छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित होने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। राज्यभर में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर फ्यूल की कमी की स्थिति सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा ईंधन बचत की अपील और वीआईपी काफिलों में कटौती की चर्चा के बाद लोगों में घबराहट बढ़ गई। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाना शुरू कर दिया, जिससे सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया। इधर Vishnu Deo Sai ने भी ऊर्जा संरक्षण को देखते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, अधिकारियों और आम जनता से भी पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की थी। हालांकि इसके बाद प्रदेश में संभावित ईंधन संकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। रायपुर में कई पेट्रोल पंपों पर खत्म हुआ स्टॉक राजधानी रायपुर में बुधवार देर रात तक कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। हालात ऐसे बने कि कई पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। गुरुवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचे। सबसे ज्यादा असर सरोना, भाठागांव, विधानसभा रोड, देवेंद्र नगर और जयस्तंभ चौक इलाकों में देखने को मिला। Indian Oil Corporation और Hindustan Petroleum के कई पंपों पर समय पर सप्लाई नहीं पहुंचने से स्थिति और बिगड़ गई। कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने सीमित मात्रा में ही फ्यूल देना शुरू कर दिया है। बस्तर और ग्रामीण इलाकों में भी असर ईंधन संकट का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। Bastar संभाग और ग्रामीण इलाकों से भी पेट्रोल पंप बंद होने तथा सप्लाई बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। कई गांवों में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ वाहन चालक बिना पेट्रोल-डीजल के वापस लौटने को मजबूर हैं। इसका असर परिवहन सेवाओं, छोटे व्यापारियों और रोजमर्रा के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल पंपों की निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को जमाखोरी, कालाबाजारी और अनियमितता रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को तय नियमों के अनुसार ही ईंधन वितरण करने को कहा है।

बासनपाली की मालती कुंभकार बनीं ‘लखपति दीदी’ बिहान, माटी कला बोर्ड और सरकारी योजनाओं के संगम से बदली ग्रामीण महिला की जिंदगी कहते हैं कि यदि हुनर को सही मंच और सरकारी योजनाओं का साथ मिल जाए, तो सफलता की कहानी खुद-ब-खुद लिखी जाती है। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के ग्राम बासनपाली की मालती कुंभकार ने इसे सच कर दिखाया है। मिट्टी की पारंपरिक कला को आधुनिकता से जोड़कर वे आज न केवल एक आत्मनिर्भर उद्यमी हैं, बल्कि प्रदेशभर में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं। पारंपरिक चाक से आधुनिक तकनीक तक का सफर     मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आयोजित सुशासन तिहार के दौरान मालती ने अपनी संघर्षपूर्ण कहानी साझा की। पहले वे पुराने लकड़ी के चाक से दीये और हांडी बनाती थीं। सीमित संसाधनों के कारण न तो उत्पादन बढ़ पा रहा था और न ही आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। मालती ने अपने एकता महिला स्व-सहायता समूह को बिहान कार्यक्रम से जोड़ा। माटी कला बोर्ड और हस्तशिल्प बोर्ड के सहयोग से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चाक और आधुनिक प्रशिक्षण मिला, जिसने उनके काम की गति और गुणवत्ता दोनों बदल दी। उत्पादों में विविधता और बाजार तक पहुंच     अब मालती केवल पारंपरिक बर्तन ही नहीं, बल्कि बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक मिट्टी के उत्पाद तैयार कर रही हैं। आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स के रूप में मिट्टी के कुकर, कढ़ाई, पानी की बोतल, कप-प्लेट, सजावटी पॉट और देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनाने लगी है। उन्होंने अपने कार्य विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्रमशः 30 हजार, 80 हजार और 1 लाख रुपये का ऋण लिया और उसे व्यवसाय में निवेश किया।      आज वे प्रदेश के प्रमुख मेलों (सरस मेला, हस्तशिल्प मेला आदि) में अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। राज्यव्यापी पहचान के कारण रायपुर से लेकर जगदलपुर तक, प्रदेश के लगभग हर जिले में उनके उत्पादों की भारी मांग है। लखपति दीदी के रूप में नई पहचान      मालती कुंभकार आज व्यक्तिगत रूप से और अपने समूह के माध्यम से लखपति दीदी के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि शासन की योजनाओं से न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि उनमें वह आत्मविश्वास भी आया कि वे बड़े मंचों पर जाकर अपनी कला का विक्रय कर सकें। मेलों के दौरान शासन द्वारा उनके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, जो कलाकारों के लिए एक बड़ा सहारा है।

रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक कारकेड में कटौती करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर अब उनके आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी वाहनों एवं संसाधनों के सीमित उपयोग का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आने वाले समय में ईवी आधारित परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम साय ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक आजीविका, स्थायी आय और आत्मनिर्भरता से जोड़ना रही है। यही कारण है कि खेती, वनोपज, स्वरोजगार और लघु उद्यमों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत किया है। प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए किसानों, ग्रामीणों और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाओं ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राज्य सरकार का मानना है कि केवल बेरोजगारी के आंकड़े कम होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच के अनुरूप कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और निवेश आधारित औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जहां प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसरों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और रोजगारोन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान और अधिक सुदृढ़ करेगा।

कवर्धा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण की अपील का छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में सकारात्मक असर दिखने लगा है. मंगलवार को कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पुष्पेंद्र सिंह बघेल अपने कार्यालय साइकिल से पहुंचे, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.  इन आला अधिकारियों ने खुद पैडल मारकर न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, बल्कि आम नागरिकों को भी इस राष्ट्रीय मुहिम में योगदान देने के लिए प्रेरित किया. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन पैदल या साइकिल से कार्यालय आएं. विशेष रूप से कार्यालय के समीप रहने वाले कर्मियों को वाहनों का अनावश्यक प्रयोग टालने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इस पहल में डीएसपी संजय ध्रुव सहित विभाग के कई अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में ऊर्जा बचत को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक मजबूती के लिए अनिवार्य बताया था. भारत कच्चे तेल के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करता है, ऐसे में इस तरह के छोटे प्रयास न केवल आर्थिक मोर्चे पर देश को सशक्त बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी एक सामूहिक योगदान साबित होंगे.

संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और प्रोत्साहन का बड़ा अवसर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी शुरू, गुणवत्तापूर्ण पत्तों पर मिलेगा विशेष बोनस छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण का आगाज (शुरुआत) हो चुका है, जो स्थानीय वनवासी और ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य जरिया बनता है। पंजीकृत संग्राहक परिवारों को चरण पादुका योजना और बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता के संग्रहण का सीजन 2026 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। जिला यूनियन बीजापुर के अंतर्गत 28 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 582 फड़ों में संग्रहण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शासन द्वारा इस वर्ष 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा (5.50 रुपये प्रति गड्डी) की आकर्षक दर निर्धारित की गई है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान, चिकने और साफ पत्तों की अपील वनोपज सहकारी समितियों ने संग्राहकों से अपील की है कि वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले पत्तों का ही संग्रहण करें। चिकने, सपाट, बिना रूंआ वाले और साफ पत्तों की 50-50 की गड्डियां। बहुत छोटे, मोटे, कटे-फटे, कीड़े लगे या दागदार पत्ते स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा में विक्रय करने पर संग्राहकों को पारिश्रमिक के साथ अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का सुरक्षा चक्र 500 गड्डी से अधिक संग्रहण करने वाले परिवारों के लिए शासन ने राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित किए हैं। मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए की सहायता। परिवार के अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर 12 हजार रूपए की तत्काल सहायता राशि। शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को विशेष छात्रवृत्ति समिति स्तर पर मेधावी छात्रवृत्ति के रूप में प्रदा की जाती है। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को नियमित छात्रवृत्ति। 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अलग से शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। व्यापक संग्रहण क्षेत्र जिले के पामेड़, पुजारीकांकेर, उसूर, हीरापुर, चेरामंगी, इलमिड़ी, भद्रकाली, चेरपल्ली, माटवाड़ा, भैरमगढ़, कुटरू और करकेली सहित 45 लॉटों में संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों से आग्रह किया है कि वे इस सीजन का अधिकतम लाभ उठाएं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें।

प्रत्येक मृतक सदस्य को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 04 खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों होमदास वैष्णव (40 वर्ष), लक्ष्मी वैष्णव (18 वर्ष), चांदनी वैष्णव (17 वर्ष) एवं मासूम गोपिका वैष्णव (2 वर्ष) की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। दुर्ग प्रवास के दौरान घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आसपास के लोगों से चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को घटना की जानकारी मिलने पर उनके निर्देशानुसार स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक चार मृतक को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत प्रत्येक चार मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल जी, विधायक श्री रिकेश सेन, डोमनलाल कोरसेवाड़ा, ईश्वर साहू, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडेय, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह समेत जिला प्रशासन की टीम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपथित रहे।

कभी पारंपरिक धान की खेती में सीमित आय और बढ़ती लागत से जूझने वाले महासमुंद जिले के किसान गितेश्वर टण्डन आज अपनी मेहनत, नई सोच और आधुनिक खेती के दम पर क्षेत्र में नई पहचान बना चुके हैं। उनके खेतों में खिले गेंदा फूल अब सिर्फ खुशबू ही नहीं फैला रहे, बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिख रहे हैं। महासमुंद विकासखंड के ग्राम फूलवारी (बावनकेरा) निवासी प्रगतिशील कृषक गितेश्वर टण्डन पहले पारंपरिक तरीके से धान की खेती करते थे। मौसम की अनिश्चितता, खेती की बढ़ती लागत और अपेक्षाकृत कम लाभ के कारण उन्हें मेहनत के अनुरूप आमदनी नहीं मिल पा रही थी। खेती से परिवार का गुजारा तो हो रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आ पा रहा था। इसी बीच उन्होंने समय के साथ खेती में बदलाव लाने का निर्णय लिया। वर्ष 2025-26 में उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पुष्प क्षेत्र विस्तार-गेंदा योजना का लाभ उठाया। उद्यानिकी विभाग से पौध सामग्री प्राप्त होने के बाद उन्होंने करीब दो एकड़ भूमि में आधुनिक तकनीक के साथ गेंदा फूल की खेती शुरू की। यही फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आज गितेश्वर टण्डन लगभग 50 क्विंटल गेंदा फूल का उत्पादन कर चुके हैं। उनके खेतों में तैयार फूल महासमुंद और रायपुर की मंडियों तक पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें अच्छा बाजार मूल्य मिल रहा है। जिस भूमि से पहले धान की खेती में लगभग 25 हजार रुपये प्रति एकड़ तक लाभ होता था, वहीं अब गेंदा खेती से उन्हें करीब 64 हजार रुपये प्रति एकड़ तक की आय प्राप्त हो रही है। गितेश्वर की सफलता केवल आर्थिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बदलती सोच और नवाचार की प्रेरणादायक मिसाल भी बन गई है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकों और शासकीय योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करें, तो खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। अब उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के कई किसान भी पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गितेश्वर टण्डन आज क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी सफलता की खुशबू अब खेतों से निकलकर पूरे इलाके में फैल रही है।

बिलासपुर। नगर सेना विभाग में पसंदीदा स्थानों पर ड्यूटी को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। नगर सैनिकों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या अच्छी ड्यूटी पाने के लिए खुशामद और विशेष संपर्क जरूरी हो गया है। विभाग के भीतर लंबे समय से यह मुद्दा उठता रहा है कि कुछ नगर सैनिक वर्षों तक एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, जबकि सामान्य जवानों को लगातार स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। जानकारों के अनुसार नगर सेना के जवानों का वेतन अब भी नियमित पुलिस सिपाहियों की तुलना में कम है। ऐसे में कई नगर सैनिक ऐसी ड्यूटी की तलाश में रहते हैं, जहां अतिरिक्त आय के अवसर अधिक हों। इसमें सबसे अधिक मांग यातायात व्यवस्था की ड्यूटी की बताई जाती है। इसके बाद सिम्स अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे स्थान प्राथमिकता में रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ नगर सैनिक न्यायालयों में लगातार ड्यूटी बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। विभागीय चर्चाओं में यह भी सामने आता है कि कुछ मामलों में एक ही जवान दो वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहा है। इससे अन्य नगर सैनिकों में असंतोष बढ़ रहा है। नगर सैनिकों का मानना है कि यदि ड्यूटी वितरण में पारदर्शिता और समान अवसर की व्यवस्था हो तो विभाग के भीतर असंतोष कम हो सकता है। हालांकि इस विषय पर खुलकर बोलने से अधिकांश जवान बचते नजर आते हैं। कारण साफ है—वर्दी का रंग चाहे कोई भी हो, “दरबार संस्कृति” के सामने आवाज उठाना आसान नहीं माना जाता।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में “हरा सोना” कहे जाने वाले तेंदूपत्ता की खरीदी शुरू होते ही बेमौसम बारिश ने बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। लगातार बदल रहे मौसम और अचानक हो रही बारिश से संग्रहण केंद्रों में रखी तेंदूपत्ता की हजारों गड्डियां भीग गई हैं। नमी बढ़ने के कारण अब इन बंडलों में दीमक लगने लगी है, जिससे पत्तों की गुणवत्ता खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। वनोपज पर निर्भर हजारों ग्रामीणों और शासन दोनों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है। Tendu Patta News: बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें कांकेर और आसपास के इलाकों में पिछले तीन दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दिन में तेज धूप और शाम होते-होते आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की स्थिति बन रही है। इस अचानक बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर तेंदूपत्ता की तोड़ाई और खरीदी पर पड़ा है। तेज हवाओं के कारण सुखाने के लिए रखे गए तेंदूपत्ता के बंडल उड़कर टूट रहे हैं, जबकि बारिश से बड़ी मात्रा में पत्ते भीग गए हैं।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्थापित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कल 8 मई को प्रदेश के सभी जिलों में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। इस प्रदेशव्यापी आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और प्रशासनिक अमला वैवाहिक कार्यक्रम की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है। सामूहिक विवाह समारोहों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के 2300 से अधिक जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधेंगे। इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़ों की सहभागिता, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह आयोजन केवल विवाह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि एक समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह चिंता का विषय होता था, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इस चिंता को विश्वास और गरिमा में बदल दिया है। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशील शासन की पहुंच सुनिश्चित करती है। उल्लेखनीय है कि बीते 10 फ़रवरी 2026 को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में कुल 6,412 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें से 1,316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। सामूहिक विवाह समारोहों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के 2300 से अधिक जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधेंगे। इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़ों की सहभागिता, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह आयोजन केवल विवाह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि एक समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह चिंता का विषय होता था, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इस चिंता को विश्वास और गरिमा में बदल दिया है। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशील शासन की पहुंच सुनिश्चित करती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में संबल मिलता है। इसके साथ ही विवाह आयोजन में आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी जिलों में आयोजन स्थल, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्रत्येक जोड़े और उनके परिजनों को सम्मानजनक एवं सुगम वातावरण मिल सके।