जबलपुर। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी हुई संवेदनशील ‘प्रमोशन में आरक्षण’ (Reservation in Promotion) के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले की सुनवाई अब हाई कोर्ट की नई बेंच द्वारा शुरुआत से फिर से की जाएगी। यह स्थिति तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति होने के चलते बनी है, जिसके कारण पूर्व में पूरी हो चुकी सुनवाई के बाद भी फैसला जारी नहीं हो सका। 90 दिन में आना था फैसला लेकिन नहीं हो पाए चीफ जस्टिस के साइन जानकारी के मुताबिक इस महत्वपूर्ण मामले पर हाई कोर्ट में 17 फरवरी को ही अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी मामले में सुनवाई पूरी होने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होता है। परंतु इस निर्धारित अवधि के भीतर फैसले की कॉपी पर चीफ जस्टिस के हस्ताक्षर नहीं हो सके। नियम यह है कि यदि सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर ओपन कोर्ट में जारी नहीं होता या उस पर जजों के हस्ताक्षर नहीं हो पाते हैं तो मामले की दोबारा सुनवाई करना कानूनी मजबूरी बन जाता है। फैसला न आने से प्रदेश में नियुक्तियां और प्रमोशन पूरी तरह ठप इस हाई-प्रोफाइल मामले में फैसला अटकने का सबसे बड़ा खामियाजा मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट का अंतिम आदेश न आने के चलते प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर न तो नए प्रमोशन हो पा रहे हैं और न ही नई नियुक्तियां की जा रही हैं। दरअसल साल 2022 में प्रमोशन में आरक्षण संबंधी पुराने नियमों को निरस्त किए जाने के बाद से ही राज्य सरकार द्वारा कई विभागों में पदोन्नति और सीधी नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मामले में जल्द फैसले की मांग कर रहे थे, लेकिन अब नई बेंच के सामने दोबारा सुनवाई होने से यह इंतजार और लंबा हो सकता है।

भोपाल। क्या सिर्फ खर्राटे किसी हंसते-खेलते दांपत्य जीवन में दरार डाल सकते हैं? सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन राजधानी भोपाल के फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान एक ऐसा ही अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने सिर्फ इसलिए तलाक (Divorce) का फैसला कर लिया क्योंकि वह अपने पति के तेज खर्राटों की वजह से रात भर सो नहीं पाती थी। इंसान अच्छे हैं, पर सोने नहीं देते काउंसलिंग के दौरान पत्नी ने भावुक होते हुए कहा कि उसके पति दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके सोने के बाद कमरे में गूंजने वाली तेज आवाजें उसकी रातों की नींद छीन चुकी हैं। नींद पूरी न होने के कारण उसका मानसिक तनाव बढ़ रहा था, जिससे तंग आकर आखिरकार उसने अलग होने का मन बना लिया। हालांकि, कोर्ट के काउंसलर्स और डॉक्टरों की सूझबूझ से इस दंपती को चिकित्सकीय सलाह दी गई, जिसके बाद दोनों ने तलाक का फैसला बदल दिया और साथ रहने को राजी हो गए। यह ‘स्लीप एपनिया’ बीमारी का है संकेत इस मामले पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज खर्राटे लेना कोई सामान्य बात या गहरी नींद की निशानी नहीं है, बल्कि यह स्लीप एपनिया (Sleep Apnea) जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। बदलते लाइफस्टाइल, जंक फूड और बढ़ते मोटापे के कारण पिछले 10 वर्षों में स्लीप एपनिया के मरीजों की संख्या में करीब तीन गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, स्लीप एपनिया के कारण सोते समय शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अचानक गिर जाता है, जिससे हार्ट अटैक (Heart Attack) और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दांपत्य जीवन पर पड़ रहा असर मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना है कि इस बीमारी का असर सिर्फ मरीज की सेहत पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। पार्टनर की नींद खराब होने से आपसी चिड़चिड़ापन और विवाद बढ़ते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर परिवार में कोई बहुत तेज खर्राटे लेता है, तो उसे डांटने या नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत स्लीप एक्सपर्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर उसका इलाज शुरू करवाएं।

बांका। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के लिए अनुशासन का दायरा और सख्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे राज्य भर के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। अब देरी से स्कूल आने या जल्दी जाने वाले शिक्षकों को आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। ​क्या है नया फरमान? ​शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार यदि कोई शिक्षक महीने के दौरान कुल तीन दिन विद्यालय में देरी से पहुंचता है या निर्धारित समय से पूर्व निकल जाता है तो उनके एक दिन के वेतन में कटौती कर ली जाएगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से जून महीने के वेतन भुगतान से सख्ती से लागू की जा रही है। ​उपस्थिति रिपोर्ट और सत्यापन की प्रक्रिया ​डीपीओ स्थापना, संजय कुमार यादव ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) और प्रधानाध्यापकों (HM) को पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर शिक्षकों की उपस्थिति रिपोर्ट मांगी है। प्रधानाध्यापकों को अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों की ई-शिक्षा कोष पर दर्ज हाजिरी का सत्यापन कर प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) को सौंपना होगा। इस प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही शिक्षकों के वेतन का भुगतान संभव हो सकेगा। ​मार्क ऑन ड्यूटी और ऑनलाइन हाजिरी पर कड़ा रुख ​विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभागीय या उच्चाधिकारी के ठोस आदेश के बिना मार्क ऑन ड्यूटी हाजिरी मान्य नहीं होगी। यदि कोई शिक्षक बिना पूर्व अनुमति के यह हाजिरी लगाता है, तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा और वेतन काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त: ​यदि कोई शिक्षक पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है, तो उसे भी उस दिन के लिए अनुपस्थित मानकर वेतन कटौती की जाएगी। ​फोटो से फोटो खींचकर हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अलग से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ​शिक्षकों में बढ़ी चिंता ​अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र के निर्देश पर डीईओ देवनारायण पंडित द्वारा जारी इस आदेश के बाद से ही शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। विशेष रूप से वे शिक्षक अधिक तनाव में हैं जो नियमित रूप से देरी से स्कूल पहुंचते थे या मनमाने ढंग से मार्क ऑन ड्यूटी हाजिरी का लाभ लेते थे। वेतन कटौती और सख्त निगरानी के डर से अब शिक्षकों ने विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग का यह कदम स्कूलों में पठन-पाठन की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

जगदलपुर। शहर के धरमपुरा स्थित विशाल मेगा मार्ट में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पार्किंग में तैनात एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड को युवक ने जमीन पर गिराया और फिर घसीट-घसीटकर पीटा। घटना का पूरा घटनाक्रम मेगा मार्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग वायरल हो रहे वीडियो में बुजुर्ग गार्ड खुद को बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि युवक लगातार उनके साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। गार्ड की बेटी ने आरोपी युवक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो बना चर्चा का विषय इस घटना ने सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है।

क्या भारत का विद्यार्थी वास्तव में अपने भविष्य का चुनाव स्वयं कर पा रहा है? ✍ डॉ. भूपेन्द्र धर दीवान बिलासपुर छत्तीसगढ़ शिक्षा-विचारक, मानसिकमाप परामर्शदाता एवं बहु-बुद्धिमत्ता अध्ययन विशेषज्ञ 1. जब सपनों से पहले व्यवस्था तय करने लगे भविष्य : भारत में हर वर्ष लाखों विद्यार्थी अपने सपनों और आकांक्षाओं के साथ विद्यालयों की दहलीज़ पर प्रवेश करते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई वित्त विशेषज्ञ बनना चाहता है, तो कोई व्यवसाय और उद्यमिता की दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक विद्यार्थी यह अपेक्षा करता है कि शिक्षा व्यवस्था उसे उसकी रुचि, क्षमता और भविष्य की दिशा के अनुरूप विषय चुनने का अवसर प्रदान करेगी। किन्तु भारतीय विद्यालयी व्यवस्था की एक कठोर वास्तविकता यह है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी यह स्वयं तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या पढ़ना है। अनेक परिस्थितियों में यह निर्णय उनकी रुचि नहीं, बल्कि विद्यालय की संरचनात्मक सीमाएँ, सीमित संसाधन और संस्थागत व्यवस्थाएँ तय करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था - शिक्षा वह है जो मनुष्य में निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करे। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था ही विकल्पों को सीमित कर दे, तब व्यक्ति की संभावनाएँ भी सीमित होने लगती हैं। जब व्यवस्था सपनों से बड़ी हो जाए, तब प्रतिभा जन्म लेने से पहले ही सीमित हो जाती है। 2. नीतियाँ विकल्प देती हैं, लेकिन व्यवस्था सीमाएँ खड़ी कर देती है : भारत की नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की स्पष्ट दिशा दी है। नीति का मूल दर्शन यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चयन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जमीनी यथार्थ अक्सर इस आदर्श के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। देश के हजारों विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, गणित, वाणिज्य, कला अथवा अन्य संकाय समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। कई विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही यह तय कर लिया जाता है कि उस वर्ष कौन से विषय संचालित होंगे, और विद्यार्थियों को उसी पूर्वनिर्धारित ढाँचे में अपना भविष्य चुनने के लिए विवश होना पड़ता है। नीतियाँ स्वतंत्रता का वादा करती हैं, लेकिन अधूरी व्यवस्थाएँ अक्सर उस स्वतंत्रता को कागज़ों तक सीमित कर देती हैं। और यह समस्या केवल नीतिगत विरोधाभास तक सीमित नहीं है; इसका सबसे गंभीर स्वरूप विद्यालयों में कुछ महत्वपूर्ण विषयों की अनुपलब्धता के रूप में सामने आता है। 3. गणित और वाणिज्य : क्यों बंद हो रहे हैं अवसरों के सबसे महत्वपूर्ण द्वार भारतीय विद्यालयी व्यवस्था की सबसे गंभीर किंतु अपेक्षाकृत कम चर्चित चुनौतियों में से एक यह है कि अनेक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित एवं वाणिज्य संकाय नियमित रूप से संचालित ही नहीं हो पाते। विडंबना यह है कि अनेक विद्यालयों में गणित और वाणिज्य जैसे भविष्य-निर्धारक विषय, विशेषज्ञ शिक्षकों की अनुपलब्धता अथवा संस्थागत प्राथमिकता के अभाव के कारण विद्यार्थियों की पहुँच से बाहर बने हुए हैं। कई परिस्थितियों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर पर अध्यापन करने में रुचि नहीं दिखाते, और कई विद्यालय इन संकायों को प्रारंभ करने की अपेक्षित प्रशासनिक प्राथमिकता ही विकसित नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप हजारों विद्यार्थी उन विषयों तक पहुँच ही नहीं बना पाते जो उनके संभावित करियर की आधारशिला बन सकते थे। कई बार करियर की पहली बाधा प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विद्यालय में अनुपस्थित विषय बन जाता है। 4. एक विद्यार्थी का सपना अक्सर विद्यालय की सीमाओं से हार जाता है : देश के अनेक छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेटा विशेषज्ञ या वित्त विशेषज्ञ बनने का सपना देखते हैं। लेकिन उनके आसपास उपलब्ध विद्यालयों में गणित या वाणिज्य संकाय ही उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के सामने केवल दो विकल्प बचते हैं - या तो वह अपनी वास्तविक रुचि बदल दे, या फिर आर्थिक और सामाजिक सीमाओं के बीच अपने सपनों का आकार छोटा कर दे। यहीं शिक्षा अवसर का माध्यम बनने के बजाय परिस्थितियों से समझौते का माध्यम बन जाती है। कभी-कभी असफलता मेहनत की कमी से नहीं, अवसरों की अनुपलब्धता से जन्म लेती है। 5. जब आर्थिक सीमाएँ भी तय करने लगें शिक्षा का रास्ता : संसाधन-संपन्न परिवार अपने बच्चों को बेहतर विकल्पों के लिए दूसरे विद्यालयों अथवा दूसरे शहरों में भेज सकते हैं। लेकिन ग्रामीण और आर्थिक रूप से सीमित परिवारों के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता। अनेक अभिभावक जानते हैं कि उनके बच्चे की रुचि किसी विशेष विषय में है, लेकिन आर्थिक सीमाएँ उन्हें वैकल्पिक शैक्षणिक अवसर चुनने की अनुमति नहीं देतीं। कोफ़ी अन्नान ने कहा था - ज्ञान ही वह शक्ति है जो अवसरों को समान बनाती है और समाज को न्यायपूर्ण दिशा देती है। लेकिन जब अवसरों तक पहुँच असमान हो, तब शिक्षा समानता का माध्यम बनने के बजाय असमानता को स्थायी बना सकती है। शिक्षा में असमानता केवल विद्यालयों की समस्या नहीं, यह भविष्य के वितरण में असमानता है। 6. प्रतिभा तैयार है, लेकिन व्यवस्था रास्ता नहीं देती : शिक्षा मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता समान नहीं होती। कोई तार्किक-गणितीय क्षमता में उत्कृष्ट होता है, कोई भाषाई दक्षता में, कोई व्यवसायिक समझ में, तो कोई रचनात्मक अभिव्यक्ति में। यदि किसी विद्यार्थी को उसकी स्वाभाविक क्षमता और रुचि के अनुरूप विषय चुनने का अवसर नहीं मिलता, तो इसका नुकसान केवल उस विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता; इससे राष्ट्र की सामूहिक प्रतिभा भी सीमित हो जाती है। जब सही प्रतिभा को सही विषय नहीं मिलता, तब नुकसान केवल विद्यार्थी का नहीं, पूरे राष्ट्र का होता है। 7. नई शिक्षा नीति की असली परीक्षा : विद्यालयों की वास्तविक क्षमता शिक्षा सुधारों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और विकल्प-आधारित बनाना है। लेकिन यदि विद्यालयों में पर्याप्त विषय विशेषज्ञ शिक्षक, बहुविषयक संरचना, तकनीकी संसाधन और संस्थागत तैयारी विकसित नहीं की जाती, तो नीतियाँ केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाएँगी। शिक्षा सुधारों का वास्तविक मूल्यांकन सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि विद्यालयों की वास्तविक क्षमता से किया जाना चाहिए। 8. भारत को तय करना होगा : अवसर समान होंगे या भविष्य असमान भारत आज ज्ञान-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भविष्य का संसार कौशल, नवाचार और विशेषज्ञता पर आधारित होगा। ऐसे समय में यदि लाखों विद्यार्थियों को उनकी पसंद के विषय तक पहुँच ही न मिले, तो यह केवल शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास क्षमता को सीमित करने वाली एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती है। कोई भी राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ता है, जितनी स्वतंत्रता वह अपने युवाओं को भविष्य चुनने में देता है। 9. सच्ची शिक्षा वही, जहाँ भविष्य का निर्णय विद्यार्थी करे, व्यवस्था नहीं : किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन केवल विद्यालयों की संख्या, परीक्षा परिणामों या नीतिगत घोषणाओं से नहीं होना चाहिए। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य का चुनाव स्वयं करने की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है। जब विद्यालयों की संरचनात्मक सीमाएँ विद्यार्थियों के सपनों की दिशा तय करने लगती हैं, तब यह केवल शिक्षा व्यवस्था की समस्या नहीं रहती — यह राष्ट्र की संभावनाओं पर लगाया गया एक अदृश्य प्रतिबंध बन जाती है। यदि शिक्षा व्यवस्था यह तय करने लगे कि विद्यार्थी क्या पढ़ सकता है, तो यह केवल विकल्पों का संकट नहीं — यह संभावनाओं का मौन दमन है भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि विषय चयन का अधिकार केवल नीति की भाषा न रहे, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की वास्तविक स्वतंत्रता बने। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी विफलता तब होती है, जब उसकी व्यवस्था अपनी प्रतिभाओं की दिशा तय करने लगे। क्योंकि अंततः - जहाँ अवसर सीमित होते हैं, वहाँ भविष्य प्रतिभा नहीं, परिस्थितियाँ तय करती हैं। 10. संदर्भ सूची : भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). विद्यालयी शिक्षा, पाठ्यचर्या संरचना एवं विषय चयन संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश। नई दिल्ली : एनसीईआरटी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE). उच्च माध्यमिक शिक्षा में विषय संरचना, संकाय संचालन एवं विद्यालयी प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश। नई दिल्ली : सीबीएसई। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार. विद्यालयी शिक्षा में समान अवसर, पहुँच एवं समावेशी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय दस्तावेज। नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। यूनेस्को (UNESCO) (2021). शिक्षा का भविष्य : वैश्विक सामाजिक अनुबंध की नई परिकल्पना पेरिस : यूनेस्को। OECD (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) (2018). भविष्य की शिक्षा और कौशल रूपरेखा – शिक्षा 2030 ढांचा पेरिस : OECD प्रकाशन। हावर्ड गार्डनर (1983)। फ्रेम्स ऑफ माइंड: द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स (बहु-बुद्धिमत्ता सिद्धांत एवं विद्यार्थी क्षमता विविधता पर आधारित प्रमुख ग्रंथ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC). भारतीय शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा, लचीले पाठ्यक्रम एवं विकल्प-आधारित अधिगम संबंधी दिशा-निर्देशन नई दिल्ली : यूजीसी। भारतीय विद्यालयी शिक्षा पर राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्टें - विद्यालयों में संसाधन उपलब्धता, विषय संरचना, शिक्षक उपलब्धता एवं क्षेत्रीय शैक्षिक असमानताओं पर आधारित अध्ययन रिपोर्टें। समकालीन शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा समाजशास्त्र संबंधी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध अध्ययन - विद्यार्थी अभिरुचि, विषय चयन, अवसर असमानता, ग्रामीण शिक्षा संरचना एवं करियर विकल्पों पर आधारित शोध साहित्य।

गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र होने के आधार पर किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। सात फेरे और पारंपरिक रस्मों के बिना शादी कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाएगी।कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए शादी को संस्कार और सामाजिक बंधन बताया। अदालत ने कहा कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में जीवन भर चलने वाला एक पवित्र संस्कार है। जस्टिस इलेश जे। वोरा और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट केवल पहले से हुई शादी का रिकॉर्ड होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सप्तपदी जैसी रस्में यानी दूल्हा और दुल्हन का पवित्र अग्नि के सामने मिलकर सात कदम चलना, शादी को एक संस्कार और पवित्र बंधन के तौर पर आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनी दर्जा देती हैं। मामला ब्रिटेन में रहने वाले एक व्यक्ति की अपील से जुड़ा है। युवक ने दावा किया कि लड़की के पिता की कंपनी में काम करने के दौरान प्रमोशन का लालच और नौकरी से निकालने की धमकी देकर धोखे से उसके हस्ताक्षर ले लिए गए। फिर शादी का पंजीकरण भी करा लिया गया। युवक ने कहा कि कभी भी हिंदू रीति-रिवाज से हमारी शादी नहीं हुई और ना कभी हमदोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहे। हाईकोर्ट ने गौर किया कि फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करके गलती की। याचिकाकर्ता के वकील राहिल जैन ने कहा कि विरोधी पक्ष ने भी स्वीकार किया है कि हिंदू रीति-रिवाज और धार्मिक संस्कार के अनुसार विवाह नहीं हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि शादी सिर्फ कागज पर पंजीकरण नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में एक पवित्र संस्कार है। शादी के लिए सात फेरे और पारंपरिक रस्में जरूरी हैं। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और शादी को शुरुआत से शून्य (null and void ab initio) घोषित कर दिया।

MGNREGA की जगह आया VB-G RAM G: ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना ‘मनरेगा’ आज से इतिहास से पन्नों में दर्ज हो गया। केंद्र की मोदी सरकार आज से मनरेगा की जगह नई योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 यानी वीबी-जी राम-जी कानून (VB-G RAM G) लागू कर दिया है। VB-G RAM G के तहत अब साल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। वहीं, देशभर में औसत दिहाड़ी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी मजदूरों को लगभग 28 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में होगा। इस दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि मजदूरी समय पर मिल सके और काम चलते रहें। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली हैं। चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। केंद्र और राज्यों ने मिलकर वीबी-जी राम-जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था तैयार है और चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। ज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि मिली देशभर में अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इससे अधिनियम लागू होने के पहले दिन से ही रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने नए ढांचे में निर्बाध बदलाव (सीमलेस ट्रांजिशन) सुनिश्चित किया है। पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, ताकि रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए। वीबी-जी राम-जी योजना की 3 जरूरी बातें जिन लोगों के जॉब कार्ड का ई-केवाईसी हो चुका है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलने तक पुराने जॉब कार्ड से ही काम कर सकेंगे। नई व्यवस्था में भी ग्राम पंचायतें पहले की तरह काम तय करेंगी और उनकी निगरानी करेंगी। जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, खेती, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तीकरण से जुड़े कामों पर खास ध्यान रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून के लिए बजट रखा है। वहीं, 24 राज्यों ने अपनी VB-G RAM G योजना जारी कर दी है।

IND vs ENG 1st T20: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज से आगाज होने जा रहा है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 की हार के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस दौरे की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। वहीं, हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस रात 9:30 बजे होगा। मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। मुकाबला शुरू होने से पहले आइए दोनों टीमों के हेड-टू-हेड आँकड़े, संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत मैच से जुड़ी सभी ज़रूरी अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बना हुआ है सस्पेंस पूरी सीरीज से पहले सबसे ज्यादा चर्चा 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित अंतरराष्ट्रीय डेब्यू को लेकर हो रही है। हालांकि, मैच की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम एकादश का फैसला टीम प्रबंधन की रणनीति के अनुसार किया जाएगा और फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अय्यर ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वह खुद को साबित करने में सफल रहेंगे। आयरलैंड दौरे पर टीम में शामिल होने के बावजूद वह प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना सके थे। ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर उनके डेब्यू की संभावना जताई जा रही है। यदि वैभव को मौका मिलता है तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। श्रेयस अय्यर के सामने खुद को साबित करने की चुनौती आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर पर इस दौरे में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। बतौर कप्तान अपनी पहली टी20 सीरीज गंवाने वाले अय्यर अब इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर नए अभियान की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेंगे। उनकी कप्तानी और टीम चयन दोनों पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी। हेड-टू-हेड में किस टीम का पलड़ा भारी? भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने 18 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। हालांकि, इंग्लैंड की सरजमीं पर मेजबान टीम का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। वहां खेले गए 9 टी20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने 5 और भारत ने 4 मैच जीते हैं। अगर दोनों देशों के बीच खेली गई टी20 सीरीज की बात करें तो अब तक 9 सीरीज आयोजित हुई हैं। इनमें भारत ने 5, इंग्लैंड ने 3 सीरीज जीती हैं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही है। खास बात यह है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछली पांच टी20 सीरीज लगातार अपने नाम की हैं, जिससे उसका मनोबल काफी ऊंचा होगा। रिवरसाइड ग्राउंड की पिच रिपोर्ट चेस्टर-ले-स्ट्रीट का रिवरसाइड ग्राउंड आमतौर पर संतुलित विकेट माना जाता है। मैच की शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग का अच्छा सहयोग मिलता है, खासकर जब मौसम में नमी हो और आसमान में बादल छाए हों। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती जाती है और रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को भी विकेट से हल्की टर्न और ग्रिप मिलती है, जिससे वे बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। वहीं, इस मैदान की तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होती है और एक बार सेट होने के बाद चौके-छक्के लगाना आसान हो जाता है। अच्छे बाउंस और शुरुआती नमी को देखते हुए इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि नई गेंद का पूरा फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा दूसरी पारी में पड़ने वाली ओस भी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए मददगार साबित हो सकती है। रिवरसाइड ग्राउंड के टी20 इंटरनेशनल आंकड़े चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर अब तक 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 138 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 131 रन रहा है। इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर 195 रन दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम स्कोर 55 रन रहा है। वहीं, 143 रन यहां सफलतापूर्वक चेज किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है, जबकि 179 रन इस मैदान पर सफलतापूर्वक बचाया गया सबसे छोटा स्कोर (Lowest Total Defended) है। मुकाबले पर बारिश का खतरा, मौसम बन सकता है बड़ा फैक्टर भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले पर मौसम का भी असर पड़ सकता है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मैच के दौरान करीब 80 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में बारिश मुकाबले का रोमांच फीका कर सकती है और दोनों टीमों की रणनीति पर भी असर डाल सकती है। IND vs ENG 1st T20: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले से पहले मेजबान इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है। वहीं, भारतीय टीम की अंतिम एकादश का खुलासा टॉस के समय किया जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। इंग्लैंड की प्लेइंग-11 फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद और ल्यूक वुड। भारत की संभावित प्लेइंग-11 संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती। भारतीय फैंस की उड़ेंगी नींदें भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को देर रात तक जागना पड़ेगा। इंग्लैंड में यह मैच स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका समय रात 10:00 बजे होगा। वहीं टॉस स्थानीय समयानुसार शाम 5:00 बजे और भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे होगा। आमतौर पर एक टी20 मुकाबला तीन से चार घंटे तक चलता है। ऐसे में पहला मैच रात 1 से 2 बजे के बीच समाप्त होने की संभावना है, जिससे अगले दिन सुबह जल्दी उठने वाले फैंस के लिए पूरा मुकाबला देखना आसान नहीं होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि सीरीज का दूसरा टी20 भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे खेला जाएगा, जिससे दर्शकों को देर रात तक जागना नहीं पड़ेगा। India vs England 1st T20 Live Streaming: भारत में कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव मैच? भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अगर आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो जियोहॉटस्टार पर लॉग इन करके मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहां दर्शकों को हिंदी, अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी मिलेगा। वहीं, अगर आप इस मुकाबले का आनंद टीवी पर लाइव लेना चाहते हैं, तो मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। अलग-अलग चैनलों पर दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री सुनने का विकल्प मिलेगा। इस सीरीज के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार जियोस्टार के पास हैं, जबकि टेलीविज़न प्रसारण (Linear TV Rights) का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज 2026: पूरा शेड्यूल भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 1 जुलाई से होगा। पहला, तीसरा और चौथा मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे, जबकि दूसरा और पांचवां टी20 शाम 7:00 बजे खेला जाएगा। सीरीज का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है— 1 जुलाई (बुधवार): पहला टी20, चेस्टर-ले-स्ट्रीट – रात 10:00 बजे 4 जुलाई (शनिवार): दूसरा टी20, मैनचेस्टर – शाम 7:00 बजे 7 जुलाई (मंगलवार): तीसरा टी20, नॉटिंघम – रात 10:00 बजे 9 जुलाई (गुरुवार): चौथा टी20, ब्रिस्टल – रात 10:00 बजे 11 जुलाई (शनिवार): पांचवां टी20, साउथेम्प्टन – शाम 7:00 बजे टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और सूर्यांश शेडगे। टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ़्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड।

चंडीगढ़। पंजाब में भीषण गर्मी और धान की बुआई (झोने की लुआइ) के पीक सीजन के बीच बिजली की किल्लत गहराने लगी है। राज्य में बिजली की मांग सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17,000 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मॉनसून की बारिश ही इस स्थिति से राहत दिला सकती है, जिसका किसान भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में बिजली की मांग पिछले वर्षों के मुकाबले काफी बढ़ गई है। बीते दिन राज्य में बिजली की मांग रिकॉर्ड 17,147 मेगावाट तक पहुंच गई। तुलनात्मक रूप से देखें तो 29 जून, 2025 को बिजली की मांग 15,421 मेगावाट थी। इसके अलावा 29 जून, 2024 को बिजली की मांग 16,083 मेगावाट दर्ज की गई थी। बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी जानकारी के अनुसार, पंजाब के अपने बिजली उत्पादन स्रोतों से इस समय सिर्फ 5,788 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। यही वजह है कि पंजाब को 11,359 मेगावाट बिजली बाहरी स्रोतों से लेनी पड़ रही है, जिसमें से अकेले केंद्रीय पूल से 10,594 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। गर्मी और धान के सीजन ने बढ़ाई खपत बिजली की इस रिकॉर्ड मांग के पीछे दो मुख्य कारण हैं-भीषण गर्मी और धान का सीजन। खेतों को तैयार करने (कद्दू करने) और धान की रोपाई के लिए किसान ग्राउंड वाटर (भूजल) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ट्यूबवेल की मोटरों के कारण बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच किसानों को बिजली कटों का भी सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए घरों में एसी, कूलर, फ्रिज और पंखों का इस्तेमाल बढ़ गया है, साथ ही उद्योगों (इंडस्ट्रीज) की तरफ से भी बिजली की डिमांड में तेजी आई है। अब मॉनसून पर टिकी नजरें पंजाब का बिजली विभाग इस समय पूरी तरह मौसम के मिजाज पर नजर बनाए हुए है। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है, तो बिजली की मांग में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। धान के सीजन के कारण किसानों की नजरें भी आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि भारी बारिश से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस बार मॉनसून अपने तय समय से थोड़ा देरी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मॉनसून जुलाई के पहले हफ्ते में पंजाब में दस्तक दे सकता है। हालांकि, इससे पहले ही प्री-मॉनसून एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है ।

रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला और उसकी एक सहयोगी के खिलाफ अश्लील तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीरगांव के गांधी नगर निवासी पीड़ित दुलीचंद कुम्हार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पहचान अशोक नगर श्मशान घाट के पास रहने वाली एक महिला से थी, जो मांगेश्वरी सिंह उर्फ जोगेश्वरी उर्फ रिंकी के नाम से भी जानी जाती है। शिकायत के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को महिला के बुलावे पर वह उसके घर गया था, जहां पहले से एक अन्य महिला भी मौजूद थी। आरोप है कि दोनों महिलाओं ने उसे जबरन शराब पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसके बाद वह बेहोश हो गया। पीड़ित का कहना है कि होश आने पर उसने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में पाया और उसके अश्लील फोटो खींचे जा चुके थे। इसके बाद दो दिन बाद आरोपित महिला ने उसे फिर अपने घर बुलाया और कथित तौर पर दूसरी महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं। इन तस्वीरों को परिवार और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसों की मांग की गई। डर और सामाजिक बदनामी के कारण पीड़ित ने आरोपितों के दबाव में आकर भुगतान करना शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक, 8 जनवरी को 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इसके बाद फरवरी में 48 हजार, मार्च में 45 हजार, अप्रैल में 46 हजार, मई में 46 हजार और जून में 30 हजार रुपये की वसूली की गई। इस तरह कुल 2,65,000 रुपये की रकम वसूले जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार और पैसे की मांग कर रही थीं तथा तस्वीरें वायरल करने की धमकी देती रहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुढ़ियारी थाना पुलिस ने दोनों आरोपित महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

नरसिंहपुर। तेंदुखेड़ा क्षेत्र से नाबालिग से दरिंदगी की खबर सामने आई है। एक नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया गया। इस घिनौनी करतूत का खुलासा तब हुआ, जब गर्भवती हुई नाबालिग मासूम ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। डरा-धमकाकर कई दिनों तक किया दुष्कर्म तेंदूखेड़ा थाना पुलिस क अनुसार नरसिंहपुर जिले का रहने वाला आरोपी राजा लोधी पीड़ित नाबालिग बच्ची  लंबे समय से डराता-धमकाता था और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। बच्ची के मां बनने के बाद जब परिजनं ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने रोते हुए आरोपी राजा लोधी की इस हैवानियत की पूरी कहानी बयां की। आरोपी जेल में, अब होगा नवजात और आरोपी का DNA टेस्ट परिजनों और पीड़ित बच्ची की शिकायत पर तेंदूखेड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजा लोधी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और वैज्ञानिक साक्ष्य को मजबूत करने के लिए आरोपी राजा लोधी और नवजात बच्चे का डीएनए (DNA) टेस्ट कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सैंपल भेज दिए गए हैं।