पश्चिम एशिया (खाड़ी देश) में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। शांति समझौता के बीच अमेरिका-ईरान युद्ध (US-Iran War) एक बार फिर से भड़क गया है। ईरान ने कुवैत, इराक और बहरीन (Kuwait, Iraq and Bahrain) में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।  अमेरिकी सेना (US Army) सने ईरान के केशम आईलैंड स्थित एक कम्युनिकेशन्स टावर पर अटैक किया है। ईरान के निशाने पर खाड़ी का छोटा देश कुवैत है। ईरान कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने कुवैत में महा-तांडव मचाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल-ड्रोन की बरसात कर दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी (IRGC) ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kuwait International Airport) पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर लिस्टिक मिसाइल-ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं हमले के बाद सभी उड़ानें रोक दी गई है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। एयरपोर्ट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद सभी उड़ानों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन (PACA) ने बताया कि हमले के बाद एयरपोर्ट का इमरजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया गया है। कुवैत रक्षा मंत्रालय हमले की पुष्टि की गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत रक्षा मंत्रालय ने भी हमले की पुष्टि की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने इसे “ईरान की आपराधिक आक्रामकता” करार देते हुए कहा कि हमले से एयरपोर्ट परिसर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कई लोग घायल हुए हैं. घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है।अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी और सुरक्षा एजेंसियां नुकसान का आकलन कर रही हैं। कुवैत सेना की एडवाइजरी हमले के बाद कुवैत में अलार्म बज रहे हैं। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का निर्देश जारी किया है। कुवैत सेना ने लोगों के लिए एक और चेतावनी जारी की है। कुवैत सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- अगर कहीं मिसाइल, ड्रोन या उनके टुकड़े गिरे हुए दिखाई दें तो लोग उनके पास न जाएं और उन्हें हाथ न लगाएं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मलबे से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने अपील की कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर सूचना दें। IRGC ने अमेरिकी नौसेना पर हमले का दावा किया, अमेरिका ने नकारा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी (IRGC) का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर हमला किया। वहीं ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और केश्म आइलैंड के आसपास हुए हमलों के जवाब में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इधर US सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों में पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, यह सभी नाकाम रहे। कुवैत में ईरान की दागी गई मिसाइलें या तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाईं या उनको रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। इसी तरह बहरीन पर भी दागी गई 3 मिसाइलों को मार गिराया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उन्होंने आज बहरीन में U.S. 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और उस इलाके में एक U.S. एयर बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। यह पूरी तरह से गलत है। अमेरिकी सेना पर ईरान के सभी हमले नाकाम रहे। U.S. सेना चौकन्नी है और ईरान के बेवजह हमले से बचने के लिए तैयार है।

अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और दूसरी ओर भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूए ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक भारतीय आयात पर 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के साथ-साथ 53 और देशों पर भी यह टैरिफ लगाया जा सकता है। नई दिल्ली: अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और दूसरी ओर भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक भारतीय आयात पर 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के साथ-साथ 53 और देशों पर भी यह टैरिफ लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच नई दिल्ली में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव ने सेक्शन 301 के तहत की गई 60 जांचों के नतीजे जारी किए। इसके तहत भारत और 53 दूसरे देशों पर 10 से 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि भारत और 53 अन्य देशों के पास उन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने या प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं। आरोप है कि उन्हें जबरन श्रम का उपयोग करके बनाया गया है। भारत पर आरोप यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती कराए गए श्रम से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि इस रोक को लगाने और प्रभावी ढंग से लागू करने में यह नाकामी तर्कों से परे है और इससे अमेरिका के ट्रेड पर बोझ पड़ता है या वह बाधित होता है। सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट, 1074 का एक हिस्सा है। असल में यह ट्रेड एनफोर्समेंट टूल है। यह अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को विदेशी सरकारों के काम, नीतियों और तरीकों की जांच करने का अधिकार देता है। वे इस बात की जांच कर सकते हैं कि विदेशी सरकारों का काम, नीतियां और तरीके अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं या नहीं। साथ ही वे अमेरिका के व्यापार को किस तरह प्रभावित करते हैं। कौन-कौन देश हैं लिस्ट में? अगर जांच में पाया जाता है कि दूसरे देश अनुचित व्यापारिक तरीके अपना रहे हैं तो यह सेक्शन अमेरिका को संबंधित देश पर अतिरिक्त टैरिफ या व्यापार से जुड़े अन्य उपाय करने का अधिकार देता है। बुधवार को जारी रिपोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने पिछले साल कई देशों पर टैरिफ लगाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया था। भारत के अलावा 53 और देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, चिली, चीन, कोलंबिया, मिस्र, हॉन्ग कॉन्ग, जापान, इराक, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, तुर्की, यूके, वेनेजुएला और वियतनाम शामिल हैं।

अमेरिका और इज़रायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की बात सच हो रही है। खबर है कि, ईरान के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने अपना इस्तीफा देश के सर्वोच्च नेता Mojtaba Khamenei को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उठाया गया है। बता दें कि, ट्रंप ने कहा था कि ईरान में सत्ता के लिए वहां के नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट का दावा: IRGC के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट हैं राष्ट्रपति विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन का मानना है कि देश की सत्ता और नीतिगत फैसलों पर अब IRGC का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचित सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाओं से धीरे-धीरे अलग कर दिया गया है, जिससे सत्ता का संतुलन प्रभावित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति का मानना है कि इस स्थिति ने IRGC के भीतर मौजूद कट्टरपंथी धड़ों को अधिक प्रभावशाली बना दिया है, जिसके चलते लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका सीमित होती जा रही है। राष्ट्रपति कार्यालय ने दावों को किया था खारिज राष्ट्रपति कार्यालय ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया था। राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी Seyyed Mehdi Tabatabaei ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन जनता की सेवा के अपने संकल्प पर कायम हैं और इस्तीफे की खबरें महज अफवाह हैं। उन्होंने कहा था कि, “विदेशी मीडिया नेटवर्क द्वारा फैलाए जा रहे ये दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। राष्ट्रपति जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, जिस प्रकार ईरानी जनता अपनी एकजुटता और प्रतिरोध की भावना से पीछे नहीं हटती।” कानूनी रास्तों से भटका ईरान का प्रशासन पेज़ेश्कियन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है, जब ईरान और अमेरिका की पीस डील करीब करीब आखिरी चरण में हैं। अपनी चिट्ठी में पेज़ेश्कियन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान का पूरा प्रशासनिक ढांचा अब अपने आधिकारिक और कानूनी रास्तों से पूरी तरह भटक चुका है। अभी साफ नहीं हुआ कि इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि मोजतबा खामेनेई ने इस्तीफे को मंजूरी दी या नहीं। लेकिन पेज़ेश्कियन के इस्तीफे की पेशकश से ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है।

भारत ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान किया था तो इस पर नेपाल ने एतराज जताया था। नेपाल की शाह सरकार ने दावा किया था यह यात्रा लिपुलेख से नहीं जा सकती क्योंकि यह उनके देश का हिस्सा है। भारत ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान किया था तो इस पर नेपाल ने एतराज जताया था। नेपाल की शाह सरकार ने दावा किया था यह यात्रा लिपुलेख से नहीं जा सकती क्योंकि यह उनके देश का हिस्सा है। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रविवार को नेपाल की संसद को संबोधित किया है। इस साल मार्च में हुए चुनावों के बाद सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका है, जब नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने संसद में अपनी बात रखी है। संसद में भाषण के दौरान शाह ने नेपाल के कई मुद्दों पर चर्चा की तो अपनी सरकार की विदेश नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने खासतौर से भारत के साथ विवादित मुद्दों को टकराव के बजाय बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। नेपाल की संसद (प्रतिनिधि सभा) को संबोधित करते हुए बालेंद्र शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि ना केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले पर विचार करना चाहिए।' संसद में श्रम संस्कृति पार्टी के आरेन राय के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहे विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। नेपाल पहले ही भारत को एक आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेज चुका है और उसका जवाब भी मिल चुका है। बालेन शाह नेपाल-भारत के रिश्ते बालेन शाह ने कहा कि भारत-नेपाल की सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों औ इलाके से परिचित विशेषज्ञों की टीमें बनाएंगी और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगी। नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर ना सिर्फ भारत और चीन से बात की है बल्कि यूके की सरकार से भी बातचीत की है।' शाह ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि यूके को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा उस समय का है, जब ब्रिटिश भारत ने इस इलाके को छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा विवाद को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से सुलझाने के पक्ष में हैं। भारत-नेपाल में सीमा विवाद नेपाल और भारत के बीच बीचे कुछ समय में लिपुलेख और दूसरे इलाकों को लेकर तनाव देखा गया है। नेपाल के भारतीय इलाकों पर हक जताने के चलते दोनों देशों के बीच यह तनाव आया है। लिपुलेख पर नेपाल ने दावा ठोककर भारत को नाराज किया है क्योंकि यह दशकों से भारतीय इलाका है। बॉर्डर के अलावा व्यापार के मुद्दे के भी दोनों पड़ोसी देशों में तनातनी की स्थिति देखी गई है। बालेन शाह ने आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद इस साल 27 मार्च नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम बनने के बाद से वह ना तो किसी विदेश यात्रा पर गए हैं और ना ही ज्यादा विदेशी मेहमानों से मिले हैं। उन्होंने अपने देश में प्रेस से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखा है। ऐसे में उनके संसद के पहले संबोधन से उनकी सरकार की घरेलू और विदेश नीति (भारत को लेकर) साफ होने की उम्मीद है। भारत आ रहे RSP अध्यक्ष लामिछाने बालेन शाह के भाषण में भारत से बातचीत पर जोर दिया गया है तो वहीं नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रबि लामिछाने भी 5 दिनों (1-5 जून) के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लामिछाने की पार्टी की जीत के बाद बालेन शाह पीएम बने हैं। लामि छाने नेपाल के होम मिनिस्टर रहे हैं और फिलहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य हैं। इस समय वह नेपाली सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। बालेन शाह के भारत आने की योजना के ठंडे बस्ते में जाने के बाद लामिछाने के दिल्ली आना भारत-नेपाल के राजनयिक संबंधों के लिहाज से खास माना जा रहा है।

भारत ने क्वाड के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन से निर्भरता कम करने के लिए नए देशों के साथ एक वैकल्पिक सप्लाई चेन खड़ा करने पर काम शुरू कर दिया है। नई दिल्ली: क्वाड देशों ने अभी हाल ही में भारत में हुई बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसी बीच नई जानकारी ये सामने आ रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को पूरी तरह से खत्म करने के लिए करीब 30-40 देश अपना सप्लाई चेन बनाने के लिए अलग से वैकल्पिक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। चीन ने करीब एक साल से प्रमुख और दुर्लभ खनिजों के निर्यात को इतना सख्त कर दिया है कि दुनिया भर में इसके लेकर बहुत ही छपटाहट मची हुई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चीन के इस प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत समेत करीब 30 से 40 देश क्रिटिकल मिनरल्स की वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने पर काम कर रहे हैं। भारत के अलावा 30 से 40 अन्य देश चीन से क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक वैकल्पिक बाजार और सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्र क्रिटिकल मिनरल्स पर कई देशों से बातचीत हो रही रिपोर्ट के अनुसार भारत चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों ( critical minerals ) की एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित की जा सके। इन देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड में भारत के साथ इस विषय पर सहयोग कर रहे हैं। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जिसके विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न बैठक में मजबूत क्रिटिकिल मिनरल्स सप्लाई चेन तैयार करने के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार होने से काम होगा आसान चीन ने जब से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को नियंत्रित किया है, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में इसपर आधारित उद्योगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में इनका इस्तेमाल होता है और चीन दुनिया की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। विश्व के बाकी देश इसके उत्पादन से लेकर इसकी प्रोसेसिंग में काफी पीछे रहे हैं। लेकिन, अमेरिका और भारत जैसे दुनिया के कई देशों में इसपर काम शुरू किया है, लेकिन इसके लिए आत्मनिर्भर बनना फिलहाल दूर की कौड़ी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देशों के एक प्लेटफॉर्म पर आने से यह काम आसान हो सकता है। भारत के पास रिजर्व है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर बहुत ही खास प्रोजेक्ट में होता है, जैसे कि इसरो के लिए। लेकिन, स्मार्टफोन और वाहनों की ज्यादा आवश्यकताओं के लिए इंडस्ट्री इसे अभी भी चीन से आयात कर रही है। अन्य आधिकारिक सूत्र क्रिटिकल मिनरल्स की चीन की कीमतें भी हैं चुनौती सूत्रों का कहना है कि धीरे-धीरे विकल्प तो खड़ा होने लगा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रतियोगी कीमतों को लेकर है। कीमतों की वजह से चीन का अभी भी इसके निर्यात में पूरा दबदबा है। ऐसे में भारतीय उद्योगों को वैकल्पिक बाजारों की ओर देखने के लिए राजी करना सबसे बड़ी चुनौती है। आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'कीमतों को मैच करना और भारत और इसके साथ मिलकर काम कर रहे पार्टनर देशों से खरीदने के लिए उद्योंगों को राजी कर पाना चुनौतीपूर्ण है।' भारत उभरते हुए मिनरल्स अलायंस में खुद को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में स्थापित रने का प्रयास कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि 'संवेदनशील टेक्नोलॉजी खोलने से पहले देशों को हमारे सिस्टम में भरोसा होना जरूरी है।' क्रिटिकल मिनरल्स में क्या शामिल हैं? महत्वपूर्ण खनिजों में तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, चांदी के अलावा, रेअर अर्थ एलिमेंट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स शामिल हैं। इनमें रेअर अर्थ मिनरल्स की अहमियत चीन की चालबाजियों की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। यह ऐसे खनिज हैं, जिनके बिना आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस, एयरोस्पेस, स्पेस से लेकर न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए जरूरी उपकरणों की कल्पना भी मुश्कल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस में होने वाले G7 समिट और स्लोवाकिया के ऐतिहासिक दौरे पर जाएंगे, जहां AI, ट्रेड, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह यात्रा भारत-यूरोप रिश्तों, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप के बड़े कूटनीतिक दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मौजूदगी वैश्विक राजनीति और भारत-यूरोप रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। पीएम मोदी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि इसके बाद वह स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा भी करेंगे। ऐसे समय में यह यात्रा हो रही है जब भारत यूरोप के साथ व्यापार, तकनीक, रक्षा और सप्लाई चेन साझेदारी को तेजी से मजबूत करने में जुटा है। AI, युद्ध और ट्रेड टेंशन पर होगी चर्चा फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन-ले-बैंस में 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले 52वें G7 समिट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को विशेष आमंत्रित नेता के तौर पर बुलाया है। 2019 से लगातार भारत को G7 आउटरीच बैठकों में बुलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी फ्रांस ने ही की थी। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ट्रेड टेंशन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन-पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप से मुलाकात पर सबकी नजर इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है। फरवरी 2025 के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आमने-सामने मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दोनों नेताओं के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। हाल के महीनों में भारत-अमेरिका रिश्तों में कुछ ठंडापन भी देखने को मिला, खासकर तब जब ट्रंप ने भारत-पाक तनाव में मध्यस्थता का दावा किया और भारत पर टैरिफ लगाए थे। स्लोवाकिया दौरा बनेगा ऐतिहासिक G7 समिट के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 1993 में संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। फरवरी में स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भारत आए थे और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ‘यूरोप का डेट्रॉइट’ क्यों है खास? स्लोवाकिया को 'यूरोप का डेट्रॉइट' कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कार उत्पादन होता है। वोक्सवैगन, किया, स्टेलेंटिस और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियां यहां बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं। खास बात यह है कि टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने स्लोवाकिया के नित्रा शहर में 1.4 बिलियन यूरो की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जहां से डिफेंडर और डिस्कवरी मॉडल वैश्विक बाजारों के लिए तैयार किए जाते हैं। यूरोप के साथ नई रणनीतिक साझेदारी पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत लगातार यूरोप के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ बढ़ते संपर्क के बाद अब भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वैकल्पिक सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर भी तेजी आई है। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति में यूरोप को नई प्राथमिकता देने का बड़ा संकेत साबित हो सकता है।

कनाडा में गुजरात की रहने वाली एक 22 साल की छात्रा विधि कल्पेशभाई मेघानी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कनाडा की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हाल के दिनों में कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े हैं। ओटावा: कनाडा के नियाग्रा में गुजरात की रहने वाली 22 साल की भारतीय मूल की एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान विधि कल्पेशभाई मेघानी के तौर पर हुई है। वह गुजरात के आनंद जिले के बोरसद की रहने वाली थी। वह पिछले चार सालों से कनाडा में रह रही थी, जहां वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम नौकरी भी कर रही थी। पुलिस के हाथ खाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 15 मई को नियाग्रा में हुई। कनाडाई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमले में शामिल संदिग्ध का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हत्या के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है। कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े इस घटना ने एक बार फिर कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के सालों में, भारतीय मूल के कई छात्रों की हिंसक हमलों, गोलीबारी, दुर्घटनाओं और अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दिसंबर 2024 में हुई ऐसी ही एक घटना में, पंजाबी छात्र हरशदीप सिंह की एडमॉन्टन में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारतीय छात्रों का गढ़ है कनाडा कनाडा भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हालांकि, हाल के समय में वीजा नियमों में सख्ती, आवास की भारी कमी और बढ़ती महंगाई के कारण वहां जाने वाले छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कनाडा में हाल के समय में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में 4 साल तक पढ़ने की लागत खाने और यात्रा सहित लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कनाडा में भारतीय छात्रों को पार्ट टाइम नौकरियों को खोजने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के कुछ क्षेत्रों में हालिया आपराधिक घटनाओं, जैसे- टारगेट किलिंग या हेट क्राइम ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाए हैं।

मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने के शासन के दौरान बांग्लादेश में सभी को धोखा दिया। यूनुस ने आम चुनाव से तीन दिन पहले चुपके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। इस बारे में कैबिनेट को भी नहीं पता था। ढाका: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पर 18 महीने के शासन के दौरान जो किया, अब एक-एक कर सामने आ रहा है। अंतरिम शासन की बागडोर संभालते समय मोहम्मद यूनुस ने देश को बदलने का वादा किया था, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत बदली और देश को भी बेच दिया। इस दौरान यूनुस ने उन लोगों को भी धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें सत्ता में बिठाया। यूनुस के सत्ता सौंपने के तीन महीने के भीतर ही उनके करीबी ही राज खोल रहे हैं। इस बारे में सबसे बड़ा खुलासा अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ ही हुई बांग्लादेश की ट्रेड डील के खेल की पोल खोल दी है। हुसैन ने कहा कि इस डील में विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की जरा भी भागीदारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसमें वाणिज्य मंत्रालय और उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान शामिल थे। रहमान बाद में BNP सरकार में विदेश मंत्री बन गए, जो एक हैरानी भरा कदम था। इस डील के पीछे कोई गुप्त कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसा करने पर मजबूर हुए। अगर कोई मजबूरी न होती, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर का काम एक चुनी हुई सरकार पर छोड़ना ही उचित होता।                                         तौहीद हुसैन, पूर्व विदेश सलाहकार, बांग्लादेश       कैबिनेट सहयोगियों को भी नहीं दी जानकारी यह आरोप लगाने वाले तौहीद हुसैन अकेले नहीं हैं। यूनुस की 'किचन कैबिनेट' का हिस्सा रहे आसिफ नजरुल ने दावा किया कि उन्हें इस समझौते से जुड़ी चर्चाओं में बुलाया भी नहीं गया था। यूनुस कैबिनेट के एक अन्य सदस्य और शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन के नेता आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान बड़े फैसले कैसे लिए गए इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। खलीलुर रहमान ने तैयार की पूरी डील आसिफ महमूद ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि सभी फैसले किचन कैबिनेट में नहीं लिए गए थे। खलीलुर रहमान ने कथित तौर पर यह समझौता (अमेरिका से डील) किया था। आसिफ ने दावा किया कि NCP की चिंताओं को नजर अंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आम चुनाव से ठीक तीन दिन पहले ही यह समझौता क्यों किया गया और इसे चुनी हुई सरकार के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया। उन्होंने इसकी समीक्षा की भी मांग की। छात्र आंदोलन को भी यूनुस ने दिया धोखा यूनुस ने उन छात्रों को भी धोखा दिया, जिन्होंने जुलाई आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। यूनुस ने अराजकता रोकने के बजाय इन छात्रों को मैदान में उतार दिया, ताकि भीड़ की हिंसा के जरिए विरोध की आवाजों को दबाया जा सके। डेढ़ साल के कार्यकाल का इस्तेमाल यूनुस ने पूरी तरह खुद के लिए किया। उनके ऊपर चल रहे अदालती मामले वापस लिए गए। आयकर माफ किए गए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया। यूनुस ने चुनाव के पहले अपना मकसद पूरा कर लिया था।

भारत खुद अपनी जमीन के नीचे दबे तेल-गैस निकालने की तैयारी में है।अगर भारत अपने मकसद में कामयाब रहा तो ईंधन के मामले में वह आत्मनिर्भर बन जाएगा और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। नई दिल्लीः अपनी जरूरत का 85 फीसदी ईंधन आयात करने वालाभारत तेल-गैस के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिकी की ना-नुकुर, उसकी बंदिशों की वजहों से भारत को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत खुद अपनी जमीन के नीचे दबे तेल-गैस निकालने की तैयारी में है। भारत उस समय यह कदम उठाने जा रहा है जब पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में तेल-गैस का संकट जारी है। अगर भारत अपने मकसद में कामयाब रहा तो ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तेल और गैस की खोज का नया अभियान असल में, भारत जल्द ही अपनी जमीन के नीचे छिपे तेल और गैस की खोज का नया अभियान शुरू कर सकता है। हालांकि भारत तेल-गैस निकालने के लिए तुरंत ड्रिलिंग नहीं करेगा, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से पुराने भूमिगत डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। यह भारत सरकार की ओर से एक संकेत है कि वह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके देश के भीतर तेल और गैस के भंडारों की खोज को एक नई और बड़ी गति देने जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को किया आमंत्रित सोमवार को जारी एक सार्वजनिक सूचना में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंपनियों को एक ऐसे बड़े अभियान में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे अधिकारी पुराने भूकंपीय डेटा को फिर से प्रोसेस करने और पूरे देश में मौजूद तलछटी बेसिनों में नए 3D भूकंपीय सर्वेक्षण करने का एक बड़े पैमाने का प्रयास बता रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना जारी नोटिस के अनुसार, इसका मकसद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। आसान लहजा में कहें तो, सरकार चाहती है कि विशेषज्ञ दशकों पुराने भूवैज्ञानिक डेटा की आज के उन्नत इमेजिंग और इन्टर्प्रिटैशन टूल्स का उपयोग करके फिर से जांच करें, ताकि यह देखा जा सके कि क्या पिछले सर्वेक्षणों में तेल और गैस के संभावित भंडार छूट गए थे। इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय पेट्रोलियम मंत्रालय की तकनीकी शाखा, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि सरकार पूर्वी तट पर हजारों किलोमीटर तक फैले एक बड़े ऑफशोर तेल और गैस खोज सर्वे की भी योजना बना रही है। यह पूर्णिया और महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और अंडमान (पूर्वी) बेसिन में एक बड़ा भूवैज्ञानिक सर्वे होगा। सरकार चाहती है कि विशेष ऊर्जा-सर्वे कंपनियां समुद्र तल के नीचे गहराई में मौजूद चीजों की मैपिंग करें ताकि यह पता चल सके कि वहां व्यावसायिक रूप से फायदेमंद तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार हैं या नहीं। तेल-गैस की खोज से पहले कैसे होता है सर्वे? भूकंपीय सर्वे की तुलना अक्सर पृथ्वी के मेडिकल स्कैन से की जाती है। जमीन के नीचे ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं और सतह के नीचे क्या मौजूद है, यह समझने के लिए उनके परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। तेल और गैस कंपनियां यह तय करने से पहले कि कहां ड्रिलिंग करनी है, इन सर्वे का इस्तेमाल करती हैं। अधिकारियों का मानना है कि नई तकनीकें, जिनमें हाई-एंड कंप्यूटिंग और आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग तकनीकें शामिल हैं, हाइड्रोकार्बन की उन संभावनाओं का पता लगा सकती हैं जिन्हें पुराने तरीके शायद साफ तौर पर नहीं पहचान पाए थे। लगभग 85% तेल आयात करता है भारत बहरहाल, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत अभी भी आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देश की तेल की लगभग 85 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माताओं के लिए, खासकर वैश्विक संघर्षों और कीमतों में अचानक उछाल के दौरान, लगातार चिंता का विषय बनी रहती है। घरेलू प्रोडक्शन की तरफ रुख क्यों करना पड़ा पिछले कुछ सालों में, केंद्र ने ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए घरेलू एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पर बार-बार ज़ोर दिया है। अभी पता चलता है कि सरकार पहले अंडरग्राउंड रिजर्व की अपनी समझ को बेहतर बनाकर कई इलाकों में भविष्य की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी के लिए ज़मीन तैयार कर रही है। बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो 1 जून से पब्लिक होगा, उसमें लोकेशन, काम का स्कोप और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के बारे में डिटेल्स होंगी। हालांकि यह किसी नई तेल खोज की घोषणा नहीं है, लेकिन यह भारत के अंदर अनछुए हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल की पहचान करने की एक और कोशिश की शुरुआत है - एनर्जी प्लानर्स का मानना है कि यह आने वाले सालों में और भी जरूरी हो सकता है।

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच रस्साकसी यूरेनियम को लेकर चल रही है। उधर, दोहा में भी बातचीत हो रही है। मगर, भारत में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने संवर्धित यूरेनियम को तुरंत सौंपे जाने की बात कही है या उसे ईरान में ही नष्ट किए जाने की बात कही है। इस पर ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर ईरान के हैदराबाद में महावाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट में ट्रंप का टूटा हुआ सपना करार दिया है। इस बीच, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला बोल दिया हे। ट्रंप ने दी चेतावनी-परमाणु धूल को नष्ट कर दिया जाए अमेरिका में व्हाइट हाउस ने ट्रंप की पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम (परमाणु धूल!) को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके, या बेहतर होगा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ मिलकर और तालमेल से इसे वहीं नष्ट कर दिया जाए…। हैदराबाद से ईरान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया हैदराबाद में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा-अगर ईरान आपको यूरेनियम देना चाहता, तो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही दे चुका होता। अगर आप युद्ध के जरिए हमसे यूरेनियम छीन सकते, तो अब तक छीन चुके होते। अब आप बस अपने टूटे सपनों को दोहरा सकते हैं। एक भ्रमित और युद्ध अपराधी दोस्त पर भरोसा करने की यही कीमत है। अमेरिकी फौजों ने सेल्फ डिफेंस में ईरान पर बोला हमला अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौकाओं को निशाना बनाते हुए 'आत्मरक्षा में हमले' किए। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच पहले भी युद्धविराम के दौरान गोलीबारी हो चुकी है और यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का युद्धविराम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं, सीएनएन को एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि कतर के मध्यस्थों और अमेरिका के तालमेल से ईरान के बीच दोहा में सोमवार को वार्ता जारी रही। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका और ईरान एक समझौता ज्ञापन पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों से संबंधित भाषा को लेकर विवादों के कारण समझौता रुका हुआ है। संवर्धित यूरेनियम क्या होता है यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है, जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। यह U‑238 और U‑235 जैसे दो आइसोटोप से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक यूरेनियम का 99 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा U‑238 होता है, जो आसानी से परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए नहीं रख पाता। वहीं, U‑235 महज करीब 0.7 फीसदी हिस्सा होता है। यह ऐसा आइसोटोप है जो आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा छोड़ता है। इसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। यूरेनियम को उपयोगी बनाने के लिए उसमें U‑235 का अनुपात बढ़ाया जाना जरूरी होता है। इसे करने की प्रक्रिया को 'संवर्धन' कहा जाता है। सबसे पहले यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत तेज गति से घूमती हैं। घूमने के दौरान भारी U‑238 थोड़ा बाहर की तरफ़ खिसक जाता है, जबकि हल्का U‑235 केंद्र के पास ही रहता है। कम संवर्धित यूरेनियम में आमतौर पर 3-5 फीसदी तक U‑235 होता है। वहीं, यह वाणिज्यिक परमाणु बिजली घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, यह हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर से काफी कम होता है। बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम में 20 फीसदी या उससे अधिक U‑235 होता है। रिसर्च रिएक्टरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं हथियार‑ग्रेड यूरेनियम को आम तौर पर करीब 90% तक संवर्धित किया जाता है। ईरान के पास कितना यूरेनियम अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम था, जिसे 60 फीसदी तक संवर्धित किया जा चुका था। इस सामग्री को हथियार‑ग्रेड यूरेनियम के लिए ज़रूरी 90 फीसदी स्तर तक अपेक्षाकृत तेजी से संवर्धित किया जा सकता है। ईरान के पास करीब 1,000 किलो यूरेनियम 20 फीसदी तक संवर्धित रूप में भी है। लगभग 8,500 किलो यूरेनियम करीब 3.6 फीसदी तक संवर्धित है, जिसका आम तौर पर ऊर्जा उत्पादन या मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ईरान का परमाणु हथियार बनाने के लिए ज्यादा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में रखा गया है। यह संयंत्र ईरान के तीन भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है। ईरान कहता रहा है कि उसकी सभी परमाणु फैसिलिटी शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफाएल ग्रॉसी ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि यदि इस मात्रा को और संवर्धित किया जाए, तो यह 10 परमाणु बमों के लिए काफ़ी होगी। हालांकि, ईरान का कहना है कि उसकी सभी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं, और आईएईए का भी कहना है कि उसे किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम के सबूत नहीं मिले हैं।

मध्य चीन के शानक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि यह गैस धमाका शुक्रवार को बीजिंग से लगभग 520 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित किनयुआन काउंटी में हुआ। यह घटना शुक्रवार देर रात खदान द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का अलर्ट जारी किए जाने के बाद हुई। धमाके के समय खदान के अंदर 247 मजदूर मौजूद थे। चीन के शांक्सी प्रांत की लियुशेनयु कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में 90 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रपति शी चिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग ने बचाव कार्य और जांच के आदेश दिए हैं। चीन के शांक्सी प्रांत में एक बड़े कोयला खदान हादसे में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं। यह बीते एक दशन में चीन का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, यह धमाका शुक्रवार को शांक्सी प्रांत के किनयुआन काउंटी की एक कोयला खदान में हुआ। यह इलाका राजधानी बीजिंग से करीब 520 किमी दूर है। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ देर बाद जोरदार विस्फोट हो गया। उस समय खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। धमाके के बाद कई मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग अंदर फंस गए। अब तक 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव दल लगातार लापता मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव टीमों को आदेश दिया कि वे लापता लोगों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शांक्सी चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला प्रांत है। हालांकि चीन ने पिछले कुछ सालों में खदानों की सुरक्षा बेहतर करने का दावा किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अधिकारियों से घायलों के इलाज और खोज व बचाव अभियान चलाने में कोई कसर न छोड़ने का आह्वान किया है। साथ ही, उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने और कानून के अनुसार कड़ी जवाबदेही तय करने का भी आदेश दिया। जिनपिंग ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और राज्यों को इस हादसे से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काम की जगहों पर सुरक्षा नियमों को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े हादसे न हों। उन्होंने यह भी कहा कि चीन में इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए बाढ़ और दूसरे प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए भी तैयारी मजबूत रखी जाए। सरकारी मीडिया के मुताबिक, चीन के उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग और कई स्थानीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं।