पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके कार्यालय ने बताया है कि शहबाद शरीफ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सऊदी अरब पर ईरान के भीषण हमलों के बीच हो रहा है। इस्लामाबाद: सऊदी अरब पर ईरानी हमले से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पड़ोसी भी। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ खड़े हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी दौरे पर गए थे। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने क्या बताया Dawn की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे "इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन-देन करेंगे।" पाकिस्तानी PMO ने कहा, “यह दौरा डिप्लोमैटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान यह रोल निभाता रहेगा।” सऊदी अरब को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने से पहले मौजूद रहेगा। हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद से ऐसा नजर नहीं आया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को लेकर अभी तक बचता रहा है। वह नहीं चाहता है कि इन दो देशों की लड़ाई में वह पड़े। हालांकि, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा भी दिख रहा है, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी भी है। असीम मुनीर भी कर चुके हैं सऊदी का दौरा 7 मार्च को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने बताया था कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने “किंगडम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा हुई सिक्योरिटी सिचुएशन की गंभीरता पर चर्चा की।” उन्होंने “स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी जॉइंट उपायों पर भी चर्चा की।

Benefits Of Eating Cucumber In Summer: गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को कई तरह के लाभ होते हैं। Benefits Of Eating Cucumber In Summer : खीरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गर्मियों में ये बाजारों में काफी मात्रा में मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन के आदि पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर एनर्जेटिक रहता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खीरा डायबिटीज के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं। इसको खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खीरा खाने से शरीर की कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं और शरीर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। गर्मियों में इसमें काला नमक लगाकर खाया जा सकता है। ये पेट को ठंडा रखने के साथ लू लगने से भी बचाता है। आइए जानते हैं खीरा खाने के अन्य फायदों के बारे में। शरीर को हाइड्रेट रखें गर्मियों में कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में रोज खीरा खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। इसके सेवन से शरीर के टॉक्सिन्स पदार्थ आसानी से बाहर निकलते हैं और शरीर हेल्दी रहता हैं। पाचन तंत्र को मजबूत करे गर्मियों में खीरा खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को आसानी से दूर करता है। इसके सेवन से मल सॉफ्ट होता है और पेट आसानी से साफ होता है। खीरा खाने से अपच, गैस और जी मिचलाने की समस्या भी दूर होती हैं। ब्लड प्रेशर को कम करे पोषक तत्वों से भरपूर खीरा खाने से ब्लड प्रेशर की समस्या आसानी से दूर होती है। खीरे में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर निंयत्रिण में रहता है। इम्यूनिटी को मजबूत करे गर्मियों में खीरा खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है । इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करके बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। गर्मियों में खीरा खाने से कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं। मोटापा से रखता है दूर  अगर आप लंबे समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे है, तो गर्मियों में वजन कम किया जा सकता है। गर्मियों में खीरा खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है। जिससे शरीर को मोटापा नहीं बढ़ता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है । गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी की समस्या है, तो डॉक्टर से पूछ कर ही इसका सेवन करें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में जगदलपुर के महापौर श्री संजय पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।             प्रतिनिधिमंडल ने इंद्रावती नदी पर नए बैराज निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस नए बैराज के माध्यम से जगदलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो पाएगी।                 इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और धीरे-धीरे शांति स्थापित हो रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मटनार और देऊरगांव सिंचाई परियोजनाओं को भी सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पानी के कम अपव्यय और किसानों तक बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य कर रही है।           उल्लेखनीय है कि बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रावती नदी के महादेव घाट पर बैराज निर्माण की घोषणा की गई है। इस बैराज के निर्माण से जगदलपुर शहर को पेयजल की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।            इस अवसर पर नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन, निर्मल पाणिग्रही, सुरेश गुप्ता, योगेन्द्र पाण्डेय, राणा घोष सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

1.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।  2.    मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।  3.    मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।  क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।  4.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।  5.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 6.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  7.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।   8.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।  9.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  10.    मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

इस न्यूज़ में हीरो कोई नहीं सब खलनायक है। महिला द्वारा पुलिस विभाग के ही आरक्षक के खिलाफ की गई शिकायतों का यह चौथाई हिस्सा है। जिसकी फोटो लगी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा केवल एक प्रश्न है अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का मामला है। प्रतीकात्मक तस्वीर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है एफआईआर 17 .6 .2024 को जांजगीर थाने में हुई तब अभियुक्त थाना चांपा में पदस्थ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई लगभग 45 दिन से अधिक जेल में रहा तब उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत हुई। नौकरी से बर्खास्त हुआ और घोर आश्चर्य का विषय 376 के मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ है पर अभियुक्त वापस पुलिस सेवा में बहाल हो गया। पीड़ित महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर उसे फोरम पर शिकायतें की है जहां की जा सकती है पर लगता है भैंस उसी की जिसकी लाठी...।

इस न्यूज़ में हीरो कोई नहीं सब खलनायक है। महिला द्वारा पुलिस विभाग के ही आरक्षक के खिलाफ की गई शिकायतों का यह चौथाई हिस्सा है। जिसकी फोटो लगी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा केवल एक प्रश्न है अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का मामला है। कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है एफआईआर 17 .6 .2024 को जांजगीर थाने में हुई तब अभियुक्त थाना चांपा में पदस्थ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई लगभग 45 दिन से अधिक जेल में रहा तब उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत हुई। नौकरी से बर्खास्त हुआ और घोर आश्चर्य का विषय 376 के मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ है पर अभियुक्त वापस पुलिस सेवा में बहाल हो गया। पीड़ित महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर उसे फोरम पर शिकायतें की है जहां की जा सकती है पर लगता है भैंस उसी की जिसकी लाठी...।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक हथियार बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वो देश है- नॉर्वे। अमेरिका उससे 2 खतरनाक मिसाइल खरीदता है। दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचने वाला अमेरिका नॉर्वे से सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक नॉर्वे का 33 प्रतिशत हथियार अमेरिका ने खरीदा है। नॉर्वे एकमात्र देश है, जिससे अमेरिका   सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे यू्क्रेन और रोमानिया जैसे देशों को हथियार बेचता है। नॉर्वे रूस का पड़ोसी मुल्क है, जो नाटो का मेंबर भी है।  स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में हथियार बिक्री के मामले में नॉर्वे की हिस्सेदारी बढ़ी है। दुनिया में 100 हथियार अगर बिकता है, तो उसमें एक हथियार नॉर्वे का है।  पहला सवाल- क्या नॉर्वे हथियार बनाता है? नॉर्वे मिसाइल और रडार सिस्टम जैसे हथियार तैयार करता है। नॉर्वे में हथियार बनाने का काम Kongsberg जैसी कंपनियां करती है। ZipDo के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का है। हाल के वर्षों में नॉर्वे के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  2022 में नॉर्वे ने 11.9 बिलियन NoK (नॉर्वेजियन पैसे) का हथियार बेचा था।  2024 में यह बढ़कर 16.4 बिलियन NoK हो गया। ठोस और अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी की वजह से नॉर्वे के हथियारों की डिमांड ज्यादा होती है। हालांकि, नॉर्वे अमेरिका या उसके दोस्तों को ही हथियार बेचता है।  नॉर्वे से कौन-कौन सा हथियार खरीदता है? अमेरिका नॉर्वे से 2 मिसाइल खरीदता है। इनमें नेवल स्ट्राइक मिसाइल (NSM) और नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) है। NASAMS को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन D.C. की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। इसे काफी खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है।  NSM का इस्तेमाल यूएस नेवल आर्मी करती है। इसके जरिए समुंदर में यूएस नेवल आर्मी कोहराम मचाती है। 2024 में नॉर्वे की कंपनी Kongsberg के साथ अमेरिका ने 904 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।  नेवल स्ट्राइक मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक स्टील्थ एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 185200 किलोमीटर है। एक बार दागने के बाद यह मिसाइल खुद खोजकर हमला करता है।  इसी तरह NASAMS एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मध्यम दूरी से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है। 

प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता हैं जो सरकार के सामने नहीं झुके और बेझिझक सच बोलते हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, LPG संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचती है। प्रियंका ने भविष्य में बड़े संकट की चेतावनी भी दी।  कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में, जो 12 साल में इनके सामने (मोदी सरकार) झुका नहीं है। वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। वो इस सदन में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पचता नहीं है। सरकार दिन-रात नेहरू जी की आलोचना करती रहती है। वहीं, संसद भवन के बाहर प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने उन्हें रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, लेकिन सच्चाई सबके सामने है।  आज लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी सच बोलने से पीछे नहीं हटते, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को इनके सच से डर लगता है। प्रियंका ने कहा किे हमारे किसान परेशान हैं। आने वाले वक्त में संकट और बढ़ेगा- प्रियंका गांधी प्रियंका ने कहा कि देश की सारी संपत्ति उद्योगपतियों को दे दी गई है, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने पर सरकार से कोई जवाब नहीं देता। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होती है, नेहरू जी, इंदिरा जी की बातें उठती हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेड डील जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। आने वाले वक्त में संकट और बढ़ेगा। एक तरफ मोदी सरकार ट्रेड डील में अमेरिका के आगे झुक गई है, दूसरी तरफ जंग चालू है। इससे देश पर संकट बढ़ेगा। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है, वो सच हुआ है।  राहुल ने जो कहा है, वो सच हुआ… LPG संकट पर प्रियंका प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के साथ ही उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं । नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने इस ऊर्जा संकट पर सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था। 

ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। तेहरान: ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कपर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाने की ये घोषणा IRGC एयरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटेजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। शीर्ष इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर एक टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। इजरायल में संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का प्लान? बहुत आसान भाषा में समझिए तो एक टन वाले वारहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव होगा। कोई मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान, इजरायल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरूआत कर सकता है। ईरान अब सीमित नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम करने जा रहा है। ज-18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि एक टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड ब्लास्ट की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकती है। ये मिसाइलें  इजरायलऔर मिडिल ईस्ट   में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसे में इजरायल और अमेरिका के हमले भी घातक हो सकते हैं। ईरान की नई मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? सामान्य मिसाइलें में करीब 500 किलो तक का वारहेड लगा होता है। लेकिन 1,000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाले फैसिलीट को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानि इजरायल के एफ-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गये होते हैं वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइलों गिरती हैं तो एक-टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती हैं इसका 'ब्लास्ट रेडियस' इतना ज्यादा बड़ा होगा कि यह एक 'चेन रिएक्शन' को शुरू कर सकता है। जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ईरान ने बदली अपनी मिसाइल रणनीति? ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ABN EXPRESS NEWS   ने आगे बताया है कि लॉन्च की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी और बड़ी मिसाइल वेव से पता चलता है कि डिफेंस-सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, जिन्हें इंटरसेप्टर इन्वेंटरी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान अब इजरायल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम को निशाना बनाने जा रहा है।

बिलासपुर जीरो पॉइंट से मात्र 24 किलोमीटर दूर स्थित टोल भोजपुरी अब धनकड़ स्टाइल में सेक्स का अड्डा बन गया है। इधर-उधर की बात न कर के सीधा कह तो यहां दिन ढलते ही न केवल किन्नर बल्कि स्थानीय वैश्या महिलाएं भी अपने-अपने स्थान चुन लेती है। आमतौर पर महिला प्रसाधन किन्नरों का पहला पसंदीदा सेक्स स्पॉट है। बाथरूम और आसपास बिखरे हुए कंडोम अपनी कहानी बता देते हैं इसी तरह सामान्य दे व्यापार के लिए चलती हुई कार आसपास के ओयो होटल आसानी से उपलब्ध हैं। पेण्ड्रीडीह बाईपास में भी देह व्यापार जोरों से चल रहा है। सकरी बाईपास में भी सुरक्षित अड्डा बन गया है। कुल मिलाकर देह व्यापार अवैध शराब और ड्रग्स का यह ट्रायंगल पिछले तीन माह से जोर-शोर से चल रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ एचआईवी प्लस संक्रमण दर में राष्ट्रीय औसत से एक प्रतिशत ऊपर है। इन तीनों स्थानों की दूरी उच्च न्यायालय से 10 किलोमीटर के भीतर है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्‍ट में तनाव है। इसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्‍लाई बाधित हुई है। खासतौर से जो तेल होर्मुज स्‍ट्रेट के रास्‍ते गुजरता है, उस पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि भारत के पास इन हालात से निपटने के लिए रिजर्व में कितना तेल है। यह कितने दिनों के लिए काफी है। नई दिल्‍ली: मिडिल ईस्ट के तनाव ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यह बढ़ते हुए दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है। ऐसे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ गई है कि क्या भारत की एनर्जी सप्लाई काफी है। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पास 25 करोड़ बैरल से ज्‍यादा क्रूड (कच्चा तेल) और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिजर्व में हैं। ये लगभग दो महीने की डिमांड पूरी करने के लिए काफी हैं। कम्बाइंड रिजर्व देश की एनर्जी सप्लाई चेन में सात से आठ हफ्ते तक कवरेज देता है। इसका अनुमान लगभग 4,000 करोड़ लीटर का है। ये रिजर्व कई स्टोरेज पॉइंट पर फैले हुए हैं। इसमें मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम में मौजूद अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक गुफाएं शामिल हैं। एएनआई के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्‍यादा मात्रा में तेल बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिस्से के तौर पर जमीन के ऊपर स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन और ऑफशोर जहाजों में रखा जाता है। रिपोर्ट ने उन दावों को भी खारिज किया कि देश के पास सिर्फ लगभग 25 दिनों का रिजर्व है। कहा कि बड़ी सप्लाई चेन का स्टॉक देश के बफर को काफी बढ़ाता है। बैकअप प्‍लान पहले से है रेडी इसमें कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके में एक बड़े बदलाव पर भी जोर दिया गया है। अब क्रूड ऑयल की खरीद 40 देशों में अलग-अलग तरह से हो रही है। वहीं, एक दशक पहले यह 27 देशों में होती थी। इस स्ट्रैटेजी को देश के हित में बताया गया है। भारत होर्मुज स्‍ट्रेट पर कितना निर्भर? वैसे तो होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट रूट में से एक है। लेकिन, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इस पतले पानी के रास्ते से होकर गुजरता है। ज्‍यादातर यानी लगभग 60% दूसरे रास्तों से भारत पहुंचता है। इसमें रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया से सप्लाई आती है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि वे दिन गए जब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी एक ही समुद्री चोकपॉइंट की स्थितियों से बढ़ती और घटती थी। एक कॉरिडोर में कोई भी रुकावट “मैनेज्ड सोर्सिंग एडजस्टमेंट की ओर ले जाएगी। सप्लाई इमरजेंसी की ओर नहीं। रूस बना हुआ है सबसे बड़ा सप्‍लायर फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के सालों में जियोपॉलिटिकल दबाव के बावजूद भारत ने G7 प्राइस कैप नियमों का पालन करते हुए खरीदारी जारी रखी है। डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में भारत का बड़ा रोल इसमें हाल ही में अमेरिका से मिली 30-दिन की छूट का भी जिक्र है। इससे रूसी तेल की खरीद जारी रखने की इजाजत मिली है। कहा गया है कि इस कदम से एक ऐसी रुकावट दूर होती है जिसे बनाए रखना कभी किसी के हित में नहीं था। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में भारत के योगदान को माना गया है। घरेलू मोर्चे पर भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने भी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। 20% ब्लेंडिंग पहल अब हर साल लगभग 4.4 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल की जगह लेती है। इस बीच देश की रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़कर 25.8 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है। यह घरेलू खपत के अनुमानित 21 करोड़ और 23 करोड़ टन प्रति वर्ष के लेवल से ज्‍यादा है। भारत ने बनाए रखी फ्यूल सप्‍लाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कैपेसिटी ने भारतीय रिफाइनरियों को यूरोप को फ्यूल सप्लाई करने में मदद की। यह तब हुआ जब रूसी क्रूड ऑयल पर बैन से उस मार्केट में कमी हो गई थी। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर किसी फिक्स्ड जगह से फिक्स्ड स्लेट पर निर्भर नहीं हैं जो इस सेक्टर की क्रूड ऑयल सोर्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। भारत को कैसे मिला अपनी स्‍ट्रैटेजी का फायदा? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से मिले डेटा से इसका पता चलता है। देश में रिटेल फ्यूल की कीमतें पिछले चार सालों में काफी हद तक स्थिर रही हैं। फरवरी 2022 और फरवरी 2026 के बीच दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 0.67% की गिरावट आई। इसी दौरान पाकिस्तान में कीमतों में 55% और जर्मनी में 22% की बढ़ोतरी हुई। कीमतें स्थिर रखने के लिए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने काफी फाइनेंशियल नुकसान उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फर्मों को पेट्रोल और डीजल पर 24,500 करोड़ रुपये और LPG पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसका निष्कर्ष है कि सेक्टर में फैसले अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर लिए जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि पिछले 12 सालों में देश में कोई भी फ्यूल पंप आउटलेट खाली नहीं हुआ है।