दिल्ली में स्वास्थ्य उपकरण एवं दवाओं की खरीद के नाम पर हुए कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में नया खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) की जांच में सामने आया है कि सरकारी अस्पतालों के लिए चादरों की खरीद एक ही परिवार से जुड़ी तीन अलग-अलग फर्मों के जरिए की गई। आरोप है कि इन चादरों की खरीद बाजार कीमत से करीब तीन गुना अधिक दर पर की गई, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर प्रक्रिया को कुछ चुनिंदा फर्मों के पक्ष में तैयार किया गया। इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई और ऊंची कीमतों पर सामान की खरीद संभव हो सकी। जांच के दौरान चादरों की खरीद में भारी अनियमितताओं का दावा किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की कथित मिलीभगत से खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि जिन चादरों की आपूर्ति देश के प्रमुख अस्पताल एम्स को करीब 150 रुपये प्रति चादर की दर से की जा रही थी, वही चादरें दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 450 रुपये प्रति चादर की दर से खरीदी गईं। इस खरीद पर कुल 75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि यह खरीद तीन फर्मों के माध्यम से की गई, जबकि तीनों फर्में एक ही परिवार से जुड़ी हुई थीं। एसीबी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। आरोप है कि एक ही दिन में टेंडर जारी किया गया, खरीद को मंजूरी दी गई और चादरों की आपूर्ति भी दिखा दी गई। इसके अगले ही दिन संबंधित फर्मों को 75 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि 75 करोड़ रुपये के भुगतान में से करीब 25 करोड़ रुपये चादरों की वास्तविक कीमत थी, जबकि शेष 50 करोड़ रुपये कथित तौर पर कमीशन के रूप में बांटे गए। आरोप है कि इस राशि का बंटवारा मामले के आरोपी एवं सामान आपूर्ति करने वाले राजीव रंगीला और कथित रूप से शामिल अधिकारियों के बीच हुआ। बिना टेंडर 400 करोड़ की दवाएं खरीदीं; 300 करोड़ की रिश्वत बांटने का आरोप ACB की जांच के दौरान सामने आया है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) ने दवाओं की खरीद के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया। आरोप है कि दवाओं की आपात आवश्यकता का हवाला देकर अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही करीब 400 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद कर ली। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस खरीद से जुड़े मामले में आरोपी राजीव कुमार रंगीला ने कथित तौर पर करीब 300 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में विभिन्न लोगों के बीच बांटे। जांच एजेंसी के मुताबिक, राजीव कुमार रंगीला फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में एसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके आवास पर भी छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। फर्जी टर्नओवर और शेल फर्मों के इस्तेमाल का आरोप टेंडर प्रक्रिया में शामिल कई फर्मों ने पात्रता के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। टेंडर की शर्तों के अनुरूप कोई भी फर्म या कंपनी वास्तविक रूप से पात्र नहीं थी। आरोप है कि सामान की आपूर्ति करने वाली कई फर्मों का टर्नओवर फर्जी तरीके से अधिक दिखाया गया, ताकि वे टेंडर की पात्रता पूरी कर सकें। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का दिखावा करने के लिए फर्जी या कागजी फर्मों का इस्तेमाल किया गया। इन फर्मों को केवल औपचारिक प्रतिस्पर्धा दिखाने के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया में शामिल किया गया, जबकि वास्तविक लाभ कुछ चुनिंदा कंपनियों को पहुंचाया गया। 15 दिन की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज हुई FIR स्वास्थ्य उपकरण एवं दवाओं की खरीद से जुड़े कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले में FIR दर्ज करने से पहले दिल्ली सरकार ने करीब 15 दिनों तक अपने स्तर पर प्रारंभिक जांच कराई थी। जांच के दौरान खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद मामले को आगे बढ़ाया गया। प्राथमिक जांच में गड़बड़ियां सामने आने के बाद विजिलेंस विभाग ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) पर छापेमारी की। इसके बाद ACB ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एसीबी ने जांच के दौरान दो डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया है। जांच एजेंसी अब खरीद प्रक्रिया, टेंडर, भुगतान और संबंधित अधिकारियों व निजी फर्मों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल कर रही है। मानव चेन बनाकर AAP का मौन प्रदर्शन स्वास्थ्य उपकरण एवं दवा खरीद से जुड़े कथित घोटाले के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजधानी में मौन सांकेतिक प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लंबी मानव शृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और मौन रहकर अपना विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।  भाजपा का पलटवार, बोली- AAP सरकार में अहम पदों पर रहीं डॉ. वत्सला स्वास्थ्य उपकरण एवं दवा खरीद से जुड़े कथित घोटाले को लेकर जारी सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान डॉ. वत्सला तीन सरकारी अस्पतालों और एक चिकित्सा निकाय की प्रमुख रह चुकी हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉ. वत्सला का इन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करना इस बात का संकेत है कि उनकी तत्कालीन अरविंद केजरीवाल और आतिशी सरकारों से नजदीकी रही। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (05 जुलाई 2026) की खबरों में CM रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को दी अंतिम वॉर्निंग, सीएम रेखा गुप्ता का वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’, सीएम रेखा गुप्ता ने पालम में 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ, दंगाई उमर खालिद और शरजील इमाम जेल में ही रहेंगे  प्रमुख रहा। CM Rekha Gupta Final Warning to Delhi Private schools: मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सीएम CM रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को अंतिम वॉर्निंग दी है। दिल्ली सीएम ने साफ कहा कि फीस पर मनमानी अब नहीं चलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाने, उनकी मान्यता रद्द करने और गंभीर मामलों में स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। सीएम रेखा गुप्ता का वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’ Delhi Finance Department Transfer: सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने दिल्ली वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’ किया है। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 5 साल से जमे 52 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं। वहीं 19 को प्रमोशन दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पालम में 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ CM Rekha Gupta Inaugurates Palam Solar Plant: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पालम में 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को पालम विधानसभा के द्वारका सेक्टर-7 स्थित एयर फोर्स एवं नेवल ऑफिसर्स एन्क्लेव में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से करीब 375 घरों को स्वच्छ बिजली (नवीकरणीय ऊर्जा) मिलेगी। दंगाई उमर खालिद और शरजील इमाम जेल में ही रहेंगे Umar Khalid & Sharjeel Imam: दंगाई उमर खालिद और शरजील इमाम अभी जेल में ही रहेंगे। 2020 के दिल्ली दंगा केस (Delhi Riots-2020) में कोर्ट ने दोनों दंगाईयों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगा में बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज रद्द कर दी। पढ़े पूरी खबर….. कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः- सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (cockroach janta party protest) धरना 15वें दिन (4 जुलाई) को भी जारी रहा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 7 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। लगातार भूख हड़ताल पर बैठने के कारण सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई है। उनका वजन 5 किलो कम हो गया है। (पढ़े पूरी खबर)   दिल्ली में भारी बारिशः Delhi Rains: इस वक्त देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून एक्टिव मोड में है। इसके कारण देश के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 12 दिन की देरी के बाद मानसून दिल्ली में एंट्री (Delhi Monsoon) ले चुका है। मानसून की एंट्री के बाद आज दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी तरफ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण दिल्ली-द्वारका एक्सप्रेस-वे बंद करना पड़ा। जबकि तुगलकाबाद समेत कई जगहों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। (पढ़े पूरी खबर) दिल्ली पुलिस ने नकली डॉक्यूमेंट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ : Delhi Police Busted Fake Document Making Racket: दिल्ली पुलिस ने नकली डॉक्यूमेंट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट QR और बारकोड वाले नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। ये लोग ₹20 में फर्जी आधार कार्ड और ₹15 में वोटर ID बनाकर देते ते। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साइबर मॉनिटरिंग के दौरान वेबसाइट की टेस्टिंग करके इस फ्रॉड की पुष्टि की, जो पेमेंट के कुछ सेकंड बाद नकली आधार बना देती थी। इस गिरोह कई राज्यों में फैलने की आशंका है। FIR दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। ( पढ़े पूरी खबर) सास के सामने पत्नी ने पति की गला घोंटकर की हत्या: राजधानी दिल्ली के जगतपुरी थाना क्षेत्र के राशिद मार्केट इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां 20 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने 19 वर्षीय पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार की है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चरित्र पर शक को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक की पहचान मुस्तकीम के रूप में हुई है, जो एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव था, जबकि उसकी पत्नी अलिशा गृहिणी है। दोनों की शादी करीब छह महीने पहले ही हुई थी। (पढ़े पूरी खबर)

सीएम रेखा गुप्ता का वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’, 5 साल से जमे 52 अधिकारियों का ट्रांसफर,19 को मिला प्रमोशन Delhi Finance Department Transfer: सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने दिल्ली वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’ किया है। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 5 साल से जमे 52 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं। वहीं 19 को प्रमोशन दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार ये तबादले और नियुक्तियां पूर्ण रूप से प्रशासनिक जरूरतों और व्यवस्था में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई हैं। सरकार ने कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। वित्त एवं लेखा विभाग में किया गया यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसी सोच का हिस्सा है। अधिकारियों को नए दफ्तरों में ज्वाइन करने के निर्देश सरकार का मानना है कि समयबद्ध फैसला, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी और जनता को सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से मिल सकेगा। इसी क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए दफ्तरों में ज्वाइन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

CM Rekha Gupta Final Warning to Delhi Private schools: मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सीएम CM रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को अंतिम वॉर्निंग दी है। दिल्ली सीएम ने साफ कहा कि फीस पर मनमानी अब नहीं चलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाने, उनकी मान्यता रद्द करने और गंभीर मामलों में स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया है। अब सरकार इन स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार ने नई समिति के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 15 जुलाई, 2026 तक स्कूल स्तर पर शुल्क विनियमन समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति फीस से जुड़े हर प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शुल्क वृद्धि तय नियमों और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ही हो। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। किसी भी शुल्क प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा जाएगा, जहां उसकी वित्तीय जरूरतों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी। शिक्षा मंत्री ने दिया सख्त संदेश बता दें नई समिति के अंतर्गत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने, समिति के काम में हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ मान्यता रद्द करने और जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने का भी प्रावधान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का मकसद फीस निर्धारण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। आगे कहा कि किसी भी स्कूल को छिपे हुए शुल्क या मनमानी बढ़ोतरी के जरिए अभिभावकों से अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति नहीं होगी। पारदर्शिता के लिए लॉटरी से होगा चयन सरकार ने साफ किया है कि शुल्क विनियमन समिति में अभिभावक और शिक्षक प्रतिनिधियों का चयन सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और सरकार की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक इसकी निगरानी करेंगे. स्कूलों को लॉटरी आयोजित करने से कम-से-कम सात दिन पहले सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी, ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे। अभी पुरानी फीस ही ले सकेंगे स्कूल सरकार के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देशों के अनुपालन में नई शुल्क संरचना को अंतिम मंजूरी मिलने तक सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अनुसार ही फीस वसूलेंगे। यदि किसी स्कूल ने इस दौरान अतिरिक्त शुल्क लिया है, तो उसका अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा। अतिरिक्त वसूली की गई राशि जरूरत पड़ने पर अभिभावकों को लौटाई जाएगी या आगे की फीस में समायोजित की जाएगी।

दिल्ली की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’   लॉन्च किया। इस अवसर पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है। नई नीति के तहत लॉन्च किए गए EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पात्र वाहन खरीदार अब ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और आवेदन की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 60 दिनों के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।  दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसके जरिए पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सब्सिडी से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी आवेदन प्रक्रिया को पेपरलेस, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया गया है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और प्रभावी होगी। घर बैठे आवेदन और रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल पर नागरिकों और संस्थानों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पोर्टल की खास बात यह है कि आवेदक अपने आवेदन की हर चरण की स्थिति रियल-टाइम में ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। वहीं संस्थानों के लिए जीएसटीआईएन (GSTIN), पैन कार्ड और बैंक खाते से संबंधित विवरण अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे संस्थागत आवेदनों का निपटारा भी आसान और तेज होगा। घर बैठे सब्सिडी के लिए कर सकेंगे आवेदन मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी। पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि आधार-सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अधिकतम 60 दिनों में सब्सिडी राशि जारी करना है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही मंच पर उपलब्ध रहेंगी। इसमें पात्रता की शर्तें, विभिन्न वाहन श्रेणियों के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी, अनुमोदित इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश शामिल होंगे। इससे नागरिकों को पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी और सब्सिडी के लिए आवेदन करना पहले की तुलना में अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक होगा।  व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार हुई नई EV नीति: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 को लगभग एक वर्ष तक विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री के अनुसार, नई नीति में वाहन खरीद और स्क्रैपिंग इंसेंटिव, चरणबद्ध अनिवार्य लक्ष्य (मैंडेट), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, बैटरी रीसाइक्लिंग और ई-वेस्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति आम नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इसमें दोपहिया, तिपहिया, निजी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए विशेष प्रोत्साहन (इंसेंटिव) का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, N-1 और N-2 श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा मिल सके। EV सब्सिडी पोर्टल के लॉन्च अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहन निर्माताओं, डीलर्स, स्क्रैपिंग केंद्रों, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य हितधारकों से नई ईवी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क के तेजी से विस्तार, किफायती इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल उपलब्ध कराने और समयबद्ध स्क्रैपिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीक आधारित, दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान अपनाना जरूरी है। EV खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इस राशि का उपयोग खरीद प्रोत्साहन (इंसेंटिव), स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसी सुविधाओं पर किया जाएगा, जिससे पात्र ईवी खरीदारों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। नई ईवी नीति-2026 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों पर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी वाहन की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। अगले साल से दिल्ली में केवल E-ऑटो का होगा नया पंजीकरण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति के तहत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को आजीवन 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। यह लाभ 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी लागू होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (L-5) और N-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। हालांकि, पहले से पंजीकृत पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन अपनी निर्धारित वैधता अवधि तक सामान्य रूप से चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सफल बनाने के लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार करेगी। इसके तहत वर्ष 2030 तक दिल्ली में 32,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे, ताकि राजधानी के नागरिकों को पूरे शहर में सुविधाजनक, सुलभ और विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी हर महीने मोटी कमाई और आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद फ्रेंचाइजी के नाम पर उनसे बड़ी रकम वसूलकर फरार हो जाते थे। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने मिलकर 1069 लोगों से करीब 4.17 करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को एक भरोसेमंद कारोबारी समूह के तौर पर पेश करते थे और निवेश करने वालों को ज्यादा मुनाफे का लालच देते थे। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच में वित्तीय लेनदेन, कंपनी से जुड़े दस्तावेज और अन्य सबूतों के आधार पर तीनों डायरेक्टरों की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी FunTasteTic Cafe की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। आरोपी हर महीने मोटी कमाई और पक्के रिटर्न का झांसा देकर लोगों को निवेश के लिए तैयार करते थे। इसके बाद उनसे रकम लेकर कथित तौर पर फरार हो जाते थे। जांच के मुताबिक, अब तक 1069 लोगों से करीब 4.17 करोड़ रुपये की ठगी का पता चला है। इनमें से करीब 2.88 करोड़ रुपये की रकम निवेशकों को वापस नहीं मिली है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान 70 से ज्यादा पीड़ित सामने आए हैं। इन लोगों ने अपने दावों के समर्थन में बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, भुगतान की रसीदें और आरोपियों के साथ हुई व्हाट्सएप चैट जैसे अहम सबूत पुलिस को सौंपे हैं। आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रीज फ्रेंचाइजी के नाम पर कथित ठगी करने वाले आरोपियों ने निवेशकों से रकम लेने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद कंपनी का ऑफिस और वेबसाइट भी बंद कर दी गई, जबकि निवेशकों को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया, ताकि वे सवाल न उठा सकें। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने नए निवेशकों से मिली रकम का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने में किया, जिससे लोगों के बीच कंपनी के प्रति भरोसा बना रहे। पुलिस के मुताबिक, यह तरीका निवेशकों को लंबे समय तक जोड़कर रखने के लिए अपनाया गया था। EOW ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के 4 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को 29 जून को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से तलाश में थी पुलिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले में आरोपियों की काफी समय से तलाश कर रही थी। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जांच तेज कर दी गई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार पुलिस ने तीनों आरोपियों को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब उनसे मामले से जुड़े अहम सवालों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी (cockroach janata party) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली दंगा (Delhi riots) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) का नाम लेकर विवादित बयान दिया है। अभिजीत दिपके के विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं खालिद या मुसलमान होता तो जेल में बंद होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। अभिजीत दिपके के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि अभिजीत दिपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत NEET, NTA में धांधली, SSC पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत दिपके को सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का समर्थन मिला है। उनके आंदोलन में नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजन भी पहुंच रहे हैं। वहीं जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक इंटरव्यू में विवादित बयान दे डाला। सीजेपी फाउंडर ने कहा कि अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। उनके इस बयान के बाद लोग उमर खालिद को लेकर चर्चा करने लगे हैं, जोकि दिल्ली दंगों के आरोप में करीब पांच साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से भी खालिद को जमानत नहीं दी है। दिपके ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सत्ता में बैठे लोग इतने उदासीन और अहंकारी कैसे हो सकते हैं कि उन्हें उन परिवारों से संपर्क करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। न्होंने कहा कि आप उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके परिवारों से मिलकर खेद व्यक्त करें और माफी मांगें। पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए भीख मांगने को छोड़ा अभिजीत दिपके ने छात्रों के सुसाइड मामलों का जिक्र करते हुए सरकार की उदासीनता की आलोचना की और उस पर पीड़ित परिवारों से संपर्क नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर कहा कि दीप मेघवाल, आकांक्षा चतुर्वेदी, अमायरा कुमार और कहान पटेल- के नाम लेते हुए कहा कि उनके परिवारों को  न्याय के लिए भीख मांगने की स्थिति में छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने उनके परिवारों से संपर्क करके बच्चों की मौत पर खेद तक व्यक्त नहीं किया ।

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने 1 जुलाई से दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। नई EV पॉलिसी के तहत अगले साल 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ़ इलेक्ट्रिक ऑटो और 1 अप्रैल 2028 से ई-टू व्हीलर रजिस्टर होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान करने के साथ कहा कि दिल्ली को EV कैपिटल बनाने की प्लानिंग है। इसके जरिए प्रदूषण की समस्या से निपटने में बड़ा संबल मिलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि EV पॉलिसी के तहत अगले 4 साल में दिल्ली में 15,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। नई ईवी पॉलिसी के तहत EV गाड़ी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग है। EV पॉलिसी के तहत BS IV फोर व्हीलर के मालिकों को 1 लाख रुपये स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। साथ ही डिस्कॉम के साथ मिलकर घरों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर बेचे नहीं जा सकेंगे। 

दिल्ली में MCD टोल टैक्स से जुड़े नियमों में जल्द बदलाव हो सकता है। दिल्ली नगर निगम (MCD) कमर्शियल वाहनों पर टोल टैक्स बढ़ोतरी को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए जाने वाले Toll Tax में हर साल 5 % की बढ़ोतरी की योजना है। इस बदलाव का उद्देश्य नगर निगम की राजस्व आय में वृद्धि करना बताया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों और अन्य मालवाहक गाड़ियों पर टोल टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टोल टैक्स में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारी ने कहा कि सबसे पहले प्रस्ताव तैयार कर संबंधित समितियों के सामने रखा जाता है। इसके बाद नगर निगम सदन और दिल्ली सरकार से मंजूरी लेनी होती है। सभी औपचारिकताओं के बाद ही नियमों में बदलाव संभव होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम (टोल टैक्स) बायलॉज, 2007 में संशोधन नोटिफाई किए जाने के बाद और सदन की मंजूरी मिलने पर टोल टैक्स में हर साल स्वतः 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। MCD में टोल टैक्स से जुड़े बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव निगम सदन की बैठक में पारित कर दिया गया है। यह बायलॉज एमसीडी को राजधानी की सीमा में प्रवेश करने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने और उसे वसूलने का अधिकार देते हैं। संशोधन के तहत अब टोल व्यवस्था में एक नई कैटेगरी भी शामिल की गई है। इसके अनुसार 7-एक्सल और उससे अधिक एक्सल वाले भारी ट्रकों के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे ट्रकों की हर एंट्री पर 2,000 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। इसके अलावा वाहन मालिकों को विकल्प के तौर पर 60,000 रुपये का मासिक पास भी लेने की सुविधा दी गई है। प्रस्तावित दरों के अनुसार हर एंट्री पर टोल टैक्स इस प्रकार होगा: टैक्सी और टेम्पो: ₹100 बस और कैंटर: ₹200 दो-एक्सल वाले 6-पहिया ट्रक: ₹400 3-एक्सल (10-पहिया) ट्रक: ₹800 4 से 6 एक्सल वाले ट्रक: ₹2,000 सुप्रीम कोर्ट या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (AQMC) जैसे निर्देशों के तहत जरूरत पड़ने पर टोल दरों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह बढ़ोतरी पहले से तय सीमा के भीतर ही होगी।  अधिकारी ने बताया कि एमसीडी के ये प्रस्ताव टोल कलेक्शन प्रणाली में बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। इसके तहत राजधानी में टोल वसूली को अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाने की योजना है। इस बदलाव के तहत इस वर्ष के अंत तक बिना बैरियर वाला ‘मल्टी-लेन फ्री-फ्लो सिस्टम’ लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। इस प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और स्वचालित तकनीक के माध्यम से शुल्क वसूला जाएगा। नए सिस्टम को लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करने हेतु टेंडर जारी कर दिया गया है और बोली लगाने की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में इस वर्ष अक्टूबर में शुरू होने वाले सर्दियों के प्रदूषण सीजन से पहले दिल्ली के 20 प्रमुख बॉर्डर टोल प्लाजा को बैरियर-फ्री बनाने की योजना है। इसके तहत वाहनों को अब टोल पॉइंट पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और सिस्टम पूरी तरह स्वचालित तकनीक पर आधारित होगा। इसके अलावा, बाकी बचे सभी बॉर्डर पॉइंट्स को भी दिसंबर 2026 तक बैरियर-फ्री टोल प्लाजा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। एमसीडी का कहना है कि इस बदलाव से न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि टोल कलेक्शन प्रक्रिया भी अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी।

बिहार में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत मांगने वाले कथित ड्रग्स तस्कर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के नियम बेहद कड़े हैं और इस मामले में कोई ऐसा असाधारण आधार नहीं है, जिसके चलते अंतरिम जमानत दी जा सके। 40 किलो से अधिक गांजा रखने का आरोप न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 40 किलो से अधिक गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और बरामद मादक पदार्थ की भारी मात्रा को भी महत्वपूर्ण माना। पुलिस ने किया याचिका का विरोध दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है। पुलिस ने यह भी कहा कि उसकी बहन की शादी से जुड़ी धार्मिक रस्में निभाने के लिए परिवार में अन्य भाई मौजूद हैं। ऐसे में केवल शादी में शामिल होने के आधार पर अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा। एनडीपीएस कानून में जमानत के सख्त प्रावधान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत से संबंधित पाबंदियां सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं। अदालत ने कहा कि अंतरिम या नियमित जमानत केवल विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। असाधारण परिस्थिति साबित नहीं कर पाया आरोपी अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता अपनी बहन की शादी में शामिल होने की इच्छा के अलावा कोई ठोस और असाधारण कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में उसे अंतरिम जमानत देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। इसी वजह से हाई कोर्ट ने उसकी 20 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

भारत सरकार ने पहली बार उन छह वीर सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। अब इन सभी शहीदों का विवरण सेना युद्ध स्मारक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उनकी स्मृति में विशेष ग्रेनाइट पट्टिकाओं पर उनके नाम स्थायी रूप से अंकित किए जाएंगे। ये हैं ऑपरेशन सिंदूर के छह शहीद सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, शहीद होने वाले जवानों में 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय के सूबेदार मेजर पवन कुमार, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री की चौथी बटालियन के राइफलमैन सुनील कुमार, 5वीं फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के अग्निवीर मूड मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप के हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना की 39वीं विंग के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। दो वीरों को मिला मरणोपरांत सम्मान इन छह शहीदों में से राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत देश का तीसरा सर्वोच्च युद्ध सम्मान ‘वीर चक्र’ प्रदान किया गया है। वहीं, भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा के लिए वायु पदक से सम्मानित किया गया। जम्मू-कश्मीर में दिया सर्वोच्च बलिदान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, छह में से अधिकांश जवान जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा (LoC) पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। राइफलमैन सुनील कुमार भी सीमा पर तैनात थे और ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 16 संकेंद्रित वृत्ताकार दीवारों पर अब इन सभी वीरों के नाम, पद और रेजिमेंट हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान स्थित छह आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। अंततः 10 मई को पाकिस्तान ने युद्धविराम की पहल की, जिस पर भारत ने सहमति जताई।