रायपुर: बच्चों की असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. पुरस्कार के लिए वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में श्रेष्ठ उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इच्छुक बच्चे, अभिभावक, संस्थाएं अथवा अन्य व्यक्ति योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। स्व-नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in/ पर विजिट किया जा सकता है। राज्य शासन ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है, ताकि उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

रायपुर एयरपोर्ट पर लाइट की मरम्मत के दौरान एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। एयरपोर्ट ऑथरिटी की तरफ से कहा गया है कि मेटेंनेंस के दौरान उसे चक्कर आ गया और नीचे गिर गया। रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर गुरुवार को ‘फॉल्स सीलिंग’ के नीचे लाइट की मरम्मत के दौरान गिरने से एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। घटना 11 बजे की है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण अचानक चक्कर आने और बेहोश होने के बाद इलेक्ट्रीशियन नीचे गिर गया लाइट की मरम्मत कर रहा था इलेक्ट्रिशियन रायपुर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान कुबेर चंद साहू (28) के रूप में हुई है। वह हवाई अड्डे की पहली मंजिल पर बोर्डिंग गेट संख्या सात और आठ के पास ‘फॉल्स सीलिंग’ के नीचे लाइट की मरम्मत कर रहा था, तभी वह करीब 30 फुट की ऊंचाई से गिर गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि साहू के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे हवाई अड्डे की एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चक्कर आने की वजह से हुआ हादसा पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। रायपुर हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (एसएचए) की पहली मंजिल पर मरम्मत कार्य के दौरान संविदा पर कार्यरत विद्युत कर्मी साहू को अत्यधिक गर्मी के कारण अचानक चक्कर आया और वह बेहोश हो गया, जिसके बाद वह ‘फॉल्स सीलिंग’ की ऊंचाई से नीचे गिर गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया बयान में कहा गया कि हवाई अड्डा प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायल कर्मी को प्राथमिक उपचार देने के बाद हवाई अड्डा प्रबंधन द्वारा निकटतम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राधिकरण ने कहा कि घटना की सूचना पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को दे दी गई है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हवाई अड्डा प्रबंधन घटना के कारणों की जांच कर रहा है। संबंधित ठेका एजेंसी के समन्वय से मृतक के परिजनों को हरसंभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एयरपोर्ट ऑथरिटी परिजनों के अनुसार, साहू पिछले पांच-छह महीनों से ठेका एजेंसी के तहत हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रीशियन (बिजली मिस्त्री) के रूप में कार्यरत था। परिजनों को पीएम के बाद शव सौंप दिया गया है। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया है।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने 'सुशासन तिहार 2026' के दौरान कोरिया में लापरवाही सामने आने और शिकायतें मिलने पर रूख अपनाया। उन्होंने तत्काल विभाग के सहायक आयुक्त को मौके पर सख्तही सस्पेंड करने के निर्देश दिए... रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का गुरुवार को सुशासन तिहार के दौरान कोरिया में अलग ही रूप देखने को मिला। सामान्यत: शांत और सहज रहने वाले साय शिकायत सुनकर एक्शन में आ गए। उन्होंने कोरिया जिले के सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई से अधिकारी सकते में आ गए। 'सुशासन तिहार' के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को कोरिया जिले में आयोजिस कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा भी की और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। समीक्षा के दौरान उनके सामने सहायक आयुक्त आयुष प्रताप सिंह के खिलाफ कार्य में लापरवाही को लेकर कई शिकायतें की गई थीं। मामले की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश देते हुए सहायक आयुक्त को सस्पेंड कर दिया। सीएम साय ने शिक्षा व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न आने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जन चौपाल में मंत्री ने आम लोगों की समस्याएं भी सुनीं मुख्य और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। विष्णु देव साय ने कोरिया में 'सुशासन तिहार' के दौरान सख्त कार्रवाई की लापरवाही के आरोप में सहायक आयुक्त को तत्काल सस्पेंड किया पीएम आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार योजना बनाने को कहा जन चौपाल में लोगों की शिकायतें सुनकर त्वरित समाधान के आदेश दिए पीएम आवास योजना में तेजी के निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। जन चौपाल में सुनीं समस्याएं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जन चौपाल में आम नागरिकों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।

कांकेर के अंतागढ़ विकासखंड में 27 सरपंचों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि हमारे पंचायतों में प्रशासन विकास कार्यों को मंजूरी नहीं दे रही है। सरपंचों का कहना है कि इसकी वजह से हमलोग बेबस नजर आते हैं। कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के 27 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इलाके में विकास कार्य मंजूर नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय पंचायत सदस्य संघ ने हालांकि दावा किया कि विकासखंड के सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और एक जिला पंचायत सदस्य ने विरोध स्वरूप अपना इस्तीफा दिया है। विकास कार्यों की मंजूरी की मांग कर रहे विरोध कर रहे सरपंच 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और ग्रामीण विकास कार्यों की मंजूरी तथा धन जारी करने की मांग कर रहे हैं। चुने हुए सरपंचों ने आरोप लगाया कि प्रशासन पिछले एक साल में उनकी पंचायतों में एक भी विकास परियोजना को मंजूर करने में नाकाम रहा है, जिससे वे ग्रामीणों से किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। ग्रामीण हमसे पूछते हैं कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान कौन से विकास कार्य किए हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। गुप्तेश उसेंडी, जिला पंचायत सदस्य, अंतागढ़ इलाके पंचायत को चलाने में हैं असमर्थ गुप्तेश उसेंडी ने कहा कि धन और कार्यों की मंजूरी के बिना, हम पंचायतों को चलाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य लगभग ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से सामूहिक इस्तीफे का यह कदम उठाया गया है। पद पर रहने का कोई मतलब नहीं उन्होंने कहा कि जब कोई काम ही नहीं है, तो पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। लोगों ने हमें उम्मीदों के साथ चुना था और अब विकास कार्यों की कमी को लेकर हमसे सवाल करते हैं। प्रखंड के सभी 56 सरपंचों और मैंने इस्तीफा सौंप दिया है। विकास कार्यों की मंजूरी का आश्वासन लमकानहार ग्राम पंचायत की सरपंच मंजू लता गावड़े ने कहा कि सरपंचों ने पिछले साल भी विरोध प्रदर्शन किया था और तब कांकेर प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के भीतर कार्यों को मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई महीने बीत चुके हैं, फिर भी कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण काम न होने के लिए हमें दोषी ठहराते हैं, लेकिन धन के बिना हम विकास कार्य कैसे कर सकते हैं? चायत में बुनियादी सुविधाओं का अभाव कलगांव ग्राम पंचायत की सरपंच प्रमिला नाग ने कहा कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण सरपंच ‘बेबस’ थे और इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इलाकों में बिजली, पानी या सड़कें नहीं हैं। बारिश के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में जलजमाव होता है। बार-बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी कोई राशि जारी नहीं की गई। 27 सरपंचों ने अंतागढ़ के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को अपना इस्तीफा सौंपा है। अंजोर सिंह पैकरा, एडीएम, अंतागढ़ इलाके पैंकरा ने कहा कि इस्तीफे मिल गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उनके निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पंचायतों में विकास कार्य क्यों नहीं हुए।

आज की तेज़ रफ्तार एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली ने लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। अनियमित दिनचर्या, तनावपूर्ण कार्यशैली, देर रात तक जागना, फास्ट फूड एवं जंक फूड का अत्यधिक सेवन, समय पर भोजन न करना तथा शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी अर्थात पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन्हीं बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर।में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गैस्ट्रो केयर टीम कार्यरत है, जहाँ अनुभवी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, जी आई सर्जन (GI Surgeon), एंडोस्कोपी विशेषज्ञ, लिवर एवं पैंक्रियास रोग विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षित तकनीकी एवं नर्सिंग टीम द्वारा मरीजों को समर्पित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में गैस, एसिडिटी, कब्ज, फैटी लिवर, अल्सर, इर्रिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), पाचन में गड़बड़ी, निगलने में कठिनाई, पेट दर्द तथा लिवर एवं अग्नाशय (Pancreas) संबंधी रोग युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। पहले ये समस्याएँ अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती थीं, लेकिन अब बदलती जीवनशैली एवं गलत खानपान के कारण युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक मसालेदार भोजन, जंक फूड, धूम्रपान, शराब सेवन, अत्यधिक चाय-कॉफी, लंबे समय तक खाली पेट रहना तथा मानसिक तनाव पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार रोग के शुरुआती लक्षण सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन समय पर जांच न होने से बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अभय कुमार गुप्ता संस्था प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में बताया कि हमारा सदैव प्रयास रहा है कि बिलासपुर में आसपास के लोगों को महानगरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा अपने ही शहर में उपलब्ध हो सके और मरीजों को उपचार हेतु बाहर न जाना पड़े इसी तरतने में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर आधुनिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संबंधित कई उन्नत जांच सुविधा एवं उपचार सुविधा आरंभ करने जा रहा है इसमें विशेष रूप से। 1. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड  (Endoscopic Ultrasound (EUS) 2. एसोफागियल मनोमेट्री।(Esophageal Manometry) 3. कैप्सूल एंडोस्कोपी।(Capsule Endoscopy) 4. एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एवं थैरेपीयूटिक एंडोस्कोपी। (Advanced Diagnostic & Therapeutic Endoscopy)   5. जी आई सर्जरी।  (GI Surgery) जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं साथियों उन्होंने यह भी बताया कि अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ऑफ मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीआरएनबी प्रोग्राम आरंभ करने जा रहा है जिसके फल स्वरुप और अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर न केवल उपचार ही उपलब्ध कराएगा बल्कि भविष्य के मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तैयार करने वाला ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा और पूरे मध्य भारत में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता से हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने अस्पताल के आरंभ से लेकर अब तक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सफर की जानकारी देते हुए बताया कि अपोलो के आरंभ में कोलकाता से लेकर इस बिलासपुर शहर तक के बीच में कोई भी गैस्टोरेंटोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं था और आज की स्थिति यह है कि आज हमारे पास पूरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंप्रिहेंसिव केयर टीम उपलब्ध है साथ ही यह बताया कि विभाग में अब तक लगभग 122000 ओपीडी मरीजों 24000 इन पेशेंट्स का उपचार, लगभग 61000 के आसपास गैस्ट्रो प्रोसीजर्स किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग उत्तरी छत्तीसगढ़ के लगभग 14 जिलों मध्य प्रदेश के चार जिलों एवं उड़ीसा के तीन जिलों के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गैस्ट्रो प्रोसीजर्स जैसे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिगमाडोस्कोपी फ्लोरोस्कॉपी फाइब्रोस्कैन लिवर बायोप्सी एवं इआरसीपी तथा स्क्लेरोथेरेपी की सुविधा पहले ही अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में उपलब्ध थी और अब इनके साथ-साथ नई आधुनिक तकनीकी युक्त सुविधाओं का भी समावेश किया जा रहा है। डॉ सीतेंदू पटेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने बताया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड के माध्यम से भोजन नली, पेट, अग्नाशय, पित्ताशय एवं आसपास की संरचनाओं की अत्यंत सूक्ष्म जांच संभव हो पाती है। यह तकनीक अग्नाशय के कैंसर, पित्त नली की समस्याओं तथा पेट के अंदरूनी ट्यूमर के शुरुआती निदान में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसी क्रम में डॉक्टर आकाश गर्ग उदर रोग विशेषज्ञ ने मेनोमेट्री के बारे में बताते हुए कहा कि एसोफागियल मेनोमेट्री जांच भोजन नली की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक होती है। जिन मरीजों को निगलने में कठिनाई, सीने में जलन या लगातार एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, उनके लिए यह जांच अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। डॉ समर्थ शर्मा उदर रोग विशेषज्ञ ने कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में बताया कि यह  एक आधुनिक एवं सुविधाजनक तकनीक है, जिसमें मरीज को एक छोटे कैप्सूल के आकार का कैमरा निगलना होता है। यह कैप्सूल शरीर के अंदर जाकर छोटी आंत की तस्वीरें लेता है, जिससे ऐसी बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य एंडोस्कोपी में दिखाई नहीं देतीं। यह बिना दर्द एवं बिना सर्जरी के होने वाली अत्यंत प्रभावी जांच पद्धति है। डॉक्टर लाजपत अग्रवाल जी आई सर्जन अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर अस्पताल में नई आधुनिकतम मशीनों के समावेश पर जानकारी देते हुए कहा कि बीमारी के सटीक डायग्नोसिस सर्जरी में विशेष रूप से सहायक होगी। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर  की विशेषज्ञ गैस्ट्रो केयर टीम एवं जी आई सर्जरी की संयुक्त विशेषज्ञता के माध्यम से मरीजों को एंडोस्कोपिक उपचार, जी आई सर्जरी, लिवर एवं पैंक्रियास रोगों का उन्नत उपचार तथा जटिल गैस्ट्रो सर्जरी जैसी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद एवं समय पर भोजन की आदत अपनाएँ। हरी सब्जियाँ, फल, फाइबर युक्त भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही धूम्रपान एवं शराब से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि लगातार पेट दर्द, एसिडिटी, भूख में कमी, वजन घटना, निगलने में परेशानी, उल्टी या मल त्याग में अनियमितता जैसी समस्याएँ बनी रहें, तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। आधुनिक तकनीकों एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सहायता से आज कई गंभीर बीमारियों का प्रारंभिक चरण में ही सफल निदान एवं उपचार संभव हो गया है। स्वस्थ जीवनशैली, सही खानपान एवं समय पर जांच ही स्वस्थ पाचन तंत्र और बेहतर जीवन की कुंजी है। डॉ अनिल कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में धन्यवाद ज्ञापन किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।  उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

IPS Arundev Gautam: अरुणदेव गौतम ने 1992 में UPSC क्लियर किया था। अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का स्थायी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अभी वह राज्य के प्रभारी DGP थे। रायपुर: आईपीएस अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का स्थायी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। अभी तक वह राज्य के प्रभारी DGP थे। उनके स्थायी नियुक्ति का आदेश शनिवार को गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने जारी किया। वह करीब 17 महीने तक राज्य के प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। अब उन्हें स्थायी नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश में हुआ जन्म अरुण देव गौतम मूल रूप से उत्तरप्रदेश के कानपुर के रहने वाले है। उनका जन्म 2 जुलाई 1967 को कानपुर के पास स्थित अभयपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की। 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं अरुण देव गौतम ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की । वह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। 12 अक्टूबर 1992 को उन्होंने आईपीएस की सर्विस जॉइन की। उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला। ट्रेनी आईपीएस के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई। उसके बाद वे बिलासपुर जिले में सीएसपी बने। 6 जिलों के एसपी रहे 2000 में मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ बना। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुना। छत्तीसगढ़ में वह कोरिया, रायगढ़, जशपुर, राजनंदगांव, सरगुजा और बिलासपुर जिले के एसपी रहे। डीआईजी बनने के बाद वे पुलिस हेडक्वाटर, सीआईडी, वित्त और योजना, प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा के महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ रहे। आईजी के पद पर प्रमोशन होने के बाद छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के प्रभार में रहे। फिर बिलासपुर रेंज के आईजी बने। झीरम नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अरुण देव गौतम को बस्तर आईजी बनाया गया था। अरुणदेव गौतम बने राज्य के DGP 6 जिलों के एसपी रह चुके हैं अरुणदेव उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था जन्म बस्तर रेंज के आईजी रह चुके हैं गौतम कई पदक मिले आईपीएस अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक मिल चुका है। 2010 में भारतीय पुलिस पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2002 में संघर्षग्रस्त कोसोवा में सेवा देने के लिए अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने का मामला सामने आया है। गरियाबंद जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए पेट्रोल की लिमिट तय की है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। पेट्रोल की किल्लत के बीच गरियाबंद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी कर वाहनों में निर्धारित मात्रा में ईंधन दिया जाए। हालांकि सीएम साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में नहीं आएं। राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। गरियाबंद में तय हुए लिमिट मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि गरियाबंद कलेक्टर ने शुक्रवार को जिले के सभी पेट्रोल पंप के संचालकों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि तय मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जाए। किसे कितना पेट्रोल मिलेगा आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में आपूर्ति नियमित होने तक तथा उपभोक्ताओं के द्वारा अनावश्यक क्रय की स्थिति के कारण जमाखोरी की आशंका है। जिसके कारण से अव्यवस्था हो सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए दोपहिया वाहन में तीन सौ रुपये और चारपहिया वाहन में एक हजार रुपये का पेट्रोल देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कहा गया है कि पेट्रोल एवं डीजल को ड्रम, जेरीकेन या बोतल में विक्रय नहीं करें। किसे प्राथमिकता से मिलेगा पेट्रोल कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसे प्राथमिकता से पेट्रोल देना है। आदेश में कहा गया है कि अतिआवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे एम्बुलेंस आदि को प्राथमिकता से पेट्रोल और डीजल प्रदान करें। सीएम ने कहा- पेट्रोल के पर्याप्त स्टॉक साय ने एक संदेश में कहा है, ‘‘मैं प्रदेशवासियों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी जो स्थिति बनी हुई है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है, उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सभी पेट्रोल-डीजल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के उपयोग में संयम और सावधानी बरतें तथा अनावश्यक खपत से बचें। ऐसी खरीददारी भी न करें, जिससे देश का पैसा विदेशों में जाए।’ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत गरियाबंद में जिला प्रशासन ने तय की लिमिट सीएम साय ने कहा- प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है गुरुवार से ही राजधानी समेत कई जिलों में किल्लत साय ने कहा है, ‘‘मैं भी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं। राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। लोगों को जिस प्रकार पहले ईंधन उपलब्ध होता रहा है, उसी प्रकार आगे भी मिलता रहेगा। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी या घबराने की आवश्यकता नहीं है।’’ राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रीना बाबासाहेब कंगाले, खाद्य विभाग की सचिव गुरुवार से ही किल्लत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में गुरुवार से पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। पंप संचालकों का कहना है कि ईंधन की आपूर्ति काफी हद तक सामान्य बनी हुई है। लोगों की भीड़ देखते हुए खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि प्रदेश के ऑयल डिपो को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है तथा वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक कारकेड में कटौती करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर अब उनके आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी वाहनों एवं संसाधनों के सीमित उपयोग का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आने वाले समय में ईवी आधारित परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम साय ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर फटकार लगाई थी। सीएम के निर्देश के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच सड़क के मरम्मत कार्य में तेजी आई है। सीएम ने बलरामपुर में आयोजित सरगुजा संभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान इस सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मीटिंग में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई थी और मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अधूरी सड़क के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बारिश का मौसम देखते हुए इस मार्ग का शीघ्र सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई शुरू करते हुए मरम्मत कार्य को प्राथमिकता में रखा गया है। तत्काल काम प्रारंभ करने के निर्देश शासन के प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार पत्थलगांव–कुनकुरी मार्ग के अपूर्ण भाग के मरम्मत हेतु पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत कार्य को जोनल एजेंसी के माध्यम से शीघ्र शुरू किया जाएगा। यदि जोनल एजेंसी उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित संभागों के प्रचलित अनुबंध के अंतर्गत भी कार्य संपादित किया जा सकेगा। मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि वे मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक अपना मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें, ताकि कार्यों की सतत निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। सीएम की नाराजगी के बाद एक्शन में विभाग बलरामपुर में सीएम ने अधिकारी को लगाई थी फटकार विभाग ने तत्काल प्रभाव से दिए काम के निर्देश अधूरी सड़क के निर्माण का काम शुरू हुआ लापरवाही नहीं होगी स्वीकार मुख्यमंत्री साय ने इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि सड़क मरम्मत में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पहल से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बरसात के दौरान संभावित बाधाओं से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तेज हुई यह कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और लंबे समय से लंबित इस सड़क सुधार कार्य को अब गति मिल रही है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। बल्कि वह बीजेपी सरकार के परिसीमन के खिलाफ है। रायपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथित नाकामियों और आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं को गुमराह करने की कोशिशों को बेनकाब करने के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए कांग्रेस जनसंपर्क अभियान चलाकर घर-घर जाएगी। पाखंड के लिए बुलाया था विशेष सत्र सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायकों और नवनियुक्त जिला व ब्लॉक इकाई अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि 'पाखंड और झूठ को बढ़ावा देने' के उद्देश्य से गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया है उन्होंने कहा, ''मैं यह कहता आ रहा हूं, और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने भी सदन में कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक तीन साल पहले ही पारित चुका है। भाजपा ने बेवजह इसके क्रियान्वय को रोक रखा है। अब, आरक्षण की आड़ में, वे जनगणना से पहले परिसीमन कराना चाहते थे, जिसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया।'' महिला आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार सचिन पायलट ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यदि इसे लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर लागू किया जाता है, तो वह इसका पूरा समर्थन करेगी। भाजपा पर 'अपने निहित स्वार्थों' को साधने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन को आरक्षण से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके इरादे 'उजागर' हो चुके हैं। सचिन पायलट का बीजेपी सरकार पर हमला कहा- सरकार के खिलाफ घर-घर जाएगी कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, परिसीमन के खिलाफ कहा- मौजूदा सदस्य संख्या में लागू हो महिला आरक्षण घर-घर जाएगी कांग्रेस उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'वे चाहे कितना भी प्रचार कर लें, सच तो यह है कि भाजपा ने तीन साल तक आरक्षण को लटकाए रखा और अब वह इसका इस्तेमाल परिसीमन की आड़ के तौर पर कर रही है।' उन्होंने कहा कि भाजपा की नाकामियों को उजागर करने और महिलाओं को गुमराह करने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में 'घर-घर' जाएगी।