हाल ही में अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर केवल पैसिफिक कमांड रख दिया गया. अमेरिका के इस फैसले से इस बात पर चर्चा होने लगी कि, दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे है. बवाल बढ़ने पर आखिरकार खुद भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को सफाई देनी पड़ी. अमेरिकी राजदूत ने इस बात को खारिज किया कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध कमजोर हो रहे हैं. US-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि भारत आज भी किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ ज़्यादा सैन्य अभ्यास करता है और रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित द्विपक्षीय दौरे होते हैं. गोर की ये टिप्पणी ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ से ‘इंडो’ शब्द हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आई हैं. 1947 में बनी US पैसिफिक कमांड अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिफाइड कमांड्स में से एक है, जिसका दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है। मक्खन लगाने की कोशिश करते दिखे गोर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत को देखते हुए पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ कर दिया गया था. इस महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने इस यूनिफाइड कमांड का पुराना नाम बहाल कर दिया. गोर ने कहा, “मैं बस एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि नाम बदलने को लेकर बहुत से लोगों ने काफी हंगामा किया था. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटरहेड पर क्या नाम लिखा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि अमेरिका असल में क्या कर रहा है.” अमेरिकी राजदूत ने कहा, “हां, नाम बदला गया; लेकिन हम अभी भी वहां मौजूद हैं. भारत आज भी किसी भी दूसरे देश की तुलना में अमेरिका के साथ कहीं ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज़ करता है. हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है, चाहे भारतीय सैनिक यहां आएं या अमेरिकी सैनिक उस क्षेत्र में जाएं.” उन्होंने कहा कि अगले दो हफ़्तों में भारतीय नौसेना का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का दौरा करेगा। कमजोर नहीं हुए हैं भारत-अमेरिका के संबंध गोर ने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध कमजोर हो गए हैं; उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर रिश्ते मजबूत स्थिति में हैं. उन्होंने कहा, “तो जो विशेषज्ञ ऑनलाइन बैठकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यह रिश्ता मुश्किल में है, उन्हें असलियत देखनी चाहिए. चाहे व्यापार हो, रक्षा हो या लोगों के बीच आपसी संबंध हों. हर मामले में यह रिश्ता मजबूत स्थिति में है.” गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ने एक घटना का जिक्र किया जब ट्रंप ने मियामी से मोदी को फोन करने का फैसला किया; ये तब हुआ था जब ट्रंप वहां ‘अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप’ (UFC) के मुकाबले देख रहे थे। सुनाई सुबह 6 बजे वाली कहानी गोर ने बताया, “यह कुछ महीने पहले की बात है. राष्ट्रपति मियामी में UFC कार्यक्रम में थे और हम बैकस्टेज बैठे थे, तभी उन्होंने मुझसे कहा, ‘चलो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं.’ गोर ने ट्रंप की बात याद करते हुए कहा, “मैंने कहा सर वहां (भारत में) सुबह के 6 बजे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘वह (मोदी) जाग रहे होंगे. वह (मोदी) मेरी तरह ही हैं.’ गोर ने बताया कि जब तक वह नई दिल्ली में कुछ लोगों से बात कर पाते, तब तक ट्रंप UFC के मंच पर पहुंच चुके थे और आखिरकार मोदी के साथ बातचीत अगले दिन के लिए तय की गई. गोर ने कहा कि इस घटना से ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते की असलियत पता चलती है. अमेरिकी राजदूत गोर ने भारत-अमेरिका संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा, “इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जब आप किसी के दोस्त होते हैं, तो हर चीज पहले से तय करने की ज़रूरत नहीं होती.” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति सच में प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानते हैं. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के साथ उनका जुड़ाव उनके पहले कार्यकाल से ही है. भारत से जुड़ी उनकी अच्छी यादें हैं. और यह एक बहुत बड़ा फायदा है.” अगले दो साल से तय होंगे दशकों के रिश्ते गोर ने कहा, “अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है.” उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दो साल दशकों तक चलने वाले द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने के लिए बहुत अहम होंगे. गोर ने बताया कि ये अगले दो साल रिश्ते को आने वाले कई दशकों के लिए एक नई दिशा देंगे. इसलिए जो भी इसमें शामिल हो रहा है, वह इसे एक लंबे समय के प्रोजेक्ट के तौर पर देखे. यह एक या दो साल का मामला नहीं है, बल्कि हम आज जो बोएंगे, वही हमें आने वाले दशकों तक आगे ले जाएगा.”

फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और घोटाले का ‘कॉकटेल’ मामलाः किराएदारों ने घर मालिकन के नाम पर लिया 18 करोड़ का लोन, आप तो नहीं कर रहे ये गलती देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और घोटाले के कॉकटेल मिश्रण को देखकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) भी शॉक्ड हो गई। मामला फर्जी लोन लेना का है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में किराएदारों ने मकान माल‍िक के नाम पर ही 18 करोड़ का लोन (18 crore loan) ले डाला। इसके बाद फरार हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ, जब जब सुप्रीम कोर्ट के दो वकील उनके दरवाजे पर पहुंचे। 2012 के इस केस में पुलिस और CBI जांच में फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूरा मामला 2012 का है। विवेक विहार में रहने वाली 55 वर्षीय ऊषा रानी से आमदानी को देखते हुए ब्लॉक-डी में अपने 4 फ्लैटों में से दो फ्लैट किराए पर उठा दिए थे। नके पास घर ढूंढते आए सचिन ने खुद को जगदम्बा मेटल्स का मालि बताया और 47000 रुपये महीने में दूसरी फ्लोर का फ्लैट लिया। जबकि उसके साथ आए संजय ने तीसरे फ्लोर पर 17 हजार रुपये महीने में छोटा फ्लैट किराए पर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन तक फ्लैटों में सही रहने के बाद दोनों किराएदार घर छोड़कर चले गए। वहीं ऊषा रानी भी इन्हें भूल गईं। दिन बीतते गए और साल 2013 में अचानक सुप्रीम कोर्ट के दो वकील ऊषा रानी के घर पहुंचे। उन पर 70 लाख रुपये का पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन लेने और न चुकाने का मामला दर्ज है। साथ ही पूछा कि उन्होंने लोन क्यों नहीं चुकाया है? इसके बाद पीड़ित ऊषा रानी पुलिस स्टेशन पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो ऊषा रानी के पैरों के तले जमीन उस समय खिसक गई, जब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर सिर्फ 70 लाख रुपये नहीं बल्कि 18 करोड़ रुपये का लोन है। ये 18 करोड़ का लोन ऊषा रानी के दोनों फ्लैट पर लिए गए थे। किराएदारों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे ये लोन लिए थे। 11 अलग-अलग शेल कंपनियों में घुमाया पैसा यह लोन का पैसा 11 अलग-अलग शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने संपत्ति की बिक्री से जुड़े दस्तावेज और मालिकाना कागजात ट्रांसफर कर बैंक में जमा कर दिए। बाद में पता चला कि दस्तावेजों में ऊषा के पति पंचानंद के नाम और PAN कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हस्ताक्षर असली नहीं थे। जांच में पता चला कि एक महिला ने खुद को ऊषा बताकर फरवरी में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का दौरा किया था। उसने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को चकमा देकर संपत्ति के कागज अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। मामले में एक गिरफ्तार संपत्ति पहले सचिन के नाम ट्रांसफर की गई थी, लेकिन कुल 18 करोड़ रुपये का लोन उसके और उसके साले संजीव ने लिया था। शिकायत के बाद CBI और ACB भी जांच में शामिल हुईं। 2017 में पुलिस ने आरोपी उपेंद्र दीक्षित को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय तक फरार चल रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसे जनवरी 2011 में CBI ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत भी केस दर्ज था। कैसे हुआ ये घोटाला पुलिस के मुताबिक सचिन और संजय ने जानबूझकर इस फ्रॉड को अंजाम दिया था। वे प्लान के तहत ही घर ढूंढ़ने के लिए ऊषा रानी के घर पहुंचे थे। दोनों काम सिर्फ ऊषा रानी से रेंट एग्रीमेंट लेना था, ताकि वह ऊषा रानी की प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हासिल कर सके। किराया चुकाने के लिए पैन कार्ड हासिल कर सके, जिसके सहारे वह फ्रॉड को अंजाम दे सकें।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी शिक्षक को सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि शिक्षक ने नौकरी हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से हटा दिया। लक्ष्मीनारायण की नियुक्ति वर्ष 1992 में बागीदौरा ब्लॉक में हुई थी। करीब 34 वर्ष की सेवा के बाद वह 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन 29 जून को ही उसके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। शिकायत के बाद शुरू हुई जांच शिक्षक के खिलाफ राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद जिला परिषद ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर और संबंधित विभागों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया। जांच में पता चला कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत की गई सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और एसटीसी परीक्षा की मार्कशीट और प्रमाणपत्र संदिग्ध थे। थर्ड डिवीजन को बताया फर्स्ट डिवीजन जांच में सामने आया कि शिक्षक ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण की थीं, जबकि नियुक्ति के समय जमा किए गए दस्तावेजों में फर्स्ट डिवीजन दर्शाया गया था। वहीं, शिक्षा विभाग बीकानेर के रिकॉर्ड में एसटीसी परीक्षा का कोई विवरण नहीं मिला, जिससे संबंधित दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। फर्जीवाड़ा साबित होने पर हुई कार्रवाई मामले पर जिला स्थापना समिति की बैठक में विचार किया गया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 91(3) के तहत कार्रवाई करते हुए 29 जून को लक्ष्मीनारायण को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

झारखंड के जेलों में बड़े अपराधियों के पास मोबाइल फोन बेहद आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इसका खुलासा कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की वजह से हुआ है। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से चाईबासा मंडल कारा स्थानांतरित कर लाई गई महिला कैदी रिया सिन्हा के पास से जेल में प्रवेश के दौरान जांच में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद होने का मामला सामने आया है। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद रिया सिन्हा को सुरक्षा कारणों से चाईबासा जेल शिफ्ट किया गया। जेल प्रशासन के आदेश पर रिया सिन्हा को रांची जेल से चाईबासा जेल शिफ्ट करने का आदेश हुआ। हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में नामजद कुख्यात महिला अपराधी और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चाईबासा मंडल कारा जेल में प्रवेश के दौरान जांच में उसके पैंट की जेब में रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन, चार टूटे हुए सिम कार्ड, वीवो कंपनी का मोबाइल चार्जर, बोट कंपनी का चार्जिंग एडॉप्टर तथा लिखावट से भरी एक कॉपी बरामद की गई। जेल में प्रवेश से पहले सुरक्षा मानकों के तहत मुख्यालय डीएसपी पूजा कुमारी और महिला थाना प्रभारी शीला मिंज के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली। इस मामले में सदर थाना प्रभारी हीरा लाल महतो के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिया पहले भी जेल जा चुकी है। अक्टूबर 2025 महीने में रांची पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तार अपराधियों ने बयान दिया था कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गिरोह एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों गैंग्स के बीच की कड़ी रिया सिन्हा है। जेल प्रशासन के अनुसार, रिया सिन्हा के खिलाफ रंगदारी वसूली सहित कुल 14 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। पुलिस का दावा है कि वह अपने पति सुजीत कुमार सिन्हा, जो खुद भी पेशेवर अपराधी है। रिया पति के साथ मिलकर संगठित अपराधों को अंजाम देती रही है।

भोपाल। राजधआनी भोपाल की एक विशेष अदालत ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ 60 साल के आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई बल्कि पीड़िता की इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए आरोपी से 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलवाया है। सुनवाई के दौरान जब बिन मां की इस मासूम बच्ची ने कोर्ट से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है तो अदालत ने उसकी शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया। परिचित बुजुर्ग ने लूटी अस्मत यह पूरा मामला भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र का है। घटना 24 जून 2021 की है जब 13 साल की पीड़िता अपने घर में अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता की मां का पहले ही देहांत हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर क्षेत्र का ही रहने वाला एक परिचित 60 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल सलीम कुरैशी उसके घर में घुसा और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से मिला न्याय घटना के बाद सहमी हुई बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के चाचा ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए मामले की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline) को दी। चाइल्ड हेल्पलाइन की दखल के बाद निशातपुरा थाना पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 20 साल की जेल और 4 लाख रुपए का जुर्माना मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति कड़ा संदेश देते हुए 60 साल के दोषी को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के भविष्य और उसकी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। बच्ची के पढ़ाई के प्रति लगाव को देखते हुए कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना लगाते हुए 4 लाख रुपये की राशि पीड़िता को उसकी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश जारी किए। कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है जिसने एक अनाथ बच्ची के टूटे हौसलों को दोबारा उड़ान देने का काम किया है।

पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को अदालत ने 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा है। हालांकि, इसी सुनवाई के दौरान वडगांव मावल कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सिया गोयल का वकील कौन है। सुनवाई के दौरान सिया गोयल ने अदालत में कहा कि,’मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं, बल्कि विपुल दुशिंग हैं। वकील आशुतोष पर साहिल ने लगाए था आरोप बता दें कि, एक दिन पहले ही साहिल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरा वकील को लेकर कुछ इश्यू है। मेरे वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं हैं। मैंने उनको हायर नहीं किया है। उन्होंने मुझसे कभी भी इस मामले में बात नहीं की। मैंने इस बारे में जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। हमने दूसरे वकील को हायर किया है। उन्होंने सिया से लॉकअप में सिग्नेचर लिया है। मई साफ़ करना चाहता हूँ कि बिपुल दुशिंग हमारे वकील हैं, इसको लेकर हमने कोर्ट में हलफनामा भी डाला है। साहिल को 10 करोड़ के हर्जाने का कानूनी नोटिस इसके बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये के हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मानहानिकारक और भ्रामक आरोप लगाए, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। नोटिस में इन आरोपों को तत्काल वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के आरोप दोबारा न लगाने का लिखित आश्वासन देने की भी मांग की गई है। हालांकि, नोटिस में लगाए गए ये आरोप एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव के दावे हैं.साहिल गोयल की ओर से फिलहाल इस नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस कानूनी नोटिस पर साहिल गोयल क्या जवाब देते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। क्या बोले एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव? एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा- ‘हमारी टीम सिया गोयल के पास गई थी। उन्हें हमारी कानूनी मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हमारे नाम पर वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए। सिया गोयल बालिग हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। साहिल गोयल का यह बयान गलत है, क्योंकि हमने उनसे नहीं बल्कि सीधे सिया गोयल से बात की है। उन्होंने हमसे बातचीत की और मुंबई हाई कोर्ट तक हमारे पक्ष में वकालतनामा दिया है। उस वकालतनामे पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

बांग्लादेश के तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट (TRCMRP) को लेकर भारत पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। इस चिंता का मुख्य विषय बीजिंग की पहुंच चिकन नेक के काफी करीब हो जाना।बांग्लादेश और चीन ने तीस्ता ही नहीं बांग्लादेश की दूसरी नदियों के मैनेजमेंट में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर भारत की आपत्ति को चीन ने दरकिनार कर दिया है। तीस्ता नदी परियोजना के बहाने चीन चिकन नेक के करीब बढ़ता जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश के साथ अपने सहयोग को एक बार फिर से दोहराया है। भारत की चिंता के बीच ड्रैगन का बयान भी आया है. जिसमें कहा है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। चीन ने साफ किया है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष (विशेषकर भारत) को निशाना बनाकर नहीं किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से राजधानी बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चीन और बांग्लादेश के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और इसे किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। चीनी प्रवक्ता ने कहा, चीन, बांग्लादेश के साथ अपनी विकास रणनीतियों में अधिक तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। हम अर्थव्यवस्था, व्यापार, जल संरक्षण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने तीस्ता नदी से संबंधित परियोजनाओं में चीन की किसी भी भागीदारी का विरोध किया है क्योंकि यह बांग्लादेश के साथ सीमा के एक संवेदनशील क्षेत्र के निकट स्थित है। आपको बताते चले कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और इसका हिस्सा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत करीब है। यही वजह है कि ढाका और बीजिंग की इस संयुक्त पहल को लेकर भारत चिंतित है। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।

कॉकरोच जनता पार्टी (cockroach janata party) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली दंगा (Delhi riots) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) का नाम लेकर विवादित बयान दिया है। अभिजीत दिपके के विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं खालिद या मुसलमान होता तो जेल में बंद होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। अभिजीत दिपके के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि अभिजीत दिपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत NEET, NTA में धांधली, SSC पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत दिपके को सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का समर्थन मिला है। उनके आंदोलन में नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजन भी पहुंच रहे हैं। वहीं जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक इंटरव्यू में विवादित बयान दे डाला। सीजेपी फाउंडर ने कहा कि अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। उनके इस बयान के बाद लोग उमर खालिद को लेकर चर्चा करने लगे हैं, जोकि दिल्ली दंगों के आरोप में करीब पांच साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से भी खालिद को जमानत नहीं दी है। दिपके ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सत्ता में बैठे लोग इतने उदासीन और अहंकारी कैसे हो सकते हैं कि उन्हें उन परिवारों से संपर्क करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। न्होंने कहा कि आप उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके परिवारों से मिलकर खेद व्यक्त करें और माफी मांगें। पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए भीख मांगने को छोड़ा अभिजीत दिपके ने छात्रों के सुसाइड मामलों का जिक्र करते हुए सरकार की उदासीनता की आलोचना की और उस पर पीड़ित परिवारों से संपर्क नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर कहा कि दीप मेघवाल, आकांक्षा चतुर्वेदी, अमायरा कुमार और कहान पटेल- के नाम लेते हुए कहा कि उनके परिवारों को  न्याय के लिए भीख मांगने की स्थिति में छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने उनके परिवारों से संपर्क करके बच्चों की मौत पर खेद तक व्यक्त नहीं किया ।

दिल्ली क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने अस्पताल से फरार हुए अंडरट्रायल कैदी को महज 48 घंटे के भीतर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय पवन भल्ला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसने रोहिणी सेंट्रल जेल में जानबूझकर अज्ञात पदार्थ निगलकर खुद को बीमार दिखाया, जिसके बाद पहले उसे डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। बाथरूम जाने के बहाने वेंटिलेशन होल से भागा 26 जून की शाम करीब 6:45 बजे पवन ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। इसी दौरान उसने अस्पताल के बाथरूम के वेंटिलेशन होल का इस्तेमाल कर फरार होने में सफलता हासिल कर ली। घटना के बाद आईपी एस्टेट थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 262 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना से मिली सफलता आरोपी की तलाश के लिए इंस्पेक्टर महिपाल सिंह के नेतृत्व में, एसीपी सतेंद्र मोहन की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मानवीय खुफिया जानकारी और लगातार फील्ड ऑपरेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। आखिरकार 28 जून को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के जितपुर बेहड़ी क्षेत्र से पवन भल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुरानी दिल्ली से ट्रेन पकड़कर पहुंचा था ऊना पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अस्पताल से भागने के बाद वह सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से ऊना चला गया। वहां उसने एक पुराने परिचित के घर में शरण ली और पहचान छिपाने के लिए एक वेयरहाउस में लोडिंग-अनलोडिंग का काम करने लगा, ताकि अपने दैनिक खर्च पूरे कर सके। पहले भी दर्ज हैं तीन आपराधिक मामले पवन भल्ला हरियाणा के जींद जिले का रहने वाला है। उसे 15 जून को रोहिणी सेक्टर-4 स्थित लाल फ्लैट्स के पास पेट्रोलिंग के दौरान प्रतिबंधित बटनदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, वह वर्ष 2023 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है और उसके खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसने ड्रग्स की लत होने की बात भी स्वीकार की है।

Odisha Desk, पुरी: ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्री जगन्नाथ मंदिर के ‘बड़ा दांड’ (ग्रैंड रोड) पर महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पवित्र ‘स्नान यात्रा’ के भव्य दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस पावन अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पुरी के सांसद संबित पात्र भी महाप्रभु के दर्शन के लिए मौजूद रहे। महाप्रभु के अलौकिक और दिव्य रूप के दर्शन पाकर मुख्यमंत्री मोहन माझी भावुक हो गए और उन्होंने खुद को बेहद सौभाग्यशाली बताया। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव साझा करते हुए लिखा: “पवित्र देवस्नान पूर्णिमा के पावन क्षणों में स्नान वेदी पर चतुर्धामूर्ति के अलौकिक दर्शन पाकर मुझे असीम सौभाग्य की अनुभूति हुई है। महाप्रभु की असीम कृपा और आशीर्वाद हर किसी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति लेकर आए, भगवान जगन्नाथ के कमल चरणों में मेरी यही प्रार्थना है।” इससे पहले दिन की शुरुआत में, मंगला आरती के संपन्न होने के बाद मूर्तियों को एक भव्य और पारंपरिक ‘पहांडी’ जुलूस के जरिए ‘स्नान मंडप’ तक लाया गया। मंदिर परिसर के भीतर स्थित यह स्नान मंडप पूर्व दिशा की ओर ‘बड़ा दांड’ के सामने है, जहां आज के सभी मुख्य अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। स्नान यात्रा से पहले दइतापति (विशेष सेवादार) द्वारा मूर्तियों को ‘बउल’ लकड़ी से बने एक विशेष बॉडी आर्मर यानी ‘सेनापट्टा’ (सुरक्षा कवच) पहनाया गया। परंपरा के अनुसार, स्नान मंडप पर महाप्रभु को मंदिर परिसर के अंदर स्थित सोना कुआं’ (स्वर्ण कुआं) से निकाले गए सुगंधित हर्बल पानी के 108 कलशों से स्नान (देवस्नान) कराया जाएगा। इस दिव्य स्नान से ठीक पहले सेवादारों द्वारा कई तरह के जटिल और बेहद प्राचीन अनुष्ठान पूरे किए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के चक्र में स्नान यात्रा का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। इस पावन ‘देवस्नान पूर्णिमा’ पर महाप्रभु का आशीर्वाद लेने और इस दिव्य पल का साक्षी बनने के लिए न केवल ओडिशा, बल्कि देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं।

कैथल. हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों की शादी में एक बड़ा संबल साबित हो रही है। डीसी अपराजिता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक चिंता को दूर करना और समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने जिले के सभी पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों से अपील की है कि वे सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनकी बेटियों के विवाह पर सरकार द्वारा 71 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग की बेटियों को 51 हजार रुपये और सामान्य वर्ग के पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 41 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने विशेष परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं के बच्चों तथा उनकी बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके अलावा, 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिला खिलाड़ियों की शादी के लिए भी 41 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली सहायता के बारे में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह में वर और वधू दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं, यदि वर या वधू में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, तो उन्हें 41 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। डीसी अपराजिता ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और सुगम बनाया गया है ताकि जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।