना, जिसमें विमान-रोधी हथियार भी शामिल हैं। (4) ईरान को कभी भी परमाणु क्षमता के करीब भी न पहुंचने देना, और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना जहां अमेरिका ऐसी किसी भी स्थिति पर - अगर वह होती है - तो तुरंत और ज़ोरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। (5) अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों - जिनमें इजरायल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य शामिल हैं - की उच्चतम स्तर पर सुरक्षा करना।" ट्रंप ने होर्मुज की सुरक्षा से पल्ला झाड़ा उन्होंने एक और पोस्ट कर होर्मुज जलडमरूमध्य को नौवहन के लिए सुरक्षित करने के अपने पुराने वादे से पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप ने लिखा, "होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और निगरानी - जरूरत पड़ने पर - उन दूसरे देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं — अमेरिका इसका इस्तेमाल नहीं करता! अगर हमसे कहा गया, तो हम इन देशों की होर्मुज से जुड़े प्रयासों में मदद करेंगे, लेकिन एक बार जब ईरान का खतरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके लिए एक आसान सैन्य अभियान होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।"

ईरान के साथ कूटनीतिक चैनल खोले रखने का भारत को फिर से बड़ा लाभ मिला है। दो भारतीय एलपीजी टैंकरों के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जानकारी सामने आई है। ये एलपीजी टैंकर हैं- 'जग वसंत और पाइन गैस' नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी भयंकर युद्ध के बीच भारत को एक और बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार दो और भारतीय एलपीजी टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की ईरान ने मंजूरी दे दी है। भारतीय एलपीजी टैंकर 'जग वसंत और पाइन गैस' को भी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC)से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की मंजूरी मिलने की सूचना आ रही है। 24 x के अनुसार इंडियन नेवी के सूत्रों ने बताया है कि ईरान के साथ बैकचैनल कोशिशों की वजह से यह संभव हुआ है। भारत के पांचवें व्यापारिक जहाज को सफलता 'जग वसंत और पाइन गैस' से पहले दो भारतीय एलपीजी टैंकरों शिवालिक, नंदा देवी और एक कच्चा तेल टैंकर जग लाडकी फारस की खाड़ी के युद्धग्रस्त क्षेत्र पार कर स्वदेश आ चुके हैं। बता दें कि आईआरजीसी ने कुछ खास देशों के व्यापारिक जहाजों ही होर्मुज से गुजरने दिया है, जिनमें भारत सबसे प्रमुख है। भारत की कूटनीति को एक और सफलता रिपोर्ट में भारतीय नौ सेना के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भले ही पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, लेकिन बैकचैनल ( भारतीय कूटनीति ) बातचीत कि वजह से ईरान कि ओर से भारत को यह ग्रीन सिग्नल मिला है। वैसे नौ सेना अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर इस समय अंदरूनी अनिश्चितताओं और नेतृत्व संकटों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से समुद्री आवाजाही को लेकर फैसले की प्रक्रिया में रुकावटें आ रही हैं। शारजाह के पास थे 'जग वसंत और पाइन गैस' शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 'जग वसंत और पाइन गैस' दोनों ही भारतीय एलपीजी टैंकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह बंदरगाह के पास फंसे हुए थे। युद्ध शुरू होने से पहले तक होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल और एलपीजी गुजरता रहा है। युद्ध की वजह से फारस की खाड़ी में हैं।  होर्मुज के आसपास से लेकर ओमान कि खाड़ी तक के इलाके में विश्व के सैकड़ों व्यापारिक जहाज फसे हुए हैं।   विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट से उबरने और भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिए जाने के लिए लगातार वैश्विक नेताओं के साथ संपर्क में हैं। होर्मुज से निकल सकते हैं कुछ और जहाज ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध सोमवार (23 मार्च,2026) को 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान की ओर से   होर्मुज स्ट्रेट में माना जा रहा है। भारत सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अन्य भारतीय झंडे वाले जहाजों को भी अनुमति मिलेगी।

ईरान के मिनाब शहर का कब्रिस्तान टूटे सपने और अधूरी जिंदगियों के अनकहे दर्द का दस्तावेज बन गया है। 28 फरवरी को इस शहर में मिसाइल हमले में प्राइमरी स्कूल के 168 बच्चे मारे गए थे। तेहरान: ईरान के मिनाब शहर का एक कब्रिस्तान इन दिनों सिर्फ दफनाए गए बच्चों की जगह नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों, अधूरी जिंदगियों और अनकहे दर्द का दस्तावेज बन गया है। हर रोज सूरज ढलते ही यहां अजीब सी हलचल शुरू होती है। यह किसी उत्सव की नहीं, बल्कि उस खामोश मातम की है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। 28 फरवरी को मिसाइल हमले में प्राइमरी स्कूल के 168 बच्चे मारे गए थे। कब्र के पास रात बिताने वाले लोग उन्हीं बच्चों के घरवाले हैं। बेटी से ऐसे बात करती हैं, जैसे वह कब्र में सुन रही हो अमीना करीमी की 7 साल की बेटी लैला 28 फरवरी के हमले में मारी गई थी। अब अमीना हर रात बेटी की कब्र के पास आती है। वह फुसफुसाते हुए कुरान पढ़ती हैं, दुआ करती है और अपनी बेटी से ऐसे बात करती हैं जैसे वह सुन रही हो। अमीना कहती है, 'इस बार रमजान मेरे लिए सिर्फ दुख लेकर आया। कभी-कभी मैं उसकी हंसी याद करती हूं, उसका स्कूल जाना, उसके सपने और बस आंखें बंद कर लेती हूं।' ठंडी रातों में भी अमीना वहीं बैठी रहती हैं। उनके लिए मोमबत्ती की हल्की रोशनी ही अब एकमात्र सहारा है। 7 साल के बेटे का खेलना, हंसना भूल नहीं पा रही रेजा रेजा जारेई अपने 7 साल के बेटे अली की कब्र के पास पूरी रात बिताती हैं। वह कहती है, 'मैं उसके छोटे-छोटे पलों को याद करती हूं। उसका खेलना, दोस्तों के साथ हंसना। मुझे उसकी जिंदगी की छोटी-छोटी बातें याद हैं। वह कैसे स्कूल जाता था। उसके दोस्त ... ' उन्होंने आगे कहा, 'यहां रात एकदम शांत होती है, सिवाय दुआओं और कुरान की आयतों के। 'दर्द तो कम नही होता, पर सहना आसान हो जाता है' 40 साल की रेहाना अकबरी फार ने अपनी S साल की बेटी जेहरा को खो दिया। रेहाना कहती हैं, 'मैं कभी-कभी कब्र के पास लेट जाती हूं और अपनी आंखें बंद कर लेती हूं। उसे अपने करीब महसूस करने की कोशिश करती हूं।' रेहाना ने बताया कि आसपास मौजूद दूसरे परिवारों की आवाजें, बातचीत, पाठ और यादें साझा करना, रातों को थोड़ा कम असहनीय बना देती हैं। हम उन खेलों के बारे में बात करते हैं जो हमरे बच्चों को पसंद थे, और हम उनकी हंसी के पलों को फिर से जीते हैं। यह सब रात को थोड़ा कम अकेलापन भरा बना देता है। दुखों की काली रातों के गवाह बच्चे भी हैं दुखों की इन काली रातो के गवाह बच्चे भी है, जो अपने भाई-बहनों या रिश्तेदारों को खो चुके हैं। वे सीख रहे है कि असहनीय दुख के साथ कैसे जिया जाता है। एक ऐसी सीख, जो शायद उनकी उम्र के लिए बहुत जल्दी है। रमजान में सहरी में कुछ लोग थोड़ा-बहुत खाते, चाय पीते, लेकिन ज्यादातर के लिए यह सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया था। फिर धीरे-धीरे लोग अपनी चीजें समेटते, मोमबत्तिया बुझाते और कब्रिस्तान खाली होने लगता। लेकिन यह खालीपन अस्थायी है। क्योंकि जैसे ही अगली शाम ढलेगी, ये परिवार फिर लौट आएंगे, अपने बच्चों के पास, अपने दर्द के साथ और उस उम्मीद के साथ कि शायद साथ बैठने से, याद करने से, यह बोझ थोड़ा हल्का हो सके।

भारत सरकार उन मालवाहक जहाजों के लिए आपातकालीन निकासी योजना बना रही है, जो ईरान जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में फंस गई हैं। इन जहाजों को निकालने में इंडियन नेवी मदद करेगी। नई दिल्लीः भारत सरकार उन मालवाहक जहाजों के लिए आपातकालीन निकासी योजना बना रही है, जो ईरान जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट में फंस गई हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे कच्चे तेल, नैचुरल गैस और कुकिंग गैस जैसी बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति बहाल हो सकेगी। शिपिंग महानिदेशालय की ओर से कैबिनेट सचिवालय को सौंपे गए एक प्रस्ताव के मुताबिक इस रणनीति में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए भारतीय नौसेना सुरक्षा मुहैया कराएगी। 22 जहाजों को निकालने में जुटी सरकार कुल मिलाकर, 22 जहाजों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से इस इलाके से बाहर निकालने के लिए चुना गया है। इन 20 जहाजों में से 10 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) ले जाने वाले जहाज हैं, सात कच्चे तेल के टैंकर हैं और तीन लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) ले जा रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट से दो कंटेनर जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने पर भी बातचीत चल रही है। दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। इंडियन नेवी की निगरानी में जहाजों की होगी निकासी इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक "हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षा उपायों की योजना बनाने पर बातचीत चल रही है।" एक प्रभावित निर्यातक ने कहा, "हालांकि सरकार के कई विभागों ने इस संकट को कम करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके आदेशों को लागू करने की जरूरत है। तटस्थ देशों के स्वामित्व वाले खाड़ी क्षेत्र सभी जहाजों के लिए खुले रहने चाहिए, लेकिन युद्धरत देशों के खाड़ी क्षेत्र बंद रखे जा सकते हैं। सैन रेमो मैनुअल, एक्सपर्ट अधिकारी ने आगे कहा कि निर्यातकों के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क के साथ संयुक्त निगरानी की आवश्यकता है। आकलन के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग में आई रुकावटों से भारत पर काफी हद तक मैक्रोइकोनॉमिक दबाव पड़ने का अनुमान है, जिसकी मुख्य वजह माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत और कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 3-5 डॉलर की लगातार बढ़ोतरी है। होर्मुज में नौसैनिक युद्ध कानून कैसे होता है लागू होर्मुज़ की खाड़ी का इस्तेमाल उच्च समुद्र क्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। इस पानी पर तटवर्ती देशों का संप्रभुत्व होता है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को यहां से गुजरने का अधिकार होता है। तटवर्ती देशों को इनके मार्ग में किसी भी तरह की बाधा डालने की अनुमति नहीं है। सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में, सशस्त्र संघर्ष का कानून या अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून लागू होता है, जिसमें नौसैनिक युद्ध कानून भी शामिल है। अधिकतर देशों द्वारा 1994 में अपनाए गए सैन रेमो मैनुअल का पालन किया जाता है, जो सशस्त्र संघर्ष के समय समुद्री कानून का मार्गदर्शन करता है। इस कानून के तहत, देश आमतौर पर युद्धरत और तटस्थ श्रेणी में विभाजित होते हैं। तटस्थ देशों के जहाज, यहां तक कि उनके युद्धपोत, युद्धरत जलसंधि से गुजर सकते हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि तटस्थ युद्धपोत अपनी यात्रा के बारे में सूचना दें। कानून के अनुसार, युद्धरत देशों को तटस्थ जहाजों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। होर्मुज़ की खाड़ी के ईरानी क्षेत्र को युद्धकाल में नौसैनिक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। युद्धरत देशों के लिए तटस्थ देशों के वैध अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। हालांकि, तटस्थ देशों के वाणिज्यिक जहाजों की कानूनी सुरक्षा कमजोर है, और इस कारण कई जहाज जलसंधि से गुजरने से बचते हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से भारत पर क्या होगा असर? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 30,000-50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। इसकी वजह से तिमाही ट्रेड डेफिसिट 5-10 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) इन्फ्लेशन में 0.3 से 0.7 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत अस्थायी तौर पर मौजूदा 13-14% से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 14-15% तक पहुंच सकती है। जहाजों के लिए सरकार ने योजना का किया ऐलान इस आकलन में बताया गया है कि शिपमेंट में देरी, मार्जिन में कमी और कंटेनर दरों में बढ़ोतरी के मिले-जुले असर से भारत की कुल एक्सपोर्ट ग्रोथ पर 2-4 प्रतिशत अंकों का नकारात्मक जोखिम पैदा हो गया है। भारत के केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित बंदरगाहों पर लगभग 70,400 TEU (20-फुट के बराबर) कंटेनर फंसे हुए हैं। गुरुवार को सरकार ने एक्सपोर्ट कार्गो को सहायता देने के लिए 'रेज़िलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन' (RELIEF) योजना की घोषणा की।

ईरान-इजाराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर कूटनीति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संवाद की ओर लौटने पर जोर दिया। पीएम मोदी लगातार दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बात की। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी बात की। इस दौरान भी उन्होंने पश्चिम एशिया में संकट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लिखा " मैंने अपने प्रिय मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पश्चिम एशिया की स्थिति और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता के साथ-साथ संवाद और कूटनीति की ओर लौटने के बारे में बात की। हम इस क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने घनिष्ठ समन्वय को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी की बात इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्होंने इसकी जानकारी भी अपने एक्स हैंडल पर दी। पीएम मोदी ने लिखा "मैंने अपने मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आगामी ईद-उल-फितर के अवसर पर उन्हें और मलेशिया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की बेहद चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।" पीएम मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस के बात की थी इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया।'' ईरान-इजराइल के बीच संघर्ष भीषण होता जा रहा बता दें, ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप में देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच भारत अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी से ताजा हालात के दुष्प्रभाव को देश के लिए कम असरदार करने की सफल कोशिशों में लगा है।

भारत ने तेल और गैस के मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत हासिल की है। चीन जा रहे कम से कम 7 जहाजी तेल टैंकर भारत की ओर मुड़ गए हैं। जल्द ही यह भारत पहुंचने वाले हैं। खाड़ी में एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के चलते भारत तेजी से तेल-गैस जमा कर रहा है। जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह है ।  नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच जंग और तेज हो चुकी है। नतीजतन कतर के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर रास लफ्फान और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जल्द ही तेल और गैस के ठिकानों पर और ज्यादा हमले होने वाले हैं। ऐसे में भारत समेत एशिया में तेल और गैस की आपूर्ति और बड़े संकट में फंसने वाली है। भारत ने एहतियातन बड़ा कदम उठा लिया है। वह अमेरिका से मिली छूट का जमकर फायदा उठाते हुए तेजी से रूसी तेल जमा कर रहा है। इस बीच खबर यह आई है कि रूस के कम से कम सात जहाजी तेल टैंकरों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। ये जहाजी टैंकर बीच रास्ते ही चीन के बजाय भारत की ओर मुड़ गए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान-अमेरिका युद्ध से पहुंच रही बाधा के बीच नई दिल्ली ने नए सिरे से अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए पहल की है। रिपोर्ट के अनुसार, शिप ट्रैकिंग फर्म वोरटेक्सा लिमिटेड रास्ता बदलने वाले इन पोतों की निगरानी कर रही है। ये तब आ रहे हैं, जब पिछले दिनों ही अमेरिका ने समुद्र में खड़े जहाजी टैंकरों में भरे रूसी तेल को खरीदने की मोहलत दी थी। ये भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत का नतीजा है, जो जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर तेल और गैस की आपूर्ति हो पा रही है। साथ ही रूसी तेल की आपूर्ति में भी तेजी आ गई है। इसके पीछे की बड़ी वजहों को समझते हैं। शनिवार को पहुंच जाएगा एक्वा टाइटन रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन से रास्ता बदलकर भारत आने वाले तेल टैंकरों में से एक एक्वा टाइटन भारत के न्यू मंगलूरू पोर्ट पर 21 मार्च यानी शनिवार तक पहुंचने वाला है। यह टैंकर जनवरी के आखिर में रूस के पास बाल्टिक सागर में लोड किया गया था। जहां से वह चीन के लिए चला। पहले इसे चीन के बंदरगाह रिझाओ पर उतरना था। मगर, अमेरिका से छूट मिलने के कुछ दिन बाद ही इसने मार्च के मध्य में यू-टर्न ले लिया और भारत की ओर चल पड़ा। जामनगर के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा जहाज ABN EXPRESS NEWS की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया है कि एक और टैंकर स्वेजमैक्स जॉजू एन भी गुजरात के जामनगर स्थित सिक्का बंदरगाह पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह जहाजी तेल टैंकर 25 मार्च को पहुंच सकता है। इसने भी शुरुआती मार्च में ही चीन जाने के बजाय भारत की ओर रुख कर लिया था । ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर रखा है, भारत पर असर भारत के लिए इन सातों तेल टैंकरों का भारत आना राहत की बात है, क्योंकि ईरान ने दुनिया की 20 फीसदी ऑयल और गैस सप्लाई के संकरे रूट होर्मुज स्ट्रेट को तकरीबन ब्लॉक कर रखा है। इसी रूट से भारत का भी करीब 50 फीसदी तेल गुजरता है। चीन ने भी मौके का जमकर उठाया था फायदा भारत ने इस साल की शुरुआत में मॉस्को से तेल लेना करीब-करीब बंद कर दिया था। मगर, जैसे ही छूट मिली, उसने एक हफ्ते में ही 3 करोड़ बैरल रूसी तेल जल्दी से जमा कर लिए। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद जनवरी में रूस से कुल तेल आयात गिरकर 21 फीसदी रह गया था। उस वक्त चीन ने रूस के डिस्काउंटेड ऑयल का खूब फायदा उठाया। उसने रूसी तेल का खूब स्टॉक कर लिया। भारत को मिलने वाली है बड़ी राहत रिपोर्टों के अनुसार, रूसी तेल कि आमद होने से भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जो अपने कुल तेल का करीब 90 फीसदी आयात पर निर्भर रहता है। होर्मुज स्ट्रेट से भी भारत का खाड़ी देशों से करीब 50 फीसदी कच्चे तेल का आयात होता था। भारत का करीब 50 फीसदी लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस (LPG) इसी होर्मुज से ही गुजरता रहा है। जयशंकर की कूटनीतिक कामयाबी से मिला होर्मुज से रास्ता हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में  होर्मुज को लेकर ईरान से वार्ता के बारे में कहा था-मैं इस समय उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे निकले हैं। यह बातचीत जारी है। अ गर इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इस पर आगे भी विचार करता रहूंगा। डॉ. जयशंकर ने निश्चित रूप से भारत के दृष्टिकोण से यह बेहतर है कि हम तर्क-वितर्क करें, तालमेल बिठाएं और कोई समाधान निकालें। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई व्यापक समझौता नहीं है और जहाजों की हर आवाजाही एक अलग घटना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ईरान को बदले में कुछ मिला है और कहा कि दिल्ली और तेहरान का एक-दूसरे के साथ लेन-देन का इतिहास रहा है... जिसके आधार पर मैंने उनसे बातचीत की।