बालकोनगर में महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास की दिशा में एक नई पहल के रूप में ‘ब्लैक मेज़’ फाइन डाइनिंग कैफे का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट उन्नति से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित यह कैफे आज आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और सतत आजीविका का प्रेरक मॉडल बनकर उभर रहा है। ताज़ा व्यंजनों की खुशबू, आकर्षक डाइनिंग स्पेस और आत्मविश्वास से मेहमानों का स्वागत करती महिलाओं की मुस्कान ‘ब्लैक मेज़’ की सफलता की कहानी बयां करती है। कभी ‘उन्नति चौपाल’ के रूप में शुरू हुआ यह छोटा फास्ट-फूड केंद्र अब आधुनिक सुविधाओं से लैस फाइन डाइनिंग कैफे में बदल चुका है, जहां 50 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ निजी आयोजनों के लिए विशेष डाइनिंग स्पेस भी तैयार किया गया है। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि संस्था समुदाय, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्रों की 6 हजार से अधिक महिलाएं आज आर्थिक सशक्तिकरण और परिवारों के दीर्घकालिक विकास की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘ब्लैक मेज़’ जैसी पहल अन्य महिलाओं को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। इस कैफे की सबसे खास बात यह है कि यहां परोसे जाने वाले हर व्यंजन के पीछे संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी छिपी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोजेक्ट उन्नति के तहत व्यंजन कला, ग्राहक प्रबंधन, आतिथ्य सेवा, खाद्य गुणवत्ता और उद्यमिता का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास प्रदान किया। उन्नति समूह की सदस्य निर्मला देशमुख ने बताया कि वर्ष 2022 में उन्नति से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वहीं समूह की सदस्य भारती ने कहा कि आज उन्हें अपनी पहचान और हुनर पर गर्व महसूस होता है।‘ब्लैक मेज़’ में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों के साथ उत्तर भारतीय, चाइनीज़ और फास्ट-फूड का विशेष स्वाद उपलब्ध है। कैफे का वातावरण स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है।गौरतलब है कि प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से अब तक 560 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा चुका है। इन समूहों से जुड़ी 6 हजार से अधिक महिलाएं विभिन्न सूक्ष्म और लघु उद्यमों के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं।

आज की तेज़ रफ्तार एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली ने लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। अनियमित दिनचर्या, तनावपूर्ण कार्यशैली, देर रात तक जागना, फास्ट फूड एवं जंक फूड का अत्यधिक सेवन, समय पर भोजन न करना तथा शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी अर्थात पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन्हीं बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर।में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गैस्ट्रो केयर टीम कार्यरत है, जहाँ अनुभवी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, जी आई सर्जन (GI Surgeon), एंडोस्कोपी विशेषज्ञ, लिवर एवं पैंक्रियास रोग विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षित तकनीकी एवं नर्सिंग टीम द्वारा मरीजों को समर्पित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में गैस, एसिडिटी, कब्ज, फैटी लिवर, अल्सर, इर्रिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), पाचन में गड़बड़ी, निगलने में कठिनाई, पेट दर्द तथा लिवर एवं अग्नाशय (Pancreas) संबंधी रोग युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रहे हैं। पहले ये समस्याएँ अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती थीं, लेकिन अब बदलती जीवनशैली एवं गलत खानपान के कारण युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक मसालेदार भोजन, जंक फूड, धूम्रपान, शराब सेवन, अत्यधिक चाय-कॉफी, लंबे समय तक खाली पेट रहना तथा मानसिक तनाव पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार रोग के शुरुआती लक्षण सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन समय पर जांच न होने से बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। अभय कुमार गुप्ता संस्था प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में बताया कि हमारा सदैव प्रयास रहा है कि बिलासपुर में आसपास के लोगों को महानगरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा अपने ही शहर में उपलब्ध हो सके और मरीजों को उपचार हेतु बाहर न जाना पड़े इसी तरतने में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर आधुनिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संबंधित कई उन्नत जांच सुविधा एवं उपचार सुविधा आरंभ करने जा रहा है इसमें विशेष रूप से। 1. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड  (Endoscopic Ultrasound (EUS) 2. एसोफागियल मनोमेट्री।(Esophageal Manometry) 3. कैप्सूल एंडोस्कोपी।(Capsule Endoscopy) 4. एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एवं थैरेपीयूटिक एंडोस्कोपी। (Advanced Diagnostic & Therapeutic Endoscopy)   5. जी आई सर्जरी।  (GI Surgery) जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं साथियों उन्होंने यह भी बताया कि अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ऑफ मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीआरएनबी प्रोग्राम आरंभ करने जा रहा है जिसके फल स्वरुप और अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर न केवल उपचार ही उपलब्ध कराएगा बल्कि भविष्य के मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तैयार करने वाला ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा और पूरे मध्य भारत में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता से हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने अस्पताल के आरंभ से लेकर अब तक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सफर की जानकारी देते हुए बताया कि अपोलो के आरंभ में कोलकाता से लेकर इस बिलासपुर शहर तक के बीच में कोई भी गैस्टोरेंटोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं था और आज की स्थिति यह है कि आज हमारे पास पूरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंप्रिहेंसिव केयर टीम उपलब्ध है साथ ही यह बताया कि विभाग में अब तक लगभग 122000 ओपीडी मरीजों 24000 इन पेशेंट्स का उपचार, लगभग 61000 के आसपास गैस्ट्रो प्रोसीजर्स किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग उत्तरी छत्तीसगढ़ के लगभग 14 जिलों मध्य प्रदेश के चार जिलों एवं उड़ीसा के तीन जिलों के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गैस्ट्रो प्रोसीजर्स जैसे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिगमाडोस्कोपी फ्लोरोस्कॉपी फाइब्रोस्कैन लिवर बायोप्सी एवं इआरसीपी तथा स्क्लेरोथेरेपी की सुविधा पहले ही अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में उपलब्ध थी और अब इनके साथ-साथ नई आधुनिक तकनीकी युक्त सुविधाओं का भी समावेश किया जा रहा है। डॉ सीतेंदू पटेल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने बताया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाऊंड के माध्यम से भोजन नली, पेट, अग्नाशय, पित्ताशय एवं आसपास की संरचनाओं की अत्यंत सूक्ष्म जांच संभव हो पाती है। यह तकनीक अग्नाशय के कैंसर, पित्त नली की समस्याओं तथा पेट के अंदरूनी ट्यूमर के शुरुआती निदान में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसी क्रम में डॉक्टर आकाश गर्ग उदर रोग विशेषज्ञ ने मेनोमेट्री के बारे में बताते हुए कहा कि एसोफागियल मेनोमेट्री जांच भोजन नली की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक होती है। जिन मरीजों को निगलने में कठिनाई, सीने में जलन या लगातार एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, उनके लिए यह जांच अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। डॉ समर्थ शर्मा उदर रोग विशेषज्ञ ने कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में बताया कि यह  एक आधुनिक एवं सुविधाजनक तकनीक है, जिसमें मरीज को एक छोटे कैप्सूल के आकार का कैमरा निगलना होता है। यह कैप्सूल शरीर के अंदर जाकर छोटी आंत की तस्वीरें लेता है, जिससे ऐसी बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य एंडोस्कोपी में दिखाई नहीं देतीं। यह बिना दर्द एवं बिना सर्जरी के होने वाली अत्यंत प्रभावी जांच पद्धति है। डॉक्टर लाजपत अग्रवाल जी आई सर्जन अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर अस्पताल में नई आधुनिकतम मशीनों के समावेश पर जानकारी देते हुए कहा कि बीमारी के सटीक डायग्नोसिस सर्जरी में विशेष रूप से सहायक होगी। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर  की विशेषज्ञ गैस्ट्रो केयर टीम एवं जी आई सर्जरी की संयुक्त विशेषज्ञता के माध्यम से मरीजों को एंडोस्कोपिक उपचार, जी आई सर्जरी, लिवर एवं पैंक्रियास रोगों का उन्नत उपचार तथा जटिल गैस्ट्रो सर्जरी जैसी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद एवं समय पर भोजन की आदत अपनाएँ। हरी सब्जियाँ, फल, फाइबर युक्त भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही धूम्रपान एवं शराब से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि लगातार पेट दर्द, एसिडिटी, भूख में कमी, वजन घटना, निगलने में परेशानी, उल्टी या मल त्याग में अनियमितता जैसी समस्याएँ बनी रहें, तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। आधुनिक तकनीकों एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सहायता से आज कई गंभीर बीमारियों का प्रारंभिक चरण में ही सफल निदान एवं उपचार संभव हो गया है। स्वस्थ जीवनशैली, सही खानपान एवं समय पर जांच ही स्वस्थ पाचन तंत्र और बेहतर जीवन की कुंजी है। डॉ अनिल कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में धन्यवाद ज्ञापन किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।  उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति धीरे-धीरे “अघोषित आपातकाल” जैसी होती जा रही है, जहां आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट से जूझ रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया आह्वानों पर निशाना साधते हुए कहा कि सोना न खरीदने, विदेश यात्रा टालने और गैस-तेल के उपयोग में कटौती जैसी अपीलें आम लोगों के “जख्मों पर नमक” छिड़कने जैसी हैं। उनका आरोप था कि सरकार लोगों को राहत देने के बजाय केवल सलाह देने तक सीमित है। अग्रवाल ने कहा कि पिछले दो महीनों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। वहीं किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन भंडारण को लेकर भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संकटों के समय सरकार कमजोर नजर आती है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अंत में उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट पर ठोस कदम उठाने की मांग की। इस दौरान रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश राठौर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

कोरबा। शहर के पंचवटी इलाके में ड्यूटी पर जा रही एक युवती पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने यह वारदात गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के तनाव में आकर की थी। यह घटना 27 मार्च की सुबह करीब 10:45 बजे की है। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस निवासी आशा खेवरार पैदल अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए। इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करीब एक महीने तक चली जांच में पुलिस ने 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। आखिरकार पुलिस ने पुरानी बस्ती धनवार पारा निवासी शक्ति कुमार साहीस (19) और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, जिससे वह मानसिक तनाव में था। घटना वाले दिन वह चाकू लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने निकला था। रास्ते में उसने आशा खेवरार को मोबाइल पर बात करते देखा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड जैसा समझते हुए गुस्से में हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

कोरबा। कोयलांचल क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से डेरा डाले केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने दीपका परियोजना प्रभावित ग्राम मलगांव में हुए करोड़ों के मुआवजा घोटाले की जांच पूरी कर ली है। जांच में फर्जी भूविस्थापित बनाकर और बिना संपत्ति के भी संपत्ति दर्शाकर करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 18 लोगों पर आरोप तय सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में करीब डेढ़ दर्जन (लगभग 18) लोगों पर आरोप और जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इसमें शासन-प्रशासन के अधिकारी, SECL के कर्मचारी और कुछ स्थानीय ग्रामीण शामिल बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का खेल जांच में सामने आया है कि फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर सांठगांठ के जरिए करोड़ों रुपए का फर्जी मुआवजा हासिल किया गया। अधिक लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर भी किया गया। इसमें तत्कालीन SDM, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। चर्चित नाम भी घेरे में सूत्रों के अनुसार, कोयलांचल के दो चर्चित नाम इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से मुआवजा हासिल किया।  अब रलिया गांव में खलबली मलगांव की जांच पूरी करने के बाद CBI टीम ने अब गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया की ओर रुख किया है। टीम रलिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में फ्लाई ऐश (राख) परिवहन से जुड़ा मामला अब सिर्फ अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जानलेवा लापरवाही का रूप लेता नजर आ रहा है। एक ओर राख परिवहन में “नोट उड़ने” के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी सिस्टम की खामियों के बीच हादसे और मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। डैम की हालत पर फिर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के राखड़ डैम की स्थिति पहले से ही चिंताजनक रही है। पूर्व में डैम फूटने की घटनाओं ने प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद सुधार के ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा, राख परिवहन से जुड़े कार्यों में कथित गठजोड़ और मनमानी जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। जेसीबी हादसे में मौत, सुरक्षा मानकों की खुली पोल इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू हाल ही में सामने आया दर्दनाक हादसा है, जहां जेसीबी मशीन के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। जमीन और कागज में बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि राख परिवहन के कार्यों में जमीन पर हो रहे काम और कागजी आंकड़ों में भारी अंतर है। आधा काम दिखाकर पूरा भुगतान लेने जैसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब डैम की खराब स्थिति और लगातार हो रहे हादसों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। गठजोड़ के आरोप, पारदर्शिता पर सवाल स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कथित मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। जांच की मांग तेज, प्रशासन की भूमिका पर नजर मामले को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि यदि तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आ सकती है। सवाल वही—कार्रवाई या चुप्पी? राखड़ डैम फूटने जैसी घटनाएं और जेसीबी हादसे में हुई मौत यह संकेत दे रहे हैं कि मामला अब सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और जवाबदेही का है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों और घटनाओं पर ठोस कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

रायपुर : कोरबा -सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे ‘आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन’ करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को अदालत में पेश करने से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा एसपी को 24 अप्रैल को कोर्ट में जवाबदेह होना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 👉🏻 जानबूझकर उल्लंघन करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? 👉🏻 कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को आदेश दिया था कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को पेश किया जाए। हालांकि, 20 अप्रैल को सुनवाई के समय वह अदालत में उपस्थित नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को प्रतिवादी को पेश किया गया था और बाद में 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी।

राख उपयोग के दावों के बीच कोरबा के बांधों पर बढ़ा दबाव कोरबा, 21 अप्रैल। Korba Ash Management : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राखड़ प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) और संबंधित पावर प्लांट्स द्वारा राख यूटिलाइजेशन में 200 प्रतिशत तक निष्पादन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। स्थानीय स्तर पर कई राखड़ बांधों पर क्षमता से अधिक दबाव की स्थिति सामने आ रही है, जिससे ओवरफ्लो और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पर्यावरण और संरचनात्मक सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में राख का निष्पादन 200 प्रतिशत से अधिक दिखाया जा रहा है, तो फिर बांधों में जगह की कमी और लगातार बढ़ता दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, DSPM (CSEB कोरबा पूर्व) ने 87,122.60 MT राख उत्पादन के मुकाबले 203.47% उपयोगिता दर दर्ज करने का दावा किया है, जबकिछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के HTPP कोरबा (पश्चिम) यूनिट ने 173.76% उपयोगिता दर बताई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कागजों पर मजबूत दिख रहे ये आंकड़े वास्तविक उपयोग की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्थानों पर राख का उचित और व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाने से उसका संचय लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार मामला राख (ऐश) परिवहन से जुड़ा है, जहां ट्रकों में आधी राख भरकर पूरा भुगतान लेने का खेल खुलेआम चल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नजर आ रहा है। आधा माल, पूरा बिल… मिलीभगत का शक स्थानीय सूत्रों और मौके पर कैद तस्वीरों के अनुसार, राखड़ डैम से निकलने वाले ट्रकों में क्षमता से काफी कम राख लोड की जा रही है, लेकिन कागजों में उन्हें फुल लोडेड दिखाया जा रहा है। यानी ट्रक आधा खाली, लेकिन भुगतान पूरा। इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डंगनिया राखड़ डैम की तस्वीरों ने खोली पोल डंगनिया राखड़ डैम से सामने आई तस्वीरें इस घोटाले की सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रकों में राख की मात्रा बेहद कम है, फिर भी उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि लोडिंग साइट पर मौजूद अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसे बच रही है? राख बना ‘ब्लैक गोल्ड’ कोरबा के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख अब ट्रांसपोर्टरों के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ बन चुकी है। बिना पूरी मात्रा ढोए ही पूरा भुगतान मिलना इस कारोबार को बेहद फायदे का सौदा बना रहा है। यही वजह है कि कई कारोबारी अब कोयले के बजाय राख परिवहन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल, कागजों तक सीमित व्यवस्था राख परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, वेट मापन और साइट सुपरविजन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इससे साफ है कि या तो मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान यदि हर ट्रक में आधा ही राख भरा जा रहा है और भुगतान पूरा हो रहा है, तो इससे सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की लूट का मामला बनता जा रहा है। जांच और कार्रवाई की उठी मांग मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर ‘आधा राख, पूरा बिल’ का यह खेल यूं ही जारी रहेगा।

कोरबा। कटघोरा विकासखंड के ग्राम लोतलोता समेत आसपास के गांवों में राखड़ डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पूर्व सरपंच केशर प्रसाद भारिया ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि झाबू राखड़ डेम से राख को बंद पड़े लोतलोता राखड़ डेम में अवैध रूप से डाला जा रहा है, जिससे गांवों में गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ज्ञापन के अनुसार, लोतलोता स्थित राखड़ बांध को लगभग 4 से 5 वर्ष पहले क्षमता से अधिक भराव के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) कोरबा-पश्चिम प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए यहां लगातार राख डंप की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही का सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। गांव में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि भोजन तक में राख मिल रही है। इससे मेहमानों और बारातियों को बिना भोजन किए लौटना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में गांव में शादी-विवाह जैसे आयोजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध राख डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।