अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रिश्ते हाल के दिनों में बेहद तल्ख हुए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि मिसाइल अटैक भी हुए। हालांकि, इस टकराव से चीन को जोर का झटका लगा है। वहीं भारत जिस तरह से अफगानिस्तान संग संबंध मजबूत बना रहा इससे भी ड्रैगन परेशान है। इसलिए चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वार्ता की मेजबानी शुरू की। नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट संकट का असर पूरी दुनिया में दिख रहा। जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग चल रही उससे कई देश गंभीर ऊर्जा संकट झेल रहे। खास तौर से होर्मुज स्ट्रेट में तेल और गैस के जहाज अटके हुए हैं। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। उधर भारत के पड़ोस में भी दो मुल्क आमने-सामने हैं। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य टकराव हाल के दिनों में काफी बढ़ चुका है। इसका असर दिल्ली समेत समूचे एशियाई क्षेत्र में नजर आ रहा। यही वजह है कि अब दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए चीन 'चौधरी' बनता दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक, भारत के प्रभाव को खत्म करने के लिए ड्रैगन ये दांव चल रहा। पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा टकराव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से तल्ख नहीं थे। हालांकि, 2021 में काबुल के अंदर तालिबान की सत्ता में वापसी हुई। इसी के बाद से उनके बीच टकराव बढ़ा, जो इस समय सबसे भीषण संघर्ष तक पहुंच गया है। हालांकि, अब दोनों पड़ोसी देशों को समझाने और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास शुरू हुई। दोनों ही देशों के रणनीतिकार चीन में वार्ता कर रहे हैं। चीन ने शुरू की दोनों देशों में बातचीत की मेजबानी बीजिंग अपने सुरक्षा हितों के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में सहायता कर रहा है। इसी के साथ चीन की कोशिश काबुल पर नई दिल्ली के प्रभाव को नियंत्रित करने की भी है। चीन ने इन घटनाक्रम को लेकर अहम टिप्पणी की है। पड़ोसी देश ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता में लगातार प्रगति हो रही है। पाकिस्तान-काबुल के संबंधों पर क्या बोला ड्रैगन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें प्रगति भी हो रही है। तीनों पक्षों ने मीडिया कवरेज सहित एक विशिष्ट परिचालन पद्धति पर सहमति और व्यवस्थाएं बना ली हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में हालिया वृद्धि के बाद से, चीन अपने तरीके से मध्यस्थता और वार्ता को बढ़ावा दे रहा है। बातचीत को बताया पॉजिटिव चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम अलग-अलग चैनलों और स्तरों के माध्यम से दोनों पक्षों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं। हमारी कोशिश संवाद के लिए परिस्थितियां और मंच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश चीन के मध्यस्थता प्रयासों को महत्व देते हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत के लिए फिर से बैठने को तैयार हैं, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये है चीन के 'चौधरी' बनने की इनसाइड स्टोरी जानकारों के मुताबिक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध ड्रैगन को भी परेशान कर रहे। ये टकराव चीन के क्षेत्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में कई चीनी कामगार मौजूद हैं और अफगानिस्तान को चीन से अलग करने वाला एक संकरा गलियारा है। बीजिंग को हमेशा से इस गलियारे के माध्यम से शिनजियांग क्षेत्र में उग्रवाद के प्रसार का डर रहा है। चीन को अफगानिस्तान में सक्रिय पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर भी चिंताएं हैं। भारत के काबुल से करीबी ने ड्रैगन को किया परेशान हालांकि, अफगानिस्तान में बीआरआई प्रोजेक्ट में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ये भी चीन को बेहद परेशान कर रहा है। यही नहीं ड्रैगन की नजर भारत और तालिबान के बीच बढ़ते संबंधों पर भी है, इससे चीन परेशान है। अफगान विशेषज्ञों के अनुसार, जिस तरह से भारत ने हाल के समय में अफगानिस्तान की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही ये भी चीन को रास नहीं आ रहा। इसी वजह से बीजिंग भारत पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ संबंध फिर से मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश में जुटा है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनकी आर्मी भारत के किसी भी हमले पर तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने भारत पर आक्रामक रुख अपनाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद : पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत के लिए आक्रामक और उकसाने वाली बयानबाजी की गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शेखी बघारते हुए दावा किया कि उनकी सेना ने बीते साल भारत के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की और आगे भी लड़ने को तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि बीते साल मई में सिर्फ हवाई लड़ाई हुई लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना इंडिया की सीमा में घुस जाएगी। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'भारत ने बीते साल हमारी ऊपर हमला किया था और अगर वे फिर से कोशिश करेंगे हैं तो उन्हें पिछले साल से बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इस बार टकराव 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। हम उनके इलाके में घुसेंगे और अंदर घुसकर उन्हें मारेंगे।' भारत-पाकिस्तान में तनाव पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान की चार दिन की लड़ाई के बाद से लगातार वह कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। बड़बोलेपन की वजह से आसिफ की बातें अक्सर दुनिया का ध्यान खींचती हैं। ख्वाजा आसिफ की हालिया टिप्पणी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों के बाद आई है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में केरल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से की गई कोई भी दुस्साहस एक अभूतपूर्व और निर्णायक जवाब को न्योता देगा। भारत की ओर से बार-बार दिए जा रहे बयान पहलगाम हमले की बरसी से पहले उसकी रणनीतिक चिंता को दिखाते हैं। भारत को समझना चाहिए कि इस्लामाबाद की ओर से भारत के किसी भी हमले का जवाब तुरंत, नपे-तुले तरीके से और निर्णायक रूप से दिया जाएगा।                                                                                                                                  ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह ने क्या कहा है राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा, 'पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए हमारा पड़ोसी किसी तरह की दुस्साहस करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। हम उनको बताना चाहतेहैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बीते साल के बाद काफी ज्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल के पहलगाम केआतंकी हमले की वजह हुई थी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदीर के तहत हवाई हमले किए थे।

हथियारों की नाकामी के बाद चीन में घटिया सामान वाले सैन्य अधिकारों और वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पिछले तीन महीने में बड़े रक्षा कार्यक्रमों , विमान वाहक निर्माण, उन्नत लड़ाकू विमान डिजाइन, रडार सिस्टम, हवाई रक्षा मिसाइलें और रणनीतिक हथियार से जुड़े प्रमुख लोग गायब हैं। बीजिंग: पाकिस्तान और वेनेजुएला के बाद ईरान में भी चीन के कई हथियार बुरी तरह से नाकाम हो गये हैं। पाकिस्तान की तरह ईरान भी चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार समेत कई सैन्य सामानों पर निर्भर था। लेकिन चीनी रडार अमेरिका और इजरायल के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के सामने बुरी तरह से नाकाम हो गये हैं। जिसके बाद अब ईरान रूसी सैटेलाइट की मदद से जंग लड़ने पर मजबूर है। ईरान से पहले वियतनाम में भी चीनी रडार और दूसरे साजो सामान फेल हो गये थे। पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों के सामने कबाड़ साबित हुआ था। तीन-तीन देशों में हथियारों की नाकामी के बाद चीन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देश के अंदर कई अहम मिलिट्री डेवलपर्स गायब हो गए हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व पॉलिसी-मेकर माइल्स यू ने कहा कि 'चीनी मिलिट्री सिस्टम, जिन्हें स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे बड़े खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में काबिल बताया गया था वो हाल के अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन्स के खिलाफ बेअसर साबित हुए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि 'इन नाकामियों ने सिर्फ कुछ खास सिस्टम्स को ही कमजोर नहीं किया है बल्कि इन्होंने चीन के दावों और उसकी असल क्षमताओं के बीच के फर्क को भी उजागर कर दिया है। वेनेजुएला, पाकिस्तान के बाद ईरान में भी चीनी हथियार नाकाम हमलों के बाद चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B की सबसे ज्यादा पोल खुली है। इसे तेहरान ने 2025 में चीन से खरीदा था। इसे ईरान के अहम परमाणु ठिकानों और दूसरे कीमती सैन्य ठिकानों पर तैनात किए गए थे। ये एक 'लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस' का हिस्सा थे जिसमें देश के अपने डिफेंस सिस्टम और रूस का Pansir-S1 भी शामिल था। HQ-9B से उम्मीद थी कि वह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा लेकिन जब अमेरिका और इजरायल ने हवाई हमले करके दूसरे बड़े ठिकानों पर हमला करने से पहले ही इसे तबाह कर दिया तो यह नाकाम साबित हुआ। इस सिस्टम का JY-27A लॉन्ग-रेंज, VHF-बैंड 3D एक्टिव फेज़्ड ऐरे रडार 'अर्ली वॉर्निंग' देने के लिए बनाया गया था और चीन का दावा था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ फाइटर्स के खिलाफी असरदार साबित होंगे। लेकिन 28 फरवरी को जब इजरायल और अमेरिका ने मिसाइल और बम दागे गए तो चीनी प्रणाली अप्रभावी साबित हुई। हालांत ये हैं कि अमेरिकी सेना अब ईरानी आसमान में पुराने B-52 बमवर्षक विमानों को बिना किसी खतरे के उड़ा रही है भले ही इन विमानों का रडार क्रॉस-सेक्शन बहुत बड़ा है। चीन ने सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों पर कार्रवाई हथियारों की नाकामी के बाद चीन में घटिया सामान वाले सैन्य अधिकारों और वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पिछले तीन महीने में बड़े रक्षा कार्यक्रमों , विमान वाहक निर्माण, उन्नत लड़ाकू विमान डिजाइन, रडार सिस्टम, हवाई रक्षा मिसाइलें और रणनीतिक हथियार से जुड़े प्रमुख लोगों को सार्वजनिक जीवन से हटा दिया गया या उनका ओहदा छीन लिया गया। हू योंगिंग जो चीन की नौसेना विमानन और विमान वाहक विकास के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे वो गायब कर दिए गये हैं। चीन की केंद्रीय सैन्य समिति (CMC) जो हथियारों के आधुनिकिकरण में शामिल थी वो करीब करीब खाली हो गई है। जनरल झांग यूक्सिया और CMC के उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया को हटा दिया गया है और वो गायब हो चुके हैं। जनरल लियू झेनली जो सेना के 'जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट' के प्रमुख थे वो भी जनवरी 2026 से जेल में बंद कर दिए गये हैं। ली शांगफू और वेई फेंगहे, ये दोनों चीन के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में इन्हें पकड़ा गया था। ये दोनों भी गायब कर दिए गये हैं। इसके अलावा चीन की परमाणु और मिसाइल शक्ति रॉकेट फोर्स के लगभग सभी शीर्ष कमांडरों को बदल दिया गया है या वे गायब हैं। चीन ने किन वैज्ञानकों को गायब कर दिया गया है? यांग वेई, J-10 और J-20 सहित उन्नत लड़ाकू विमानों के प्रमुख डिजाइनर वू मानकिंग, PLA के प्रमुख रडार और काउंटर-स्टेल्थ विशेषज्ञ वेई यियिन, वायु रक्षा मिसाइल अनुसंधान के क्षेत्र में एक वरिष्ठ हस्ती झाओ जियानगेंग, उन्नत परमाणु हथियारों के डिजाइन में एक प्रमुख हस्ती ये चारों वैज्ञानिक चीन में आधुनिक हथियार बनाने वाले कार्यक्रम में जुड़े थे। हथियारों से जुड़े अहम अधिकारियों का अचानक गायब होना इस बात का संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता चीन के बड़े पैमाने पर हो रहे सैन्य आधुनिकीकरण में शामिल वैज्ञानिकों को हटा रहे हैं। इन लोगों के गायब होने के अलावा कई हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले भी चलाए जा रहे हैं। इनमें चीन के विशाल सरकारी समूह 'एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना' (जो लड़ाकू विमानों का प्रमुख निर्माता है) के चेयरमैन टैन रुइसोंग को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कई संवेदनशील हथियार के निर्माण में लगे कुछ वैज्ञानिकों की भी पिछले दिनों में रहस्यमय मौतें हुई हैं। हाइपरसोनिक हथियारों और एडवांस्ड एयरोडायनामिक्स से जुड़े फांग डाइनिंग जो तकनीकी विशेषज्ञ थे, वो हाल ही में एडवांस्ड हथियारों पर चल रहे अहम काम के दौरान मारे गए हैं।

ईरान-इजरायल जंग के बीच मोदी सरकार ने एक बेहद अहम डेटा शेयर किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अभ तक कितने भारतीयों को किस रास्ते से निकाला जा चुका है। नई दिल्ली: ईरान बनाम इजरायल और अमेरिका युद्ध में भारत की दो बड़ी चिंताएं हैं। पहली तो तेल की समस्या से जुड़ी है, जिसके समाधान के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं, दूसरी चिंता जंग में घिरे ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर है। भारत सरकार ने इस परेशानी पर ध्यान देते हुए ईरान से भारतीय नागरिकों को एक खास रास्ते से निकालना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित हमारे दूतावास ने 1,171 भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने में मदद की है। खास बात यह है कि इनमें 818 भारतीय छात्र शामिल हैं। इन छात्रों को ईरान से निकालने के लिए जमीनी सीमा का इस्तेमाल किया गया। इन्हें जमीनी मार्ग के जरिए ईरान से निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान में पहुंचाया गया है। ईरान से इस तरह निकाले जा रहे भारतीय! विदेश मंत्रालय का यह कदम बेहद अहम है। क्योंकि, ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के दौरान विपक्ष लगातार सरकार से यह सवाल पूछ रहा था कि उन्होंने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या योजना बनाई है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम एशिया के संघर्ष पर साझा किए विचार विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कूटनीतिक मोर्चे पर भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से बात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पीएम ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्री ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंजेल के साथ बातचीत की। दोनों ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान ने बीते रविवार को इस्लामाबाद में क्षेत्रीय मुस्लिम देशों के साथ एक अहम बैठक की मेजबानी की थी। अब दो दिन बात पाकिस्तानी विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे हैं। इस्लामाबाद/बीजिंग: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डार का चीन दौरा उनकी चीनी समकक्ष वांग यी के निमंत्रण पर हो रहा है, जहां मंगलवार को दोनों अधिकारी क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करेंगे। डार ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध पांचवें सप्ताह में पहुंच गया है। पाकिस्तान इस टकराव को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसी रविवार को इस्लामाबाद में तीन अहम मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की- के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। हालांकि, पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि बैठक में ऐसा कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया। चीन को गारंटर बनाने की कोशिश रिपोर्टों में कहा गया है कि बातचीत के लिए किए जा रहे पाकिस्तान के सभी प्रयास से ईरान ने खुद को दूर रखा है। तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में गारंटी की मांग कर रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वली नस्र का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस संभावित समझौते के लिए एक गारंटर की तलाश में चीन जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान की यही शर्त है। चीन ने किया बातचीत का समर्थन नस्र ने एक्स पर अपने आकलन में लिखा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री गारंटी के विचार को वॉशिंगटन और बीजिंग के सामने रखे बिना चीन नहीं जा रहे होंगे। हालांकि, इस बात की गारंटी नहीं है कि चीन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा लेकिन कूटनीतिक प्रयासों में बीजिंग सबसे आगे है। चीन ने बातचीत में ईरान को शामिल करने के प्रयास का समर्थन किया है। पिछले सप्ताह ही इशाक डार ने अपने चीनी समकक्ष से बात की थी, जिसमें वांग ने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की थी। इसके साथ ही ईरान से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया था। चीन को इसलिए लाया गया है क्योंकि ईरान अगर किसी की सुनेगा तो वह चीन ही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने वीकेंड पर ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया था और उन्हें इस्लामाबाद के बातचीत के प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। चीन ने पाकिस्तान को भी समर्थन दिया है। रउफ कलासरा, पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रउफ कलासरा ने इशाक डार के चीन दौरे को अहम बताया है। क्लासरा ने कहा कि ईरान इस समय अगर किसी ताकत पर भरोसा कर सकता है तो वह चीन ही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में चीन ही ईरान को बातचीत के लिए गारंटी दे सकता है, जिस पर तेहरान भरोसा करे। चीन जो असर ईरान में रखता है, वह पाकिस्तान का नहीं है।

अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी के बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब तक आठ भारतीयों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान बीच जारी युद्ध के दौरान कुवैत के खारे पीने को मीठा बनाने वाले एक सरकारी संयंत्र पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। अब उसकी अस्थियों को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जताया है। भारतीय दूतावास कुवैती अथॉरिटीज के साथ तालमेल करके हर संभव सपोर्ट और मदद मुहैया करा रहा है। इस मामले में अब भारतीय की अस्थियों को भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। कुवैत समेत पूरे खाड़ी में करीब 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय विदेश मंत्रालय मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने क्या कहा कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा है- कल कुवैत के डिसैलिनेशन फैसिलिटी (खारे पानी को मीठा बनाने वाला संयंत्र) पर हुए हमले एक भारतीय के दुखद निधन पर गहरा शोक जताते हैं। दूतावास कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सपोर्ट और मदद करने के लिए कदम उठा रहा है। अस्थियों के लिए दूूत परामिता त्रिपाठी मोर्चुरी पहुंचीं कुवैत में भारतीय दूतावास में दूत परामिता त्रिपाठी ने सोमवार को कुवैत की सेंट्रल मोर्चुरी का दौरा किया है, जहां भारतीय की अस्थियां रखी गई हैं। दूत ने क्रिमिनल एविडेंस विभाग की जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर अब्दुलरहीम अल अवधी से मुलाकात की और मामले में संवेदनशीलता के साथ सपोर्ट करने और कोशिश करने के लिए सराहना की है। भारतीय का शव लाए जाने की कोशिश कुवैत में भारतीय दूतावास मरने वाले भारतीय के परिवार के साथ संपर्क में है। साथ ही, मृतक की अस्थियों को जल्द लाए जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस मामले को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी री-ट्वीट कर पोस्ट किया है। तमिलनाडु का रहने वाला था भारतीय इंडियंस इन कुवैत डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कुवैत में मरने वाले व्यक्ति का नाम सेल्वम है, जो तमिलनाडु का रहने वाला था। उसकी मौत कुवैत में रहने वाले भारतीयों के लिए गहरा सदमा है। यह अटैक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और रिन्युवेबल एनर्जी (MEW) डिसैलिनेशन फैसिलिटी पर हुआ था, जिसमें सेल्वम की मौत हो गई। अमेरिका-ईरान युद्ध में अब तक 4,500 की मौत फर्स्ट पोस्ट की एक खबर के अनुसार, अमेरिका -ईरान युद्ध में अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध के वजह से अब तक खाड़ी में 8 भारतीयों की जान जा चुकी है। इस युद्ध के चलते बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई पर हमले हो रहे हैं। खाड़ी में एक करोड़ भारतीय रहते हैं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी में करीब 1 करोड़ भरतयीय रहते हैं । इसमें करीब 90 लाख नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग पूरे पश्चिम एशिया में रहते हैं। यूएई में 39 लाख, सऊदी अरब में 27.5 लाख, कुवैत में 10.1 लाख, ओमान में 6.62 लाख और बहरीन में 3.47 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं, 10,765 भारतीय ईरान में रहते हैं। वहीं, 1.23 लाख भारतीय इजरायल में रहते हैं। ज्यादातर भारतीय कंस्ट्रक्शन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, डोमेस्टिक और केयर वर्क में लगे हुए हैं। ये भारतीय 2024 में 135 बिलियन डॉलर पैसे भारत भेज चुके हैं।

भारत और पाकिस्तान के किसी भी टकराव में अमेरिका आमतौर पर सक्रिय देखा जाता है लेकिन आने वाले समय में वॉशिंगटन की भूमिका भारत-पाक के किसी टकराव में बदली हुई दिख सकती है। वॉशिंगटन : अमेरिका की ओर से आने वाले समय में भारत के लिए रूखा रवैया देखा जा सकता है। खासतौर से पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की कोशिश भारत से दूरी बनाने की होगी, भले ही दिल्ली उनके लिए हालिया वर्षों में एक अहम साझीदार बनकर उभरा हो। अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली को संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका खुद से भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। संडे गार्जियन लाइव ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका अपने आप भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन के फैसले पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से ही निर्देशित होंगे। अमेरिका-भारत के संबंध अमेरिकी अधिकारियों से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में बिना शर्त समर्थन या सहायता की उम्मीद रखना गलत है। इसे वॉशिंगटन में बढ़ रही रणनीतिक यथार्थवाद की भावना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अब कम से कम 'नैतिक' आधार पर किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वह मुद्दों पर आधारित सहयोग करेगा, जो सैन्य सुरक्षा गारंटी से एक कदम पीछे रहेगा। अमेरिकी वार्ताकारों ने जोर दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध बने हुए हैं। टकराव की सूरत में अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तान को अलग-थलग नहीं करेगा अमेरिका अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन ने साफ किया है कि भारत से संकट के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की उम्मीद दिल्ली को उससे नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सार्वजनिक बयानों में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को उभरती शक्ति माना है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीति-निर्माताओं, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों के एक बड़े वर्ग का यह आंकलन है कि भारत के साथ अमेरिका के मौजूदा जुड़ाव का केंद्र चीन की बढ़ती ताकत से उसका डर है। अमेरिका की कोशिश नई दिल्ली को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने की है। अमेरिका का चीन का आंकड़ा भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वतंत्र रणनीतिक गणनाओं पर आधारित है। यह किसी बाहरी अपेक्षा, जिसमें वॉशिंगटन शामिल हैं या किसी भी प्रकार के गठबंधन के दबाव पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी नीति में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौले जाने से भी दिल्ली खुश नहीं है। भारत के लिए निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी के साथ गठबंधन-शैली की प्रतिबद्धता नहीं हैं। खासकर  पाकिस्तान से जुड़ी स्थितियों में अमेरिका पल्ला झाड़ सकता है। वॉशिंगटन सुरक्षा आश्वासनों को लीवरेज टूल (सौदेबाजी के हथियार) के तौर पर देखता है। वह रणनीतिक सहायता के बदले आर्थिक तालमेल की अपेक्षा रखता है।

राजनीतिक संबंध स्थिर रहने के बावजूद 2025 में अजरबैजान में भारत का निवेश तेजी से बढ़कर 56.047 मिलियन डॉलर पहुंच गया, जो 2024 से 29.8% अधिक है। पिछले दशक में कुल निवेश 480 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.26 अरब डॉलर हो गया। नई दिल्ली: भारत और अजरबैजान के बीच कूटनीतिक मतभेदों के बाद भी आर्थिक रिश्तों में मजबूती आई है। वर्ष 2025 में भारत ने अजरबैजान में अपने निवेश को और बढ़ाया है। अजरबैजान के केंद्रीय बैंक के अनुसार, 2025 में भारत से अजरबैजान में निवेश 56.047 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह 2024 की तुलना में 12.9 मिलियन डॉलर यानी लगभग 29.8 प्रतिशत की वृद्धि है। अजरबैजान में भारत के निवेश में वृद्धि पिछले एक दशक में अजरबैजान में भारत के कुल निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक (EDB) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में जहां भारतीय निवेश 480 मिलियन डॉलर था, वहीं 2025 की पहली छमाही के अंत तक यह बढ़कर 1.26 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे अज़रबैजान की अर्थव्यवस्था में भारत का कुल निवेश 1.26 अरब डॉलर हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अजरबैजान ने युद्धग्रस्त ईरान से लगभग 200 भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में मदद की। भारतीय बाजार में नहीं बढ़ा अजरबैजान का निवेश हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अजरबैजान से भारत में प्रत्यक्ष निवेश नहीं दर्ज किया गया है, जो कि द्विपक्षीय पूंजी प्रवाह में असंतुलन दर्शाता है और भारतीय बाजार में अजरबैजानी निवेशकों के लिए अनछुए अवसरों का संकेत देता है। ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से तेल और गैस, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल्स और आईटी सेवाएं भारतीय कंपनियों के लिए प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक गलियारे के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे भारतीय कंपनियों को नए निर्यात मार्ग और बाजारों तक पहुंच मिल सकती है। अजरबैजान-पाकिस्तान के बीच क्यों है तनाव? अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है भारत इसे अपने आंतरिक मामलों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में देखता है। तुर्की अक्सर भारत के खिलाफ विवादित बयान देता है, जबकि अजरबैजान के तुर्की के साथ घनिष्ठ सैन्य और राजनीतिक संबंध हैं अजरबैजान के आर्मेनिया के साथ तनाव है, जबकि भारत आर्मेनिया को सैन्य उपकरण देता है।

खाड़ी के 10 से ज्यादा देशों पर ईरान ने हमला किया है। हालांकि इन पर हमलों एक जैसे नहीं हैं। इजरायल के बाद जिस देश को ईरान ने सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है, वह यूएई है। दुबई : ईरान और इजरायल-अमेरिका के युद्ध से खाड़ी देश सीधेतौर पर प्रभावित हैं। खासतौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ईरान के निशाने पर दिखा है। पिछले तीन हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2,200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यूएई लगातार इसके लिए ईरान पर गुस्सा निकालता रहा है। यूएई ने कई मौकों पर जवाबी हमले का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है। यूएई अब इससे आगे बढ़ते हुए ईरान पर जवाबी हमले कर सकता है। यानी यूएई भी ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजरायल के साथ उतर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएई का सब्र जवाब दे रहा है और वह ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकता है। यूएई अगर युद्ध में कूदता है तो इसका भारत पर सीधे असर होगा। भारतीय समुदाय यूएई में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। यूएई में भारत के करीब 42 लाख लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 35 फीसदी है। ऐसे में यूएई में जंग नई दिल्ली की टेंशन बढ़ाएगी। UAE से ईरान पर जमीनी हमला? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई के युद्ध में शामिल होने की अटकलों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि अमेरिका के ईरान पर जमीनी आक्रमण की योजना जोर पकड़ रही है। ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य से नियंत्रण हटाने के लिए अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिकी फौज होर्मुज के पास के रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। ईरान को शक है कि उस पर जमीनी हमले की शुरुआत यूएई कर सकता है। ओर से शुरू किया जा सकता है। ईरानी अधिकारी यूएई की ओर से जमीनी हमला किया जाने की खुफिया जानकारी मिलने की बात कह रहे हैं। तेहरान को लगता है कि यूएई जमीनी हमले की शुरुआत करेगा और फिर उसकी जमीन से अमेरिकी सैनिक ईरान में प्रवेश करेंगे। यूएई की ओर से बयानबाजी यूएई की ओर से हालिया दिनों में लगातार ऐसे बयान दिए गए हैं, जिनमें ईरान पर हमले की बात कही गई है। हाल ही में अमेरिका में यूएई के राजदूत ने कहा है कि ईरान में केवल युद्धविराम ही काफी नहीं होगा। किसी सीजफायर की बजाय एक निर्णायक परिणाम के लिए जोर दिया जाना चाहिए। ताकि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके। यूएई के रणनीतिकार और लेखकों का एक वर्ग भी ईरान पर हमले के इसके समर्थन में आ गया है। विशेषज्ञ और लेखक अमजद ताहा का कहना है कि यूएई और अमेरिका मजबूत साझेदार है। ईरान में इस्लामी शासन के साथ कोई युद्धविराम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं करके उसे खत्म करना चाहिए। ईरान-UAE संबंध ईरान और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। इस मनमुटाव की वजह लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद हैं। साल 2020 के अब्राहम समझौते के बाद से यूएई की  इजरायल से करीबी  बढ़ी है। इसने दोनों देशों में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित रणनीतिक द्वीप अबू मूसा और तुंब पर यूएई और ईरान का विवाद है। ईरान को लगता है कि यूएई मौजूदा संघर्ष का फायदा उठाकर इन द्वीपों पर कब्जा कर सकता है। ईरान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ युद्ध में सक्रिय मदद कर रहा है।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद ना सिर्फ इजरायल-अमेरिका बल्कि खाड़ी देशों पर भी आक्रामक रुख बरकरार रखे हुए हैं। शनिवार को उन्होंने बाजारों में घूमकर लोगों से मुलाकात की है और युद्ध पर कड़ा बयान दिया है। तेहरान : अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका के सैनिकों को जगह देने वाले देशों को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब , कुवैत, कतर, यूएई जैसे देशों को हमलों से बचने के लिए अमेरिकियों को अपनी जमीन से निकालना होगा। पेजेश्कियान का बयान ऐसे समय आया है, जब सऊदी अरब और यूएई ने ईरान की ओर से हो रहे हमलों पर ना सिर्फ गुस्सा दिखाया है बल्कि जवाबी अटैक के संकेत दिए हैं। मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान पहले हमले नहीं करता है। हमने इस बात को बार-बार साफ किया है कि हमारी ओर से पहल नहीं होगी लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा तो फिर हम इसका कड़ा जवाब देने में देर नहीं करेंगे। हम क्षेत्रीय देशों को कहना चाहते हैं कि ईरान ने हमलों की शुरुआत नहीं की है लेकिन अपने बचाव में वह जवाबी अटैक जरूर करेगा। ऐसे में क्षेत्र के देशों को चाहिए कि वह अमेरिकी सेना को अपनी जमाीन के इस्तेमाल से रोकें। ईरानी राष्ट्रपति मसूद अमेरिकियों को पनाह ना दें: मसूद मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई जेशों को संदेश देते हुए लिखा, 'इस क्षेत्र के देशों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध न चलाने दें।' ईरान की ओर से बार-बार ये कहा गया है कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल उनके देश पर हमले के लिए होगा तो उस पर अटैक किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि इजरायल ने शुक्रवार को उसकी दो स्टील फैक्ट्रियों, एक पावर प्लांट और नागरिक परमाणु स्थलों पर हमला किया है। इसके बाद ईरान की ओर से सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस और कुछ दूसरे ठिकानों पर जवाबी हमले किए गए हैं। इन हमलों ने युद्ध में एक बार फिर तेजी ला दी है और सीजफायर की बातचीत पीछे चली गई है। पाकिस्तानी पीएम से की बातचीत ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की है। शरीफ के ऑफिस की ओर से बताया गया है कि इस बातचीत में मसूद ने संघर्ष पर बातचीत और मध्यस्थता को आसान बनाने के लिए आपसी विश्वास की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने एक घंटे चली बातचीत में तनाव और संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा की।  इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल में मिसाल दागने के साथ-साथ खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य बेसों को निशाना बनाया है। इसने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जैसे अमेरिका के खास सहयोगियों को नाराज किया है। ये देश लगातार ईरान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

कांग्रेस ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 2,366 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार बताए कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा। नई दिल्लीः कांग्रेस ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में 2,366 पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, सरकार को इस संबंध में जानकारी जाझा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने बताया एम्स में कितने पद खाली बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद ने मोहम्मद जावेद ने कहा कि एम्स में कुल 6,297 पदों में से 2,366 पद खाली पड़े हैं। वहीं, नॉन-फैकल्टी में 59 हजार में 17,235 पद खाली हैं। मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं। मुझे पता है कि 20 हजार मरीजों का इलाज करने में 800 डॉक्टर सक्षम नहीं हैं। डॉ. मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद, किशनगंज  खाली वैकेंसी से मरीजों का इलाज कैसे होगा? कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली AIIMS में रोजाना 16 हजार OPD और इमरजेंसी में 600-800 मरीज आते हैं, ऐसे में इतनी कम वैकेंसी में ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों का उचित इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन पता नहीं एम्स में डॉक्टर कैसे इतने मरीजों को संभाल पा रहे हैं। सरकार इन खाली पदों को कब भरेगी? मोहम्मद जावेद ने कहा कि इसलिए मेरा सवाल है सरकार इन खाली पदों को कब भरेगी? क्या खाली पदों को भरते समय आरक्षण की गाइड लाइन फॉलो की जाएगी? बिहार के किशनगंज में AIIMS कब बनाया जाएगा?