सरगांव - कभी ‘सदानीरा’ कही जाने वाली शिवनाथ नदी आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में ही नदी का जलस्तर तेजी से घटते-घटते अब पूरी तरह सूख चुका है। इससे नदी किनारे बसे गांवों में निस्तारी, सिंचाई और पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। भूजल स्तर लगातार गिरने से हालात और चिंताजनक होते जा रहे हैं। शिवनाथ नदी, जो मुंगेली जिले में प्रवेश करते ही बासीन, ठेलकी, मदकू, बड़ियाडीह, देवाकर, बारगांव, धूमा, खजरी और सांवतपुर जैसे गांवों की जीवनरेखा मानी जाती है, आज सूखकर मैदान में तब्दील हो गई है। नदी के जल का उद्योग और कृषि कार्यों में अंधाधुंध दोहन तथा नदी किनारे पेड़ों की कटाई ने इसके पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पिछले दो-तीन वर्षों से ग्रीष्म ऋतु में नदी का सूख जाना अब सामान्य स्थिति बनती जा रही है। एनीकेटों में जमी रेत-गाद से बढ़ा खतरा मदकू द्वीप के दोनों छोर पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकेटों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। एनीकेट के किनारों और गेट के आसपास बड़ी मात्रा में रेत और गाद जमा हो चुकी है। नदी के सूखने की स्थिति में इन एनीकेटों की नियमित सफाई नहीं होने से कई तरह के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि समय रहते एनीकेटों में जमी रेत-गाद की सफाई नहीं कराई गई, तो बरसात के समय बाढ़ के पानी का दबाव सीधे एनीकेट पर पड़ेगा, जिससे उसकी संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, एनीकेट के गेट, जिनसे नियंत्रित मात्रा में जल प्रवाहित होता है, उनके पास गाद जमा होने से गेट जाम होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में तेज बहाव के दौरान एनीकेट की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मदकू द्वीप: संरक्षण की अनदेखी, विकास के नाम पर कंक्रीटीकरण शिवनाथ नदी के मध्य स्थित मदकू द्वीप, जो कभी अपनी जैव विविधता और औषधीय वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था, आज उपेक्षा का शिकार है। वर्ष 2012 में वन विभाग द्वारा यहां लगभग 3500 पौधों का रोपण किया गया था, लेकिन सुरक्षा और देखरेख के अभाव में एक भी पौधा वृक्ष नहीं बन सका। इसके बाद ‘पर्यावरण तीर्थ’ प्रकल्प के तहत लगाए गए पौधे भी संरक्षण के अभाव में नष्ट हो गए। राजस्व रिकॉर्ड में ‘झाड़ जंगल’ के रूप में दर्ज यह क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन विभाग की प्राथमिकता वृक्ष संरक्षण के बजाय निर्माण कार्यों पर अधिक केंद्रित नजर आ रही है। क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिरहुट वृक्ष: जल संरक्षण का प्राकृतिक उपाय मदकू द्वीप की हरियाली में सिरहुट वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत बताई जाती है। यह वृक्ष अपनी जड़ों में जल संचित रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यदि इन वृक्षों का संरक्षण कर बड़े स्तर पर रोपण किया जाए, तो जल संकट से निपटने में मदद मिल सकती है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मांग क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वन, जल संसाधन और पंचायत विभाग के समन्वय से शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। इसमें नदी किनारों पर सघन वृक्षारोपण, एनीकेटों की नियमित सफाई, अवैध दोहन पर रोक और जल संरक्षण के स्थायी उपायों को शामिल किया जाए। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ‘सदानीरा’ शिवनाथ नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जिससे हजारों लोगों का जीवन प्रभावित होगा।

बालोद :- शादियों के सीजन के बीच सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आ रहीं हैं। बालोद जिले में भी उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क के बीच बाराती बस में अचानक आग लग गई। घटना से मौजूद बारातियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते बस में पूरी तरह आग लग गई।   जानकारी के मुताबिक, शर्मा ट्रेवल्स (CG 07 E 1171) की बस बारातियों को कांकेर जिले के अरौद गांव से लेकर बालोद जिले के बड़गांव आ रही थी। जैसे ही बस पुरुर थाना क्षेत्र के जगतरा मंदिर के पास पहुंची अचानक आग लग गई।  गनीमत रही कि बस में मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे जनहानि होने से टल गई।  सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।   https://lalluram.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Video-2026-04-27-at-8.19.20-AM.mp4

कोरबा। कोयलांचल क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से डेरा डाले केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने दीपका परियोजना प्रभावित ग्राम मलगांव में हुए करोड़ों के मुआवजा घोटाले की जांच पूरी कर ली है। जांच में फर्जी भूविस्थापित बनाकर और बिना संपत्ति के भी संपत्ति दर्शाकर करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 18 लोगों पर आरोप तय सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में करीब डेढ़ दर्जन (लगभग 18) लोगों पर आरोप और जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। इसमें शासन-प्रशासन के अधिकारी, SECL के कर्मचारी और कुछ स्थानीय ग्रामीण शामिल बताए जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों का खेल जांच में सामने आया है कि फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार कर सांठगांठ के जरिए करोड़ों रुपए का फर्जी मुआवजा हासिल किया गया। अधिक लाभ लेने के लिए दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर भी किया गया। इसमें तत्कालीन SDM, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। चर्चित नाम भी घेरे में सूत्रों के अनुसार, कोयलांचल के दो चर्चित नाम इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से मुआवजा हासिल किया।  अब रलिया गांव में खलबली मलगांव की जांच पूरी करने के बाद CBI टीम ने अब गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम रलिया की ओर रुख किया है। टीम रलिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई है।

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनी, को मिशन कर्मयोगी – साधना सप्ताह 2026 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के टॉप 10 परफॉर्मिंग संगठनों में स्थान प्राप्त हुआ है। सीएमडी हरीश दुहन को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रशंसा-पत्र प्राप्त इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) द्वारा SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) श्री हरीश दुहन को प्रशंसा-पत्र प्रेषित किया गया है। प्रशंसा-पत्र में SECL की सक्रिय सहभागिता, कोर्स पूर्णता में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की गई है। प्रशंसा-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि साधना सप्ताह (2–10 अप्रैल 2026) के दौरान SECL की प्रभावी भागीदारी तथा iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर व्यापक जुड़ाव, संगठन में निरंतर सीखने की संस्कृति एवं क्षमता निर्माण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। iGOT (Integrated Government Online Training) कर्मयोगी भारत सरकार का एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सतत् सीखने, कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत मंच प्रदान करना है। इसी दिशा में SECL द्वारा iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, सतत एवं धारणीय विकास तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) से संबंधित विषय प्रमुख हैं, जो कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बना रहे हैं। इस अवसर पर SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहान ने कहा: “यह सम्मान पूरे SECL परिवार के लिए गर्व का विषय है। यह हमारे कर्मयोगियों की प्रतिबद्धता, सीखने की ललक एवं उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हम आगे भी क्षमता निर्माण, डिजिटल लर्निंग एवं सतत विकास के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और सशक्त करते रहेंगे।” SECL की यह उपलब्धि कोल इंडिया लिमिटेड के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत एक जिम्मेदार, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख संगठन के रूप में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बेहतर सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जनसंपर्क अधिकारी एसईसीएल

कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में फ्लाई ऐश (राख) परिवहन से जुड़ा मामला अब सिर्फ अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जानलेवा लापरवाही का रूप लेता नजर आ रहा है। एक ओर राख परिवहन में “नोट उड़ने” के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी सिस्टम की खामियों के बीच हादसे और मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। डैम की हालत पर फिर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के राखड़ डैम की स्थिति पहले से ही चिंताजनक रही है। पूर्व में डैम फूटने की घटनाओं ने प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद सुधार के ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा, राख परिवहन से जुड़े कार्यों में कथित गठजोड़ और मनमानी जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। जेसीबी हादसे में मौत, सुरक्षा मानकों की खुली पोल इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू हाल ही में सामने आया दर्दनाक हादसा है, जहां जेसीबी मशीन के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। जमीन और कागज में बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि राख परिवहन के कार्यों में जमीन पर हो रहे काम और कागजी आंकड़ों में भारी अंतर है। आधा काम दिखाकर पूरा भुगतान लेने जैसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब डैम की खराब स्थिति और लगातार हो रहे हादसों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। गठजोड़ के आरोप, पारदर्शिता पर सवाल स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कथित मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। जांच की मांग तेज, प्रशासन की भूमिका पर नजर मामले को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि यदि तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आ सकती है। सवाल वही—कार्रवाई या चुप्पी? राखड़ डैम फूटने जैसी घटनाएं और जेसीबी हादसे में हुई मौत यह संकेत दे रहे हैं कि मामला अब सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और जवाबदेही का है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों और घटनाओं पर ठोस कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस बीच मस्तूरी में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। जोंधरा चौक के पास स्थित आरा मिल के पीछे बंद मकान में लगी आग ने आसपास के 9 घरों को भी चपेट में ले लिया। घटना से रिहायशी इलाकों में अग्नि सुरक्षा पर फिर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी इलाके में देर रात अचानक लगी आग ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। जोंधरा चौक के पास आरा मिल के पीछे स्थित एक बंद पड़े मकान से उठी आग की लपटें देखते ही देखते बेकाबू हो गईं। 9 घर चपेट में आए स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के करीब 9 घर इसकी चपेट में आ गए। अधिकतर मकान कच्चे और लकड़ी के बने होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। समय रहते बाहर निकले लोग, टली जनहानि हादसे के दौरान राहत की बात यह रही कि सभी लोग समय रहते अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कई परिवारों का लाखों का घरेलू सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बंद मकान में शुरू हुई आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में लेकर लाखों का नुकसान पहुंचाया। प्रशासन जुटा नुकसान के आकलन में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक युक को ताबिबानी सजा दी गई है। उसे अर्धनग्र कर गांव में घुमाया गया है। युवक पर तार चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चोरी के आरोप में एक युवक को खौफनाक सजा दी गई है। चोरी के आरोप में युवक का अर्ध मुंडन कर गले में जूते चप्पल की माला और अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया है। इतना ही नहीं युवक की पत्नी को भी साथ में बेइज्जत करते हुए गांव में घुमाया गया। मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर का है। कल्याणपुर के रहने वाले मोहम्मद रहमान ताज के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। चोरी का आरोप पस्ता गांव के ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि रहमान ने सोलर पैनल सिस्टम के तार चोरी की है। जिसके बाद पस्ता गांव के सरपंच पति और ग्रामीणों ने रहमान ताज को अपने गांव मामले में समझौता करने के बुलाया। पत्नी के साथ पहुंचा युवक युवक रहमान ताज अपनी पत्नी के साथ पास्ता गांव पहुंचा। इसके बाद सरपंच पति व ग्रामीणों ने चोरी के शक में रहमान का आधा सिर मुंडवा दिया गया और उसके गले में जूते-चप्पल की माला पहनाकर मारपीट करते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। ग्रामीणों ने रहमान की पत्नी को भी बेइज्जत करते हुए पति के साथ पूरे गांव में घुमाया। गांववालों ने युवक को तार चोरी करते हुए देखा था। उसके बाद समझौते के लिए बुलाया गया और फिर बुरा बर्ताव किया गया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। अभिषेक पैकरा, SDOP थाने पहुंचे पीड़ित घटना के बाद पीड़ितों ने थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि युवक पर चोरी की नीयत से गांव आने का शक था। ग्रामीणों ने उसे पहले देखा था, लेकिन वह भाग गया था। दूसरे दिन वह अपने परिजनों के साथ गांव लौटा, जिसके बाद यह घटना हुई। पीड़त की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में विवेचना कि जा रही है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का मामला आधा सिर मुंडन करवाकर गांव में घुमाया पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत सरपंच पति ने दी सफाई सरपंच पति विश्वनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि ग्रामीणों में गुस्सा था और उसी के चलते यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की अनदेखी किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार और कोरबा पुलिस के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले को “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त निर्देश दिया है। 👉🏻 न्यायपालिका की सख्ती, प्रशासन पर सीधा सवाल न्यायमूर्ति जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि अदालत के आदेशों की इस तरह अनदेखी न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है। 👉🏻 क्या है पूरा मामला यह मामला एक आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए। 👉🏻 आदेश के बावजूद नहीं हुआ पालन अदालत ने 23 मार्च 2026 को अपने आदेश में कहा था कि 15 अप्रैल की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को आरोपी को पेश किया गया था और 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। लेकिन 20 अप्रैल को सुनवाई के समय आरोपी की अनुपस्थिति ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। 👉🏻 कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा— यह मामला बेहद गंभीर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह “जानबूझकर उल्लंघन” है न्यायिक निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती 👉🏻 एसपी से जवाब-तलब, कार्रवाई के संकेत खंडपीठ ने कोरबा एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। 👉🏻 अगली सुनवाई में सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि— कोरबा एसपी 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों प्रतिवादी क्रमांक-2 की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए 👉🏻 न्याय व्यवस्था का सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अपने आदेशों की अवहेलना को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन की गंभीरता को रेखांकित करता है, जहां शीर्ष अदालत ने सख्त संदेश देते हुए व्यवस्था को आईना दिखाया है।

रायपुर : कोरबा -सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे ‘आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन’ करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को अदालत में पेश करने से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा एसपी को 24 अप्रैल को कोर्ट में जवाबदेह होना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 👉🏻 जानबूझकर उल्लंघन करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? 👉🏻 कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को आदेश दिया था कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को पेश किया जाए। हालांकि, 20 अप्रैल को सुनवाई के समय वह अदालत में उपस्थित नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को प्रतिवादी को पेश किया गया था और बाद में 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी।

राख उपयोग के दावों के बीच कोरबा के बांधों पर बढ़ा दबाव कोरबा, 21 अप्रैल। Korba Ash Management : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राखड़ प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) और संबंधित पावर प्लांट्स द्वारा राख यूटिलाइजेशन में 200 प्रतिशत तक निष्पादन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। स्थानीय स्तर पर कई राखड़ बांधों पर क्षमता से अधिक दबाव की स्थिति सामने आ रही है, जिससे ओवरफ्लो और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पर्यावरण और संरचनात्मक सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में राख का निष्पादन 200 प्रतिशत से अधिक दिखाया जा रहा है, तो फिर बांधों में जगह की कमी और लगातार बढ़ता दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, DSPM (CSEB कोरबा पूर्व) ने 87,122.60 MT राख उत्पादन के मुकाबले 203.47% उपयोगिता दर दर्ज करने का दावा किया है, जबकिछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के HTPP कोरबा (पश्चिम) यूनिट ने 173.76% उपयोगिता दर बताई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कागजों पर मजबूत दिख रहे ये आंकड़े वास्तविक उपयोग की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्थानों पर राख का उचित और व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाने से उसका संचय लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार मामला राख (ऐश) परिवहन से जुड़ा है, जहां ट्रकों में आधी राख भरकर पूरा भुगतान लेने का खेल खुलेआम चल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नजर आ रहा है। आधा माल, पूरा बिल… मिलीभगत का शक स्थानीय सूत्रों और मौके पर कैद तस्वीरों के अनुसार, राखड़ डैम से निकलने वाले ट्रकों में क्षमता से काफी कम राख लोड की जा रही है, लेकिन कागजों में उन्हें फुल लोडेड दिखाया जा रहा है। यानी ट्रक आधा खाली, लेकिन भुगतान पूरा। इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डंगनिया राखड़ डैम की तस्वीरों ने खोली पोल डंगनिया राखड़ डैम से सामने आई तस्वीरें इस घोटाले की सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रकों में राख की मात्रा बेहद कम है, फिर भी उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि लोडिंग साइट पर मौजूद अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसे बच रही है? राख बना ‘ब्लैक गोल्ड’ कोरबा के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख अब ट्रांसपोर्टरों के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ बन चुकी है। बिना पूरी मात्रा ढोए ही पूरा भुगतान मिलना इस कारोबार को बेहद फायदे का सौदा बना रहा है। यही वजह है कि कई कारोबारी अब कोयले के बजाय राख परिवहन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल, कागजों तक सीमित व्यवस्था राख परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, वेट मापन और साइट सुपरविजन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इससे साफ है कि या तो मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान यदि हर ट्रक में आधा ही राख भरा जा रहा है और भुगतान पूरा हो रहा है, तो इससे सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की लूट का मामला बनता जा रहा है। जांच और कार्रवाई की उठी मांग मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर ‘आधा राख, पूरा बिल’ का यह खेल यूं ही जारी रहेगा।