छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने आज महासमुंद जिले के  निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायज़ा लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री  जायसवाल ने भवन निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने दिसंबर 2025 तक सभी सिविल वर्क पूरे करने के निर्देश दिए। समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार पेनाल्टी शुल्क लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री को कॉलेज के निर्माण की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति, भविष्य की योजना और संभावित समय सीमा की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने अधिकारियों की टीम से यह सुनिश्चित करने कहा कि निर्माण कार्य समयसीमा के भीतर पूरा हो। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 89.19 एकड़ में 325 करोड़ की अनुमोदित लागत से तैयार हो रहा है। महासमुंद में 125 सीटर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। कॉलेज भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं का हो रहा उपचार एवं सुरक्षित प्रसव  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार डीएमफ मद का स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बलरामपुर में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए इस मद से जिला चिकित्सालय बलरामपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है।       गौरतलब है कि जिला अस्पताल बलरामपुर में लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव और चिकित्सीय सलाह और इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, परन्तु अब यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने से गर्भवती माताओं को अपने जिले में ही इलाज की बेहतर सुविधा प्राप्त हो रही है।      स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला खनिज न्यास मद से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभम मित्रा (डीएनबी) की नियुक्ति हुई है, जिन्होंने अस्पताल में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। अस्पताल में लम्बे समय से बंद पड़े सर्जरी विभाग फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं होने से जिले के गर्भवती माता जिन्हें ऑपरेशन की जरुरत पड़ती थी उन्हें अंबिकापुर जिला अस्पताल भेजा जाता था, लेकिन अब यह सुविधा जिला अस्पताल बलरामपुर में ही शुरू हो गयी है।      स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभम मित्रा के द्वारा जिला चिकित्सालय बलरामपुर के प्रसूति वार्ड में भर्ती 25 वर्षीय श्रीमती नीलम मिंज का मेजर सर्जरी किया गया, जो सफल रहा। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बच्चे का वजन लगभग 3.2 किलोग्राम है जोे चिकित्सकों के निगरानी में है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. शशांक गुप्ता ने कहा कि जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होना जिले के लिए उपलब्धि है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के आ जाने से जिले के सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और उपचार की बेहतर सुविधा मिल रही है। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश शासन के शहरी विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य एवं क्षेत्रीय विकास से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री  साय ने  विजयवर्गीय का आत्मीय स्वागत किया तथा उन्हें छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक शॉल एवं नंदी भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष  संजय श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज भी उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री  साय भैंसा में आयोजित सुशासन तिहार में ग्रामीणों से हुए रूबरू 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के लिए 10 जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी भैंसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पानी टंकी, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी ₹3.5 करोड़ की सौगात नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा समाधान शिविर में 110 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित सुशासन शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देशभर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। शिविर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी, और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे। हमारी सरकार इस संकल्प को साकार करने हेतु छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बचे हुए पात्र परिवारों को ‘आवास प्लस प्लस’ योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्राम भैंसा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत वाले विभिन्न कार्यों की घोषणा की। इसमें ग्राम भैंसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 75 लाख रुपए, हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपए, पानी टंकी एवं पाइपलाइन विस्तार हेतु 55 लाख रुपए, हायर सेकेंडरी स्कूल निर्माण हेतु 50 लाख रुपए, अहाता एवं शेड निर्माण हेतु 20 लाख रुपए, ग्राम अमोड़ी में पाइपलाइन विस्तार हेतु 42 लाख रुपए, हायर सेकेंडरी स्कूल में तीन अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 24 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने भैंसा में नवीन पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री  साय ने समाधान शिविर के दौरान विभिन्न हितग्राहियों से योजनाओं के फीडबैक भी लिए। श्रीमती चंदन ने 'महतारी वंदन योजना' के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि वे इस योजना की राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और आवश्यक जरूरतों में करती हैं। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सुशासन तभी सार्थक होता है जब उसकी गूंज गांव-गांव और  घर-घर तक सुनाई दे। आज प्रधानमंत्री आवास की चाबियाँ सिर्फ मकान की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन की चाबियाँ हैं।  

पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मुख्यमंत्री निवास में संगोष्ठी आयोजित मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रमुख वक्ता के रूप में हुए शामिल पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती पर आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रमुख वक्ता के रूप में संगोष्ठी को संबोधित किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री  तोखन साहू और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी संगोष्ठी में शामिल हुए। विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील और साहित्यकार भी बड़ी संख्या में संगोष्ठी में मौजूद थे।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संगोष्ठी में राजमाता रानी अहिल्याबाई होल्कर के योगदानों को स्मरण करते हुए उन्हें भारत की सांस्कृतिक एकता और सुशासन का प्रतीक बताया। उन्होंने रानी अहिल्याबाई होल्कर के करीब 30 वर्षों के शासन को प्रजा कल्याण, राष्ट्र निर्माण और न्याय का स्वर्ण युग कहा। उन्होंने कहा कि इंदौर की महारानी होने के बावजूद राजमाता ने स्वयं को किसी एक भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा। उन्होंने देशभर में मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उन्होंने रामराज्य की अवधारणा को साकार करते हुए तीन दशकों तक होल्कर राजवंश का नेतृत्व किया।मुख्यमंत्री साय ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में रानी अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को ऐतिहासिक बताया। पेशवा माधवराव की इच्छा के अनुरूप राजमाता ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर करोड़ों आस्थावानों की भावना को सम्मान दिया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का प्रतीक बना।  साय ने कहा कि आज इंदौर देश में स्वच्छता में अग्रणी है, इसके पीछे राजमाता द्वारा स्थापित गुड गवर्नेंस की प्रेरणा है। वे न्यायप्रिय थीं। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी न्याय के लिए दंड देने से परहेज नहीं किया।मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  प्रहलाद सिंह पटेल ने संगोष्ठी को प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1767 से 1795 तक अपने 28 वर्षो के शासन काल में धर्मसत्ता और न्यायसत्ता की आवाज बुलंद की। उन्होंने अपने जीवन में तमाम विपत्तियों के बीच अनेक अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने अपने शासन काल में सार्वजनिक धन और राजकोष के सदुपयोग की मिसालें कायम की। राजसत्ता की कोई राशि कभी अपने लिए खर्च नहीं की। श्री पटेल ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर अपने पति के निधन के बाद कभी राजमहल में नहीं रहीं। झोपड़ी में अपना जीवन बिताया। न्याय के लिए उन्होंने अपने पुत्र को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। उन्होंने अपने शासन में विधवाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति प्रदान की। रानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रजाहितैषी और कल्याणकारी कार्यों के कारण उनके राज्य के लोगों ने उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया था।विधायक किरण देव और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल ने भी संगोष्ठी में रानी अहिल्याबाई होल्कर के व्यक्तित्व, कार्यों और उनके शासन काल की विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई होल्कर ने अपने सुशासन, न्यायप्रियता एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। संगोष्ठी के माध्यम से आज हम उनके विचारों का स्मरण कर रहे हैं। उनके कार्य हमें सामाजिक समरसता और जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। यह संगोष्ठी आज की पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।संगोष्ठी में धनकर समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को रानी अहिल्याबाई होल्कर का तैलचित्र भेंट किया। विधायकगण सर्व सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्व विजय सिंह तोमर, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, पूर्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सीएसआईडीसी के पूर्व अध्यश्र  छगन मूंदड़ा और शंकर अग्रवाल सहित कई निगमों, मंडलों, आयोगों के पदाधिकारी और युवा बड़ी संख्या में संगोष्ठी में उपस्थित थे।

स्मार्ट सिटी बिलासपुर के नागरिक कस्बाई मानसिकता से ऊपर ही नहीं उठ पाते इस सूची में स्मार्ट सिटी की प्रथम नागरिक भी शामिल है। नागरिकों को नागरिक सुविधा और व्यवस्थाएं तो स्मार्ट सिटी लेवल की चाहिए पर मानसिकता गुरंदी लेवल की है। सड़क चौड़ी चाहिए पर अपना व्यवसाय नाले पर अतिक्रमण कर के करेंगे। जवाली नाले पर जब रोटरी के साथ समझौते के तहत नाला बन रहा था और बाद में एक विशेष योजना के तहत नाले पर स्लैब डालकर उसे सड़क का रूप प्रदान किया गया तभी नाले के दोनों और जिनके भूखंड थे और निर्माण थे उन्हें स्पष्ट कहा गया था कि नल की ओर मुख्य द्वारा नहीं होगा। दोनों और लगी हुई रेलिंग को ना तो हटाया जाएगा ना ही इस और वाणिज्यिक गति विधि होगी। इतना ही नहीं व्यापवर्तन का नियम भी इस मामले में स्पष्ट है। नाले से 15 फीट दूर से व्यापवर्तन होगा। तब यह प्रश्न उठता है कि जवाली नाले से लगे हुए दोनों ओर के भूखंड का व्यापवर्तन में 15 फीट जगह छोड़ी गई है तो उसे पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने वाले निर्दोष कैसे कहे जा सकते हैं। निर्माण लागत आज इतनी बढ़ चुकी है कि अवैध निर्माण धन्ना सेठ ही कर सकता है। यदि शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित देखना है तो शहर के प्रथम नागरिक से लेकर हर नागरिक को कास्बाई मानसिकता से उबरना होगा। एक दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने भाजपा ,प्रदेश सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे तो बिलासपुर नगर निगम की मेयर पूजा विधानी ने निगम प्रशासन पर बिना पूछे , बिना बताए तोड़फोड़ की कार्रवाई करने को लेकर अपना गुस्सा उतारा। ये दो वाकया बताती है कि सरकार में भाजपा के ही लोगों की नाराजगी है । इन दोनों बातों को लेकर कांग्रेस के नेता मजे ले रहे है । चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा की महापौर है इसलिए किसी विवाद या संवाद हीनता की कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए बल्कि बिलासपुर के अधिकाधिक विकास के लिए राज्य सरकार से फंड लाने का काम होना चाहिए लेकिन मेयर के आरोपों से तो यही लगता है कि नगर निगम के अफसर और कर्मचारी बड़े निर्णयों को भी महापौर की जानकारी में लाए बगैर ही अंजाम तक पहुंचा देना चाहते है । मेयर ने ज्वाली नाला के पास निर्माण को तोड़ने को लेकर भवन अधिकारी को तलब कर सवाल जवाब करते हुए नाराजगी जताई है । इससे स्पष्ट है कि नगर निगम में महापौर और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी है। निगम द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई महापौर को जानकारी दिए बिना ही कर दी गई. बुल्डोजर कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों ने जब मेयर से शिकायत की, तो मेयर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई. इसके साथ ही उन्होंने निगम में अफसरशाही चलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है .जवाली नाला रोड पर सोमवार को नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई व्यापारियों के दुकानों को हटा दिए. इससे समुदाय में भारी आक्रोश भड़का. प्रभावित व्यापारियों ने मेयर पूजा विधानी के कार्यालय का रुख कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर मेयर विधानी ने बिलासपुर नगर निगम की भवन शाखा के मुख्य अधिकारी को तलब किया और कार्रवाई के पीछे की कारण-विवरण पूछे।. जब अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे, तो मेयर ने निगम में बढ़ती अफसरशाही पर कड़ी नाराजगी जताई।. उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधी समाज के व्यापारियों को बिना कोई पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था बताए निशाना बनाया गया.। मेयर ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जनप्रतिनिधियों को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। मेयर पूजा विधानी खुद प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मनमानी और बिना समन्वय के कोई भी कदम दोहराया नहीं जाएगा.। कांग्रेस ने बनाया मुद्दा इधर कांग्रेस के नेता चटखारे लेकर बयान दे रहे है ।ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन ने कहा अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर के कल दिए गए बयानों और ,शहर में अवैध निर्माण कार्य पर निगम की कार्रवाई को लेकर मेयर पूजा विधानी और उनके पति पूर्व सभापति अशोक विधानी की बयान बाजी से स्पष्ट होता है प्रदेश सरकार और निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन ने पूर्व गृहमंत्री तथा पूर्व सभापति के बयान को लेकर कहा है कि भाजपा के लोगों को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है और अशोक विधानी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि नगर निगम में अफसर शाही चल रही है महापौर तथा भाजपा पार्षदों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। महापौर को अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। पूर्व गृहमंत्री के बयान पर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खुद भाजपा के बड़े नेता अपनी ही सरकार पर भाजपा के प्रत्याशी को हराने तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ननकी राम कंवर ने कल कहा था कि भाजपा शासन काल में बिना पैसे के काम नहीं हो रहे हैं तथा कोटवार की जमीन को खरीद बिक्री की जा रही है। राम भरोसे भाजपा सरकार चल रही है। वहीं दूसरी ओर ज्वाली नाला के किनारे तीन मंजिला चार मंजिला अवैध निर्माण पर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर कल पूर्व सभापति अशोक विधानी ने बयान दिया था कि सिंधी समाज के दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। समाज विशेष की दुकानों में ही तोड़फोड़ की जा रही है। निगम की तोड़फोड़ की लगातार हो रही कार्रवाई पर अशोक विधानी ने निगम अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी। जबकि निगम आयुक्त का कहना है कि ज्वाली नाला में नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने निगम के बिना अनुमति तथा नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किया है। शहर में लगता हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से भाजपा में बवाल मच गया है। मेयर पूजा विधानी को समाज के लोगों की सुननी पड़ रही है जबकि समाज भाजपा के पक्षधर है ।ऐसा ही रहा तो समाज का विश्वास उठ जाएगा ।निगम के अधिकारियों ने कहीं सोची समझी चाल के तहत तो यह कार्रवाई नहीं की है

गोंड मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखने वाले पंडी राम मंडावी (68) पारंपरिक वाद्ययंत्रों खासकर बस्तर बांसुरी जिसे स्थानीय भाषा में सुलुर कहा जाता है, उसे बनाने में माहिर हैं. रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर की पारंपरिक वाद्ययंत्र निर्माण कला और लकड़ी की शिल्पकला को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले नारायणपुर जिले के पंडी राम मंडावी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया. गोंड मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखने वाले 68 वर्षीय पंडी राम मंडावी पारंपरिक वाद्ययंत्रों विशेषकर बस्तर बांसुरी जिसे स्थानीय भाषा में ‘सुलुर’ कहते हैं, उसके निर्माण में माहिर हैं.पंडी राम मंडावी ने न केवल बांसुरी बल्कि लकड़ी पर की जाने वाली बारीक चित्रकारी, मूर्तिकला और विभिन्न शिल्पकृतियों के माध्यम से बस्तर की पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाई है. पंडी राम ने यह कला 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच अपने पूर्वजों से सीखी थी और तब से ही बस्तर की सांस्कृतिक परंपराओं को संजोने और आगे बढ़ाने के कार्य में लगे हैं. उनकी कलाकृतियां न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित की गई हैं और खूब सराही गई हैं.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाईपद्मश्री सम्मान मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडी राम मंडावी को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण है. मंडावी जी ने बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया में नई ऊंचाई दी है. 

खाना पकाने का शौक वैसे तो महिलाओं को होता है, किन्तु आज के दौर में पाककला के क्षेत्र में पुरूष भी आगे बढ़कर रूचि दिखा रहे हैं। जिले के ऐसे ही युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, उन्हें रोजगार और स्व रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की पहल पर प्रोजेक्ट युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। जिले के लाईवलीहुड कॉलेज में भी युवाओं को पाककला में दक्ष किया जा रहा है। कुकिंग-बेकिंग की ट्रेनिक मे न केवल युवतियां बल्कि युवक भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहां 30 युवतियां और 4 युवक खाना बनाने का प्रशिक्षण लेकर अपना हुनर को तराश रहे हैं। एक माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में फास्टफूड, चायनीज, स्वीटस्, मेनकोर्स और बेकिंग से बनने वाली लगभग 150 पकवानों को बनाने के तरीके को बारिकी से समझाया जा रहा है। इस कुकिंग-बेकिंग क्लास में युवाओं से प्रेक्टिकल भी कराया जा रहा है। युवाओं को जगदलपुर की श्रीमती ज्योति सुराना और धमतरी के सिमरन कौर तथा प्रतीमा साहू बतौर ट्रेनर कुकिंग-बेकिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां ट्रेनिंग लेने वाली हिना चंद्राकर ने बताया कि वैसे तो महिलाओं को खाना बनाना आता ही है, लेकिन पाककला की बारीकियों को समझने, इसे रोजगार के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा दी जाए रही ट्रेनिंग सराहनीय है। इसकी मदद से अपने हुनर को निखारकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि वे ट्रेनिंग में फास्टफूड, चायनिज जैसे लोकप्रिय व्यंजन बनाना सीखा है और भी पकवान और खाना बनाने के तौर-तरीके सीख रहीं हैं। इसकी ट्रेनिंग के बाद वे रेस्टोरेंट या होटल में शेफ की नौकरी भी कर सकेंगी अथवा स्वयं का व्यावसाय प्रारंभ कर सकतीं हैं। पाककला का प्रशिक्षण ले रहे दीपक दास ने बताया कि उनका फुड स्टाल है, लेकिन ज्यादा आईडिया न होने के कारण वे अपने स्टाल में सीमित सामग्री बनाकर रखतें हैं। वे इस प्रशिक्षण में अपने व्यंजन बनाने की कला को बढ़ाने के लिए दक्ष हो रहे हैं। यहां उन्होंने पावभाजी, सेंडविच, चाउमीन आदि बनाना सीखा है। अब वे अपने स्टॉल में ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपनी आय को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है।

वीर सावरकर का जीवन राष्ट्रभक्ति, आत्मबलिदान और वैचारिक दृढ़ता का प्रतीक है - मुख्यमंत्री  साय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक धरमलाल कौशिक एवं जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री  साय ने  कहा कि वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित था। वीर सावरकर न केवल आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी योद्धा थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक और दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी।मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सेल्युलर जेल में बिताए गए सावरकर जी के कठोरतम वर्ष उनके अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और मानसिक दृढ़ता के प्रमाण हैं। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।मुख्यमंत्री  साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे वीर सावरकर के विचारों और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लें और राष्ट्र सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए आगे बढ़ें। वीर सावरकर का जीवन हर भारतीय के लिए आत्मबलिदान, समर्पण और देशभक्ति की जीवंत मिसाल है।

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री की मूर्ति स्थापना का मामला उन्हीं के गृह जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में राजनीतिक मोड़ ले रहा है। अजीत जोगी यहीं से एक से अधिका बार इसी विधानसभा से विधायक भी रहे। जिले के ज्योतिपुर तिराहे से उनकी कांस प्रतिमा चोरी हो जाने की खबर आईं बताते हैं कि इस प्रतिमा का अवतरण 29 मई को होना था। इस घटना के पहले नगर पालिका के सीएमओ ने ज्योतिपुर के सौंदर्य करण के ठेकेदार को चेतावनी दी थी कि वह बगैर अनुमति लगाई गई अजीत जोगी की प्रतिमा को 24 घंटे के भीतर हटा दें क्योंकि यहां पहले से श्यामा प्रसाद द्विवेदी की प्रतिमा प्रस्तावित है। तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल ने अजीत जोगी की प्रतिमा को हटाए जाने की पुष्टि की, कांस प्रतिमा का वजन लगभग 700 किलो है। और सीसीटीवी फुटेज में क्रेन की मदद से इस मूर्ति को हटाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन क्रेन किसकी थी और मूर्ति क्यों हटाई गई इसका जवाब नहीं है। वैसे मरवाही और अजीत जोगी के संबंधों को देखा जाए तो अजीत जोगी के प्रतिमा को सबसे पहले उनके गृह जिले में ही स्थान मिलना चाहिए। श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्थापित है। स्थानीय और वह भी अजीत जोगी जो न केवल छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे बल्कि मरवाही से ही विधायक भी चुने गए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा – युक्तियुक्तकरण से शिक्षा होगी बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य में कुल 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया है, जिसमें ई-संवर्ग की 5849 और टी-संवर्ग की 4614 शालाएं शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह युक्तियुक्तकरण आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग का दूरदर्शी निर्णय स्कूल शिक्षा को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा विभाग के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह कदम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही परिसर में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों का समायोजन, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि इससे शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी और छात्र ड्रॉपआउट की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। इससे स्कूली वातावरण अधिक प्रभावशाली बनेगा और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उठाया गया यह कदम छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्कूल शिक्षा सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने जानकारी दी कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित 10,297 विद्यालयों को युक्तियुक्त किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में स्थित 133 विद्यालयों और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में स्थित 33 विद्यालयों को भी युक्तियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल से शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में अब अतिशेष शिक्षकों की तैनाती संभव होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सीधा सुधार देखने को मिलेगा। युक्तियुक्तकरण के कारण शिक्षकों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे अन्य जरूरतमंद शालाओं में भी संतुलन बन पाएगा। इस समायोजन से स्थापना व्यय में भी कमी आएगी, जिससे शैक्षणिक ढांचे पर अधिक निवेश संभव होगा। स्कूल शिक्षा सचिव ने जानकारी दी कि एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता बने रहने से बच्चों की ड्रॉपआउट दर घटेगी, और छात्र ठहराव दर में सुधार होगा।शालाओं के युक्तियुक्तकरण से बच्चों को बार-बार प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी शिक्षा यात्रा अधिक सहज और निरंतर होगी। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण से विद्यालय परिसरों में बेहतर अधोसंरचना तैयार करना भी सरल होगा, जिसमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सुविधाएं साझा की जा सकेंगी। राज्य सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप है, जहां एकीकृत परिसर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय किया गया है, न कि किसी पद को समाप्त किया गया है। इस कदम से शिक्षकों का न्यायसंगत वितरण संभव होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्रों और शिक्षकों के अनुपात के प्रावधानों का पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिसकी राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। "छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल वर्तमान शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सशक्त और समावेशी शिक्षा व्यवस्था का आधार तैयार करेगी।स्कूल शिक्षा विभाग का स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का दूरदर्शी निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा मंर एक सशक्त पहल है।युक्तियुक्तकरण से न केवल शैक्षणिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"