मथुरा के वृंदावन में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। खासकर मंदिरों के आसपास तो इतने ढीठ हो गए हैं कि लोगों के हाथों से सामान ले भागते हैं। बांके बिहारी मंदिर दर्शन को आए भक्त से बंदर नोटों की गड्डी लेकर भाग गया। मथुरा: अगर वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब वृंदावन के बंदर सिर्फ माखन मिश्री या प्रसाद के शौकीन नहीं रहे, बल्कि उनकी नजर अब श्रद्धालुओं की जेब और कीमती सामान पर भी है। ताजा मामला वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दरवाजे का है। जहां एक बंदर ने झपट्टा मारकर श्रद्धालु के हाथ से नोटों की गाड़ी ही छीन ली। देखते ही देखते बंदर नोटों की गाड़ी को लेकर ऊंचाई पर जाकर बैठ ग,या जिससे भक्त के हाथ-पांव फूल गए। छीना झपटी में कटे नोट बड़ी मुश्किल से मिले नोटों की गाड़ी लेकर बंदर जब छत पर चढ़ गया। नीचे खड़े श्रद्धालुओं में स्थानीय लोगों की इच्छा से बंदर को खुश करने के लिए फल और खाने-पीने की चीजों का लालच दिया। काफी मशक्कत और मां मनौव्वल के बाद बंदर ने नोटों की गड्डी नीचे फेंकी, लेकिन तब तक कई नोट बंदर के दांत और नाखूनों से फट चुके थे। बंदरों की पहली पसंद बनी फ्रूटी वृंदावन के बंदर देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहां के बंदरों को आप खाने के लिए कुछ भी अन्य सामान देंगे तो वह उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे। वृंदावन के बंदर सिर्फ फ्रूटी पीना पसंद करते हैं और यही कारण है कि जब वह वृंदावन में आने वाले भक्तों की टोपी, चश्मा, मोबाइल फोन या अन्य सामान लेकर जाते हैं, तब फ्रूटी मिलने के बाद ही उन्हें वापस करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बंदर के पैसे ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद व्यक्ति द्वारा पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। अब लोग इस वीडियो को लेकर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। बंदर बने बड़ी समस्या मथुरा-वृंदावन में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या है। मंदिरों के आसपास भक्तों के कीमती सामानों को ले जाना तो यह आम बात हो चुकी है, लेकिन यह बंदर लोगों की जान भी ले चुके हैं। कई बार लोगों को छतों से बंदरों ने धक्का तक मारा है। जिसके कारण लोगों की जान भी चली गई, लेकिन इसका स्थानीय स्तर पर कोई भी समाधान नहीं निकाला गया, जबकि हर चुनाव में मथुरा-वृंदावन में बंदरों का मुद्दा बड़ी जोर-शोर से उठाया जाता है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गैस सिलिंडर की कमी का मुद्दा गुरुवार को जोरदार तरीके से उठा।  गैस सिलिंडर की किल्लत पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज अजय चंद्राकर बोले, यह विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं भूपेश बघेल ने गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताया।  रायपुर : गैस सिलिंडर की किल्लत (Chhattisgarh LPG Crisis) का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने प्रदेश में गैस सिलिंडर की कमी और अव्यवस्था का मामला उठाया। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। आसंदी ने कांग्रेस सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी सदस्य हंगामा करते हुए गर्भगृह में चले गए और स्वमेव निलंबित हो गए। हंगामे के बीच कार्यवाही को पांच मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। गैस की कमी से जनता परेशान- महंत नेता प्रतिपक्ष समेत निलंबित सभी 30 सदस्यों को बाद में बहाल कर दिया गया। चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को गैस सिलिंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि गैस सिलेंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर अब इसका असर दिखाई देने लगा है। ऐसे में इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। चंद्राकर बोले- यह विधानसभा का विषय नहीं स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत और महंगाई का विषय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस पर नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने कहा कि अजय चंद्राकर के घर में तो खाना बन रहा है, लेकिन आम जनता परेशान है। यह भले ही केंद्र का विषय हो, लेकिन प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है। लोग गैस सिलिंडर के लिए सड़कों पर लाइन में खड़े हैं। विपक्ष ने कहा कि भले ही यह केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य की जनता महंगाई से परेशान है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। चंद्राकर के बयान के बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री का बयान गैस को लेकर सदन में आ सकता है, तो फिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होना जरूरी है। भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भले ही गैस का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हो, लेकिन प्रदेश में गैस की कमी और महंगाई का असर यहां की जनता पर पड़ रहा है, इसलिए व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। अभी शादी का सीजन चल रहा है और आज की स्थिति में बिना गैस के खाना बनाना संभव नहीं है। हम सभी को गैस सिलेंडर की जरूरत होती है और इस समय सभी लोग चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन हमें अपने राज्य की समस्या पर चर्चा करना चाहिए।

कोनी क्षेत्र में गुडाखू फैक्ट्री के सामने वाली गली में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। कोनी क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 55 सिलेंडर जब्त आरोपी किराए के मकान में डेढ़ साल से चला रहा था गैस कालाबाजारी का कारोबार घरेलू सिलेंडरों से 5 किलो की टंकी भरकर हॉस्टल छात्रों को ऊंचे दामों पर बेचता था।  बिलासपुर। शहर में गैस कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कोनी क्षेत्र में गुडाखू फैक्ट्री के सामने वाली गली में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके से 55 खाली और भरे हुए गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी श्रवण साहू किराए के मकान में डंप यार्ड बनाकर पिछले डेढ़ साल से गैस का अवैध कारोबार कर रहा था। वह घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटी टंकियों में भरता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। खाद्य विभाग को मिली थी सूचना खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि कोनी इलाके में गैस की अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के आधार पर सहायक जिला खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी के नेतृत्व में टीम ने किराए के मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में सिलेंडर पाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी का मुख्य निशाना हॉस्टल में रहने वाले छात्र थे। वह 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर 5 किलो की छोटी टंकियों में भरता था और उन्हें छात्रों को सप्लाई करता था। घनी आबादी वाले क्षेत्र में यह अवैध कारोबार पिछले डेढ़ साल से चल रहा था। एक ही व्यक्ति के पास 55 सिलेंडर मिलने से गैस वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग अब उन डिलीवरी बॉय और एजेंसियों की पहचान कर रहा है, जिनके जरिए आरोपी तक इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर पहुंचे। घनी बस्ती में बड़ा खतरा आरोपी ने किराए के मकान को ठिकाना बनाकर सिलेंडरों का भंडारण किया हुआ था। एक छोटे कमरे में 55 सिलेंडरों का स्टॉक और अवैध रिफिलिंग बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता था। रिफिलिंग के दौरान थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। प्रशासन अब मकान मालिक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगने की तैयारी कर रहा है।

बिजनौर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़ा गया युवक अबूजर हिंदुओं की गाड़ियों में आग लगाकर उनकी वीडियो बनाकर मुंबई किसी व्यक्ति को भेजकर बदले में रुपये कमाता था। बिजनौर: बिजनौर के किरतपुर पुलिस ने आर्थिक मदद के नाम पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है मुंबई से एक व्यक्ति ने युवक को पैसे का लालच देकर हिंदू समाज से जुड़ी धार्मिक पहचान वाली गाड़ी में आग लगाने और उसका वीडियो बनाकर भेजने के लिए उकसाया था। एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह के अनुसार, किरतपुर के मोहल्ला अफगानान निवासी अबूजर उर्फ राईन को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि उसने 4 मार्च की रात करीब साढ़े दस बजे किरतपुर के झंडा चौक इलाके में खड़ी एक पिकअप गाड़ी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। यह गाड़ी झंडा मोहल्ला निवासी निमिष रस्तोगी की बताई जा रही है, जिस पर हिंदू देवी-देवताओं के नाम लिखे हुए थे। उन्होंने बताया कि अबूजर पहले गुरुग्राम में एक सैलून पर काम करता था, लेकिन करीब छह महीने पहले घर लौट आया था। इस दौरान वह बीमार रहने लगा और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर उसने अपने मौसेरे भाई मोहम्मद जैद से मदद मांगी। जैद फिलहाल मुंबई के पनवेल में एक सैलून पर काम करता है। मामला जानिए पुलिस के मुताबिक, जैद ने अबूजर का संपर्क टेलीग्राम के जरिए अबूबकर नाम के एक व्यक्ति से कराया। बातचीत के दौरान अबूबकर ने खुद को मुस्लिम समाज की मदद करने वाला व्यक्ति बताया और कहा कि अगर हिंदू धर्म से जुड़े शब्द लिखी गाड़ियों में आग लगाकर उसका वीडियो भेजा जाए तो बदले में पैसे दिए जाएंगे । इसी लालच में आकर अबूजर ने झंडा चौक पर खड़ी पिकअप गाड़ी को निशाना बनाया। उसने पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगा दी और पूरी घटना का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर टेलीग्राम के जरिए जैद को भेज दिया। मामले का खुलासा निमिष रस्तोगी ने 10 मार्च को किरतपुर थाने में अपनी गाड़ी में आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान अबूजर के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बोले एसपी एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने ABN EXPRESS NEWS ऑनलाइन से हुई बातचीत में बताया कि अबूजर को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने टेलीग्राम पर मिले उकसावे और पैसों के लालच में यह वारदात की थी। वहीं, इस मामले में मुंबई में रह रहे मोहम्मद जैद और कथित अबूबकर की तलाश के लिए पुलिस टीम भेजी जा रही है। उनके पकड़े जाने पर ही पूरे नेटवर्क का पता चलेगा कि किसके कहने पर वो ये काम करते थे और कौन इस काम की उन्हें फंडिंग आदि करता था।

भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है। तेहरान/नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चार पर टेलीफोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा कि 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' जयशंकर का सिर्फ दो लाइन ही लिखना एक संकेत हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच कुछ तो है जिसपर बात नहीं बन रही है। भारत होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाजों के लिए सुरक्षा चाहता है। लेकिन भारत और ईरान नेताओं के बीच कई    बार की बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे द्विपक्षीय नहीं हैं बल्कि वर्तमान हालात से उत्पन्न हुए हैं। जैसे- ईरान 'जैसे तो तैसा' नीति में विश्वास करता है यानि होर्मुज में सुरक्षा के बदले उसे भारत से कुछ चाहिए और दूसरी दिक्कत ये है कि क्या ईरान की लीडरशिप के पास इतना अधिकार है कि वो IRGC पर अपना प्रभाव दिखा सके?- ईरान भारत से क्या चाहता है? ईरान की तत्काल मांगन BRIC से इजरायल -अमेरिकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना हो सकता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और युद्ध के करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसपर सख्त बयान जारी करे। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रह चुके तल्मीज़ अहमद ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा कि 'क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के कल्याण में भारत के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार का रवैया हैरानी की बात है कि काफी उदासीन रहा है।' पिछले दो वर्षों में हुए घटनाक्रम जिनमें इजरायल पर हमास के हमले, 72,000 लोगों की जान लेने वाला दो साल लंबा गाजा युद्ध और इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। संयम बरतने की अपील करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधी-अधूरी रही। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और जनवरी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। लेकिन जिस तरह की तत्परता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण होने का जो एहसास उभरना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तल्मीज़ अहमद, पूर्व राजदूत, ओमान, सऊदी अरब, UAE इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले PM मोदी की इजरायल यात्रा ने एक तरह के जुड़ाव का संकेत दिया। जब रणनीतिक स्तर पर बड़े उथल-पुथल का दौर चल रहा हो तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आपको अपने विकल्प खुले रखने चाहिए।' यानि तल्मीज़ अहमद का तर्क है कि भारत का रवैया बहुत 'अलग-थलग' रहा है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है वहां इतने बड़े क्षेत्रीय संकट पर उसकी भूमिका 'आधी-अधूरी' दिख रही है। BRICS के रास्ते इजरायल की आलोचना करेगा भारत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ दोस्ती के नाते होर्मुज रास्ता भारत के लिए नहीं खोलेगा। वह होर्मुज में रियायत देने के बदले अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN या BRICS पर भारत से मजबूत समर्थन मांग सकता है। भारत ऐसा नहीं करेगा जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसे खड़ा कर दे। इसके अलावा एक दिक्कत और है। तेहरान के साथ डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करना काफी नहीं है। वास्तविक ऑपरेशंस IRGC के हाथ में हैं जिन पर वहां की नागरिक सरकार का नियंत्रण सीमित है। होर्मुज और सैन्य ऑपरेशंस पर असली पकड़ IRGC की है। तल्मीज अहमद के मुताबिक नागरिक लीडरशिप का IRGC पर प्रभाव कम है। यानी जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसका असर भी हो। यही कारण है कि 4 बार की बातचीत के बाद भी समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारत को आगे क्या करना पड़ सकता है? भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है और क्षेत्र की स्थिरता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा जबकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पेश कर रहा है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स का बयान होगा। क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा और इराक से तेल आना बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारत रूस या सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा 'मध्यस्थ' समूह बना सकता है जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने के लिए काम करे। लेकिन क्या भारत कोई दिखने वाला कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी।

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य जनता को उम्मीद न देते हुए गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। नई दिल्ली: लोकसभा में LPG और संभावित ऊर्जा संकट के मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार देश में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद में गंभीर चर्चा सुनने के बजाय हंगामा करने में लगा हुआ है। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि जब सरकार सप्लाई चेन में संभावित रुकावटों और एलपीजी की उपलब्धता जैसे अहम मुद्दों पर अपनी तैयारी बता रही है, तब भी विपक्ष उनका जवाब सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'वे अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं। यही है हमारा विपक्ष।' 'भारत चुनौतियों से निपटने को तैयार' लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामे की निंदा करते हुए, 'अन्य देशों की स्थितियों के कारण भारत में कुछ मुश्किलें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  नेतृत्व मे केंद्र सरकार  उठा रही है। फंड उपलब्ध कराने से लेकर अन्य तैयारियों को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जनता को उम्मीद न देकर गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। हमको इसकी निंदा करनी चाहिए।' विपक्ष के नेता सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं, मगर वे एलपीजी के ऊपर चर्चा की मांग करते हैं। ऐसा हमारा विपक्ष है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'विपक्ष ने हंगामे को ही अपना काम मान लिया' उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के कारण आई मुश्किल में सभी दलों को पार्टी की रूपरेखा से ऊपर उठकर देशहित में एक साथ आना चाहिए था और सरकार का साथ देते हुए जनता के बीच उम्मीद जगानी थी। नागरिकों को परेशानी न हो, प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत के साथ उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मगर विपक्ष के सदस्यों ने सिर्फ हंगामे को ही अपना काम मान लिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

देश में गर्मियों के मौसम का आगाज हो चुका है। हर नया दिन बीते दिन की तुलना ज्यादा गर्म हो रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। कल का मौसम 14 मार्च: देश में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। सर्दियां अपने आम समय की तुलना में 15 दिन पहले ही विदाई ले चुका है। गर्मियों का मौसम दिल्ली, यूपी बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र ,समेत देश के बाकी राज्यों में दस्तक दे चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों में हालत ऐसे हैं कि जितनी गर्मी अप्रैल के शुरुआती महीनों में होती थी,उतनी तापमान मार्च के शुरुआती दिनों को मिल रहा है। प्लान बनाने से पहले जान लें ये अपडेट लोगों ने अभी से ही अपने घरों के कूलर पंखे इस्तेमाल कर शुरू कर दिया है और यहां तक की कई लोगों ने अभी से एसी तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जैसे जैसे मार्च का महीना बीत रहा है, वैसे वैसे बच्चों के स्कूलों की परीक्षाएं खत्म हो रही हैं। ऐसे में कई लोग अपने परिवार के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं। से में उन लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा कि जब अभी ये हाल है तो आगे मौसम कैसा रहेगा। तो प्लान बनाने से पहले जाने ले वेटर अपडेट... दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा? राजधानी दिल्ली में भी मौसम का ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। हालत ऐसा है कि लोगों ने अभी से ही घरों में पंखे एसी शुरू कर दिए हैं। हालत ऐसा है कि लोगों ने अभी से ही घरों में पंखे एसी शुरू कर दिए हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 31°C से 33°C और न्यूनतम तापमान 18°C से 20°C रहने की संभावना है। इस बीच 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 15 मार्च को हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी दौरान सामान्य गति से रुक रुक कर हवाएं चलेंगी। वहीं बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यू राजस्थान हो सकती है बारिश राजस्थान में भी मौसम का ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए घरों दफ्तरों में पंखे चलाना शुरू कर दिए हैं। हां तक ठंडा पानी , कोल्ट ड्रिंक ,लस्सी ,गन्ने का जूस आदि को तवज्जों देने लगे हैं। राजस्थान में 13 और 14 मार्च को हल्की बारिश, गरज, बिजली और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। शहर अधिकतम तापमान (15 मार्च) न्यूनतम तापमान (15 मार्च) दिल्ली 32°C 19°C मुंबई 32°C 25°C चेन्नई 31°C 24°C कोलकाता 34°C 24°C लखनऊ 36°C 21°C पटना 36°C 20°C रांची 34°C 21°C भोपाल 36°C 22°C जयपुर 33°C 19°C शिमला 23°C 11°C नैनीताल 25°C 14°C

कोरबा :- जिले के ग्राम नेवसा में हाल ही में बनाए गए सीसी रोड की खराब गुणवत्ता से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब एक माह पहले ही सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों में कई जगह से उखड़ने लगी है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीसी रोड का निर्माण तय मापदंड के अनुरूप नहीं किया गया है, रोड की जितनी मोटाई होने चाहिए थी उतनी है नहीं, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांव में बिजली की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बैटरी चालित बिजली पोल लगाए गए हैं, लेकिन उसकी बैटरी पंचायत भवन में रखी हुई है, जिससे बिजली व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों से बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस ओर पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। इन सभी समस्याओं से क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता भी उजागर हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से ज्यादा समय से कोमा में वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहे हरीश राणा को ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति दे दी। हरीश राणा 20 अगस्त 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके माता-पिता की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। जानें इस फैसले का अर्थ। मेडिकल जगत के सबसे कठिन नैतिक प्रश्नों में से एक पर पुनर्विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छामृत्यु पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 31 वर्षीय हरीश राणा के कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी, जो 13 साल से अधिक समय से कोमा में थे। हरीश राणा मामले में यह निर्णय पहली बार है जब अदालत ने स्थायी रूप से कोमा में पड़े मरीज के लिए इच्छामृत्यु की सीधी अनुमति दी है। एम्स की पूर्व प्रमुख और ऑन्को-एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन की प्रोफेसर डॉ. सुषमा भटनागर ने TOI को बताया कि चिकित्सा जगत में इसका क्या अर्थ है और डॉक्टर यह कैसे तय करते हैं कि जीवन रक्षक प्रणाली कब हटाई जानी चाहिए। मेडिकल जगत में इच्छामृत्यु का क्या अर्थ है? सरल शब्दों में, इसमें जीवन रक्षक प्राणली को हटाना शामिल है, यानी कृत्रिम सहायता के कुछ रूपों को रोकना जो मरीज की स्थिति में सुधार किए बिना जीवन को लंबा खींचते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर कृत्रिम पोषण, तरल पदार्थ या अन्य जीवनरक्षक उपायों को तब रोक सकते हैं जब वे लाभकारी न रह जाएं। इसका उद्देश्य जीवन को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन इलाजों को रोकना है जो केवल पीड़ा को बढ़ाते हैं, और जब ठीक होना संभव न हो तो बीमारी को अपने आप ठीक होने देना है। किन परिस्थितियों में डॉक्टर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने पर विचार करते हैं? डॉक्टर ऐसा तब करते हैं जब इलाज के दौरान मरीज को कोई फायदा नहीं हो रहा होता और उसकी पीड़ा ही बढ़ रही होती है। ऐसे केस में, मेडिकल सहायता जारी रखना मरीज के हित में नहीं हो सकता। इन परिस्थियों में स्थायी कोमा जैसी स्थिति, गंभीर और अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति, लाइलाज कैंसर, अंतिम चरण की किडनी फेल्योर जहां डायलिसिस भी प्रभावी नहीं है, या हृदय रोग जहां उपचार के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, ऐसे केस शामिल हो सकते हैं। इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट हटाना, ब्लड प्रेशर को आर्टिफिशियल रूप से बनाए रखने वाली दवाओं को बंद करना, डायलिसिस, ट्यूबों के माध्यम से आर्टिफिशिय खाना देना, या अन्य हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं जो मरीज की स्थिति में सुधार किए बिना शारीरिक कार्यों को बनाए रखते हैं। डॉक्टर यह कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, और भारत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से पहले किन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए? इसके लिए स्थापित मेडिकल मानदंड और टेस्ट हैं। उदाहरण के लिए, कोमा या कोमा जैसी स्थितियों की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उन्नत कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में, इसका पूर्वानुमान और ठीक होने की संभावना का आकलन साक्ष्य-आधारित मेडिकल दिशानिर्देशों का उपयोग करके किया जाता है। भारत में, आमतौर पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्राथमिक और सेकंडरी मेडिकल बोर्ड से समीक्षा की जाती है। कुछ मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल की नैतिक समितियां भी शामिल हो सकती हैं कि प्रक्रिया मेडिकल नैतिकता और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करती है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि फैसला मेडिकली उचित और नैतिक रूप से सही है। लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव कितने महत्वपूर्ण हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी मरीज ने पहले से ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में वह किस प्रकार का इलाज चाहता है या नहीं चाहता है, तो डॉक्टर और परिवार उसकी इच्छाओं का पालन कर सकते हैं। मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करना मेडिकल नैतिकता का एक मूलभूत सिद्धांत है। भारत में डॉक्टरों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के अनुरोध कितनी बार मिलते हैं? भारत में यह अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। एडवांस डायरेक्टिव के बारे में जागरूकता सीमित है। सांस्कृतिक रूप से, कई परिवारों को मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना कठिन लगता है। सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में क्या अंतर है और निष्क्रिय इच्छामृत्यु, असिस्टेड सुसाइड या असिस्टेड मृत्यु से कैसे भिन्न है? एक्टिव इच्छामृत्यु में जानबूझकर दवाइयां देकर मौत का कारण बनना शामिल है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु का तात्पर्य उन इलाजों को बंद करना या रोकना है जो आर्टिफिशियली जीवन को बनाए रखते हैं और उन मेडिकल हस्तक्षेप को रोकना है जो अब लाभकारी नहीं हैं। असिस्टेड आत्महत्या में किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने में सक्रिय रूप से सहायता करना शामिल है। आमतौर पर उसे दवाइयां प्रदान करके जिन्हें वह व्यक्ति स्वयं लेता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में कुछ आम गलत धारणाएं क्या हैं? कई लोग मानते हैं कि इसका मतलब है कि डॉक्टर किसी मरीज की जान लेने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। असल में, इसमें आमतौर पर उन मेडिकल प्रक्रियाओं को रोकना शामिल होता है जो अब उपयोगी नहीं हैं और जीवन के अंतिम समय में आराम, देखभाल और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मेडिकल नैतिकता के दृष्टिकोण से, इन प्रक्रियाओं को अलग-अलग क्यों माना जाता है? मेडिकल नैतिकता नुकसान न पहुंचाने और उन उपचारों से बचने पर जोर देती है जिनसे कोई फायदा नहीं होता। जब इलाज केवल पीड़ा को बढ़ाता है और ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती, तो उसे बंद करना नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है। जीवन के अंत के सवाल पर भारत का रुख 2 011 : सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के लिए इच्छामृत्यु को अस्वीकार कर दिया, जो 1973 में एक क्रूर हमले के बाद से कोमा में थीं, लेकिन सख्त सुरक्षा उपायों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिससे भारत में इस अवधारणा को पहली बार कानूनी मान्यता मिली। 2015 : शानबाग का 42 साल बाद निधन हो गया, उन्होंने चार दशक कोमा में बिताए। 2018 : कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है और लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) की अनुमति दी। 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रियाओं को सरल बनाया, दो-स्तरीय मेडिकल बोर्ड सिस्टम शुरू की और पहले की प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया। 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दी, जो भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का पहला कोर्ट-अनुमोदित कार्यान्वयन है।

टी20 विश्व कप में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में उपकप्तान अक्षर पटेल को ही ड्रॉप कर दिया था। कप्तान सूर्या ने खुलासा किया है कि इससे अक्षर काफी नाराज हो गए थे। नई दिल्ली: भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार मिली थी। इस मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन से उपकप्तान अक्षर पटेल को ही ड्ऱॉप कर दिया गया था। गेंद और बल्ले दोनों से अक्षर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया है कि प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप होने की वजह से अक्षर पटेल काफी गुस्सा हो गए थे। सूर्या ने अक्षर से माफी मांगी थी सूर्यकुमार यादव के अनुसार उन्होंने अक्षर पटेल से माफी भी मांगी थी। सूर्या ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, 'वह बहुत गुस्से में था और उसे होना भी चाहिए था। वह एक अनुभवी खिलाड़ी है, वह एक फ्रेंचाइजी को लीड करता है। उसे गुस्सा होना चाहिए। मैंने माफी मांगी। मैंने उससे कहा कि मुझसे गलती हुई है और मुझे खेद है, लेकिन यह टीम के लिए लिया गया फैसला था।' सूर्यकुमार यादव के अनुसार अक्षर पटेल से इस बारे में बात करना काफी मुश्किल था। उन्होंने बताया- इस बारे में बातचीत काफी मुश्किल थी। उन्होंने इसे हल्के में लिया और अगले दिन हमने इस पर बात की।  सुंदर गेंद और बल्ले दोनों से फेल रहे अक्षर पटेल की जगह उस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में वॉशिंगटन सुंदर को  शामिल किया गया था। सुंदर ने सिर्फ दो ओवर बॉलिंग की और 17 रन दिए। वहीं बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर आकर 11 गेंदों पर 11 रन बनाए। भारत को उस मुकाबले में 76 रनों के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। सूर्यकुमार यादव के अनुसार वह हार टीम के लिए सबक की तरह था। सूर्या ने कहा- साउथ अफ्रीका का मैच हमारी आंखें खोलने वाला था। मुझे इस टीम पर कभी कोई शक नहीं था, लेकिन इसने हमारे कुर्सी की पेटी बांध ली। उसके बाद वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे लिए जिम्बाब्वे का मैच प्री क्वार्टर फाइनल, वेस्टइंडीज का क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल और फाइनल। हमें हर मैच नॉकआउट की तरह खेलना था।

आगरा में एक जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाए जाने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट में व्यक्ति के जीवित होने का साक्ष्य दिया गया था। आगरा में मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में जमा कराए जाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में जमीन विवाद मामले में खुद को मृत घोषित किए जाने का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में कुर्की से बचने के लिए खुद को मृत दर्शाया था। इस मामले में 13 साल पुराने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी, मुंशी सहित छह लोगों पर न्यू आगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल, आरोपी को स्कूटर चलाते समय दूसरे पक्ष ने फोटो खींच लिया था। इस फोटो को कोर्ट में पेश किया गया। दावा किया गया कि 13 साल पहले आरोपी ने खुद को मृत घोषित किया था। कोर्ट ने अब इस मामले में पुलिस को जांच का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 1999 में दर्ज हुआ था केस आगरा जिले के सिकंदरा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित रूबी टावर में केस दर्ज हुआ था। रूबी टावर निवासी राजकुमार वर्मा का कहना है कि उनके पिता मदन गोपाल ने 21 अप्रैल 1999 को गांधीनगर निवासी विद्या देवी, ताराचंद और अन्य पर केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने वर्ष 2011 में ताराचंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और फिर कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद ताराचंद ने अपने बेटे गिरीश चंद, नगला पदी निवासी घनश्याम दास उर्फ राजू टंडन और राजकुमार वर्मा उर्फ टीटू के साथ मिलकर साजिश रची। आरोपियों ने तत्कालीन थाना प्रभारी न्यू आगरा और थाने के मुंशी से साठगांठ की थी। इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कोर्ट में खुद के मृत होने की रिपोर्ट भिजवाई। पिछले साल 5 नवंबर को वादी राजकुमार वर्मा गांधीनगर गए हुए थे। वहां ताराचंद स्कूटी पर घूमता दिखा। राजकुमार वर्मा ने ताराचंद की फोटो खींच ली। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट में आरोपी के जीवित होने के सबूत पेश किए गए थे। इसके आधार पर केस दर्ज करने का आदेश आया। इस मामले में संबंधित सबूत जुटाए जाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने में भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज होंगे। कार्रवाई होगी। सैयद अली अब्बास, डीएसपी सिटी 2026 में खरीदी थी स्कूटी ताराचंद ने वर्ष 2016 में अपने नाम से स्कूटी खरीदी थी। कोर्ट ने थाना न्यू आगरा को जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। इस साल 13 जनवरी को थाना न्यू आगरा प्रभारी ने ताराचंद के जीवित होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने थाना न्यू आगरा को कार्रवाई के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर थाना न्यू आगरा में एफआईआर दर्ज किया। छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।