बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सिवान में फायरिंग की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आज सोमवार (27 जुलाई) को अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को त्याग देश में पहली बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चलवाई है। तेजस्वी ने कहा कि, छात्रों से समझौते के बाद भी बिहार में हज़ारों छात्रों पर फर्जी केस दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है, परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो NDA सरकार को महंगा पड़ेगा। तेजस्वी ने घायल छात्रों से की मुलाकात बता दें कि इससे पहले कल रविवार को उन्होंने सिवान में फायरिंग के दौरान घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तेजस्वी ने छात्रों से मुलाकात की कुछ तस्वीरों को भी एक्स पर शेयर किया और लिखा, पुलिस की गोली से घायल छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। तेजस्वी ने कहा कि, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आवश्यक अधिकार है जो नागरिकों को अपनी असहमति और विचार व्यक्त कर निरंकुश सत्ता को जवाबदेह बनाता है। बिहार सरकार छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर अविलंब कारवाई करें। तेजस्वी ने फायरिंग की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी AK-47 से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को दिया है आज तक का अल्टीमेटम बता दें कि पुलिस ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया है। पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आज के लिए अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी ने कल रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, यदि कल तक सभी छात्रों पर से फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, गिरफ्तार किए गए युवाओं और अन्य लोगों को रिहा नहीं किया गया तथा तेज प्रताप यादव को जेल से नहीं छोड़ा गया, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार राज्य में एक विशाल और व्यापक आंदोलन का बिगुल फूंकेगा। अंत में उन्होंने कहा कि बिहार की दशा और दिशा तभी सुधर सकती है जब यह वर्तमान सरकार सत्ता से बाहर होगी।

Business Desk – EPFO 3.0 Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। अगर आप UPI के जरिए PF क्लेम का पैसा सीधे बैंक खाते में मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। EPFO ने फिलहाल इस सुविधा की शुरुआत टाल दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में लॉन्च किए गए नए EPFO पोर्टल में सामने आई तकनीकी समस्याएं हैं। संगठन का कहना है कि पहले पोर्टल को पूरी तरह स्थिर और सुचारु बनाया जाएगा, उसके बाद ही नई डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। UPI से PF क्लेम की सुविधा में क्यों हुई देरी? EPFO ने हाल ही में अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की। कई सदस्यों को पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, वेबसाइट पहले के मुकाबले काफी धीमी चल रही है। कई पुराने PF खातों का डेटा भी सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा PF क्लेम के निपटारे में भी सामान्य से अधिक समय लगने की शिकायतें सामने आई हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए EPFO ने पहले सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने का फैसला किया है, ताकि नई सुविधा शुरू होने के बाद सदस्यों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब कब शुरू होगी UPI से PF निकासी की सुविधा? जानकारी के मुताबिक, EPFO अब अगस्त में UPI आधारित PF क्लेम सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पहले इसे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें देरी हो गई। संगठन का कहना है कि नया सिस्टम पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही इस सुविधा को लागू किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक पोर्टल की अधिकांश तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। इसके बाद UPI आधारित क्लेम सुविधा शुरू की जा सकती है। नए पोर्टल पर कौन-कौन सी समस्याएं आईं? कई पुराने PF खातों का डेटा दिखाई नहीं दे रहा। पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी हो रही है। वेबसाइट पहले की तुलना में काफी धीमी चल रही है। PF क्लेम प्रोसेस होने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। EPFO इन सभी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। EPFO 3.0 के तहत मिलेगी नई सुविधा UPI आधारित PF क्लेम व्यवस्था EPFO 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य PF क्लेम प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर आवश्यक तकनीकी इंटीग्रेशन किया जा रहा है। EPFO लगातार बढ़ा रहा है डिजिटल सुविधाएं पिछले कुछ महीनों में EPFO ने अपने सदस्यों की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें ऑटो-क्लेम सेटलमेंट का दायरा बढ़ाना, PF निकासी के नियमों को आसान बनाना और नया सदस्य पोर्टल लॉन्च करना शामिल है। UPI के जरिए PF क्लेम का भुगतान भी इसी डिजिटल परिवर्तन का अगला कदम माना जा रहा है। एक बार यह सुविधा शुरू होने के बाद सदस्यों को PF क्लेम का पैसा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से सीधे बैंक खाते में मिल सकेगा। हालांकि फिलहाल EPFO का पूरा फोकस नए पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने पर है, ताकि नई सेवा बिना किसी बाधा के शुरू की जा सके।

सरकार ने NEET पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज (सोमवार, 27 जुलाई) पेपर लीक मामलों की पहली सुनवाई थी. CBI की ओर से कोई अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण अदालत ने नाराजगी जताई. अदालत ने सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी. नीट पेपर लीक मामले पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई होनी थी जिसे टाल दिया गया. विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई के अभियोजक के मौजूद न होने के कारण आज की कार्यवाही टल गई। NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलीगा को इस पर सुनवाई करनी थी. जानकारी के अनुसार, आज इस मामले में CBI की तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित Director of Prosecution को इस मामले में CBI की ओर से एक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया है. पहले दिन ही ट्रैक कोर्ट की सुनवाई को अगले महीने 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया. दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ये दोनों आरोपी CBI द्वारा NEET UG पेपर लीक साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में शामिल हैं. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ए.पी. सिंह अदालत में पेश हुए। इस मामले में 12 मई 2026 को एक   सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों का संबंध उस नेटवर्क से है जिसने परीक्षा से पहले पेपर लीक किया।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नीट छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्होंने आखिरकर इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं का सम्मान मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूं। सीबीटी मोड में परीक्षा कराने का लिया निर्णय किंतु 3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (Computer-based-test) मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही, छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मेधावी छात्रों को मिली सफलता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही, मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। NEET-UG विवाद और देशभर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है. ...

बिलासपुर दिनांक 29/07/26 को मूलनिवासी संघ (भा )क़े द्वारा छत्तीसगढ प्रदेश मे मूलनिवासी समाज (sc, st, obc, min)क़े ऊपर हो रहे शासन प्रशासन क़े द्वारा अन्याय को लेजर मूलनिवासी महा पंचायत का आह्वान किया गया है कार्यक्रम मार्क हॉस्पिटल क़े समीप सरकंडा बिलासपुर चंद्रा भवन मे समय सुबह 11बजे से आयजतह जिसमे मूलनिवासी obc पिछड़े समाज क़े 27%आरक्षण, मूलनिवासी आदिवासी समाज क़े जल जंगल जमीन की सरकार द्वारा फर्जी ग्रामसभा से खुली लुट, संविधान क़े विरूद्ध धर्म स्वतंत्र कानून पर व अनुसूचित जाती समाज पर हो रहे हिंसक व जातिगत प्रताड़ना हमला बस्तर मे बोद्धघाट प्रयोजना से 40000 मूलनिवासी आदिवासी समाज क़े उजाड़ने की सरकार की साजिश नक्सली मामले बनाकर हजारों आदिवासीयों जो अभी भी जेलों मे बंद है की रिहाई , बैलाडीला व अनेक परियोजना लाकर बस्तर को उजाड़ने की सरकार व उद्योगपतियों क़े साथ गांठ क़े खिलाफ जनजागरूकता व व आंदोलन की विशेष चर्चा व प्लानिंग किया जायेगा कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ क़े sc, st, obc, min. समाज क़े अधिकारों क़े लिये लडनेवाले अनेको संगठन प्रमुखो को भी आमंत्रण किया गया है मूलनिवासी संघ क़े प्रदेश अध्यछ अमरजीत पटेल क़े अध्यछता मे कार्यक्रम आयोजित है अनेक संगठन प्रमुखो की उपस्थिति व आतिथ्य मे कार्यक्रम संपन्न होगा कार्यक्रम को सफल बनाने मे लिये बिलासपुर क़े मूलनिवासी संघ क़े जिलाध्यक्ष डा रघु साहू विशेष तैयारी कर रहे हैं बड़ी संख्या मे मूलनिवासी समाज क़े प्रतिनिधि कार्क्रम मे भाग लेंगे आपका श्याम मूरत कौशिक प्रदेश उपाध्यक्ष डा रघु साहू जिलाध्यक्ष बिलासपुर मूलनिवासी संघ छत्तीसगढ़

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच दिल्ली में दूसरी बार बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठक दोपहर 12:40 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे तक चली। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। CJP ने कहा था कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात हो। यहीं वजह रही कि, ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक से पहले CJP के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया कि इस्तीफे (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इसी मांग को पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठक में भी रखी जिसपर सरकार ने एक दिन का समय मांगा। बता दें कि, CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार हमारे दबाव में है इसलिए पीएम को रात 12:30 बजे वीडियो जारी करना पड़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो जारी कर कहा था कि सरकार पेपर लीक पर कानून लाएगी। सरकार और सीजेपी की बातचीत जारी सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की बड़ी कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। CJP की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मीटिंग में शामिल हुए। ये बैठक वीपी हाउस के कमरा नंबर 504 में हुई है। सामने आई जानकारी के अनुसार, सीजेपी और सरकार के बीच बैठक CJP प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच करीब डेढ़ घंटे से ज्यादा देर तक बैठक हुई है। CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। CJP ने 5 पैराग्राफ की लिखित डिमांड रखी है। CJP की प्रमुख डिमांड छात्रों पर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा इन शर्तों पर सहमति सरकार के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, “सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और छात्रों पर दर्ज FIR और कानूनी मामलों को वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद एक ओर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है तो वहीं, दूसरी ओर सीजेपी का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। सीजेपी कह रही है कि जबतक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इधर सरकार ला रही कानून देश में पेपर लीक से निपटने को लेकर सबसे बड़ा मंथन जारी है। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कानूनी प्रक्रिया को लेकर मसौदे पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद सोमवार को संसद के पटल पर बिल पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानूनी एक्शन की तैयारी है। 3 महीने के अंदर इन मामलों में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगी। नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। सोनम वांगचुक ने तोडा अनशन दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते कई दिनों से जारी प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए सबसे बड़ा मंथन जारी है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। नीट समेत कई मुद्दों पर   सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों अपना अनशन खुलवाया। दूसरी ओर शुक्रवार को सरकार के दो मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक की है।

पैलेट गन से अंधे हो चुके छात्र को लेकर आये राहुल गांधी, कहा- धर्मेंद्र प्रधान एक ‘अपराधी शिक्षामंत्री’, इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। CJP और   सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई जिसमें सरकार के सामने 3 मांगे राखी गईं जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी कही गई है। इस बीच राहुल गांधी ने शुक्रवार को पैलेट गन से घायल छात्रों से मुलाकात की। वे एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा- एक छात्र ने आंख भी गवाई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक ‘अपराधी शिक्षामंत्री’ राहुल ने आगे कहा- धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग बाहर हैं। उन्हें जाना ही होगा। उधर लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- हम सदन में चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष से अपील है कि सदन को चलने दें, राहुल गांधी अपने सांसदों को समझाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने मांगा समय बता दें कि, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच दिल्ली में दूसरी बार बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठक दोपहर 12:40 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे तक चली। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। CJP ने कहा था कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात हो। यहीं वजह रही कि, ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक से पहले CJP के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया कि इस्तीफे (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इसी मांग को पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठक में भी रखी जिसपर सरकार की ओर से मौजूद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक दिन का समय मांगा। CJP की प्रमुख डिमांड छात्रों पर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा इन शर्तों पर सहमति सरकार के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, “सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और छात्रों पर दर्ज FIR और कानूनी मामलों को वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।” धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद एक ओर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है तो वहीं, दूसरी ओर सीजेपी का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। सीजेपी कह रही है कि जबतक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा।

वंदे मातरम् बिल’ राज्यसभा में पेश, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया, कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित Parliament Monsoon Session: ‘वंदे मातरम् बिल’ (Vande Mataram Bill) राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने ‘वंदे मातरम् बिल’ राज्यसभा में पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण बिल पर र्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।   सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 (National Honour(Amendment) Bill, 2026) को ही वंदे मातरम् बिल भी कहा जा रहा है। वंदे मातरम् बिल राज्यसभा में पेश करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक का जो लोग अपमान कर रहे हैं। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर यह बिल लागू होता है, तो यह ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट’ में बदलाव करेगा, ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाए। कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर लाया जा सके। नए प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ के गायन के दौरान जानबूझकर रुकावट डालता है या इसका किसी भी तरह से अपमान करता है, तो इसे कानूनन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद, यदि कोई व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल, जर्माना, या दोनों सजा हो सकती है। वंदे मातरम को लेकर नियम- सभी   सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाए कार्यक्रम शुरू होने पहले गाया जाए  सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाए  गायन के दौरान सावधान मुद्रा रहे स्कूलों में प्रार्थना से पहले गाया जाए वंदे मातरम का अपमान करने पर कितनी सजा इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये बिल सरकार, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है।

कॉकरोच जनता पार्टी(CJP) और विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बीच पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने केंद्र   सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘पेपर लीक संशोधन विधेयक’ को मंजूरी दे दी गई है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराधों और परीक्षाओं में धाँधली करने वालों के खिलाफ अत्यंत कठोर कानूनी प्रावधान लागू करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इसे अगले सप्ताह ही संभवतः सोमवार (27 जुलाई 2026) को संसद के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराने की तैयारी में है।प्रस्तावित संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट को कानूनी मजबूती प्रदान की जाएगी। इन अदालतों के लिए तीन महीने की तय समयसीमा के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान कानून को और अधिक सख्त बनाते हुए इसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कार्मिक एवँ प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को इस संशोधन विधेयक का नोडल मंत्रालय बनाया गया है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा के विभिन्न स्तर तय करेगा। अबतक सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू बता दें कि अभी के समय में देश में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ लागू है। इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर धाँधली करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का नियम है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर की संलिप्तता पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं संगठित गिरोहों के लिए 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की व्यवस्था थी, जिसे अब नए संशोधनों के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने देर रात जारी किया था वीडियो इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी NEET परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार के इस सख्त रुख को स्पष्ट किया था। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, “प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएँ लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित करती हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ तेज और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून को हर स्तर पर मजबूत बना रही है।

पोलैंड में मिलिट्री - ग्रेड ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग पूरी कर छत्तीसगढ़ आधारित स्पेस डिज़ाइन रिसर्च फर्म ARKASA ने हासिल की बड़ी उपलब्धि रायपुर / वारसॉ ( पोलैंड ), 15 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ आधारित स्पेस रिसर्च फर्म ARKASA – Space Architecture & Design Research Lab ने पोलैंड में विश्वस्तरीय ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। यह मिलिट्री - ग्रेड ट्रेनिंग फर्म की फाउंडर आर्किटेक्ट अर्शलीन कौर साहनी , को - फाउंडर आर्किटेक्ट बिस्वजीत दास और ARKASA टीम द्वारा पूरी की गई। यह वही उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उपयोग F-16, F-35 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों के पायलटों के साथ - साथ उच्च -G वातावरण के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी में किया जाता है। रायपुर में स्थापित ARKASA एक उभरती हुई स्पेस आर्किटेक्चर एवं डिज़ाइन रिसर्च लैब है , जो विज्ञान , आर्किटेक्चर , डिज़ाइन और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के संगम पर कार्य कर रही है। यह संस्था भविष्य के चंद्र एवं मंगल अभियानों , मानव - केंद्रित स्पेस हैबिटेट्स , एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशनों और स्पेस एजुकेशन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्पेस सेक्टर में भारत की भूमिका को और मजबूत करना है। ARKASA को आधिकारिक रूप से ISRO के Space Tutor Program के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और यह IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी हिस्सा है। संस्था का उद्देश्य भारत में Space Architecture को एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में स्थापित करना तथा युवाओं और शोधकर्ताओं को स्पेस साइंस , डिज़ाइन और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग का आयोजन पोलैंड के Analog Astronaut Training Centre (AATC) के संस्थापक Mateusz Harasymczuk और Military Institute of Aviation Medicine (WIML), Warsaw के सहयोग से किया गया। इस प्रशिक्षण में ARKASA की ओर से फाउंडर आर्किटेक्ट अर्शलीन कौर साहनी , को - फाउंडर आर्किटेक्ट बिस्वजीत दास , ARKASA टीम के सदस्य लूमेश साहू , तथा अनुष्का राठौर ने भाग लिया। ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज दुनिया की सबसे उन्नत अंतरिक्ष यात्री और फाइटर पायलट प्रशिक्षण प्रणालियों में से एक है , जिसमें नियंत्रित वातावरण में प्रतिभागियों को अत्यधिक G-Force का अनुभव कराया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान टीम ने Anti-G Manoeuvres , G-Induced Loss of Consciousness (G-LOC) से बचाव , उच्च त्वरण के दौरान मानव शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं और अत्याधुनिक फाइटर जेट कॉकपिट सिमुलेशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया , जो उच्च प्रदर्शन वाले सैन्य विमानों में अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों को दोहराता है। इस उपलब्धि पर फाउंडर आर्किटेक्ट अर्शलीन कौर साहनी ने कहा कि भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों की सफलता केवल अंतरिक्ष यानों और तकनीक पर निर्भर नहीं करती , बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि अत्यधिक परिस्थितियों में मानव शरीर किस प्रकार कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान ARKASA के स्पेस आर्किटेक्चर , मानव - केंद्रित स्पेस हैबिटेट्स और भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान को और मजबूत करेगा। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के उभरते हुए स्पेस इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दुनिया के सबसे विशिष्ट मिलिट्री - ग्रेड एयरोस्पेस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा कर ARKASA ने यह प्रदर्शित किया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले शोधकर्ता और नवप्रवर्तक वैश्विक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य में सार्थक योगदान दे रहे हैं। News Gathering ; Anil Baghel ABN

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर शुक्रवार अपनी पत्नी के साथ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं छात्रों से सीखने आया हूं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है और हमने सोचा कि हमें भी इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर भी जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। हम भी यहां हैं। हमने सोचा कि हमें भी इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं यहां सीखने आया हूं। छात्र हमें निडर होना सिखा रहे हैं। हम मोदी और शाह से डरा करते थे। उन्होंने आगे कहा, हमने उमर खालिद और शरजील इमाम का मामला देखा। वे अभी भी जेल में हैं और सरकार कोर्ट में मामला साबित करने में नाकाम रही है। मैंने तब आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं डरा हुआ था। छात्र निडर हैं और देश को भी निडर होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुझे खुशी है कि बातचीत हो रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में मणिशंकर अय्यर की पत्नी सुनीत अय्यर ने कहा कि बच्चे हों, छात्र हों, मजदूर हों, किसान हों, हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम यहां लोगों की आवाज सुनने और उसमें अपनी आवाज मिलाने आए हैं। जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने गुरुवार की मध्यरात्रि को एक वीडियो संदेश में कहा था कि सोमवार को जब संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, तो प्रश्नपत्र लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक लाया जाएगा और हम उसे जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेंगे।