सरगुजा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर्स से हुड़दंग मचाने वाले बाइकर गैंग पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 60 बाइकों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। मैनपाट में बढ़ी बाइकर गैंग की गतिविधियां दरअसल, मैनपाट में पिछले कुछ समय से बाइकर गैंग की गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं। ये युवक समूह बनाकर सड़कों पर बेहद तेज गति से बाइक चलाते थे और पटाखों जैसी आवाज वाले साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर पर्यटकों व स्थानीय लोगों की शांति भंग कर रहे थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने पर्यटन स्थलों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी है। कमलेश्वरपुर पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की पहचान कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना दस्तावेज, नियमों का उल्लंघन करने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी यह चालानी कार्रवाई जारी रहेगी।

राजनांदगांव। मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर चेतन दिलीपराव जिचकार के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव के स्टाफ ने अपनी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री का जीवन बचाकर सराहनीय कार्य किया। जानिए कब और कैसे हुआ हादसा 8 जुलाई को राजनांदगांव स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा। प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकवार ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए यात्री को सुरक्षित खींच लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आरपीएफ की तत्परता से बची जान पूछताछ में यात्री ने अपना नाम बृजेश सकुनिया (52 वर्ष), पिता महीबीर प्रसाद सकुनिया, निवासी हनुमान मंदिर पारा, झारसुगुड़ा बताया। साथ ही बताया कि वे गोंदिया जंक्शन से झारसुगुड़ा तक यात्रा कर रहे थे। राजनांदगांव स्टेशन पर उतरने के बाद ट्रेन चलने पर दोबारा चढ़ने का प्रयास करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया था। आरपीएफ की तत्परता के कारण उनकी जान बच गई। रेलवे सुरक्षा बल की यात्रियों से अपील यात्री ने रेलवे सुरक्षा बल के प्रति आभार व्यक्त किया और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास कभी न करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। यात्री सुरक्षा ही आरपीएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 है।

मस्तूरी गोलीकांड में जेल में बंद अकबर खान के साथ ही देवेश सुमन उर्फ निक्कू, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस और मोहम्मद मतीन को एक साथ बेल प्राप्त हुई। सबकी जमानत याचिकाएं अलग-अलग थी कोर्ट ने कहा है कि चालान जो लगभग 459 पेज में है और गवाहों की संख्या जो 73 है को देखते हुए इसका ट्रायल लंबा चलेगा। आरोपी जेल में बंद है, इसे देखते हुए जमानत दी जा रही है। जमानत याचिका एनसीआरसी नंबर 1603 में अभियुक्त अकबर खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनोज पराजपैय ने पैरवी की अन्य जमानत याचिका 1678, 2344, 2495 में क्रमशः अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, एम आशा, भास्कर पयासी उपस्थित हुए जमानत याचिकाओं का विरोध आपत्ति करता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, और उमाकांत सिंह चंदेल ने किया। राज्य की ओर से अधिवक्ता एच ए पी एस भाटिया उपस्थित हुए। जमानत आदेश ₹100000 का ब्रांड गवाहों को प्रभावित न करना, लगातार पेशी में उपस्थित होना जैसी शर्ते हैं। अपराध क्रमांक 736/25 धारा 109,3,5, 612 बीएनएस 25,27 आर्म्स एक्ट मस्तूरी गोलीकांड के मामले में पहली जमानत उच्च न्यायालय से अकबर खान को मिली। एनसीआरबी 1603/2026 फीलिंग डेट 32.20.26 कई बार सुनवाई हुई तारीख है बताती है कि मामला आसान नहीं था। उदाहरण देखिए 13.2 के बाद 22.2, 3.3, 17.3, 13.4, 28.4, 11.5, 29.6 और अंत में 2 जुलाई 2026 को जस्टिस संजय के अग्रवाल के बेंच से अकबर खान को बड़ी राहत मिली और उन्हें जमानत प्राप्त हुई। जमानत का आदेश 12 पृष्ठ में है सत्र न्यायालय बिलासपुर में अकबर खान की जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और वह जेल से रिहा हो चुका है। इस पूरी खबर को बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के किसी भी अखबार ने प्रकाशित नहीं किया यह बात बहुत कुछ कहती है। मस्तूरी गोलीकांड मामले की सुनवाई चतुर्थ सत्र न्यायालय बिलासपुर में चल रही है। जमानत की खबर का न छपना इस पूरे मामले के संवेदनशील होने की ओर इशारा करता है। जेल में बंद आरोपियों में सबसे प्रमुख नाम विश्वजीत अनंत का है। मस्तूरी का गोलीकांड अपराध घटित होने के तीन दिन के भीतर ही इस अपराध में शामिल लोगों की धड़पकड़ शुरू हो गई थी। पहले राउंड की गिरफ्तारी विश्वजीत अनंत की हुई थी और उसके बयानों के आधार पर अकबर खान को गिरफ्तार किया गया था। अकबर खान के बयानों में मस्तूरी के कांग्रेस नेता नागेंद्र राय और टाकेश्वर पटेल का नाम आया था। जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वे लगातार फरार हैं। दो अभियुक्त की फरारी में ही अन्य सभी गिरफ्तार अपराधियों के चालान प्रस्तुत हुए। सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई चल रही है और अभी भी बिलासपुर पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की जमानत पर सबसे रोचक जवाब गूगल का है गूगल के अनुसार 9.7 में भी सभी आरोपी बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है गूगल बाबा दो आरोपियों को फरार बताता है।

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली में फसल को पशुओं से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरु कर दी है। पढ़िए पूरी खबर मिली जानकारी के अनुसार, गांव के एक खेत में मक्के की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की मेड़ पर करंट वाला फेसिंग तार लगाया गया था। मृतक रामभीषण जब खेत की ओर जा रहा था, तभी वह इस करंट वाले तार की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना जोरदार था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पंडरिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी जांच कर रही है कि खेत में इस तरह करंट लगाना किसकी लापरवाही थी।

खैरागढ़. सरकारी योजनाएं गरीबों तक समय पर पहुंचें, इसके लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन जनपद पंचायत खैरागढ़ की एक तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मनरेगा मजदूरों के लिए खरीदे गए 5, 860 टिफिन डिब्बे पिछले करीब 10 साल से सरपंच सदन में धूल खा रहे हैं। जिन गरीब मजदूरों को इनका लाभ मिलना था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं. मामला मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना का है। जनपद पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में ऐसे परिवारों को टिफिन दिया जाना था, जिनके किसी सदस्य ने मनरेगा में 30 दिन या उससे अधिक रोजगार प्राप्त किया था. शासन ने खैरागढ़ जनपद को 15, 220 टिफिन डिब्बे उपलब्ध कराए थे. इनमें से 9,360 टिफिन वितरित कर दिए गए, लेकिन 5, 860 टिफिन आज भी गोदाम में पड़े हैं। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 चल रहा है, लेकिन करीब एक दशक बाद भी हजारों पात्र हितग्राही अपने अधिकार का इंतजार कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि जिन टिफिनों का वितरण वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, वे आज भी सरपंच सदन में रखे हैं। यह भवन पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने, जनपद कार्य से आने वाले सरपंचों के रुकने और बैठकों के लिए बनाया गया था. लेकिन वर्षों से यहां टिफिन डिब्बों का ढेर लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सरपंचों के लिए बना भवन अब गोदाम बनकर रह गया है और कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को बैठने तक में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनपद पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शेष टिफिनों का वितरण रोक दिया गया था। इसके बाद कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन यह मामला फाइलों में ऐसा उलझा कि पूरा एक दशक गुजर गया। न टिफिन बंटे और न ही कोई अंतिम निर्णय हो सका। इस दौरान प्रदेश में दो बार सरकार बदली. पहले भाजपा सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई और उसका पूरा कार्यकाल बीत गया. वर्ष 2023 के अंत में भाजपा फिर सत्ता में लौटी और उसे भी करीब दो वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 5,860 टिफिन आज भी अपने असली हितग्राहियों तक नहीं पहुंच सके. सवाल उठता है कि जब सरकारें और अधिकारी बदलते रहे तो फिर इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी किसने निभाई? हाल ही में हुई सरपंच संघ की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा. कई सरपंचों ने मांग की कि या तो पात्र हितग्राहियों को टिफिन तत्काल वितरित किए जाएं या फिर नियमानुसार उनका निस्तारण कर सरपंच सदन को खाली कराया जाए. उनका कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बने भवन को वर्षों तक सरकारी सामान का गोदाम बनाए रखना उचित नहीं है। जनपद पंचायत खैरागढ़ के सीईओ हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। पूरे रिकॉर्ड की जांच और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद ही वे इस मामले में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीब मजदूरों के लिए खरीदी गई सामग्री आखिर कब तक गोदाम में धूल खाती रहेगी? अगर पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ आज तक नहीं पहुंच पाया, तो यह केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों की अनदेखी भी है। जिला प्रशासन के सामने अब चुनौती सिर्फ टिफिन बांटने की नहीं, बल्कि दस साल से लंबित इस मामले की जवाबदेही तय करने की भी है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि सरकारी या रेलवे की जमीन से किसी भी अवैध कब्जाधारी को हटाने से पहले उसे कानून के तहत स्पष्ट कारणों के साथ नोटिस देना जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर के स्थानीय बुधवारी बाजार निवासी को रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जाधारी मानते हुए लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील दायर की गई। 15 मई 2026 को जिला कोर्ट ने कब्जाधारी की अपील को स्वीकार करते हुए रेलवे के बेदखली आदेश को रद्द कर मामले को वापस सक्षम अधिकारी के पास भेज दिया था। जिला कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रेलवे अधिनियम की धारा 4 के तहत उचित और स्पष्ट नोटिस जारी करे और कानून के अनुसार नए सिरे से मामले में फैसला ले। जिला कोर्ट के फैसले को रेलवे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रेलवे की ओर से पैरवी करते हुए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि जिला अदालत का आदेश पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि कब्जाधारी को धारा 4 के तहत बकायदा नोटिस तामील कराया गया था, लेकिन पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद उसने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। रेलवे का कहना था कि वह व्यक्ति आज भी अवैध कब्जे में है, और अदालत द्वारा मामले को दोबारा वापस भेजने से कार्यवाही में अनावश्यक देरी होगी। हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और जिला अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद रेलवे की दलीलों को अमान्य कर दिया। कोर्ट ने पाया कि जिला कोर्ट ने रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद रेलवे द्वारा जारी शुरुआती नोटिस को कानूनन गलत पाया था, क्योंकि उसमें उन आधारों या कारणों का कोई उल्लेख नहीं था, जिसके तहत बेदखली की जानी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही संबंधित कोई सबूत न दे पाया हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय का यह मूल सिद्धांत है कि किसी के खिलाफ दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले उसे एक वैध और स्पष्ट कारणों वाला नोटिस दिया जाना जरूरी है।

जेल में बंद नरेंद्र नयन शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि नरेंद्र नयन शास्त्री कौन है। रायपुर: महासमुंद सेंट्रल जेल में बंद नरेंद्र नयन शास्त्री उर्फ चावल बाबा एक बार फिर से सुर्खियों में है। नरेंद्र नयन शास्त्री जेल जाने से पूर्व अपनी भविष्यवाणियों में बड़े-बड़े दावा करता था। यहां तक कि वह यह भी दावा करता था कि छत्तीसगढ़ के सीएम बदलने वाले हैं। जेल में बंद बाबा पर अब धोखाधड़ी का आरोप लगा है। महासमुंद में लगाता था दरबार नरेंद्र नयन शास्त्री का महासमुंद के इलाके में अच्छा खासा प्रभाव था। वह सालों से उस इलाके में भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता था। लोगों के बीच में नरेंद्र नयन शास्त्री दावा करता था कि हम भूत और भविष्य बता देते हैं। इस नाम पर दूर-दूर से लोग उसके पास आते थे। चावल वाला बाबा के नाम से था मशहूर रेप का आरोपी नरेंद्र नयन शास्त्री अपने भक्तों के बीच में चावल वाले बाबा के नाम से मशहूर था। वह दावा करता था कि एक मुट्ठी चावल को पढ़कर मैं लोगों की भविष्य बता देता हूं। साथ ही उसकी जिंदगी में होने वाले परेशानी का समाधान भी बता देता हूं। चाय वाले बाबा भी बुलाते थे उसे नरेंद्र नयन शास्त्री को लोग चाय वाले बाबा भी कहते थे। इसके पीछे की कहानी यह थी कि बाबा अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। वह सिर्फ चाय पीकर रहता था। इसलिए चाय वाले बाबा कहते थे। बाद में हालांकि शुगर होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया था। समाधान के नाम पर आश्रम में रोका और गलत किया एक परेशान महिला चावल वाले बाबा के पास आई थी। महिला परिजनों के साथ आई थी। बाबा ने उसकी परेशानी बताकर परिजनों का डरा दिया। महिला से कहा कि तुम अंधी हो जाओगी। बाधा दूर करने के नाम पर बाबा ने रात में उसे रोक लिया और उसके साथ गलत किया। महिला बहुत दिनों तक चुप रहने के बाद बाबा के खिलाफ एफआईआर करवाई। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेहरा ढके रहा बाबा वहीं, बाबा का रसूख का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने नहीं आने दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें बाबा ने अपना चेहरा ढक रखा था। सीएम बदलने की भविष्यवाणी बाबा का छत्तीसगढ़ में आडंबर बड़ा था। उसने बीते दिनों एक वीडियो में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के सीएम बदल जाएंगे। साथ ही यह भी दावा करता था कि हम यह भी बता देंगे कि छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा सीट से कौन और कितने वोट से जीतेगा। प्रवचन भी करता था चावल बाबा यही नहीं छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में वह प्रवचन भी करता था। उन प्रवचनों में बड़ी-बड़ी बातें करता था। यही नहीं उसके दरबार में प्रदेश के बड़े-बड़े नेता आते थे। यही वजह है कि उसका आडंबर इतने दिनों से चल रहा था।

राष्ट्रीय कार्यशाला में मिली बड़ी सराहना जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ( CG TRTI ) को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र ( Certificate of EÛcellence ) से सम्मानित किया गया है।        यह सम्मान ओडिशा के भुवनेश्वर में 07 और 08 जुलाई 2026 को देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों ( TRTs ) के सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में प्रदान किया गया। कार्यशाला में देश के 29 राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ’केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति’       इस दो दिवसीय कार्यशाला में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जुएल उराव, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, नीति आयोग के सदस्य बाला सुब्रमणियम, ओडिशा सरकार के आदिमजाति विकास विभाग के मंत्री नित्यानंद गोंड तथा भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी अतिथियों ने प्रतिभागी संस्थानों को संबोधित करते हुए कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। भविष्य की रणनीति और आधुनिक तकनीकों पर हुई चर्चा       कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों के साथ जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की कार्यप्रणाली, जनजातीय विकास के लिए अनुसंधान, आधुनिकीकरण, जी.आई.एस. ( GIS ), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI ) और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ( Innovation Ecosystem ) जैसे विषयों पर गहन मंथन किया गया। इसके साथ ही नीति एवं योजना उन्मुख अनुसंधान की आवश्यकता, चुनौतियों और आगामी समय की रणनीतियों पर विस्तृत परिचर्चा की गई तथा विभिन्न राज्यों के TRTs द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी हुई। छत्तीसगढ़ दल ने दर्ज कराई सक्रिय सहभागिता        छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन और निर्देशन में छत्तीसगढ़ के दल ने इस राष्ट्रीय कार्यशाला में सक्रिय भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व संस्थान की संचालक हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त संचालक श्रीमती गायत्री नेताम, सहायक अनुसंधान अधिकारी डॉ. अनिल विरूलकर एवं श्री योगेन्द्र निषाद ने किया। निरंतर जारी है जनजातीय संस्कृति का संरक्षण       कार्यशाला के समापन अवसर पर मंच से भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्था के रूप में यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र सौंपा।       गौरतलब है कि प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के नेतृत्व और निर्देशन में छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य की जनजातियों पर आधारित सामाजिक, सांस्कृतिक, कला कौशल तथा आर्थिक विकास से संबंधित अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य निरंतर और प्रभावी रूप से किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इस दिशा में एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुई है, जहां दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे स्वयं हितग्राहियों से दूरभाष पर संपर्क कर फीडबैक ले रहे हैं। वे शिकायतों के निराकरण के संबंध में नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी संतुष्टि की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि प्रत्येक शिकायत का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि स्थायी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में पामगढ़ विकासखंड के ग्राम भंवतरा निवासी देवेन्द्र दिनकर ने राशन कार्ड एवं राशन आबंटन से संबंधित समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी शिकायत का निराकरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने स्वयं दूरभाष पर उनसे चर्चा कर समाधान की जानकारी ली। श्री दिनकर ने समस्या के त्वरित समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। इसी प्रकार पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंडरी निवासी श्री नवीन कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त जारी किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी समस्या का समाधान किया गया। कलेक्टर ने स्वयं उनसे दूरभाष पर चर्चा कर फीडबैक प्राप्त किया। श्री वर्मा ने त्वरित कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक-केंद्रित प्रशासन को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन और शासन के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम बनकर लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सुशासन की भावना को और अधिक मजबूत कर रही है

पूरे प्रदेश के हृदय रोगियों के लिए वरदान बनेगा जगदलपुर का कैथलैब- स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया, जब प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डिमरापाल में स्थापित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथलैब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से अब बस्तर सहित पूरे प्रदेश के हृदय रोगियों को समय पर आधुनिक उपचार उपलब्ध होगा और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लोकार्पण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कैथलैब सहित अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के सौ दिन के साथ-साथ जगदलपुर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के भी सौ दिन पूरा होने की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर की जनता को दिल की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए श्कैथ लैबश् के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जो मेकाहारा के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी कैथ लैब संस्थान है। इसके साथ ही बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता के बीच योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर एक समर्पित योग और नेचरोपैथी हॉस्पिटल भी लाया जा रहा है। चिकित्सा व्यवस्था में आए इस बड़े सुधार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महारानी अस्पताल में पिछले दो वर्षों के भीतर मरीजों के इलाज के आंकड़ों में डेढ़ गुना का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बस्तर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए इस अभूतपूर्व बदलाव का लोहा अब वैश्विक संस्थाएं भी मान रही हैं, यही वजह है कि जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की विशेष टीमें इस जमीनी बदलाव को देखने बस्तर आ रही हैं। श्मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियानश् की कामयाबी के चलते आज बस्तर क्षेत्र के लगभग 99 प्रतिशत लोगों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और चेकअप तैयार किया जा चुका है, जो स्वास्थ्य विभाग की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा, कॉन्टिनेंटल ग्रुप हॉस्पिटल के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी किया गया है, जिसके तहत अस्पताल के प्रबंधन और विभिन्न श्रेणियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेद आधारित उपचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए देश में तीन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें से एक केंद्र बस्तर में स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस अवसर पर कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. गुरु एन. रेड्डी ने बताया कि कैथलैब (कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब) एक अत्याधुनिक चिकित्सा इकाई है, जहां बिना बड़े ऑपरेशन के हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से जुड़े रोगों की जांच और उपचार किया जाता है। यहां कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी (स्टेंट प्रत्यारोपण), पेसमेकर प्रत्यारोपण सहित विभिन्न इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रक्रियाएं आधुनिक तकनीक से की जा सकेंगी।उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रारंभ होने से अब बस्तर संभाग के साथ-साथ पड़ोसी राज्य के मरीजों को भी स्थानीय स्तर पर सुपर स्पेशलिटी हृदय उपचार उपलब्ध होगा। इससे मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेंगे तथा आपातकालीन स्थितियों में जीवनरक्षक उपचार शीघ्र मिल सकेगा। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत भी मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्री संजय पाण्डेय, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं अस्पताल के कर्मचारी उपस्थित रहे। News By: ANIL BAGHEL ABN

बारिश के बाद जलभराव पर विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम साव का पलटवार, कहा- किसानों को राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस उसे भी नहीं पचा पा रही… रायपुर। प्रदेश में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पर कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि किसानों को राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस उसे भी नहीं पचा पा रही. बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर जलभराव भी होगा. प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, और जलभराव की स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चिंतन शिविर को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, भारत   सरकार के अधिकारियों, नीति आयोग के प्रतिनिधियों और समाज के कई महत्वपूर्ण लोगों का मार्गदर्शन मिला, इससे सरकार के नीति निर्धारण में बड़ा लाभ होगा. शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, योजनाएं कैसे बनाई जाएं और प्रशासन को किस दिशा में काम करना चाहिए. इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर दो दिनों तक मंथन हुआ. इससे कम लागत में बेहतर खेती और रासायनिक खेती के नुकसान को समझने का अवसर मिला, पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था में उसके योगदान पर भी चर्चा हुई मंत्रियों ने भी अपनी जिज्ञासाएं रखीं, इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। वहीं चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति यही है कि सत्ता में रहते समय वह भ्रष्टाचार में व्यस्त रहती है, और सत्ता से बाहर होने पर दूसरी बातें याद आती हैं. हमारी सरकार जनहित और राष्ट्रहित में काम कर रही है. ऐसे कार्य कांग्रेस की सोच से बहुत दूर हैं, इसलिए वह केवल आलोचना करती है. जल जीवन के ठेकेदारों को किया जा रहा भुगतान जल जीवन मिशन का भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों के एक दिवसीय हड़ताल पर जाने पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य मद से भी राशि देकर ठेकेदारों का भुगतान किया है. भारत सरकार की नई व्यवस्था के तहत भी भुगतान की प्रक्रिया जारी है. सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. बड़े पैमाने पर भुगतान हो चुका है, और जिन ठेकेदारों के काम पूरे हो चुके हैं, उन्हें भुगतान करने की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है. कांग्रेस के समय क्यों नहीं बना मेडिकल कॉलेज नए मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल उठाए जाने पर अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल को पहले यह बताना चाहिए कि अपने पांच साल के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उन्होंने केवल श्रेय लेने का काम किया, यदि 2021 में शिलान्यास हुआ था तो निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? वीबी जीरामजी योजना पर कांग्रेस से पूछा सवाल वहीं वीबी जीरामजी योजना को लेकर कांग्रेस के सवाल पर डीसीएम ने कहा कि कांग्रेस पहले यह तय करे कि वह इस योजना के पक्ष में है या विरोध में. यह मजदूरों के हित, रोजगार सृजन और पंचायतों को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण योजना है. कांग्रेस ने पहले इसका विरोध किया था. मानसून सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है. विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।