नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। काठमांडू: नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। नेपाल ने इस बाबत भारत और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज कराया है। नेपाली विदेश मंत्रालय का कहना है कि हिमालय का यह ऊंचाई वाला दर्रा नेपाली जमीन पर स्थित है और काठमांडू की सहमति के बिना इन दोनों में से किसी भी पड़ोसी देश को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। रविवार को काठमांडू की तरफ से इस बयान के जारी होने के बाद दक्षिण एशिया में एक और क्षेत्रीय विवाद का पन्ना खुल गया है। नेपाल में लिपुलेख को लेकर आम आदमी अब भावनात्मक तौर पर जुड़ चुके हैं और सरकार के लिए ऐसे मुद्दों पर लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाना असंभव हो जाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों का ध्यान अपनी चिंताओं की ओर दिलाया है। उसने यह दोहराया है कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और दोनों देशों से आग्रह किया है कि वे वहां किसी भी तरह की गतिविधि करने से बचें। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर नेपाल की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी गई है इसे जानने के लिए करीब 200 साल पहले चलना होगा। भारत-नेपाल में किया गया सुगौली की संधि क्या है? नेपाल की सख्त प्रतिक्रिया के पीछे 1816 में किया गया सुगौली की संधि है। 1816 की सुगौली संधि के साथ एंग्लो-नेपाल युद्ध खत्म हुआ था और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया था। इस संधि के तहत काली नदी जिसे महाकाली भी कहा जाता है उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। 1990 के दशक से नेपाल का लगातार यही रुख रहा है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसलिए उस उद्गम स्थल के पूर्व में स्थित सारी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी शामिल हैं नेपाल की है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर पश्चिमी हिमालय के एक ऐसे हिस्से को कवर करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल, भारत और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। लिपुलेख विवाद पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? इसका जवाब शायद संभव नहीं है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र रणनीति और चीन के लिहाज से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां भारत के प्रोजेक्ट्स और तेज ही होंगे। भले नेपाल कितना भी विरोध करे। लेकिन नेपाल का विरोध अपनी जगह पर कायम हैसिद्धांत रूप में दृढ़, व्यवहार में अनसुलझा, और हिमालय जितना ही जटिल। नई दिल्ली का तर्क है कि इस नदी का असली उद्गम स्थल और भी पूर्व में लिपुखोला सहायक नदी के पास स्थित है। ऐसा होने पर कालापानी और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं और वे वहां से कभी नहीं हटे। दशकों बीतने के साथ-साथ यह क्षेत्र 'विवादित' से बदलकर केवल 'प्रशासित' क्षेत्र बन गया। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता रहा जबकि नेपाल ने वर्षों तक इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी। लेकिन केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। आरोप है कि ऐसा उन्होंने चीन के इशारे पर किया। 2020 में ओली ने भड़काया सीमा विवाद मई 2020 में भारत और नेपाल के बीच पहली बार सीमा विवाद तेजी से भड़का। इसकी वजह बनी भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) की तरफ से बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन जो उत्तराखंड के धारचूला को सीधे लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नई दिल्ली ने इस सड़क को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि के तौर पर पेश किया। एक ऐसी उपलब्धि जिससे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी और चीनी सीमा तक रणनीतिक संपर्क मजबूत होगा। काठमांडू के लिए यह एक बहुत बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई थी। तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इससे भड़क उठे और भारत के सामने औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। ओली की सरकार ने इस समय भारतीय राजदूत को तलब किया और कुछ ही दिनों के भीतर नेपाल का एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को स्पष्ट रूप से नेपाल की सीमाओं के भीतर दिखाया गया था। यह नक्शा महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था। नेपाल की संसद ने जून 2020 में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिससे ये नई सीमाएं देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बन गईं और क्षेत्रीय दावे का मुद्दा प्रभावी रूप से एक संवैधानिक मामला बन गया। भारत की प्रतिक्रिया भी तेज और दो-टूक थी। नई दिल्ली ने इस नक्शे को "एकतरफा कार्रवाई" करार दिया और नेपाल के रुख को ऐतिहासिक रूप से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर हैं। लेकिन इन सबसे साथ दो देश जिनका सदियों का इतिहास रहा है और ऐतिहासिक तौर पर दूर हो गये। लिपुलेख पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। चीन की लगातार इस क्षेत्र पर नजर रहेगी लिहाजा नेपाल अगर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया देता रहेगा तो शायद ही विवाद का कोई समधान निकल पाएगा। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा शायद हिमालय की तरह की मुश्किल रहने वाला है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए दो सीधे विकल्पों की बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए साफ दो विकल्पों की बात की और कहा कि या तो बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए या फिर पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से पेश किए गए बातचीत के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप का बयान शुक्रवार को तब आया जब एक दिन पहले ही सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने उन्हें ईरान के बारे में ब्रीफ किया था। ट्रंप से जब इस ब्रीफिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारे पास विकल्प हैं। क्या हमें उन पर जोरदार हमला करके हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या हमें कोई समझौता करना चाहिए? यही विकल्प हैं।" ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह ईरान पर जबरदस्त हमले करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, "मानवीय आधार पर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विकल्प यही हैं। ईरान के जल्द खत्म नहीं होगा टकराव ट्रंप के बयानों से यह संकेत मिलता है कि दो महीने से चल रहे इस गतिरोध के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने ईरान को ताजा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वे (ईरान) एक समझौता करना चाहते हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।" हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव की कमियों के बारे में नहीं बताया लेकिन कहा कि वे ऐसी चीजें मांग रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता। ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और फोन के जरिए चर्चा जारी है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के प्रति निराशा व्यक्त की। ट्रंप ने कहा, "वहां एक बेहद बिखरा हुआ नेतृत्व है। वे सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही मतभेद है। ईरान ने दी वॉशिंगटन को चेतावनी ईरान ने भी अपने नए प्रस्ताव में झुकने का संकेत दिया है और कई मुद्दों पर अपनी पिछले रुख से पीछे हटा है। इसके पहले विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान कूटनीति के लिए तैयार रहेगा, अगर वॉशिंगटन अपने अत्यधिक कठोर रवैये, धमकी भरी बयानबाजी और भड़काई कार्रवाई को रोक दे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की सेना देश पर होने वाले किसी भी हमले से बचाव के लिए तैयार है।

नेपाल में बालेन शाह की सरकार आते ही चीन ने काठमांडू में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए बीजिंग खजाना खोलने को भी तैयार है। चीन ने नेपाल को 11 अरब रुपये का अनुदान का वादा किया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार को लुभाने के लिए चीन अपना खजाना काठमांडू के लिए खोल रहा है। चीन ने काठमांडू रिंग रोड़ विस्तार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 11 अरब नेपाली रुपये का अनुदान देने वादा किया है। बुधवार को नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय में इस संबंध में एक समझौता हुआ है। इस समझौते नेपाल के मंत्री सुनील लमसाल और नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, नेपाल के कलंकी से बसुंधरा तक के रिंग रोड हिस्से का विस्तार किया जाएगा। कोटेश्वर से कलंकी तक परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान बालेन शाह की सरकार में मंत्री लमसाल ने कहा कि सरकार परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। चीन की नई पंचवर्षीय नीति और नेपाल काठमांडू के लिए बीजिंग के अनुदान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी मार्च में चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया। वहीं, बीते मार्च में ही नेपाल ने आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एकल-बहुमत पार्टी के रूप में सरकार के लिए चुना है। चीन की पंचवर्षीय योजना में जहां कूटनीतिक कार्यसूची में पड़ोसी को सबसे पहले रखा है, वहीं नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी पड़ोसियों के साथ विकास की कूटनीति पर जोर देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले चाइना डेली के एक लेख में नेपाल को बीजिंग के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नेपाल तेजी से बढ़ते प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों को जोड़ने वाले एक पुल के रूप में काम कर सकता है। नेपाल की बालेन शाह सरकार भी नेपाल को एक बफर स्टेट से क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक पुल के रूप में विकसित करने की बात कर चुकी है। चीन की नेपाल को लुभाने की कोशिश चाइना डेली के लेख में चीन की बेल्ट और रोड पहल की तरफ नेपाल को लुभाने की कोशिश की गई है। यह खास तौर पर ऐसे समय में हो रहा है, जब बालेन शाह सरकार का चीन को लेकर सख्त रुख है। इसमें कहा गया है कि BRI का बड़े प्रोजेक्ट्स से हटकर छोटे और स्मार्ट विकास प्रोजेक्ट्स पर जोर देना नेपाल के लिए खास है। इसके अनुसार, BRI के तहत प्रोजेक्ट्स को गति देने से नेपाल की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति में कायापलट हो सकता है। इसमें अपील की गई है कि दोनों देशों के नेताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और संबंधों को व्यावहारिक लाभ में बदलना चाहिए।

आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। भारत ने ओमान के समुद्री क्षेत्र से अपनी जहाजों को निकालने की प्रक्रिया पर कर रहा काम। नई दिल्लीः अमेरिका और ईरान के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लिहाजा, शिपिंग मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ भारत आने वाले लगभग 40 "प्राथमिकता वाले जहाजों" की एक सूची साझा की है, और सुझाव दिया है कि उन्हें ओमान के समुद्री क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। ओमान का समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट के दक्षिण में है, जबकि ईरान का समुद्री क्षेत्र उत्तर में है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि इन जहाजों में से 18 में एनर्जी प्रोडक्ट्स लदे हुए हैं। 16 में खाद है और बाकी आधे दर्जन में दूसरा माल है। इन जहाजों को बाहर निकालना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और आने वाले खरीफ बुवाई के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के लिए पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि वहां फंसे माल को लाने-ले जाने में मदद मिल सके। इस प्रस्ताव से जुड़े एक सवाल के जवाब में, शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि सरकार इस सेवा को शुरू करने की संभावना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने इसके शुरू होने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई। मंत्री खुद बैक टु बैक ले रहे मीटिंग मंगलवार शाम को शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के असर और उसके असर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि SCI का पहला जहाज 3,000-4,000 कंटेनर ले जा सकता है, जिनमें कृषि और उससे जुड़ा सामान UAE के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, और वहां से इन्हें सड़क मार्ग से इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। शिपिंग मंत्रालय जहाजों को निकालने के लिए एक्टिव शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सोनोवाल ने बाहरी रुकावटों से निपटने के लिए भारत की शिपिंग क्षमता को तुरंत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें कंटेनर जहाज, LPG और कच्चे तेल के टैंकर, और ग्रीन टग शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि PMO 4 मई को एक लंबी अवधि की "लचीलापन योजना" पर बैठक करेगा, ताकि भारत को ऐसी रुकावटों से बचाया जा सके। समुद्री माल ढुलाई की दरों में तेज़ी और निजी शिपिंग कंपनियों की फ़ारसी खाड़ी तक माल पहुंचाने में हिचकिचाहट के बीच, शिपिंग क्षमता बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सोनोवाल ने अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारियों से कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 62 और जहाज़ जोड़ने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके लिए 51,383 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है; इससे 2.85 मिलियन ग्रॉस टन की अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी।

बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले नेपाली PM की 'शर्तों' पर काम शुरू, भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू, चीन-अमेरिका ने भी डाला डेरा भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। बालेन शाह ने परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना है। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि वो सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं करेंगे बल्कि असली मुद्दों पर काम होना चाहिए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नई दिल्ली नहीं जाएंगे। बल्कि उनके दौरे का सार्थक नतीजे निकलने चाहिए। इसी के तहत दोनों देशों के अधिकारी कार्यक्रम को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने भी काठमांडू में एक तरह से डेरा डाल रखा है। अमेरिका के सहायक विदेश सचिव और चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने पिछले हफ्ते काठमांडू का दौरा किया था और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 11-12 मई को नेपाल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने नेपाली पक्ष से इसकी पुष्टि मांगी है। इस दौरे को आधिकारिक दर्जा देने के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश सचिव को मिस्री को एक आधिकारिक निमंत्रण भेजना होगा। भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। अधिकारियों ने 'द पोस्ट' को यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बालेन शाह के दौरे के लिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने खनाल के सामने विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं को समझ सकें। इसके अलावा बालेन शाह के दिल्ली दौरे के समय ठोस परिणाम हासिल किया जा सके। पोस्ट ने बताया है कि अभी तक मिस्री के नेपाल दौरे को लेकर एजेंडा तय नहीं हुआ है लेकिन उनका मकसद नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकताओं को समझना होगा। वो बालेन शाह की उम्मीदों को जानने की कोशिश करेंगे। शनिवार को नई दिल्ली में कुछ नेपाली पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मिस्री ने यह भी कहा कि वह "बहुत जल्द" काठमांडू का दौरा करेंगे। बालेन शाह के भारत दौरे का एजेंडा होगा तय इसके अलावा विक्रम मिस्री बालेन शाह को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नई दिल्ली की यात्रा करने का न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा मिस्री नेपाल के कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि उनकी बालेन शाह से मुलाकात होगी या नहीं। नेपाल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री खनाल मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं और नेपाल में भारत की तरफ से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, उनकी प्रगति, बाधाओं और नए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। पोस्ट ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री बालेन शाह से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। हालांकि बालेन शाह फिलहाल उस प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं जिसके तहत वो सिर्फ मंत्रियों या देश के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे अधिकारियों से नहीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नीचे के अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बालेन शाह कर रहे स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश इसके अलावा अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत भी हैं, वो 30 अप्रैल को काठमांडू पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि परंपरा को तोड़ते हुए बालेन शाह ने पिछले सप्ताह अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर से मुलाकात नहीं की थी और यह अनिश्चित है कि क्या वह गोर से मुलाकात करेंगे। हालांकि पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से ये भी बताया है कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री खनाल प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत, चीन और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रविवार को कहा कि न्यूजीलैंड सोमवार को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करेगा। उन्होंने इसे "एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता" बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड के पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है "न्यूजीलैंड का भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता सोमवार रात को होगा।" इसमें उन्होंने इस समझौते से होने वाले संभावित फायदों के बारे में बताया गया था। हालांकि न्यूजीलैंड के कुछ नेता भारत से होने वाले इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मंत्री शेन जोन्स ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "बटर चिकन सुनामी" कहा है जिससे नस्लीय टिप्पणी का विवाद उत्पन्न हो गया है। उनकी टिप्पणी को विपक्षी पार्टी और सामुदायिक नेताओं ने अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी प्रवासन के खिलाफ की है जबकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनकी टिप्पणी को गैर जरूरी बताया है। हालांकि मंत्री ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड में 'बटर चिकन' को लेकर छिड़ा विवाद न्यूजीलैंड के सांसद कार्लोस चुंग ने मंत्री शेन जोन्स की टिप्पणी को नस्लीय बताया है और कहा कि उन्होंने उन भारतीय और प्रवासी समुदायों के सदस्यों को नाराज किया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। RNZ न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा "कोई भी नस्लवादी टिप्पणी अस्वीकार्य है खासकर मेरे जैसे प्रवासी के लिए... मैं इसे दूसरों की तुलना में ज़्यादा महसूस करता हूं।" उन्होंने आगे कहा "मुझे लगता है कि यह नस्लवादी है इसीलिए हम अपने भारतीय समुदाय... अपने प्रवासी समुदाय के साथ खड़े होना चाहते हैं।" हालांकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं लेकिन उन्होंने इन्हें नस्लवादी नहीं कहा। वहीं ACT पार्टी के नेता डेविड सेमोर ने मंत्री शेन जोन्स के लहजे की आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को "सचमुच बेकार जोक्स" कहा। उन्होंने कहा "उन्हें अपना तरीका सुधारना होगा क्योंकि अगर चुनाव में हमें छह महीने तक यही सब झेलना पड़ा तो यह बहुत ही उबाऊ और झुंझलाहट भरा हो जाएगा।" सेमोर ने आगे कहा कि आप्रवासन बहस का एक वैध मुद्दा है लेकिन लोगों के खान-पान की पसंद के आधार पर उनका मजाक उड़ाने से बहस में कोई सार्थकता नहीं जुड़ती। इसके अलावा ACT के सांसद परमजीत परमार ने कहा कि इस वाक्यांश का इस्तेमाल डर पैदा करने और ध्यान खींचने के लिए किया गया था जबकि उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत और न्यूजीलैंड में आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। इस डील के बाद न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों (जैसे कपड़ा, चमड़ा, कालीन, वाहन पुर्जे और दवाइयां) को अपने बाजार में 100% शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। बदले में भारत न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों (जैसे ऊन, लकड़ी, कोयला, चेरी और एवोकैडो) पर आयात शुल्क को या तो खत्म कर देगा या काफी कम कर देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा

गोरखाओं ने 200 से ज्यादा साल से निष्ठा, विशिष्टता और बहादुरी के साथ भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया था। गोरखाओं के आते ही युद्ध की तस्वीर बदल जाती है। भारत, ब्रिटेन और नेपाल की आर्मी में ये बहादुर गोरखा शामिल हैं। इनके बारे में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था-यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। आज भारत की सेना में करीब 32,000 से लेकर 40,000 तक गोरखा हैं। इन्हीं गोरखाओं के बारे में टिम गुरुंग ने एक किताब लिखी है-'आयो गोरखाली: ए हिस्ट्री ऑफ गुरखाज'। ये गोरखा जिस नेपाल से आते हैं, वहां इन दिनों 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार है, जो 100 रुपये से ज्यादा भारतीय वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर टूट पड़े थे गोरखा गोरखा रेजिमेंट ने 1947-48 का कश्मीर युद्ध हो, 1962 में चीन के खिलाफ जंग हो या 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हर युद्ध और कठिन अभियानों में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इन्हीं बहादुर गोरखाओं ने उल्टा चढ़ाई करते हुए पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी दुश्मनों को मारा था। पहले विश्वयुद्ध के दौरान 90 हजार गोरखा लड़े प्रथम विश्वयुद्ध (1914-19) के दौरान, गोरखा समुदाय के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के साथ-साथ फ्लैंडर्स, गैलीपोली, फिलिस्तीन, मिस्र, मेसोपोटामिया और फ्रांस में लड़ाई लड़ी। गोरखा रेजिमेंट बेहद लड़ाकू और छापामार भारतीय सेना की पहाड़ों की लड़ाई में माहिर और दुश्मन पर घातक वार करने वाले सबसे बहादुर माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 24 अप्रैल 1815 को किया था। गोरखा रेजीमेंट भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण इन्फैंट्री रेजीमेंट है, जो गोरखा सैनिकों से बनी है। गोरखा रेजीमेंट के सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के गोरखा क्षेत्र और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से आते हैं। दुश्मन के खिलाफ आयो गोरखाली का नारा भारतीय सेना में गोरखाओं का योगदान अतुलनीय है, जिन्हें उनकी अदम्य बहादुरी, 'जय महाकाली, आयो गोरखाली' के युद्धघोष और कुकरी (Kukri) के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। गोरखाओं की निष्ठा, अनुशासन और बहादुरी ने उन्हें भारतीय सेना की रीढ़ बना दिया है। एक संधि के तहत इंडियन आर्मी में होती है भर्ती गोरखा रेजिमेंट का इतिहास एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-1816) से जुड़ा है, जिसके बाद सुगौली की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत गोरखा भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती होते रहे हैं। ये सैनिक नेपाल और भारत के नेपाली भाषी गोरखा समुदाय से आते हैं। 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके बाद नेपाली गोरखा सैनिक ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सेनाओं में बाकायदा भर्ती होने लगे थे। इस समझौते के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा देने वाले गोरखा सैनिकों की स्थिति में बदलाव हुआ। साथ ही गोरखा सैनिकों को ब्रिटेन के साथ भारत की सेनाओं में भी सेवा देने का मौका मिला। 2022 में अग्निवीर (अग्निपथ) स्‍कीम लागू होने के बाद से भारतीय सेना में गोरखा की भर्ती प्रक्रिया थम सी गई है। कहा ये भी जाता है कि जो गोरखा रिटायर हो गए, उनके बाद नए गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई है। परमवीर चक्र से लेकर महावीर चक्र तक वीरता पुरस्कार जीते गोरखा रेजिमेंट ने अब तक कई परमवीर चक्र जीते हैं। 1962 में मेजर धन सिंह थापा और 1999 में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा, इसे रेजिमेंट ने महावीर चक्र सहित सैकड़ों वीरता पुरस्कार जीते हैं। आजादी के बाद 10 में से 6 गोरखा रेजिमेंट (1, 3, 4, 5, 8, और 9 गोरखा राइफल्स) भारत के पास रहीं और बाद में 11वीं गोरखा राइफल्स का गठन किया गया, जो अब भारतीय सेना की सात गोरखा रेजिमेंटें हैं। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्तों की बेहद कठोर ट्रेनिंग होती है। वे पहाड़ों और कठिन इलाकों में युद्ध के लिए माहिर माने जाते हैं। गोरखा सैनिक सियाचिन ग्लेशियर से लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशनों (लेबनान, सूडान, सिएरालियोन) में भी तैनात रहे हैं।

प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत छोटे-छोटे देशों पर फोकस कर रहा है। इसकी वजह रणनीतिक है। यह वह जगह है, जहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है। जाहिर है, भारत के दो छोटे देशों में बड़ा कदम रखना चीन को कतई अच्छा नहीं लगेगा। प्रशांत महासागर में दो बेहद छोटे-छोटे देश हैं, मगर वो रणनीतिक रूप से बहुत बड़े हैं। ये देश हैं तुआलु और वनआतु, जहां हाल ही में केंद्रीय विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 22 से 25 अप्रैल तक चार दिवसीय यात्रा रहे। विदेश मंत्रालय ने इसे प्रशांत द्वीपीय देशों से भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के नजरिये से काफी अहम करार दिया है। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों के साथ-साथ विकास, कारोबार और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देना भी है। ओशिनिया द्वीप समूह के इन देशों में भारत ने रखा कदम मार्गेरिटा की यह यात्रा 22 से 25 अप्रैल तक ओशिनिया द्वीप समूह के इन देशों की हुई है। विदेश मंत्रालय ने भी मार्गेरिटा के पोस्ट को रिट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है-'मैं तुआलु के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और विदेश, श्रम और कारोबार मंत्री पॉलसन पनापा से मुलाकात कर बेहद खुश हूं। भारत और तुआलु की जड़ें काफी गहरी भागीदारी में रही हैं, जिसमें मूल्यों और प्रतिबद्धताओं की अहमियत है।' मार्गेरिटा ने कहा-हम दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इसमें सेहत के साथ-साथ जलवायु रोधी ढांवे को विकसित करने पर भी बात हुई। भारत तुवालू की विकास यात्रा का साथी रहा है। वनआतु में द्विपक्षीय सहयोग की मजबूती पर बात इससे पहले 22-23 अप्रैल, 2026 को पबित्रा मार्गेरिटा रिपब्लिक ऑफ वनुआतु पहुंचे थे, जहां उन्होंने वनआतु के पीएम जॉथम नापत से मुलाकात की। उन्होंने लिखा-गर्मजोशी के बीच सार्थक चर्चा हुई। इसमें भारत-वनआतु के बीच मुख्य सेक्टरों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किए जाने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही हमने अपने लोगों की प्रगति और रहन-सहन की बेहतरी को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई। भारत का यह दौरा बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति विदेश राज्य मंत्री का यह दौरा प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति का संकेत है, जहां चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है और अमेरिका भी चीन को रोकने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वॉड को मजबूत करना चाहता है। यह पहल FIPIC Summit 2023 (पोर्ट मोरेस्बी) में लिए गए निर्णयों की निरंतरता भी है। भारत की हिंद-प्रशांत के लिए रणनीति भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। वनुआतु और तुवालु जैसे छोटे देश समुद्री रास्तों और रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं। यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति और प्रशांत द्वीप देशों (PICs) के साथ गहरे जुड़ाव के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की आबादी बेहद कम वनुआतु की वर्तमान आबादी 3,41,000 से 3,43,000 के बीच है। यह प्रशांत क्षेत्र के अधिक आबादी वाले द्वीप देशों में से एक है। वहीं, तुवालु दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी कुल जनसंख्या मात्र 9,300 से 10,600 के आसपास है। चीन की चुनौती से पार पाने में ये दोनों अहम प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव काफी बढ़ा रहा है। भारत भी प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। भारत प्रशांत क्षेत्र के छोटे से छोटे देशों को अपने रणनीतिक विजन में महत्वपूर्ण मानता है। यह 'स्मार्ट डिफेंस' की ओर एक बड़ा कदम है। FIPIC में भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज शामिल 2014 में लॉन्च हुए एफआईपीआईसी में भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज (पीआईसी) शामिल हैं। इनके नाम कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वनुआतु हैं।

भारत ने अपने पड़ोसी श्रीलंका में चक्रवात की वजह से प्रभावित रेल सेवा को बहाल करने में मदद की है। यह वही श्रीलंका है, जहां चीन ने भारत को घेरने के लिए भारी निवेश किया है। मगर, भारत ने श्रीलंका में भरोसे की रेल दौड़ा दी है। नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका में रेल सेवा बहाल कर दी है। चक्रवात दितवाह से मची तबाही से श्रीलंका की रेल लाइन बर्बाद हो गई थी। नॉर्दर्न रेलवे लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से को भारत ने ठीक कर दिया है। इस रेल लाइन को बहाल करने पर 50 लाख डॉलर का खर्च आया, जो भारत की ओर से दिए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज का हिस्सा है। अब भारत ने बेहद कम समय में श्रीलंका की रेल लाइन बहाल की है। 'पड़ोसी पहले की नीति' के तहत भारत ने श्रीलंका के साथ संबंधों को और मजबूती प्रदान की है। भारत के लिए यह रणनीतिक तौर पर भी बेहद जरूरी है। हाल ही में भारत के उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी श्रीलंका के दौरे पर थे। यह वही श्रीलंका है, जहां चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की रणनीति अपनाई है। चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट समेत कई जगहों पर बड़ा निवेश किया है। मगर, भारत ने इस द्वीपीय देश में भरोसे की रेल दौड़ा दी है। हाल ही में अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को तेल भी दिया है। भारत ने श्रीलंका में बहाल कर दी रेल लाइन, 3 पुल भी बनाए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा-उपराष्ट्रपति ने भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत 4000 आवास इकाइयों के अंतिम समूह को वर्चुअल रूप से सौंप दिया। चक्रवात दितवाह के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा दिए जा रहे 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज के तहत भारत की ओर से बहाल की गई उत्तरी रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाओं की बहाली का ऐलान किया। उन्होंने तीन और बेली पुलों के निर्माण की भी घोषणा की। ये पुल प्रभावित समुदायों को फिर से जोड़ने और महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने में सहायक होंगे। भारत ने जिस उत्तरी रेलवे ट्रैक को बहाल करने में मदद की है, वो महावा जंक्शन से ओमानथाई स्टेशन को जोड़ता है। भारत ने 2019 और 2024 में भी दो चरणों में श्रीलंका के रेल ट्रैक आधुनिकीकरण में मदद की थी। 370 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। इसमें कई सुरंगें भी बनाई गई हैं। हाथियों को नुकसान न पहुंचे, ऐसे बनाए जा रहे ट्रैक इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें कई पुल और सुरंगें भी हैं। ताकि हाथियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। भारत की IRCON International Limited इस काम में लगी है। इसमें भारतीय विशेषज्ञता, तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन के अनुसार, यह रेल प्रोजेक्ट सिंहल और तमिल न्यू ईयर से पहले ही पूरा कर लिया गया था। सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय उच्चायोग की ओर से किए गए पोस्ट के मुताबिक, नॉर्दर्न रेलवे लाइन बहाल हो गई है। यह प्रभावित इलाकों को आपस में जोड़ेगी। श्रीलंकाई तमिलों के लिए ओसीआई कार्ड उपराष्ट्रपति ने कोलंबों में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सभ्यताओं के जमाने से संबंध रहा है। इसने दोनों देशों के बीच संपर्कों को जोड़ा। उन्होंने भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए ओसीआई (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड जारी करने के लिए पात्रता मानदंडों के विस्तार का ऐलान किया। नए बदलावों के तहत भारत में रहने वाले पांचवीं और छठी पीढ़ी के भारतीय मूल के तमिलों को भी ओसीआई कार्ड मिल सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और भी पुख्ता होंगे। श्रीलंका ने भी 19 भारतीय मछुआरों को रिहा किया इससे पहले सोमवार को श्रीलंका ने 19 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। श्रीलंका की नौसेना के अनुसार, इस साल अब तक 128 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए गए, जिन पर श्रीलंका के समुद्र में मछली पकड़ने के आरोप है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच पाक स्ट्रेट है, जो मछुआरों के लिए शानदार जगह है। मछली पकड़ने के दौरान दोनों देश के मछुआरे समुद्री सीमा पारकर जाते हैं। भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत घेर रहा चीन चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति (String of Pearls) के तहत भारत को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसी के तहत उसने भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी भारी-भरकम निवेश किया है। हंबनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी समेत श्रीलंका के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन ने 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसके अलावा, श्रीलंका के कुल कर्जों में चीन का हिस्सा 45 फीसदी है। खासतौर पर यह तब और बढ़ गया, जब 2022 में श्रीलंका कर्जों में डूब गया था। यह चीन की कर्ज के जाल में फांसने की नीति है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चारों ओर से घेरने और अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने की एक रणनीतिक योजना है। इसमें चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का एक नेटवर्क विकसित किया गया है। भारत की विश्वसनीय भूमिका की सराहना इससे पहले 4 फरवरी को नई दिल्ली स्थित श्रीलंका के उच्चायोग ने श्रीलंका के 78वें स्वतंत्रता दिवस को कई कार्यक्रमों के साथ मनाया। इसमें भारत-श्रीलंका साझेदारी की गहराई और मजबूती को बताया गया। जिसमें चक्रवात दितवाह के बाद भारत का समर्थन और प्राकृतिक आपदा के बाद 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज शामिल था, जो एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजयथा हेरथ के संदेश पढ़े गए। श्रीलंका ने माना भारत एक भरोसेमंद साथी अपने संबोधन में भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने चुनौतियों का सामना करने में कोलंबो के लचीलेपन और विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग के निरंतर विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद भारत द्वारा दी गई त्वरित सहायता और 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा को स्वीकार करते हुए एक विश्वसनीय और दृढ़ साझेदार के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि की। भारत ने 'पड़ोसी पहले की नीति' को लेकर जताई प्रतिबद्धता इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा-भारत ने श्रीलंका की समृद्धि और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। यह 'पड़ोसी पहले की नीति' और महासागर (MAHASAGAR) विजन के तहत है। उन्होंने कहा-दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध राजनीतिक जुड़ाव के नवीनीकरण, बढ़ते व्यापार और निवेश, विकास सहयोग के विस्तार और आपसी विश्वास के गहराने के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को अब तक कुल 75 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद भारत की विकास साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि श्रीलंका को भारत की कुल सहायता 75 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जिसमें महत्वपूर्ण अनुदान सहायता भी शामिल है। यह आवास, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रेलवे और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है। मंत्री ने जन-जन संबंधों के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि 2025 में भी भारत श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा सोर्स बना रहेगा, जबकि शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं।

ईरानी ड्रोन हमले अमेरिकी नेवी की उसके शिप के खिलाफ कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इसने होर्मुज स्ट्रेट और ओमान के सागर के आसपास तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेहरान : ईरान ने ओमाग के सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है। अपने जहाज को सीज किए जाने के जवाब में ईरानी आर्मी ने ये हमले किए हैं। ईरान की ओर से सोमवार को बताया गया है कि उसके बलों ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को ड्रोन से टागरेट किया है। अमेरिकी सेना के होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज को सीज करने के कुछ घंटों बाद यह हमला किया गया। इन हमलों से नुकसान के बारे में जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अमेरिकी कार्रवाई से बढ़ा तनाव ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिकी नौसेना को ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान की ओर से इस्तेमाल किए गए ड्रोन की संख्या, ऑपरेशन के दायरे और हमलों से नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका की ओर से आक्रामकता होगी तो उसका सख्ती से और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस टकराव तब शुरुआत तब हुई, जब अमेरिकी सेना ने ओमान सागर में एक ईरानी मालवाहक जहाज को रोकते हुए उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तौस्का नाम के इस जहाज ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की। इस पर अमेरिकी मरीन ने उसे कब्जे में ले लिया। ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया ईरान की संयुक्त सैन्य कमान खातम अल-अंबिया ने अमेरिका की ओर से जहाज को रोके जाने की कड़ी निंदा की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका दो सप्ताह के लिए लागू सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। ईरानी जहाज पर कब्जे को खातम अल-अंबिया ने सशस्त्र समुद्री डकैती करार दिया और जवाबी कार्रवाई की बात कही। इसके बाद अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमले की बात सामने आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य लगातार ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने 28 फरवरी के बाद से इस समुद्री गलियारे पर नियंत्रण कर रखा है। अमेरिका की ओर से बीते एक हफ्ते से ईरानी बंदरगाहों और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकेबंदी कर दी गई है। इसने इस पूरे क्षेत्र में तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और समुद्री रास्ते से होने वाली वैश्विक सप्लाई को प्रभावित किया है।

नेपाल की बालेन शाह सरकार आने के बाद भारत से लगी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारी भारत से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर टैक्स वसूल रहे हैं। इसका विरोध शुरू हो गया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार के एक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। बालेन शाह की सरकार निर्देश के बाद नेपाल ने अपनी भंसार नीति (Custom Duty) को सख्ती से लागू करना शुरू किया है, जिसमें भारत से आयात की जाने वाली 100 रुपये (नेपाली) से ज्यादा की कीमत वाली सभी चीजों पर टैक्स लगाने की बात कही गई है। बालेन सरकार के आदेश के बाद नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने देश के दक्षिणी मैदानों में भारत से लगी सीमा चौकियों पर सुरक्षा निगरानी कड़ी कर दी है। हालांकि यह प्रावधान कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा था। नई सरकार की सख्ती के बाद नेपाल के लोग भड़क गए हैं। सीमा क्षेत्रों के लोगों और हितधारकों का कहना है कि यह कदम उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वे लंबे समय से सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं। नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने शनिवार को सरकार से कस्टम नीति में तुरंत संशोधन करने की मांग की। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बीरगंज में इस आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। नेपाल जन्म लेकर मृत्यु तक जो भी रीति-रिवाज होते हैं, उनके लिए जरूरी सारा सामान हम भारत से लाते हैं। यहां तक कि खाद भी, जिसे नेपाल सरकार कई बार समय पर   उपलब्ध नहीं करा पाती है। नेपाली प्रदर्शनकारी भारत-नेपाल के सदियों पुराने संबंधों का हवाला नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने चेतावनी दी कि मौजूदा नियम सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। जारी बयान में संगठन ने नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का हवाला देते हुए सरकार से व्यावहारिक और जनहितैषी कदम उठाने की अपील की, ताकि सीमा पार आवाजाही आसान हो सके और लोगों के बीच संबंध मजबूत हों। संगठन की प्रमुख मांगों में 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को तत्काल खत्म करना शामिल है। उनका कहना है कि यह नियम खासकर कम आय वाले परिवारों को प्रभावित करता है और इसे लागू करना भी मुश्किल है। इसके बजाय घरेलू उपयोग के सामान पर शून्य शुल्क की मांग की गई है। अधिकारियों ने किया फैसले का बचाव वहीं, सीमा शुल्क विभाग के निदेशक किशोर बरतौला ने इस नियम के सख्ती से पालन का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम तस्करी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि तस्कर आम लोगों के जरिए छोटे-छोटे सामान कई बार मंगवाकर बाद में उन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर बेचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर शुल्क लगाने से सरकार को ज्यादा राजस्व नहीं मिलता, लेकिन इससे तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। उन्होंने इस सख्ती से नेपाल के सीमावर्ती शहरों के व्यापारियों को भी फायदा होने की उम्मीद जताई। इसके अलावा भारत में रजिस्टर्ड निजी वाहनों को भी अब पहले से मंजूरी लिए बिना नेपाल में प्रवेश से रोक दिया गया है। पहले भारतीय लाइसेंस प्लेट वाले वाहन आसानी से नेपाल में प्रवेश करते देखे जाते थे। कुछ लोग देश के अंदर भी उनका इस्तेमाल करते थे। इस फैसले ने मधेश के सीमावर्ती जिलों में काफी समस्या खड़ी कर दी है। सरकार के फैसले के खिलाफ राजनीतिक दलों और स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताई है और कहा कि यह फैसला मधेश क्षेत्र के लोगों के जीवन की असलियत को नजरअंदाज करता है। भारत का करारा जवाब नेपाल सरकार के फैसले के बाद भारत ने भी करारा जवाब देते हुए सख्ती बढ़ा दी है। भारतीय अधिकारी नेपाल जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच कर रहे हैं। पैदल और साइकिल वालों की भी जानकारी रिकॉर्ड की जा सकती है। भारत-नेपाल के बीच आने-जाने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।