राजधानी रायपुर में शादी-ब्याह, बर्थडे पार्टी या अन्य बड़े आयोजनों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब यदि किसी आयोजन में 100 से अधिक मेहमान शामिल होते हैं, तो आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को इसकी लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, रायपुर नगर निगम ने 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत बड़े आयोजनों से उत्पन्न होने वाले कचरे के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई है। निगम का मानना है कि ज्यादा मेहमानों का मतलब ज्यादा कचरा, इसलिए आयोजन से पहले सूचना देना जरूरी है, ताकि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नए नियम के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी लिखित रूप में नगर निगम या संबंधित नगर पालिका को देनी होगी। इस फैसले के बाद शहर में चर्चा का माहौल है और लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब शादी के कार्ड के साथ निगम को सूचना पत्र भी भेजना पड़ेगा। इधर इस फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “तुगलकी फरमान” बताते हुए कहा कि सरकार अब लोगों की खुशियों पर भी नियमों का पहरा लगा रही है। उनका आरोप है कि बिना सूचना ज्यादा मेहमान बुलाने पर जुर्माना लगाना और कचरे की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालना अव्यवहारिक है। फिलहाल, इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अपनी शादी और अन्य आयोजनों की योजना बनाते समय नई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कैटरर और डेकोरेटर के साथ-साथ लोग “निगम सूचना” की तैयारी भी अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं या नहीं।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को ट्रांसफर करेंगे पैसे। रायुपर: दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सीएम विष्णुदेव साय सौगात देने जा रहे हैं। इस योजना के पात्र लोगों के खाते में सीएम बुधवार को पैसे ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों  को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। बुधवार को बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। रायपुर के सबसे ज्यादा मजदूर इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। बिलासपुर जिले के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिले के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है। हर साल 10 हजार की सहायता भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। संकल्प बजट 2026-27 में इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है। योजना का किसे मिलेगा लाभ सीएम ने कहा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। सीएम ने कहा- सीधे खाते में पहुंचेंगे पैसे सीएम ने कहा- लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बिल पास हो गया है। इस बिल में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जेल के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार ने कई अहम विधेयक सदन में पेश किए। शुक्रवार को सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पेश किया जो सदन में पास हो गया। इस बिल में नकल रोकने और पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगर कोई अभ्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा जाता है तो उसका रिल्जट रोका जाएगा। इसके साथ ही उसे 1 से 3 साल तक के लिए एग्जाम से बैन किया जा सकता है। क्यों लाया गया है ये बिल छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2026 लाने का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना है। व्यक्तिगत रूप से या संगठित गिरोहों द्वारा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। पेपर लीक को रोकने की पुख्ता व्यवस्था हो सके तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल पूरी तरह से रोकी जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। बिल लाने का उद्देश्य राज्य में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित करना। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापामं एवं विभागीय परीक्षाओं पर लागू। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा भी होंगी शामिल। बिल में क्या है प्रावधान अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यार्थी को रिजल्ट रोका जाएगा और उन्हें 1 से 3 साल तक परीक्षा देने से बैन किया जाएगा। हालांकि, यह बैन स्थायी नहीं होगा और तय अवधि के बाद अभ्यर्थी फिर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अन्य दोषियों के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, गंभीर उल्लंघन जैसे पेपर लीक, अवैध प्रवेश या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामलों में 1 से 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा पारदर्शी रहे। व्यक्तिगत रूप से या संगठित गिरोहों द्वारा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। प्रश्न पत्र की लीक को रोकने पुख्ता व्यवस्था हो सके तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल पूरी तरह से रोकी जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के तहत पेपर लीक करना या लीक कराने का प्रयास, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 वर्ष तक की सजा, 10 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध के मामलों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सजा के लिए क्या प्रावधान पेपर लीक, नकल एवं तकनीकी धोखाधड़ी पर 3 से 10 साल तक जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान। दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क, जब्ती का प्रावधान संगठित अपराध की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना दोषी अभ्यार्थियों को 1 से 3 साल तक के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित करना। एजेंसियों पर भी होगी कार्रवाई परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां, आईटी एजेंसियां, परीक्षा केन्द्रों के प्रबंधक तथा सेवा प्रदाता भी परीक्षा पारदर्शिता के लिए जवाबदेह होंगे और लापरवाही किए जाने या बदनीयती से काम किए जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। जांच के लिए क्या प्रावधान प्रकरणों की जांच DSP स्तर से कम के अधिकारी द्वारा नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार, विशेष जांच एजेंसी को जांच सौंपने का प्रावधान। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलरामपुर जिले के बाद रायगढ़ में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ जारी है। रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। इस महीने राज्य में अफीम की खेती का यह चौथा मामला है। इससे पहले दुर्ग और बलरामपुर जिले में अफीम के खेती के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में करीब 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती पकड़ी गई है। जानकारी के अनुसार, तमनार ब्लॉक के आमाघाट में करीब एक से डेढ़ एकड़ में अफीम की फसल लगाई गई थी। अफीम की  खेती कि जानकारी मिलते ही शुक्रवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची औऱ कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, युवक करीब 12 साल से अफीम की खेती कर रहा था। झारखंड का रहने वाला है युवक झारखंड के रहने वाला मार्शल सांगा की रायगढ़ में ससुराल है। वह यहां 10-12 साल से रहकर अफीम की खेती कर रहा खा। उसने आमाघाट के किसान से तरबूज, ककड़ी उगाने के लिए खेत लीज पर लिया था। पुलिस ने मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड में रहने वाले अपने दोस्तों के कहने पर अफीम की खेती कर रहा था। क्या बताया पुलिस को मार्शल सांगा ने पूछताछ में पुलिस का बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है। लेकिन अपने ससुराल रायगढ़ के तमनार में रहता है। वह पिछले 10-12 साल से यहां खेती कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि झारखंड में अफीम की खेती उसके दोस्त करते हैं। उन लोगों को ही देखकर उसने अफीम की खेती शुरू की थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। झारखंड का रहने वाले मार्शल सांगा यहां अफीम की खेती कर रहा था। उसे गिरफ्तारी किया गया है। यह जमीन किसकी और इस खेती में कौन-कौन शामिल है जांच की जा रही है। शशि मोहन सिंह, SSP, रायगढ़ भूपेश बघेल ने बोला हमला अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा- 'भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश जारी है। अब रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में अफीम की खेती पकड़ी गई है। जिस तरीके से प्रदेश में सूखे नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, यह घातक है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी बताती है कि इस खेल का असली “सरगना” कौन है।' इन इलाकों में अफीम की खेती का खुलासा छत्तीसगढ़ के चार इलाकों में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। 7 मार्च को दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती का मामला सामने आया। यह खेती बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम लगी थी। 10 मार्च को बलरामपुर जिले के कुसमी में करीब 3 एकड़ जमीन में अफीम की फसल मिली। 12 मार्च को बलरामपुर जिले के कोरंधा में ढाई एकड़ जमीन पर अफीम बरामद की गई। 20 मार्च को रायगढ़ जिले के आमाघाट में एक एकड़ जमीन में अफीम की फसल मिली।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आम लोग और होटल संचालक परेशान हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विषय सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित का मुद्दा बताते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। इसी दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कार्यक्रमों के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार से सवाल किए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। वहीं कवासी लखमा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी।

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वह संगठन में पकड़ रखती हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच में भी लक्ष्मी वर्मा की लोकप्रियता है। वह ओबीसी समाज से आती हैं। रायपुर : बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने इस बार लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर संगठन में काफी मंथन हुआ था। प्रदेश संगठन ने सात नामों का पैनल भेजा था। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। कौन हैं लक्ष्मी वर्मा दरअसल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सक्रिय और वरिष्ठ महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। साथ ही बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। रायपुर से जिला पंचायत की पूर्व अधय्क्ष रही हैं। वही संगठन में इनकी काफी सक्रियता है। कुर्मी समाज से आती हैं । महिला को भेजकर बीजेपी ने दिया संदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार महिला कल्याण के लिए काम कर रही है। लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लक्ष्मी वर्मा महिला वर्ग में अच्छी पकड़ रखती हैं। वहीं, इस सीट के लिए छत्तीसगढ़ से अन्य लोग भी दावेदार थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा   में पांच सांसद हैं। इनमें से दो का कार्यकाल नौ अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। इसलिए पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या 90 है। इस हिसाब से जिस उम्मीदवार को 31 वोट मिलेंगे, उनकी जीत पक्की है। ये हैं राज्यसभा चुनाव की तारीखें राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है नौ मार्च को नामांकन वापस लेने की तारीख है 16 मार्च 2026 को इसके लिए वोटिंग होगी वोटिंग के बाद 16 मार्च को ही काउंटिंग होगी 20 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के साल्हेओना गांव में होली की परंपरा सबसे जुदा है। यहां मंगलवार या शनिवार को ही होली मनाई जाती है। चाहे देशभर में होली किसी भी दिन हो, यह गांव अपने पूर्वजों के बनाए नियम के अनुसार इन्ही दो दिनों का इंतजार करता है। रायपुर: पूरे देश में होली फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है, जहां यह परंपरा बिल्कुल अलग है। बरमकेला ब्लॉक के साल्हेओना गांव में होली की तारीख पंचांग तय नहीं करता, बल्कि सप्ताह का दिन तय करता है। यहां सालों से नियम है कि होलिका दहन केवल मंगलवार या शनिवार को ही होगा। चाहे होली बीत जाए, पर दिन नहीं बदलेगा साल्हेओना गांव के लोग सदियों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। अगर देशभर में होली सोमवार को है, तो इस गांव के लोग अगले दिन यानी मंगलवार का इंतजार करेंगे। वहीं अगर बुधवार को होली पड़ती है, तो ये लोग शनिवार तक रुक जाते हैं। जब तक मंगलवार या शनिवार नहीं आता, गांव में न तो रंग उड़ता है और न ही होलिका जलाई जाती है। अनहोनी का डर और पूर्वजों की मन्नत ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा को तोड़ने से गांव पर बड़ी विपदा आ सकती है। बुजुर्गों के अनुसार, दशकों पहले गांव में भीषण आगजनी और बीमारियां फैली थीं, जिसके बाद पूर्वजों ने यह संकल्प लिया था कि संकटों से मुक्ति के लिए केवल हनुमान जी और शनि देव के दिनों (मंगलवार/शनिवार) को ही पर्व मनाया जाएगा। 3 बातें, जो बनाती हैं खास जब पूरी दुनिया होली के जश्न में डूबी होती है, तब इस गांव में सामान्य कामकाज चलता रहता है। गांव की बैठक में दिन तय किया जाता है और पूरा गांव एक साथ उसी दिन रंग खेलता है। आधुनिकता के दौर में भी गांव के युवा इस सांस्कृतिक विरासत को उसी शिद्दत से निभा रहे हैं। पुरखों का नियम है, हम नहीं तोड़ेंगे गांव के जानकारों का कहना है कि यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि उनकी आस्था और एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि आसपास के गांवों के लोग भी साल्हेओना की इस अनूठी होली को देखने पहुंचते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पुरखों का नियम है, इसे नहीं तोड़ेंगे।

रायपुर । प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा तकनीकी बदलाव शुरू करने की तैयारी कर ली है। जेल मुख्यालय ने पुराने 2जी मोबाइल जैमर्स को हटाकर 4जी और 5जी नेटवर्क ब्लॉक करने वाली आधुनिक तकनीक लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा जैमर केवल 2जी नेटवर्क को रोक पाते हैं, जबकि कैदी अब 4जी सिम और 5जी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए Harmonious Call Blocking System (HCBS) और नॉइज़ टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत सिस्टम लागू किए जाएंगे, जिससे कॉल के साथ इंटरनेट आधारित सेवाएं भी बंद हो सकेंगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए तिहाड़ जेल और यरवदा सेंट्रल जेल के सुरक्षा मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जैमर की रेंज केवल जेल परिसर तक सीमित रहे, ताकि आसपास के नागरिकों के मोबाइल नेटवर्क प्रभावित न हों। सरकार का मानना है कि इस तकनीकी अपग्रेड से जेल के भीतर अवैध मोबाइल संचालन पर पूरी तरह रोक लग सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

IAS Kuldeep Sharma: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को 11 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बनाया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर को भी बदला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 11 आईएएस के प्रभार में फेरबदल किया गया है। वेयर हाउस और सहकारी संस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे कुलदीप शर्मा को भाटापारा-बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। आइए जानते हैं कौन हैं कलेक्टर कुलदीप शर्मा ।   2014 बैच के IAS अधिकारी हैं कुलदीप शर्मा 2014 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर IAS अधिकारी केहैं। वे मूल रुप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह पाठ्य पुस्तक निगम के अलावा खाद्य एवं औषधी प्रशासन की भी जानकारी संभाल चुके हैं। कुलदीप शर्मा का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने UPSC का एग्जाम क्लियर किया है। पढ़ाई में कमजोर थे कुलदीप शर्मा कुलदीप शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। दसवीं क्लास वह सेकंड डिवीजन से पास हुए थे। 10वीं में कम नंबर के कारण उन्हें 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया और 12 क्लास में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने शुरू की यूपीएसपी की तैयारी कुलदीप शर्मा ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी  की तैयारी  शुरू की। कुलदीप शर्मा ने 1 सितंबर 2014 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ के कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कुलदीप शर्मा कोरबा निगम आयुक्त रहें। जिला पंचायत सीईओ सरगुजा भी रहें। कोरिया और बालोद जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। दीपक सोनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टर दीपक सोनी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके लिए उन्हें रिलीव कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। इसके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया गै। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से जंगल से लकड़ियां उठवाकर लाई गई है। इस घटना के फोटो सोशल मीडिया में सामने आए हैं। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद डीईओ ने कहा- यह बहुत गलत बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहां का है मामला मामला गौरेला ब्लॉक के बैगा बाहुल्य क्षेत्र चुकतीपानी के बाजारडांड़ सरकारी स्कूल का है। यह प्राइमरी स्कूल है। छात्र अपने कंधों पर लकड़ियों के गट्ठर लेकर स्कूल के अंदर आ रहे हैं। घटना उस समय हुई है जब स्कूल में पढ़ाई की समय चल रहा था। बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चों से लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए मंगवाई गई थी। बच्चों ने क्या कहा जानकारी के अनुसार, बच्चों के लिए स्कूल मे  मध्याह्न भोजन  बनाना था। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बच्चों से जंगल में लकड़ी कटवाई जा रही थी। उसके बाद बच्चे लकड़ी लेकर स्कूल आए। बच्चों ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए उनसे लकड़ियां मंगवाई गई थी। परिजनों ने सवाल उठाया कि एग्जाम की तैयारी छोड़कर स्कूल प्रबंधन ऐसा काम कर रहा था। मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, "वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद निंदनीय है। इस संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सूरजपुर जिले में भी स्कूल के बच्चों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में फ्लाई ऐश से संबंधित सवाल पर जानकारी दी। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कारखानों से निकलने वाली फ्लाई ऐश की जानकारी मांगी थी। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने शुक्रवार को रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश को कथित तौर पर अनधिकृत रूप से डंप करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट नबीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले में संचालित उन कारखानों की जानकारी मांगी जिनसे फ्लाई ऐश निकलता है। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में अवैध या बिना इजाजत फ्लाई ऐश डंपिंग के कितने मामले सामने आए, और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। उमेश पटेल ने जिले में फ्लाई ऐश और कोयले की ढुलाई से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी। ओपी चौधरी ने दिया जवाब राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में की अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव, खदान भराव में किया जा रहा है। इन ताप विद्युत संयंत्रों में से छह ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थायी रूप से राख का भंडारण किया जाता है। 49 मामले संज्ञान में आए उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में राख को अवैध या बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये हैं। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आदेश के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है जो एक अगस्त 2024 से प्रभावी है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के परिवहन की निगरानी के लिए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली संचालित की गई है, जो एक मई 2025 से प्रभावी है। ओपी चौधरी ने कहा- जुर्माना लगाया जाता है ओपी चौधरी ने बताया कि परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन होने पर उद्योगों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जुर्माना लगाता है। मंत्री का जवाब सुनने के बाद उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ ज़िले के बोतल्दा और बनीपाथर गांवों जैसी जगहों पर सड़क के किनारे फ्लाई ऐश अभी भी फेंके जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं और वह इस मामले में पहले ही शिकायत कर चुके हैं। पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा कार्रवाई जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि परिवहन से जुड़े उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के तहत 2021-22 और 2022-23 में कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा कि मौजूदा सरकार इसके लिए एक मॉडल एसओपी पर काम कर रही है। मंत्री के जवाब से कांग्रेस के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया।