मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना से एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लॉज के कमरे में फांसी के फंदे पर लटके मिले बीटेक छात्र की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच और मृतक के मोबाइल रिकॉर्ड से साफ हुआ है कि छात्र अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों और लोन एजेंट्स के जाल में फंसकर भंयकर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था जिससे तंग आकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। लक्ष्मी लॉज के कमरा नंबर 103 में मिला शव मृतक की पहचान अशोकनगर जिले के औडेर गांव निवासी अमन प्रजापति के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल है। अमन सागर विश्वविद्यालय में बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र था। शुक्रवार देर शाम वह बीना की छोटी बजरिया स्थित लक्ष्मी लॉज में रुका हुआ था। लॉज संचालक राजू सोनकर ने बताया कि अमन ने कमरा नंबर-103 बुक कराया था और सुबह प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर जाने को कहा था। सुबह जब कर्मचारी उसे जगाने पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर अमन का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मोबाइल ने उगला राज: पाकिस्तानी नंबरों से कॉल्स और लोन एजेंट्स का टॉर्चर अमन की मौत के बाद जब उसके भाई सुनील प्रजापति और परिजनों ने उसके मोबाइल की शुरुआती जांच की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तानी नंबरों से ब्लैकमेलिंग: अमन के फोन में +92 यानि पाकिस्तान के कोड वाले नंबरों से लगातार कॉल्स और चैट के रिकॉर्ड मिले हैं। इन कॉल्स के जरिए साइबर ठग उसे जाल में फंसाकर पैसे ऐंठ रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। लोन एजेंट्स की प्रताड़ना: मोबाइल में कई ऐसे सबूत भी मिले हैं कि अलग-अलग ऑनलाइन लोन ऐप्स के रिकवरी एजेंट उसे लगातार फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। अमन ने इस भारी मानसिक दबाव के बारे में अपने परिवार को कभी कुछ नहीं बताया था। मोबाइल जब्त, साइबर सेल करेगी जांच पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक का मोबाइल फिलहाल लॉक है, जिसे फॉरेंसिक और साइबर सेल की जांच के लिए जब्त किया गया है। पाकिस्तानी नंबरों से आई कॉल्स, चैट और लोन एजेंट्स के पूरे प्रताड़ना नेटवर्क की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि इस अंतरराष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।

नालंदा। जिले के रहुई थाना अंतर्गत रामपुर गांव से एक दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां जमीन के एक पुराने विवाद ने रविवार को खौफनाक मोड़ ले लिया जब दबंगों ने सरेआम सड़कों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से उपद्रवियों को गोलियां चलाते और पत्थरबाजी करते देखा जा सकता है। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ​विवाद की जड़ और घटना का विवरण ​पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला शनिवार का है। रामपुर गांव के रहने वाले जीतन यादव और उमेश यादव के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। शनिवार को यह विवाद विकराल रूप ले गया और बहसबाजी के बीच उमेश यादव ने कथित तौर पर अपनी पिस्तौल निकाल ली। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार आरोपी ने सरेआम करीब 8 राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि गनीमत रही कि इस खौफनाक हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ​पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी ​घटना की सूचना मिलते ही रहुई थाना अध्यक्ष ललित विजय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया जहां से जांच के दौरान 3 खोखे बरामद किए गए हैं जो घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। पीड़ित जीतन यादव द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। ​पुलिस ने सघन छापेमारी करते हुए काजीचक रामपुर मोड़ के पास स्थित एक खेत में छिपे तीन मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश यादव, कमलेश यादव और नरेश यादव के रूप में हुई है। ​जांच का दायरा बढ़ा ​थानाध्यक्ष ललित विजय ने बताया कि वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरार चल रहे अन्य आरोपियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही शेष आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

उत्तराखंड की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हुआ, जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी, “धाकड़ धामी जिंदाबाद” और “पुष्कर धामी जिंदाबाद” के गगनभेदी नारों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने पांच वर्ष पूरे किए। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि जनविश्वास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का शक्ति प्रदर्शन भी था। देखिए विशेष रिपोर्ट- ऋषिकेश का आईडीपीएल मैदान… दूर-दूर तक उमड़ा जनसैलाब… मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही “धाकड़ धामी जिंदाबाद” के नारों से गूंजता पूरा परिसर… और पुष्पवर्षा से हुआ ऐसा स्वागत जिसने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड की राजनीति में यह दिन बेहद खास है। मौका था ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के शुभारंभ का, लेकिन यह आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पांच वर्ष पूरे होने का भी ऐतिहासिक साक्षी बन गया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार पांच वर्षों तक नेतृत्व करते हुए यह मुकाम हासिल किया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस आयोजन को जनआस्था और जनभागीदारी का महोत्सव बना दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पांच वर्ष से अधिक समय तक सफलतापूर्वक दायित्व निभाने पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक स्थिरता और विकास की निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून और सख्त भू-कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यही ऋषिकेश-हरिद्वार की वह धरती है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा फैसला लिया कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी भी कांपते रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली के दीवाने नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी को एक दमदार नेता बताते हुए यहां तक कहा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुसरण देश के अन्य राज्य करते हैं, तब उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि सरकार के लिए यह अवसर उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि सत्ता उनके लिए कभी लक्ष्य नहीं रही, बल्कि सेवा का माध्यम रही है। जनसेवा, सुशासन, समर्पण और जनता के विश्वास को ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि राज्य में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, राष्ट्रीय खेल और जी-20 जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिलीं। स्टार्टअप नीति, होमस्टे योजना, एक जनपद-दो उत्पाद, सौर स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार आधारित योजनाओं के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। वहीं लखपति दीदी अभियान के तहत दो लाख पैंसठ हजार से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। बीते पांच वर्षों में धामी सरकार के कई फैसले राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने। समान नागरिक संहिता लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, प्रभावी भू-कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1064 हेल्पलाइन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रहार, बड़े अधिकारियों तक कार्रवाई पहुंचाना, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, मदरसा बोर्ड से जुड़े निर्णय, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे फैसलों ने सरकार की कार्यशैली को अलग पहचान दी। इसी दौरान पर्यटन के क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, निवेश, आधारभूत संरचना, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीमांत क्षेत्रों के विकास को भी सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया। आईडीपीएल मैदान में उमड़ी भीड़, मंच से विकास का विजन, राज्यपाल की खुली सराहना और मुख्यमंत्री का सेवा का संकल्प… इन सबने यह संदेश जरूर दिया कि पांच वर्षों का यह पड़ाव केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तराखंड की नई विकास यात्रा का प्रतीक बनकर सामने आया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि वर्ष 2035 तक विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का लक्ष्य किस गति से धरातल पर उतरता है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे और दान से जुड़े विवाद को लेकर जनता में भारी नाराजगी है, जिसका असर उनके स्वागत कार्यक्रमों में भी दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर जनता ने उनका बहिष्कार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या डबल इंजन सरकार के भीतर की खींचतान भी इस सन्नाटे की एक वजह है। इसे भी पढ़ें : ‘बड़े-बड़े जुलूस निकालने से चुनाव नहीं जीते जाते…’ नितिन नवीन ने किया सत्ताईस का शंखनाद, कहा- जनता के बीच जाएं भाजपा का संगठन जनता के आक्रोश से डरा सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन जनता के आक्रोश से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में लोग नजर आते और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। राम मंदिर दान प्रकरण से लोगों की भावना आहत अखिलेश यादव ने दावा किया कि राम मंदिर दान प्रकरण ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है और जनता इस मुद्दे पर जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर जुटाए गए चंदे और दान के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसे भी पढ़ें : किसकी ओर है इशारा? नितिन नवीन बोले- देश को नेतृत्व देने वाला राज्य बन रहा UP, राम मंदिर प्रकरण को लेकर कही ये बात जनता ने सत्ता से बाहर करने का मन बनाया सपा अध्यक्ष ने अपने बयान में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार से दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मिशन-2027 की तैयारियों पर चर्चा की। भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि उनके स्वागत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए।

फरीदाबाद। पल्ला थाना इलाके में शनिवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क पार करते समय छह साल की एक बच्ची काव्या बस की चपेट में आ गई। बच्ची एलकेजी में पढ़ती थी। हादसे के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और रविवार को इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मां के साथ चाची के घर जा रही थी बच्ची पल्ला थाना पुलिस के मुताबिक, बच्ची का परिवार सरस्वती कॉलोनी में रहता है। बच्ची के पिता महेश ने बताया कि शनिवार दोपहर काव्या अपनी मां के साथ चाची के घर जा रही थी। वे शनि बाजार के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार बस आई और उसने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। परिजनों का ड्राइवर पर बड़ा आरोप हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बस चलाते समय ड्राइवर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से उसका ध्यान सड़क पर नहीं था और उसने बच्ची को नहीं देखा। इतना ही नहीं, परिवार ने पुलिस पर भी देरी से पहुंचने और बस व ड्राइवर को मौके पर नहीं पकड़ने का आरोप लगाया है। थाने में मचा हंगामा हादसे के बाद घटनास्थल पर बहुत भीड़ जमा हो गई। बच्ची को अस्पताल ले जाने के बाद परिजन शव को एंबुलेंस में सीधे पल्ला थाना लेकर पहुंच गए। वहां काफी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर गुस्सा जताया। पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने के बाद लोग शांत हुए। पुलिस जांच में जुटी पल्ला थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है।

सीएम रेखा गुप्ता का वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’, 5 साल से जमे 52 अधिकारियों का ट्रांसफर,19 को मिला प्रमोशन Delhi Finance Department Transfer: सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने दिल्ली वित्त विभाग में बड़ा ‘ऑपरेशन’ किया है। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 5 साल से जमे 52 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं। वहीं 19 को प्रमोशन दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार ये तबादले और नियुक्तियां पूर्ण रूप से प्रशासनिक जरूरतों और व्यवस्था में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई हैं। सरकार ने कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। वित्त एवं लेखा विभाग में किया गया यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसी सोच का हिस्सा है। अधिकारियों को नए दफ्तरों में ज्वाइन करने के निर्देश सरकार का मानना है कि समयबद्ध फैसला, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी और जनता को सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से मिल सकेगा। इसी क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए दफ्तरों में ज्वाइन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पीओके भारत में शामिल होगा! पाकिस्तान के दमन से त्रस्त नेताओं ने भारत से मांगा समर्थन, बोले- हम भारत में मिलना चाहते हैं PoK Protest: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत में शामिल होगा (PoK will join India)। पाकिस्तान (Pakistan) के दमन से त्रस्त पीओके लोगों ने भारत (India) के साथ मिलने की सहमति जताई। यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POJK) के नेताओं से भारत से मदद की गुहार (PoK leaders sought help from India) लगाई है। दरअसल पाकिस्तानी सेना की द्रमणकारी नीति और अपनी मांगों को लेकर PoK के कश्मीरी पिछले 26 दिन से धरने पर बैठे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की गोलीबारी भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है। पीओके में खाने-पीने में बेहद ज़्यादा किल्लत होने के कारण वहां के लोगों ने भारत से मदद की मांग की है। इसी बीच वहां के संगठन जम्मू-कश्मीर जॉइट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के मुख्य सदस्य सरदार अमन खान ने विडियो संदेश जारी कर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने भारत के नागरिकों, खास कर श्रीनगर के लोगों से विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की है। सरदार अमान ख़ान ने भारत के साथ फिर से एक होने का इशारा करते हुए पीओके के लोगों से पूछा कि क्या LoC की तरफ आगे बढ़ा जाए तो रावलकोट के ईदगाह मैदान पर बैठी 80 हजार जानता ने कई बार हां में जवाब दिया। अमान ख़ान ने पाकिस्तानी हुकूमत को चेतावनी दी कि अगर पीओके के लोगों को उनकी मांगों के बदले गोली मिलती है तो पीओके के लोगों के पास बहुत सारे रास्ते हैं। पीओके के नेताओं ने राजौरी, जम्मू, लद्दाख से भी समर्थन मांगा वीडियो में सरदार अमन खान कहते हैं कि इस संदेश के जरिए मैं कश्मीर घाटी के लोगों खासकर श्रीनगर के लोगों से बात कर रहा हूं। हम राजौरी, जम्मू, लद्दाख, करगिल, गिलगित-बाल्टिस्तान और पूरे राज्य के लोगों से बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कश्मीर (PoJK) को इस तरह के दबाव और दमन का सामना करते हुए लगभग एक महीना हो गया है। अपने बुनियादी अधिकारों की मांग करने पर यहां के लोगों के साथ जो ज़ुल्म, अन्याय, नरसंहार और सैन्य आक्रामकता हुई है, वह चरम पर पहुंच गई है। इस बेहद मुश्किल दौर में हमारे खाने-पीने की चीजों की सप्लाई और दवाइयों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहां के शासक और सुरक्षा बल हमारे सांस लेने तक पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि यहां के लोग सांस क्यों ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के क्रूर दमन का एक और वीडियो वायरल इधर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में बुनियादी अधिकारों को लेकर हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सेना के क्रूर दमन का एक वीडियो वायरल हुआ है। निवार को पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर फज़्र की नमाज़ के समय प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की। रावलकोट के ईदगाह मैदान से आई तस्वीरों में साफ-साफ दिख रहा है कि किस तरह सुबह साढ़े 4 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स और पीओके पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है. ये फायरिंग कल पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा की गई गोलीबारी के 1 महीने पूरे होने पर प्रदर्शन से एक दिन पहले की गई। इस गोलीबारी में 11 लोग घायल हुए हैं।

CM Rekha Gupta Final Warning to Delhi Private schools: मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सीएम CM रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को अंतिम वॉर्निंग दी है। दिल्ली सीएम ने साफ कहा कि फीस पर मनमानी अब नहीं चलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाने, उनकी मान्यता रद्द करने और गंभीर मामलों में स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया है। अब सरकार इन स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार ने नई समिति के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 15 जुलाई, 2026 तक स्कूल स्तर पर शुल्क विनियमन समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति फीस से जुड़े हर प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शुल्क वृद्धि तय नियमों और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ही हो। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। किसी भी शुल्क प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा जाएगा, जहां उसकी वित्तीय जरूरतों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी। शिक्षा मंत्री ने दिया सख्त संदेश बता दें नई समिति के अंतर्गत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने, समिति के काम में हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ मान्यता रद्द करने और जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने का भी प्रावधान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का मकसद फीस निर्धारण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। आगे कहा कि किसी भी स्कूल को छिपे हुए शुल्क या मनमानी बढ़ोतरी के जरिए अभिभावकों से अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति नहीं होगी। पारदर्शिता के लिए लॉटरी से होगा चयन सरकार ने साफ किया है कि शुल्क विनियमन समिति में अभिभावक और शिक्षक प्रतिनिधियों का चयन सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और सरकार की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक इसकी निगरानी करेंगे. स्कूलों को लॉटरी आयोजित करने से कम-से-कम सात दिन पहले सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी, ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे। अभी पुरानी फीस ही ले सकेंगे स्कूल सरकार के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देशों के अनुपालन में नई शुल्क संरचना को अंतिम मंजूरी मिलने तक सभी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अनुसार ही फीस वसूलेंगे। यदि किसी स्कूल ने इस दौरान अतिरिक्त शुल्क लिया है, तो उसका अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा। अतिरिक्त वसूली की गई राशि जरूरत पड़ने पर अभिभावकों को लौटाई जाएगी या आगे की फीस में समायोजित की जाएगी।

पहली ही बारिश ने रायपुर नगर निगम के दावों की खोली पोल, जलमग्न हुआ इलाका, लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी रायपुर।  मानसून की पहली ही तेज बारिश ने रायपुर नगर निगम की तैयारियों और दावों की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी है। शहर के मोवा स्थित आदर्श नगर, स्ट्रीट नंबर-8 में हालात बद से बदतर हैं।  उफनते नाले और जलभराव ने लोगों का जनजीवन ठप कर दिया है। लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी घुस गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं, जबकि निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह नाकाम नजर आ रही हैं। व्यवस्थाओं के दावों की खुली पोल हर साल बारिश से पहले नगर निगम बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत पहली बारिश में ही सामने आ जाती है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हुई है और हर मानसून में आदर्श नगर समेत कई इलाकों में जलभराव, गंदगी और हादसे के खतरे की स्थिति बनी रहती है। नाले में बह गई साइकिल आदर्श नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीती रात तेज बहाव में एक व्यक्ति की साइकिल नाले में बह गई. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि यदि निगम प्रशासन समय रहते नहीं चेता तो कभी भी किसी की जान जा सकती है। रहवासियों ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्षों से नाले पर अतिक्रमण होता रहा, लेकिन निगम ने कभी सख्त कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह है कि पहले 7 से 8 फीट चौड़ा नाला अब कई स्थानों पर सिकुड़कर महज 4 से 5 फीट रह गया है। ऊपर से लंबे समय से नाले की सफाई तक नहीं कराई गई, जिससे बारिश का पानी पूरी कॉलोनी में भर जाता है। आदर्श नगर के रहवासियों ने प्रशासन और नगर निगम से तत्काल नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने, सफाई अभियान चलाने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

वाराणसी। शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ड्यूटी पर तैनात पीएसी के एक जवान की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। गोली जमीन से टकराने के बाद सड़क की गिट्टियां उछलकर आसपास खड़े तीन लोगों को लग गईं, जिससे वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तत्काल उपचार के लिए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल भेजा गया। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर-4 के पास 48वीं वाहिनी पीएसी के जवान अमरनाथ चौहान मंदिर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उनकी कार्बाइन हाथ से फिसल गई, जिससे अनजाने में गोली चल गई। गोली सीधे किसी व्यक्ति को नहीं लगी, बल्कि जमीन से टकराने के कारण गिट्टियां उछलकर लोगों को लग गईं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और श्रद्धालुओं के दर्शन-पूजन का क्रम निर्बाध रूप से जारी है।

10 लाख की कथित रंगदारी नहीं मिली तो प्लांट में की आगजनी: करोड़ों की सामग्री जलकर खाक, जनपद सदस्य, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र स्थित राघोटोला के संगम घाट में माइक्रो सिंचाई परियोजना के PH-2 प्लांट में हुई भीषण आगजनी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी के गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम प्रतापपुर के सरपंच, एक जनपद सदस्य समेत 10 से 11 लोगों के खिलाफ रंगदारी, आगजनी, जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 10 लाख रुपये की कथित रंगदारी नहीं मिलने पर आरोपियों ने प्लांट में आग लगा दी, जिससे करोड़ों रुपये की सामग्री जलकर खाक हो गई। पुलिस ने इस मामले में जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, सरपंच राजेश सिरसाम, राकेश दमाहे को गिफ्तार कर लिया है, बाकी की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस के अनुसार, त्रिराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के PH-2 प्लांट में तैनात गार्ड अतुल बघेले ने शिकायत दर्ज कराई है कि 1 जुलाई को सरपंच राजेश सिरसाम, जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, राकेश दमाहे और उनके साथ 7 से 8 अन्य लोग प्लांट पहुंचे और प्रोजेक्ट मैनेजर से 10 लाख रुपये की मांग की। जब कंपनी की ओर से रकम देने से इनकार किया गया तो आरोपी कथित तौर पर आगबबूला हो गए। शिकायत के मुताबिक राकेश दमाहे अपने साथ पेट्रोल से भरी केन लाया था, जिससे प्लांट में रखे पाइप और अन्य सामग्री पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। रोकने पहुंचे गार्ड अतुल बघेले पर भी पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके हाथ झुलस गए। किसी तरह उसने बारिश के पानी से आग बुझाकर अपनी जान बचाई। घटना के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य कर्मचारी जान बचाकर मौके से भाग निकले। आगजनी में प्लास्टिक पाइप, एचडीपीई फिटिंग, वाल्व, पैनल, स्काडा और अन्य उपकरणों सहित तीन कंटेनरों में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। कंपनी ने करीब 4 से 5 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है। फिलहाल लामता पुलिस ने सरपंच, जनपद सदस्य सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है।