ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक श्री किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लम्बे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि खाते में जमा होने के मेसेज के आने की पुष्टि भी की।कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एंव बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्रीमती सफीरा साहू सहित पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक श्री सुभाऊ कश्यप, संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुन्दरराज पी., सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। गरीबों के लिए समर्पित सरकार-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मोदी सरकार का मिल रहा पूरा सहयोग- मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णाेद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक  नये राष्ट्रीय राजमार्ग  की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है।  इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पौधे लगाएं जाएंगे। कश्यप ने इस अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आज जो पौधा उपस्थित महिलाओं को दिया है, उसका रोपण और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। बस्तर के जंगलों में प्रभु श्रीराम के चरण पड़े हैं, यही कारण है कि बस्तर के जंगलों में एक भी कांटे नहीं हैं, हमारे जंगल हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जबसे छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी की सरकार बनी है, तबसे हर वर्ग के हित में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार घोषणापत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस दिशा में काम हो रहा है।जगदलपुर विधायक  किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार चुनाव के पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें प्रदेश वासियों की सहभागिता जरूरी है। श्री किरण देव ने कहा कि घर-परिवार, समाज को चलाने वाली माताओं-बहनों की परेशानियों की चिंता  कर उनकी जरूरतें पूरी करने महतारी वंदन योजना शुरू करना वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान है और सरकार इस योजना से मातृशक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास कर रही है। 3061 समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। नगर पालिक निगम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजाना के अन्तर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया गया जिसमें प्रथम किस्त में 10 हजार, द्वितीय किस्त 20 हजार, तृतीय किस्त में 50 हजार की राशि देय होगी जिसके तहत तीन लोगों को 80 हजार का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय द्वारा दिवंगत 13 शासकीय कर्मचारियों के वारिसन को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। पांच मृत वनाधिकार पट्टेधारकों के वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका प्रदान की गई।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 इच्छुक व्यक्ति 2 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है. 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा. जनजाति समाज की विभूतियां जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल-कूद, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, अपने नाम, विशिष्ट उपलब्धि, बायोडाटा, मोबाईल नंबर, जिले आदि की विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास शाखा कक्ष क्रमांक-40 में 02 अगस्त तक जमा कर सकते हैं

  ABN EXPRESS NEWS 24x7  रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत् अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना,  विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के वेतनमान व नियमितीकरण पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जवाब दिया. वेतनमान के निर्धारण व रिक्त पदों की जानकारी भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मसले पर अलग- अलग विधायकों ने अलग-अलग प्रश्न लगाए थे जिसमें महिला मंत्री ने सभी में जवाब पेश किया है। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्न पूछा था -कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रदेश भर में कितने पद स्वीकृत रिक्त व भरे हुए हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कुल 52436 पद स्वीकृत हैं। जिसमे से 51053 पद भरे हुए हैं। तथा 1383 पदक रिक्त हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 47436 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 45210 पद भरे हुए हैं। तथा 2226 पद रिक्त हैं। इनकी भारती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है का जवाब मंत्री ने दिया। विधायक ललित चंद्राकर के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए प्रतिमाह व सहायिकाओं हेतु 2250 रुपए प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है। जिसमें 60% केंद्रांश व 40% राज्यांश की राशि हैं। भारत शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी निधि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 रुपए और सहायिकाओं को प्रतिमाह 2750 रुपए दिया जा रहा हैं। यह शत प्रतिशत राज्यांश हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं मानसेवी हैं। अतः इन्हें वेतन की बजाय मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय हेतु कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी संदर्भ में विधायक दीपेश साहू ने सवाल लगाया था- इसके अलावा साहू ने पूछा था कि आंगनबाड़ी केदो में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन किस श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? क्या भविष्य में इनके नियमितिकरण की कोई योजना हैं?जिसके जवाब में मंत्री ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं इसलिए इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया हैं, इन्हे मानदेय दिया जाता हैं। तथापि इनके यात्रा व्यय के भुगतान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी व सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दर के हिसाब से यात्रा व्यय का भुगतान किया जाता है। नियमितीकरण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाएं केंद्र सहायक योजनाएं हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं। अतः इनके नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुरः   कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। साय सरकार अग्निवीर में शामिल होने वाले युवाओं को सेवा समाप्ति के बाद प्रदेश की भर्तियों ने प्राथमिकता देगी। उन्हें आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी भर्तियों के समय विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।सीएम साय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने पर उन्हें स्थानीय भर्तियों ने प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षक, वन आरक्षक, जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में विशेष लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी।बता दें कि कुछ इसी तरीके का निर्णय मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे में लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्यप्रदेश की विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्नि वीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के दिन हम देश के उन वीर जवानों की बहादुरी को याद करते है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए कारगिल को मुक्त कराया। उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। यह देश के वीर सपूतों, कारगिल योद्धाओं की बहादुरी का स्मरण करने, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रगट करने का दिन है।  

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर में आधे-अधूरे पड़े स्काई वॉक (Sky Walk In Raipur) का निर्माण पूरा किया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार (Vishnu Deo Government) ने जनहित में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सामान्य सुझाव समिति ने स्काइ वॉक (Sky Walk) को तोड़ने के बजाय जनहित में इसके उपयोग का सुझाव दिया था। रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक  राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक  नंदकुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी।उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर                                           फर्जीवाड़े का खुलासा...? EXCLUSIVE NEWS  पूजा खेड़कर जैसे छत्तीसगढ़ में भी कई: डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, डाक्टर, व्याख्याता एल बी, शिक्षक एल बी कईयों के पास फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, दिव्यांग संघ ने किया बड़ा दावा IAS पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। लोकसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनायी पड़ी, लेकिन खुलासा हो रहा है कि सिर्फ पूजा खेड़कर ही नहीं, दिव्यांगता के नाम पर कई अन्य राज्यों में भी अधिकारियों ने बड़ा झोल किया है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की तरफ से किया गया है। इस मामले में संघ ने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 21 अफसरों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। संघ ने जिन अधिकारियों की सूची मीडिया में दी है, उसमें 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 वेटनरी डाक्टर शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष हितराम चंद्राकर ने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का कारनामा अंजाम दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के चिकित्सक डॉ.एमके राय और बिलासपुर के हेल्थ ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ.प्रमोद महाजन की मिलीभगत से ये किया गया है। संघ ने इन अफसरों को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, वो आंदोलन को मजबूर होंगे। 15 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है। संघ ने कहा कि 21 अगस्त को प्रदेश के दिव्यांग रायपुर में आंदोलन कर सीएम हाउस तक पैदल मार्च करेंगे।संघ ने कहा कि 2 साल पहले भी कृषि विभाग के 52 कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग के 11 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मुंगेली जिले के 39 अधिकारी-कर्मचारी, जल संसाधन विभाग के 10 SE, , पीडब्ल्यूडी के 15 SE के खिलाफ शिकायत की गयी थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी। आरोप है कि 50 हजार से 1 लाख में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। संघ ने आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत पर 200 लोगों के खिलाफ शिकायत के बाद केवल 3 ही कर्मचारियों ने राज्य मेडिकल बोर्ड से अपना परीक्षण कराया, जांच में ये साफ हो गया है कि वो तीनों फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी के मामले में कृषि विभाग की सहायक संचालक रिचा दुबे बर्खास्त हो चुकी है, जबकि अब तक उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। उसी तरह से सत्येंद्र सिंह चंदेल व्याख्याता (एल बी), अक्षय सिंह व्याख्याता (एल बी) के खिलाफ भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में 10 हजार पदों पर भर्ती: मंत्री ने किया वादा- की अस्‍पताल में 15 दिनों में पहुंच जाएंगे सिविल सर्जन, विशेषज्ञ और मेडिकल आफिसर   Monsoon Session : रायपुर।  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने आज सदन को बताया कि विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें डॉक्टरों के 1079 पद, स्टाफ नर्सों के 8084 पद और प्रोफेसरों के 232 पद शामिल हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने पूरे सदन से अपील की कि अगर कोई डॉक्टर कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार है, तो सरकार उसे 24 घंटे के भीतर नियुक्ति दे। वहीं, मंत्री जयसवाल ने 15 दिनों के भीतर बैकुंठपुर  जिला अस्पताल में एक सिविल सर्जन नियुक्त करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक ही समय अवधि में सभी पदों पर 2 से 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। यह प्रश्नकाल के दौरान हुआ। भैय्यालाल राजवाड़े के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि बैकुंथपुर जिला अस्पताल में 188 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें 111 लोग काम करते हैं। इस सवाल के दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। इस बीच, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के मामलों में रिसाव का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले दो वर्षों में 6214 सर्जरी की गई हैं। 16 शिकायतें मिली हैं। छह महीने से कोई शिकायत नहीं मिली है। “यादव ने कहा,” “मैंने 15 दिन पहले एक मरीज को भर्ती कराया था।” लापरवाही हो रही है।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS रायपुर: कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने पांच लेयर में बैरिकेड्स लगाए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिया। वहीं, पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन का उपयोग किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी।छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई . पंडरी से विधानसभा जाने का रास्ता छावनी में तब्दील हो गया त्तीसगढ़विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है. सत्र का तीसरा दिन . लेकिन सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य में लूट हत्या अपहरण और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का आयोजन किया है. कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने रायपुर शहर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए.पंडरी टू विधानसभा रोड पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा  रायपुर शहर में पंडरी से विधानसभा जाने वाले सड़क को पूरे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था . पंडरी के अवंती बाई चौक पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया. बांस बल्ली लगा करके रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया . साथ ही वाटर कैनन और पुलिस बल की तैनाती की गई. अवंती बाई चौक पर तीन अतिरिक्त नगर पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई . 200 से ज्यादा पुलिस बल सिर्फ चौराहे पर तैनात किए गए पंडरी से विधानसभा सड़क का परिचालन पूरे तौर पर बंद रहा . कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के पुलिस का इंतजाम इतना जबरदस्त रहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ और पूरे शहर में पुलिसिया व्यवस्था ने जाम लगवा दिया. एक दो जो जगह नहीं कामों में सभी सड़कों की हालत ऐसी ही हो गई.बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठे सवाल पर रायपुर में विधिवत व्यवस्था बनाने में उतरी छत्तीसगढ़ पुलिस की कर प्रणाली गजब की रही. जिन आदेशों को पहले पुलिस ने जारी किया उन्हें आदेशों की बाद में धज्जियां उड़ा दी गई. रायपुर पुलिस द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह कहा गया था कि विधानसभा में मोवा की तरफ से आने वाले लोग अवंती बाई चौक से बाएं तरफ शंकर नगर चौक होकर जा सकते हैं लेकिन 10:00 बजे के बाद अचानक से यह पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई. मोवा के पहले वाले चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और वहां पर एक एसपी और दो सीसी स्टार के पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई. आलम यह हुआ कि बलोदा बाजार से आने वाले लोगों को शंकर नगर चौक के लिए मोड़ दिया गया जिस पर लंबा जाम लग गया.पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पंडरी और अवंती बाई चौक को पूरे तौर पर रोका जाएगा लेकिन निर्देश में यह भी दिया गया था कि मोवा ओवरब्रिज से जो लोग आएंगे उन्हें शंकर नगर चौक तक जाने दिया जाएगा लेकिन उसके बाद इसे यातायात व्यवस्था को भी परिवर्तित कर दिया गया. छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ बयानबाजी में माहिर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी रायपुर पहुंचे. उन्होंने कहा "प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 'विधानसभा घेराव' का आह्वान किया है. आज पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. जिस तरह से हर दिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध आसमान छू रहे हैं, ऐसी घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थीं, वो हो रही हैं. कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान शासन पर नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने पर है. बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा: यूनियन बजट को लेकर सचिन पायलट ने कहा बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला?...मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम जनता की आवाज उठाने के लिए उन मांगों को लेकर सरकार को जगाना चाहते हैं..मुझे लगता है कि यहां की सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, वो दिल्ली से चल रही है. यहां राज्य स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है...

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट हैं.. रायपुर। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया गया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट है। नितीश और नायडू ने धमकाया है, उसका असर दिखा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए समझौता किया यह स्पष्ट दिख रहा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इतनी सीटें दी लेकिन दोनों राज्यों को कुछ नहीं मिला।