Rajasthan News: राजस्थान में करीब एक हफ्ते की देरी से पहुंचा मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले दो दिनों में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ा और लगभग पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम तक पश्चिमी जिलों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जोधपुर संभाग में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बालोतरा समेत आसपास के इलाकों में देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा। इसी बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर और बालोतरा दौरा प्रस्तावित है। चित्तौड़गढ़ और सांभर में जमकर बरसे बादल शुक्रवार को कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। जयपुर जिले के सांभर में 84 मिमी बारिश हुई, जबकि चित्तौड़गढ़ में ढाई इंच से ज्यादा पानी बरसा। उदयपुर, टोंक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित कई इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। बारिश बनी आफत, सड़कें डूबीं और हादसे भी हुए लगातार बारिश के चलते कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन गई। राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया, जबकि टोंक रोड पर सड़क धंसने की घटना सामने आई। कई जगहों पर सड़कें टूटने और मिट्टी धंसने से वाहन फंस गए। डूंगरपुर के मांडवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो नाबालिग चचेरे भाई झुलस गए। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। 38 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने शनिवार को बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर को छोड़कर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 5 से 7 दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में अगले 5 से 7 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। वहीं, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले दिनों में बारिश और आंधी की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं।

सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां खेत में पशुओं के लिए चारा काटते समय 11 हजार वोल्टेज की बिजली लाइन की चपेट में आने से दो नौजवान दोस्तों की मौत हो गई। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और एक साथ काम पर गए हुए थे। खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारें काफी नीचे लटकी हुई थीं, जिसकी वजह से यह भयानक हादसा हुआ। एक दोस्त को करंट की चपेट में आते देख जब दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश की, तो वह भी करंट की जद में आ गया। ट्रॉली में चारा लोड करते समय तारों से छू गए दोनों दोस्त यह दर्दनाक घटना सिरसा के संगर और बुर्जकर्मगढ़ गांव के पास की है। दोनों मृतक युवकों की पहचान 19 साल के देवेंद्र सिंह और 19 साल के दलजीत सिंह के रूप में हुई है, जो रोड़ी इलाके के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक बुर्जकर्मगढ़ में एक किसान का खेत है, जहां एक ठेकेदार ने मक्के का चारा काटने का ठेका लिया हुआ था। ठेकेदार के कहने पर ही देवेंद्र और दलजीत चारा बनाने वाली आधुनिक मशीन लेकर खेत में काम करने गए थे। शुक्रवार की शाम को जब दोनों युवक ट्रैक्टर-ट्रॉली में चारा डाल रहे थे, तभी अचानक ऊपर खड़े होते ही उनका शरीर नीचे लटकी हाई वोल्टेज बिजली की तारों से छू गया और दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम, बिजली विभाग पर भड़के परिजन हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य साथी दोनों को गंभीर हालत में लेकर पहले एक निजी अस्पताल भागे। वहां से डॉक्टरों ने उन्हें सरकारी नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लड़कों के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारें बहुत नीचे थीं और बार-बार कहने के बाद भी बिजली विभाग ने इसकी सुध नहीं ली। इसके साथ ही परिजनों ने खेत मालिक और ठेकेदार पर भी बिजली सप्लाई बंद होने की झूठी बात कहकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया, जांच शुरू हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने दोनों मृत युवकों के शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह यानी मोर्चरी में रखवा दिया है। पीड़ित परिवारों ने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पठानकोट में बड़ी दुखद करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति को उसकी पत्नी के सामने मौत के मुंह में ढकेल दिया। शहर के कच्चे क्वार्टर क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जहां गुरुवार देर रात पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। दो कारों में सवार होकर आए हमलावरों ने एक युवक को उसकी पत्नी की आंखों के सामने घेर लिया और दातर से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को पहले पठानकोट के निजी अस्पताल और बाद में अमृतसर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान गुलशन कुमार निवासी कच्चे क्वार्टर के रूप में हुई है। उसकी पत्नी समीक्षा की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर-2 पुलिस ने आठ आरोपितों को बाइनेम और तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।  संबंधित वार्ड के नगर निगम पार्षद ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे उन्हें पीसीआर से फोन आया कि उनके वार्ड में बड़ी वारदात हुई है। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था। घटनास्थल पर केवल पुलिस की पीसीआर टीम मौजूद थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पूरी घटना की जानकारी मिली।

Indore. राज्य साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार से ठगे गए 1 करोड़ 62 लाख रुपये की पूरी रकम सुरक्षित वापस करा दी है। विदेशी कंपनी बनकर की थी ईमेल स्पूफिंग जानकारी के मुताबिक पीड़िता एशियन गेम्स 2026 की तैयारी कर रही है। जिसके लिए उन्होंने विदेश से एक घोड़ा खरीदने के लिए भुगतान किया था। इसी दौरान साइबर ठगों ने ईमेल स्पूफिंग के जरिए नकली विदेशी कंपनी बनकर पीड़ित खिलाड़ी को झांसा दिया और 1 करोड़ 62 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे। JP Morgan Bank में होल्ड कराई रकम, HDFC खाते में रिफंड शिकायत मिलते ही राज्य साइबर सेल ने तुरंत एक्शन लिया और ठगों के JP Morgan Bank खाते में पूरी राशि को होल्ड करवा दिया। इसके बाद सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं और ठगी गई 1.62 करोड़ की पूरी रकम शिकायतकर्ता के HDFC बैंक खाते में सुरक्षित रिफंड करा दी गई है।

कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से विकास के दावों की पोल खोलती खबर सामने आई है। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ी पोड़ी से खिरवा मार्ग इन दिनों ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन आने वाली यह सड़क पिछले कई वर्षों से विभागीय उपेक्षा का शिकार है, जिसके कारण अब पूरा गाँव प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित है। विद्वानों की भूमि ‘छोटी काशी’ की दुर्दशा से निराशा ग्राम बड़ी पोड़ी को पुराने समय से ही क्षेत्र में ‘छोटी काशी’ के नाम से जाना जाता है। इस गांव की पहचान उच्च कोटि के विद्वानों और प्रख्यात कथावाचकों से है। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, सड़क की यह बदहाली और दुर्दशा देखकर बेहद निराश और हताश होते हैं। महज डेढ़ किलोमीटर लंबा यह मार्ग आज ग्रामीणों के लिए जानलेवा जोखिम का पर्याय बन चुका है। दलदल में तब्दील हुआ मार्ग; बच्चे, मरीज और गर्भवती महिलाएं बेहाल बरसात का मौसम शुरू होते ही इस पूरी सड़क ने गहरे कीचड़ और दलदल का रूप अख्तियार कर लिया है। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति मासूम बच्चों और मरीजों की है। इसी दलदल भरे रास्ते के भरोसे स्कूली छात्र और आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर आने-जाने को मजबूर हैं। वहीं गांव में किसी के बीमार होने पर या गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए शासकीय या निजी अस्पतालों तक ले जाने में ग्रामीणों के पसीने छूट जाते हैं। मुख्य मार्ग तक खाट या पैदल मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से लगाई गुहार कई बार की शिकायतों के बावजूद लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। विभाग की इस लगातार अनदेखी और संवेदनहीनता से नाराज ग्रामीणों ने अब सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव से इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है। जिम्मेदार अधिकारी का क्या है पक्ष? PWD के एडीओ शैलेंद्र शुक्ला का कहना है कि पोड़ी गांव की सड़क काफी पुरानी है। हाल के वर्षों में सड़क के दोनों ओर नए मकान बनने के कारण सड़क का स्तर नीचे हो गया है, जिसके चलते बारिश का पानी यहां जमा हो रहा है और कीचड़ की स्थिति बन रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई सड़क बनवाने का सर्वे करवाया जाएगा और शासन स्तर पर बजट स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा

Siya Goyal Private Chat Leaked: पुणे के मशहूर रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agarwal murder case) को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी-चोटी एक कर दी है। पुलिस हर उस एंग्ल की तरफ भाग रही है, जहां से सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सके। इसी दौरान सिया गोयल की प्राइवेट चैट लीक हुई है। सिया गोयल ने ये चैट अपनी सहेली के साथ किए थे। इस चैट में सिया अपनी सहेली से फ्लाइट टिकट बुक करने के बहाने उसकी आईडी मांग रही है और लिख रही है कि यह टिकट उस शादी के लिए है जो कभी होने ही नहीं वाली। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या शादी का नाटक सिर्फ मर्डर की साजिश को छिपाने और गुमराह करने के लिए रचा गया था। पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ ये डिजिटल सबूत लगा है। पुलिस को मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसकी एक सहेली के बीच हुई एक बेहद संदिग्ध स्नैपचैट चैट मिली है, जो इस पूरे मर्डर केस को एक गहरी और सोची-समझी साजिश की तरफ ले जा रही है। सामने आए स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक, 24 मई से 26 मई के बीच सिया गोयल और उसकी दोस्त के बीच बात हुई थी। इसमें सिया ने दोस्त को लिखा था- आधार कार्ड की फोटो आगे और पीछे की भेज दे… उस शादी की टिकटों के लिए जो कभी होने ही नहीं वाली, पर फिर भी भेज दे। सहेली ने इस पर जवाब दिया- ओके, WhatsApp पर भेजी है। जांच एजेंसियां अब चैट के इस खास एंगल पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। चैट में सिया का यह कहना कि “वो शादी कभी होने ही नहीं वाली। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शादी की तैयारियों और फ्लाइट टिकट बुकिंग का नाटक सिर्फ इसलिए रचा गया था ताकि आस-पास के लोगों और केतन अग्रवाल को किसी भी तरह का शक न हो? चैट में ‘शादी के टिकट’ का जिक्र रिकवर की गई चैट में सिया गोयल की उसकी एक दोस्त के साथ बातचीत का अंश शामिल है। इस बातचीत में, सिया ने कथित तौर पर अपनी दोस्त से ‘शादी के टिकट’ के लिए आधार कार्ड मांगा है। यह बातचीत उस समय के आसपास की बताई जा रही है जब केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी या उससे कुछ समय पहले की। पुलिस इस चैट को एक अहम सबूत के तौर पर देख रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ‘शादी’ का केतन अग्रवाल की हत्या से क्या संबंध है। क्या यह कोई वास्तविक शादी थी या फिर किसी और योजना का हिस्सा? महत्वपूर्ण नोट: प्रामाणिकता की जांच जारी जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस कथित स्नैपचैट चैट की प्रामाणिकता (Authenticity) और इस हत्याकांड से इसके सीधे संबंध की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस चैट के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मिली मंजूरी, अब कोर्ट के आदेश का इंतजार इधर केतन अग्रवाल हत्याकांड की इस उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने और सिया के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अब उसका लाई डिटेक्टर (पॉलीग्राफी) टेस्ट कराने जा रही है। सिया गोयल के वकील विपुल दुशिंग ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि सिया ने इस साइंटिफिक टेस्ट को कराने के लिए अपनी लिखित सहमति (रजामंदी) दे दी है। कानून के मुताबिक आरोपी की मर्जी के बिना यह टेस्ट नहीं किया जा सकता। वकील ने बताया कि लोनावला ग्रामीण पुलिस को सहमति पत्र सौंप दिया गया है। अब पुणे ग्रामीण पुलिस इस टेस्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए अदालत से आधिकारिक अनुमति मांगेगी। कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा।

Child Sexual Abuse Ads On Instagram: इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण के विज्ञापन पर मोदी सरकार ने सख्त रूख अपनाया है। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मोदी सरकार इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) को नोटिस समन भेजेगी। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शुक्रवार को मेटा को इस संबंध में नोटिस भेजना कानिर्देश दिया है। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को Meta को नोटिस जारी कर WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर नोटिस भेजा था। दरअसल हाल ही में खुलासा हुआ था कि भारत में पैसे लेकर इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण के विज्ञापन का प्रसारण किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को मेटा से स्पष्टीकरण मांगने और उसे तलब करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज मेटेरियल मौजूद हैं। भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन चल रहे थे, जिनमें ‘रेप वीडियो’ और ‘चाइल्ड वीडियो’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जाता था, जहां कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट बेहद कम कीमत 99 रुपए में बेचा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर दिखने वाले सभी विज्ञापन पहले Meta के मॉडरेशन सिस्टम से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव होते हैं। मंत्रालय इस पूरे मामले में मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगा कि ऐसे विज्ञापन इंस्टाग्राम पर कैसे दिखाए गए और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं इस बीच नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है और कहा है कि कमीशन मामले पर क़रीबी से नज़र रखे हुए है। ‘यूजरनेम फीचर’ मामले में व्हाट्सऐप ने तीन दिन का समय मांगा वहीं इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को Meta को नोटिस जारी कर WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर नोटिस भेजा था। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक इस मुद्दे पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस ‘फीचर’ को पेश नहीं किया जाए। ‘यूजरनेम फीचर’ मामले में व्हाट्सऐप ने भारत सरकार से तीन दिन का समय मांगा है।

दिल्ली की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’   लॉन्च किया। इस अवसर पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है। नई नीति के तहत लॉन्च किए गए EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पात्र वाहन खरीदार अब ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और आवेदन की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 60 दिनों के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।  दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसके जरिए पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सब्सिडी से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी आवेदन प्रक्रिया को पेपरलेस, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया गया है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और प्रभावी होगी। घर बैठे आवेदन और रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल पर नागरिकों और संस्थानों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पोर्टल की खास बात यह है कि आवेदक अपने आवेदन की हर चरण की स्थिति रियल-टाइम में ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। वहीं संस्थानों के लिए जीएसटीआईएन (GSTIN), पैन कार्ड और बैंक खाते से संबंधित विवरण अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे संस्थागत आवेदनों का निपटारा भी आसान और तेज होगा। घर बैठे सब्सिडी के लिए कर सकेंगे आवेदन मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी। पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि आधार-सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अधिकतम 60 दिनों में सब्सिडी राशि जारी करना है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही मंच पर उपलब्ध रहेंगी। इसमें पात्रता की शर्तें, विभिन्न वाहन श्रेणियों के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी, अनुमोदित इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश शामिल होंगे। इससे नागरिकों को पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी और सब्सिडी के लिए आवेदन करना पहले की तुलना में अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक होगा।  व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार हुई नई EV नीति: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026 को लगभग एक वर्ष तक विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री के अनुसार, नई नीति में वाहन खरीद और स्क्रैपिंग इंसेंटिव, चरणबद्ध अनिवार्य लक्ष्य (मैंडेट), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, बैटरी रीसाइक्लिंग और ई-वेस्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति आम नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इसमें दोपहिया, तिपहिया, निजी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए विशेष प्रोत्साहन (इंसेंटिव) का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, N-1 और N-2 श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा मिल सके। EV सब्सिडी पोर्टल के लॉन्च अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहन निर्माताओं, डीलर्स, स्क्रैपिंग केंद्रों, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य हितधारकों से नई ईवी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। उन्होंने चार्जिंग नेटवर्क के तेजी से विस्तार, किफायती इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल उपलब्ध कराने और समयबद्ध स्क्रैपिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीक आधारित, दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान अपनाना जरूरी है। EV खरीदने पर मिलेगा 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इस राशि का उपयोग खरीद प्रोत्साहन (इंसेंटिव), स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसी सुविधाओं पर किया जाएगा, जिससे पात्र ईवी खरीदारों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। नई ईवी नीति-2026 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों पर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर भी वाहन की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। अगले साल से दिल्ली में केवल E-ऑटो का होगा नया पंजीकरण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति के तहत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को आजीवन 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। यह लाभ 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी लागू होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (L-5) और N-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। हालांकि, पहले से पंजीकृत पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन अपनी निर्धारित वैधता अवधि तक सामान्य रूप से चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सफल बनाने के लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार करेगी। इसके तहत वर्ष 2030 तक दिल्ली में 32,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे, ताकि राजधानी के नागरिकों को पूरे शहर में सुविधाजनक, सुलभ और विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

CG Morning News : रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज से दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर 3.0’ का आयोजन शुरू होगा. आईआईएम रायपुर में आयोजित इस शिविर में पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा, जहां विकसित छत्तीसगढ़ के विज़न को नई दिशा देने के उद्देश्य से सुशासन, नीति निर्माण, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा. शिविर के दौरान कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी. राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन, भविष्य की चुनौतियों और प्रभावी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे. इनमें गौर गोपाल दास, अभय करंदीकर और डॉ. रमेश चंद सहित कई विशेषज्ञ शामिल हैं. दूसरे दिन योग सत्र के साथ पर्यटन, सार्वजनिक नीति, नेतृत्व और सुशासन पर विशेष व्याख्यान आयोजित होंगे. शिविर का मुख्य फोकस विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करना रहेगा. इसके माध्यम से सरकार पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को और सशक्त बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का दूसरा दिन रायपुर. राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में जारी राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को किया. सहकारिता विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में सहकारी नीतियों, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सहकारी संस्थाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. भोरमदेव ईको ट्रेल 2026 आज से शुरू  कवर्धा. भोरमदेव ईको ट्रेल 2026 की आज से शुरुआत होने जा रही है. यह ट्रेल भोरमदेव अभ्यारण्य के करियामा गेट स्थित भोरमदेव ईको कैंप से प्रत्येक शनिवार और रविवार संचालित होगी. ट्रेल के दौरान प्रतिभागियों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ जंगल भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे औषधीय पौधों, पक्षियों, तितलियों और वन्यजीवों के संकेतों की जानकारी प्राप्त करेंगे. साथ ही जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण और जिम्मेदार ईको-पर्यटन के महत्व से भी अवगत कराया जाएगा. ट्रेल की शुरुआत सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग से होगी और समापन विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के भ्रमण के साथ होगा. इसमें भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. सीमित सीटों के कारण इच्छुक प्रतिभागी भोरमदेव जंगल सफारी के क्यूआर (बारकोड) को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. वन विभाग ने अधिक से अधिक प्रकृति प्रेमियों, विद्यार्थियों, युवाओं और पर्यटकों से इस अनूठी पहल में शामिल होने की अपील की है. CG Morning News : PM इंटर्नशिप योजना पर आज होगी कार्यशाला बालोद. पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर में 04 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से 03 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर के प्राचार्य ने बताया कि आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष तक है, वे अपने समस्त शैक्षणिक तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ उक्त कार्यशाला में शामिल होकर अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार रात ट्रांसपोर्टर की बर्थडे पार्टी में शराब के नशे में थिरकते युवकों के बीच विवाद खूनी वारदात में बदल गई। रिजॉर्ट में युवक की कथित तौर पर कैंपर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना में दीपका के गरुणनगर निवासी उज्जवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी तुषार ढांढा वारदात के बाद मौके से वाहन समेत फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। विवाद के बाद खूनी वारदात जानकारी के मुताबिक, उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा के जन्मदिन का जश्न चल रहा था। यहां करीब 20 से 25 युवक पहुंचे थे। नाच-गाने के बीच रात करीब 1:30 बजे किसी बात को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और माहौल पूरी तरह गरमा गया। वारदात के बाद आरोपी फरार आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी तुषार ढांढा ने कैंपर वाहन से उज्जवल सिंह को कुचल दिया। गंभीर चोट लगने से उज्जवल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पार्टी में शराब का अधिक नशा होने के कारण विवाद होना बताया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पार्टी में मौजूद अन्य युवकों से भी पूछताछ कर रही है।

लखनऊ।  अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी प्रकरण के बीच मेदांता में भर्ती श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को देखने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अस्पताल पहुचने के बाद मुख्यमंत्री ने हाल जानने के बाद अस्पताल के निदेशक से भी स्वास्थ्य रिपोर्ट पर चर्चा की।  महंत को सोमवार देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां एहतियातन आईसीयू में रखा गया। अस्पताल के निदेशक डॉ राकेश कपूर के अनुसार, महंत नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में तकलीफ और यूरिन संक्रमण की शिकायत थी।  विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की देख रेख में उनका इलाज किया गया गया। बताया कि महंत की हालत में सुधार है और आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण में महंत नृत्य गोपाल दास की बड़ी भूमिका महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में शामिल रहे हैं। वह आंदोलन के शुरुआती दौर से ही इससे जुड़े रहे और उन्होंने अपना जीवन राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया। वर्ष 1986 में वह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने, जबकि 1992 के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा गठित राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान न्यायालयी लड़ाई, जनआंदोलन और संत समाज को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मणिराम दास छावनी के महंत के रूप में उन्होंने बड़ी संख्या में साधु-संतों को संगठित किया और मंदिर निर्माण आंदोलन को नई गति दी। भूमि पूजन से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक के प्रमुख आयोजनों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है।