ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य सरकार राजधानी रायपुर में विकास की नई इबारत लिख रही है. नगर पालिक निगम रायपुर की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में नेचुरल गैस की आपूर्ति की योजना पर तेजी से काम हो रहा है. भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड और हरियाणा गैस एजेंसी के माध्यम से रायपुर शहरवासियों को अगले वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्ति की सुविधा घरों में कनेक्शन के माध्यम से वाहनों में सीएनजी स्टेशन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में शीघ्र दिये जाने की तैयारी तेज गति से जारी है.  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनने वाली है, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 147 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस फिल्म सिटी के निर्माण से छत्तीसगढ़ी फिल्मों, नाटकों और संगीत को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इससे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी पर केन्द्र सरकार का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी:  केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की दो महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ की राशि स्वीकृत की. 95.79 करोड़ की लागत से माना तूता रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण होगा. 51.87 करोड़ की लागत से माना तूता रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मदद की है. फिल्म सिटी और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 147.66 करोड़ की स्वीकृति दी है. इस निर्माण कार्य से ऑइकोनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ में अलग पहचान मिलेगी. फिल्म सिटी और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड लंबे वक्त से काम कर रहा था. ऑइकोनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट को मिलेगी पहचान: छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। ये योजनाएं रोजगार सृजन, विकास और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना: विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से 15 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में मुलाकात की. मुलाकात में छत्तीसगढ़ की पर्यटन गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत राजधानी रायपुर में फिल्म सिटी, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट और नेचर सिटी के लिए लगभग 300 करोड़ का प्रस्ताव रखा. केंद्र ने राज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. जिसके बाद फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 147.66 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है. विश्व पर्यटन के मानचित्र पर दिखेगा अब छत्तीसगढ़: केंद्र सररकार की इस मदद से छत्तीसगढ़ में फिल्म मेकिंग और फिल्म टूरिज्म के लिए फिल्म सिटी निर्माण के माध्यम से अपार संभावनाओं के रास्ते खुल गए हैं. छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मासूम को जिंदा जलाने वाले को फांसी की सजा, एकतरफा प्यार में दिया था घटना को अंजाम रायपुर कोर्ट में उरला थाना क्षेत्र में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग और हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. रायपुर :  रायपुर कोर्ट में गुरुवार को उरला थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को 4 साल के बच्चे के किडनैपिंग और उसे जिंदा जलाने के मामले में सुनवाई की. रायपुर कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने मृतक बच्चे की मां से एकतरफा प्रेम में बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था. बेरहम हत्यारे को सुनाई फांसी की सजा :  गुरुवार को इस मामले को लेकर रायपुर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने मासूम बच्चे को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में आरोपी पंचराम को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था, जिसे रायपुर पुलिस तलाश रही थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 7 अप्रैल 2024 को आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया और रायपुर सेंट्रल जेल में रखा था. एकतरफा प्यार में दिया वारदात को अंजाम :  राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को एक 4 साल के बच्चे हर्ष को किडनैपिंग का मामला सामने आया था. आरोपी ने बेमेतरा के शमशान घाट में मिट्टी तेल डालकर बच्चे को बेरहमी से जिंदा जला दिया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी मृतक बच्चे की मां से एकतरफा प्रेम करता था. महिला को सबक सिखाने के लिए उसने उसके बच्चे को किडनैप कर जिंदा जला दिया था . 5 अप्रैल 2022 को किया था किडनैप :  रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में 2022 में पूर्व पार्षद अशोक बघेल के मकान में मृतक बच्चे के माता पिता और आरोपी किराएदार थे. आरोपी अपनी मां और पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कुछ साल पहले ही आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. आरोपी पंचराम अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ घुल मिलकर रहता था और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घुमाता था. इस वजह से बच्चे के माता पिता को आरोपी पर किसी तरह का शक नहीं हुआ. लेकिन 5 अप्रैल 2022 की सुबह उसका बच्चा गुम हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उरला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी को नागपुर से किया था गिरफ्तार :  आरोपी ने बच्चे को किडनैप करने के बाद बेमेतरा के श्मशान घाट में मिट्टी तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था. जिसके बाद आरोपी ने भिलाई में अपनी बाइक को ऑटो डीलर को 15 हजार रुपए में बेच दिया था. ऑटो डीलर के नंबर से ही आरोपी ने मोबाइल से अपनी मां को फोन किया था. मृतक बच्चे के परिजन को इस की जानकारी मिली, तब पूरी बात पुलिस को बताई गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पंचराम को नागपुर से गिरफ्तार किया था

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई जिम्मेदारी के लिए सोनी को दी बधाई विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में नव निर्वाचित विधायक श्री सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी।        विधायक  सुनील सोनी ने शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय सहित उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करूंगा और उनकी सेवा में समर्पित रहूंगा।       इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री  केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, किरण सिंह देव, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहब एवं जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –  मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।  मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।  खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।  छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।  मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 एमसीबी जिले में 11वीं की छात्रा के साथ स्कूल के प्रिंसिपल, लेक्चरर, हेडमास्टर और डिप्टी रेंजर ने गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर. छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले से ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है, जिसने शिक्षक जैसे गरिमायी पद को कलंकित कर दिया है। यहां 11वीं की छात्रा से स्कूल के प्रिंसिपल, लेक्चरर, हेडमास्टर और डिप्टी रेंजर ने गैंगरेप किया। इतना ही नहीं इन दरिदों ने पीड़ित बच्ची का अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे ब्लैकमेल करके दोबारा यह हैवानियत की। वहीं पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। परीक्षा में अच्छे नंबर के बहाने छात्रा को घर ले गए टीचर दरअसल, यह घटना एमसीबी जिले के जनकपुर थाना इलाके का है। जिसे दरिदों ने 15 नंबवर को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि नाबलिग लड़की पास की दुकान पर फोटो कॉपी कराने के लिए पहुंची थी। जहां उसे स्कूल के हेडमास्टर रावेन्द्र कुशवाहा (48) मिले, वह उसे पढ़ाई करवाने के बहाने अपने साथ ले गए...कहा वह उसे अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे उसके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। आरोपी उसे अपनी कार में बैठाकर लेक्चरर कुशल सिंह परिहार (50) के घर ले गए और फिर देवगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल अशोक कुशवाहा (55) को बुला लिया। कुछ देर बाद डिप्टी रेंजर भी आ गया। चारों ने मासूम के साथ बारी-बारी हैवानियत की। छात्रा का एक सप्ताह बाद दूसरी बार दरिंदों ने किया गैंगरेप बता दें कि गैंगरेप करते वक्त आरोपियों ने एक वीडियो भी बनाया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर चारों ने 22 नवंबर की शाम फिर गैंगरेप किया। बताया जाता है कि पीड़िता इस दौरान पास की दुकान में सामान लेने जा रही थी, तब कुशल सिंह परिहार उसे रास्ते में मिल गया और उसे धमकी देकर अपनी बाइक पर बैठाया और डिप्टी रेंजर बनवारी सिंह के घर ले गया, जहां ब्लैकमेल करके उसका दोबारा छात्रा से गैंगरेप किया। एसपी-टीआई ने लिया एक्शन और विभाग ने किया निलंबित दो बार गैंगरेप के बाद छात्रा काफी डरी-सहमी थी, कुछ दिन तो उसने किसी से कोई बात नहीं की और गुमसुम रहने लगी। फिर अपनी मां को जब पूरी आप-बीती बताई उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ 26 नवंबर को जनकपुर थाने पहुंची और चारों के खिलाफ दुष्कर्म मामला दर्ज कराया। मामले पर जिले के एसपी चंद्रमोहन सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और थाना अधिकारी को आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए। इसेक बाद जनकपुर थाना प्रभारी दीपेश सैनी ने मामले को गंभीरता से लिया और आनन-फानन में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी लेते हुए विभाग ने चारों को नौकरी से निलंबित कर दिया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर स्टेशन से होकर चलने वाली अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस डायवर्ट हो जाने का मैसेज मिलते ही सैकड़ों यात्री घर से डेढ़, दो घंटा पहले से स्टेशन भागे। कटनी रेल लाइन पर ब्लॉक के दूसरे दिन मालगाड़ी बेपटरी हो जाने से सबसे अधिक यात्री परेशान हुए हैं। ऐसी स्थिति में शाम 7 बजे और रात 9 बजे रायपुर स्टेशन से होकर चलने वाली अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस डायवर्ट हो जाने का मैसेज मिलते ही सैकड़ों यात्री घर से डेढ़, दो घंटा पहले से स्टेशन भागे। बस और ट्रेनों से दुर्ग स्टेशन पहुंचने के लिए आपाधापी का माहौल रहा। क्योंकि, इन दोनों ट्रेनों को दुर्ग से गोंदिया तरफ से चलाया गया। इसके साथ ही ब्लॉक की वजह से रायपुर-गरीब रथ और दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस और दुर्ग-अबिकापुर एक्सप्रेस रद्द रही। पेंड्रा रेलवे सेक्शन में मालगाड़ी हादसा ऐसे वक्त में हुआ है, जब इसी रेल लाइन पर नौरोजाबाद स्टेशन यार्ड से तीसरी रेल लाइन को जोड़ने रेलवे का पूरा अमला पटरी पर उतरा हुआ है। इस ब्लॉक से दुर्ग और रायपुर तरफ की एक्सप्रेस सहित 24 ट्रेन कैंसिल हुई हैं। इसी बीच मालगाड़ी बेपटरी हो जाने से यात्रियों  की समस्या दोगुना बढ़ गई। रेल अफसरों के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेल मंडल के खोडरी-भनवांरटक के मध्य मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर जाने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई। रेलवे प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर, रायगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उसलापुर, दुर्ग, रायपुर भाटापारा एवं गोंदिया स्टेशनों में सहायता बूथ खेले गए। रायपुर रेल के वाणिज्य विभाग ने रायपुर, दुर्ग स्टेशनों पर अतिरिक्त अधिकारी एवं स्टाफ तैनात किया। बूथ की सेवा, बल्क एसएमएस, अतिरिक्त काउंटर, एनाउंसमेंट। बुजुर्ग, महिला, बीमार यत्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म ले जाने के लिए कुलियों एवं सफाई कर्मियों को यात्रियों के मदद में लगाया। रायपुर रेल मंडल ने हेल्प लाइन नंबर 9109112666 और 1072 जारी किया। -ट्रेनों के सही मूवमेंट की जानकारी के लिए रेलवे क्रिस ( CRIS) द्वारा संचालित ऐप NTES ( National train enquiry system) नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम। सीनियर डीसीएम ने संभाली कमान यात्रियों को ट्रेनों तक पहुंचवाने और व्यवस्था की कमान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने संभाला। उन्होंने रायपुर स्टेशन का दौरा किया और यात्रियों की सुविधा के लिए बने हेल्प बूथ में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। सहायक वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) अविनाश कुमार आनंद, सहायक वाणिज्य प्रबंधक (गुड्स) अरविंद कुमार साव, मुय वाणिज्य निरीक्षक टाटा बाबूराव, यादव राम धुर्व, मुय स्टेशन प्रबंधक, उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) ने यात्रियों की मदद में लगे। वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक मनीष अग्रवाल ने ट्रेनों के परिचालन एवं यात्रियों को कनेक्टिंग ट्रेन के इंतजाम में लगे रहे। इन ट्रेनों को गोंदिया-बालाघाट होकर चलाया गया दुर्ग व रायपुरसे कटनी रेललाइन से चलने वाली ट्रेनों को दुर्ग स्टेशन से राजनांदगांव, गोंदिया-जबलपुर-कटनी-मुड़वारा होते हुए चलाया गया। ट्रेन नंबर 12549 दुर्ग-उधमपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, 12853 दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस, 12854 भोपाल से दुर्ग आने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस जबलपुर से गोंदिया होकर दुर्ग आएगी। ट्रेन नंबर 15160 दुर्ग छपरा एक्स.दुर्ग-गोंदिया-जबलपुर होते हुए रवाना हुई। छपरा से आने वाली यह ट्रेन जबलपुर-गोंदिया होकर दुर्ग आएगी ।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर, 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नवीन उद्योग नीतियों को लागू कर एक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन /2047 के नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारम्भ हो चुका है। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सूजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस नवीन एवं महत्वपूर्ण नीति का लक्ष्य समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। साथ ही बृहद उद्यमों के माध्यम से पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर हेतु प्रोत्साहन देना है। नवीन औद्योगिक नीति में सरलीकृत एवं संतुलित नीति के द्वारा उद्यम आकांक्षा की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा रहा है। इसके लिए प्रभावशील क्रियान्वयन एवं त्वरित निर्णयों हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का भी गठन किया जाएगा। इस नीति में प्रथम बार उद्यमों में राज्य के निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 अथवा इससे अधिक रोजगार सृजन के आधार पर विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान साथ ही उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति रूपये 15,000 रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ई.पी.एफ. व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की एमएसएमई परिभाषा के अनुरुप उद्यम श्रेणियों का निर्धारण एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों में अतिरिक्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को उद्योग के क्षेत्र में विकसित राज्य बनाना है। रोजगार रणनीति के द्वारा प्रथम बार 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज निर्धारित किया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोंपज प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस./डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है। इसी तरह नवीन पहल नीति के तहत राज्य के सेवानिवृत अग्निवीर सैनिकों व आत्मसमर्पित नक्सली के लिए 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देने का प्रावधान है। उद्योग विभाग ने अमृतकाल रू छत्तीसगढ़ विजन /2024  के अपने नई नीतियों में अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति वर्ग हेतु प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया है। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य अपनी नई-नई उद्योग नीतियों से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवा के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए।  शर्मा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे।     गृह मंत्री ने प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैधानिक वितरण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।  शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है, कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न हैं। उन पर त्वरित कठोर कार्रवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।     गृह मंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार मेडिकल शॉपों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया।     बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन  चंदन कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 संविधान दिवस पदयात्रा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण और विधायक हुए शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रातः संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए।  संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री  अरूण साव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  टंकराम वर्मा, वन मंत्री  केदार कश्यप, खाद्य मंत्री  दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष  धरमलाल कौशिक, विधायकगण इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब,  अनुज शर्मा, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्वजीत तोमर शामिल थे।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आइना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज के दिन 26 नवंबर से  संविधान दिवस 2024 के आयोजन की शुरूआत हुई है। आज भारत के संविधान को आत्मसात किए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्रीराम, माता सीता और भइया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं, जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें परिवर्तनशील समय के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का भी प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें।     कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  टंकराम वर्मा ने कहा कि संविधान दिवस के इस गौरवशाली पल में हमें लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। संविधान सभा ने दो वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। भारत का यह संविधान पूरे विश्व के लिए आदर्श है। संविधान केवल किताब ही नही, अपितु लोकतंत्र के जीवन का दर्शन है। संविधान  कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है। यह देश की एकता और अंखडता का सूचक है।     वन मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि भारत के संविधान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने का आह्वान किया है। दुनिया के सबसे बड़े संविधान ने वनांचल की बेटी को देश के सर्वाेच्च राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने का अवसर दिया। दलितों को आगे बढ़ाने का यदि कोई साधन है तो वह है भारत का संविधान। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए देश के सभी लोगों को संविधान में दिए गए कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना  होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को युगों-युगों तक याद रखा जाएगा।     विधायक धरम लाल कौशिक ने कहा कि देश की आजादी के बाद लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण हुआ।  संविधान दिवस संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन है। आज के दिन सभी को कर्तव्यों की जवाबदेही पर संकल्प लेना चाहिए।     संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जो सालभर चलेगा। इसके लिए ’’हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’’ टैगलाइन तय की गई है।     इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव  हिमशिखर गुप्ता, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, निगम आयुक्त  अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ  विश्वदीप, खेल विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारीगण और स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।  

  छत्तीसगढ़  : स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति हुई रॉकेट साइंस से भी ज्यादा कठिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया अपने आप में  एक अनोखी अनसुलझी पहेली बनी हुई है| प्राचार्य पदोन्नति की अबूझ प्रक्रिया जारी है, जो शायद चिर-अनंत काल तक जारी रहने वाली है|  जैसे कोई बिना इंजन के रेल चल रही हो , वैसे ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बिना इंजन रूपी पूर्णकालिक प्राचार्य के स्कूल रूपी रेलगाड़ी चल रही है |   स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद रिक्त... टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से नहीं हुई है प्राचार्य पद पर पदोन्नति रायपुर-   "छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं।  सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 11 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति किये जाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) से CR, गोपनीय चरित्रावली,  कार्य निष्पादन प्रपत्र एवं अचल सम्पत्ति की जानकारी मंगाई जाती है|  जिसे प्रतिवर्ष सम्बंधित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) के द्वारा अपने अपने जिलों में संस्था प्रमुखों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा किया जाता है जिसे संकलित कर सभी DEO द्वारा संभागीय सयुंक्त शिक्षा संचालक एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ में जमा किया जाता है |  शासन के नियमानुसार अन्य विभागों की तरह प्रतिवर्ष कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर पदोन्नति दिया जाना चाहिए, किन्तु संभवतः प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदोन्नति नहीं किया गया है |   जैसे कोई बिना इंजन के रेल चल रही हो , वैसे ही छतीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बिना  इंजन रूपी पूर्णकालिक प्राचार्य के स्कूल रूपी रेलगाड़ी चल रही है |   सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय छतीसगढ़ के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया जारी होना बताया जा रहा है |  प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया अपने आप में  एक अनोखी अनसुलझी पहेली बनी हुई है| ऐसी प्रक्रिया जो पिछले 11 वर्षों से पूर्ण न होकर आजतक अनवरत रूप से जारी है |   प्राचार्य पदोन्नति न होना महज इत्तेफ़ाक या फिर साजिश ...? छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति न होना महज इत्तेफ़ाक या फिर साजिश है,  जबकि प्राचार्य पद को छोड़ कर नीचे पदक्रम के शिक्षक पदों पर एवं प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला में पदोन्नति दिया गया है| वहीं केवल शिक्षक से व्याख्याता पद पर तथा  व्याख्याता / प्रधान पाठक से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है | बताया जाता है कि प्राचार्य पद प्रशासनिक पद है एवं उपसंचालक / जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर प्राचार्य को ही पदोन्नत किया जाता है | वहीं शिक्षा जगत के गलियारों में चर्चा है कि वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री निवास, राज्य कार्यालय में अपनी जड़े जमा कर बैठे मठाधीश लोग नहीं चाहते कि प्राचार्य से उपसंचालक जैसे प्रशासनिक पदों पर किसी और को कार्य करने का मौका मिले, जिससे शिक्षा की दलाली कर रहे लोगों की दुकानदारी सतत रूप से चलती रहे | शायद यहीं कारण है कि प्राचार्य पद पर योग्य लोगो को आने से रोका जा रहा है, क्योंकि यदि सैकड़ों की संख्या में पूर्णकालिक प्राचार्य पद पर पदोन्नति होने से योग्य व्याख्याता / प्रधान पाठक लोगों को आगे आकर कार्य करने का अवसर मिलेगा |  छतीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति होने से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य स्तर के प्रमुख कार्यालयों - लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, SCERT, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कार्यालय, राज्य ओपन स्कूल कार्यालय, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण सहित संभागीय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों सहित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्षों से काई की तरह जमें लोगों के स्थान पर नए योग्य, ईमानदार लोगों को कार्य करने का अवसर मिल सकेगा |     बताया जाता हैं कि संभवतः शासन के अन्य विभागों की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रभारवाद ज्यादा हावी है। छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिले में से आधे से ज्यादा जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (incharge DEO) कार्यरत हैं. इसी प्रकार 146 विकास खण्ड में से 50 से अधिक विकास खण्ड में प्रभारी BEO कार्यरत है, जिनमें से अधिकांश कनिष्ठ प्राचार्य है अथवा व्याख्याता है, कई विकास खण्ड में व्याख्याता (एल.बी.) को भी प्रभारी BEO बनाया गया है। इसी प्रकार विभिन्न जिले में जिला मिशन समन्वयक (DMC) समग्र शिक्षा के पदों में भी कनिष्ठ प्राचार्य, व्याख्याता अथवा व्याख्याता (एल.बी.) कार्यरत है। ये उल्लेखनीय है कि यदि शासन द्वारा नियत समय पर पात्रताधारी व्याख्याता / प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति की जाती तो स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत हद तक प्रभारवाद से मुक्ति मिल सकती थी, क्योंकि प्राचार्य पद से ही जिला शिक्षा अधिकारी/ उप संचालक पद पर आगे पदोन्नति होती हैं। इससे स्कूल शिक्षा विभाग के DEO, DMC, BEO, सहायक संचालक जैसे महत्वपूर्ण सभी पदों पर पूर्णकालिक अधिकारी पदस्थ होते। इसी प्रकार प्राचार्य संवर्ग से उप संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी नियत समय अनुसार पदोन्नति होने से सभी जिले में पूर्णकालिक जिला शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना की जा सकती थी, इससे स्कूल शिक्षा विभाग के सभी महत्वपूर्ण पदों पर पूर्णकालिक अधिकारियों के पदस्थ होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था बेहतर और सुदृढ़ होती।   बताया जाता है कि पिछले 11 वर्षों से पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं अनेको व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति  का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये | लेकिन प्राचार्य पदोन्नति की अबूझ प्रक्रिया जारी है, जो शायद चिर-अनंत काल तक जारी रहने वाली है|  मामले पर चर्चा है कि अपनी पदोन्नति को लेकर अनेकों बार स्कूल शिक्षा विभाग के "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों ने मुख्यमंत्री से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां वर्तमान में   प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं| स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। सरकार को चाहिए कि  प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए ताकि प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें |  प्रदेश के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में  प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता अनुसार  व्याख्याता / प्रधान पाठकों की  पदोन्नति होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।