तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी पर हमले बोल रहे हैँ। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि उन्हें बिल्कुल भी समझ में ये बिल नहीं आया होगा। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए ये बयान दिया है। पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने की आड़ में परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रविवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्हें यह विधेयक समझ नहीं आया है। महिलाओं की आड़ में ये लोग परिसीमन करना चाहते हैं... वे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन करेंगे क्या? गुजराती भाई जो कहेंगे, वही करेंगे। दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय से लोग उन्हें चलाने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी का सम्राट पर अटैक ये टिप्पणियां लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक की हार के बाद आई हैं, जो शुक्रवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा, जिसमें पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में 230 वोट पड़े। आज सुबह मुख्यमंत्री चौधरी ने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि राजनीतिक अवसर कुछ ही परिवारों तक सीमित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाता। कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना होगा। जब आपके अपने परिवार के सदस्य सांसद बन रहे हैं, तो इस देश की गरीब महिलाओं को सांसद बनने का मौका कब मिलेगा? कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना होगा। जब आपके अपने परिवार के सदस्य सांसद बन रहे हैं, तो इस देश की गरीब महिलाओं को सांसद बनने का मौका कब मिलेगा? सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार विपक्ष पर हमला मुख्यमंत्री चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल विधेयक की विफलता का जश्न मना रहे हैं, जिसे उन्होंने 'नारी शक्ति' के विचार का अपमान बताया। बिहार के रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में केवल 29 महिला विधायक हैं। अगर यह विधेयक पारित हो जाता, तो कम से कम 122 विधायक होतीं। उन्होंने आगे कहा कि 2006 में जब एनडीए सरकार ने पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, तब से भागीदारी उम्मीद से कहीं अधिक रही है। बिहार सीएम का आरोप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमीनी स्तर पर आरक्षण नीतियों के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "आज बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन 59 प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीत रही हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित कानून से संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आश्वासन दिया था कि सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। अगर यह विधेयक पारित हो जाता, तो 816 सांसदों में से 272 महिलाएं होतीं। उन्होंने इसे संरचनात्मक सुधार का एक छूटा हुआ अवसर बताया। चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि वे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का समर्थन चुनिंदा रूप से करते हैं।

स्वामी अनिरुद्धाचार्य को 'पूकी बाबा' के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस नाम के पीछे के राज से उन्होंने स्वयं एक कार्यक्रम में पर्दा उठाया है। मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के मशहूर कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य कथा के दौरान बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं। उनके क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें 'पूकी बाबा' के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस नाम का मतलब क्या है? क्यों इस नाम से लोग उन्हें पुकारते हैं? पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इससे पर्दा उठाया। इंटरव्यू में वे कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करते दिखे। 'पूकी बाबा' मतलब क्या? स्वामी अनिरुद्धाचार्य का नाम 'पूकी बाबा' क्यों पड़ा? किसने उन्हें यह नाम दे दिया? ये सारे सवाल खूब होते रहे हैं। 'पूकी' शब्द का अर्थ किसी भी क्यूट या प्यारी चीज के लिए किया जाता है। हालांकि, स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज इस नाम को लेकर साफ करते हैं कि हम धर्म और अध्यात्म से जुड़ी गंभीर बातों को बहुत ही सरल तरीके और हंसते-हंसाते लोगों को समझा देते हैं। इस वजह से लोगों ने हमें 'पूकी बाबा' कहना शुरू कर दिया। भगवत प्रेम की बात जीवन में किसी से प्यार होने के सवाल पर स्वामी अनिरुद्धाचार्य भगवत प्रेम की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हां, हमें प्रेम है। अपने कार्य और भगवान से हम प्रेम करते हैं। उन्होंने जोड़ा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। गौ-सेवा से लेकर समाज सेवा तक के कार्य में कोई कोताही नहीं बरतते। कथावाचक न कहा कि हमारे लिए सेवा ही प्रेम का दूसरा स्वरूप है। उन्होंने कहा कि प्रेम और जिम्मेदारी दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। उन्होंने लोगों से जीवन में रिश्तों का हमेशा सम्मान करने की बात कही। भगवान से सच्चे प्रेम की सलाह स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने लोगों को नसीहत दी कि अपनी पत्नी, माता-पिता और परिवार का हमेशा सम्मान करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने प्रेम के विषय पर कहा कि सच्चा प्रेम केवल भगवान से ही करना चाहिए। स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने इस मानव जीवन में भगवत भक्ति का अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा कि संसार में रहकर आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। साथ ही, अपने हृदय को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। जीवन जीने का सही तरीका उन्हें इसी को बताया।

मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की पोषणीयता को लेकर आपत्ति दायर की थी। प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर चल रहे मामले में बड़ा अपडेट आया है। अदालत ने स्वामित्व विवाद से जुड़े मुकदमों की पोषणीयता को लेकर मस्जिद पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। शेष अन्य अर्जियों की सुनवाई जारी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की तरफ से 11 सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। मस्जिद पक्ष  द्वारा अपने लिखित कथन में संशोधन की मांग करते हुए आस्था के सबूत न होने के आधार पर सिविल वादों को निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने यह आदेश लिखित कथन में तकनीकी खामियों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न होने के कारण दिया है। मस्जिद पक्ष ने अर्जी दाखिल कर अपने लिखित कथन में दो नए पैराग्राफ जोड़ने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद पक्ष ने दिए ये तर्क इन संशोधनों के जरिए मस्जिद पक्ष यह तर्क देना चाहता था कि वादी पक्ष ने आस्था के अस्तित्व के संबंध में कोई ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। बिना आस्था के प्रमाण के इस वाद का कोई वाद-कारण नहीं बनता, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद पक्ष द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए लिखित कथन कानूनी रूप से पूर्ण नहीं थे। अन्‍य अर्जी पर 15 मई को होगी सुनवाई हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिखित कथन पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। सीपीसी के आदेश छह नियम 14 और 15 के तहत आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मूल लिखित कथन ही कानून के अनुरूप नहीं है इसलिए उसमें संशोधन की मांग करना फिलहाल गलत और विचारहीन है। कोर्ट ने इन तकनीकी दोषों को दूर करने के लिए मस्जिद पक्ष द्वारा बाद में दाखिल एक अन्य अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि नियत की है। कई अन्य महत्वपूर्ण अर्जियां भी लंबित हैं, जिनमें शाही ईदगाह परिसर के सर्वे, आधिकारिक भाषा अधिनियम का पालन और विभिन्न पक्षों द्वारा पूजा की अनुमति से जुड़ी अर्जियां शामिल हैं।

मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर हो सकते हैं। भारत सरकार ये फैसला ऐसे समय लेने जा रही है, जब बांग्लादेश लगातार भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश में लगा है। बंगाल चुनाव के बीच मोदी सरकार के इस फैसले से सभी हैरान हैं। नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच मोदी सरकार ने एक तगड़ा दांव खेला है। केंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता और बैरकपुर से सांसद दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर बनाकर भेज सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय बाद पड़ोसी देश में पहले राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति के तौर पर त्रिवेदी करियर डिप्लोमैट प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। प्रणय वर्मा अब ब्रसेल्स जाकर EU में भारत के राजदूत का पद संभालेंगे। UPA शासनकाल में रह चुके हैं मंत्री रिपोर्ट के मुताबिक त्रिवेदी के लिए ढाका में तारिक रहमान सरकार से सहमति मांगी जाएगी। 75 वर्षीय अनुभवी राजनेता को बांग्लादेश में भारत के दूत के तौर पर भेजने का फैसला विदेश मंत्रालय के राजनयिकों के लिए जवाबदेही का एक संदेश भी है। बता दें कि त्रिवेदी UPA शासनकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में रेल मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे। उन्होंने 12 फरवरी, 2021 को TMC से इस्तीफा दे दिया और 6 मार्च 2021 को BJP में शामिल हो गए। संबंध सुधारने की कोशिश में भारत-बांग्लादेश त्रिवेदी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भारत और बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस प्रकरण के बाद अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दोनों देशों के संबंध तब खराब हुए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक तख्तापलट के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था और सेना तथा पुलिस दोनों ने ही प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका समर्थित यूनुस के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई थी। नेताओं को दूत बनाने पर भी विचार हालांकि, दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति मोदी सरकार की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि वह प्रमुख देशों में भारत के दूत के तौर पर राजनीतिक नेताओं को भेजने के प्रति अनिच्छुक नहीं है। ये अत्यंत प्रतिष्ठित पद केवल भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए ही आरक्षित नहीं हैं। जहां एक ओर पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने 2019 से 2022 तक सेशेल्स में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, वहीं ढाका में त्रिवेदी की नियुक्ति इस बात का भी संकेत है कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों में राजदूत के तौर पर कद्दावर हस्तियों को भेजेगा और कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप में तो 'अच्छे दिनों वाले राजदूतों' का दौर अब खत्म हो चुका है।

भारत के उपराष्ट्रपति पहली बार श्रीलंका की यात्रा पर हैं। आज से शुरू हुई दो दिवसीय यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और वहां की महिला प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की साझा सभ्यतागत विरासत को याद करते हुए नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर चर्चा की, जिसमें लोगों-से-लोगों के बीच के संबंध भी शामिल हैं। नई दिल्ली: श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां की प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरासुरिया से मुलाकात की। दरअसल, श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे उप राष्ट्रपति की श्रीलंकाई पीएम ने मेजबानी की। इस दौरान दोनों देशों की साझा सभ्यतागत विरासत को याद करते हुए नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर चर्चा की, जिसमें लोगों-से-लोगों के बीच के संबंध भी शामिल हैं। बता दें कि भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल के दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। यह भारत के किसी उपराष्ट्रपति का पहला आधिकारिक श्रीलंका दौरा है। कंडियन डांस से किया स्वागत इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का श्रीलंका के पारंपरिक कंडियन डांस परफॉर्मेंस के जरिए स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। साझा इतिहास को लेकर हुई बात उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति दिसानायका के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित भारत-श्रीलंका के कई तरह के संबंधों को और गहरा करने पर अच्छी बातचीत की। मछुआरों के मुद्दे पर भी की गई चर्चा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आगे बताया कि उन्होंने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और श्रीलंका में तूफान दित्वाह से प्रभावित इलाकों के लिए 450 मिलियन पैकेज के तहत लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स समेत कई पहलों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। इसमें भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की कोशिशें भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने मछुआरों के मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने पर चर्चा की।

आशिकी' स्टार राहुल रॉय लंबे समय बाद मुंबई की सड़कों पर नजर आए, तो फैंस पुराने दिनों में खो गए। वह पत्थरों के बीच भारी-भरकम सूटकेस उठाए चलते दिखे, और कुछ लोग उनका वीडियो बनाने लगे। जहां राहुल का बदला हुलिया देख फैंस चौंके, तो वहीं वीडियो बनाने वालों पर गुस्सा भी हुए। एक समय ऐसा था जब 'आशिकी' स्टार राहुल रॉय पूरे देश की धड़कन बने हुए थे। 90 के दशक में 'आशिकी' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद वह एक नेशनल क्रेज बन गए थे। 11 दिनों में उन्होंने 47 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बनाया था। पर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि राहुल रॉय धीरे-धीरे इंडस्ट्री से गायब होते चले गए और अब वह फिल्मों में भी कम नजर आते हैं। अवॉर्ड शोज या पब्लिकली भी कम दिखते हैं। अब हाल ही राहुल रॉय मुंबई के वर्सोवा में टूटी सड़क और पत्थरों के बीच भारी-भरकम सूटकेस उठाए चलते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर फैंस के काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। राहुल रॉय को पहचान नहीं पाए फैंस, बदला रूप देख चौंके वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही राहुल रॉय की नजर पपाराजी पर पड़ी, उन्होंने स्माइल कर दिया और सूटकेस उठाए चलते रहे। जहां फैंस राहुल रॉय को देख 'आशिकी' के दिनों में खो गए, वहीं बहुत से यूजर्स एक्टर को पहचान ही नहीं पाए। कुछ उनकी हालत पर तरस खाने लगे। वहीं, फैंस ने इस बात पर भड़क गए कि लोग राहुल रॉय का वीडियो तो बनाते रहे, पर किसी ने उनका बैग उठाने में मदद नहीं की। फैंस हुए मायूस, वीडियो बनाने वालों पर निकाला गुस्सा एक यूजर ने लिखा, 'यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं।' एक ने कमेंट किया, 'जब फिल्म इंडस्ट्री उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, जो वहां रहने के लायक हैं, तो इसी तरह वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं।' एक और कमेंट है, 'जो भी हो, लेकिन राहुल रॉय कमाल के हीरो थे। एकदम जबरदस्त।' वहीं कुछ ने वीडियो बनाने वालों को निशाने पर लिया और सवाल किया कि किसी में भी इतनी इंसानियत नहीं थी कि वीडियो बनाने के बजाय एक्टर का भारी बैग उठाने में मदद कर देते। यहां पढ़िए कमेंट्स, जो वीडियो पर आए हैं। कभी नेशनल क्रेज थे राहुल रॉय, 11 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में एक समय पर राहुल रॉय का ऐसा जलवा था कि कहा जाने लगा था कि वह शाहरुख और सलमान खान जैसे एक्टर्स को 'खा' जाएंगे। 90 के दशक में हर तरफ राहुल का ही क्रेज था और उन्हीं के गाने सुनाई देते थे। उनकी फिल्म 'आशिकी' थिएटर्स में छह महीनों तक हाउसफुल रही थी, और उसके टिकट भी ब्लैक में बिके थे। पर धीरे-धीरे राहुल रॉय का स्टारडम फीका पड़ने लगा। जिस एक्टर ने कभी 11 दिनों में 47 फिल्में साइन की थीं , उसे ए-लिस्ट फिल्में मिलना बंद हो गईं। ऐसे में राहुल रॉय को बी-ग्रेड फिल्में करके गुजारा करना पड़ा। बी और सी ग्रेड फिल्में कीं, ब्रेन स्ट्रोक से हालत खराब, सलमान ने की मदद साल 2007 में राहुल रॉय ने तब तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने 'बिग बॉस' का पहला सीजन जीता था। उस वक्त हर कोई इस शो और उसके फॉरमेट से अनजान था, और तब राहुल ने शो जीतकर हैरान कर दिया था। पर इसके बाद भी राहुल रॉय के करियर को फायदा नहीं हुआ। सी-ग्रेड फिल्मों में काम करने की नौबत आ गई। कुछ साल पहले राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसने उनकी हालत और खराब कर दी। ऐसे वक्त में सलमान खान ने उनकी मदद की और अस्पताल के सारे बिल भरे , जो कर्ज थे वो चुकाए। यही नहीं, सलमान ने राहुल रॉय को 2025 में आई अपनी फिल्म 'सिकंदर' में भी लिया था।

नोएडा के बाद अब वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन हापुड़ पहुंच गया है। ब्लिंकिट कंपनी कर्मचारियों ने जबर्दस्त धरना-प्रदर्शन किया है। हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से कर्मचारियों के आंदोलन की खबर सामने आ रही है। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में शनिवार को ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का प्रदर्शन रिलायंस रोड स्थित एक वेयरहाउस के बाहर हुआ। कर्मचारियों के प्रदर्शन और हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। इससे पहले नोएडा में 10 से 13 अप्रैल तक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन हुआ था। 12 और 13 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान में वृद्धि का आदेश जारी किया। हालांकि, हापुड़ में कर्मचारी वेतन वृद्धि नहीं होने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने साफ किया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहते हैं कर्मचारी? कर्मचारियों का कहना है कि हमारी ओर से लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद कर्मचारियों ने एकजुट होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई। शनिवार को नाराज कर्मचारियों ने एकजुट होकर वेयरहाउस के गेट के बाहर धरना दे दिया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं भी शामिल हुईं। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। मौके पर पहुंचे अधिकारी ब्लिंकिट कंपनी के बाहर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू की। उनकी ओर से कर्मचारियों के आक्रोश को शांत कराने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही सहायक श्रम आयुक्त सर्वेश कुमारी भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने भी कर्मचारियों के साथ बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में कंपनी मैनेजमेंट से बातचीत कर समाधान निकालने की बात कही गई है। वहीं, कर्मचारियों के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए कंपनी के गेट को बंद कर दिया गया।

वाराणसी, 18 अप्रैल,2026/ वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी में आयोजित आईसीएसएसआर प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का 18 अप्रैल 2026,शनिवार को सफल समापन हुआ। “संताली, मुंडारी एवं हो भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में सामुदायिक, डिजिटल एवं सांस्कृतिक नवाचार” विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में देशभर के शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लेकर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. अलका सिंह ने समापन अवसर पर सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी के संयोजक प्रो. (डॉ.) जय सिंह ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसके उद्देश्यों और निष्कर्षों को साझा किया, जबकि सह-संयोजक डॉ. प्रवीण कुमार ने आयोजन के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे दिन के सत्रों में सांस्कृतिक स्थिरता, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली, नीतिगत ढांचे तथा डिजिटल हस्तक्षेप जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता डॉ. सुभाष चंद्र महतो ने जनजातीय ज्ञान परंपराओं की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि भाषा और संस्कृति एक-दूसरे के पूरक हैं। वहीं डॉ. पंकज दास ने भाषाओं के संरक्षण हेतु सशक्त नीति, कानूनी समर्थन एवं डिजिटल संसाधनों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। पैनल चर्चा में प्रो. रमाकांत सिंह, प्रो. रविरंजन कुमार, डॉ. विमल कुमार लहरी, डॉ. पंकज दास, डॉ. सुभाष चंद्र महतो, डॉ. श्रीपति टुडु, डॉ. सुनील मुर्मू, डॉ. बृजभान मरावी आदि ने अपने विचार साझा किये l सत्र का संचालन प्रो. संजीव कुमार ने किया l आयोजित पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने समुदाय, शिक्षा संस्थानों और नीति-निर्माताओं के बीच समन्वित प्रयासों की जरूरत बताई, ताकि जनजातीय भाषाओं को शिक्षा, रोजगार और डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा सके। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों द्वारा 160 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किए गए, जिससे संगोष्ठी का अकादमिक स्तर और अधिक समृद्ध हुआ। समापन सत्र में प्रो. ओंकार प्रसाद, प्रो. सुनील कुमार सिंह एवं प्रो. बानी चटर्जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है तथा जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए ठोस और सतत प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. नीलिमा सचवानी ने किया तथा अंत में प्रो. आशा पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं हाई-टी के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह संगोष्ठी केवल एक अकादमिक आयोजन नहीं, बल्कि भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भविष्य में समावेशी और बहुभाषी शिक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

अमरावती/परतवाड़ा | महाराष्ट्र के अमरावती जिले में परतवाड़ा सेक्स स्कैंडल मामले ने उस समय एक और शर्मनाक मोड़ ले लिया, जब मुख्य आरोपी अयान अहमद का पुलिस की मौजूदगी में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस गंभीर मामले में अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। क्या है पूरा मामला? अमरावती का यह चर्चित ‘सेक्स स्कैंडल’ पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जहां 19 वर्षीय मुख्य आरोपी अयान अहमद पर 180 से अधिक लड़कियों को ‘लव ट्रैप’ में फंसाने, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया था। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी अयान अहमद सरेआम सड़क पर अपना जन्मदिन मनाते हुए केक काट रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस आयोजन में न केवल आरोपी के करीबी मौजूद थे, बल्कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी उसके साथ खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी को अपने हाथों से केक खिलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने पूरे पुलिस महकमे की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्शन में पुलिस विभाग: तीन सस्पेंड जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया। सख्त कार्रवाई: ड्यूटी के दौरान आरोपी के साथ इस तरह के अनैतिक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक रुख: इससे पहले इन पुलिसकर्मियों को ‘कंट्रोल अटैच’ किया गया था, लेकिन बढ़ते दबाव के बाद निलंबन की कड़ी कार्रवाई की गई है। स्कैंडल की जांच जारी बता दें कि इस सेक्स स्कैंडल मामले में अयान अहमद पर POCSO एक्ट और IT एक्ट समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से 350 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं। प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, और इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है।

यूपी के फतेहपुर से भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल का बेटा राहुल पटेल नैनीताल घूमने आया था। माल रोड पर जाम से निकलने के लिए ड्राइवर ने हूटर बजा दिया। नैनीताल: उत्‍तराखंड के झीलों के शहर नैनीताल   में यूपी से घूमने गए एक विधायक के बेटे को एसडीएम से बहस करना भारी पड़ गया। अति व्‍यस्‍त माल रोड पर जाम में फंसने पर हूटर बजाने के मामले में पुलिस ने उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। साथ ही चालान भी किया। इस पूरे विवाद के दौरान स्‍थानीय लोग एसडीएम के पक्ष में खड़े नजर आए और विधायक पुत्र को जमकर सुनाया। पुलिस ने गाड़ी के कागज और ड्राइवर के डीएल नहीं होने की वजह से चालान भी कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। माल रोड पर चला हंगामा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फतेहपुर की जहानाबाद सीट से भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल का बेटा राहुल पटेल नैनीताल घूमने आया था। बीते सोमवार को माल रोड पर भारी जाम के बीच उसके ड्राइवर ने हूटर बजाना शुरू कर दिया। पीछे से वहां के एसडीएम की गाड़ी गुजर रही थी। एसडीएम ने राहुल पटेल की गाड़ी रुकवाई और पूछताछ की। ना गाड़ी के दस्‍तावेज, न ड्राइवर के पास डीएल ड्राइवर ने बताया कि यह गाड़ी यूपी के विधायक की है। पीछे से आए राहुल पटेल ने भी एसडीएम से बहस शुरू कर दी। इस दौरान सड़क पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने जब उसके वाहन के दस्‍तावेज ऑनलाइन चेक किए तो कागज सही नहीं मिले। ड्राइवर अपना डीएल तक नहीं दिखा पाया। सोशल मीडिया पर हो रही खूब चर्चा सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े वीडियो शेयर कर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि नैनीताल समेत हिल स्‍टेशनों पर वीआईपी कल्‍चर को पूरी तरह से खत्‍म करना चाहिए। इसकी वजह से आम लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कई लोगों ने एसडीएम की कार्रवाई की सराहना की। साथ ही स्‍थानीय लोगों से भी ऐसे अफसरों का साथ देने की अपील की।

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद JDU को अपने मूल समर्थकों को बरकरार रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर पार्टी की निर्भरता को देखते हुए अब नई रणनीतियों की आवश्यकता है। सभी की निगाहें नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर टिकी हैं, जो एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उभर रहे हैं। पटना: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू अब महिलाओं, महादलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों (MBC) के बीच अपने जनाधार को बरकरार रखने की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। पिछले दो दशकों में नीतीश ने अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती के बजाए अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के माध्यम से पार्टी के समर्थन को मजबूत किया। उनके जाने के साथ जेडीयू अब अपनी जमीनी उपस्थिति को मौजूद करने में जुटी है। अपने मूल समर्थन आधार को बनाए रखने के लिए नई रणनीतियों को खोजने के लिए मजबूर हो सकती है। क्या अब भी जीविका दीदियां नीतीश के साथ? नीतीश कुमार ने 'जीविका' कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया। जिसमें लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से महिला मतदाताओं का एक बड़ा आधार तैयार किया। बिहार में कुछ दिनों पहले तक सीएम रहे नीतीश के अब सत्ता के शीर्ष पर नहीं हैं। ऐसे में देखना बाकी है कि क्या कल्याणकारी योजनाओं के ये लाभार्थी उनकी पार्टी के लिए एक वफादार समर्थन आधार के रूप में बने रहेंगे? ये स्पष्ट रूप से जेडीयू के भीतर बढ़ती चिंता को रेखांकित करता है कि कैसे इन राज्य-संबद्ध कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द सीधे पार्टी संगठन से जोड़ा जाए। बिहार में JDU के लिए करो या मरो जैसे हालात पार्टी के एक सूत्र ने कहा, 'यह अब करो या मरो की स्थिति है। नितीश कुमार जी अब सरकार का चेहरा नहीं हैं। राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने को लेकर जेडीयू के पास चिंतित होने के पर्याप्त कारण हैं।' इन नई परिस्थितियों में सभी की निगाहें नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर टिकी हैं, जो हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए अक्सर पार्टी कार्यालय जाने लगे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से बाहर रहने का उनका निर्णय चाहे उपमुख्यमंत्री के रूप में हो या मंत्री के रूप में पार्टी नेताओं और नीतीश के मूल मतदाता आधार के बीच उनकी स्वीकार्यता बनाने की जेडीयू की व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है। नीतीश की पार्टी अब निशांत कुमार के भरोसे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया, 'निशांत जेडीयू के 'सर्वमान्य नेता' हैं। उनके पास पार्टी को उसकी वर्तमान स्थिति से आगे ले जाने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। वो अपने पिता की एक मजबूत राजनीतिक विरासत को साथ लेकर चलते हैं।' आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विपरीत, जिन्हें अक्सर 'आक्रामक राजनीति' से जोड़ा जाता है, निशांत एक 'सौम्य' राजनेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर समझ रहे निशांत जेडीयू के एक सूत्र ने कहा, 'मीडिया और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अपनी बातचीत में निशांत ने अब तक शांत और नपे-तुले अंदाज में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो पार्टी नेताओं को बताते हैं कि वह अपने जीवन में दो स्थायी प्रभावों 'मां के संस्कार' और 'पिता के काम' से निर्देशित होते हैं।' निशांत ने हाल ही में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं के साथ एक बैठक भी की। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू के सामने महिलाओं, महादलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के अपने कोर वोटबैंक को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती। JDU अब तक जीविका दीदियों और आशा कार्यकर्ताओं जैसे सरकारी लाभार्थियों के भरोसे रही है। सत्ता से बाहर होने पर इन वर्गों का समर्थन पार्टी के प्रति बरकरार रखना कठिन होगा। नीतीश के बेटे निशांत कुमार अब 'सर्वमान्य नेता' के रूप में उभर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हैं और उन्हें पार्टी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की आक्रामक शैली के विपरीत निशांत खुद को एक सौम्य राजनेता के रूप में पेश कर रहे हैं, जो 'पिता के काम' और 'मां के संस्कार' की विरासत को साथ लेकर चल रहे हैं।