विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा 5 जून 2025 को रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह के न्यू कन्वेन्शन हॉल में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय “प्लास्टिक प्रदूषण-दुष्प्रभाव एवं समाधान” निर्धारित किया गया है। यह प्रतियोगिता न केवल युवाओं में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी तथा इसकी समय सीमा 1 घंटा 30 मिनट निर्धारित की गई है। पोस्टर प्रतियोगिता को चार आयु वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम वर्ग 12 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग 13 से 17 वर्ष, तृतीय वर्गरू 18 से 21 वर्ष और चतुर्थ वर्ग दिव्यांगजनों का है। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ग में प्रथम पुरस्कार 5000 रूपए, द्वितीय 3000 रूपए, तृतीय 2000 रूपए तथा दो सांत्वना पुरस्कार 500-500 रूपए रखे गए हैं। प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह 9ः30 बजे स्थल पर उपस्थित होना होगा। रजिस्ट्रेशन स्थल न्यू कन्वेन्शन हॉल, नवीन विश्राम गृह, सिविल लाइन, रायपुर रहेगा। प्रतिभागियों को आधार कार्ड की छायाप्रति साथ लानी होगी। मंडल द्वारा ड्राइंग शीट उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अन्य सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, रंग आदि प्रतिभागियों को स्वयं लाने होंगे। प्रतियोगिता के विजेताओं को उसी दिन आयोजित मुख्य कार्यक्रम एवं संगोष्ठी में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने आज महासमुंद जिले के  निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायज़ा लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री  जायसवाल ने भवन निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने दिसंबर 2025 तक सभी सिविल वर्क पूरे करने के निर्देश दिए। समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार पेनाल्टी शुल्क लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री को कॉलेज के निर्माण की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति, भविष्य की योजना और संभावित समय सीमा की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने अधिकारियों की टीम से यह सुनिश्चित करने कहा कि निर्माण कार्य समयसीमा के भीतर पूरा हो। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 89.19 एकड़ में 325 करोड़ की अनुमोदित लागत से तैयार हो रहा है। महासमुंद में 125 सीटर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। कॉलेज भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं का हो रहा उपचार एवं सुरक्षित प्रसव  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार डीएमफ मद का स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बलरामपुर में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए इस मद से जिला चिकित्सालय बलरामपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है।       गौरतलब है कि जिला अस्पताल बलरामपुर में लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव और चिकित्सीय सलाह और इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, परन्तु अब यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने से गर्भवती माताओं को अपने जिले में ही इलाज की बेहतर सुविधा प्राप्त हो रही है।      स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला खनिज न्यास मद से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभम मित्रा (डीएनबी) की नियुक्ति हुई है, जिन्होंने अस्पताल में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। अस्पताल में लम्बे समय से बंद पड़े सर्जरी विभाग फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होने से जिले के गर्भवती माता जिन्हें ऑपरेशन की जरुरत पड़ती थी उन्हें अंबिकापुर जिला अस्पताल भेजा जाता था, लेकिन अब यह सुविधा जिला अस्पताल बलरामपुर में ही शुरू हो गयी है।      स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभम मित्रा के द्वारा जिला चिकित्सालय बलरामपुर के प्रसूति वार्ड में भर्ती 25 वर्षीय श्रीमती नीलम मिंज का मेजर सर्जरी किया गया, जो सफल रहा। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बच्चे का वजन लगभग 3.2 किलोग्राम है जोे चिकित्सकों के निगरानी में है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. शशांक गुप्ता ने कहा कि जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होना जिले के लिए उपलब्धि है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के आ जाने से जिले के सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और उपचार की बेहतर सुविधा मिल रही है। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश शासन के शहरी विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य एवं क्षेत्रीय विकास से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री  साय ने  विजयवर्गीय का आत्मीय स्वागत किया तथा उन्हें छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक शॉल एवं नंदी भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष  संजय श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज भी उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री  साय भैंसा में आयोजित सुशासन तिहार में ग्रामीणों से हुए रूबरू 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के लिए 10 जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी भैंसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पानी टंकी, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी ₹3.5 करोड़ की सौगात नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा समाधान शिविर में 110 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित सुशासन शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। शिविर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी, और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे। हमारी सरकार इस संकल्प को साकार करने हेतु छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बचे हुए पात्र परिवारों को ‘आवास प्लस प्लस’ योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्राम भैंसा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत वाले विभिन्न कार्यों की घोषणा की। इसमें ग्राम भैंसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 75 लाख रुपए, हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपए, पानी टंकी एवं पाइपलाइन विस्तार हेतु 55 लाख रुपए, हायर सेकेंडरी स्कूल निर्माण हेतु 50 लाख रुपए, अहाता एवं शेड निर्माण हेतु 20 लाख रुपए, ग्राम अमोड़ी में पाइपलाइन विस्तार हेतु 42 लाख रुपए, हायर सेकेंडरी स्कूल में तीन अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 24 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने भैंसा में नवीन पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री  साय ने समाधान शिविर के दौरान विभिन्न हितग्राहियों से योजनाओं के फीडबैक भी लिए। श्रीमती चंदन ने 'महतारी वंदन योजना' के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि वे इस योजना की राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और आवश्यक जरूरतों में करती हैं। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सुशासन तभी सार्थक होता है जब उसकी गूंज गांव-गांव और  घर-घर तक सुनाई दे। आज प्रधानमंत्री आवास की चाबियाँ सिर्फ मकान की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन की चाबियाँ हैं।  

पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मुख्यमंत्री निवास में संगोष्ठी आयोजित मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रमुख वक्ता के रूप में हुए शामिल पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती पर आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रमुख वक्ता के रूप में संगोष्ठी को संबोधित किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री  तोखन साहू और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी संगोष्ठी में शामिल हुए। विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील और साहित्यकार भी बड़ी संख्या में संगोष्ठी में मौजूद थे।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संगोष्ठी में राजमाता रानी अहिल्याबाई होल्कर के योगदानों को स्मरण करते हुए उन्हें भारत की सांस्कृतिक एकता और सुशासन का प्रतीक बताया। उन्होंने रानी अहिल्याबाई होल्कर के करीब 30 वर्षों के शासन को प्रजा कल्याण, राष्ट्र निर्माण और न्याय का स्वर्ण युग कहा। उन्होंने कहा कि इंदौर की महारानी होने के बावजूद राजमाता ने स्वयं को किसी एक भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा। उन्होंने देशभर में मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उन्होंने रामराज्य की अवधारणा को साकार करते हुए तीन दशकों तक होल्कर राजवंश का नेतृत्व किया।मुख्यमंत्री साय ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में रानी अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को ऐतिहासिक बताया। पेशवा माधवराव की इच्छा के अनुरूप राजमाता ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर करोड़ों आस्थावानों की भावना को सम्मान दिया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का प्रतीक बना।  साय ने कहा कि आज इंदौर देश में स्वच्छता में अग्रणी है, इसके पीछे राजमाता द्वारा स्थापित गुड गवर्नेंस की प्रेरणा है। वे न्यायप्रिय थीं। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी न्याय के लिए दंड देने से परहेज नहीं किया।मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  प्रहलाद सिंह पटेल ने संगोष्ठी को प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1767 से 1795 तक अपने 28 वर्षो के शासन काल में धर्मसत्ता और न्यायसत्ता की आवाज बुलंद की। उन्होंने अपने जीवन में तमाम विपत्तियों के बीच अनेक अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने अपने शासन काल में सार्वजनिक धन और राजकोष के सदुपयोग की मिसालें कायम की। राजसत्ता की कोई राशि कभी अपने लिए खर्च नहीं की। श्री पटेल ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर अपने पति के निधन के बाद कभी राजमहल में नहीं रहीं। झोपड़ी में अपना जीवन बिताया। न्याय के लिए उन्होंने अपने पुत्र को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। उन्होंने अपने शासन में विधवाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति प्रदान की। रानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रजाहितैषी और कल्याणकारी कार्यों के कारण उनके राज्य के लोगों ने उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया था।विधायक किरण देव और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल ने भी संगोष्ठी में रानी अहिल्याबाई होल्कर के व्यक्तित्व, कार्यों और उनके शासन काल की विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर ने अपने सुशासन, न्यायप्रियता एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। संगोष्ठी के माध्यम से आज हम उनके विचारों का स्मरण कर रहे हैं। उनके कार्य हमें सामाजिक समरसता और जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। यह संगोष्ठी आज की पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।संगोष्ठी में धनकर समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को रानी अहिल्याबाई होल्कर का तैलचित्र भेंट किया। विधायकगण सर्व सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्व विजय सिंह तोमर, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, पूर्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सीएसआईडीसी के पूर्व अध्यश्र  छगन मूंदड़ा और शंकर अग्रवाल सहित कई निगमों, मंडलों, आयोगों के पदाधिकारी और युवा बड़ी संख्या में संगोष्ठी में उपस्थित थे।

: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य की जिला अदालतों में 48 नए सिविल जजों की परीवीक्षा अवधि के तहत नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस (Lower Judiciary Service) के अंतर्गत की गई हैं। सभी नव नियुक्त जजों को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।  

छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा प्रशासनिक तोहफा मिला है। राज्य को आईपीएस कैडर में 11 पदों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब कुल संख्या 142 से बढ़कर 153 हो गई है। यह जानकारी 21 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इस फैसले से जहां राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। अंतिम बार 2017 में कैडर रिवीजन किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम यूनिट, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) और नए जिलों जैसे जीपीएम, सक्ती, मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़ में एसपी के पद बनाए गए थे।नए संशोधन के बाद आरआर (Regular Recruit) की संख्या 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 किया गया है। इसका सीधा लाभ उन अधिकारियों को मिलेगा जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद अब तक तीन बार कैडर रिवीजन किया गया है। पहला रिवीजन 30 जनवरी 2004 को हुआ था, जिसमें 81 पद स्वीकृत किए गए थे। दूसरा रिवीजन 2010 में हुआ और तीसरा 2017 में, जिसमें कैडर की संख्या 142 हो गई थी। अब चौथी बार हुए इस कैडर विस्तार से नए जिलों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।यह फैसला छत्तीसगढ़ आईपीएस कैडर बढ़ोतरी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रशासनिक मजबूती भी बढ़ेगी।

रायपुर-बलोदाबाजार रोड पर सारागांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों को मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर हुई है। रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में 13 लोगों को मौत हो गई है। वहीं 12 अन्य लोग घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रायपुर-बलोदाबाजार रोड पर सारागांव के पास ये हादसा हुआ। यहां एक छोटे ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। ये लोग चौथिया छट्टी से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। कई अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे लोगइस मामले में रायपुर के एसपी लाल उम्मेद सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, "चटौद गांव से कुछ लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होने बाना बनारसी गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रायपुर-बलौदाबाजार रोड के पास हादसा हो गया। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।"https://x.com/ANI/status/1921724641766224264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1921724641766224264%7Ctwgr%5E55930cf651ae148a6b4efcff43a8d23a753c4ad1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-20760301953734559345.ampproject.net%2F2504091801000%2Fframe.htmlसरगुजा में हादसाबता दें कि बीते दिनों भी छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा जिले में एक कार और बाइक की टक्कर में पति-पत्नी की मौत हो गई है। उनके साथ उनका दो माह का बेटा भी था, जिसकी इस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वहीं कार चला रहा ड्राइवर घायल हो गया था। ये हादसा सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के पास हुआ था। यहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद कार भी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब सरकार ने खुद कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी, तो उसे तोड़ना न्यायपालिका का अपमान है। अब यह मामला अगली सुनवाई में और गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अंडरटेकिंग का उल्लंघन न्यायिक व्यवस्था की अवमानना के दायरे में आता है।स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्षों बाद व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति की। इस प्रक्रिया के 24 घंटे के भीतरह नाराज हाई कोर्ट बिलासपुर ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया है।कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने पदोन्नति को लेकर अंडरटेकिंग दी थी, इसके बावजूद पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट ने इस रवैये को गंभीरता से लिया है और अगली सुनवाई की तारीख सात मई तय की है। बताया जाता है कि पदोन्नति सूची में बड़ी संख्या में वरिष्ठ व्याख्याताओं के नाम छूट गए हैं। इसलिए इस पदोन्नति प्रक्रिया से भी कुछ शिक्षकों में भारी रोष है। कुछ प्रकरणों में तो दावा आपत्ति के बाद भी सुनवाई नहीं करते हुए एकतरफा कार्रवाई की गई है। पदोन्नति के बाद होनी थी पदस्थापनाराज्य सरकार ने 30 अप्रैल को ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों सहित कुल 2925 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की थी।लेकिन इससे पहले हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया था कि कोई भी अंतिम निर्णय अगली सुनवाई तक नहीं लिया जाएगा।इसके बावजूद सूची जारी करने पर याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने गुरुवार को अदालत को अवगत कराया कि यह सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना है।कोर्ट में लंबित है मामलाचीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की अन्य बेंचों में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।उन्होंने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश दिया।प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कई शिक्षक संगठनों और शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल की हैं।इनमें से प्रमुख याचिका अखिलेश त्रिपाठी की है, जिसमें प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने भी हस्तक्षेप याचिका लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का रुख सख्त नजर आया।चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ क्लब कर डिवीजन बेंच में प्रस्तुत किया जाए।

अंजनेय विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इसे व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। युवाओं को न केवल नौकरी खोजने के लिए बल्कि नौकरी देने वाले बनने के लिए तैयार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की समृद्धि तभी संभव है जब हमारे युवा आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी बनेंगे। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक उत्सव ‘उड़ान -2025‘ के समापन कार्यक्रम में यह उदगार व्यक्त किए। राज्यपाल  रमेन डेका विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और सामुदायिक सेवा में कौशल पर विशेष जोर दिया है। अब हम छात्रों को केवल कक्षाओं और पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रखते हैं। हम उन्हें समाज, गांवों, खेतों और उद्योगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती है बल्कि यह सोचने, समझने और नेतृत्व करने की शक्ति देती है। जब हम अपने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी संपत्ति बनते हैं।श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संसाधनों से भरपूर राज्य है। किसी भी राज्य की सच्ची और सतत प्रगति तभी संभव है जब उसके लोग शिक्षित, प्रबुद्ध और सशक्त हों। शैक्षणिक संस्थान किसी भी राज्य की आत्मा होते हैं और इन संस्थानों से निकलने वाली पीढ़ियाँ ,राज्य के भविष्य की दिशा तय करती हैं। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं की समझ से उभरने वाले नवाचार सिर्फ अकादमिक उपलब्धियां ही नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास की आधारशिला भी हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को टिकाऊ और सार्थक बनाने के लिए हमारे मानव संसाधनों को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका अब केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं रह गई है। वे समाजोपयोगी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और नैतिक मूल्यों को समाहित करें तथा हमारे युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाएं। उन्होंने कहा कि यह वार्षिक उत्सव ‘‘उड़ान 2025‘‘ आप सभी को नए संकल्पों और आकांक्षाओं से भर दे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता बताई और कहा कि विद्यार्थियों को समर्पित और अनुशासित होकर आगे बढ़ना चाहिए और देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अभिषेक अग्रवाल, प्रति कुलाधिपति श्रीमती दिव्या अग्रवाल, कुलपति डॉ. टी. रामाराव, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. के गोयल सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी, फेकल्टी मेबर, अभिभावक, विद्यार्थी उपस्थित थे।