ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक MDMA केस : जांच के लिए SIT गठित, 5 अफसरों की टीम करेगी हाईप्रोफाइल पार्टियों से लेकर मनी ट्रेल तक की पड़ताल रायपुर। चर्चित नव्या मलिक एमडीएमए ड्रग्स केस की जांच अब विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी गई है। इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच के लिए एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), क्राइम ब्रांच प्रभारी, गंज थाना प्रभारी सहित पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। एसआईटी अब ड्रग सिंडिकेट, सप्लाई नेटवर्क और पूरे आपराधिक तंत्र से जुड़े हर पहलुओं की गहन जांच करेगी। जानिए क्या है पूरा मामला (ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक MDMA केस) यह पूरा मामला 23 अगस्त 2025 को सामने आया था, जब एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के पास एक कार को रोककर कार्रवाई की थी। कार में सवार तीन आरोपियों हर्ष आहूजा (23 वर्ष) निवासी रायपुर, मोनू विश्नोई (29 वर्ष) निवासी हिसार (हरियाणा) और दीप धनोरिया (41 वर्ष) निवासी रायपुर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से 27.58 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, सोनेट कार (सीजी 04 क्यूजे 5466), 85,300 रुपये नगद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए थे। जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई थी। इसी आधार पर गंज थाने में धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इनसे पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने मुंबई से नव्या मलिक को गिरफ्तार किया था। जांच में आरोप लगा था कि नव्या रायपुर की हाईप्रोफाइल पार्टियों, निजी आयोजनों और नाइट क्लबों में एमडीएमए की सप्लाई करती थी और कई आयोजनों में स्वयं मौजूद रहकर ड्रग उपलब्ध कराती थी। चार्जशीट में सामने आए कई अहम खुलासे पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, ड्रग्स तस्करी का पूरा नेटवर्क मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए संचालित किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोनू बिश्नोई के जरिए कई लोगों तक एमडीएमए पहुंचाई गई थी। चार्जशीट में ऋषिराज टंडन, विधि अग्रवाल समेत अन्य लोगों को ड्रग्स सप्लाई किए जाने का उल्लेख है। वहीं मोहित ईशरानी द्वारा ड्रग्स की सप्लाई के एवज में भुगतान किए जाने की बात भी जांच में सामने आई थी। दो चरणों में होगी जांच (ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक MDMA केस) अब इस पूरे मामले की जांच दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में एसआईटी पांच प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेगी, जिनमें एमडीएमए ड्रग्स का स्रोत, सप्लाई नेटवर्क, मनी ट्रेल, हाईप्रोफाइल पार्टियों से कनेक्शन और नव्या मलिक सहित अन्य आरोपियों की भूमिका शामिल है। दूसरे चरण में अंतरराज्यीय कनेक्शन, संरक्षण और मिलीभगत, डिजिटल फॉरेंसिक जांच तथा ड्रग्स खरीदने वाले उपभोक्ताओं की पहचान पर विशेष फोकस किया जाएगा। इन बिंदुओं पर होगी एसआईटी की जांच एमडीएमए का मूल स्रोत- ड्रग कहां से लाई गई और इसका मुख्य सप्लायर कौन था। पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच- रायपुर, मुंबई और अन्य राज्यों से जुड़े सप्लायर, कुरियर और रिसीवर की पहचान। नव्या मलिक और अन्य आरोपियों की भूमिका- ड्रग की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण में किसकी क्या भूमिका थी। मनी ट्रेल की पड़ताल- बैंक खाते, यूपीआइ, नकद लेन-देन और ड्रग कारोबार से हुई कमाई की जांच। डिजिटल फारेंसिक जांच- मोबाइल फोन, लैपटाप, काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर), वाट्सएप चैट, इंटरनेट मीडिया और अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का विश्लेषण। हाइप्रोफाइल पार्टियों का कनेक्शन – निजी पार्टियों, क्लबों, पब और कथित टेक्नो पार्टियों में ड्रग की सप्लाई की जांच। ड्रग खरीदने वालों की पहचान- चार्जशीट में दर्ज नामों सहित अन्य उपभोक्ताओं और नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच। पुराने मामलों और अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच- क्या इस गिरोह के तार अन्य राज्यों या पुराने एनडीपीएस मामलों से जुड़े हैं। संरक्षण और मिलीभगत- क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति, कारोबारी या अन्य लोगों ने नेटवर्क को संरक्षण या आर्थिक सहायता दी। ED भी मामले में कर रही जांच इसके अलावा इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कथित अवैध कमाई और मनी ट्रेल की अलग से जांच कर रहा है। ऐसे में अब यह मामला केवल ड्रग्स बरामदगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संगठित अपराध और आर्थिक अपराध के पहलुओं की भी गहन जांच की जाएगी।

इंदौर। देश केचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मेघालय सरकार ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर शीर्ष अदालत ने मामले की शीघ्र सुनवाई का भरोसा दिया है। मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम रघुवंशी को टाइपोग्राफिकल (टंकण) त्रुटि के आधार पर जमानत मिल गई, जबकि किसी कानूनी प्रावधान का गलत उल्लेख जमानत का वैध आधार नहीं हो सकता।  सरकार ने यह भी आशंका जताई है कि यदि जमानत बरकरार रहती है तो सोनम रघुवंशी के फरार होने की संभावना है। इसी आधार पर सरकार ने जमानत निरस्त करने की मांग की है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। वहीं अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इससे राजा रघुवंशी हत्याकांड की कानूनी दिशा तय हो सकती है। क्या है पूरा मामला बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 21 मई 2025 को हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। 26 मई को दोनों सोहरा घूमने निकले, जिसके बाद वे लापता हो गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल ने कई दिनों तक तलाशी अभियान चलाया। करीब एक सप्ताह बाद, 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव सोहरा स्थित वेई सादोंग फॉल्स के पास गहरी खाई से बरामद हुआ। इसके बाद मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं। पति के हत्या की साजिश का आरोप जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में सोनम रघुवंशी पर अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मामले में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी भी आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि, सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और जांच व सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

सीहोर। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की नाक के नीचे अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न तो राजस्व अधिकारियों का खौफ है और न ही खाकी का डर। ताजा मामला श्यामपुर तहसील के ग्राम पीलूखेड़ी से सामने आया है। जहां रसूखदारों और भू-माफियाओं ने कानून को ठेंगे पर रखते हुए एक वैध भूमि स्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात तब हुई जब खुद तहसीलदार श्यामपुर ने पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुआई कराने के निर्देश दिए थे और मौके पर हल्का पटवारी के साथ पुलिस बल मौजूद था। इसके बावजूद सरेआम कुल्हाड़ी और लाठियों से खून-खराबा कर दिया गया, जो सीहोर पुलिस और राजस्व विभाग की घोर लापरवाही और मिलीभगत की तरफ साफ इशारा करता है। ​साहब के आदेश की उड़ी धज्जियां मूकदर्शक बनी रही पुलिस आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, भोपाल निवासी आवेदक अवधेश सेंगर की ग्राम पीलूखेड़ी स्थित निजी स्वामित्व की कृषि भूमि कुल रकबा 3.236 हेक्टेयर पर कब्जा करने और फसल बोने से रोकने की नीयत से आरोपी विश्राम सिंह, पर्वत सिंह, राजेंद्र, सीताबाई, छिप्रा बाई और कलावती बाई लगातार विवाद कर रहे थे। इस संबंध में तहसीलदार श्यामपुर की ओर से बकायदा पत्र जारी कर पुलिस से सुरक्षा बल मांगा गया था ताकि आवेदक शांतिपूर्ण तरीके से बुआई कर सके। निर्देशानुसार हल्का पटवारी नंबर 13 और अहमदपुर थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात भी हुए। लेकिन जैसे ही बुआई का काम शुरू हुआ, आरोपियों ने तैश में आकर घातक हथियारों कुल्हाड़ी और लाठी से लैस होकर आवेदक और उसके सहयोगियों पर धावा बोल दिया। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मौके पर पुलिस और पटवारी मौजूद थे, तो आरोपियों में इतना दुस्साहस कहां से आया कि उन्होंने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया? क्या पुलिस वहां केवल तमाशबीन बनने गई थी या फिर अपराधियों को अंदरूनी सह दी गई थी? ​तहसीलदार के पंचनामे ने खोली पोल, फिर भी सुस्त रही अहमदपुर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सरकारी अमले के सामने हुए इस तांडव के बाद खुद तहसीलदार कार्यालय की ओर से तैयार पंचनामे में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि अनावेदकों द्वारा आवेदक की वैध भूमि पर शांतिपूर्ण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए घातक हथियारों से हमला कर कानून व्यवस्था को भंग किया गया। यह कृत्य सीधे तौर पर एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। खुद तहसीलदार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने को कहा। इसके बावजूद अहमदपुर पुलिस ने मामले को बेहद हल्के में लिया और खानापूर्ति करते हुए धारा 221, 132, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामूली कार्रवाई का ढोंग रचा। जनता अब यह पूछ रही है कि जब शासकीय अमले की मौजूदगी में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ, तो पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज क्यों नहीं किया? क्या पुलिस रसूखदार हमलावरों को बचाने का प्रयास कर रही है? सीहोर का राजस्व और पुलिस महकमा पूरी तरह से कटघरे में है, और यदि इस सांठगांठ की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना असंभव है। क्या है पूरा मामला श्यामपुर क्षेत्र में किसान की जमीन पर बोवनी कराने गई राजस्व और पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने लाठियो डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में तहसीलदार, पटवारी, महिला आरक्षक सहित पांच लोग घायल हैं। जिन्हें काफी चोट पहुंची है। पटवारी की शिकायत पर थाना अहमदपुर में मुकदमा पंजीकृत कर मामले को जांच में लिया गया है। जानकारी के अनुसार, श्यामपुर अंतर्गत आने वाले गांव पीलूखेड़ी में अवधेश कुमार की जमीन पर श्यामपुर तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले राजस्व और पुलिस टीम को लेकर बोवनी के लिए पहुंचे थे। तभी उक्त जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किए हुए लोगों ने राजस्व और पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। करीब करीब एक दर्जन लोगों ने तहसीलदार पटवारी आरक्षक को डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इस मामले में हल्का पटवारी सुमित मीणा ने अहमदपुर पुलिस ने 6 लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमले में पटवारी सुमित मीणा, महिला आरक्षक वैशाली, किसान अवधेश सेंगर, शुभम जाटव और बसंती बाई को काफी चोट पहुंची है। इस संबंध में थाना अहमदपुर टी रमन सिंह ठाकुर ने बताया कि पटवारी की शिकायत पर थाना अहमदपुर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विश्राम मेवाड़ा राजेंद्र मेवाडा पर्वत मेवाड़ा और सीता बाई, कलावती, शिप्रा बाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देहरादून शाखा द्वारा चकराता रोड देहरादून स्थित स्थानीय होटल में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दीं और उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया। उन्होंने भारत रत्न डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन चिकित्सा सेवा, मानव कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में चिकित्सकों को विशेष सम्मान दिया गया है। चिकित्सक अपनी सेवा, संवेदना और समर्पण से मानवता की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में चिकित्सक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी जनसेवा कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और समस्त स्वास्थ्य योद्धाओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि संकट के उस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अनेक चिकित्सकों ने मानव जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दिया, उनका त्याग सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाखों जरूरतमंद परिवारों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। प्रदेश में अब तक 62 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 12 लाख से ज्यादा मरीजों को 2300 करोड़ से ज्यादा का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज संचालित हैं जबकि दो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही नर्सिंग शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। किच्छा में एम्स के सेटेलाइट सेंटर का निर्माण भी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में हेली एंबुलेंस सेवा भी लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा, सम्मान और उनके बेहतर कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी चिकित्सक के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं में नए अवसर लेकर आई हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत समर्पित मानव संसाधन ही है। मरीज के लिए चिकित्सक उपचार के साथ विश्वास और संवेदना का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, चिकित्सा संस्थानों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समाज के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे चिकित्सकों का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है।

रायपुर। नकटी गांव को लेकर कांग्रेस के पांच विधायकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इस मामले में पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, नकटी में गरीबों के मकानों पर अवैधानिक तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस पीड़ितों के साथ खड़ी है। हमारे विधायकों ने वहां आवास नहीं लेने का निर्णय लिया है। दोनों दलों के विधायकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकार न्याय नहीं देगी तो कांग्रेस पीड़ितों के साथ न्यायालय जाएगी। नकटी गांव पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर धनेंद्र साहू ने कहा, संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह की भूमि दर्ज है। सरकार का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। यह किसानों की लगानी भूमि है। कार्रवाई पूरी तरह अवैधानिक है, न्यायालय सरकार के खिलाफ फैसला देगा। भाजपा के चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार की दी जाएगी ट्रेनिंग भाजपा के चिंतन शिविर पर साहू ने कहा, तीसरी बार भाजपा की ट्रेनिंग होगी, उन्हें भ्रष्टाचार की ही ट्रेनिंग दी जाती है। मंत्री उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं। मंत्रिमंडल परिवर्तन की चर्चा के बीच अब शायद अनुशासन की ट्रेनिंग दी जाएगी। राम वन पथ गमन पर विकास नहीं, इस मामले में धनेंद्र साहू ने कहा, भाजपा भगवान राम का केवल राजनीतिक उपयोग करती है। कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य कराए थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो काम बंद कर दिए। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करें। प्रभु राम के प्रति आस्था है तो परिपथ का विकास कराएं, भाजपा को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। रवि के इस्तीफे पर धनेंद्र साहू बोले – भाजपा के लोग सरकार से असंतुष्ट स्कूलों में मंत्रोच्चार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। इस मामले में धनेंद्र साहू ने कहा, हाईकोर्ट ने सोच-समझकर फैसला दिया है। पांचवीं के बच्चों को 10 का पहाड़ा याद नहीं है, सरकार पढ़ाई की जगह मंत्र रटवा रही है। पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत के इस्तीफे पर उन्होंने कहा, प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहे, इसलिए इस्तीफा दिया। सरकार विकास नहीं करा पा रही। भाजपा के लोग सरकार से असंतुष्ट हैं, आगे भी इस्तीफे हो सकते हैं। भाजपा में उनकी क्या स्थिति, अपनी चिंता करें अजय चंद्राकर विद्युत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर साहू ने कहा, सरकार कर्मचारी विरोधी है। विभिन्न कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कई कर्मचारी संगठन सरकार से असंतुष्ट हैं। दीपक बैज के कार्यकाल पर अजय चंद्राकर के बयान पर उन्होंने कहा, अजय चंद्राकर अनुभवी नेता हैं। भाजपा में उनकी क्या स्थिति है, वे अपनी चिंता करें। हाईकमान का आदेश आने तक दीपक बैज पद पर बने रहेंगे।

Rajasthan News: डीडवाना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले के कुल 61 स्कूलों की इमारतों को बुलडोजर से गिराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये सरकारी स्कूल भवन इतने जर्जर हो चुके थे कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। मानसून की पहली बरसात से पहले ही शिक्षा विभाग इन असुरक्षित भवनों को जमींदोज करने की तैयारी में है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजीत सिंह देथा के मुताबिक, जिले में 416 स्कूल हैं जिनका मानसून से पहले सर्वे कराया गया था। इसमें 16 भवन पूरी तरह जर्जर मिले और 45 भवनों के हिस्से गिरने की कगार पर हैं। इन सभी 61 स्कूलों में क्लास लगाने पर तुरंत रोक लगा दी गई है। बच्चों को पास के दूसरे सुरक्षित स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां दो शिफ्ट में पढ़ाई कराने का प्लान है। शिक्षा विभाग इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यह पूरा एक्शन 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ में हुए उस दर्दनाक हादसे को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसमें एक स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 मासूमों की जान चली गई थी और 28 बच्चे घायल हो गए थे। विभाग के अधिकारी अब केवल कागजों पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि खुद स्कूलों की बिल्डिंग का सर्वे कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) रूपाराम ने साफ किया है कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार उन सभी कमरों में बच्चों को बैठने पर पाबंदी लगा दी है जहां से छत टपकती है या जो असुरक्षित हैं।

Father-in-law Sent Dirty Video to Daughter-in-law: ससुर और बहू के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का है। यहां बहू पर ससुर की नियत डोल गई। इसके बाद ससुर ने बहू को गंदा वीडियो भेजा। इतना ही नहीं, बहू ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल पीड़िता पिछले करीब 10 महीनों से अपने मायके में रह रही है। ससुराल का माहौल ठीक नहीं होने के कारण वो अपने माता-पिता के पास रह रही है। पीड़िता के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को उसके ससुर ने अपने फेसबुक अकाउंट से उसे अश्लील वीडियो भेजा। इसके बाद महिला ने ससुर को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। 7 जनवरी 2026 को उसका ससुर उसके मायके पहुंचा। उसने परिवार के लोगों से बात करने का बहाना बनाया। इसके बाद महिला को अलग ले जाकर कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने वीडियो और मैसेज की बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा। साथ ही उसके साथ छेड़छाड़ भी की। बदनामी और ससुर की धमकी के डर के कारण उस समय पीड़िता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। काफी हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस से मामले की शिकायत की। हमीरपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपों की जांच की जाएगी। फेसबुक पर भेजे गए कथित मैसेज और वीडियो सहित डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल होगी। साथ ही अन्य सबूतों और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

पंजाब में मिड- डे मिल वर्करों की हड़ताल पर एक्शन, वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश जारी चण्डीगढ़। पंजाब में 1 जुलाई से मिड-डे-मील वर्करों द्वारा घोषित की गई हड़ताल और काम बंद करने के ऐलान के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में स्कूलों में मिड-डे मील व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के मिड-डे मील को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समूह स्कूल प्रमुखों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार हड़ताल के दौरान अगर कोई कुक-कम-हेल्पर स्कूल में उपस्थित नहीं होता है, तो स्कूल प्रमुख अपने स्तर पर वैकल्पिक और अस्थायी प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। यह व्यवस्था इस लिए की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर मिड-डे मील (खाना)उपलब्ध कराया जा सके। रोज होगा भुगतान व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई है। इसके साथ ही जिस दिन जो व्यक्ति वैकल्पिक काम करेगा उसे उसी दिन उसके काम का मानदेय दिया जाए। रोजाना मेहनताने का भुगतान मिड-डे मील सोसायटी के फंड से किया जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि यह सारे इंतजाम पंजाब स्टेट मिड-डे-मील सोसाइटी के फंडों में से पूरे किए जाएं, ताकि कोई भी विद्यार्थी मिड-डे-मील से वंचित न रहे।

चंदौली। मुगलसराय थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।  आरोपी पर पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का आरोप है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही पुलिस के अनुसार, मीरजापुर जनपद के जमालपुर थाना क्षेत्र स्थित कैमा रसूलपुर गांव निवासी किशन पटेल ने मुगलसराय थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन प्रिया पटेल का विवाह वर्ष 2022 में मुगलसराय के हनुमानपुर निवासी अजय पटेल उर्फ गोपी पटेल के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति, देवर और ननद दहेज की मांग को लेकर प्रिया को लगातार प्रताड़ित करते थे। गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे पति ने फोन कर प्रिया के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना दी।  जब मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो मृतका के गले पर फांसी के फंदे का निशान नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली कि वांछित आरोपी अजय पटेल अपने घर पर मौजूद है और फरार होने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हनुमानपुर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया।

रायपुर। अल नीनो के असर से मानसून के कमजोर होने पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों के साथ सरकार है। मौसम विभाग ने पहले से ही बता दिया है कि मानसून कमजोर रहेगा। हम भी किसानों को लगातार अवगत करा रहे हैं कि मानसून के हिसाब से खेती-किसानी की योजना बनाएं। जांजगीर चांपा और सक्ती के दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज सक्ती जा रहे हैं, वहाँ पर भाजपा जिला कार्यालय का भूमिपूजन है। इस दौरान मंत्रालय में गत दिवस हुई समीक्षा बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल के बजट में पाँच मिशन बनाये हैं, उसमे एक AI मिशन भी है। जिस तरह से AI की उपलब्धता हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, उसके प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई है। चरण पादुका को लेकर जारी टेंडर पर हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संज्ञान लिए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में योजना बंद हुई थी। अब हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है। लगातार हर साल इसका लाभ देंगे। वहीं IIM में 4 और 5 जुलाई को होने वाले चिंतन शिविर के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर का यह तीसरा साल होगा। गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा होगी। सरकार के कामकाज पर फोकस रहेगा। उससे सरकार चलाने में बहुत मदद मिलती है।

जबलपुर। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी हुई संवेदनशील ‘प्रमोशन में आरक्षण’ (Reservation in Promotion) के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट की नई बेंच द्वारा शुरुआत से फिर से की जाएगी। यह स्थिति तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति होने के चलते बनी है, जिसके कारण पूर्व में पूरी हो चुकी सुनवाई के बाद भी फैसला जारी नहीं हो सका। 90 दिन में आना था फैसला लेकिन नहीं हो पाए चीफ जस्टिस के साइन जानकारी के मुताबिक इस महत्वपूर्ण मामले पर हाई कोर्ट में 17 फरवरी को ही अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी मामले में सुनवाई पूरी होने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होता है। परंतु इस निर्धारित अवधि के भीतर फैसले की कॉपी पर चीफ जस्टिस के हस्ताक्षर नहीं हो सके। नियम यह है कि यदि सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर ओपन कोर्ट में जारी नहीं होता या उस पर जजों के हस्ताक्षर नहीं हो पाते हैं तो मामले की दोबारा सुनवाई करना कानूनी मजबूरी बन जाता है। फैसला न आने से प्रदेश में नियुक्तियां और प्रमोशन पूरी तरह ठप इस हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला अटकने का सबसे बड़ा खामियाजा मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट का अंतिम आदेश न आने के चलते प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर न तो नए प्रमोशन हो पा रहे हैं और न ही नई नियुक्तियां की जा रही हैं। दरअसल साल 2022 में प्रमोशन में आरक्षण संबंधी पुराने नियमों को निरस्त किए जाने के बाद से ही राज्य सरकार द्वारा कई विभागों में पदोन्नति और सीधी नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मामले में जल्द फैसले की मांग कर रहे थे, लेकिन अब नई बेंच के सामने दोबारा सुनवाई होने से यह इंतजार और लंबा हो सकता है।