आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा कि 'जाना था जापान, पहुंच गए चीन...'। हम ये बॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुना रहे बल्कि कुछ भारतीयों के साथ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जब उन्हें जाना कहीं और था लेकिन वो पहुंच कहीं और गए। ऐसा मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते हुआ है। जानें पूरा मामला। ईरान में हमले कई देशों के एयरस्पेस बंद नई दिल्ली: इजरायल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, उससे हालात बिगड़ चुके हैं। इस हमले में अपने सुप्रीम लीडर खुमेनेई को गंवाने के बाद ईरान ने भी करारा पलटवार किया है। उसने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत समेत 8 देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। इजरायल-यूएस और ईरान के बीच बढ़ती जंग का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिख रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कई देशों ने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं। इससे सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल और डायवर्ट की गई हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें 8 भारतीयों को कुवैत जाना था लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गए। ऐसा फ्लाइट डाइवर्ट की वजह से हुआ। ऐसे 8 भारतीय पहुंच गए कराची एयरपोर्ट पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एक फ्लाइट का रूट डायवर्ट होने से केरल के तीन लोगों सहित आठ भारतीय नागरिक पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। नोर्का रूट्स ने ये जानकारी दी है। नोर्का रूट्स राज्य सरकार की वह एजेंसी है जो प्रवासी केरलवासियों के मामलों की देखरेख करती है। अधिकारियों के अनुसार, केरल के फंसे हुए लोगों में पलक्कड़ निवासी कृष्णदास, उनकी पत्नी डॉ. रेशमी मेनन और उनकी तीन वर्षीय बेटी स्मृति मेनन शामिल हैं। पूरे मामले में क्या कह रहे अधिकारी नोर्का रूट्स के अधिकारियों ने बताया कि यह परिवार एयर अरबिया की उड़ान से अजरबैजान के बाकू से शारजाह होते हुए कुवैत जा रहा था। अन्य फंसे हुए भारतीय भी उसी फ्लाइट में थे। उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण एयरस्पेस बंद होने के बाद, विमान को मोड़कर कराची में उतारा गया। नोर्का रूट्स ने बताया कि वह विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और उन्हें भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय एक्टिव, ऐसे वापस लौटेंगे भारतीय अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय उन्हें कोलंबो के रास्ते भारत लाने पर विचार कर रहा है। एजेंसी ने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष से प्रभावित भारतीय मूल निवासियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू की है। एयरस्पेस बंद होने की वजह से ऐसा हुआ है। केरल के तीन नागरिकों समेत 8 भारतीयों भारत लाने की कोशिशें जारी हैं।

मिडिल ईस्ट में अमेरिकाल-इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ गई है। इन सबके बीच क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। इजरायल और ईरान से भारत का काफी पुराना नाता रहा है और दोनों देशों से भारत के बेहतर संबंध भी हैं। नई दिल्ली: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। वहीं, भारत ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पर भी लोग ईरान और इजरायल को लेकर समर्थन या विरोध में अपनी भावनाएं जता रहे हैं। इजरायल में 41,000 भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं, ईरान में 10 हजार से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की यात्रा की है। वहीं, भारत का ईरान के साथ भी गहरा नाता रहा है। फिलहाल अभी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इजरायली बोला-भारत में कोई विरोध नहीं झेला रेडिट पर Some-Gur-8041 नाम के एक इजरायली यूजर ने कहा-दक्षिण एशिया में यहूदियों का हजारों साल से खुले दिल से स्वागत किया जाता रहा है। भारत में आज के कोचीन के पास मालाबार तट पर सबसे पहले यहूदी पहुंचे थे। तब से हम इजरायली हिंदुओं और मुसलमानों के साथ सद्भाव से रहते आए हैं। मैं कई वर्षों तक भारत में रहा और मुझे कभी भी यहूदी-विरोधी भावना का सामना नहीं करना पड़ा। बंटवारे के बाद इजरायल जाकर बसे यहूदियों को मलाल इजरायली यूजर ने कहा-मैंने कलकत्ता से अहमदाबाद तक के स्थानीय यहूदी समुदायों के साथ पूजा-अर्चना और उत्सव मनाए। इससे मुझे वैश्विक यहूदी अनुभव को पहले से कहीं अधिक समझने और सराहने का अवसर मिला। यूजर ने कहा-भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद इजरायल में जाकर बसे भारतीय यहूदियों से मेरी मुलाकात हुई, जिन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा है क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि भारत में जीवन कितना सुखद था। दरअसल, भारतीय यहूदियों को इस बात का मलाल है कि इजरायल में हमेशा जीवन युद्ध और संघर्षों की आशंकाओं के बीच गुजरता है। इजरायल में हमेशा ईरान या हमास के हमलों का खतरा मंडराता रहता है। भारत में रहते हैं चार तरह के यहूदी समुदाय माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप पर छपी जानकारी के अनुसार, भारत में तीन मुख्य यहूदी समुदाय हैं, जिनमें से हर एक की उत्पत्ति और सांस्कृतिक विशेषताएं और परंपराएं अलग-अलग हैं। ये हैं कोचीनी, बेने इजरायल और बगदादी। कोचीनी यहूदी केरल में तो बेने इजरायल मुंबई-गोवा में रहते हैं। वहीं, बगदादी यहूदी का कुछ हिस्सा दिल्ली-कोलकाता में रहता है। वहीं, एक और समुदाय है बेनी मेनाशे, जो पूर्वोत्तर के मणिपुर और दूसरे राज्यों में रहता है। ये भी खुद को यहूदी होने का दावा करते हैं। भारत में यहूदी समुदायों की संख्या घटी इनमें से किसी को भी सीधे तौर पर उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि, इजरायल और अन्य देशों में प्रवास के कारण इनकी संख्या घट रही है। कोचीन के यहूदियों ने मध्य पूर्वी यहूदी समुदायों के साथ व्यापारिक और धार्मिक संबंध बनाए रखे, लेकिन 1948 में उनकी संख्या 2,500 थी। फिर भी इजरायल में प्रवास के कारण उनकी संख्या घटकर मुट्ठी भर रह गई है। 1951 में 20,000 बेने इजरायल थे, लेकिन 2006 तक इनकी संख्या 5,000 से अधिक नहीं रह गई। अब केवल कुछ सौ बगदादी यहूदी ही बचे हैं। इजरायल में हैं 40 हजार से ज्यादा भारतीय जनवरी में आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, छात्रों सहित लगभग 10,000 से अधिक भारतीय ईरान में रह रहे थे। इजरायल में भारतीय समुदाय के लगभग 41,000 सदस्य हैं। पीएम मोदी के दौरे पर भी इजरायल के साथ यह डील हुई है कि वह अगले पांच साल यानी 2030 तक 50,000 भारतीयों को अपने यहां नौकरी देगा। पीएम मोदी ने वहां भारतीय समुदाय से मुलाकात की थी। 1.5 लाख भारतीयों ने मध्य-पूर्व की लड़ाई में लिया था हिस्सा इजरायल में भारतीय दूतावास के अनुसार, प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान 150,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने मध्य पूर्व में सिनाई, पवित्र भूमि और सीरिया में सैन्य कार्रवाई में भाग लिया। भारतीय घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना इनमें प्रमुख थे। ईरान-इजरायल में सतर्क रहें भारतीय एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार, ईरान, इजरायल और अन्य प्रभावित देशों में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को बेहद सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और फलस्तीन सहित इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने अलग-अलग सलाह जारी कर भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर-जापान के दौरे पर गए। वहां उन्हें करीब सवा लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी मिला। वह जापान की मैग्लेव ट्रेन में बैठे, जिसे हाल ही में भारत ने पछ़ाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है। नई दिल्ली/टोक्यो: भारत तेजी से एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद अब जापान के दौरे पर हैं। सिंगापुर और जापान में योगी आदित्यनाथ जब भगवा वस्त्रों में सूटेड-बूटेड लोगों के बीच बैठे तो दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत का अहसास किया। जापान में योगी आदित्यनाथ हाईस्पीड मैग्लेव ट्रेन में बैठे, जिसमें एक नए भारत की झलक नजर आई। यह वही जापान है, जिसे बीते साल दिसंबर में पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मैग्लेव ट्रेन जैसी है भारत की आर्थिक रफ्तार जापान में अपनी यात्रा के अंतिम दिन योगी ने यामानाशी प्रांत में अत्याधुनिक हाई-स्पीड लीनियर मैग्लेव ट्रेन में बैठे। वह उस वक्त इस ट्रेन में बैठे, जब भारत की विकास की रफ्तार जापान से आगे निकल चुकी है। द हिंदू की एक खबर के अनुसार, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जर्मनी है। यह 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 30 दिसंबर, 2025 को सरकार ने यह जानकारी दी थी। सरकार ने आगे कहा कि लगातार अच्छी विकास दर के साथ, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी है। क्या है मैग्लेव ट्रेन और किस तकनीक से चलती है इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैग्लेव ट्रेन 600 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है और मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से चलती है। यह शुरुआत में लगभग 500 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह तैरती हुई सी महसूस होती है। इस सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह ट्रेन को पटरियों के ऊपर उठाने और चलाने के लिए सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग करती है, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है और ट्रेन 600 किमी/घंटे से अधिक की गति से चल सकती है। यामानाशी मैग्लेव लाइन पर परीक्षण के दौरान, इसने 2015 में 603 किमी/घंटे का विश्व गति रिकॉर्ड बनाया था। एससी मैगलेव चोउ शिंकानसेन लाइन पर चलती है, जो टोक्यो और नागोया को तेजी से जोड़ती है। तुलनात्मक रूप से जापान की मौजूदा बुलेट ट्रेनें लगभग 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी चल रही है। साथ ही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बृहस्पतिवार को ट्रायल किया गया। यह तब हुआ है, जब भारत पूरी दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। योगी आदित्यनाथ की यह पांचवीं विदेश यात्रा योगी की म्यांमार, मॉरीशस, नेपाल और रूस की यात्राओं के बाद सिंगापुर-जापान की पांचवीं विदेश यात्रा है। यह यात्रा राज्य सरकार के 2027-2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ चार दिवसीय विदेश दौरे के दौरान सिंगापुर और जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की और यूपी में निवेश का न्यौता भी दिया। भारत-जापान संबंध और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भारत -जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने में जापानी सरकार और यामानाशी प्रांत के राज्यपाल की भूमिका के लिए आभार जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में बोलते हुए कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जापान सरकार और यामानाशी प्रांत के राज्यपाल भारत और जापान के बीच संबंधों को गहरा करने और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूपी को जापान से मिला 11,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव जापान यात्रा के दौरान आदित्यनाथ ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी पी2जी का दौरा किया और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी ली। अपनी यात्रा के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश को लगभग 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। कुबोटा कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सहित कई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। वहीं, सिंगापुर में उन्हें करीब 1 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है।

PM Modi Israel Visit Live Updates: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 फरवरी को दो दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं। वे इजरायली समय के अनुसार दोपहर 12.45 बजे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इजरायल के संबंंधों पर बात की। दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी ने साझा बयान जारी किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है। इससे पहले वह 2017 में भी इजरायल गए थे। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते मंत्री हैं, जिन्होंने इजरायल का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत-इजरायल के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी में हुई तरक्की की समीक्षा की है। दोनों नेताओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत पीपुल-टू-पीपुल सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई है। live update 04:37 PM, Feb 26 2026 PM Modi Israel Visit News: नेतन्याहू ने की पीएम मोदी की तारीफ इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत फायदेमंद रहा। भारत-इजरायल के आपसी रिश्तों की बहुत तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि बुधवार को इजरायली संसद में उनके दिल को छू लेने वाले शब्दों के बाद किसी की भी आंख सूखी नहीं रही। 04:36 PM, Feb 26 2026 PM Modi Israel Visit LIVE: पीएम मोदी ने इजरायली प्रेसिडेंट कोइनवाइट किया पीएम मोदी ने इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग को भारत आने का न्योता दिया है। मोदी ने कहा कि इजराइल में मेरे डेलीगेशन और मुझे जो सम्मान मिला है, वह हमारे लोगों के बीच गहरे रिश्ते को दिखाता है। साइंस, इनोवेशन, एजुकेशन, वॉटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में मज़बूत इंडिया-इज़राइल रिश्ते ग्लोबल ग्रोथ में अहम योगदान दे सकते हैं। 04:28 PM, Feb 26 2026 India Israel deal: इजरायल और भारत में कई समझौते भारत और इजरायल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में MoUs पर साइन किए हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 03:44 PM, Feb 26 2026 PM Modi Israel Visit: जारी होगा संयुक्त प्रेस बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हो रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच एमओयू का आदान-प्रदान और संयुक्त प्रेस बयान जारी किया जाएगा। इसमें आपसी समझौतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 03:43 PM, Feb 26 2026 PM Modi Israel Visit Live: इजरायल के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी पीएम मोदी ने गुरुवार को इजरायल के राष्ट्रपति इशाक हेजरोग से मुलाकात की है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोद वेशम पहुंचे। यह इजरायल का आधिकारिक स्मारक है, जिसे 1953 में नाजियों के हाथों मारे गए करीब 60 लाख यहूदियों की याद में बनाया गया है। 09:06 AM, Feb 26 2026 PM Modi Israel Visit Updates: नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया दोस्त से बढ़कर इजरायली प्रधानमंत्री ने संसद में अपने संबोधन के दौरान भारतीय पीएम की जमकर तारीफ की और उन्हें इजरायल के लिए दोस्त से बढ़कर बताया। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने कहा, 'प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष नेसेट (इजरायली संसद) आते हैं। यह हम सभी के लिए रोमांचक पल होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र, मैं आपकी यात्रा से खास तौर पर प्रभावित हुआ हूं। आप इजरायल के एक महान दोस्त और विश्व मंच के एक महान नेता हैं। नरेंद्र, आप एक दोस्त से बढ़कर हैं। आप एक भाई हैं।' 06:24 AM, Feb 26 2026 PM Modi Israel Visit: मिडिल ईस्ट में भारत की बड़ी भूमिका- इजरायली मंत्री इजरायल की विदेश मामलों की उप मंत्री शैरेन हास्केल ने भारत को मिडिल ईस्ट के लिए बहुत जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए इजरायल, भारत और अमेरिका में रणनीतिक साझेदारी बहुत जरूरी है। एनडीटीवी से बात करते हुए हास्केल ने कहा, भारत अच्छे लोगों का हिस्सा है। यह उन ताकतों में शामिल है, जो स्थिरता ला सकती हैं। भारत मिलिट्री कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस इलाके में स्थिरता लाने, खुशहाली और शांति लगाने में इसकी बड़ी भूमिका है। 06:12 AM, Feb 26 2026 PM Modi In Israel: ईरानी विदेश मंत्री की पीएम मोदी से फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने की अपील ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजरायल दौरे के दौरान फिलिस्तीन के अधिकारों का मुद्दा उठाने की अपील की। ईरानी विदेश मंत्री ने गाजा में इजरायल के मिलिट्री ऐक्शन की आलोचना की और कहा कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इजरायल में रहते हुए पीएम मोदी फिलिस्तीनियों और आत्म-निर्णय के अधिकार के सवाल पर भी बात करेंगे। 09:59 PM, Feb 25 2026 इजरायली संसद में पीएम मोदी को 'स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मेडल' सम्मान इज़रायल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया। यह नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है। यह मेडल भारत और इज़रायल के बीच सामरिक रिश्तों को मज़बूत करने के लिए PM मोदी के असाधारण योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। 09:52 PM, Feb 25 2026 इसी धरती पर 4,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी थी, पीएम मोदी ने मेजर ठाकुर दलपत सिंह को याद किया संसद में पीएम मोदी ने विश्व युद्ध को याद करते हुए कहा- इस भूमि से भारत का रिश्ता खून और बलिदान से भी जुड़ा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान इस पूरे क्षेत्र में 4,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी थी। साथ ही उन्होंने जोधपुर लांसर्स के एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी मेजर ठाकुर दलपत सिंह की शॉर्य की दास्तां भी बताई। 09:49 PM, Feb 25 2026 भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी, जल्द टॉप-3 में होंगे हम: पीएम मोदी इज़रायली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पिछले कुछ सालों से, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है। जल्द ही, हम दुनिया की टॉप तीन इकॉनमी में शामिल होंगे...पिछले कुछ सालों में, भारत ने दूसरे देशों के साथ कई ज़रूरी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं... हमारी टीमें एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं..." 09:41 PM, Feb 25 2026 यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं: पीएम मोदी इज़रायली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "...यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं। उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है..." 09:40 PM, Feb 25 2026 आतंकवाद के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है: पीएम मोदी इज़रायल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले में इज़रायली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है। आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है।" 09:39 PM, Feb 25 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा पीस पर खुलकर की बात, बोले- गाजा पीस इनिशिएटिव एक रास्ता दिखाता है इज़रायल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "...गाज़ा पीस इनिशिएटिव, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंज़ूरी दी थी, एक रास्ता दिखाता है। भारत ने इस पहल के लिए अपना पक्का समर्थन जताया है। हमारा मानना ​​है कि इसमें इस इलाके के सभी लोगों के लिए एक सही और टिकाऊ शांति का वादा है, जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना भी शामिल है। हमारी सभी कोशिशें समझदारी, हिम्मत और इंसानियत से चलें। शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ है।" 09:34 PM, Feb 25 2026 पीएम मोदी को इजरायली संसद में स्टैंडिंग ओवेशन मिला 09:39 PM, Feb 25 2026 मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन लेकर आया हूं: पीएम मोदी इज़रायल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूँ..." 09:26 PM, Feb 25 2026 PM Modi Israel parliament: जब भारत ने इजरायल को मान्यता दी, उसी 17 सितंबर को मैं पैदा हुआः पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि "...मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इज़रायल को ऑफिशियली मान्यता दी थी, 17 सितंबर, 1950। मैं भारत के लोगों की तरफ से हर उस जान और हर उस परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं रखता हूं जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई। हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। भारत इस समय और आगे भी पूरे भरोसे के साथ इज़राइल के साथ मजबूती से खड़ा है।" 09:20 PM, Feb 25 2026 PM Modi Israel parliament: पीएम मोदी का संसद में भाषण पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद में कहा कि जब इजरायल पर 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो हमने भी उस दुख को महसूस किया। हमने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। किसी भी तरह के आतंक का हम खुलकर विरोध करते हैं। 09:00 PM, Feb 25 2026 PM Modi in Israel: नेतन्याहू ने भारत को बताया महान दोस्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'मुझे आपको बताना है नरेंद्र मोदी, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज यहां आपके आने से बहुत, बहुत खुश हूं। मैं आपके यहां आने से इतना खुश कभी नहीं हुआ, जितना इजरायल के एक महान दोस्त, भारतीय-इजराइली गठबंधन के एक महान चैंपियन, दुनिया के मंच पर एक महान नेता के तौर पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके डेलीगेशन का येरुशलम में स्वागत है। 08:57 PM, Feb 25 2026 PM Modi Knesset speech: नेसेट स्पीकर ने किया पीएम मोदी का स्वागत नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा, आज नेसेट के स्पीकर के तौर पर यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनका स्वागत कर रहा हूं। More Updates PM Modi In Israel: प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार को इजरायल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनका स्वागत करेंगे।

इम्पोर्टेड लग्जरी कारें, फ्रेंच वाइन-बीयर, चॉकलेट, पास्ता… भारत-यूरोपीय संघ में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील के बाद ये चीजें होंगी सस्‍ती, देखें पूरी लिस्ट India-EU Free Trade Deal Done: 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील पर मोहर लग चुकी है। भारत-यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगने के बाद 97 प्रतिशत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ समाप्त हो जाएंगे। इससे भारत को हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर की सीमा शुल्क बचत होने का अनुमान है। वहीं यूरोपीय इम्पोर्टेड लग्जरी कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज जैसी यूरोपीय प्रीमियम कारों पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। जबकि वाइन की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक कमी होगी। जबकि पास्ता और चॉकलेट जैसे प्रोसेस्ड फूड्स पर अभी 50 प्रतिशत टैरिफ है, जो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाले कई उत्पादों पर भारी टैक्स खत्म या बहुत कम करने पर सहमति जताई है। इसमें रसायन, विमान, अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और मेडिकल मशीनें शामिल हैं। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% सामान अब टैक्स-फ्री होंगे। समझौते के बाद यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाला भारी शुल्क घटा दिया गया है। जैतून का तेल, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर अब शून्य टैक्स लगेगा। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है। इसे घटाकर 20–30% किया जाएगा। बीयर पर शुल्क 110% से घटाकर 50% होगा। स्पिरिट पर टैक्स 40% होगा। कारों और मशीनों पर भी राहत यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया है और धीरे-धीरे आयात शुल्क घटाकर 10% तक लाया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैक्स और रसायनों पर 22% टैक्स भी लगभग खत्म हो जाएगा। विमान और अंतरिक्ष से जुड़े लगभग सभी उत्पाद अब बिना टैरिफ के आएंगे, जिससे भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। देखें पूरी लिस्टः- EU उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती भारत-EU डील के तहत यूरोपीय संघ के केमिकल्स पर लगभग सभी उत्पादों के लिए टैरिफ खत्म किए जाएंगे। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर EU के 90% उत्पादों के लिए टैरिफ समाप्त होंगे। EU की बीयर पर टैरिफ घटाकर 50% किया जाएगा। EU की स्पिरिट्स पर टैरिफ घटाकर 40% किया जाएगा। EU की वाइन पर टैरिफ 20–30% तक कम किया जाएगा। टैरिफ में बड़ी राहत EU की 90–96% वस्तुओं पर टैक्स खत्म या कम आयात लागत में भारी कमी मशीनरी और इंडस्ट्रियल सामान मशीनरी पर पहले 44% तक टैक्स केमिकल्स पर 22% तक दवाइयों/फार्मा पर 11% तक टैक्स अब इन पर बड़ी राहत शराब, बीयर और वाइन EU वाइन पर टैक्स घटकर 20–30% EU स्पिरिट्स पर टैक्स 40% EU बीयर पर टैक्स 50% खाने-पीने की चीज़ें ऑलिव ऑयल मार्जरीन वेजिटेबल ऑयल -इन पर टैरिफ पूरी तरह खत्म गाड़ियां (Cars) टैक्स धीरे-धीरे घटकर 10% सालाना 2.5 लाख कारों की इंपोर्ट सीमा (Quota) मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट 90% मेडिकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म इलाज और जांच की मशीनें होंगी सस्ती एयरक्राफ्ट और स्पेस सेक्टर EU के लगभग सभी एयरक्राफ्ट और स्पेस प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म सर्विस सेक्टर EU की फाइनेंशियल कंपनियों को भारत में आसान एंट्री मैरीटाइम, बैंकिंग, शिपिंग सेवाएं होंगी आसान और सस्ती कुल फायदा EU का दावा: हर साल 4 अरब यूरो की ड्यूटी बचेगी 2032 तक India–EU ट्रेड दोगुना होने की उम्मीद अतिरिक्त फायदे अगले 2 साल में EU देगा 50 करोड़ यूरो भारत को ग्रीनहाउस गैस कम करने में मदद ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा

Ursula von der Leyen On India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील समझौते पर अंतिम मुहर लगाने के लिए EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत दौरे पर हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयेन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस दौरान भारत की धरती से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को भी सीधा मैसेज दिया। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अहम बयान देते हुए कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। उन्होंने इस प्रस्तावित समझौते को दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बताया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर वार्ता से पहले वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत और यूरोप की यह साझेदारी पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘भारत और यूरोप ने एक स्पष्ट विकल्प चुना है,रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का विकल्प। अपनी ताकतों का लाभ उठाना और आपसी समझ बनाना। हम एक विभाजित दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह रास्ता भी संभव है। इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, “यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आगामी चर्चा भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। 136 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। यूरोपीय संघ, एक समूह के रूप में, वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें करीब 76 अरब डॉलर का निर्यात और लगभग 60 अरब डॉलर का आयात शामिल है। सभी समझौतों की जननी’ इससे पहले 20 जनवरी को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान भी वॉन डेर लेयेन ने इस प्रस्तावित समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ एक ऐसे ऐतिहासिक व्यापार समझौते की दहलीज पर हैं, जिससे दो अरब लोगों का विशाल बाजार बनेगा और जो वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने इस समझौते को “सभी समझौतों की जननी” करार दिया था। गणतंत्र दिवस समारोह में EU के शीर्ष नेता होंगे मुख्य अतिथि गौरतलब है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा सोमवार को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। वहीं एंटोनियो कोस्टा ने भारत को यूरोपीय संघ का एक अहम साझेदार बताया। यूरोपीय संघ के एक संक्षिप्त बयान में कोस्टा के हवाले से कहा गया, “साथ मिलकर हम नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की क्षमता और जिम्मेदारी साझा करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ में खुद को ‘वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति’ घोषित किया है। पोस्ट के अनुसार, ट्रंप जनवरी 2026 से वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। हालांकि, ट्रंप अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं। अब उनकी इस पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है. पिछले कई महीनों से वेनेजुएला को लेकर ट्रंप काफी सख्ती दिखा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया था।  नार्को-टेररिज्म की साजिश के लगाए थे आरोप अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म की साजिश के आरोप लगाए थे। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका “वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते हैं।  डेल्सी रोड्रिग्ज ली हैं राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई के बाद साफ कहा था कि हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित न हो। हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की कमान, उसकी वाइस प्रेसिडेंट और तेल मंत्री, डेल्सी रोड्रिग्ज को सौंपी गई थी। वेनेजुएल के तेल पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस वेनेजुएला के तेल पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के करीबी लोग अमेरिकी शर्तों का पालन नहीं करते, तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यानी ट्रंप का साफ कहना है कि वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका 50 मिलियन बैरल वेनेजुएला क्रूड ऑयल को रिफाइन और बेचने की योजना बना रहा है। 

वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश पर कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक समुद्री वर्चस्व रणनीति का हिस्सा है। ग्रीनलैंड, कैरेबियन, दक्षिण अटलांटिक, लाल सागर, फारस की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के जरिए अमेरिका अहम चोकपॉइंट्स पर पकड़ बनाना चाहता है, जिससे चीन, भारत और BRICS पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा।  वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया ने जो देखा, वह सिर्फ एक देश पर कब्जे की कहानी नहीं है। यह अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इतिहासकार इसे 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत की वापसी बता रहे हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा सिर्फ पश्चिमी गोलार्ध तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 में साफ कर दिया है कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बनाए रखेगा। हालांकि यह रणनीति सिर्फ अमेरिकी महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगी।  अमेरिका दुनियाभर के समुद्री रास्तों पर कंट्रोल पाने की कवायद कर रहा है। वह इस प्लान को कैसे अंजाम देना चाह रहा है, 1. ग्रीनलैंड: आर्कटिक के दरवाजे की चाबी ट्रंप ने बार-बार कहा है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। यह अब बातचीत का विषय नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका को बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सी और बैरेंट्स सी पर कंट्रोल मिल जाएगा।  बैफिन की खाड़ी: कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच यह खाड़ी नॉर्थवेस्ट पैसेज का एंट्री पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। लैब्राडोर सी: यह उत्तरी अटलांटिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से यूरोप और अमेरिका व्यापार गुजरता है। बैरेंट्स सी: यह समुद्र रूस के करीब है, जहां रूसी उत्तरी बेड़ा तैनात है। यह इलाका ग्रीनलैंड GIUK गैप (Greenland-Iceland-UK) का हिस्सा है, जो NATO के लिए रूसी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी का सेंटर पॉइंट है। हडसन की खाड़ी: इस पर कंट्रोल होने के बाद अमेरिका को कनाडा के भीतरी इलाके तक पहुंच मिलेगी। 2. कैरेबियन सी: पूरे कंट्रोल की तैयारी US वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको की चौतरफा घेराबंदी करना चाह रहा है। अगस्त 2025 से अमेरिका ने कैरेबियन सी में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत 8 युद्धपोत 6 हजार से ज्यादा मरीन सैनिक, B-52 बॉम्बर, F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है।  कैरेबियन सागर में एक चोकपॉइंट है, जहां से पनामा कनाल तक पहुंचने का रास्ता कंट्रोल होता है, यहां से दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक का समुद्री व्यापार गुजरता है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब कैरेबियन में नेवल बेस स्थापित कर सकता है. फ्लोरिडा की खाड़ी से क्यूबा को दबाया जा सकता है।  मेक्सिको की खाड़ी पर पूरा कंट्रोल संभव है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा की सरकार खुद-ब-खुद गिर जाएगी, उन्होंने कोलंबिया पर भी कार्रवाई की धमकी दी है।  3. दक्षिण अटलांटिक: ब्राजील में उथल-पुथल वेनेजुएला पर कब्जा करने से अमेरिका को ब्राजील की सीमा तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। ब्राजील दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता है। अमेरिका साउथ अटलांटिक पर कब्जा करके BRICS की कमर तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ब्राजील में राजनीतिक अस्थिरता आती है या अमेरिका समर्थक सरकार बनती है, तो चीन का दक्षिण अमेरिका में प्रभाव खत्म हो जाएगा । अफ्रीका-दक्षिण अमेरिका व्यापार मार्ग अमेरिकी कंट्रोल में आ जाएगा। 4. लाल सागर और अदन की खाड़ी अमेरिका, यमन को बांटकर अदन की खाड़ी पर कब्जा करना चाहता है।अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। यहां से स्वेज कनाल तक पहुंच नियंत्रित होती है। यूरोप-एशिया व्यापार का 12% हिस्सा यहां से गुजरता है। यहां से अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंच मिलती है। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटजी में कहा गया है कि अमेरिका के लिए यह सुनिश्चित करना हमेशा जरूरी होगा कि लाल सागर में उसका आवागमन चलता रहे। अमेरिका यमन के दक्षिणी हिस्से को अलग करके अमेरिका समर्थक सरकार बनाना चाहता है। इससे ईरान समर्थित हूती विद्रोही कमजोर हो जाएंगे. अदन की खाड़ी पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। 5. फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट: ईरान से टकराव होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है। यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 25% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) व्यापार का 20% सालाना इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। यह रोजाना होने वाले ग्लोबल प्रोडक्शन का पांचवां हिस्सा है। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को नियंत्रित करता है, जो इसकी सीमा से लगती है। वहीं ओमान और UAE इसे दक्षिणी तरफ नियंत्रित करते हैं। अमेरिका की रणनीति: तख्तापलट और सैन्य दबाव जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने रेड सी में दो वॉरशिप USS Harry S. Truman और USS Carl Vinson तैनात किए हैं। अगर ईरान में तख्तापलट सफल होता है। होर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी नियंत्रण में आ जाएगा, फारस की खाड़ी से तेल निर्यात अमेरिका तय करेगा। चीन और भारत को तेल की सप्लाई अमेरिका की मर्जी पर निर्भर होगी। चीन, ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 6. बंगाल की खाड़ी: बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए बंगाल की खाड़ी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया को जोड़ने वाला एक अहम समुद्री क्षेत्र है। इसी रास्ते से दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बड़ा व्यापार होता है।  यह खाड़ी मलक्का जलडमरूमध्य तक सीधी पहुंच देती है, जिसे चीन की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है।  भारत के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा भी काफी हद तक बंगाल की खाड़ी में संतुलन पर निर्भर करती है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार को अमेरिका के करीब माना जा रहा है। अगर अमेरिका यहां नेवल बेस बनाता है, तो इससे भारत की समुद्री सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति कमजोर होगी और बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। म्यांमार में मिलिट्री और विद्रोही समूहों के बीच जारी लड़ाई से अमेरिका को फायदा हो सकता है। अगर विद्रोही जीतते हैं और अमेरिका समर्थक सरकार बनती है, तो अंडमान सागर तक अमेरिकी पहुंच होगी और म्यांमार का क्याउकफ्यू पोर्ट खतरे में पड़ जाएगा। इस पोर्ट को चीन ने 2015 में 50 साल के लिए लीज पर लिया था। यहां से चीन को इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है।

चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के एयर और नेवल बेस दोबारा सक्रिय कर रहा है।   गुआम, टिनियन, याप, पलाऊ, जापान और फिलीपींस में एयरबेस अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसका मकसद युद्ध की स्थिति में तेज सैन्य तैनाती, लॉजिस्टिक्स और हवाई ताकत को मजबूत करना है।  चीन के साथ संभावित तनाव को देखते हुए अमेरिका प्रशांत महासागर इलाके में अपनी सैन्य तैयारी तेज कर रहा है। अमेरिका उन पुराने एयर और नेवल बेस को फिर से तैयार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किया गया था। इन ठिकानों पर दिन-रात काम चल रहा है और इंजीनियर 24 घंटे तैनात हैं। मकसद है कि अगर भविष्य में चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो अमेरिका पूरी तरह तैयार रहे।  अमेरिका ने योजना को सेंट्रल एयर कॉरिडोर नाम दिया है, इसके तहत गुआम और टिनियन जैसे बड़े सैन्य ठिकानों को केंद्र बनाकर आसपास के कई द्वीपों पर एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। इससे सैनिकों, हथियारों और जरूरी सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किया जाता था। जिन बेसों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। उनमें टिनियन द्वीप पर मौजूद पुराना एयरबेस और माइक्रोनेशिया के याप आइलैंड पर स्थित याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख है।  नॉर्थ फील्ड: US की नई हवाई ताकत का केंद्र उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के टिनियन द्वीप पर स्थित नॉर्थ फील्ड को फिर से तैयार किया जा रहा है। यह लंबे समय से बंद पड़ा था। यह फील्ड गुआम के एंडरसन एयर फोर्स बेस का समर्थन करने वाला अहम एयर हब बनेगा।  द्वितीय विश्वयुद्ध में यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरफील्ड था, जहां 230 से ज्यादा B-29 बॉम्बर तैनात थे। अब अमेरिकी नौसेना, वायुसेना और मरीन मिलकर इसकी रनवे और सुविधाओं को आधुनिक विमानों के लिए दोबारा विकसित कर रहे हैं ।  नॉर्थवेस्ट फील्ड गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस के पास नॉर्थवेस्ट फील्ड को फिर से बनाया गया है। यहां 8 हजार फीट लंबी दो रनवे हैं, जिनसे बड़े सैन्य विमान और मरीन कॉर्प्स के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। 2024 से यहां टैक्सीवे और बड़े पार्किंग एरिया तैयार किए गए हैं, जहां दर्जनों विमान खड़े हो सकते हैं। हथियार रखने के लिए मजबूत बंकर भी बनाए गए हैं। यह बेस ओकिनावा से मरीन सैनिकों को ट्रांसफर करने में मदद करेगा।  टिनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टिनियन आइलैंड पर टिनियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बढ़ाया जा रहा है। अगर मिसाइल हमले में गुआम के बड़े बेस को नुकसान होता है, तो यह एयरपोर्ट विकल्प बन सकता है। यहां विमानों की पार्किंग, अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक, जहाज से सीधे ईंधन लेने की व्यवस्था और KC-135 टैंकर विमानों के लिए हैंगर बनाए जा रहे हैं। इसका पहला फेज पूरा हो चुका है और दूसरा फेज 2027 तक पूरा होगा।  याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट माइक्रोनेशिया के याप द्वीप पर याप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे, टैक्सीवे और पार्किंग को अपग्रेड किया जाएगा। युद्ध के समय यहां अमेरिकी विमान ईंधन भरने और आपात लैंडिंग के लिए रुक सकेंगे।  इसके लिए पर्यावरण से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।  जापान में योकोटा एयर बेस और नेवल एयर फैसिलिटी अत्सुगी का भी विस्तार हो रहा है। यहां युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाला सामान पहले से जमा किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल हो सके।  पलाऊ एयरस्ट्रिप द्वितीय विश्वयुद्ध का ऐतिहासिक पेलेलियू एयरस्ट्रिप फिर से तैयार किया जा रहा है। यहां मरीन सैनिकों के लिए रहने की व्यवस्था और चीन की मिसाइलों पर नजर रखने के लिए खास रडार सिस्टम लगाने की योजना है।  फिलीपींस के कई एयरबेस क्लार्क, सुबिक बे, बासा और माक्तान को भी बड़ा किया जा रहा है। ये बेस चीन के खिलाफ किसी भी युद्ध में विमानों की मरम्मत और सपोर्ट का काम करेंगे। वेक आइलैंड को भी सक्रिय किया गया है, जहां हाल ही में मिसाइल सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइसेज की तैनाती का अभ्यास हुआ। अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर ने इन सभी मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का दौरा किया है। 

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ग्रीनलैंड को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप समर्थकों की बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जे की आशंका जताई जा रही है। डेनमार्क ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है।  वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ग्रीनलैंड को लेकर बयान देने शुरू कर दिए। इससे यह डर बढ़ गया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है।  वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद एक दक्षिणपंथी पॉडकास्टर केटी मिलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ग्रीनलैंड का एक नक्शा शेयर किया, जिस पर अमेरिकी झंडा बना हुआ था और नीचे लिखा था- SOON यानी जल्द, केटी मिलर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी हैं। इस पोस्ट के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड में नाराजगी देखने को मिली।   डेनमार्क ने आपत्ति जताई डेनमार्क के अमेरिका में राजदूत जेस्पर मोलर सोरेनसन ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका और डेनमार्क पुराने और भरोसेमंद सहयोगी हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका की सुरक्षा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि डेनमार्क ने 2025 में अपना रक्षा बजट बढ़ाकर करीब 13.7 अरब डॉलर कर दिया है, ताकि आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत की जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि डेनमार्क अपनी क्षेत्रीय सीमाओं और संप्रभुता के पूरे सम्मान की उम्मीद करता है।  ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। लैंड्री ने दिसंबर में इस नियुक्ति पर ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो सरकार को हटाने की अमेरिकी कार्रवाई का भी समर्थन किया और इसे ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई बताया।  ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ग्रीनलैंड को लेकर उनके बयान यूरोपीय देशों को चिंता में डालते रहे हैं। ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जाता है। क्योंकि यहां भविष्य में खनिज संपदा मिलने की बड़ी संभावना है। इसके अलावा यहां अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा पिटुफिक भी है, जहां मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दौरा किया था।  ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह चुके डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं करते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की बहुत जरूरत है। इन बयानों के बाद डेनमार्क की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को सुरक्षा जोखिम तक बता दिया, जो अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।  डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने साफ कहा है कि किसी भी देश की सीमाएं और उसकी संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तय होती हैं, और किसी दूसरे देश को जबरन कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ग्रीनलैंड की करीब 57 हजार आबादी में से ज्यादातर लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। 

'जंग रुकवाने के लिए नहीं, भारत-रूस को करीब...', अपने ही देश में घिरे शांति के लिए नोबेल मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप                                                      Putin India Visit: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पुतिन का भारत दौरा ट्रंप की वजह से हुआ. वह नोबेल के हकदार हैं. हालांकि, यह समर्थन नहीं तंज है .                                                          अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत में गर्मजोशी से स्वागत मिला, इसके लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार पुतिन नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं. ट्रंप की वजह से ही भारत और रूस इतने करीब आए हैं. यानी अब अमेरिका के बड़े लोग भी ट्रंप पर तंज कस रहे हैं.       ट्रंप की वजह से पुतिन को भारत में सबसे ज्यादा सम्मान मिला रुबिन ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन का भारत दौरा मॉस्को के नजरिए से बहुत सकारात्मक रहा. भारत ने पुतिन को ऐसा सम्मान दिया, जो कहीं और नहीं मिला. उन्होंने कहा, 'मैं तो कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबले पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत और रूस को इस तरह जोड़ा है.' लेकिन रुबियो ने सवाल भी उठाया कि इस दौरे में जितने समझौते हुए, वह असल में कितने कामयाब होंगे? उनका मानना है कि कई समझौते भारत की ट्रंप से नाराजगी की वजह से ही हुए. ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ जो व्यवहार किया, उससे भारत नाराज था.                                                                    पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                     अमेरिकी नीतियों के दो अलग-अलग नजरिए रुबिन ने कहा कि अगर आप ट्रंप समर्थक हैं, तो यह दौरा 'मैंने तो कहा था' जैसा लगेगा. ट्रंप को लगेगा कि भारत का रूस से करीब आना उनकी बात को साबित करता है. लेकिन अगर आप ट्रंप के 65% अमेरिकियों की तरह विरोधी हैं, तो यह सब ट्रंप की बड़ी गलती का नतीजा है. रुबिन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका-भारत के रिश्तों को उलट दिया. ट्रंप के फैसले चापलूसी या पाकिस्तानी, तुर्किये और कतर की तरफ से रिश्वत के प्रयासों से प्रभावित थे.                                                                                                                                    भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कमजोर करना बड़ी भूल रुबिन ने ट्रंप के भारत नीति पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में कई लोग हैरान हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को कैसे कमजोर किया. यह एक बड़ी भूल थी, जो अमेरिका को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगी. रुबिन का कहना है कि ट्रंप कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे. वह इसे अपनी विदेश नीति की सफलता बताएंगे. रुबिन ने भारत को लेकर अमेरिका को ही सलाह दी उन्होंने अमेरिका को सलाह दी कि वह भारत को रूसी तेल खरीदने पर उपदेश न दें. पुतिन ने भारत को बिना रुके तेल सप्लाई देने का वादा किया था. रुबिन ने कहा, 'अमेरिकियों को समझ नहीं आता कि भारत को ऊर्जा कि कितनी जरूरत है.भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा. भारतीयों ने मोदी को अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है.' अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदता है जब विकल्प कम होते हैं. अगर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूसी तेल खरीदे, तो वो सस्ता और जरूरी मात्रा में तेल कैसे देगा? अगर जवाब नहीं है, तो चुप रहना बेहतर है. भारत को सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना है.                                                                                                                                                              अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी पर निशाना साधा रुबिन ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाला देश घोषित कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका आएं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. रुबिन का यह बयान भारत-रूस संबंधों के बीच अमेरिकी नीतियों पर नई बहस छेड़ रहा है. ट्रंप की वापसी के बाद यह रिश्ते कैसे बदलेंगे, देखना दिलचस्प होगा.