प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं. करीब चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक में 8 बड़े फैसले और 10 MoU पर साइन किए गए. मोदी शुक्रवार को अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर Strategic Partnership का दर्जा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब ₹35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा. दोनों देशों ने ‘इंडिया-न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: रोडमैप 2030’ को भी मंजूरी दी है. जो अगले चार वर्षों में दोनों देशों के साझा सहयोग का आधार बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में ये फैसले लिए गए. इस यात्रा का मुख्य फोकस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना रहा है. इससे पहले अंतिम बार राजीव गांधी ने 1986 में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर न्यूजीलैंड की यात्रा की थी. इस ऐतिहासिक दौरे में कई अहम घोषणाएं की गई. पीएम मोदी का ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि दोनों देशों ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किया था. जिसके बाद काफी प्रगति हुई है. न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई गई. पीएम मोदी ने दोनों देशों में युवाओं के बीच बिजनेस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए। न्यूजीलैंड ने कहा कि वह भारत के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेगा. दोनों नेताओं ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को और मजबूत करना, नए क्षेत्रों में साथ काम करना और द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाना है।

टोयोटा की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद सवाल उठ रहा है क्या मनीष कश्यम की गिरफ्तारी होगी? ये विवाद कहां से कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं पटना: बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप विवादों में घिर गए हैं। विवाद उनके E20 पेट्रोल को लेकर बनाए गए वीडियो को लेकर है। इन वीडियो में मनीष कश्यप जो दावे कर रहे हैं, उन दावों को भ्रामक बताते हुए ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि मनीष कश्यप को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। इसके पहले जानते हैं मनीष कश्‍यप को लेकर शुरू हुए मामले की A to Z पूरी कहानी... मनीष कश्यप की नई कार से शुरू हुई कहानी मनीष कश्यप की इस कहानी की शुरुआत होती है, जून महीने के लास्ट वीक में। मनीष कश्यप ने ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस गाड़ी खरीदी थी। ये कार E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी है। मनीष कश्यप इस गाड़ी में सवार होते और E20 पेट्रोल डलवाकर अपने वीडियो शूट करने के लिए सफर पर निकल पकड़ते। करीब 8 से 10 दिन में मनीष कश्पय ने इस गाड़ी को 12 हजार किलोमीटर चलाया। अब बारी थी इनोवा हाई क्रॉस कार की पहले सर्विस की। बस यहीं से मनीष कश्यप की 'गिरफ्तारी का पटकथा' शुरू हो गई। 4 जुलाई को मनीष कश्यप ने इथनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ी खराब होने की किया दावा 4 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया गया। मनीष कश्यप इस वीडियो में बताया कि उनकी कार ब्रैकडाउन हो गई। गाड़ी के इंजन में आवाज आने लगी। सर्विस के दौरान E20 पेट्रोल कैपिबल कार से करीब चार लीटर पेट्रोल निकाला गया, जिसमें इथनॉल मिला हुआ था। मनीष कश्यप ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि इथनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल की वजह से उनकी कार खराब हुई है। 5 जुलाई को टोयोटा का गाड़ी को लेकर जवाब 5 जुलाई को मनीष कश्यप के आरोपों पर टोयोटा ने जवाब दिया। टोयटा ने कहा कि इनोवा हाइक्रॉस E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन, टेस्टेड और सर्टिफाइड की गई है। इसमें E20 पेट्रोल से कोई खराबी नहीं आ सकती। कंपनी ने कहा कि गाड़ी में समस्या मिलावटी तेल की वजह से आ सकती है। मनीष कश्यम ने खोली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा इसके बाद मनीष कश्यम ने अपनी इनोवा हाई क्रॉस को बेचकर डीजल पर चलने वाली गाड़ी खरीद ली और फिर अग्रेसिव होते हुए कई पेट्रोल पंप और गाड़ियों को लेकर वीडियो बनाते हुए सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके आरोपों को झूठा करार दे दिया। गडकरी ने कहा कि टोयटा कंपनी की ओर से की गई जांच में मनीष कश्यप के दावे झूठे पाए गए हैं।

निसान इंडिया ने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाकर अपने ब्रांड कैंपेन को एक नया चेहरा दिया है, और साथ ही टेक्टन (Tekton) को भी सुर्खियों में ला दिया है। यह SUV भारत में निसान की मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में एंट्री है और अब कंपनी की मौजूदा लाइन-अप में सबसे ऊपर है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह घोषणा निसान के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि टेक्टन की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऋतिक रोशन के ब्रांड का चेहरा बनने से, निसान की नज़र ज़्यादा विज़िबिलिटी पर है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। ब्रांड इमेज और नई दिशा निसान इंडिया के लिए, ब्रांड एंबेसडर के तौर पर ऋतिक रोशन का चुनाव टेक्टन को मिलने वाले रिस्पॉन्स को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनका जुड़ाव ब्रांड को उस समय ज़्यादा ध्यान दिलाता है जब वह एक नए प्रोडक्ट और ज़्यादा स्पष्ट मार्केट मौजूदगी के साथ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। टेक्टन को खुद एक मज़बूत SUV पहचान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सीधा स्टांस, चौड़ी ग्रिल, LED हेडलैंप, C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मस्कुलर बोनट है। बोनट पर “Tekton” की लेटरिंग एक अलग टच देती है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में बड़े व्हील आर्च, 18-इंच के अलॉय व्हील और पुल-स्टाइल फ्रंट डोर हैंडल मिलते हैं। पीछे की तरफ, SUV यूनिक टेल-लैंप स्टाइलिंग और मज़बूत बम्पर डिज़ाइन के साथ उसी थीम को जारी रखती है। निसान टेक्टन को 11 एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में पेश कर रही है, जो छह मोनोटोन और पांच डुअल-टोन फ़िनिश में बंटे हैं। केबिन और इक्विपमेंट अंदर, टेक्टन में चार इंटीरियर थीम के साथ डुअल-टोन केबिन मिलता है। मुख्य आकर्षण डिजिटल सेटअप है, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और Google Maps और Gemini के साथ Google बिल्ट-इन भी मिलता है। अन्य फ़ीचर्स में पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट पावर्ड टेलगेट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं। ये फ़ीचर्स छह ट्रिम लेवल में फैले हुए हैं, जिससे खरीदारों को उनके बजट और पसंद के आधार पर काफी ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। पावरट्रेन इस SUV में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100 hp की पावर और 166 Nm का टॉर्क देता है, साथ ही इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी है जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के विकल्पों में बड़े इंजन के लिए सिक्स-स्पीड मैनुअल और सेवन-स्पीड DCT शामिल हैं। छोटा इंजन 19.4 kmpl का माइलेज देता है, जबकि 1.3-लीटर इंजन का माइलेज 18.5 kmpl तक है।

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली में फसल को पशुओं से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरु कर दी है। पढ़िए पूरी खबर मिली जानकारी के अनुसार, गांव के एक खेत में मक्के की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की मेड़ पर करंट वाला फेसिंग तार लगाया गया था। मृतक रामभीषण जब खेत की ओर जा रहा था, तभी वह इस करंट वाले तार की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना जोरदार था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पंडरिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी जांच कर रही है कि खेत में इस तरह करंट लगाना किसकी लापरवाही थी।

खैरागढ़. सरकारी योजनाएं गरीबों तक समय पर पहुंचें, इसके लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन जनपद पंचायत खैरागढ़ की एक तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मनरेगा मजदूरों के लिए खरीदे गए 5, 860 टिफिन डिब्बे पिछले करीब 10 साल से सरपंच सदन में धूल खा रहे हैं। जिन गरीब मजदूरों को इनका लाभ मिलना था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं. मामला मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना का है। जनपद पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में ऐसे परिवारों को टिफिन दिया जाना था, जिनके किसी सदस्य ने मनरेगा में 30 दिन या उससे अधिक रोजगार प्राप्त किया था. शासन ने खैरागढ़ जनपद को 15, 220 टिफिन डिब्बे उपलब्ध कराए थे. इनमें से 9,360 टिफिन वितरित कर दिए गए, लेकिन 5, 860 टिफिन आज भी गोदाम में पड़े हैं। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 चल रहा है, लेकिन करीब एक दशक बाद भी हजारों पात्र हितग्राही अपने अधिकार का इंतजार कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि जिन टिफिनों का वितरण वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, वे आज भी सरपंच सदन में रखे हैं। यह भवन पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने, जनपद कार्य से आने वाले सरपंचों के रुकने और बैठकों के लिए बनाया गया था. लेकिन वर्षों से यहां टिफिन डिब्बों का ढेर लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सरपंचों के लिए बना भवन अब गोदाम बनकर रह गया है और कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को बैठने तक में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनपद पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शेष टिफिनों का वितरण रोक दिया गया था। इसके बाद कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन यह मामला फाइलों में ऐसा उलझा कि पूरा एक दशक गुजर गया। न टिफिन बंटे और न ही कोई अंतिम निर्णय हो सका। इस दौरान प्रदेश में दो बार सरकार बदली. पहले भाजपा सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई और उसका पूरा कार्यकाल बीत गया. वर्ष 2023 के अंत में भाजपा फिर सत्ता में लौटी और उसे भी करीब दो वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 5,860 टिफिन आज भी अपने असली हितग्राहियों तक नहीं पहुंच सके. सवाल उठता है कि जब सरकारें और अधिकारी बदलते रहे तो फिर इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी किसने निभाई? हाल ही में हुई सरपंच संघ की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा. कई सरपंचों ने मांग की कि या तो पात्र हितग्राहियों को टिफिन तत्काल वितरित किए जाएं या फिर नियमानुसार उनका निस्तारण कर सरपंच सदन को खाली कराया जाए. उनका कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बने भवन को वर्षों तक सरकारी सामान का गोदाम बनाए रखना उचित नहीं है। जनपद पंचायत खैरागढ़ के सीईओ हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। पूरे रिकॉर्ड की जांच और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद ही वे इस मामले में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीब मजदूरों के लिए खरीदी गई सामग्री आखिर कब तक गोदाम में धूल खाती रहेगी? अगर पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ आज तक नहीं पहुंच पाया, तो यह केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों की अनदेखी भी है। जिला प्रशासन के सामने अब चुनौती सिर्फ टिफिन बांटने की नहीं, बल्कि दस साल से लंबित इस मामले की जवाबदेही तय करने की भी है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि सरकारी या रेलवे की जमीन से किसी भी अवैध कब्जाधारी को हटाने से पहले उसे कानून के तहत स्पष्ट कारणों के साथ नोटिस देना जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर के स्थानीय बुधवारी बाजार निवासी को रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जाधारी मानते हुए लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील दायर की गई। 15 मई 2026 को जिला कोर्ट ने कब्जाधारी की अपील को स्वीकार करते हुए रेलवे के बेदखली आदेश को रद्द कर मामले को वापस सक्षम अधिकारी के पास भेज दिया था। जिला कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रेलवे अधिनियम की धारा 4 के तहत उचित और स्पष्ट नोटिस जारी करे और कानून के अनुसार नए सिरे से मामले में फैसला ले। जिला कोर्ट के फैसले को रेलवे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रेलवे की ओर से पैरवी करते हुए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि जिला अदालत का आदेश पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि कब्जाधारी को धारा 4 के तहत बकायदा नोटिस तामील कराया गया था, लेकिन पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद उसने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। रेलवे का कहना था कि वह व्यक्ति आज भी अवैध कब्जे में है, और अदालत द्वारा मामले को दोबारा वापस भेजने से कार्यवाही में अनावश्यक देरी होगी। हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और जिला अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद रेलवे की दलीलों को अमान्य कर दिया। कोर्ट ने पाया कि जिला कोर्ट ने रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद रेलवे द्वारा जारी शुरुआती नोटिस को कानूनन गलत पाया था, क्योंकि उसमें उन आधारों या कारणों का कोई उल्लेख नहीं था, जिसके तहत बेदखली की जानी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही संबंधित कोई सबूत न दे पाया हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय का यह मूल सिद्धांत है कि किसी के खिलाफ दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले उसे एक वैध और स्पष्ट कारणों वाला नोटिस दिया जाना जरूरी है।

जेल में बंद नरेंद्र नयन शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि नरेंद्र नयन शास्त्री कौन है। रायपुर: महासमुंद सेंट्रल जेल में बंद नरेंद्र नयन शास्त्री उर्फ चावल बाबा एक बार फिर से सुर्खियों में है। नरेंद्र नयन शास्त्री जेल जाने से पूर्व अपनी भविष्यवाणियों में बड़े-बड़े दावा करता था। यहां तक कि वह यह भी दावा करता था कि छत्तीसगढ़ के सीएम बदलने वाले हैं। जेल में बंद बाबा पर अब धोखाधड़ी का आरोप लगा है। महासमुंद में लगाता था दरबार नरेंद्र नयन शास्त्री का महासमुंद के इलाके में अच्छा खासा प्रभाव था। वह सालों से उस इलाके में भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता था। लोगों के बीच में नरेंद्र नयन शास्त्री दावा करता था कि हम भूत और भविष्य बता देते हैं। इस नाम पर दूर-दूर से लोग उसके पास आते थे। चावल वाला बाबा के नाम से था मशहूर रेप का आरोपी नरेंद्र नयन शास्त्री अपने भक्तों के बीच में चावल वाले बाबा के नाम से मशहूर था। वह दावा करता था कि एक मुट्ठी चावल को पढ़कर मैं लोगों की भविष्य बता देता हूं। साथ ही उसकी जिंदगी में होने वाले परेशानी का समाधान भी बता देता हूं। चाय वाले बाबा भी बुलाते थे उसे नरेंद्र नयन शास्त्री को लोग चाय वाले बाबा भी कहते थे। इसके पीछे की कहानी यह थी कि बाबा अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। वह सिर्फ चाय पीकर रहता था। इसलिए चाय वाले बाबा कहते थे। बाद में हालांकि शुगर होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया था। समाधान के नाम पर आश्रम में रोका और गलत किया एक परेशान महिला चावल वाले बाबा के पास आई थी। महिला परिजनों के साथ आई थी। बाबा ने उसकी परेशानी बताकर परिजनों का डरा दिया। महिला से कहा कि तुम अंधी हो जाओगी। बाधा दूर करने के नाम पर बाबा ने रात में उसे रोक लिया और उसके साथ गलत किया। महिला बहुत दिनों तक चुप रहने के बाद बाबा के खिलाफ एफआईआर करवाई। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेहरा ढके रहा बाबा वहीं, बाबा का रसूख का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने नहीं आने दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें बाबा ने अपना चेहरा ढक रखा था। सीएम बदलने की भविष्यवाणी बाबा का छत्तीसगढ़ में आडंबर बड़ा था। उसने बीते दिनों एक वीडियो में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के सीएम बदल जाएंगे। साथ ही यह भी दावा करता था कि हम यह भी बता देंगे कि छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा सीट से कौन और कितने वोट से जीतेगा। प्रवचन भी करता था चावल बाबा यही नहीं छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में वह प्रवचन भी करता था। उन प्रवचनों में बड़ी-बड़ी बातें करता था। यही नहीं उसके दरबार में प्रदेश के बड़े-बड़े नेता आते थे। यही वजह है कि उसका आडंबर इतने दिनों से चल रहा था।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। सोमवार को इन याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होगी। नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी की सीबीआई से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच 13 जुलाई (सोमवार) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे की हेराफेरी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली इस तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहन भी शामिल होंगे। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम में जो कथित हेराफेरी हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने भी इसी मुद्दे पर एक अलग याचिका दी है। इन जनहित याचिकाओं में दान और चढ़ावे के कथित गबन और हेरफेर के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की गई है। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग याचिका में कहा गया है कि इस घटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यूपी सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, जो अंतरिम रिपोर्ट जमा भी कर चुकी है। फिर भी याचिकाकार्ताओं की मांग है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच के लिए एक विशेष सीबीआई जांच टीम गठित करना जरूरी है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक मजबूत ऑडिट व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सके। दान के सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को हिदायत दे कि जांच पूरी होने तक दान से जुड़े सारे रिकॉर्ड और साक्ष्य सुरक्षित रखे। इन रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट डिटेल, डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और बाकी संबंधित दस्तावेज हैं। ' चंपत राय नई प्रबंधन व्यवस्था में कर रहे सहयोग' इस बीच गुरुवार को राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि महासचिव पद से इस्तीफे के बाद भी चंपत राय अपसेट नहीं हैं। इनका कहना है कि वे मंदिर के नई प्रबंधन व्यवस्था को पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार, 'मैं विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य को लेकर कल चंपत रायजी से मिला। वे स्वस्थ हैं, समाधान चाहते हैं और अपने इस्तीफे को लेकर किसी भी तरह से उन्हें गलतफहमी नहीं है।'

इंसुलिन अब रोज-रोज लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक विदेशी कंपनी ने भारत में ऐसी दवा लॉन्च की है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा। आपको बता दें कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। इसलिए ये दवा हमारे देश के लिए कारगार हो सकती है। नई दिल्लीः डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीक्ली नाम की नई इंसुलिन लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह हफ्ते में एक बार दिए जाने वाला बेसल इंसुलिन है, जो टाइप- 1 और टाइप-2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोगों को प्री- डायबिटीज है। फिलहाल देश में करीब 60 लाख लोग इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं। लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नीरज निश्चल ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन दुनिया के कुछ देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है। नई साप्ताहिक लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन आने से रोज लगने वाले बेसल इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत कम हो जाएगी। हालांकि, भोजन के बाद लगने वाली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत कई मरीजों में पहले की तरह बनी रह सकती है। अच्छे परिणाम देखने को मिले प्रो. निश्चल ने कहा कि इस तरह की नई इंसुलिन की शुरुआत के दौरान सही डोज तय करने में कुछ समय लग सकता है। इस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया ( ब्लड शुगर बहुत कम होने) का खतरा भी रह सकता है। एम्स दिल्ली के प्रोफेसर नवल विक्रम ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन पर कई देशों में अध्ययन हुए हैं और उनमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। डॉक्टर की सलाह जरूर लें एम्स के प्रोफेसर ने कहा है कि हर ब्रांड की इंसुलिन की प्रभावशीलता और उसके क्लीनिकल परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी नई साप्ताहिक इंसुलिन पर जाने का फैसला मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। रोज लगने वाली इंसुलिन से साप्ताहिक इंसुलिन पर शिफ्ट करते समय डोज का सही निर्धारण और समय-समय पर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है।

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब उनके संबोधन के बीच अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हो गया और सभागार अंधेरे में डूब गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजली गुल होते ही कार्यक्रम रूका गुरुवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मंत्री संजय निषाद मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। बिजली गुल होते ही कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया। बिजली आपूर्ति बहाल होने तक कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर कार्यक्रम जारी रखा। कुछ देर बाद बिजली आने पर मंत्री ने फिर से अपना संबोधन शुरू किया और कार्यक्रम आगे बढ़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजली व्यवस्था को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कार्यक्रम बाद में सामान्य रूप से संपन्न हो गया।

राजधानी दिल्ली को दहलाने की कथित साजिश का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, दिल्ली और पंजाब से गिरफ्तार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी (Shahzad Bhatti) के नेटवर्क से जुड़े 6 संदिग्धों ने पूछताछ में बताया है कि उनके निशाने पर न्यू पुलिस लाइंस, आनंद विहार टर्मिनल और एक रेलवे स्टेशन था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपियों ने इन स्थानों की पहले से रेकी भी की थी। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि रेकी के दौरान बनाए गए वीडियो आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं। इन वीडियो के आधार पर जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क, संभावित साजिश और अन्य संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार, अब तक की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार संदिग्धों को पाकिस्तान में बैठा कथित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी सीधे निर्देश दे रहा था। पुलिस का दावा है कि उसके निशाने पर दिल्ली के कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान और भीड़भाड़ वाले इलाके थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, शहजाद भट्टी का नेटवर्क केवल दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले कुछ समय से इस मॉड्यूल के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पाकिस्तान भेजे गए थे संवेदनशील ठिकानों की रेकी के वीडियो सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्धों ने दिल्ली के न्यू पुलिस लाइंस (सिविल लाइंस), आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), एक रेलवे स्टेशन और राजधानी के कई व्यस्त बाजारों की बाकायदा रेकी की थी। जांच के दौरान स्पेशल सेल ने आरोपियों के मोबाइल फोन से इन संवेदनशील स्थानों की रेकी से जुड़े वीडियो बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस का दावा है कि ये वीडियो पाकिस्तान भेजे गए थे। दानिश-भट्टी के बीच कथित चैट से जांच में अहम सुराग स्पेशल सेल की जांच में आरोपियों के बीच हुई कथित बातचीत भी सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी और गिरफ्तार आरोपी दानिश के बीच हुई चैट से संकेत मिलता है कि संदिग्धों को निर्देश दिए जा रहे थे और वे अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। कथित बातचीत इस प्रकार है: भट्टी: “मटेरियल (सामान) शाम को डिलीवर हो जाएगा, कलेक्ट कर लो।” भट्टी: “क्या पूरा सामान मिल गया?” दानिश: “सबकुछ कलेक्ट कर लिया।” दानिश: “अगला टास्क क्या है?” भट्टी: “मटेरियल को पूरी सुरक्षा के साथ तैयार रखो और अगले हुक्म का इंतजार करो।” 20 हजार रुपये का लालच देकर सौंपा गया था हमला और रेकी का जिम्मा स्पेशल सेल के एक अधिकारी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी दानिश उर्फ चांद मियां को दिल्ली में संवेदनशील स्थानों की रेकी करने और पेट्रोल बम से हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस का दावा है कि इस काम के बदले पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी ने उसे 20 हजार रुपये देने का लालच दिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, एक अन्य आरोपी सलमान को कथित तौर पर पेट्रोल बम हमले का वीडियो रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया था। पुलिस का कहना है कि इन वीडियो का इस्तेमाल हैंडलरों को भेजने और आगे की रणनीति तय करने के लिए किया जाना था। 100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई स्पेशल सेल की जांच के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके करीबी सहयोगी, जिनमें राणा हुसनैन और अजमल गुज्जर शामिल बताए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करते थे। पुलिस का दावा है कि इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, अब तक ऐसे 100 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनलों की पहचान कर उन्हें बंद कराया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इन माध्यमों का इस्तेमाल कथित तौर पर युवाओं को प्रभावित करने, संपर्क स्थापित करने और नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया जा रहा था। 10 अन्य पाकिस्तानी हैंडलर्स के भी संपर्क में थे आरोपी स्पेशल सेल की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार छह संदिग्ध केवल कथित हैंडलर शहजाद भट्टी के ही संपर्क में नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 10 अन्य संदिग्ध हैंडलर्स से भी लगातार जुड़े हुए थे। पुलिस का दावा है कि ये सभी व्यक्ति भट्टी के नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे और आरोपियों को समय-समय पर निर्देश दे रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, अब इन सभी विदेशी हैंडलर्स की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि भारत में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्ध या कथित स्लीपर सेल सक्रिय हैं या नहीं।