ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कवर्धा के स्वामी करपात्री जी स्कूल में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास सिक्यूलेशन टेक्निक का शुभारंभ किया। यह वही स्कूल है जहाँ से श्री शर्मा ने अपनी मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी की थी। इस अवसर पर उन्होंने अपने छात्र जीवन की पुरानी यादों को भी साझा किया और अपने शिक्षकों तथा सहपाठियों को याद किया। इस स्मार्ट क्लास सिक्यूलेशन टेक्निक की शुरुआत से अब स्वामी करपात्री जी स्कूल के मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से अपनी शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना सकेंगे। विशेष रूप से विज्ञान जैसे कठिन विषयों को स्मार्ट क्लास की मदद से विद्यार्थी और अच्छे से समझ सकेंगे। उपमुख्यमंत्री ने छात्रों से स्मार्ट क्लास के महत्व और इसके उपयोग पर चर्चा की, जिससे विद्यार्थियों को नई तकनीक से लाभ उठाने की प्रेरणा मिलेगी। उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों की तरह स्मार्ट क्लास की सुविधा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के 70 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें से स्वामी करपात्री जी स्कूल पहला है। शेष स्कूलों का चयन कर लिया गया है और जल्द ही वहां भी स्मार्ट क्लास का कार्य प्रारंभ होगा। उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने पुरानी यादों का किया स्मरण इस अवसर पर शर्मा ने अपने छात्र जीवन की यादें ताजा करते हुए कहा कि आज जिस स्कूल में मैंने मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की वहां स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधा का शुभारंभ करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। यह स्कूल मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यहां आकर मुझे अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री शर्मा इस स्कूल के छात्र जीवन के दौरान शाला नायक भी रहे और उन्होंने विज्ञान वर्ग में अपनी पढ़ाई पूरी की थी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री ’जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के संरक्षण का मार्ग दिखाया जनजातीय संस्कृति में छिपी है, गहरी आध्यात्मिकता देश के लिए संघर्ष करने की परम्परा जनजातीय परम्परा रही है जीवन जीने की कला जनजातीय समाज से सीखनी चाहिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में ’जनजातीय गौरव दिवस’ मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुण्डा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ’जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री  केदार कश्यप ने की। विधायक भईयालाल राजवाड़े विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह सोचकर गर्व होता है कि अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म जनजातीय समाज में हुआ। अपने देश के लिए संघर्ष करने की परम्परा जनजातीय समाज में प्रारंभ से रही है। शहीद वीर नारायण सिंह, गैंदसिंह, गुण्डाधूर जैसे अनेक महान नायकों ने अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के संरक्षण का मार्ग दिखाया हैै, जो आज भी अनुकरणीय है। जनजातीय समाज में प्रकृति की पूजा की जाती है। पूर्वीं छत्तीसगढ़ में साल के पेड़ में जब फूल आते है तो सरहुल पर्व मनाया जाता है ।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति में गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। प्रकृति को सहेजकर, प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना। बड़े-छोटे, स्त्री-पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं। सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये बातें हमें इस समाज से सीखने की आवश्यकता है। वास्तव में जीवन जीने की कला जनजातीय समाज से सीखनी चाहिए। जनजातीय समाज में दहेज जैसी सामाजिक बुराई का अस्तित्व नहीं है। भगवान बिरसा मुण्डा का शौर्य हमें हमेशा जीवन में साहस की राह दिखाता है। उन्होंने शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हीं की परिकल्पना के अनुरूप प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कल हजारीबाग से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेंगे, जिसमें जनजातीय बहुल 63 हजार गांवों के 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।   मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय लोग कभी दिखावा नहीं करते, उनकी सरलता-सहजता मन मोह लेती है। जनजातीय समाज की खानपान की शैली बीपी-शुगर जैसी लाइफ स्टाईल से जुड़ी बीमारियों से दूर रखती है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ’जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत पर आयोजित यह कार्यशाला जनजातीय समाज के गौरव को पूरे समाज के सामने लाने में मील का पत्थर साबित होगी।   वन मंत्री  केदार कश्यप ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा हैै। इस समाज में अनेक महापुरूषों ने जन्म लिया जिन्होंने 1857 क्रांति के पहले ही अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष की शुरूआत की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को बड़ा नुकसान जनजातीय क्षेत्रों में हुआ, अनेक मौकों पर उन्हें मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। श्री कश्यप ने कहा कि अंग्रेजों ने जब बस्तर में रेल लाईन बिछाने का काम शुरू किया उसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता था। जनजातीय समाज ने इसका विरोध किया और यह भाव जताया कि हमारा जंगल कोई नहीं काटेगा। सामाजिक एकजुटता के कारण बहुत कुछ संरक्षित रहा। उन्होंने कहा कि आज किए जा रहे आयोजन के माध्यम से इतिहास के पन्नों में दर्ज जनजातीय समाज के गौरव की गाथा हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस समाज में 80 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है। मिलेट का उपयोग, जैविक खेती जैसी अनेक बातें जनजातीय समाज से शिक्षित समाज को सीखने की आवश्कता है।   स्वागत भाषण उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने दिया। वनवासी विकास समिति के अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख वैभव सुरंगे ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति में अनेक प्रगतिशील परम्पराएं हैं। भगवान से ये कुछ नहीं मांगते। वनवासी विकास समिति के सचिव डॉ. अनुराग जैन ने कहा कि जनजातीय समाज के गुमनाम महानायकों के योगदान से नई पीढ़ी को परीचित कराने की जरूरत है। कार्यक्रम में वनवासी विकास समिति के प्रांताध्यक्ष श्री उमेश कश्यप विश्व विद्यालय के कुलपति एवं प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने इस अवसर पर जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 भारतीय सेना के जवान पहुंचे रायपुर रेलवे स्टेशन, हुआ भव्य स्वागत रायपुर: भारतीय सेना के जवान पहुंचे रायपुर रेलवे स्टेशन। कलेक्टर तथा जिला प्रशासन ने किया भव्य स्वागत। 5 एवं 6 अक्टूबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह में दिखाएंगे अपना जौहर। दो दिन चलेगा कार्यक्रम जिला प्रशासन और इंडियन आर्मी 5 व 6 अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसका नाम है नो योर आर्मी। इसमें भारतीय सेना के बारे में युवाओं को आम नागरिकों को जानने का मौका मिलेगा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य शक्ति प्रदर्शन आर्मी मेले का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सैनिकों का जौहर देखने का मौका मिलेगा. इस आर्मी मेले में स्ट्रेला 10 एम, टी- 90 भीष्म टैंक, जेडीयू 23 गन और 105 आर्टिलरी एमएम लाइट फील्ड गन जैसे आधुनिक हथियार और उपकरणों को भी लोग नजदीक से देख सकेंगे. जवानों की टोलियों का सिलसिला जारी जवानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया. जवानों के रायपुर पहुंचते ही कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने गाजे-बाजे और माला पहनाकर उनका स्वागत किया. हाल के सालों में सेना का इस तरह का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहा है. अब तक जवानों की 3 टोलियां मिलाकर करीब 150 से ज्यादा जवान रायपुर पहुंच चुके हैं. छत्तीसगढ़ में सरकार भी प्रमोट कर रही है.रायपुर जिला प्रशासन के तत्वाधान में भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है. आयोजन के पीछे सेना की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की है. अभी से करीब 30 हजार से ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है. इसको लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है.लल्लूराम.कॉम से बातचीत करते हुए केलक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि जवानों के आने का सिलसिला जारी है. रायपुर में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी आयोजित किया गया है, जिसमें जवानों की जाबाजी और सैन्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा. तैयारी पूरी की जा रही है. अब तक तीन टुकड़िया रायपुर पहुंच चुकी है. उन्होंने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन में जवानों का स्वागत कर रहे हैं ताकि जब जवान यहां से वापस जाएं तो यहां के अनुभव और संस्कृति को वहां साझा करें. इस दौरान कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बस में बैठे और जवानों से भी हाल चाल जाना. आर्मी मेले में ये रहेंगे मुख्य आकर्षण का केंद्र जानकारी के अनुसार, दो दिवसीय आयोजन में भारतीय सेवा के विशेष बल कमांडो का स्लोदरिंग प्रदर्शन, बाइक शो, घुड़सवार का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा पैदल सेना लड़ाकू वाहन, ग्रेडिनियर्स सिग्नल व गोरखा परीक्षण, केंद्रों के सेन पाइप और ब्रास ब्रांड का प्रदर्शन भी आम लोग देख सकेंगे.आर्मी मेले में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. जो सुबह 9 से शाम 4 बजे तक देखी जा सकेगी. इस कार्यक्रम में गोरखा रेजीमेंट के संस्कृति दल द्वारा कोकरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी. भारतीय सेवा के विभिन्न इकाइयों के 300 से अधिक जवान भाग लेंगे. कार्यक्रम में मध्य भारत क्षेत्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. सीएम विष्णुदेव साय ने भी कार्यक्रम में आने का किया आवाहन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन भारतीय सेना के सौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होगा. सैन्य प्रदर्शनी में युद्ध टाइम टी-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा. जिसका उपयोग करके सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है. इस प्रदर्शनी में हमारे जब जाबाज सैनिक पारा जंपिंग, कुकरी डांस, डेयरव्हील, मोटरसाइकिल राइडिंग और घुड़सवार का भी प्रदर्शन करेंगे.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएसी) ने मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 3597 उम्मीदरवार शामिल हुए थे, जिनमें से 703 उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है। जानकारी के अनुसार आयोग अभी साक्षात्कार की तिथि जारी नहीं की है। इसकी जानकारी जल्द ही आयोग की वेबसाइट में दी जाएगी। पीएससी ने 242 पदों के लिए परीक्षा आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा 24, 25, 26 और 27 जून को आयोजन किया गया। मुख्य परिणाम के आधार पर कुल 703 अभ्यर्थियों को प्रावधिक आधार पर साक्षात्कार के लिए चुना गया है। वहीं साक्षात्कार के लिए चुने गए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट  www.psc.cg.gov.in   पर उपलब्ध लिंक का प्रयोग कर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। ऑनलाइन अग्रमान्यता अंकित करने के लिए तिथि अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार दिनांक से एक दिन पूर्व मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार तारीख के एक दिन पूर्व दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया जाएगा, उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023 के लिखित परीक्षा के परिणाम आयोग के वेबसाइट  www.psc.cg.gov.in   पर जारी (अपलोड) कर दिए गए है।  खबर अपडेट हो रही है...

ABN EXPRESS NEWS 24x7 अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है नीति छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में इस बार भी 1 नवम्बर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की तैयार की जा रही है। इसके लिए खाद्य विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में धान खरीदी की नीति जारी कर सकता है। विभाग ने धान खरीदी का खाका लगभग तैयार कर लिया है। इसे अब 30 सितम्बर को मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने रखा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही धान खरीदी नीति जारी की जाएगी। धान के साथ-साथ मक्का खरीदी भी इस बार धान खरीदी से पहले ही दिवाली की त्योहार पड़ रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। इसके मद्देनजर धान खरीदी की तिथि पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद धान के साथ-साथ मक्का खरीदी की नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में धान खरीदी के लिए नई समिति खोलने का प्रस्ताव भी आएगा। इसके अलावा इस बार धान खरीदी का लक्ष्य भी तय किया जाएगा। पिछली बार सरकार ने 130 लाख मीटि्रक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। इस बार लक्ष्य में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बताया जाता है कि इस बार भी किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित की जाएगी। बारदाने के लिए 50-50 का फार्मूला बताया जाता है कि इस बार भी नई बारदाना नीति के तहत धान खरीदी की जाएगी। इसके तहत 50 फीसदी खरीदी नए और 50 फीसदी पुराने बारदानों में धान की खरीदी होगी। इसे किसानों को बारदानों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। वहीं सरकार जूट कमिश्नर कोलकाता से नए बारदानों की खरीदी करेगी। 2320 रुपए में खरीदी, अतिरिक्त भुगतान भी राज्य सरकार ने पिछली बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की थी। जबकि पिछली बार केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ए ग्रेड धान के लिए 2203 रुपए तय किया था। किसानो को केंद्र के समर्थन मूल्य के हिसाब से एक-दो दिन में भुगतान कर दिया गया था। अंतर की राशि बाद में मिली थीं। इस बार केंद्र सरकार ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस बात का निर्णय होगा कि अंतर की राशि कितनी जाएगी और उसका भुगतान कैसे होगा। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 PM Surya Ghar Yojana: सीएसपीसी के एमडी ने बैंकर्स मीटिंग ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलेगा। PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को आसान बनाने और आम जनता की पहुंच में लाने के लिए उपभोक्ताओं को 7 फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गुरुवार को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी दयानंद के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर ने बैंकर्स की बैठक ली, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने में सहमति जताई। बैठक में कार्यपालक निदेशक आरएपाठक, संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एमडी बडग़ैया, पीवी सजीव, अतिरिक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क उमेश कुमार मिश्र और अधीक्षण अभियंता एन. बिम्बिसार और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। PM Surya Ghar Yojana: 2027 तक 1 लाख रूफ टॉप लगाने का लक्ष्य PM Surya Ghar Yojana: के अंतर्गत प्रदेश में 2027 तक एक लाख रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। वहीं, 2024-25 में 25 हजार घरों में रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 6 हजार घरों में रूफ टॉप पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इस दिशा में सकारात्मक वातावरण बनाने तथा उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने में कोई तकलीफ न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश उच्चाधिकारियों ने दिए हैं। बैंकर्स को दिए जा चुके निर्देश सरकारी क्षेत्र के बैंकर्स ने बताया कि उन्हें 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए ऋण देने के निर्देश प्राप्त हो चुके है। बैंक शाखाओं में उपभोक्ताओं को सरलता के साथ ऋण प्रदान करने के इंतजाम किए गए हैं। निजी बैंकों को भी अपने-अपने मुख्यालय स्तर से भारत सरकार की इस योजना में सहयोग करने और 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा देने की पहल करने को कहा गया है। 78 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी PM Surya Ghar Yojana: 3 किलोवाट के सोलर प्लांट में लगभग 1.45 लाख रुपए की लागत आएगी। केंद्र सरकार पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत 78 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। शेष 67 हजार रुपए बैंक से सस्ते ब्याज दर में उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। घरेलू परिवारों के लिए लागू सब्सिडी में एक किलोवाट क्षमता पर 30 हजार रुपएए दो किलोवाट पर 60 हजार और तीन किलोवाट के लिए कुल 78 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर. . उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की। उप मुख्यमंत्री साव ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित किए। विधायक  धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह और सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक और चिंतक थे। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, यह उनका विचार था। उनकी विचारधारा के अनुरूप विकास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया यह मान रही है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत देश ही विश्व का नेतृत्व करेगा। साव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वच्छता को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। इसका सीधा संबंध हमारी बेहतरी और स्वास्थ्य से है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता पर लगातार काम कर रही है। जन भागीदारी और जन सहयोग से ही स्वच्छता का मिशन पूरा और सफल होगा। उन्होंने बताया कि उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्षद दुर्गा सोनी ने पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है। समारोह को विधायक धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता मैराथन में शहर के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के लिए चौक-चौराहों पर नगर निगम द्वारा पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई थी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह और जिला पंचायत के सीईओ  आर.पी. चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद थे। रूपेंद्र भारती की रिपोर्ट , मुंगेली 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 खिलाड़ी कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है :  अरुण साव खेल झंडा उतारकर प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की रायपुर. . उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफियां प्रदान कीं। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में विगत 21 सितम्बर से राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि साव ने खेल झंडा उतारकर प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। राज्य की पांचों संभागों की भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में बिलासपुर ओवरऑल चैंपियन रहा। बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक, बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला और बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकने में सक्षम खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में हैं। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है... या तो वह जीतता है या सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ‘खेलो इंडिया’ के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। खेल के मैदान में पसीना बहाने से मान, सम्मान, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्कूली खिलाड़ियों से कहा कि आप आगे भी इसी तरह लगन के साथ खेलते रहें और अपना, अपने परिवार का, विद्यालय का और प्रदेश का नाम रोशन करें। हर परिस्थिति में जो डटा रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहता है, वही आगे जाकर उपलब्धि का परचम लहराता है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान "धान का कटोरा" के रूप में पहले से है। इसके बाद यदि किसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बने, तो हम चाहते हैं कि वह खेलों के क्षेत्र में बने। हमारे प्रदेश का नाम यदि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में रोशन हो तो जरूरी है कि नींव मजबूत हो, और यह आयोजन उसी नींव को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले हमारे बड़े हमसे कहते थे कि पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब आप पढ़कर नवाब तो बनेंगे ही, आप खेलकर नवाब और उससे आगे भी जा सकते हैं। समापन समारोह में खिलाड़ियों के सम्मान में स्कूली छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। Report By : Rupendra Bharti, Mungeli C.G.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर में आज सुबह-सुबह एक युवक की दिनदहाड़े मर्डर हो गया। तेलीबांधा तलाब के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है…CG Murder : राजधानी के मरीन ड्राइव के पास आज सुबह अंबिकापुर कलेक्ट्रेट के ड्राइवर की चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि युवक शासकीय कार्य के चलते अधिकारी को लेकर रायपुर आया था। वहीं आज सुबह 3 अज्ञात लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी। CG Murder: शासकीय काम से आया था रायपुर CG Murder: जानकारी के अनुसार अंबिकापुर निवासी ईश्वर राजवाड़े कलेक्ट्रेट में ड्राइवर है। वहीं शासकीय काम के चलते रायपुर आया हुआ था। वह आज सुबह टहलने के लिए मरीन ड्राइव पहुंचा हुआ था। इस दौरान तीन अज्ञात बाइक सवार युवकों ने उसे रोककर लूट पाट की। मोबाइल लूटने को लेकर ईश्वर का विवाद हो गया। Raipur Murder: खून से सनी लाश देख सन्न रह गए लोग जिसके बाद बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, वहीं वारदात के बाद लुटेरे फरार हो गए। सुबह-सुबह मार्निंग वॉक पर निकले लोग युवक को खून से लथपथ देख सन्न रह गए। पुलिस को सूचना देने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। तेलीबांधा पुलिस अज्ञात आरोपियों के ​खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई। मरीन ड्राइव में युवक की हत्या को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया में कहा कि सुबह-सुबह तेलीबांधा तालाब(मरीन ड्राइव) में मर्डर हुआ। इस निर्लज्ज सरकार को विज्ञापन जारी करके कह देना चाहिए कि नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं करें। यह कहने में अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि इस सरकार में छत्तीसगढ़ अब तक के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले अंबिकापुर कलेक्ट्रेट के ड्राइवर की शहर के बीचों बीच, जहां सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, वहां चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और तीनों हत्यारे भाग जाते हैं। फिर से सरकार लीपा-पोती की कोशिश करेगी, एक दो तबादले होंगे और शांत हो जाएगी। हमने पहले भी कहा है कि डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा, खराबी इंजन में है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। डिप्टी CM अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।  साव ने बताया कि, पांच प्राधिकरण के जन प्रतिनिधि के दायरे क़ो विस्तार दिया गया है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्राधिकरण के सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि, संबंधित क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी प्राधिकारण के सदस्य होंगे। इसके साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे।  साव ने इसके अलावा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया कि, मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टी.डी.एस. का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं… मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।  राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 CM Vishnudeo Sai Big Statement: छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पिछले कुछ दिनों में आम जनता और स्कूली छात्रों से अधिकारियों के दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। CM Vishnudeo Sai: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।CM Vishnudeo Sai: मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सभी फलैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें।CM Vishnudeo Sai: बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। CM Vishnudeo Sai: मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर जताई सख्त नाराजगी। CM Vishnudeo Sai: भाषा के संयम को लेकर विशेष हिदायत दी। कहा आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चुका तो कार्यवाही करें।  ऐसी गलती हुई तो मैं कार्यवाही करूंगा। CM Vishnudeo Sai: मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं।