ABN EXPRESS NEWS 24x7 गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें पद से हटा दिया गया है. वहीं, BSF के स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाकर ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया गया है. जबकि नितिन अग्रवाल को उनके मूल कैडर केरल में वापस भेज दिया गया है. गृह मंत्रालय ने इस कदम को Premature repatriation कहा है. माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से हो रही लगातार आतंकियों की घुसपैठ डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ को हटाने की मुख्य वजह है. जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर भारत सरकार का यह सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन है, जिसकी गाज वरिष्ठतम अधिकारियों पर गिरी है. इसके अलावा पंजाब सेक्टर से लगातार हो रही आतंकी घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से काबू ना कर पाना भी इस एक्शन की बड़ी वजह मानी जा रही है. पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब 2 वरिष्ठतम अधिकारियों को इस तरीके से हटाया गया है, जो किसी अर्ध सैनिक बलों को लीड कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक जल्द ही नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी.डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं. अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल प्रमुख का पदभार संभाला था. वहीं, खुरानिया विशेष महानिदेशक (पश्चिम) के रूप में पाकिस्तान सीमा पर फोर्स के गठन का नेतृत्व कर रहे थे.कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों में कहा गया है कि उन्हें “तत्काल प्रभाव से” “समय से पहले” वापस भेजा जा रहा है. बता दें कि लगभग 2.65 लाख कर्मियों वाला बीएसएफ पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 नई दिल्ली।  शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में सीटें आरक्षित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले के व्यापक परिणाम होंगे. यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर उप-समूहों के लिए सीटें आरक्षित करने की अनुमति देता है, जो उप-समूह की अधिक पिछड़ी या वंचित स्थिति पर आधारित है.सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के फैसले में यह फैसला सुनाया. पीठ के 565 पन्नों के फैसले में छह अलग-अलग राय शामिल हैं.भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा स्वयं और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल और सतीश चंद्र शर्मा द्वारा लिखे गए फैसले बहुमत की राय हैं. न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के फैसले में एकमात्र असहमतिपूर्ण राय निहित है.गवई, नाथ, मिथल और शर्मा ने अपने निर्णयों में यह भी सुझाव दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में “क्रीमी लेयर” के सिद्धांत को शामिल करे, जिसका उद्देश्य समूह के भीतर धनी और अधिक समृद्ध सदस्यों को लाभों से बाहर रखना है.चूंकि क्रीमी लेयर सिद्धांत का अनुप्रयोग पीठ के समक्ष प्रश्नों में से एक नहीं था और अदालत की सुनवाई के दौरान इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया था, इसलिए इन सुझावों में कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव है सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ: (बाएं से दाएं) न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति एसआर गवई, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एससी शर्मा 1975 में आरक्षण का फैसला लिया वापस यह निर्णय 1975 में पंजाब सरकार के उस निर्णय से लिया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए राज्य के 25% आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, इसमें आधा बाल्मीकि समुदाय और मज़हबी सिखों के लिए और आधा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया था.यह 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रभावी रहा, जिसने अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के विरुद्ध निर्णय दिया. परिणामस्वरूप, 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब की अधिसूचना को रद्द कर दिया.पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए 2004 के निर्णय में कहा गया था कि राज्य समूहों को अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित एक शक्ति है. इसने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति श्रेणी समरूप है, इसलिए कोई भी उप-वर्गीकरण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होगा.

  नईदिल्ली : स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। यह इस ओलंपिक में शूटिंग में भारत को तीसरा पदक है। स्वप्निल से पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। वहीं, मनु ने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में भी कांस्या अपने नाम किया था। स्वप्निल महिला या पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। स्वप्निल का पदक अप्रत्याशित था, क्योंकि किसी ने उन्हें पदक की दौड़ में नहीं रखा था। हालांकि, उन्होंने सभी को चौंकाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। राइफल थ्री पोजिशन में निशानेबाज तीन पोजिशन में निशाना लगाता है। इनमें नीलिंग यानी घुटने के बल बैठकर, प्रोन यानी पेट के बल लेटकर और स्टैंडिंग यानी खड़े खड़े शॉट लगाया जाता है। स्वप्निल नीलिंग और प्रोन तक पीछे चल रहे थे। हालांकि, स्टैंडिंग पोजिशन में स्वप्निल ने गजब का कमबैक किया और पदक अपने नाम किया। स्वप्निल ने नीलिंग पोजिशन में 153.3 का स्कोर बनाया था। इसके बाद प्रोन पोजिशन में उनका कुल स्कोर 310.1 हो गया था। नीलिंग और प्रोन पोजिशन के बाद स्टैंडिंग पोजिशन में दो शॉट के बाद एलिमिनेशन राउंड की शुरुआत हुई। नीलिंग राउंड में स्वप्निल छठे स्थान और प्रोन पोजिशन के बाद भी पांचवें स्थान पर रहे थे। हालांकि, जैसे ही एलिमिनेशन राउंड की शुरुआत हुई, स्वप्निल पहले पांचवें और फिर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। पूरे एलिमिनेशन राउंड में स्वप्निल तीसरे स्थान पर रहे। वह दूसरे स्थान पर रहे शूटर यूक्रेन के सेरही से .5 अंक पीछे रह गए और रजत से चूक गए। स्वप्निल ने हालांकि, पदक जीतने के साथ भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। स्वप्निल का फाइनल स्कोर 451.4 का रहा। चीन के यूकुन लियू ने 463.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि यूक्रेन के सेरही कुलिश ने 461.3 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 नई दिल्ली  : देश के अधिकतर हिस्सों में भारी का डर छाया हुआ है, केरल में भूस्खलन के बाद देश के कई राज्य अलर्ट पर है।कल कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में एक अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ इसके पड़ोसी राज्यों ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गुरुवार को भारी बारिश और आंधी आने की संभावना है।  भारी बारिश और आंधी से तबाही की आशंका जताई गई है, आम लोगों को सतर्क रहने के लिये सूचना जारी की गई है।मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण, गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा सभी में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। अधिकतर जगह भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।  उत्तराखंड में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट  :उत्तराखंड में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो-तीन दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार हो रही भारी बारिश के चलते भूस्खलन की लगातार घटनाएं हो रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। दिल्ली में पानी ने तबाही मचाई हुई है।मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अगले दो-तीन दिन अच्छी बारिश होगी। हरिद्वार सहित सभी मैदानी क्षेत्रों में जलभराव होगा। जो लोग नीचले क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें विशेष सावधान रहने की जरूरत है। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन रात में भारी बारिश होगी। कम समय में ज्यादा बारिश होगी। एक-दो घंटे में ही भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। भूस्खलन होने की चेतावनी  :विभाग ने कहा है कि लोगों को खासतौर पर रात में सतर्क रहने की जरूरत है। नीचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए नरम मिट्टी के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर सचेत रहने को कहा गया है। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई सारे विकास के मुद्दे उठाए। इनमें पीएम आवास से संबंधित मुद्दा भी शामिल था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों को जल्द ही आवास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। 15 लाख से अधिक लोग वंचित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर भी ध्यान देने की मांग मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक रजत बंसल एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन में कोयला खनन के लिए करीब 95,000 पेड़ काटे गए हैं। आने वाले वर्षों में 2.73 लाख से अधिक पेड़ और काटे जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार परसा ईस्ट केंते बासेन माइन (पीईकेबी) में 94,460 पेड़ काटे गए हैं। नुकसान की भरपाई कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं। नए लगाए गए पेड़ों में से 40,93,395 पेड़ बच गए हैं। आने वाले वर्षों में हसदेव अरण्य में 2,73,757 और पेड़ों को काटना होगा। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हसदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्‍ली-भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए चिन्हित किया गया है।उड़ान के अंतर्गत इन हवाई अड्डों के विकास के लिए 215.13 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 30 जून, 2024 तक 191.64 करोड़ रूपए व्‍यय किए गए हैं । योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के लिए 90 करोड़, बिलासपुर के लिए 55 करोड़ और जगदलपुर के लिए 70.13 करोड़ रूपए की राशि स्‍वीकृत की गई है ।राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षणों पर हेलीकॉप्टर टैक्सियों को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।उक्‍त जानकारी राज्‍य सभा में, केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री,  मुरलीधर मोहोल ने छत्‍तीसगढ़ से राज्‍य सभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी ।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली : New Satellite-Based Toll Collection System :  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय म्नत्री गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि, सरकार टोल खत्म कर रही है और जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है।राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा था कि, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लागू करने जा रहा है। ये अभी सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा। इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था, “अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। आपके बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। पहले मुंबई से पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है।” 

  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 सड़क के लिए सरपंच का अनोखा प्रदर्शन कहा- बारिश के सीजन में चलना मुश्किल सड़क निर्माण नहीं होने से गांव में शादी नहीं होती ग्रामीणों ने चंदा देकर भेजा था सरपंच को दिल्ली महासमुंद :  छत्तीसगढ़ के एक सरपंच ने दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया है। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास मांग लेकर एक सरपंच सड़क पर लेटते हुए उनके आवास तक पहुंचा। सरपंच की मांग है कि उसके गांव में सड़क नहीं है। सड़क बनाने के लिए कहां से फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए अब वह गांव में सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय मंत्री के पास पहुंचा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत बंबूरडीह के सरपंच शत्रुघ्न चेलक हैं। वह अपने गांव में सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सड़क नहीं बन रही है। ऐसे में उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया है।जानकारी के अनुसार, गांव के लोगों ने चंदा करके सरपंच को पांच हजार रुपये दिए। सरपंच यह पैसे लेकर दिल्ली पहुंचे और सड़क की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। सरपंच सड़क पर लेटकर लुढ़कते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पहुंचे हालांकि सरपंच से नितिन गडकरी की मुलाकात नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, नितिन गड़करी उस समय अपने आवास पर नहीं थे। गांव का नाम ही कहीं नहीं दर्ज सरपंच ने बताया कि इससे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमारे गांव का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गांव भारत सरकार के नक्शे में भी नहीं और गूगल में भी नहीं दिखता है। जिस कारण से इस गांव के लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।  किमी सड़क के लिए किया प्रदर्शन सरपंच शत्रुघ्न चेलक ने बताया कि वह दो किमी की सड़क बनवाने के लिए नेता और अधिकारियों की चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं। कहीं से भी उन्हें सड़क बनाने का भरोसा नहीं मिल रहा है। जिस कारण से मैंने इस तरह से विरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह सड़क रामाडबरी से बावनकेरा गांव तक बननी है। अभी कच्ची सड़क है। बारिश के सीजन में सड़क पर चलना मुश्किल होता है। वाहन आना तो बड़ी दूर की बात है। शादी करने भी नहीं आते हैं लोग सरपंच ने बताया कि गांव में सड़क नहीं होने से लोग इस गांव में शादी करने नहीं आते हैं। लड़के-लड़कियों की शादी सड़क के कारण नहीं हो पाती है। ग्रामीण भी लगातार इस सड़क के लिए मंत्री और नेताओं से मिलते हैं लेकिन अभी तक सड़क बनाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। 

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्‍ली एक बार फिर, नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (TIA) के रनवे पर एक विमान क्रैश हो गया. इस विमान क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई है. नेपाल में सबसे भीषण विमान हादसा साल 1992 में हुआ था, जिसमें 167 लोगों की मौत हो गई थी. साल 1992 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान ने काठमांडू में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और हादसा हो गया. त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमान क्रैश की एक लंबी लिस्‍ट है. आखिर, त्रिभुवन एयरपोर्ट पर इतने विमान क्रैश क्‍यों होते हैं? क्‍या त्रिभुवन एयरपोर्ट एयरपोर्ट के रनवे में कोई दिक्‍कत है..? हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा है त्रिभुवन एयरपोर्ट   नेपाल अपने खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के लिए जाना जाता है. यही, पहाडि़यां त्रिभुवन एयरपोर्ट के आड़े आती हैं. त्रिभुवन हवाई अड्डे को नेविगेट करने के लिए दुनिया के सबसे कठिन हवाई अड्डों में से एक माना जाता है. दरअसल, हवाई अड्डे और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विमान दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है. त्रिभुवन एयरपोर्ट मध्य नेपाल में काठमांडू घाटी में स्थित है, जो सभी तरफ से हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है. यहां से हिमालय कई किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन उनकी निकटता हवा की दिशा और तीव्रता स्थानीय मौसम को काफी प्रभावित करती है. हिमालय से आने वाली हवाओं के कारण यहां कभी भी मौसम बदल जाता है. यह हवाएं विमान की लैंडिंग या टेकऑफ़ को भी प्रभावित करती है. सिर्फ 1 ही रनवे , वो भी ' छोटा ' त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास केवल एक ही रनवे है. ऐसे में हवाई यातायात को प्रबंधित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही इस हवाई अड्डे की लंबाई भी चिंता का विषय है. इसकी लंबाई अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की तुलना में कम है. त्रिभुवन एयरपोर्ट का हवाई अड्डा लगभग 3,000 मीटर लंबा है, जबकि अन्य समान हवाई अड्डों के रनवे लगभग 3,500 मीटर लंबे हैं. रनवे का स्थान भी अधिक ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से यहां विमानों उड़ान भरने और उतरने में अधिक समय लगता है. इसलिए अच्‍छे और अनुभवी पायलटों को ही नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमान उड़ाने की इजाजत दी जाती है. जमीन से टकराते ही विमान में लगी आग विमान ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था. शौर्य एयरलाइंस (Saurya Airlines plane crashes in Kathmandu) के इस विमान में कुल 19 लोग सवार थे. विमान ने रनवे से उड़ान भरी, तब तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा था. लेकिन कुछ ही मिनटों बाद विमान का संतुलन बिगड़ गया. वीडियो में नजर आ रहा है कि विमान एक ओर झुक गया था. विमान के दाईं ओर झुकने के कुछ की पल में ये रनवे से कुछ दूरी पर गिर गया. जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई और धुंए का गुबार एयरपोर्ट पर फैल गया. आग इतनी भयावह थी कि इसकी चपेट में विमान में सवार सभी लोग आ गए. ठीक होने जा रहा था विमान  खुलासा हुआ है कि सौर्य एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान इंजन परीक्षण के लिए पोखरा गया था. जहाज पूर्ण इंजन ओवरहाल (सी-चेक) के लिए पोखरा जा रहा था. इस विमान में 9एन-एएमई में 19 लोग सवार थे. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, वे सौर इंजीनियर और तकनीशियन थे. यह जहाज एक महीने तक पोखरा के एक हैंगर में रखा गया था और मरम्मत के लिए तैयार था. नेपाल के बड़े विमान हादसे   28 सितंबर 1992-  पाकिस्‍तान इंटरनेशनल एयरलाइन का विमान एयरबस A300 लैंडिंग के वक्‍त क्रैश हो गया था. इस विमान में क्रू मेंमर समेत 167 लोग सवार थे. ये सभी प्‍लेन क्रैश में मारे गए थे. नेपाल के इतिहास में ये बड़ी विमान दुघर्टनाओं में से एक है. 4 मार्च 2015- तुर्की एयरलाइंस का एक विमान घने कोहरे के बीच नेपाल में क्रैश-लैंडिंग के बाद रनवे पर देखा गया. 238 लोगों को ले जा रहा एयरबस A330, काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे से आगे निकल गया था. दुर्घटना में कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था. 12 मार्च 2018- 71 यात्रियों और चालक दल को ले जा रहा एक विमान नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई थी. इसके लिए एयरलाइन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दोषी ठहराया था. हालांकि, हवाईअड्डे का कहना था कि विमान गलत दिशा से आया था. 28 अगस्‍त 2018- नेपाल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना हो गया, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई. ऐसा बताया गया कि विमान का कैप्टन इमोशनली डिस्‍टर्ब था. जांचकर्ताओं ने कहा कि कैप्टन आबिद सुल्तान उड़ान के दौरान रो पड़े, क्योंकि एक सहकर्मी ने उनकी कुशलता पर सवाल उठाए थे. 5 जनवरी, 2023: यति एयरलाइंस का एटीआर72 विमान पोखरा के पास एक खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी. नेपाल के राजा थे त्रिभुवन... त्रिभुवन एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन वीर बिक्रम शाह देव के नाम पर रखा गया है. वह नेपाल के राजा थे, जिन्होंने 1950 से 1955 तक शासन किया था. हवाई अड्डे का उद्घाटन 1954 में हुआ था और तब से यह नेपाल के लिए मुख्य प्रवेश द्वार रहा है. यह देश के राष्ट्रीय वाहक नेपाल एयरलाइंस और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों का घर है. त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दो टर्मिनल हैं, एक घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय

संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया हैं। यह उनका 7वां बजट है जिसे उन्होंने संसद में पेश किया हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिससे आम जनता को काफी फायदा मिल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कौन सी 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या है वित्त मंत्री की 10 बड़ी घोषणाएं.? कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार। पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे। सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को व्यवहार्यता अंतर फंडिंग और सक्षम नीतियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी। केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा। सातवीं बार पेश किया बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश किया हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान Union Budget 2024 Speech: केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.' बजट में घोषणा हुई है कि सरकार बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने का इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्न को 5 हजार महीने की सैलरी मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। बिहार की बल्ले बल्ले वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा. मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा। महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी। 5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा। बिहार में दो नए पुल, 26 हजार करोड़ का ऐलान बजट में ऐलान किया गया है कि बिहार में दो नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नया पुल बनेगा। बिहार में सड़क के लिए 26 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी। 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा बजट में कहा गया है कि सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के बड़े ऐलान • 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी • इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान • रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार • बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान • बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण • बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल • बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान • छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन • पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF • नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता • मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट • बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवीं बार बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस गरीब महिला युवा और अन्नदाता किसानों पर रहेगा। इसके साथ ही सरकार नौकरी को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा करने वाली है। • नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे • बड़ी घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसने की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों के नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। • मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख • इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। • 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी घोषणा • ₹500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की भी घोषणा की गई है। • वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजना के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है• आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास • मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा • 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं • 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं • पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा • चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब • औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण।