रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में चल रही है। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही सदन में पेश किए जाने वाले कई संशोधन विधेयकों और चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश में मानसून की स्थिति और खरीफ सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। खाद-बीज की उपलब्धता, किसानों को आपूर्ति और कृषि विभाग की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ सीजन की बुआई भी प्रभावित हुई है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी नई ट्रांसफर नीति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल सकती है। अगर प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो जल्द ही प्रदेश में तबादलों का रास्ता खुल जाएगा। इसके साथ ही धान उपार्जन नीति और नई स्थानांतरण नीति को लेकर भी मंत्रिपरिषद में विचार-विमर्श होने की संभावना है।

जगदलपुर। बस्तर जिले के बोधघाट थाने ने पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एनुअल पुलिस स्टेशन रैंकिंग-2025 में बोधघाट थाना प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। अपराध नियंत्रण, एनडीपीएस मामलों में प्रभावी कार्रवाई, कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, इनोवेशन इन पुलिसिंग और एक्सीलेंस इन पुलिसिंग जैसे अहम मानकों पर शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बोधघाट पुलिस स्टेशन का चयन किया गया। यह उपलब्धि पूरे बस्तर पुलिस के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस्तर रेंज और बस्तर जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी थाने को पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। तत्कालीन थाना प्रभारी लीलाधर राठौड़ के नेतृत्व में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और वर्तमान थाना प्रभारी तामेश्वर चौहान सहित पूरे पुलिस स्टाफ की टीमवर्क ने इस सफलता की मजबूत नींव रखी। अधिकारियों ने इसे बस्तर पुलिस की प्रोफेशनल, जन-केंद्रित और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली का प्रमाण बताया है।

दुर्ग। भिलाई के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र स्थित छत्तीसगढ़ के एक होटल में मंगलवार रात प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के सामने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कैंप निवासी 19 वर्षीय शादाब शेख के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 6 बजे युवक और उसकी प्रेमिका कोहका स्थित एक होटल के एक कमरे में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि रात में दोनों ने जमकर शराब पी, जिसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। युवती नशे की हालत में सो गई। इसी दौरान युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह जब युवती की नींद खुली तो उसने युवक को फंदे पर लटका देखा। उसने उसे नीचे उतारा और अपने दोस्तों को बुलाया। इसके बाद युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्मृतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस होटल के कर्मचारियों, दोस्तों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

जगदलपुर. अगर आपके मोबाइल पर भी ई-चालान भरने का मैसेज आया है, तो जल्दबाज़ी बिल्कुल न करें. बस्तर में साइबर ठग अब फर्जी ई-चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. परिवहन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. ट्रैफिक नियमों का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अब ई-चालान के नाम पर हो रही साइबर ठगी से बचना भी हो गया है. बस्तर जिले में फर्जी ई-चालान लिंक भेजकर लोगों से बैंकिंग जानकारी और पैसे ठगने की घटनाएं सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. दरअसल, साइबर अपराधी आम नागरिकों के मोबाइल पर एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ई-चालान भुगतान का मैसेज  भेज रहे हैं. ये मैसेज एक  नजर में बिल्कुल असली   सरकारी नोटिस जैसे दिखाई देता है, जिससे लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं. लेकिन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर एक ऐसी नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जो सरकारी पोर्टल की हूबहू कॉपी होती है. यहां वाहन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंकिंग डिटेल, एटीएम कार्ड और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है. धमकी देकर बनाया जाता है मानसिक दबाव कई मामलों में ठग तत्काल भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना या वाहन जब्त करने जैसी धमकियां देकर लोगों पर मानसिक दबाव भी बनाते हैं. इतना ही नहीं, कुछ फर्जी संदेशों में एपीके फाइल या मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे ऐप मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे बैंक खाते, यूपीआई और मोबाइल की निजी जानकारी तक साइबर अपराधियों की पहुंच बन सकती है. अज्ञात नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें  क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डुलीचंद बंजारे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ई-चालान का भुगतान करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें. किसी अज्ञात नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध संदेश की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस को दें. परिवहन विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता न केवल आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती है, बल्कि साइबर ठगों की पूरी साजिश को भी नाकाम कर सकती है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई: रिश्वतखोरी के मामलों में बाबू और ASI समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बिलासपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के तीन अलग-अलग ट्रैप मामलों में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिए। तीनों मामलों में आरोपी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। कोरबा: BEO कार्यालय का बाबू 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था पहला मामला 29 मई 2026 का है। प्रार्थी अमृतलाल बघेल की शिकायत पर एसीबी ने प्रदीप मिश्रा, बाबू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, कोरबा में अभियोग पत्र पेश किया गया। बिलासपुर: अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय का बाबू 15 हजार रुपये लेते पकड़ा गया दूसरा मामला 10 मई 2026 का है। प्रार्थी देवेंद्र कश्यप की शिकायत पर एसीबी ने विजय पांडेय, बाबू, कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM), बिलासपुर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। आरोपी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, बिलासपुर में इस मामले का अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सक्ती: ASI 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था तीसरा मामला भी 10 मई 2026 का है। प्रार्थी शिव बरेठ की शिकायत पर एसीबी ने एस.एन. मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक (ASI), थाना चंद्रपुर, जिला सक्ती को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, जांजगीर-चांपा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। तीनों मामलों में जांच पूरी, न्यायालय में पेश हुई चार्जशीट एसीबी बिलासपुर की ओर से बताया गया कि तीनों ट्रैप मामलों की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब इन मामलों में न्यायालय के समक्ष विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कोटवार नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर गांव लामबद्ध हो गया है। मामला देवभोग तहसील के ख़ुटगांव ग्राम पंचायत का है, जहां नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर तहसीलदार और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। 100 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने इस नियुक्ति के खिलाफ तहसील दफ्तर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का क्या आरोप है ? ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने अपात्र महिला को कोटवार बना दिया है, जबकि तत्कालीन कोटवार गुलाब बघेल के मृत्यु के बाद कोटवार भी इसी परिवार से नियुक्त किया जाना था। पंचायत ने ग्राम सभा आयोजित कर वास्तविक उत्तराधिकारी का नाम दिया था पर दूसरे परिवार के सदस्य को नियम विरुद्ध नियुक्ति करने का आरोप है। तहसीलदार ने क्या कहा ? एक तरफ जहां ग्राम सरपंच मामले को लेकर कमिश्नर ऑफिस और अदालत तक जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने पूरी नियुक्ति नियंत और प्रदत्त अधिकार के तहत विधिवत करने की बात कही है।

मध्य प्रदेश में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET EXAM) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) अगले महीने अगस्त में परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षकों का जिलेवार ब्यौरा भी मांग लिया है। इस बड़े संकट के बीच चौतरफा दबाव झेल रही डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर इन शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सिर्फ 50 जिला मुख्यालयों पर होगी परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल का प्रयास है कि इस परीक्षा का आयोजन इस तरह किया जाए कि शिक्षकों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। मंडल की कोशिश है कि अधिकतम परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएं। यह परीक्षा केवल 50 जिला मुख्यालयों पर होगी, नए गठित जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए शिक्षकों के लिए ‘समर्थ पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि प्रभावित शिक्षकों को हर हाल में 31 अगस्त तक यह पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। क्यों फंसा है पेंच? जानिए सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा आदेश जारी करते हुए साल 1998 से लेकर 2009 तक नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट से सरकार और शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली और याचिका खारिज हो गई। 70 हजार शिक्षकों को बचाने दोबारा SC जाएगी सरकार शिक्षकों के भारी विरोध और दबाव के बीच अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार इस बार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों को राहत दिलाने की गुहार लगाएगी। इन शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के समय ‘शिक्षक राज्य स्तरीय संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा’ पास की थी। इसी आधार पर सरकार कोर्ट में मांग करेगी कि 2005 से 2009 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों को इस नई TET अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस दलील को मान लेता है तो प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को सीधी राहत मिलेगी और उनकी नौकरी पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा।

​पटना। शहर के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। खान ग्लोबल स्टडीज के शिक्षक फैजल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका और जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की रेगुलर बेल पर आज अदालत में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में ADJ कोर्ट ने खान सर और उनके सहयोगियों को 7 जुलाई तक के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। ​अवैध हथियारों का मामला और पुलिस की जांच ​पुलिस की जांच में इस मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। फॉरेंसिक और हथियार वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार फायरिंग में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वह तालेबर सिंह (निवासी, कासगंज, यूपी) का था। जांच में पाया गया कि तालेबर के हथियार का लाइसेंस ऑल इंडिया परमिट श्रेणी में नहीं आता है। नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश से बिहार में हथियार लेकर आना और सुरक्षा ड्यूटी में उसका उपयोग करना बिना विधिवत अनुमति के अवैध है। तालेबर ने न तो स्थानीय प्रशासन को सूचित किया और न ही संबंधित थाने में इसकी कोई जानकारी दी। ​खान सर पर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप ​पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान सर ने बॉडीगार्ड को नियुक्त करते समय पुलिस वेरिफिकेशन की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एक प्रभावशाली और सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते यह अपेक्षा की जाती है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कानूनी दायरे में हो। हथियारों के साथ सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग की घटना ने खान सर की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे पुलिस ने अपनी अपडेटेड केस डायरी में प्रमुखता से दर्ज किया है। ​दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार की मुश्किलें ​मामले में दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार का हथियार भी संदेह के घेरे में है। हालांकि प्रदीप के पास ऑल इंडिया परमिट वाला लाइसेंस था लेकिन वह उसके पिता की हत्या के बाद आत्मरक्षा के लिए जारी किया गया था। जांच में सामने आया कि इस लाइसेंस का इस्तेमाल एक निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा था जो आर्म्स एक्ट के मानकों का सीधा उल्लंघन है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन सभी तकनीकी पहलुओं को विस्तार से रखा है जिससे बेल की सुनवाई के दौरान कानूनी पेच फंस सकते हैं। ​आज की सुनवाई पर न केवल समर्थकों की बल्कि कानूनी विशेषज्ञों की भी नजर है कि कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या रुख अपनाता है।

दिल्ली में स्वास्थ्य उपकरण एवं दवाओं की खरीद के नाम पर हुए कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में नया खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) की जांच में सामने आया है कि सरकारी अस्पतालों के लिए चादरों की खरीद एक ही परिवार से जुड़ी तीन अलग-अलग फर्मों के जरिए की गई। आरोप है कि इन चादरों की खरीद बाजार कीमत से करीब तीन गुना अधिक दर पर की गई, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर प्रक्रिया को कुछ चुनिंदा फर्मों के पक्ष में तैयार किया गया। इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई और ऊंची कीमतों पर सामान की खरीद संभव हो सकी। जांच के दौरान चादरों की खरीद में भारी अनियमितताओं का दावा किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की कथित मिलीभगत से खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि जिन चादरों की आपूर्ति देश के प्रमुख अस्पताल एम्स को करीब 150 रुपये प्रति चादर की दर से की जा रही थी, वही चादरें दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 450 रुपये प्रति चादर की दर से खरीदी गईं। इस खरीद पर कुल 75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि यह खरीद तीन फर्मों के माध्यम से की गई, जबकि तीनों फर्में एक ही परिवार से जुड़ी हुई थीं। एसीबी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। आरोप है कि एक ही दिन में टेंडर जारी किया गया, खरीद को मंजूरी दी गई और चादरों की आपूर्ति भी दिखा दी गई। इसके अगले ही दिन संबंधित फर्मों को 75 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि 75 करोड़ रुपये के भुगतान में से करीब 25 करोड़ रुपये चादरों की वास्तविक कीमत थी, जबकि शेष 50 करोड़ रुपये कथित तौर पर कमीशन के रूप में बांटे गए। आरोप है कि इस राशि का बंटवारा मामले के आरोपी एवं सामान आपूर्ति करने वाले राजीव रंगीला और कथित रूप से शामिल अधिकारियों के बीच हुआ। बिना टेंडर 400 करोड़ की दवाएं खरीदीं; 300 करोड़ की रिश्वत बांटने का आरोप ACB की जांच के दौरान सामने आया है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) ने दवाओं की खरीद के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया। आरोप है कि दवाओं की आपात आवश्यकता का हवाला देकर अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही करीब 400 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद कर ली। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस खरीद से जुड़े मामले में आरोपी राजीव कुमार रंगीला ने कथित तौर पर करीब 300 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में विभिन्न लोगों के बीच बांटे। जांच एजेंसी के मुताबिक, राजीव कुमार रंगीला फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में एसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके आवास पर भी छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। फर्जी टर्नओवर और शेल फर्मों के इस्तेमाल का आरोप टेंडर प्रक्रिया में शामिल कई फर्मों ने पात्रता के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। टेंडर की शर्तों के अनुरूप कोई भी फर्म या कंपनी वास्तविक रूप से पात्र नहीं थी। आरोप है कि सामान की आपूर्ति करने वाली कई फर्मों का टर्नओवर फर्जी तरीके से अधिक दिखाया गया, ताकि वे टेंडर की पात्रता पूरी कर सकें। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का दिखावा करने के लिए फर्जी या कागजी फर्मों का इस्तेमाल किया गया। इन फर्मों को केवल औपचारिक प्रतिस्पर्धा दिखाने के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया में शामिल किया गया, जबकि वास्तविक लाभ कुछ चुनिंदा कंपनियों को पहुंचाया गया। 15 दिन की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज हुई FIR स्वास्थ्य उपकरण एवं दवाओं की खरीद से जुड़े कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले में FIR दर्ज करने से पहले दिल्ली सरकार ने करीब 15 दिनों तक अपने स्तर पर प्रारंभिक जांच कराई थी। जांच के दौरान खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद मामले को आगे बढ़ाया गया। प्राथमिक जांच में गड़बड़ियां सामने आने के बाद विजिलेंस विभाग ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) पर छापेमारी की। इसके बाद ACB ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एसीबी ने जांच के दौरान दो डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया है। जांच एजेंसी अब खरीद प्रक्रिया, टेंडर, भुगतान और संबंधित अधिकारियों व निजी फर्मों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल कर रही है। मानव चेन बनाकर AAP का मौन प्रदर्शन स्वास्थ्य उपकरण एवं दवा खरीद से जुड़े कथित घोटाले के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजधानी में मौन सांकेतिक प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लंबी मानव शृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और मौन रहकर अपना विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।  भाजपा का पलटवार, बोली- AAP सरकार में अहम पदों पर रहीं डॉ. वत्सला स्वास्थ्य उपकरण एवं दवा खरीद से जुड़े कथित घोटाले को लेकर जारी सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान डॉ. वत्सला तीन सरकारी अस्पतालों और एक चिकित्सा निकाय की प्रमुख रह चुकी हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉ. वत्सला का इन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करना इस बात का संकेत है कि उनकी तत्कालीन अरविंद केजरीवाल और आतिशी सरकारों से नजदीकी रही। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Crude Oil Price Today: सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। तेल उत्पादक देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते, सऊदी अरब ने अगस्त के लिए कच्चे तेल की कीमतों में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की, जो पिछले 26 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसा मन जा रहा है कि भारत को खूब फायदा होगा क्योंकि रूस के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से ही लेता है। एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया के लिए सऊदी अरब के कच्चे तेल की कीमत ओमान और दुबई औसत से 1.50 डॉलर प्रति बैरल कम है। फारस की खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देश तेजी से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। युद्ध थमने के बाद वैश्विक स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, जिससे कच्चे तेल के दाम गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं। सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। कच्चे तेल के दाम में आई यह रिकॉर्ड गिरावट भारत के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की उम्‍मीद बढ़ गई है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने अगस्त महीने से एशिया के लिए अरब लाइट कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करने का निर्णय लिया है। जब होर्मुज बंद था तब कंपनी को अपना माल लाल सागर के यानबू बंदरगाह के रास्ते घुमाकर भेजना पड़ रहा था। इससे लागत बढ़ रही थी।  सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले OPEC+ समूह ने भी अगस्त महीने के लिए तेल उत्पादन कोटा में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने बढ़े हुए कोटे का पूरा इस्तेमाल कर तेल बाजार में उतार रहे हैं, तो कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। आपको बताते चले कि पिछले 26 सालों के इतिहास में सऊदी अरब द्वारा एशियाई देशों को दी गई यह अब तक की सबसे बड़ी छूट है।

रायपुर नगर निगम में जलभराव को लेकर चल रही थी विशेष सामान्य सभा, सभाकक्ष की छत से टपकता रहा पानी, मोबाइल पर गेम खेलते दिखे अधिकारी, बदहाल व्यवस्था का VIDEO वायरल रायपुर। मानसून के बीच शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को लेकर बुलाई गई रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब एक ओर शहर की समस्याओं पर गंभीर बहस चल रही थी और दूसरी ओर सभाकक्ष की छत से पानी टपकने लगा। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान कुछ अधिकारी मोबाइल फोन पर गेम खेलते भी नजर आए, जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। बता दे कि आज रायपुर नगर निगम मुख्यालय में विशेष सामान्य सभा में शहर में बारिश के कारण पैदा हुई जलभराव की समस्या, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत, पेयजल, बिजली और सफाई व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महापौर सहित एमआईसी (मेयर-इन-काउंसिल) के सदस्यों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई सवाल उठाए। बैठक का उद्देश्य मानसून के दौरान नागरिकों को हो रही परेशानियों का समाधान तलाशना था। हालांकि, जिस सभाकक्ष में शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने पर चर्चा हो रही थी, वहीं की छत जगह-जगह से टपकती नजर आई। पानी टपकने वाले स्थानों पर गमले और डस्टबिन रखकर किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। इस दृश्य की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। वर्ष 2026-27 के बजट में 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बैठक के दौरान एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ अधिकारी मोबाइल फोन पर गेम खेलते दिखाई दिए। जब सदन में जलभराव, सफाई और नागरिक सुविधाओं जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही थी, उस समय अधिकारियों का यह रवैया सवालों के घेरे में आ गया। गौरतलब है कि रायपुर नगर निगम ने वर्ष 2026-27 के बजट में नालों की सफाई, जल निकासी और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लगभग 2,000 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में काफी अधिक है। इसके बावजूद मानसून की शुरुआत में ही शहर के कई इलाकों में जलभराव की शिकायतें सामने आई हैं। विशेष सामान्य सभा की तस्वीरों ने नगर निगम की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शहर में जलभराव और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ निगम मुख्यालय की छत से पानी टपकना और अधिकारियों का मोबाइल पर व्यस्त नजर आना प्रशासनिक तैयारियों और जवाबदेही पर नई बहस छेड़ गया है।