X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water ब्रांड की लॉन्चिंग छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार कलाकार मन कुरैशी के द्वारा 4 अप्रैल 2026 को डेस्टिनेशन कैफे ,ट्विन प्लाज़ा बिलासपुर में सम्पन्न हुई । X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water के ब्रांड एंबेसडर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार कलाकार मन कुरैशी के द्वारा केक काटकर X- Drop Drinking Water की लॉन्चिंग गई । इस अवसर पर X- Drop Drinking Water को प्रमोट करते हुए , मन कुरैशी ने बताया कि X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water छत्तीसगढ़ का अपना ब्रांड है , इस ब्रांड को छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है । कार्यक्रम में X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water कंपनी के सत्यम दास एवं वाटर प्रोडक्शन कंपनी के एम्प्लॉइ सहित बड़ी संख्या में बिलासपुर सहित अन्य क्षेत्रों के युवा कलाकार ,इंफ्लुएंसर ,बिजनेसमेन ,वितरकगण ,नागरिकगण आदि उपस्थित थे । X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water कंपनी के सत्यम दास ने बताया कि X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water को खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है । VOCAL FOR LOCAL के तहत छत्तीसगढ़ में X- Drop Pure & Refreshing Drinking Water एक बड़ा ब्रांड बनने की दिशा में अग्रसर होगा ।

बिलासपुर। दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बैंच ने यह फैसला सुनाया है। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2003 में एक 20 वर्षीय युवती ने मूलचंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने रात में घर से खींचकर खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल की सजा और धारा 506-बी (धमकी) के तहत 6 माह की सजा सुनाई थी। आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए पाया कि पीड़िता की गवाही स्टर्लिंग क्वालिटी की नहीं है। उसमें कई विरोधाभास और असंगतियां पाई गई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि घटना के 2-3 दिन बाद ही पीड़िता और आरोपी को साथ में देखा गया। ग्रामीणों की सलाह पर दोनों साथ रहने लगे और स्वयं पीड़िता ने माना कि यदि आरोपी उसे स्वीकार कर लेता तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके अलावा शरीर पर कोई चोट नहीं मिली, मेडिकल रिपोर्ट में जबरन संबंध के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। एफएसएल रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। घटना स्थल घरों के बीच था, जहां आवाज आसानी से सुनी जा सकती थी, बावजूद इसके किसी ने कोई शोर नहीं सुना। घटना के लगभग 8 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई, हालांकि देरी का कारण पंचायत बताया गया, पर कोर्ट को संदेह बना रहा। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता की गवाही पर दोषसिद्धि तभी संभव है, जब वह पूरी तरह विश्वसनीय, सुसंगत और बिना किसी संदेह के हो।

बिलासपुर। न्यायधानी के सरकंडा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र राम कश्यप के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शनिवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच पढ़ाई खत्म करने के बाद वह खाना खाने के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान उनके साथ मौजूद दोस्त शिवेंद्र सिंह ने देखा कि उनकी पैंट की जेब से अचानक धुआं निकल रहा है। देखते ही देखते धुआं आग में बदल गया और जेब में रखा मोबाइल तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मोबाइल ब्लास्ट से हाथ-पैर झुलसे बताया जा रहा है कि छात्र के पास वन प्लस कंपनी का मोबाइल था, जो अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में छात्र को दाहिने पैर और दोनों हाथों में गंभीर जलने की चोटें आई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छात्र ने तुरंत अपनी पैंट उतार दी, जबकि उसके दोस्त ने आग बुझाने में मदद की। उनकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, वरना आग और फैल सकती थी। छात्र को उसके साथियों ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। कंपनी से की शिकायत, जांच की मांग घटना के बाद छात्र के दोस्त ने मोबाइल कंपनी में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मोबाइल में ब्लास्ट किस कारण हुआ, लेकिन शुरुआती तौर पर बैटरी फटने की आशंका जताई जा रही है।

बिलासपुर :- शहर के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एवं नारायाणा टेक्नो स्कूल में सीबीएसई पाठयक्रम मान्यता होने की बात कह कर बच्चों को प्रवेश देने एवं एक बाद परीक्षा लेने के बाद राज्य शासन के निर्देश पर 5 वीं एवं 8 वीं बोर्ड परीक्षा फिर से लिए जाने के मामले को चीफ जस्टिस की डीबी में शिक्षा के अधिकार मामले की सुनवाई के दौरान रखा गया।  हाईकोर्ट ने अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव से नए शपथ पत्र में जवाब मांगा है। भिलाई निवासी सीवी भगवंत ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देने, निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता देवर्शी ठाकुर ने कोर्ट के समक्ष शहर के ब्रिलियंट पब्लि्क स्कूल एवं नारायणा टेक्नो स्कूल के मामले को रखा। उन्होंने अखबार में प्रकाशित खबर के हवाले से कोर्ट को बताया कि छात्रों के माता-पिता, एक साल तक पढ़ाई करने और परीक्षा देने के बाद, सीजी बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने के अचानक लिए गए फैसले से नाराज़ हैं। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों के माता-पिता के अनुसार, स्कूल ने छात्रों को सीबीएसई के बारे में जानकारी देकर दाखिला दिया था। फरवरी महीने से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक परीक्षाएं भी आयोजित की गई थीं। अब स्कूल ने राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए, छात्रों से एक दिन पहले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को कहा है। इससे नाराज़ होकर, माता-पिता ने कलेक्टर के बंगले का घेराव कर लिया। लगभग दो घंटे इंतज़ार करने के बाद भी जब कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आए, तो एसडीएम समझाने-बुझाने पर माता-पिता वापस लौट गए। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार, मिशन स्कूल रोड और बहतराई में स्थित हैं। व्यापार विहार और मिशन स्कूल रोड में संचालित स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इसी बीच, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बारे में माता-पिता को सूचित करते हुए, स्कूल प्रबंधन ने उनसे अपने बच्चों को परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजने को कहा है। माता-पिता का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें बोर्ड परीक्षा के बारे में सिर्फ़ एक दिन पहले सूचित किया। जब उनके बच्चे पहले ही घर पर होने वाली परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, तो उनसे दोबारा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बच्चों को तैयारी करने का समय भी नहीं मिला। 8वीं कक्षा तक CBSE की मान्यता नहीं इसी तरह, अमेरीचौक पर स्थित नारायणा टेक्नो स्कूल पर कक्षा 1 से 8 तक सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के नाम पर माता-पिता से अत्यधिक शुल्क वसूलने का आरोप है। हालांकि, इस स्तर पर सीबीएसई की संबद्धता/मान्यता उपलब्ध नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे के अनुसार, कक्षा 8 तक सीबीएसई की संबद्धता/मान्यता उपलब्ध नहीं होती है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल राज्य सरकार और ज़िला शिक्षा विभाग के नियमों द्बारा संचालित होते हैं। सीबीएसई संबद्धता कक्षा 9 से 12 तक के लिए दी जाती है। नारायणा टेक्नो स्कूल ने अभी तक शिक्षा विभाग को सीबीएसई संबद्धता से संबंधित कोई भी आधिकारिक दस्तावेज़ जमा नहीं किया है। यह भी कहा गया कि जब भी कोई व्यक्ति या छात्रों के अभिभावक, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के अवैध कार्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, तो स्कूल प्रबंधन द्बारा उन्हें यह धमकी दी जाती है कि उन पर ‘आपराधिक अतिचार’ और अन्य गैर-जमानती अपराधों के आरोप लगाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को शपथपत्र में अगली सुनवाई को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रिसार्ट के मैनेजर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरण की मांस है या नहीं इसके लिए सैंपल भेजा गया है। बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। पर्यटन मंडल के रिसार्ट में हिरण के शिकार के बाद उसका मीट बनाया गया था। वन विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापेमारी कर हिरण के पके मीट बरामद किए है। इसके साथ ही रिसार्ट के मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार किया है। मामला मामला कोटा क्षेत्र के बेलगहना स्थित कुरदर के एथनिक रिसार्ट का है। टीम को सूचना मिली थी की बेलगहना वन परिक्षेत्र के कुरदर स्थित प्राइवेट रिसार्ट में हिरण के शिकार के बाद उसका मांस पकाया जा रहा था। जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने छापेमारी करते हुए किचन में पहुंची। जहां हिरण के मांस को पकाया जा रहा था ।  पर्यटन मंडल द्वारा संचालित होता है रिसार्ट शुरुआती जांच में सामने आया है कि एथनिक रिसार्ट का संचालन पर्यटन मंडल के द्वारा किया जाता है। इस रिसॉर्ट में 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं। हिरण के मांस का मीट रिसार्ट के मैनेजर और कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा था। टीम ने छापेमारी करते हुए कुक रामकुमार टोप्पो, रिसॉर्ट के मैनेजर रजनीश सिंह समेत दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। खास बातें पर्यटन मंडल द्वारा संचालित था रिसार्ट रिसार्ट में मैनेजर के लिए पक रहा था मीट वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पकड़ा जांच के लिए जबलपुर भेजा गया मांस का सैंपल मुखबिर की सूचना पर वन विभाग का छापा मैनेजर ने कहा मांस की जानकारी नहीं वन विभाग के अधिकारियों की पूछताछ में रिसार्ट के मैनेजर रजनीश सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि किचन में जो मांस पकाया जा रहा था वह किस जानवर का है। उन्होंने कहा कि कुक को पता होगा कि मांस किसका है। वहीं, कुक ने कहा कि गांव के एक बैगा ने उसे मांस लाकर दिया था जिस कारण से उसे भी जानकारी नहीं है कि यह मांस किसका है। जांच के लिए भेजा गया सैंपल वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किचन से जब्त मांस की जांच के लिए उसके सैंपल को जबलपुर लैब भेजा जाएगा। हिरण का मांस होने पर कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर:- चोरी के विवाद के चलते रविवार को बदमाश युवकों ने मिलकर दो लोगों पर दिनदहाड़े लाठी व फरसा से हमला कर दिया। जिससे एक 52 वर्षीय व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके साथी पर भी वार किया। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी फरार हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, करगीखुर्द कोरीपारा निवासी हाल मुकाम गनियारी भादम के मोहन पांडे (52) रविवार को अपने साथी गनियारी निवासी शरद कौशिक गांव में घूम रहे थे। दोपहर 2 बजे आरोपी राजा राम साहू (21) ने अपने साथियों के साथ आया, फिर रॉड, लाठी और फरसा से मोहन पांडे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बीच शरद कौशिक ने बीच-बचाव किया, तब आरोपियों ने उसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, मोहन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए।  घटना सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची ,शव को अस्पताल भेज दिया। घायल शरद कौशिक को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई, चारों तरफ घेराबंदी कर मुख्य आरोपी राजाराम साहू को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध रतनपुर महामाया मंदिर में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने नवरात्रि ( चैत्र ) को ध्यान में रखते हुए , सुरक्षा , पार्किंग, बिजली और साफ-सफाई जैसी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, कतार प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। व्यवस्था का जायजा: कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने मंदिर परिसर, गर्भगृह और कतार प्रबंधन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नवरात्रि की तैयारी: नवरात्रि पर्व के दौरान आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, बिजली और पार्किंग की व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा निर्देश: पुलिस अधिकारियों को मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने मंदिर परिसर में सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की । सुविधाएं: दर्शनार्थियों के लिए पानी, शौचालय और सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह के द्वारा यह निरीक्षण धार्मिक नगरी रतनपुर में नवरात्रि पर्व के दौरान विविध आयोजनों के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

बिलासपुर के रतनपुर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से सातवीं के छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद बस बाड़ी में घुसी, चालक-परिचालक फरार हो गए। बिलासपुर:- रतनपुर क्षेत्र के सांधीपारा के पास तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर सातवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर बाड़ी में जा घुसी। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इधर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। रतनपुर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रतनपुर थाना प्रभारी अंशिका जैन(आइपीएस) ने बताया कि सांधीपारा में रहने वाले रामकिशोर पटेल का 12 वर्षीय जयवंत पटेल भेड़मुड़ा स्थित स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था। बुधवार की सुबह वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। वह गांव के पेट्रोल पंप के पास साइकिल से सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कोरबा की ओर जा रही बस के ड्राइवर ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर बाड़ी में घुस गई। हादसे की सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। बस ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार इधर हादसे के बाद बस का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना पर रतनपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बस सवार यात्रियों को दूसरे वाहनों से गंतव्य तक भेजा गया। छात्र के शव को कब्जे में लेकर चीरघर भेज दिया गया है।

कोनी क्षेत्र में गुडाखू फैक्ट्री के सामने वाली गली में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। कोनी क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 55 सिलेंडर जब्त आरोपी किराए के मकान में डेढ़ साल से चला रहा था गैस कालाबाजारी का कारोबार घरेलू सिलेंडरों से 5 किलो की टंकी भरकर हॉस्टल छात्रों को ऊंचे दामों पर बेचता था।  बिलासपुर। शहर में गैस कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कोनी क्षेत्र में गुडाखू फैक्ट्री के सामने वाली गली में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके से 55 खाली और भरे हुए गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी श्रवण साहू किराए के मकान में डंप यार्ड बनाकर पिछले डेढ़ साल से गैस का अवैध कारोबार कर रहा था। वह घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटी टंकियों में भरता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। खाद्य विभाग को मिली थी सूचना खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि कोनी इलाके में गैस की अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के आधार पर सहायक जिला खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी के नेतृत्व में टीम ने किराए के मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में सिलेंडर पाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी का मुख्य निशाना हॉस्टल में रहने वाले छात्र थे। वह 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर 5 किलो की छोटी टंकियों में भरता था और उन्हें छात्रों को सप्लाई करता था। घनी आबादी वाले क्षेत्र में यह अवैध कारोबार पिछले डेढ़ साल से चल रहा था। एक ही व्यक्ति के पास 55 सिलेंडर मिलने से गैस वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग अब उन डिलीवरी बॉय और एजेंसियों की पहचान कर रहा है, जिनके जरिए आरोपी तक इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर पहुंचे। घनी बस्ती में बड़ा खतरा आरोपी ने किराए के मकान को ठिकाना बनाकर सिलेंडरों का भंडारण किया हुआ था। एक छोटे कमरे में 55 सिलेंडरों का स्टॉक और अवैध रिफिलिंग बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता था। रिफिलिंग के दौरान थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। प्रशासन अब मकान मालिक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगने की तैयारी कर रहा है।

होली त्यौहार की आड़ में आयोजन समिति कर रही इवेंट की तैयारी, प्रशासन बेखबर या फिर गैरजिम्मेदार......!, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से शासन को होगी राजस्व की क्षति, ऐसे इवेंट में शासन द्वारा मॉनिटरिंग की हैं नितांत आवश्यकता... बिलासपुर - न्यायधानी में होली त्यौहार के दरमियान कुछ कथित आयोजन समिति/ प्रोडक्शन हाउस/ इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा शहर के स्थान विशेष में 03 मार्च 2026 को होली इवेंट कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए आयोजनकर्ताओं के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में बड़े-बड़े होर्डिंग/ पोस्टर/ फ्लैक्स बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं. जिसकी जानकारी सम्बंधित विभागों तथा शासन-प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को शायद नहीं है। गौरतलब है कि 03 मार्च 2026 को होली का पर्व है. जिसे शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की गई हैं, साथ ही जिला प्रशासन- पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर बैठक लेकर शहर में शांति व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने पर कार्य किया जा रहा है, दूसरी ओर देखा जाएं तो कुछ कथित आयोजन समिति/ प्रोडक्शन हाउस / इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा इस होली के पावन पर्व पर सेलिब्रेटी को बुलाकर इवेंट आयोजित करके व्यवसाय करने का प्रयास किया जा रहा हैं। इन दिनों शहर के अनेक चौक-चौराहों पर दर्जनों फ्लैक्स बैनर/ होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से आम जनता के बीच प्रचार किया जा रहा है कि आने वाले 03 मार्च 2026 को दो अलग - अलग स्थान विशेष पर होली पर्व के दरमियान होली इवेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया में भी इन होली इवेंट को लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। चर्चा हैं कि होली के पावन पर्व की आड़ लेकर कथित आयोजनकर्ताओं के द्वारा मॉडर्न प्रोग्राम के फ्रेम में इस प्रकार आयोजित किये जाने वाले इवेंट में सेलिब्रिटी को देखने-सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवक- युवतियाँ सम्मलित होते हैं। साथ ही ऐसे इवेंट कार्यक्रम में नाबालिक बच्चों के शामिल होने की भी संभावना रहती हैं। होली के नाम पर आयोजित किये जाने वाले इवेंट में महिलाओं, युवतियों, नाबालिक बच्चियों की सुरक्षा को लेकर तथा शासन से आयोजन की अनुमति मिलने की जानकारी लेने, शासन को इवेंट आयोजित किये जाने से देय शुल्क,सर्विस टैक्स ,GST शुल्क आदि के बारे में "अभ्युदय भारत न्यूज़" ABN Express News 24x7 ने इन इवेंट के आयोजनकर्ताओं से जानकारी लेने का प्रयास किया हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों बिलासपुर शहर के चौक-चौराहों पर कुछ अलग- अलग प्रकार के होर्डिंग /फ्लैक्स बैनर देखने को मिल रहा है। जिसमें कि एक फ्लैक्स बैनर जिसमें "रंग दे बिलासपुर 4.0" के नाम से उल्लेखित है और यह शहर में कई जगह पर लगाया गया हैं, जिसमें दो मोबाइल नंबर 9589798620, 9329730086   उल्लेखित किया गया हैं। हमारे संवाददाता द्वारा उक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क करने से उन्होंने बताया कि हमारे कार्यक्रम में प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है. वही कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले दर्शकों, विशेषकर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर तथा शासन से इस इवेंट को आयोजित किए जाने की अनुमति लिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर उन्होंने कहा ये कार्यक्रम द कंट्री क्लब कोनी में हो रहा हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए यहाँ आकर भैया से बात कर सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करने से इवेंट की पूरी जानकारी नहीं दी गई। आयोजनकर्ता व्यक्ति से इवेंट आयोजित करने की शासन से अनुमति लेने के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। हमारे संवाददाता के द्वारा बात करने पर इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। इसी तरह शहर में "कलर लेंड -2.0 के नाम से दूसरा बड़ा होली इवेंट कार्यक्रम का आयोजन स्थान विशेष में किया जा रहा है जिसको लेकर शहर के चौक चौराहे पर बड़े-बड़े फ्लैक्स बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम शिवा इन होटल ,रायपुर रोड बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है, फ्लैक्स बैनर पर दिए गए मोबाइल नंबर 9111333886,9981041974 पर संपर्क किया गया तो किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि हमारे कार्यक्रम में प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है. जिसमें गुलाल एवं ठंडा की व्यवस्था की गई है. वहीं इवेंट की अनुमति लिए जाने, महिलाओं- युवतियों की सुरक्षा की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जानकारी लिए जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है ,आप हमारे हेड से बात कर लीजिए । हेड व्यक्ति के नंबर पर बात किया गया तब उन्होंने कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने को कहा, जब हमारे संवाददाता ने उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर माँगा तो उन्होंने फोन काट दिया। इस प्रकार आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा इवेंट के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब हैं कि होली के पावन पर्व की आड़ में कुछ कथित संस्थायें/ प्रोडक्शन हाउस/ इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा मॉर्डन कल्चर के फ्रेम में कुछ सेलिब्रिटी को बुलाकर इवेंट आयोजित किया जा रहा हैं, जिसके लिए आयोजकों के द्वारा आम जनता से प्रवेश शुल्क के रूप में राशि ली जा रही हैं, और अनेक संस्थानों से स्पांसर के रूप में बड़ी राशि लिए जाने की भी चर्चा हैं।  गौरतलब हैं कि अनेक शहरों में ऐसे कार्यक्रम की आड़ में शौक़ीनो को शराब, और अन्य नशीली सामग्री भी उपलब्ध कराएं जाने की चर्चा रहती हैं।  सेलिब्रेटी को देखने-सुनने के लिए इस तरह के इवेंट में बड़ी संख्या में युवक-युवतियाँ, स्कूल- कॉलेज, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ शामिल होते हैं, विशेषकर ग्रामीण अंचलो से शहर में आकर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस प्रकार के इवेंट से आकर्षित होते हैं। आवश्यकता हैं कि ऐसे इवेंट कार्यक्रम में शासन की पैनी निगाह हो, जिससे एक अच्छी राजस्व राशि शासन के खाते में आ सकें। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि 03 मार्च 2026 को बिलासपुर शहर में आयोजित होने वाले इन होली इवेंट में प्रशासनिक अमला कितना चाक-चौबंद रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हैं।

बिलासपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम 2026 को लेकर बिलासपुर में गुरुघासीदास सेवादार संघ (जीएसएस) ने समर्थन जताते हुए कुछ बिंदुओं पर सुधार की मांग उठाई है। 27 फरवरी को जेल रोड स्थित डॉ. अंबेडकर मूर्ति स्थल पर आयोजित सभा-प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। संगठन ने कहा कि University Grants Commission द्वारा जारी विनियम 2026 का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में अब अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। जीएसएस ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि Rohith Vemula और Payal Tadvi जैसे मामलों के बाद संस्थागत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस की गई थी। हालांकि संगठन ने विनियम में ईडब्ल्यूएस वर्ग को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि यह प्रावधान मूल रूप से जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बनाया गया है, ऐसे में आर्थिक आधार को जोड़ना इसके उद्देश्य से भटकाव है। जीएसएस ने मांग की कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में छात्र प्रतिनिधि निर्वाचित हों, बैकलॉग भर्तियां शीघ्र पूरी की जाएं तथा जाति जनगणना कराई जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि विनियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक संशोधनों के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।