ईडी ने शुक्रवार को एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) के सहयोगी धर्मेश संघानी (Dharmesh Sangani) के ठिकानों पर छापा लियाा है. यह कार्रवाई बिना जानकारी वाली विदेशी संपत्ति और संदिग्ध क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन को लेकर की गई है. कनाडा, अमेरिका और यूएई में विदेशी बैंक अकाउंट चलाने के आरोपों के कारण ईडी की जांच के दायरे में आए हैं. दरअसल, संघानी एक कंपनी ‘कलानी इम्पेक्स’ चलाते हैं. उनकी फिल्म प्रोडक्शन में हिस्सेदारी मानी जाती है और वह शेखर सुमन के करीबी सहयोगी हैं. जांच के दायरे में आई शेखर सुमन की फिल्म एकेडमी मीडिया के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि ‘शेखर सुमन फिल्म एकेडमी’ से धर्मेश संघानी के संबंधों की भी जांच की जा रही है. खबर है कि वे इस संस्थान के को-फाउंडर हो सकते हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईडी ने ‘कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड’ और इसके एक्टिव डायरेक्टर संघानी पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत छापे की कार्रवाई की थी. छापा के दौरान यह पता चला कि जो पैसा भारत में आना चाहिए था, वह काफी समय बीत जाने के बाद भी भारत नहीं आ पाया है। विदेशी संपत्ति और बैंक अकाउंट से जुड़े मिले सबूत जांच एजेंसी ने कहा- ‘कुछ विदेशी खरीदारों से एक्सपोर्ट से मिलने वाली रकम नहीं मिली थी. न ही अधिकृत डीलर बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति ली गई थी. रकम की वसूली के लिए कोई दस्तावेजी कोशिश भी नहीं की गई थी.’ ईडी की जांच में पता चला कि एक्सपोर्ट इनवॉइस या शिपिंग बिल में बताए गए कंसाइनी (माल पाने वाले) या खरीदार के अलावा किसी तीसरी पार्टी से एक्सपोर्ट से जुड़ी रकम मिली थी. ईडी ने कहा- ‘कार्रवाई के दौरान बिना जानकारी वाली विदेशी संपत्ति और विदेशी बैंक अकाउंट से जुड़े सबूत भी मिले. उदाहरण के लिए धर्मेश संघानी की एक ऐसी कनाडाई कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी पाई गई, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. संबंधित विदेशी बैंक अकाउंट और उससे जुड़े ट्रांजेक्शन की जानकारी भी सही अधिकारियों को नहीं दी गई थी. एक और मामले में, यूएई की एक ऐसी बिजनेस एंटिटी की पहचान की गई है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. अभी तक कनाडा, यूएस और यूएई में बिना जानकारी वाले विदेशी बैंक अकाउंट की पहचान की गई है.’ धर्मेश संगानी ने डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की ईडी का आरोप यह भी है कि छापेमारी के दौरान धर्मेश संघानी (Dharmesh Sangani) ने डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश किया है. अधिकारियों के बताया, जब ईडी की टीम उनके ठिकाने पर पहुंची तो उन्होंने 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन नीचे फेंक दिया. इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से भी की गई है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए गांवों में ही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. पहले चरण में प्रदेश के 32 जिलों की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की गई हैं, जहां छात्र-छात्राओं को ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट और इंटरैक्टिव क्विज सहित 20 हजार से ज्यादा डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों पर निर्भरता से मुक्त करना है. इसके लिए हर डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए गए हैं. इनमें करीब दो लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जबकि 1.30 लाख रुपये आईटी उपकरणों और लगभग 70 हजार रुपये आधुनिक फर्नीचर पर खर्च किए गए हैं. इन लाइब्रेरियों में पारंपरिक पुस्तकों के साथ डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध होगी. पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन डिजिटल लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 हजार से अधिक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इनमें ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो सामग्री और इंटरैक्टिव क्विज शामिल हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी. गांवों में अफसर तैयार करेगी योगी सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी, 32 जिलों की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक सुविधा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए गए हैं. इनमें करीब दो लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जबकि 1.30 लाख रुपये आईटी उपकरणों और लगभग 70 हजार रुपये आधुनिक फर्नीचर पर खर्च किए गए हैं. इन लाइब्रेरियों में पारंपरिक पुस्तकों के साथ डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अमित सिंह के अनुसार इन लाइब्रेरियों का संचालन ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की देखरेख में होगा, जबकि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे. पहले चरण में अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, देवरिया, उन्नाव, संभल, जौनपुर समेत 32 जिलों में पुस्तकों और फर्नीचर की शत-प्रतिशत आपूर्ति पूरी की जा चुकी है।

अयोध्या. श्रीराम मंदिर में हुए चंदा गबन का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर बयानबाजी लगातार जारी है. इसी बीच महंत धर्मदास का एक बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासिचव रहे चंपत राय पर निशाना साधा है. उन्होंने चंपत राय और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर गंभीर आरोप लगाया है. महंत धर्मदास ने कहा कि “मंदिर नहीं बनिया की दुकान चला रहे थे. चंपत कंपनी ने बनिया की दुकान चलाई. रामजी चंपत को दंड देने वाले हैं. ट्रस्ट के लोगों की नीयत ठीक नहीं थी. चंपत मालिक बन जमीन खरीदता था, इन लोगों ने जमीन घोटाला किया है. अव्यवस्था को जन्म देने वाले चंपत हर सामान की खरीद में कमीशनबाजी करते थे”. वहीं गोविंद देव गिरी को लेकर महंत ने कहा कि गोविंद देव गिरि कथावाचक हैं, पैसा कमा रहे हैं. कथा वाचक क्या व्यवस्था संभालेगा? बता दें कि चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर है. शुक्रवार को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से चुप्पी तोड़ने को कहा है. कांग्रेस ने कहा कि मंदिर की आधार शिला रखने के साथ ही शुभारंभ का श्रेय पीएमओ ने लिया है तो फिर इस मामले पर मौन क्यो हैं. पार्टी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है. इतिहास कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि करोड़ों रामभक्त इस मामले में जवाब चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मौन हैं. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया और पूरे मंदिर निर्माण का राजनीतिक श्रेय भाजपा ने लिया, तो अब कथित अनियमितताओं के आरोपों पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए।

11 July History : 11 जुलाई भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है. इसी दिन 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इसके अलावा 1889 में सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बना, जबकि 2021 में भारतीय मूल की सिरिशा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक के यूनिटी-22 मिशन के साथ अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरकर देश का गौरव बढ़ाया. आइए जानते हैं 11 जुलाई को भारतीय इतिहास में दर्ज ऐसी ही प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज की प्रमुख घटनाएं (11 July History) 1346: लग्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट बने। 1673: नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए. 1801: फ्रांसीसी खगोलशास्त्री जीन-लुई पोंस ने एक धूमकेतु की खोज की. 1889: सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बना. 1921: मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता हासिल की. 1930: डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में एक दिन में 309 रन बनाए. 1948: येरूशलम पर पहला हवाई हमला हुआ. 1957: मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल आगा खां का निधन हुआ. 1971: चिली की तांबे की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया. 1973: पेरिस के निकट ब्राजील का बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 122 लोगों की मौत हुई. 1977: मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मरणोपरांत मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया. 1979: अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में धरती पर गिरी. 1987: विश्व की आबादी 5 अरब के पार पहुंची, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया. 1989: पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया. 1994: परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का निधन हुआ. 1995: अमेरिका और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए. 1995: बोस्निया के स्रेब्रेनित्सा में 7,000 से अधिक लोगों का नरसंहार हुआ. 2000: अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य के लिए शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया. 2002: चांग सांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. 2006: मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 189 लोगों की मौत और 800 से अधिक लोग घायल हुए. 2011: नेपच्यून ग्रह ने अपनी खोज के बाद सूर्य की पहली परिक्रमा पूरी की. 2019: यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े धातु के गुंबद का उद्घाटन किया. 2021: भारतीय मूल की सिरिशा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक की यूनिटी-22 मिशन के तहत अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं. करीब चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक में 8 बड़े फैसले और 10 MoU पर साइन किए गए. मोदी शुक्रवार को अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर Strategic Partnership का दर्जा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब ₹35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा. दोनों देशों ने ‘इंडिया-न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: रोडमैप 2030’ को भी मंजूरी दी है. जो अगले चार वर्षों में दोनों देशों के साझा सहयोग का आधार बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में ये फैसले लिए गए. इस यात्रा का मुख्य फोकस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना रहा है. इससे पहले अंतिम बार राजीव गांधी ने 1986 में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर न्यूजीलैंड की यात्रा की थी. इस ऐतिहासिक दौरे में कई अहम घोषणाएं की गई. पीएम मोदी का ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि दोनों देशों ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किया था. जिसके बाद काफी प्रगति हुई है. न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई गई. पीएम मोदी ने दोनों देशों में युवाओं के बीच बिजनेस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए। न्यूजीलैंड ने कहा कि वह भारत के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेगा. दोनों नेताओं ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को और मजबूत करना, नए क्षेत्रों में साथ काम करना और द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाना है।

टोयोटा की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद सवाल उठ रहा है क्या मनीष कश्यम की गिरफ्तारी होगी? ये विवाद कहां से कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं पटना: बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप विवादों में घिर गए हैं। विवाद उनके E20 पेट्रोल को लेकर बनाए गए वीडियो को लेकर है। इन वीडियो में मनीष कश्यप जो दावे कर रहे हैं, उन दावों को भ्रामक बताते हुए ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि मनीष कश्यप को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। इसके पहले जानते हैं मनीष कश्‍यप को लेकर शुरू हुए मामले की A to Z पूरी कहानी... मनीष कश्यप की नई कार से शुरू हुई कहानी मनीष कश्यप की इस कहानी की शुरुआत होती है, जून महीने के लास्ट वीक में। मनीष कश्यप ने ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस गाड़ी खरीदी थी। ये कार E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी है। मनीष कश्यप इस गाड़ी में सवार होते और E20 पेट्रोल डलवाकर अपने वीडियो शूट करने के लिए सफर पर निकल पकड़ते। करीब 8 से 10 दिन में मनीष कश्पय ने इस गाड़ी को 12 हजार किलोमीटर चलाया। अब बारी थी इनोवा हाई क्रॉस कार की पहले सर्विस की। बस यहीं से मनीष कश्यप की 'गिरफ्तारी का पटकथा' शुरू हो गई। 4 जुलाई को मनीष कश्यप ने इथनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ी खराब होने की किया दावा 4 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया गया। मनीष कश्यप इस वीडियो में बताया कि उनकी कार ब्रैकडाउन हो गई। गाड़ी के इंजन में आवाज आने लगी। सर्विस के दौरान E20 पेट्रोल कैपिबल कार से करीब चार लीटर पेट्रोल निकाला गया, जिसमें इथनॉल मिला हुआ था। मनीष कश्यप ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि इथनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल की वजह से उनकी कार खराब हुई है। 5 जुलाई को टोयोटा का गाड़ी को लेकर जवाब 5 जुलाई को मनीष कश्यप के आरोपों पर टोयोटा ने जवाब दिया। टोयटा ने कहा कि इनोवा हाइक्रॉस E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन, टेस्टेड और सर्टिफाइड की गई है। इसमें E20 पेट्रोल से कोई खराबी नहीं आ सकती। कंपनी ने कहा कि गाड़ी में समस्या मिलावटी तेल की वजह से आ सकती है। मनीष कश्यम ने खोली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा इसके बाद मनीष कश्यम ने अपनी इनोवा हाई क्रॉस को बेचकर डीजल पर चलने वाली गाड़ी खरीद ली और फिर अग्रेसिव होते हुए कई पेट्रोल पंप और गाड़ियों को लेकर वीडियो बनाते हुए सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके आरोपों को झूठा करार दे दिया। गडकरी ने कहा कि टोयटा कंपनी की ओर से की गई जांच में मनीष कश्यप के दावे झूठे पाए गए हैं।

मस्तूरी गोलीकांड में जेल में बंद अकबर खान के साथ ही देवेश सुमन उर्फ निक्कू, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस और मोहम्मद मतीन को एक साथ बेल प्राप्त हुई। सबकी जमानत याचिकाएं अलग-अलग थी कोर्ट ने कहा है कि चालान जो लगभग 459 पेज में है और गवाहों की संख्या जो 73 है को देखते हुए इसका ट्रायल लंबा चलेगा। आरोपी जेल में बंद है, इसे देखते हुए जमानत दी जा रही है। जमानत याचिका एनसीआरसी नंबर 1603 में अभियुक्त अकबर खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनोज पराजपैय ने पैरवी की अन्य जमानत याचिका 1678, 2344, 2495 में क्रमशः अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, एम आशा, भास्कर पयासी उपस्थित हुए जमानत याचिकाओं का विरोध आपत्ति करता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, और उमाकांत सिंह चंदेल ने किया। राज्य की ओर से अधिवक्ता एच ए पी एस भाटिया उपस्थित हुए। जमानत आदेश ₹100000 का ब्रांड गवाहों को प्रभावित न करना, लगातार पेशी में उपस्थित होना जैसी शर्ते हैं। अपराध क्रमांक 736/25 धारा 109,3,5, 612 बीएनएस 25,27 आर्म्स एक्ट मस्तूरी गोलीकांड के मामले में पहली जमानत उच्च न्यायालय से अकबर खान को मिली। एनसीआरबी 1603/2026 फीलिंग डेट 32.20.26 कई बार सुनवाई हुई तारीख है बताती है कि मामला आसान नहीं था। उदाहरण देखिए 13.2 के बाद 22.2, 3.3, 17.3, 13.4, 28.4, 11.5, 29.6 और अंत में 2 जुलाई 2026 को जस्टिस संजय के अग्रवाल के बेंच से अकबर खान को बड़ी राहत मिली और उन्हें जमानत प्राप्त हुई। जमानत का आदेश 12 पृष्ठ में है सत्र न्यायालय बिलासपुर में अकबर खान की जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और वह जेल से रिहा हो चुका है। इस पूरी खबर को बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के किसी भी अखबार ने प्रकाशित नहीं किया यह बात बहुत कुछ कहती है। मस्तूरी गोलीकांड मामले की सुनवाई चतुर्थ सत्र न्यायालय बिलासपुर में चल रही है। जमानत की खबर का न छपना इस पूरे मामले के संवेदनशील होने की ओर इशारा करता है। जेल में बंद आरोपियों में सबसे प्रमुख नाम विश्वजीत अनंत का है। मस्तूरी का गोलीकांड अपराध घटित होने के तीन दिन के भीतर ही इस अपराध में शामिल लोगों की धड़पकड़ शुरू हो गई थी। पहले राउंड की गिरफ्तारी विश्वजीत अनंत की हुई थी और उसके बयानों के आधार पर अकबर खान को गिरफ्तार किया गया था। अकबर खान के बयानों में मस्तूरी के कांग्रेस नेता नागेंद्र राय और टाकेश्वर पटेल का नाम आया था। जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वे लगातार फरार हैं। दो अभियुक्त की फरारी में ही अन्य सभी गिरफ्तार अपराधियों के चालान प्रस्तुत हुए। सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई चल रही है और अभी भी बिलासपुर पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की जमानत पर सबसे रोचक जवाब गूगल का है गूगल के अनुसार 9.7 में भी सभी आरोपी बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है गूगल बाबा दो आरोपियों को फरार बताता है।

निसान इंडिया ने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाकर अपने ब्रांड कैंपेन को एक नया चेहरा दिया है, और साथ ही टेक्टन (Tekton) को भी सुर्खियों में ला दिया है। यह SUV भारत में निसान की मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में एंट्री है और अब कंपनी की मौजूदा लाइन-अप में सबसे ऊपर है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह घोषणा निसान के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि टेक्टन की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऋतिक रोशन के ब्रांड का चेहरा बनने से, निसान की नज़र ज़्यादा विज़िबिलिटी पर है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। ब्रांड इमेज और नई दिशा निसान इंडिया के लिए, ब्रांड एंबेसडर के तौर पर ऋतिक रोशन का चुनाव टेक्टन को मिलने वाले रिस्पॉन्स को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनका जुड़ाव ब्रांड को उस समय ज़्यादा ध्यान दिलाता है जब वह एक नए प्रोडक्ट और ज़्यादा स्पष्ट मार्केट मौजूदगी के साथ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। टेक्टन को खुद एक मज़बूत SUV पहचान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सीधा स्टांस, चौड़ी ग्रिल, LED हेडलैंप, C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मस्कुलर बोनट है। बोनट पर “Tekton” की लेटरिंग एक अलग टच देती है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में बड़े व्हील आर्च, 18-इंच के अलॉय व्हील और पुल-स्टाइल फ्रंट डोर हैंडल मिलते हैं। पीछे की तरफ, SUV यूनिक टेल-लैंप स्टाइलिंग और मज़बूत बम्पर डिज़ाइन के साथ उसी थीम को जारी रखती है। निसान टेक्टन को 11 एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में पेश कर रही है, जो छह मोनोटोन और पांच डुअल-टोन फ़िनिश में बंटे हैं। केबिन और इक्विपमेंट अंदर, टेक्टन में चार इंटीरियर थीम के साथ डुअल-टोन केबिन मिलता है। मुख्य आकर्षण डिजिटल सेटअप है, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और Google Maps और Gemini के साथ Google बिल्ट-इन भी मिलता है। अन्य फ़ीचर्स में पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट पावर्ड टेलगेट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं। ये फ़ीचर्स छह ट्रिम लेवल में फैले हुए हैं, जिससे खरीदारों को उनके बजट और पसंद के आधार पर काफी ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। पावरट्रेन इस SUV में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100 hp की पावर और 166 Nm का टॉर्क देता है, साथ ही इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी है जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के विकल्पों में बड़े इंजन के लिए सिक्स-स्पीड मैनुअल और सेवन-स्पीड DCT शामिल हैं। छोटा इंजन 19.4 kmpl का माइलेज देता है, जबकि 1.3-लीटर इंजन का माइलेज 18.5 kmpl तक है।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। सोमवार को इन याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होगी। नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी की सीबीआई से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच 13 जुलाई (सोमवार) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे की हेराफेरी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली इस तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहन भी शामिल होंगे। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम में जो कथित हेराफेरी हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने भी इसी मुद्दे पर एक अलग याचिका दी है। इन जनहित याचिकाओं में दान और चढ़ावे के कथित गबन और हेरफेर के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की गई है। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग याचिका में कहा गया है कि इस घटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यूपी सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, जो अंतरिम रिपोर्ट जमा भी कर चुकी है। फिर भी याचिकाकार्ताओं की मांग है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच के लिए एक विशेष सीबीआई जांच टीम गठित करना जरूरी है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक मजबूत ऑडिट व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सके। दान के सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को हिदायत दे कि जांच पूरी होने तक दान से जुड़े सारे रिकॉर्ड और साक्ष्य सुरक्षित रखे। इन रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट डिटेल, डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और बाकी संबंधित दस्तावेज हैं। ' चंपत राय नई प्रबंधन व्यवस्था में कर रहे सहयोग' इस बीच गुरुवार को राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि महासचिव पद से इस्तीफे के बाद भी चंपत राय अपसेट नहीं हैं। इनका कहना है कि वे मंदिर के नई प्रबंधन व्यवस्था को पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार, 'मैं विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य को लेकर कल चंपत रायजी से मिला। वे स्वस्थ हैं, समाधान चाहते हैं और अपने इस्तीफे को लेकर किसी भी तरह से उन्हें गलतफहमी नहीं है।'

इंसुलिन अब रोज-रोज लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक विदेशी कंपनी ने भारत में ऐसी दवा लॉन्च की है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा। आपको बता दें कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। इसलिए ये दवा हमारे देश के लिए कारगार हो सकती है। नई दिल्लीः डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीक्ली नाम की नई इंसुलिन लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह हफ्ते में एक बार दिए जाने वाला बेसल इंसुलिन है, जो टाइप- 1 और टाइप-2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोगों को प्री- डायबिटीज है। फिलहाल देश में करीब 60 लाख लोग इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं। लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नीरज निश्चल ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन दुनिया के कुछ देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है। नई साप्ताहिक लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन आने से रोज लगने वाले बेसल इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत कम हो जाएगी। हालांकि, भोजन के बाद लगने वाली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत कई मरीजों में पहले की तरह बनी रह सकती है। अच्छे परिणाम देखने को मिले प्रो. निश्चल ने कहा कि इस तरह की नई इंसुलिन की शुरुआत के दौरान सही डोज तय करने में कुछ समय लग सकता है। इस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया ( ब्लड शुगर बहुत कम होने) का खतरा भी रह सकता है। एम्स दिल्ली के प्रोफेसर नवल विक्रम ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन पर कई देशों में अध्ययन हुए हैं और उनमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। डॉक्टर की सलाह जरूर लें एम्स के प्रोफेसर ने कहा है कि हर ब्रांड की इंसुलिन की प्रभावशीलता और उसके क्लीनिकल परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी नई साप्ताहिक इंसुलिन पर जाने का फैसला मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। रोज लगने वाली इंसुलिन से साप्ताहिक इंसुलिन पर शिफ्ट करते समय डोज का सही निर्धारण और समय-समय पर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है।

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब उनके संबोधन के बीच अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हो गया और सभागार अंधेरे में डूब गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजली गुल होते ही कार्यक्रम रूका गुरुवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मंत्री संजय निषाद मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। बिजली गुल होते ही कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया। बिजली आपूर्ति बहाल होने तक कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर कार्यक्रम जारी रखा। कुछ देर बाद बिजली आने पर मंत्री ने फिर से अपना संबोधन शुरू किया और कार्यक्रम आगे बढ़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजली व्यवस्था को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कार्यक्रम बाद में सामान्य रूप से संपन्न हो गया।