जांजगीर-चांपा में पदस्थ शिक्षिका ज्योति दुबे और सूरजपुर में पदस्थ शिक्षिका श्रुति साहू कुछ दिनों पहले तबादला आदेश लेकर जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। आदेश फर्जी मिलने पर बिलासपुर के डीईओ ने पिछले माह आदेश जारी कर दोनों का तबादला आदेश निरस्त कर पूर्व कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। जांच में दोनों का आदेश निकला फर्जी जांच में दोनों का आदेश फर्जी निकल गया। इसके बाद डीईओ ने आदेश निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। आदेश फर्जी होने पर जानकारी देने पर दोनों ने पूर्व स्कूल में जॉइन करने समय देने की मांग की। साथ ही दोनों का रिलीविंग ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ दोनों ने अलग- अलग याचिकाएं लगाई थीं। इसमें बिलासपुर के डीईओ द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि दोनों का स्थानांतरण आदेश फर्जी पाया गया। इसलिए उसे रद्द कर रिलीव कर दिया गया। इस पर दोनों शिक्षिकाओं ने पूर्व स्थान पर जॉइन करने के लिए कम से कम 10 दिनों का समय देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की परिस्थितियों और दलीलों को देखते हुए दोनों को रिलीव नहीं करने की स्थिति में 10 दिन का समय दिया है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर अलग अलग जिलों में आधा दर्जन शिक्षकों के ट्रांसफर करने का मामला आया है। विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने इसकी लिखित में शिकायत रायपुर के राखी थाने में दर्ज कराई है। मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर है। ऐसे हुआ मामले का खुलासा स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के नाम से फर्जी तबादला सूची जारी करने की कॉपी संबंधित स्कूलों को मिली। ट्रांसफर आदेश एक मार्च को जारी किया गया था। एक मार्च शनिवार की छुट्टी होने की वजह से आदेश को लेकर शंका हुई। इसके बाद आदेश की पुष्टि करने मंत्रालय में फोन किया गया तो ट्रांसफर आदेश फर्जी पाया गया। अब इसका खुलासा पुलिस की पड़ताल में होगा कि आदेश फर्जी था या नाहीं। शिक्षकों की फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है वह हूबहू सरकारी आदेश कॉपी की तरह है। आदेश कापी में क्रमांक एफ3-27/2025/20 और आगामी आदेश तक पदस्थ करने का उल्लेख है। शिक्षकों के स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया है

एक अपंजीकृत समिति का अनुसांगिक संगठन जो पंजीकृत है और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करते हुए हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य से न केवल खिलवाड़ करता है। साथ ही वित्तीय अनियमितता और अघोषित रूप से धर्मांतरण के आरोपो से घिरा है। इतने सबके बाद भी इसके पास ऐसा कौन ऐसा जादू है कि मंत्रालय के आईएएस भी उनके सामने नतमस्तक है।  गौरतलब है कि फर्म एवं सोसाइटी में पंजीकृत जितने भी संस्थाएं होती हैं उनका पूरा संवैधानिक नियंत्रण और नियमो का पालन करवाने की जिम्मेदारी फर्म एवं संस्थान छत्तीसगढ़ शासन की होती है। संस्थाओ से संबंधित किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कार्य के कृत पर सोसायटी को अधिकार होता है कि वह विधवत जाँच करें और शिकायत सही पए जाने पर समिति को भंग करें और तब तक के लिए उस पर शासकीय प्रशासक बैठाने का पूर्ण अधिकार होता है। परंतु घोर आश्चर्य का विषय यह है कि पिछले 12 वर्षो से लगातार छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। असंवैधानिक कार्य व आर्थिक अपराध किए जाने के बावजूद आज तक फर्म एवं संस्थान ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया? जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा 2016 में समिति के एक स्कूल द्वारा पांच सालों में स्कूल के सोशल मनी को अपने बोर्ड एवं धार्मिक संस्था को 1 करोड़ से अधिक राशि अवैध तरीके से हस्तांतरित किया गया, ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है, बाद में बाकी स्कूलों से भी करोड़ो रूपये के वसूली व गबन का मामला मिला। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच में कहा कि शिकायत सही पाई गई है, परन्तु अपना पलड़ा झाड़ते हुवे लिखा कि आगे की कार्यवाही फर्म एवं संस्थान रायपुर करेगी परन्तु कोई कार्यवाही फर्म एवं संस्थान नही किया जबकि तुरन्त समिति को भंग कर दिया जाना था, प्रश्न यह है क्या कोई लेनदेन से मामले को दबाया गया ? जिससे प्रेरित होकर ही अपराध व अवैध कार्य किये जाने के हौसले पदाधिकारियों के बुलन्द है? पूर्व में भी इस पंजीकृत समिति के अवैध कार्यो की शिकायत समाज के कई सदस्यों के द्वारा लगातार की जाता रहा है यहां तक की माननीय उच्च न्यायालय में भी इसकी शिकायत की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यालय ने पुनः फर्म सोसायटी द्वारा विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया था परन्तु जांच की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन को जांच समिति रायपुर द्वारा दोषी जाने पर भी माननीय उच्च न्यालय पी.एल.आई. के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुवे गुमराह किया जा रहा है। जबकि फर्म एवं संस्थान द्वारा तत्काल डायोसिस की बोर्ड को भंग कर प्रसाशक बैठा देना था।  फर्म एवं संस्थान के वर्तमान पंजीयक ईमानदार माने जाते हैं ?     कहां जाता है कि फर्म एवं संस्थान के वर्तमान पंजीयक ईमानदार है एवं नियम के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारी माने जाते हैं परंतु सम्पूर्ण दस्तावेज समिति के विरुद्ध पाए जाने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई यह अत्यंत आश्चर्य का विषय बना हुआ है। वर्तमान पंजीयक के पास जब शिकायत कर्ताओं ने सीडीबीई को गलत धारा 27 प्रदान किये जाने, अवैध संचालन व चुनाव के विरुद्ध धारा 40 के अंतर्गत अपील की गई तब पंजीयक ने शिकायत को सही पाया व तत्काल समिति के ऊपर 5 दिसंबर 2025 को स्थगन आदेश जारी किया और वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा नीतिगत कार्यों पर निर्णय लिए जाने के ऊपर रोक लगा दी गई, जो आज दिनाँक तक जारी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिकायत कर्ताओं की शिकायत दस्तावेजी प्रमाण सिद्ध है। फिर भी पंजीयक पर किसका दबाव है की असंवैधानिक कार्यो व आर्थिक अपराध किये जाने के बाद भी समिति को अभी तक भंग नही किया जा रहा है,? क्या ईमानदारी पर अवैध कार्य हावी है ? या फर्म एवं सोसायटी का सीडीबीई के साथ वर्षो पुराना साँठगाँठ अभी भी प्रभावी है?   छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन का 12 वर्ष से अवैध संचालन     गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड आफ एजुकेशन का पंजीयन 2010 में हुआ जबकि छत्तीसगढ़ में मिशन की समस्त संस्थाएं सैकड़ो वर्ष से संचालित की जा रही हैं, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्म एवं संस्थान रायपुर के तात्कालिक पंजीयक ने स्वयं पत्र जारी करके बताया था कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कोई भी मिशन की संस्थाएं अधिनस्त नहीं है, न ही पूर्व फर्म एवं संस्थान भोपाल से कोई एन ओ सी मिला है। जिस पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संस्थाए संचालित थी वो तात्कालिक जबलपुर डायोसिस द्वारा वापस ले ली गयी थी, यह बात स्वयं डायोसिस के वर्तमान सचिव एवं बोर्ड के तथाकथित उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस ने ई ओ डब्लू जबलपुर को शिकायत करते हुए बताया था कि छत्तीसगढ़ की कोई भी संस्थान छत्तीसगढ़ डायोसिस की नही है । फिर पद में आते ही किस अधिकार से छत्तीसगढ़ की संस्थाओं जिसमे सरकारी अनुदान प्राप्त शालाये भी शामिल है संचालित की जा रही है। यह मामला अपने आप मे एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके माध्यम से लगातार अपराधिक अपराध को वर्तमान पदाधिकारीयो द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। और शासन प्रसाशन आंखे मुंदे हुवे है।  अत्यंत रोचक विषय यह है कि वर्तमान पदाधिकारी को फर्म सोसायटी द्वारा समिति को धारा 27 की सूची जुलाई 2024 को प्रदान की फिर किस अधिकार से वर्तमान पदाधिकारी द्वारा मार्च 2023 से जून 2024 तक लगातार स्कूल के कर्मचारियों को एवं प्राचार्य को निलंबित किया गया और अवैध कार्यवाही की गई और नीतिगत निर्णय लिए जबकि वर्तमान पदाधिकारीयो के पास संस्था संचालन का अधिकार था ही नहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर के अनुसार यह एक संज्ञेय अपराध था, उसके बावजूद पदाधिकारी ने अवैध तरीके से शालाओं का संचालन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सीडीबीई द्वारा करोड़ो रूपये इनकम टेक्स में जमा नही किया जा रहा है?, ईपीएफ की राशि जमा नही की जा रही है? वसूली कर अवैध नियुक्ति की जा रही है, इस तरह से छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन शासन प्रसाशन को भी चूना लगा रहे है।  इस मामले में सोसायटी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है जिसकी सुनवाई ही नही हुई अभी तक   प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन आदेश के बाउजूद तथाकथित वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा फर्म एवं सोसायटी व पंजीयक को ठेंगा दिखाया है व नीतिगत निर्णय लिए गए है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है जिसकी सुनवाई शेष है फिर अंतिम आदेश की फर्जी जानकारी वाट्सएप में कैसे दे दी गयी है? । जबकि किसी प्रकार का अंतिम आदेश फर्म एवं संस्थान रायपुर ने शिकायतकर्ताओं को जारी नहीं किया है तो फिर वर्तमान छत्तीसगढ़ डायोसिस के बोर्ड के तथाकथित उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस द्वारा को यह जानकारी कहां से मिल गई कि उनके पक्ष में आदेश जारी कर दिया है, जिसे जल्दी ही सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह खबर भ्रामक है और अगर सच भी है तो आदेश शिकायत कर्ताओं को अभी तक क्यो नही दी गयी है?    

विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा बर्दाश नहीं करेंगे वेटनरी के भीतर स्थित गौशाला शासन की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा है। और अनाधिकृत कब्जा करने वालों को स्थान खाली करना ही पड़ेगा। यह बात सयूक्त संचालक पशु सेवा से कहीं उन्होंने बताया कि इस संबंध में गौशाला वालों ने एक ज्ञापन प्रशासन को दिया था। विभाग ने इस स्पष्ट लेख किया है कि उस स्थान पर पुरी भूमि विभाग की है। अपने फ्यूचर प्रोग्राम विस्तार के लिए पूरी जमीन उपयोगी है।  https://youtu.be/ijea_yuaHn8?si=aOdmIcWf5FOKrE18 गौ सेवा के लिए शासकीय नियम मुताबिक यदि कोई मांग करता है तो उसे विधिवत संबंधित विभाग में आवेदन करना चाहिए।  सुशासन तिहार के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार हर स्तर पर कैंप लगाएं जा रहे हैं और शासकीय योजनाओं के अनुसार आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। बकरी पालन, शुअर, बतख और गाय के लिए योजनाएं हैं। जिनका लाभ कृषक ले सकते हैं तथा इस योजना पर 50 प्रतिशत तक अनुदान है। निगम क्षेत्र और अन्य स्थानों पर पशु पक्षी विक्रय करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि अंतिम बार पंजीयन के लिए निवेदन किया जा रहा है इसके बाद बीएनएस के तहत मामले दर्ज करने शासन स्तर पर कार्यवाही होगी अता समस्त पशु पक्षी विक्रेता दुकानदारों से निवेदन है कि वे अपना पंजीयन जल्द करा लें।

बिलासपुर, 14 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर के दावों को प्रमाणित करने के लिए भाजपा जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। मध्यपदेश जहां डबल इंजन की सरकार है के एक कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सेवा की कर्नल को आतंकवादी की बहन और छत्तीसगढ़ में भाजपा की आईटी ने पहलगाम घटना के बाद जारी पोस्टर धर्म पूछा जाती नहीं। से भाजपा की मानसिकता को एक बार फिर से प्रमाणित किया। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड स्थित एक मंदिर के गेट पर लगा हुआ यह पोस्टर बता रहा है कि जब देश के आम नागरिक कठिनाईक समय में धार्मिक एकता राष्ट्रीयता एकता की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग टास्क फोर्स बनाकर किस तरह का एक्शन ले रहे हैं। यदि प्रदेश में कोई घुसपैठिया है भले ही वह देश की किसी भी सीमा को पार करके आया है पर कार्यवाही के लिए एजेंसी भी है। नियम भी ऐसे में धर्म या जाति विशेष किसी टास्क फोर्स का गठन क्यों करें। वैसे भी इन दोनों और अपंजीकृत संगठन इसी तरह के कामों पर लगे हैं। हाल ही में मुंगेली जिले के सरगांव थाना और बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के नाम पर एससी वर्ग के युवकों के साथ जिस तरह के अपराधिक घटना की गई और संजीदगी से काम करते हुए बिल्हा थाने के पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और अब मामला एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत विवेचना में भी है। से स्पष्ट होता है कि शांति के माहौल को बिगड़ने के लिए कुछ तत्व सक्रिय हैं।  छत्तीसगढ़ में समय-समय पर रोहिंग्या मुसलमान के होने की बात आती है और जब कभी भी भाजपा की सरकार बनती है। लिखित शिकायतें भी होती है पर जिन्हें घुसपैठियों कहा जाता है पकड़े नहीं जाते नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगता हैं पर सिद्ध नहीं होते जिन्हें नाम पर आपत्ति होती है उन्हें सबसे पहले सट्टे के दो एप गजानन और महादेव पर कार्यवाही करना चाहिए।

बिल्हा एक समय हमारे समाज का यह आदर्श वाक्य था पर अब हम बाटो और बाटो की तर्ज पर कभी धर्म तो कभी जाती पूछ कर अन्याय करते हैं हालांकि यह बिल्हा थाना के अंतर्गत SC समाज के पशुपालकों की जाती पूछ कर उन्हें प्रताड़ित किया गया समाज के बुजुर्ग और प्रबुद्ध जन ऐसी घटना से बेहद चिंतित हैं उन्हें लगता है कि यह सब काम सुंनयोजित षड्यंत्र का हिस्सा है,  पहले नियम बनते थे एससी एसटी संरक्षण के लिए इसी में एक वर्ग और जोड़ा जाए जो शारीरिक श्रम करने वालों के कल्याण के लिए ढेरों नियम बनाएं जिसे श्रमिक कानून कहते है जैसे जैसे पूंजीवादी ताकतें और मनुवादी सोच हावी हुई, दबाव में नियमों कों या तो समाप्त किया जा रहा है अथवा उसकों प्रभावित्त किया जा रहा हैं, नतीजा आरोपी के विरुद्ध लचर धारा में कार्रवाई होती है थाने से मुचलका हो जाता है और कई बार जाति धर्म देखकर ऐसे कार्यवाही की जाती है की पीड़ित सालों जेल से जमानत नहीं हो पाता हैं https://youtu.be/npSkSkELTns?si=tnS6Hv_DOn_-rY0ओ 

नजूल सीट नंबर 4, प्लॉट नंबर 85/1,85/3 । 129672 स्क्वायर फीट जमीन का विवाद इन दोनों दैनिक अखबार में प्रकाशित हो रही आम सूचना से पता चलता है। पहली आम सूचना जो स्वयं को भू स्वामी कब्जा धारी बताते हुए कृष्ण कुमार अग्रवाल की ओर से प्रकाशित हुई और दूसरी आम सूचना जो इसके खंडन स्वरूप हरिभूमि में सुबोध मार्टिन की ओर से प्रकाशित हुई में वर्णित विभिन्न न्यायालीन प्रकरण के आदेशों को पढ़ने के बाद रोचक तथ्य ज्ञात होता है।    इस प्रकरण में तिसरे किरदार आईसीसीडीसी की आम सूचना अभी तक नहीं आई है। जो कि इस पूरी पिक्चर में मुख्य भूमिका में है। बेशकीमती इस भूखंड के क्रय विक्रय की कहानी 1971 से शुरू होती है। लीज की जमीन का विक्रय लीज का उल्लंघन है। विशेष कर तब जब लीज किसी लोक कल्याणकारी संस्था को लोक कल्याण कार्य हेतु दी गई। 1971 में यूसीएससी नाम की संस्था से राय साहब बनवारी लाल अग्रवाल ने दो भूखंड क्रय किए। पहले नजूल सीट नंबर 14 जैक जेकमेन मेमोरियल अस्पताल और दूसरा नजूल सीट नंबर 4 जिसका विवाद अभी आम सूचना का विषय है। आम सूचना में वर्णित निर्णय वाद प्रकरण में दो प्रकरण की चर्चा जरूरी है। दो मामले उच्च न्यायालय के है पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट का है। इस निर्णय में उल्लेखित 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जिसका नंबर 501192 आइसीआइसीआइ बैंक और इस डिमांड ड्राफ्ट को ड्रा किया गया मंगला चौक की एक ब्रांच में 27/9 को इस डिमांड ड्राफ्ट में जिन दो पार्टी का जिक्र है से भिन्न पार्टी का जिक्र प्रथम अपर जिला न्यायाधीश की डिकरी में है। उच्च न्यालय की आदेश को आधार बनाकर राजीनाम डिकरी में जो छल हो रहा था। उसे आधार बनाकर एक पक्षकार दोबारा उच्च न्यायालय पहुंचा और जस्टिस ने अपने ही निर्णय पर रिकॉल कर लिया इस बार एक और निर्णय देते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने पक्षकारों के बीच चल रहे फ्रॉड और संभावित फ्रॉड को रोकने के लिए अधिक स्पष्ट आदेश जारी किया। न्यायालय में राजीनामा में लगभग 34000 स्क्वायर फीट की भूमि क्रेता को मिली। शेष भूमि यथावत संस्था तक की यूसीएमएस और वर्तमान की आईसीसीडीसी के पास गई। आईसीसी डीसी के उसे समय के जब समझौता हुआ के सचिव ने ₹10 लाख प्राप्त किये पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अन्य के नाम से है। इस राशि को पूरा निकल गया है और संबंधित बैंक का खाता बंद है। इस राशि का अकाउंट पंजीयकसं संस्थाएं को प्रस्तुत आय व्यय के पत्रक में नहीं है। क्या जिस राशि का जिक्र उच्च न्यायालय के आदेश में आया है वह अकाउंट में संस्था ने नहीं दिखाई मात्र 10 लाख रुपए की रकम लेकर 40 करोड रूपए मूल्य की संपत्ति से कोई कैसे हट गया। या कच्चे में और किसी बड़ी रकम की डील पक्षकारों के बीच हुई....? यदि संस्था ने 34000 स्क्वायर फीट भूमि पर ही समझौता किया था तो क्रेता उससे तीन गुना भूमि पर काबीज कैसे हो गया। और जब का बीज हो गया था तो आईसीसीडीसी के पदाधिकारीयों ने आपत्ति क्यों नहीं की.....   वर्तमान में यह विवाद एक बार फिर से उच्च न्यालय में है और इस बार भू स्वामी निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के विवाद को लेकर न्यायालय में पहुंचे हैं। कलेक्टर बिलासपुर सीट नंबर 4 के भूखंड की खरीदी बिक्री की जांच करा लें तो करोड़ों का स्टांप ड्यूटी घोटाला बाहर आएगा। आदिवासी ने स्वयं को सामान्य बताकर इसी सीट की एक जमीन 1 करोड़ 36 लाख रुपए में बेचीं। क्रेता पक्ष वर्मा स्मृति कॉलेज के घोटाले प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं।

डिप्टी रेंजर अजय बेन के प्रभार क्षेत्र सीपत सर्किल में पौधारोपण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार, मामले पर जांच की आवश्यकता अभ्युदय भारत न्यूज़ (संतोष साहू)   बिलासपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन विभाग को हरा हंडा के नाम से भी कहा जाता है. इस हंडा कि देखरेख एवं सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग में पदस्थ सिपाही से लेकर साहब तक की होती है. लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जगह पर इस हरा हंडा (वन विभाग) के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं. कुछ इसी तरह का वाक्या न्यायधानी मतलब जिला बिलासपुर में देखने को मिल रहा है.     बिलासपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीपत सर्किल पर पौधा रोपण कार्य के नाम पर आकांठ भ्रष्टाचार किया गया है. इस क्षेत्र का प्रभारी अजय बेन होना बताया जाता है. सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार इस सर्किल के अंतर्गत आने वाले कारीछापर आर. एफ 06 में विभिन्न प्रजाति के कुल 47,230 नग पौधारोपण किया जाना कागजो में बताया गया है. जिसमें सागौन 33,340, आवला 5,030, अर्जुन 1500,काला सिरस 1020, करंज 2240, बीजा 600, हलटू 500, सोनपत्ति 220, महुआ 780, कुसुम 400 आंवला 620, जामुन 500 बहेड़ा 480 नग पौधा शामिल है. इस कार्य को करने हेतु शासन से प्राप्त आबंटित राशि क्रमशः प्रथम वर्ष 67,42,800 द्वितीय वर्ष 60,14000 तृतीय वर्ष 18,91000 चतुर्थ वर्ष 8, 39000 पंचम वर्ष 5, 89000 रुपए प्राप्त हुआ था. उक्त प्राप्त आवंटन राशि से गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, खंभा एवं तार कंटूर ट्रेंच कार्य, फेंसिंग सामग्री (सीमेंट, रेती, गिट्टी,) का उपयोग करके मजदूर के माध्यम से कार्य का होना बताया गया है.जिसमे पौधा परिवहन कार्य ट्रैक्टर, माजदा एवं ट्रक से किया गया है. लेकिन मौके पर भौतिक स्थिति कुछ और ही बया कर रही है. अगर मामले की निष्पक्षता से जांच होती है तो भौतिक सत्यापन करने वाले वरिष्ठ अधिकारीयो तक जांच की आंच पहुंच सकती है. आर. एफ 06 में किए गए 47,230 पौधारोपण की वर्तमान स्थिति सीपत सर्कल के अंतर्गत आने वाले कारीछापर आर. एफ 06 में किए गए पौधा रोपण से संबंधित सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेज के तहत भौतिक स्थिति का पड़ताल किया गया. तब वहां नजारा कुछ और ही रहा. सर्वप्रथम दस्तावेज को अगर देखा जाए तो उक्त स्थान पर पौधा परिवहन के लिए जिस ट्रैक्टर, माजदा एवं ट्रक बताया गया है उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख दस्तावेज में नहीं किया गया है. दूसरी ओर बात किया जाए प्रजाति वार पौधों की तो जितनी संख्या में पौधा रोपण होना कागज पर बताया गया है मौके पर वर्तमान में नहीं दिख रहा है.

बरसों से पालतू पशु दुकान, डॉग ब्रीडिंग सेंटर, पालतू पशु प्रजनन केंद्र चल रहे हैं अपंजीकृत  एक भी पंजीकृत नहीं, कार्यवाही क्योंनहीं.... राजीव प्लाजा की दुकानों का किराया अघोषित रूप से 40 से ₹50000 तक भी बताया जाता है। कुत्ता, बिल्ली , मछली, तोता, खरगोश, चूहा, कछुआ बेचने वाले दुकानदार जब इतनी बड़ी धनराशि को किराए के रूप में अदा करते हैं तो एक निशुल्क पंजीयन से पीछे क्यों हटते हैं। पशु चिकित्सा विभाग पिछले 3 साल से पशु, पक्षी प्रजनन/विक्रेता से पंजीयन करने के लिए प्रयास रत हैं। पर सफलता नहीं मिलती जानकार बताते हैं कि पशु पक्षी विक्रेता दुकानों पर विभाग के कई लोग नियमित रूप से आना-जाना करते हैं। कुछ तो सस्ते में कुत्तों के बच्चे को लाकर महंगे दामों पर बिकवाने का काम भी करते हैं। पर इन्हें पंजीयन के लिए प्रेरित नहीं करते सीधा अर्थ है वेटनरी विभाग के ऐसे कर्मचारी और दुकानदारों के बीच आपसी सद्भावना जिसमें आर्थिकपक्ष भी शामिल है के तहत काम चल रहा है। इन दुकानदारों के पास गोमास्था ही है और उसे भी ये दुकानदार अपने डिस्प्ले पर नहीं लगते जबकि यह नियम में शामिल है। गोमास्था को सूचना पटल पर न लगाने के पीछे कई कारण हैं। व्यवसाय का शीर्षक, कर्मचारियों की संख्या, साप्ताहिक अवकाश को ना दिखाना पड़े बड़ा कारण है। https://youtu.be/6UODV42zvnc?si=zTAP572l-vL0KXlS राजीव प्लाजा के एक बड़े दुकानदार ने तो चर्चा में दैनिक भास्कर के मालिक के मालिक और उसके भी मालिक से अपना घरोब कहा मैं भी प्रेस वाला हूं बैलट पेपर छपता था। शहर में कुत्ते से महंगी बिल्ली बिकती है नवभारत प्रेस के ठीक सामने स्थित बिल्ली विक्रेता दुकानदार ने जब आने का करण समझा तो बिल्ली के बच्चे रिश्तेदारों को उपहार में देने की बात कही जिस व्यवसाय से व्यवसाय धारक अपने घर द्वार चलते हैं। अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं इसके बारे में सिरे से मुकर जाना व्यावसायिक ईमानदारी तो नहीं कहीं जा सकती और बिलासपुर में समस्त पशु पक्षी विक्रेता दुकानदारों का व्हाट्सएप ग्रुप है। कीमत के संबंध में मौखिक समझौता है कोई दुकानदार ₹1 काम में कुत्ता बिल्ली नहीं बेचता पर यही ईमानदारी पंजीयन के संदर्भ में नदारत हो जाती है। उन्हें पता है एक बार पंजीयन करने के बाद कौन ब्रिडर है पता चलेगा एक मादा के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर लाखों रुपए कमाना अमानवीय पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध बन जाएगा इसलिए पंजीयन से भागते हैं।

कुत्ते के पिल्ले बेचकर लाखों का धंधा करने वाले दुकान डांग ब्रिडर और पालतू पशु प्रजनन केंद्र बिलासपुर में कभी भी अपना पंजीयन नहीं करते कार्यालय से संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा ने इस संदर्भ में विकासखंड स्तर तक सूचना प्रकाशित की और इन तीनों श्रेणीयों के व्यापारियों से पंजीयन करने कहां पर यह खाता निरंक है। सर्वे बताता है कि नगर निगम क्षेत्र में ही दो दर्जन बड़ी दुकानें संचालित हो रही है। जहां पर कुत्ता, बिल्ली, तोता, मछली, कबूतर, और छोटी प्रजाति के पक्षी बेचकर दुकानदार लाखों कमा रहा हैं। यही एक धंधा ऐसा है जिस पर भारत सरकार द्वारा का गब्बर सिंह टैक्स नहीं लगता। 28 मार्च 2025 को शासन स्तर पर एक बार फिर से पंजीयन के लिए पत्र जारी हुआ। विशेष बात यह है कि गाय पर होने वाले जुल्म को खबरों में स्थान मिलता है पर छोटे पालतू पशुओं पर हो रहे जुल्म खबर नहीं बनते।एक बिच, बिल्ली वर्ष में दो बार हीट पर आती है पैसे के लिए ब्रिडर इन्हें वर्ष में चार बार हिट पर लता है। कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा इससे कमजोर पैदा होता है। गुणवत्ता काम स्वस्थ्य दर कम रखने वाले बच्चे को भी दुकानदार मनमर्जी दाम पर बेचता है। यह दाम 5000 से 50000 तक होता है जो दुकानदार अपनी दुकान की पंजीयन नहीं करता वह पिल्ले का क्या रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ऊपरसे पिल्लों को अपने ही हाथ से वैक्सीन भी लगा देते हैं। बिल्ली के बच्चे तो कुत्ते से भी महंगे बिक रहे हैं पर्शियन बिल्ली जिसकी ब्रीडिंग लोकल कराई जा रही है दुकानों में 20 - 25000 में बेची जाती है। कुत्ता बिल्ली दोनों का अलग-अलग धर्मों बड़ा प्रचार है और यूट्यूब ज्योतिष आचार्य पशुओं के रंग, हरकतें की व्याख्या करके बताता है कि कौन-सा पिल्ला किस घर के लिए, किस राशि के लिए धन का द्वार खोल देगा।

मोपका क्षेत्र का एक कोचिंग, प्ल्स प्राइवेट स्कूल जिसमें अनाधिकृत हॉस्टल भी चलता है के संदर्भ में गंभीर शिकायत चर्चा में आ रही है। नौवीं कक्षा के छात्र के पालक का कहना है कि स्कूल परिसर में दबे छुपे तरीके से गांजे और नशीले पदार्थों की बिक्री होती हैं।यह स्कूल पूर्व में भी तब चर्चा में आया था जब स्कूल के वार्डन प्ल्स प्राचार्य एक हाई स्कूल के छात्र को स्टंप से मारा और पीड़ित का हाथ टूट गया। फरियादी ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और स्कूल ने अपना बचाव में यह कह कर किया था कि उसे घटना के बाद निकाल दिया। जबकि यह आधा सच था कर्मचारी को कागज पर निकाला गया और अन्य सेवा स्कूल में जारी रखी गई। इन दोनों इसी स्कूल से जुड़ा प्रबंधक प्रदेश में नई मार्केटिंग कर रहे शिक्षा बोर्ड की कमान भी संभालें है। यह शिक्षा बोर्ड जाति पाति, शरबत जिहाद में उच्च न्यायालय के समक्ष नतमस्तक योगाचार्य का बताया जाता है।छत्तीसगढ़ समन्वयक कागज पर दावा करते हैं कि 88 स्कूल बोर्ड से संबद्धता हो चुके हैं। बिलासपुर शिक्षा विभाग का अधिकृत दावा है कि जिले का एक भी स्कूल इस शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध नहीं हुआ है। पड़ोसी जिले जांजगीर में इस बोर्ड की गतिविधियां तेज है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का इतिहास जानने वाले बताते हैं कि फर्जी परीक्षार्थी मुन्ना भाई, डमी नकल की सुविधा वाले परीक्षा केंद्रों के लिए जांजगीर जिला शिक्षा क्षेत्र में कुख्यात रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई,  अब प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब कर एक ही बेंच में 1 मई 2025 को होगी सुनवाई.. प्राचार्य पदोन्नति के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 1 मई 2025 को आने वाले फ़ैसले पर सबकी निगाहें टिकी.   रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य पदोन्नति का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया हैं।   बताया जाता हैं कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद वर्षों से रिक्त हैं। टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के कुछ लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकायें लगाई गई हैं। अलग-अलग संवर्ग के लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर लगाई गई याचिकाओं में विगत 16 अप्रैल 2025 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की डिवीज़न बेंच में मोशन हियरिंग हुई। साथ ही प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर की गई एक इंटरविनर पिटीशन को भी क्लब करके सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि, स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अन्य बेंचो में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।  शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब करके एक ही बैंच द्वारा सुनवाई की जाएं। इस पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने सहमति जताते हुए प्राचार्य पदोन्नति से सम्बंधित सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ क्लब करके आगामी 1 मई 2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए। वहीँ सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का स्टे नहीं हैं। अर्थात प्राचार्य पदोन्नति की प्रकिया में कोई न्यायिक रोक नहीं लगी हैं। बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर अपनी पदोन्नति की बाट जोह रहें हैं। प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं प्रत्येक माह 150/200 लोग लगातार रिटायर्ड होते जा रहें हैं। अनेको वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये, किन्तु पिछले 12 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति रुकी हुई हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए पूर्ण पात्रता रखने वाले लोगों का कहना हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश मई माह में ही जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि 16 जून 2025 से नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व ही प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें। बहरहाल प्राचार्य पदोन्नति की विभिन्न याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 1 मई 2025 को सुनवाई होनी हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दिए जाने वाले फ़ैसले पर शिक्षा जगत से जुड़े हज़ारों लोगों की निगाहें टिकी हैं।