कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से विकास के दावों की पोल खोलती खबर सामने आई है। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ी पोड़ी से खिरवा मार्ग इन दिनों ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन आने वाली यह सड़क पिछले कई वर्षों से विभागीय उपेक्षा का शिकार है, जिसके कारण अब पूरा गाँव प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित है। विद्वानों की भूमि ‘छोटी काशी’ की दुर्दशा से निराशा ग्राम बड़ी पोड़ी को पुराने समय से ही क्षेत्र में ‘छोटी काशी’ के नाम से जाना जाता है। इस गांव की पहचान उच्च कोटि के विद्वानों और प्रख्यात कथावाचकों से है। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, सड़क की यह बदहाली और दुर्दशा देखकर बेहद निराश और हताश होते हैं। महज डेढ़ किलोमीटर लंबा यह मार्ग आज ग्रामीणों के लिए जानलेवा जोखिम का पर्याय बन चुका है। दलदल में तब्दील हुआ मार्ग; बच्चे, मरीज और गर्भवती महिलाएं बेहाल बरसात का मौसम शुरू होते ही इस पूरी सड़क ने गहरे कीचड़ और दलदल का रूप अख्तियार कर लिया है। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति मासूम बच्चों और मरीजों की है। इसी दलदल भरे रास्ते के भरोसे स्कूली छात्र और आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर आने-जाने को मजबूर हैं। वहीं गांव में किसी के बीमार होने पर या गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए शासकीय या निजी अस्पतालों तक ले जाने में ग्रामीणों के पसीने छूट जाते हैं। मुख्य मार्ग तक खाट या पैदल मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से लगाई गुहार कई बार की शिकायतों के बावजूद लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। विभाग की इस लगातार अनदेखी और संवेदनहीनता से नाराज ग्रामीणों ने अब सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव से इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है। जिम्मेदार अधिकारी का क्या है पक्ष? PWD के एडीओ शैलेंद्र शुक्ला का कहना है कि पोड़ी गांव की सड़क काफी पुरानी है। हाल के वर्षों में सड़क के दोनों ओर नए मकान बनने के कारण सड़क का स्तर नीचे हो गया है, जिसके चलते बारिश का पानी यहां जमा हो रहा है और कीचड़ की स्थिति बन रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई सड़क बनवाने का सर्वे करवाया जाएगा और शासन स्तर पर बजट स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा

Siya Goyal Private Chat Leaked: पुणे के मशहूर रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agarwal murder case) को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी-चोटी एक कर दी है। पुलिस हर उस एंग्ल की तरफ भाग रही है, जहां से सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सके। इसी दौरान सिया गोयल की प्राइवेट चैट लीक हुई है। सिया गोयल ने ये चैट अपनी सहेली के साथ किए थे। इस चैट में सिया अपनी सहेली से फ्लाइट टिकट बुक करने के बहाने उसकी आईडी मांग रही है और लिख रही है कि यह टिकट उस शादी के लिए है जो कभी होने ही नहीं वाली। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या शादी का नाटक सिर्फ मर्डर की साजिश को छिपाने और गुमराह करने के लिए रचा गया था। पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ ये डिजिटल सबूत लगा है। पुलिस को मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसकी एक सहेली के बीच हुई एक बेहद संदिग्ध स्नैपचैट चैट मिली है, जो इस पूरे मर्डर केस को एक गहरी और सोची-समझी साजिश की तरफ ले जा रही है। सामने आए स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक, 24 मई से 26 मई के बीच सिया गोयल और उसकी दोस्त के बीच बात हुई थी। इसमें सिया ने दोस्त को लिखा था- आधार कार्ड की फोटो आगे और पीछे की भेज दे… उस शादी की टिकटों के लिए जो कभी होने ही नहीं वाली, पर फिर भी भेज दे। सहेली ने इस पर जवाब दिया- ओके, WhatsApp पर भेजी है। जांच एजेंसियां अब चैट के इस खास एंगल पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। चैट में सिया का यह कहना कि “वो शादी कभी होने ही नहीं वाली। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शादी की तैयारियों और फ्लाइट टिकट बुकिंग का नाटक सिर्फ इसलिए रचा गया था ताकि आस-पास के लोगों और केतन अग्रवाल को किसी भी तरह का शक न हो? चैट में ‘शादी के टिकट’ का जिक्र रिकवर की गई चैट में सिया गोयल की उसकी एक दोस्त के साथ बातचीत का अंश शामिल है। इस बातचीत में, सिया ने कथित तौर पर अपनी दोस्त से ‘शादी के टिकट’ के लिए आधार कार्ड मांगा है। यह बातचीत उस समय के आसपास की बताई जा रही है जब केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी या उससे कुछ समय पहले की। पुलिस इस चैट को एक अहम सबूत के तौर पर देख रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ‘शादी’ का केतन अग्रवाल की हत्या से क्या संबंध है। क्या यह कोई वास्तविक शादी थी या फिर किसी और योजना का हिस्सा? महत्वपूर्ण नोट: प्रामाणिकता की जांच जारी जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस कथित स्नैपचैट चैट की प्रामाणिकता (Authenticity) और इस हत्याकांड से इसके सीधे संबंध की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस चैट के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मिली मंजूरी, अब कोर्ट के आदेश का इंतजार इधर केतन अग्रवाल हत्याकांड की इस उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने और सिया के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अब उसका लाई डिटेक्टर (पॉलीग्राफी) टेस्ट कराने जा रही है। सिया गोयल के वकील विपुल दुशिंग ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि सिया ने इस साइंटिफिक टेस्ट को कराने के लिए अपनी लिखित सहमति (रजामंदी) दे दी है। कानून के मुताबिक आरोपी की मर्जी के बिना यह टेस्ट नहीं किया जा सकता। वकील ने बताया कि लोनावला ग्रामीण पुलिस को सहमति पत्र सौंप दिया गया है। अब पुणे ग्रामीण पुलिस इस टेस्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए अदालत से आधिकारिक अनुमति मांगेगी। कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा।

Child Sexual Abuse Ads On Instagram: इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने सख्त रूख अपनाया है। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मोदी सरकार इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) को नोटिस समन भेजेगी। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शुक्रवार को मेटा को इस संबंध में नोटिस भेजना कानिर्देश दिया है। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को Meta को नोटिस जारी कर WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर नोटिस भेजा था। दरअसल हाल ही में खुलासा हुआ था कि भारत में पैसे लेकर इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण के विज्ञापन का प्रसारण किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को मेटा से स्पष्टीकरण मांगने और उसे तलब करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज मेटेरियल मौजूद हैं। भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चल रहे थे, जिनमें ‘रेप वीडियो’ और ‘चाइल्ड वीडियो’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जाता था, जहां कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट बेहद कम कीमत 99 रुपए में बेचा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर दिखने वाले सभी विज्ञापन पहले Meta के मॉडरेशन सिस्टम से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव होते हैं। मंत्रालय इस पूरे मामले में मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगा कि ऐसे विज्ञापन इंस्टाग्राम पर कैसे दिखाए गए और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं इस बीच नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है और कहा है कि कमीशन मामले पर क़रीबी से नज़र रखे हुए है। ‘यूजरनेम फीचर’ मामले में व्हाट्सऐप ने तीन दिन का समय मांगा वहीं इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को Meta को नोटिस जारी कर WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर नोटिस भेजा था। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक इस मुद्दे पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस ‘फीचर’ को पेश नहीं किया जाए। ‘यूजरनेम फीचर’ मामले में व्हाट्सऐप ने भारत सरकार से तीन दिन का समय मांगा है।

दिल्ली की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’   लॉन्च किया। इस अवसर पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है। नई नीति के तहत लॉन्च किए गए EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पात्र वाहन खरीदार अब ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और आवेदन की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 60 दिनों के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।  दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसके जरिए पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सब्सिडी से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी आवेदन प्रक्रिया को पेपरलेस, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया गया है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और प्रभावी होगी। घर बैठे आवेदन और रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल पर नागरिकों और संस्थानों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पोर्टल की खास बात यह है कि आवेदक अपने आवेदन की हर चरण की स्थिति रियल-टाइम में ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। वहीं संस्थानों के लिए जीएसटीआईएन (GSTIN), पैन कार्ड और बैंक खाते से संबंधित विवरण अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे संस्थागत आवेदनों का निपटारा भी आसान और तेज होगा। घर बैठे सब्सिडी के लिए कर सकेंगे आवेदन मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी। पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि आधार-सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अधिकतम 60 दिनों में सब्सिडी राशि जारी करना है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही मंच पर उपलब्ध रहेंगी। इसमें पात्रता की शर्तें, विभिन्न वाहन श्रेणियों के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी, अनुमोदित इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश शामिल होंगे। इससे नागरिकों को पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी और सब्सिडी के लिए आवेदन करना पहले की तुलना में अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक होगा।  व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार हुई नई EV नीति: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 को लगभग एक वर्ष तक विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री के अनुसार, नई नीति में वाहन खरीद और स्क्रैपिंग इंसेंटिव, चरणबद्ध अनिवार्य लक्ष्य (मैंडेट), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, बैटरी रीसाइक्लिंग और ई-वेस्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति आम नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इसमें दोपहिया, तिपहिया, निजी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए विशेष प्रोत्साहन (इंसेंटिव) का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, N-1 और N-2 श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा मिल सके। EV सब्सिडी पोर्टल के लॉन्च अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहन निर्माताओं, डीलर्स, स्क्रैपिंग केंद्रों, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य हितधारकों से नई ईवी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क के तेजी से विस्तार, किफायती इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल उपलब्ध कराने और समयबद्ध स्क्रैपिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीक आधारित, दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान अपनाना जरूरी है। EV खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इस राशि का उपयोग खरीद प्रोत्साहन (इंसेंटिव), स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसी सुविधाओं पर किया जाएगा, जिससे पात्र ईवी खरीदारों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। नई ईवी नीति-2026 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों पर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी वाहन की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। अगले साल से दिल्ली में केवल E-ऑटो का होगा नया पंजीकरण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति के तहत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को आजीवन 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। यह लाभ 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी लागू होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (L-5) और N-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। हालांकि, पहले से पंजीकृत पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन अपनी निर्धारित वैधता अवधि तक सामान्य रूप से चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सफल बनाने के लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार करेगी। इसके तहत वर्ष 2030 तक दिल्ली में 32,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे, ताकि राजधानी के नागरिकों को पूरे शहर में सुविधाजनक, सुलभ और विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

CG Morning News : रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज से दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर 3.0’ का आयोजन शुरू होगा. आईआईएम रायपुर में आयोजित इस शिविर में पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा, जहां विकसित छत्तीसगढ़ के विज़न को नई दिशा देने के उद्देश्य से सुशासन, नीति निर्माण, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा. शिविर के दौरान कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी. राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन, भविष्य की चुनौतियों और प्रभावी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे. इनमें गौर गोपाल दास, अभय करंदीकर और डॉ. रमेश चंद सहित कई विशेषज्ञ शामिल हैं. दूसरे दिन योग सत्र के साथ पर्यटन, सार्वजनिक नीति, नेतृत्व और सुशासन पर विशेष व्याख्यान आयोजित होंगे. शिविर का मुख्य फोकस विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करना रहेगा. इसके माध्यम से सरकार पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को और सशक्त बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का दूसरा दिन रायपुर. राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में जारी राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को किया. सहकारिता विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में सहकारी नीतियों, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सहकारी संस्थाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. भोरमदेव ईको ट्रेल 2026 आज से शुरू  कवर्धा. भोरमदेव ईको ट्रेल 2026 की आज से शुरुआत होने जा रही है. यह ट्रेल भोरमदेव अभ्यारण्य के करियामा गेट स्थित भोरमदेव ईको कैंप से प्रत्येक शनिवार और रविवार संचालित होगी. ट्रेल के दौरान प्रतिभागियों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ जंगल भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे औषधीय पौधों, पक्षियों, तितलियों और वन्यजीवों के संकेतों की जानकारी प्राप्त करेंगे. साथ ही जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण और जिम्मेदार ईको-पर्यटन के महत्व से भी अवगत कराया जाएगा. ट्रेल की शुरुआत सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग से होगी और समापन विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के भ्रमण के साथ होगा. इसमें भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. सीमित सीटों के कारण इच्छुक प्रतिभागी भोरमदेव जंगल सफारी के क्यूआर (बारकोड) को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. वन विभाग ने अधिक से अधिक प्रकृति प्रेमियों, विद्यार्थियों, युवाओं और पर्यटकों से इस अनूठी पहल में शामिल होने की अपील की है. CG Morning News : PM इंटर्नशिप योजना पर आज होगी कार्यशाला बालोद. पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर में 04 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से 03 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर के प्राचार्य ने बताया कि आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष तक है, वे अपने समस्त शैक्षणिक तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ उक्त कार्यशाला में शामिल होकर अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार रात ट्रांसपोर्टर की बर्थडे पार्टी में शराब के नशे में थिरकते युवकों के बीच विवाद खूनी वारदात में बदल गई। रिजॉर्ट में युवक की कथित तौर पर कैंपर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना में दीपका के गरुणनगर निवासी उज्जवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी तुषार ढांढा वारदात के बाद मौके से वाहन समेत फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। विवाद के बाद खूनी वारदात जानकारी के मुताबिक, उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा के जन्मदिन का जश्न चल रहा था। यहां करीब 20 से 25 युवक पहुंचे थे। नाच-गाने के बीच रात करीब 1:30 बजे किसी बात को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और माहौल पूरी तरह गरमा गया। वारदात के बाद आरोपी फरार आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी तुषार ढांढा ने कैंपर वाहन से उज्जवल सिंह को कुचल दिया। गंभीर चोट लगने से उज्जवल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पार्टी में शराब का अधिक नशा होने के कारण विवाद होना बताया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पार्टी में मौजूद अन्य युवकों से भी पूछताछ कर रही है।

लखनऊ।  अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी प्रकरण के बीच मेदांता में भर्ती श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को देखने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अस्पताल पहुचने के बाद मुख्यमंत्री ने हाल जानने के बाद अस्पताल के निदेशक से भी स्वास्थ्य रिपोर्ट पर चर्चा की।  महंत को सोमवार देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां एहतियातन आईसीयू में रखा गया। अस्पताल के निदेशक डॉ राकेश कपूर के अनुसार, महंत नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में तकलीफ और यूरिन संक्रमण की शिकायत थी।  विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की देख रेख में उनका इलाज किया गया गया। बताया कि महंत की हालत में सुधार है और आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण में महंत नृत्य गोपाल दास की बड़ी भूमिका महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में शामिल रहे हैं। वह आंदोलन के शुरुआती दौर से ही इससे जुड़े रहे और उन्होंने अपना जीवन राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया। वर्ष 1986 में वह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने, जबकि 1992 के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा गठित राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान न्यायालयी लड़ाई, जनआंदोलन और संत समाज को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मणिराम दास छावनी के महंत के रूप में उन्होंने बड़ी संख्या में साधु-संतों को संगठित किया और मंदिर निर्माण आंदोलन को नई गति दी। भूमि पूजन से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक के प्रमुख आयोजनों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के फैंस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से अपनी खराब तबीयत की वजह से चर्चा में रहीं एक्ट्रेस अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आई हैं। दुबई में अपने जन्मदिन के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर के सामने आने के बाद उनके चाहने वाले लगातार उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। अब खुद जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत को लेकर अपडेट साझा किया है, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 28 जून को दुबई में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू हुआ। उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर अली गोनी (Aly Goni) ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। जैस्मिन ने इंस्टाग्राम अकाउंट में दिया हेल्थ अपडेट अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक संदेश साझा किया है। उन्होंने लिखा- “एक छोटी-सी जानकारी… मैं अस्पताल से घर आ गई हूं। आराम कर रही हूं और धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं। चिंता या खतरे जैसी कोई बात नहीं है। आप सभी की दुआओं, प्यार और मैसेज के लिए दिल से शुक्रिया।” जैस्मिन ने इससे पहले एक वीडियो के जरिए भी अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि दुबई के डॉक्टरों ने उन्हें वहीं अस्पताल में रहकर इलाज कराने की सलाह दी थी। हालांकि, उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया, क्योंकि वह अपना आगे का इलाज अपने देश में और अपने डॉक्टरों की देखरेख में कराना चाहती थीं। टर्मिनल इलियाइटिस की समस्या रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) टर्मिनल इलियाइटिस (Terminal Ileitis) नाम की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं. यह छोटी आंत के अंतिम हिस्से में होने वाली सूजन से जुड़ी स्थिति है, जिसके कारण पेट दर्द, कमजोरी और अन्य शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि, जैस्मिन ने अपने संदेश में साफ किया है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वह तेजी से रिकवर कर रही हैं। जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। इसके अलावा रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) में उनकी मौजूदगी को भी काफी पसंद किया गया था। शो के दौरान अली गोनी (Aly Goni) के साथ उनकी केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं और तब से दोनों टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में गिने जाते हैं।

अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। अमेरिका को आशंका थी कि इजरायल युद्धविराम वार्ता के दौरान गड़बड़ करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की हत्या की साजिश रच सकता है। इसी डर से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों के जरिए तेहरान को इस संभावित खतरे के बारे में आगाह कराया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और शांति वार्ता शुरू हुई, तब अमेरिका को चिंता थी कि अगर इजरायल ने इन दोनों नेताओं को निशाना बनाया, तो बातचीत पूरी तरह पटरी से उतर सकती है और युद्ध फिर भड़क सकता है। रिपोर्ट में क्या कहा गया ? रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत में इजरायल की रणनीति ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की थी। इसी दौरान ईरान के कई बड़े नेताओं की हवाई हमलों में मौत भी हुई। इनमें पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ नेता अली लारिजानी जैसे नाम शामिल बताए गए हैं। बताया गया कि ये दोनों उस समय अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा भी थे। इजरायल के टारगेट पर थे अराघची और गालिबाफ अमेरिका चाहता था कि बातचीत जारी रहे, जबकि इजरायल की प्राथमिकता ईरान की मौजूदा सत्ता को कमजोर करने की थी। यही वजह रही कि दोनों सहयोगी देशों की रणनीति में अंतर दिखाई देने लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास अराघची और गालिबाफ मार्च से ही इजरायल की संभावित टारगेट लिस्ट में थे। हालांकि अप्रैल में युद्धविराम वार्ता शुरू होने के बाद अमेरिका के दबाव पर उनके नाम इस सूची से हटा दिए गए। हमले में बाल-बाल बचे बाघेर गालिबाफ सड़क के जरिए पहुंचे तेहरान रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बाघेर गालिबाफ दो बार हमले से बाल-बाल बचे। एक बार 2025 के संघर्ष के दौरान और दूसरी बार हालिया युद्ध में। इसके अलावा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद जब गालिबाफ तेहरान लौट रहे थे, तब ईरानी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि इजरायल उनके विमान को निशाना बना सकता है। इसके बाद उनका विमान आपात स्थिति में मशहद में उतारा गया और वहां से वे सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचे। हालांकि, इन रिपोर्ट्स पर न तो इजरायल और न ही अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है। बावजूद इसके रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित हत्या की आशंकाओं के बाद भी अराघची और गालिबाफ ने अपनी विदेश यात्राएं जारी रखीं और कतर और स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता में हिस्सा लिया।

E-Rickshaw Hacking: पिछले कई दिनों से ई-रिक्शा हैकिंग की खबरों ने तहलका मचाकर रखा हुआ है। देश के कई शहरों से ई-रिक्शा की बैटरी हैक और सड़क पर चलते-चलते बंद रही थी। ये सब चाइनीज ऐप BAT BMS के जरिए किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर ई रिक्शा हैकिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्र सरकार अब हरकत में आई है। मोदी सरकार ने गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) और ऐपल ऐप स्टोर (Apple App Store) से इस चीनी ऐप को हटाने का आदेश दिया है। सरकार ने बताया गया है कि ई-रिक्शा को बंद करने से जुड़े दो ऐप हटा दिए गए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि वो यह मुद्दा ऐप स्टोर चलाने वाली कंपनियों के साथ उठाया जाएगा। दरअसल शेन्ज़ेन ग्रीनर्जी टेक्नोलॉजी (Shenzhen Grenergy Technology) ने इस चाइनीज ऐप को तैयार किया गया था। ये ऐप ब्लूटूथ इनेबल्ड लिथियम बैटरी की चार्ज, हेल्थ, तापमान और वोल्टेज को वायरलेस तरीके से मॉनिटर करने में मदद करता है।आसान भाषा में बात करें तो ये ऐप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) इंटरफेस के तौर पर काम करता है था लेकिन कुछ लोगों ने इसे मौज-मस्ती और दूसरों को परेशान करने का जरिया बना लिया था। दरअसल भारत में बिकने वाले कई सस्ते ई-रिक्शा में लगी चीनी लिथियम बैटरी के BMS में पासवर्ड या सुरक्षा नहीं होती। ऐसे में बैटरी का ब्लूटूथ 10 से 15 मीटर की दूरी तक किसी भी फोन से जुड़ सकता है। ऐप में मौजूद बैटरी बंद करने वाला फीचर, जो मरम्मत के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। अब कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर ई-रिक्शा को बंद करने में कर रहे हैं। पुराने ई-रिक्शा लेड-एसिड बैटरी पर चलते हैं, उनमें ब्लूटूथ होता ही नहीं. इसलिए वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अलावा कई कंपनियां अपनी लिथियम बैटरी में अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, जिन पर यह ऐप काम ही नहीं करता। खतरा सिर्फ उन सस्ती बैटरियों पर है, जिनमें कोई सुरक्षा सेटिंग नहीं की गई है। इस तरह कर रहे थे हैक शरारती तत्व अपने फोन में इस एप को चालू कर लेते हैं। जैसे ही असुरक्षित ब्लूटूथ वाली बैटरी इस दायरे में आती है, एप उसे स्कैन कर लेता है। बिना किसी पासवर्ड के एप बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद एप में दिये गये ‘डिसचार्ज’ बटन को ऑफ कर दिया जाता है। बटन ऑफ होते ही बैटरी से ई-रिक्शा को मिलने वाली पावर सप्लाइ कट जाती है और गाड़ी बीच सड़क पर ही खड़ी हो जाती है।

दीपनगर/ नालंदा। जिले में दीपनगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दीपनगर बाजार निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग जीतन महतो का शव उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक नवनिर्मित नाले के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। ​पारिवारिक कलह और विवाद का साया ​प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जीतन महतो का पिछले दो दिनों से अपनी बहू स्वाति कुमारी के साथ गंभीर पारिवारिक विवाद चल रहा था। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि विवाद सुलझाने के लिए आए लोगों और बहू के पिता पर मृतक को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। इसी बीच गुरुवार रात करीब 8 बजे जीतन महतो घर से बाहर निकले, जिसके बाद से वे लापता थे। शुक्रवार सुबह जब लोगों ने उनका शव देखा तो परिजनों का दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ​परिजनों के गंभीर आरोप ​मृतक के भतीजे रविशंकर ने घटना पर गहरा संदेह जताते हुए कहा कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है। उन्होंने बताया कि शव को देखने पर स्पष्ट लग रहा था कि उनके साथ मारपीट की गई है। रविशंकर ने दावा किया कि शव का चेहरा सूजा हुआ था और मुंह से खून निकल रहा था जो कि हत्या की ओर इशारा करता है। ​पुलिस जांच और फोरेंसिक टीम की सक्रियता ​घटना की गंभीरता को देखते हुए विधि-व्यवस्था डीएसपी राम दुलार प्रसाद और दीपनगर थानाध्यक्ष सुमन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। ​डीएसपी राम दुलार प्रसाद ने बताया कि पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयानों और पारिवारिक कलह के एंगल को केंद्र में रखकर आरोपियों की तलाश और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।