एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को लोकसभा में एक ऐसा बयान दे डाला जिससे सियासी तूफान खड़ा हो सकता है। उन्होंने सरकार को वॉर्निंग देते हुए कहा कि यदि देश में गवर्नेंस में सुधार नहीं होता है तो बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा परेशान हैं। नई दिल्ली: एआईएमआईएम प्रमुख  असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को लोकसाभा में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत सरकार ने शासन (governance) में सुधार नहीं किया और युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जहां विद्रोह (इंकलाब) जैसी स्थिति बन सकती है। ओवैसी ने कहा कि सरकार समझ नहीं रही है कि देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं और नौजवानों की है, जो अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश-नेपाल पुकारकर कह रहा है कि इंकलाब सरकार को हटाने के लिए नहीं बल्कि गर्वनेंस लाने के लिए है। अगर गवरर्नेंस में सुधार नहीं होता है तो खुदा न खास्ता वह हाल न हो जाए जो हमलोग नहीं चाहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारों को केवल सत्ता में रहने के लिए नहीं, बल्कि शासन सुधारने (गवर्नेंस) के लिए लाया जाता है। उन्होंने इशारे-इशारे में पड़ोसी देशों में हुए हालिया आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो भारत में भी वैसा ही इंकलाब आ सकता है।  ओवैसी बोले- नक्सली केवल हथियार डाल रहे हैं, विचारधारा नहीं छोड़ रहे   असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार द्वारा नकस्लवाद को खत्म करने के दावे पर करारा पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में शामिल जितने भी लोग हैं वे केवल हथियार डाल रहे हैं लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ रहे हैं। ये सभी अपनी विचारधारा पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये हथियार डाल भी देते हैं और विचारधारा नहीं छोड़ते हैं, तो आपकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि नक्सलियों को जहां से हटाया गया है, न वहां सरकार है न प्रशासन है। ये केवल मिलिट्री विक्ट्री है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को जो ताकतें चलाती थीं वह अभी भी मौजूद हैं। इस बात को सरकार समझ ही नहीं पा रही है।ने सरकार द्वारा नकस्लवाद को खत्म करने के दावे पर करारा पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में शामिल जितने भी लोग हैं वे केवल हथियार डाल रहे हैं लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ रहे हैं। ये सभी अपनी विचारधारा पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये हथियार डाल भी देते हैं और विचारधारा नहीं छोड़ते हैं, तो आपकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि नक्सलियों को जहां से हटाया गया है, न वहां सरकार है न प्रशासन है। ये केवल मिलिट्री विक्ट्री है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को जो ताकतें चलाती थीं वह अभी भी मौजूद हैं। इस बात को सरकार समझ ही नहीं पा रही है।

दिल्ली में गैस नहीं मिलने से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। मदजूर या तो फैक्ट्री में जाने को मजबूर हो रहे हैं, नहीं तो फिर ट्रेन पकड़ने के लिए। छोटे 5 किलो वाले सिलिंडर भरने के 1700 से 1800 रुपये ले रहे हैं। 35 रुपये वाली खाने की थाली अब 90 रुपये की हो गई है। नई दिल्ली : दिल्ली में गैस की किल्लत की वजह से सबसे अधिक किसी की आफत आई है वह मजदूर वर्ग है। कई मजदूरों को फैक्ट्री में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर यदि गैस भर भी रहा है तो वह 350 रुपये प्रति किलो तक चला गया है। रामनिवास एक प्रवासी मजदूर हैं और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। यहां मजदूर तबके के लोग अधिक है। उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके कमरे पर तीन साथी और रहते है। दिल्ली में एलपीजी संकट 14 किलो के सिलिंडर का रेट 3000 से 5000 रुपये तक पहुंचा किराए के मकान में रहने और मजदूरी करने की वजह से कभी भी गैस कनेक्शन की रजिस्टर कॉपी बनवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि, बाजार में उन्हें 14 किलो का गैस सिलिंडर आम सरकारी रेट से 60 से 100 रुपये अधिक देकर मिल जाता था। लेकिन, अब हालात बहुत कठिन हो गए हैं। 14 किलो के सिलिंडर का रेट 3000 से 5000 रुपये तक पहुंच गया है। वह भी कई बार बाजारों में घूमने के बावजूद नहीं मिल रहा है। हालांकि, अब अपने किराए के कमरे को छोड़कर फैक्ट्री में ही शरण ले चुके हैं। रामनिवास अकेले नहीं है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों की संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर है जो बिना गैस कनेक्शन के गुजारा करते थे, लेकिन अब उन्हें पलायन का डर सताने लगा है। बंगाल के मालदा के रहने वाले राहुल, ने बताया कि कई बार फैक्ट्री मालिक से भी अपील कर चुके है कि LPG सिलिंडर दिलवा दें लेकिन मालिक भी असमर्थ महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि सिलिंडर का बंदोबस्त नहीं हुआ उन्हें तो वे अगले महीने तक गांव चले जाएंगे। 350 रुपये प्रति किलो भर रहे सिलिंडर मजदूर वर्ग खुले बाजार से अपना 5 किलोग्राम वाला गैस सिलिंडर 80 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से भरवाते थे। अब गैस किल्लत के बीच यह 300 से 350 प्रति किलो तक पहुंच गया है। वो भी अब ज्यादातर जगह नहीं मिल रहा है। समस्तीपुर, बिहार से यहां आकर तेला रिक्शा चला रहे विजय ने बताया कि वह सीलमपुर फाटक के पास वाली कॉलोनी से अपना 5 किलो का सिलिंडर भरवा लेते थे। अब एक सिलिंडर भरवाने के लिए 1800 रुपये देने पड़ रहे है। हमारी इतनी आमदनी नहीं है। हम लोग जिस जगह से खाने की थाली 35 रुपये में खरीदते थे, अब 90 रुपये तक हो गई है। परिवार को गांव भेजने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं यमुना पुश्ता की झुग्गी बस्ती में परिवार के साथ रह रहे बांदा, यूपी के आसिफ ने बताया कि खाना पकाने का कोई साधन नहीं बचा है। मंडावली की रेलवे कॉलोनी, गली थे, इस महीने की शुरुआत में वह 70 की नं. 3 में काफी दुकाने हैं जहां चोरी-छिपे 1800 रुपये तक में किसी तरह सिलिंडर भरवाया है। अब वहां भी सिलिडर नहीं भर रहा है। परिवार को गांव भेजने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यूपी से आकर सीलमपुर नाला के पास एक कमरे में 5 लोगों के साथ रह रहे दिहाड़ी मजदूर सुरेश बताते है कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि 1800 या 2000 रुपये में सिलिंडर भरवा सके। वृद्धाश्रम में फल-ब्रेड से मिटानी पड़ रही भूख गैस सप्लाई की किल्लत का असर वृद्धाश्रम पर भी दिखने लगा है। साउथ दिल्ली के आसोला, महरौली स्थित 'घरौदा' वृद्धाश्रम में इन दिनों गैस की कमी से रसोई ठप पड़ गया है, जिससे लगभग 42 बुजुर्गों को मजबूरी में फल और ब्रेड खाकर दिन गुजारना पड़ रहा है। आश्रम के ऑनर का दावा है कि पिछले 26 वर्षों से बिना किसी सरकारी या निजी मदद के संचालित इस आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद कष्टदायक बन गई है। गैस सिलिंडर की कमी से रसोई पड़ गई है ठप प्रवेश जैन ने बताया कि हमने जो सिलिंडर 28 फरवरी को बुक किया था, वह 3 मार्च को मिल गया था। इसके अलावा एक और सिलिंडर, जो इंडियन ऑयल (IOC) के नाम पर था, वह 11 मार्च को मिला। लेकिन अब समस्या यह है कि दोनों एजेंसियां 35 दिन पूरे होने से पहले नई बुकिंग ही नहीं ले रही है। ऐसे में हम सिलिंडर बुक भी नहीं कर पा रहे है। जब मेरा मैनेजर 3 मार्च को बुकिंग के लिए बीपीसीएल के डीलर के पास गए, तो उन्हें कहा गया कि आपकी मांग नोट करे ली गई है। बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी फोन पर यही जानकारी दी कि खाड़ी युद्ध के कारण 35 दिन से पहले बुकिंग नहीं ली जा रही है। ऐसे में रसोई बंद करनी पड़ी और बुजुर्गों को केवल ब्रेड और फल देकर काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंट कालाबाजारी करते हुए 3200 रुपये में सिलिंडर देने की बात कर रहे हैं। एक-दो दिन इंतजार करूंगा उसके बाद मजबूरी में बाजार से सिलिंडर खरीदना पड़ेगा। हालांकि यह काम मैं आखिरी विकल्प के रूप में ही करना चाहूंगा।

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच लोकलुभावन वादों की होड़ तेज हो गई है, जहां मुफ्त योजनाओं के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है। इस ‘फ्रीबीज पॉलिटिक्स’ के बीच रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे असली मुद्दे कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं । नई दिल्ली: 5 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। हर जगह राजनीतिक समीकरण अलग-अलग हैं, लेकिन एक बात कमोबेश समान है - लोकलुभावन योजनाओं का वादा। बंगाल में ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की धनराशि बढ़ाने और बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। असम में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सरकार में आई तो महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये देगी। वहीं, तमिलनाडु की एक पार्टी AMMK ने जनता से 120 वादे कर दिए हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी भी है। घोषणाओं की बाढ़: अभी वोटिंग में वक्त है और कई दलों के घोषणापत्र आने बाकी हैं, तो इस तरह के और ऐलान देखने को मिल सकते हैं। यह अब बेहद कॉमन ट्रेंड बन चुका है, जहां किसी के चुनावी घोषणापत्र को छोटा दिखाने के लिए उससे भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं। पिछला हालिया उदाहरण बिहार है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी नौकरी के वादे किए गए थे और  NDA सरकार ने महिला को रोजगार योजना   के तहत 10,000 रुपये की राशि दी थी। राजनीतिक आड़: फ्रीबीज यानी मुक्त की योजनााओं को हमेशा जनता की जरूरत के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि हकीकत में यह एक तरह से वोट खरीदने का जरिया है। मुफ्त की योजनाओं के शोर में अक्सर नए रोजगार के मौके पैदा करने और दूसरे जरूरी मुद्दे दब जाते हैं। बढ़ता कर्ज: आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब्सिडी पर कुल 1.87 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे, 2024-25 में यह आंकड़ा 4.72 लाख करोड़ रुपये हो गया।  यह राज्यों के कुल खर्च का  लगभग 10% है। चिंता की बात है कि राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है, पर वे रेवड़ी कल्चर से तौबा नहीं कर रहे। मसलन, बंगाल में 2023 में GDP के मुकाबले कर्ज 34% था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंगाल पर करीब 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और तमिलनाडु पर साढ़े 9 लाख करोड़ का। तरक्की पर ब्रेक: रिजर्व बैंक भी ऐसी योजनाओं को लेकर चिंता जता चुका है कि इसकी वजह से सरकारों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए, वह लोकलुभावन योजनाओं में खर्च हो जाता है। इससे आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी होती है। जब बार-बार कर्ज माफ किए जाते हैं, तो लोगों में लोन चुकाने की जिम्मेदारी नहीं रहती। हालांकि, कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज को एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर लोकसभा में सोमवार को अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या विकास न होने के कारण नहीं है। नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सलवाद पर संसद में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के राजस्थान से सांसद राजकुमार रोत को भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत भी कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन करते रहे, जबकि 60 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने आदिवासियों का विकास नहीं किया। आदिवासी विकास से क्यों बच गए? राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग जोर-जोर से कह रहे थे कि आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट के लालच में कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। 75 में से 60 साल तो आपने (कांग्रेस) शासन किया तो आदिवासी विकास से क्यों बच गए? हथियार से नहीं विकल सकता हल गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए रास्ता है। इसी रास्ते से राजकुमार रोत यहां आकर बैठे हैं। अगर उन्होंने भी हथियार उठाया होता तो वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते किसी भी समस्या का हल हथियार से नहीं निकल सकता, बल्कि बहस से निकल सकता है। संविधान में हर चीज की व्यवस्था गृहमंत्री ने आगे कहा कि अगर विकास ही पैमाना होता तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे, जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा वहां क्यों नक्सलवाद नहीं पहुंचा। हम लोकतंत्र में हैं, हमने देश के संविधान को स्वीकार किया है। अन्याय किसी के भी साथ हो सकता है। विकास कहीं भी कम ज्यादा हो सकता है। ये डरने वाली सरकार नहीं है। सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। क्या हमारे संविधान के सारे दिखाए गए रास्ते बंद हो गए हैं। संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की।

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश नाकाम की और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में ISI कनेक्शन और देश में सक्रिय नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने एक सटीक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली बॉर्डर पर जाल बिछाकर उसे दबोचा गया। आरोपी से फिलहाल गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है, जिससे भारत में फैले उसके नेटवर्क और साथियों का सुराग मिल सके। पुलिस सूत्र का कहना है कि शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लोन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सीधे निर्देश पर काम कर रहा था। उसका मुख्य कार्य भारत में लश्कर-ए-तैयबा के एक नए और घातक मॉड्यूल को सक्रिय करना था। लोन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह युवाओं को बरगलाकर आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करे और सीमा पार से मिलने वाले निर्देशों को जमीन पर उतारे। हाल के दिनों में दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में 'भारत विरोधी' पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे और मेट्रो स्टेशनों के पास मिले इन पोस्टरों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। बांग्लादेश में बैठकर कर रहा था हैंडल जांच में सामने आया है कि इस 'पोस्टर मॉड्यूल' को शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर हैंडल कर रहा था। उसका मकसद सार्वजनिक स्थानों पर दहशत फैलाना और देश विरोधी भावनाओं को भड़काना था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वह बांग्लादेश से भारत की सीमा में कब और कैसे दाखिल हुआ। खबर लिखे जाने तक आला अधिकारी मामले पर प्रेसवार्ता करने की बात कह रहे थे। विदेशी हथियारों की तस्करी और नेटवर्क कुछ महीनों पहले लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से दिल्ली पुलिस आतंकी नेटवर्क के खिलाफ काफी सक्रिय दिख रही है। हाल ही में एक अन्य कार्रवाई में 10 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में विदेशी हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी से लश्कर के स्लीपर सेल्स और हथियारों की तस्करी के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश हो सकता है। लोन की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कश्मीर के श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी जारी है। लोन से पूछताछ के बाद दिल्ली और दक्षिण भारत में सक्रिय लश्कर के अन्य गुर्गों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

दिल्ली नगर निगम (MCD) राजधानी में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक जगह पर पेशाब, बिना लाइसेंस ढाबा, चाय की दुकान चलाना और सड़कों पर मवेशी बांधने जैसे मामलों में जुर्माना कई गुना बढ़ाया जाएगा। नई दिल्ली: दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करना या बिना लाइसेंस के ढाबा या चाय की दुकान चलाना जल्द ही बहुत भारी पड़ने वाला है।एमसीडी जल्द ही जुर्माने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि में कई गुना बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी पेनल्टी लगेगी। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर अभी जो 50 रुपये की पेनल्टी लगी है, उसे बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी तरह बिना लाइसेंस के ढाबे या चाय की दुकानें चलाने पर जुर्मना 100 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो सकता है, वहीं सार्वजनिक सड़कों पर जानवरों को बांधने या मवेशियों का दूध निकालने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो सकता है। एमसीडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, ये बदलाव दिल्ली नगर नियम अधिनियम 1957 में प्रस्तावित उन संशोधनों का हिस्सा हैं, जिन्हें लोकसभा में पेश किए गए जनविश्वास विधेयक में शामिल किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य नाममात्र के जुर्माने (जिनमें से कुछ 25 रुपये जितने कम थे) की जगह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जुर्माना तय करना है। हालांकि, इन प्रस्तावों में कई छोटे-मोटे नागरिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का भी प्रस्ताव है, जिनमें कारावास के प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, गंदगी फैलाने पर पहली बार चेतावनी और दोबारा उल्लंघन पर 500 रुपये पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति बाजार में पशु या वस्तु बेचने, निजी बाजार या अवैध बूचड़खान चलाने, बिना लाइसेंस मछली या पोल्ट्री व्यापार करने जैसे मामलों में भी पेनल्टी का प्रस्ताव है। सार्वजनिक स्थानों पर शौच या मूत्र त्याग, दुर्गध फैलाने वाले पदार्थ रखने या सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों को भी पेनल्टी के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस लॉजिंग हाउस, भोजनालय, चाय की दुकान, थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थल चलाने पर भी 1000 रुपये तक पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव है। इसी तरह बिना लाइसेंस के घोड़े, मवेशी या अन्य पशु रखने या उनका व्यापार करने पर भी 1000 रुपये की पेनल्टी का प्रस्ताव है। जेल के प्रावधान की जगह जुर्माने पर जोर प्रस्तावित बदलावों में निगम के सफाई कर्मचारी की ओर से एक माह का नोटिस दिए बिना नौकरी छोड़ने या काम से इनकार करने पर लागू कारावास की सजा हटाने की बात भी शामिल है। वही, निगम के बायलॉज के उल्लंघन पर अब तक लागू तीन माह तक की कैद और 500 से 1500 रुपये तक जुर्माने को हटाकर सिर्फ 500 रुपये तक की पेनल्टी करने का प्रस्ताव है। सड़क पर कूड़ा फेकने, स्ट्रीट लाइट तोड़ने या उसकी रोशनी बुझाने पर जुर्माने को हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नगर निगम कानून में ये बदलाव लागू होने पर छोटे मामलों के निपटारे में आपराधिक कार्रवाई की जगह प्रशासनिक दंड व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

कांग्रेस ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 2,366 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार बताए कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा। नई दिल्लीः कांग्रेस ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में 2,366 पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, सरकार को इस संबंध में जानकारी जाझा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने बताया एम्स में कितने पद खाली बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद ने मोहम्मद जावेद ने कहा कि एम्स में कुल 6,297 पदों में से 2,366 पद खाली पड़े हैं। वहीं, नॉन-फैकल्टी में 59 हजार में 17,235 पद खाली हैं। मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं। मुझे पता है कि 20 हजार मरीजों का इलाज करने में 800 डॉक्टर सक्षम नहीं हैं। डॉ. मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद, किशनगंज  खाली वैकेंसी से मरीजों का इलाज कैसे होगा? कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली AIIMS में रोजाना 16 हजार OPD और इमरजेंसी में 600-800 मरीज आते हैं, ऐसे में इतनी कम वैकेंसी में ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों का उचित इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन पता नहीं एम्स में डॉक्टर कैसे इतने मरीजों को संभाल पा रहे हैं। सरकार इन खाली पदों को कब भरेगी? मोहम्मद जावेद ने कहा कि इसलिए मेरा सवाल है सरकार इन खाली पदों को कब भरेगी? क्या खाली पदों को भरते समय आरक्षण की गाइड लाइन फॉलो की जाएगी? बिहार के किशनगंज में AIIMS कब बनाया जाएगा?

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है।  नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है।बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है। क्या उन्हें कोई सीरियसली लेता है। उन्होंने आगे कहा कि क्या आपने कभी उन्हें गंभीर होते देखा है? राहुल गांधी के बारें में बात करने की कोई जरूरत नहीं बीजेपी सांसद दुबे ने आगे कहा कि जब सदन में हंगामा करना होता है वो सिर्फ तभी संसद में आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिन यहां आते हैं सिर्फ चौकड़ी जमाते हैं , यहां बैठते हैं बातें करते हैं और चले जाते हैं। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 1952 के बाद शायद ही ऐसा नेता मिला हो झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 1952 के बाद इस देश को उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष मोस्ट अनसीरियस नेता कभी मिला हो। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्य भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। बीजेेपी सांसद ने कहा कि लंपट एक शब्द है बिहार में। उन्होंने कहा कि यदि संसद में हल्ला करना हो ,हंगामा करना तो राहुल गांधी जी वहां नजर आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि संसद में किसी जरूरी विषय पर बात करनी होती है तो वो नहीं दिखते।

आप सांसद राघव चड्डा ने राज्यसभा में फ्रूट जूस की भ्रामक ब्रांडिंग को लेकर आज फिर से आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 'ताजे फलों' की तस्वीरों वाले पैकेट पर मीठा पानी बेच रहे हैं। बच्चों को बीमारियों की तरफ धकेला जा रहा है। नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए राज्यसभा में लगातार आवाज उठा रहे हैं। संसद में डिलिवरी बॉय की टाइमिंग, मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डेली डेटा लिमिट और बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस चार्जेस जैसे मुद्दे उठाकर वह ग्राहकों को कंपनी की बेईमानी से बचाने का। इसी क्रम में आज वह फ्रूट जूस की कंपनियों की चालाकी की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने राज्यसभा में सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। फ्रूट जूस कंपनियों की भ्रामक ब्रांडिंग के खिलाफ उठाई आवाज राघव चड्ढा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा " क्या आपको लगता है कि आप फलों का रस पी रहे हैं? जरा फिर से सोचिए। बड़े-बड़े खाद्य ब्रांड चमकदार 'ताज़े फलों' की तस्वीरों वाले पैकेट पर मीठा पानी बेच रहे हैं। और पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में सच्चाई छुपा रहे हैं, जिस पर लिखा है 'तस्वीरें केवल मार्केटिंग के लिए हैं'। सच में? क्योंकि ये भ्रामक ब्रांडिंग और झूठे विज्ञापन लाखों लोगों, खासकर बच्चों को, मधुमेह और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि आपके जूस के डिब्बे के पीछे की सच्चाई को उजागर किया जाए। राघव चड्ढा ने इससे पहले डेली डेटा लिमिट का मुद्दा उठाया था राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनी ऐसे Recharge Plans ऑफर करती हैं जिनमें 'डेली डाटा लिमिट’ जैसे 1.5GB, 2GB या 3GB पर डे होती हैं, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाती हैं। बचा हुआ मध्य रात्रि पर खत्म हो जाता है, जबकि उसके पूरे पैसे पहले ही दिए जा चुके होते हैं। आपको 2GB के लिए चार्ज किया जाता है। आप 1.5GB यूज करते हैं। बचा हुआ 0.5GB दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। इसका कोई रिफंड नहीं मिलता है। कोई रोलओवर नहीं। मैंने यह मुद्दा संसद में उठाया की जिस डेटा के लिए हमने पूरी payment की है, वो दिन समाप्त होने पर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बचा हुआ डाटा अगले दिन की डाटा लिमिट में carry forward होना चाहिए, ताकि यूसर्ज उस डाटा का इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही भुगतान किया है। संसद में मेरी डिमांड हैं 1.सभी यूजर्स के लिए डेटा कैरी-फॉरवर्ड / डेटा रोलओवर की सुविधा दी जाए। जो डाटा दिन के अंत तक यूज नहीं होता, उसे अगले दिन की लिमिट में एड किया जाए, न कि वैलिडिटी खत्म होते ही खत्म कर दिया जाए। 2.अगले महीने के रिचार्ज में बिना यूज किए डाटा का एडजस्टमेंट का ऑपशन दिया जाए। अगर कोई यूजर लगातार अपना data under-utilise करता है, तो अगले महीने के रिचार्ज में उस वैल्यू का एडजस्टमेंट या डिस्काउंट मिलना चाहिए। यूजर्स को बार-बार उस लिमिट के लिए पे नहीं करना चाहिए जो वे यूज ही नहीं करते। 3. बिना यूज किए डेटा को संबंधी और दोस्त को ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जाए। बिना यूज किए डेटा को यूजर की digital property माना जाना चाहिए। उपभोक्ता को अपने डेली डाटा लिमिट से अनयूज्ड डाटा दूसरों को ट्रांसफर करने की परमिशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आज मोबाइल डेटा कोई लक्जरी नहीं, डिजिटल ऑक्सीजन बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट बंद होनी चाहिए।

नई दिल्ली न्यूज :-विदुषी अरुन्धती भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र मैत्रेयी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 15-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है । मैत्रेयी महाविद्यालय विदुषी अरुन्धती भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र द्वारा आगामी 15-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में तीन दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है । आयोजन समिति के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन की समुचित तैयारियां की जा रही हैं । इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM : INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE ( Bringing Together Scholars Across Arts, Humanities,Sciences & Commerce ) है । कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली : अंतर्विषयक परिप्रेक्ष्य पर सार्थक अकादमिक विमर्श को आगे बढ़ाना है । इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से शिक्षाविद , शोधार्थी , नीति - निर्माता ,सामाजिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। विदुषी अरुन्धती भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र मैत्रेयी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) की प्राचार्य प्रो. हरित्मा चोपड़ा के निर्देशन में गठित किए गए आयोजन समिति के सचिव डॉ . प्रमोद कुमार सिंह एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज़ के निदेशक प्रो. बलराम सिंह ने बताया कि देश की राजधानी नई दिल्ली मे आयोजित किए जा रहे इस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ (इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज़, यूएसए) तथा काउंसिल ऑफ इंडिक स्टडीज़ एंड रिसर्च, भारत के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस मंच से व्यावहारिक नीति -सुझाव, शोध सहयोग और डिजिटल संसाधन विकास के ठोस आयाम सामने आएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चयनित शोध -पत्रों का संपादित ग्रंथ (ISBN सहित) प्रकाशित किया जाएगा तथा एक नीति -संक्षेप संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा।

पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण युद्ध के बीच एक बार फिर से E20 पेट्रोल चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संकट के समय में मददगारी उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने क्राइसिस के समय।  नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच E20 पेट्रोल चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकट के समय भारत की मदद करने वाले उपायों को गिनाते हुए E20 पेट्रोल का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के कारण भारत को तेल का आयात कम करना पड़ा है। उन्होंने इसके लिए अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के निचले सदन को लगभग 20 मिनट के अपने भाषण में बताया कि संकट के इस समय में, देश की एक और तैयारी बहुत उपयोगी साबित हो रही है। पिछले 10-11 वर्षों में, इथेनॉल उत्पादन और मिश्रण पर अभूतपूर्व काम किया गया है। इसके लिए मैं अपनी सरकार की तारीफ करता हूं। उन्होंने आगे कहा, “एक दशक पहले, देश में पेट्रोल में केवल 1% इथेनॉल मिलाने की क्षमता थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य के करीब हैं। इसी वजह से पिछले साल हमें लगभग 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ा।” भारत काफी हद तक खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर बता दें कि तेल के लिए भारत काफी हद तक खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर है, जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से शुरू हुए लगातार बढ़ते युद्ध की चपेट में है। इस युद्ध का असर साफ-साफ कच्चे तेल के आयात और निर्यात पर देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखी जा रही है। क्या है ई20 ईंधन? ई20 ईंधन मे 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत इथेनॉल होता है। E20 पेट्रोल का मकसद तेल आयात बिलों को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को घटाना और गन्ना किसानों का समर्थन करना है जो मिश्रण के लिए इथेनॉल प्रदान करते हैं। लेकिन भारत ने पिछले साल ई20 की एकसमान आपूर्ति हासिल कर ली थी, लेकिन इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में विवाद भी हुए हैं, क्योंकि कई वाहन चालकों ने दावा किया है कि इससे इंजन खराब हो जाते हैं और माइलेज कम हो जाता है, खासकर पुराने वाहनों में। एआईडीए ने 20 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिश्रण की आपूर्ति करने की पेशकश इस बीच, अखिल भारतीय आसवन संघ (एआईडीए) ने युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए 20 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिश्रण की आपूर्ति करने की पेशकश की है। इसने सरकार से इथेनॉल मिश्रण की अनिवार्यता को धीरे-धीरे बढ़ाकर 30% करने की मांग की है।