पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। इन दो मुद्दों के जरिए सीएम योगी ने दिल्ली और बिहार में भी चुनावी बाजी पलटी थी। लखनऊ: पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब गरज रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के जॉयपुर में एक रैली की और उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बंगाल में सीएम योगी को लेकर एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। मंच से सीएम योगी सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और अपनी हर रैली में कह रहे है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो जाएगा। अपने भाषण में सीएम योगी यह भी कह चुके हैं कि लोगों को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने पर टीएमसी से जुड़े गुंडे जेल में होंगे। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है, तो उसमें बहुत हद तक योगदान सीएम योगी की रैलियों का होगा। दिल्ली और बिहार के चुनाव नतीजों में उसका स्ट्राइक रेट इस बात का गवाह है। बिहार चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर नजर आए और यहां उनका स्ट्राइक रेट 90 फीसदी से भी ज्यादा का रहा। सीएम योगी ने बिहार की कुल 31 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिनमें से 27 पर बीजेपी और बाकी चार में से एक-एक सीट पर जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ तो इनमें से 28 सीटें एनडीए के खाते में गईं। केवल रघुनाथपुर, गरखा और बिस्फी सीटों पर बीजेपी को हार मिली। आंकड़ों में यह बात स्पष्ट तौर पर दिखी कि सीएम योगी की रैलियों में उमड़ी भीड़ वोटों में तब्दील हुई। चुनावी जानकार बताते हैं कि सीएम योगी का हिंदुत्व का एजेंडा और यूपी की कानून व्यवस्था, दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं है। बिहार की जिन सीटों पर बीजेपी ने सीएम योगी को प्रचार के लिए उतारा, ये वो सीटें थी, जहां विपक्ष की चुनौती बड़ी थी। इनमें एक सीट दानापुर की भी थी, जहां बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा था। शुरुआती गिनती में राम कृपाल यादव आरजेडी के रीत लाल यादव से पीछे थे, लेकिन आखिर में काफी बड़े अंतर से जीत मिली। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट दिल्ली में पिछले साल फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। चुनाव नतीजों में साफ तौर पर दिखा कि जिन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, वहां बीजेपी को दमदार जीत मिली। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की और इनमें से 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई। मंगोलपुरी, संगम विहार, जनकपुरी, घोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और पटपड़गंज ऐसी सीटें थी, जहां सीएम योगी जमकर गरजे और ये सभी सीटें बीजेपी को मिली। केवल तीन सीटों- सुल्तानपुर, किराड़ी और करोल बाग में बीजेपी के प्रत्याशी हारे। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 78 फीसदी से भी ज्यादा रहा। बंगाल की पहचान काबा से नहीं जुड़ी है, बल्कि बंगाल की पहचान मां कालीबाड़ी से जुड़ी रही है। बंगाल में गोहत्या बड़े पैमाने पर हो रही है। ममता दीदी भगवान राम के नाम से चिढ़ जाती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान अनुमति नहीं दी जाती। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की ललकार और कानून का वार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएमसी के खिलाफ चुनाव प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे हैं। जॉयपुर की रैली में उन्होंने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती और ना ही मस्जिदों से तेज आवाज आती है। 2017 तक यूपी भी पश्चिम बंगाल की तरह तुष्टिकरण और गुंडागर्दी से त्रस्त था, लेकिन आज वहां उपद्रव नहीं, उत्सव होता है। यूपी में अब कोई दंगा नहीं, सब चंगा है। सीएम योगी अपने भाषणों में यूपी की कानून व्यवस्था को सामने रखते हुए नारा दे रहे हैं, 'ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे'।

शाहरुख खान अपनी लाडली बेटी सुहाना को बड़े पर्दे पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी फिल्‍म 'किंग' इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। बॉक्‍स ऑफिस पर इसका सामना 'एवेंजर्स: डूम्‍सडे', 'ड्यून 3' और 'शक्‍त‍ि शाल‍िनी' जैसी फिल्‍मों से है। दिलचस्‍प है कि KING ने रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर बेहद एक्‍साइटमेंट है। यह वाजिब भी है। 'जवान' की जबरदस्‍त सफलता के बाद किंग खान एक बार फिर से पर्दे पर एक्‍शन अवतार में नजर आने वाले हैं। 400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी यह फिल्‍म इसी साल क्रिसमस 2026 के वीकेंड में रिलीज होने वाली है। 'किंग' को लेकर उत्‍साह का आलम ये है कि 5 महीने पहले इसके टाइटल रिवील वीडियो को यूट्यूब पर 44M और दो महीने पहले रिलीज डेज की घोषणा वाले टीजर वीडियो को 30M व्‍यूज मिल चुके हैं। अब जो खबर आई है, उससे यही लग रहा है कि वाकई ये फिल्‍म अपने डायलॉग की तरह 'डर नहीं दहशत' बनकर आ रही है, क्‍योंकि रिलीज से पहले ही इसने 250 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। जी हां, 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किंग' के थ्र‍िएट्रिकल ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन राइट्स यानी सिनेमाघरों में दिखाए जाने के अध‍िकार 250 करोड़ रुपये में बिके हैं। यह फिल्‍म शाहरुख खान के लिए खास मायने रखती है, क्‍योंकि इसमें वह अपनी बेटी सुहाना के साथ काम कर रहे हैं। सुहाना खान ने साल 2023 में जोया अख्‍तर की ओटीटी फिल्‍म 'द आर्चीज' से एक्‍ट‍िंग डेब्‍यू किया था। जबकि 'KING' उनकी पहली थ‍िएटर रिलीज फिल्‍म होगी। पेन मरुधर संग साल की सबसे बड़ी ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन डील अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पेन मरुधर ने ' KING ' के पूरे भारत के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं। इसके लिए फिल्‍म के मेकर्स ययानी शाहरुख खान-गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से 250 करोड़ रुपये की भारी-भरकम डील हुई है। यह इस साल की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। डिस्ट्रीब्यूटर संग शाहरुख खान का पुराना रिश्‍ता रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, 'पेन मरुधर ने 'किंग' के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 250 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर का शाहरुख खान के बैनर के साथ काफी पुराना रिश्ता है। उन्होंने 'जवान', 'डंकी', 'जीरो', 'बदला', 'इत्तेफाक' और कई दूसरी फिल्में रिलीज की हैं। 'किंग' की रिलीज डेट, बॉक्‍स ऑफिस पर मिलेगी कड़ी टक्‍कर 'किंग' देशभर में 24 दिसंबर 2026 को ग्रैंड रिलीज की तैयारी कर रही है। हालांकि, क्रिसमस वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर इसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। त्योहार और नए साल के जश्‍न के मौक पर 18 दिसंबर को 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून 3', जबकि 20 दिसंबर को 'जुमांजी 3' जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। इसके अलावा 'सैयारा' फेम अनीत पड्डा की 'शक्ति शालिनी' भी 24 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है। यह मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्‍म है, जिसमें इससे पहले 'स्‍त्री', 'स्‍त्री 2', 'भेड़‍िया' और 'मुंज्या' जैसी फिल्‍में आकर धूम मचा चुकी हैं। दिसंबर में स्‍क्रीन्‍स की संख्‍या को लेकर होगी मारा-मारी इतना तो साफ है कि कम से कम 'किंग', 'एवेंजर्स: डूम्‍सडे', 'ड्यून 3' और 'शक्‍त‍ि शालिनी' को लेकर दिसंबर में स्‍क्रीन्‍स की भरदम मारामारी होने वाली है। ये चारों ही ऐसी फिल्‍में हैं, जिनका भारतीय दर्शकों को बेसब्री इसे इंतजार है। जबकि देश में सिनेमाघर और स्‍क्रीन्‍स की कम संख्‍या पहले से ही चर्चा का केंद्र रही हैं। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है, 'शाहरुख खान इस कड़े मुकाबले वाले समय में अपनी फिल्म को सही तरीके से रिलीज करने के लिए एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर की तलाश में थे। वह दिसंबर के महीने में पूरे देश में फिल्म को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। दिसंबर 2026 में रिलीज हो रही प्रमुख फिल्में: वॉयलेंट नाइट 2 (Violent Night 2): 3 दिसंबर 2026 चामुंडा (Chamunda): 3 दिसंबर 2026 एवेंजर्स: डूम्सडे (Avengers: Doomsday): 18 दिसंबर 2026 ड्यून: पार्ट थ्री (Dune: Part Three): 18 दिसंबर 2026 किंग (King): 24 दिसंबर 2026 शक्ति शालिनी (Shakti Shalini): 24 दिसंबर 2026 जुमांजी 3/ओपन वर्ल्ड (Jumanji: Open World): 25 दिसंबर 2026 (अपेक्षित) वेरवल्फ (Werwulf): 25 दिसंबर 2026 KING की कास्‍ट 'किंग' अपने एक्शन और दमदार कास्‍ट को लेकर पहले से चर्चा में है। फिल्‍म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा और अरशद वारसी जैसे कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। इस फिल्‍म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्‍ट कर रहे हैं, जो इससे पहले शाहरुख खान के साथ 'पठान' जैसी ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्‍म दे चुके हैं। अब देखना दिलचस्‍प होगा कि दिसंबर के सर्द मौसम में 'किंग' सिनेमाघरों में कितनी गर्मी बढ़ाती है। खासकर तब, जब कंपीटिशन बहुत ज्यादा है।

लखनऊ के लोहिया संस्‍थान में 4 हजार कर्मचारी काम करते हैं। एजेंसी की तरफ से आदेश आने के बाद कर्मचारियों में रोष व्‍याप्‍त है। लखनऊ: चश्‍मा बनाने वाली मशहूर कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) आजकल विवादों में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कंपनी की पुरानी इंटरनल ग्रूमिंग पॉलिसी वायरल हो गई। इस पॉलिसी में बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर रोक का दावा किया गया था, जबकि हिजाब की अनुमति थी। इसके बाद लेंसकार्ट का विरोध शुरू हो गया। अब यूपी की राजधानी लखनऊ से भी ऐसा एक मामला सामने आया है। यहां लोहिया संस्‍थान में आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेंसी की तरफ से अजब-गजब फरमान जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि बालों में जुड़ा या हेयरनेट ना पहनने पर महिला कर्मचारियों से 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह, पुरुषों को दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर इतना ही जुर्माना भरना होगा। इस आदेश से कर्मचारियों में आक्रोश व्‍याप्‍त हो गया है। आईकार्ड ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना एजेंसी के कैंप मैनेजर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ड्यूटी पर रहते हुए आईकार्ड ना पहनने या नेमप्‍लेट ना लगाने पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वर्दी ना पहनने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ड्यूटी के दौरान सोने, सिगरेट पीने और शराब का सेवन करने वालों को 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों में मची खलबली इसके अलावा बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिर होने पर भी 200 रुपये अदा करने होंगे। अवैध या अनुचित तरीके अपनाने, कार्यस्‍थल पर किसी तीसरे पक्ष या अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने का दोषी पाए जाने पर बर्खास्‍तगी की जाएगी। इसके अलावा काउंटर पर तैनात कंप्‍यूटर ऑपरेटर को मोबाइल फोन जमा करना होगा। इस आदेश से आउटसोर्स कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कर्मचारियों ने लगाया शोषण करने का आरोप लोहिया संस्‍थान में करीब 4000 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। कर्मचारियों का कहना है कि केजीएमयू और पीजीआई समेत प्रदेश के दूसरे संस्‍थानों में भी आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं पर उनके लिए ऐसे नियम नहीं हैं। लोहिया के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है।

मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि दिन के साथ-साथ रात में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगले दो दिनों तक वॉर्म नाइट (गर्म रात) की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि, इससे गर्मी में ज्यादा राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तापमान में होगी बढ़ोतरी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तीन दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया है। दो दिन शुष्क रहेगा मौसम आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। रायपुर में गर्म दिन और तपती रात राजधानी रायपुर में आज हीट वेव के साथ वॉर्म नाइट की स्थिति रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा में राखड़ बांधों की स्थिति अब चिंताजनक होती जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के HTPP प्लांट से जुड़े डिंडोलभांटा और झाबू राखड़ बांधों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां राख रखने की जगह तक नहीं बची है। स्थिति को संभालने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी अस्थायी मेंड बनाकर जुगाड़ के सहारे किसी तरह राख भरने में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार हर साल इन बांधों से राख निकालने और रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। कागजों में सफाई और मेंटेनेंस के दावे किए जा रहे हैं, जबकि मौके पर बांध ओवरफ्लो की स्थिति में हैं। इससे बोगस बिल और फर्जी कार्यों के जरिए बड़े स्तर पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि अधिकांश राखड़ बांधों में महज 2 से 3 महीने की ही क्षमता बची है। इसके बावजूद वर्षों से एक ही अधिकारियों की तैनाती कई सवाल खड़े कर रही है। लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ रहने से सिस्टम कमजोर पड़ा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। सबसे गंभीर चिंता हसदेव नदी को लेकर है, जो कोरबा, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों के किसानों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है। यदि राख और प्रदूषित पानी नदी में मिला, तो खेती-किसानी पर गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही मवेशियों के लिए भी यह पानी जहरीला साबित हो सकता है।

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ: महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है, जहां 'आधी आबादी' के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि महिला सशक्तीकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ राजधानी लखनऊ में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब दो किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15 हजार महिलाएं शामिल हुईं। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। ‘आधी आबादी का अधिकार’ बनाकर पेश होगा महिला आरक्षण सरकार और संगठन ने तय किया है कि महिला आरक्षण को ‘आधी आबादी का अधिकार’ के रूप में जनता के बीच स्थापित किया जाएगा। इसके तहत ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को जोड़कर इस अभियान को जनांदोलन का रूप देने की योजना है, ताकि गांव से शहर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। विपक्ष पर सीधा प्रहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध या टालमटोल किया, वे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को रैलियों, जनसभाओं और घर-घर संपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच ले जाया जाएगा।  उन्होंने यह भी कहा कि देश में चार प्रमुख वर्ग महिलाएं, गरीब, युवा और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन सभी के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक इसे विस्तार दिया जाएगा। इसके जरिए महिला मतदाताओं को जोड़ने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की दिशा में काम किया जाएगा।  15 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल तेज धूप और गर्मी के बावजूद इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली के दौरान जगह-जगह प्याऊ और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए महिला सम्मान और अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने विपक्ष की नीतियों की आलोचना करते हुए महिला आरक्षण के समर्थन में अपने विचार रखे।

भारत ने अपने पड़ोसी श्रीलंका में चक्रवात की वजह से प्रभावित रेल सेवा को बहाल करने में मदद की है। यह वही श्रीलंका है, जहां चीन ने भारत को घेरने के लिए भारी निवेश किया है। मगर, भारत ने श्रीलंका में भरोसे की रेल दौड़ा दी है। नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका में रेल सेवा बहाल कर दी है। चक्रवात दितवाह से मची तबाही से श्रीलंका की रेल लाइन बर्बाद हो गई थी। नॉर्दर्न रेलवे लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से को भारत ने ठीक कर दिया है। इस रेल लाइन को बहाल करने पर 50 लाख डॉलर का खर्च आया, जो भारत की ओर से दिए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज का हिस्सा है। अब भारत ने बेहद कम समय में श्रीलंका की रेल लाइन बहाल की है। 'पड़ोसी पहले की नीति' के तहत भारत ने श्रीलंका के साथ संबंधों को और मजबूती प्रदान की है। भारत के लिए यह रणनीतिक तौर पर भी बेहद जरूरी है। हाल ही में भारत के उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी श्रीलंका के दौरे पर थे। यह वही श्रीलंका है, जहां चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की रणनीति अपनाई है। चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट समेत कई जगहों पर बड़ा निवेश किया है। मगर, भारत ने इस द्वीपीय देश में भरोसे की रेल दौड़ा दी है। हाल ही में अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को तेल भी दिया है। भारत ने श्रीलंका में बहाल कर दी रेल लाइन, 3 पुल भी बनाए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा-उपराष्ट्रपति ने भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत 4000 आवास इकाइयों के अंतिम समूह को वर्चुअल रूप से सौंप दिया। चक्रवात दितवाह के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा दिए जा रहे 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज के तहत भारत की ओर से बहाल की गई उत्तरी रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाओं की बहाली का ऐलान किया। उन्होंने तीन और बेली पुलों के निर्माण की भी घोषणा की। ये पुल प्रभावित समुदायों को फिर से जोड़ने और महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने में सहायक होंगे। भारत ने जिस उत्तरी रेलवे ट्रैक को बहाल करने में मदद की है, वो महावा जंक्शन से ओमानथाई स्टेशन को जोड़ता है। भारत ने 2019 और 2024 में भी दो चरणों में श्रीलंका के रेल ट्रैक आधुनिकीकरण में मदद की थी। 370 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। इसमें कई सुरंगें भी बनाई गई हैं। हाथियों को नुकसान न पहुंचे, ऐसे बनाए जा रहे ट्रैक इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें कई पुल और सुरंगें भी हैं। ताकि हाथियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। भारत की IRCON International Limited इस काम में लगी है। इसमें भारतीय विशेषज्ञता, तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन के अनुसार, यह रेल प्रोजेक्ट सिंहल और तमिल न्यू ईयर से पहले ही पूरा कर लिया गया था। सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय उच्चायोग की ओर से किए गए पोस्ट के मुताबिक, नॉर्दर्न रेलवे लाइन बहाल हो गई है। यह प्रभावित इलाकों को आपस में जोड़ेगी। श्रीलंकाई तमिलों के लिए ओसीआई कार्ड उपराष्ट्रपति ने कोलंबों में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सभ्यताओं के जमाने से संबंध रहा है। इसने दोनों देशों के बीच संपर्कों को जोड़ा। उन्होंने भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए ओसीआई (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड जारी करने के लिए पात्रता मानदंडों के विस्तार का ऐलान किया। नए बदलावों के तहत भारत में रहने वाले पांचवीं और छठी पीढ़ी के भारतीय मूल के तमिलों को भी ओसीआई कार्ड मिल सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और भी पुख्ता होंगे। श्रीलंका ने भी 19 भारतीय मछुआरों को रिहा किया इससे पहले सोमवार को श्रीलंका ने 19 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। श्रीलंका की नौसेना के अनुसार, इस साल अब तक 128 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए गए, जिन पर श्रीलंका के समुद्र में मछली पकड़ने के आरोप है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच पाक स्ट्रेट है, जो मछुआरों के लिए शानदार जगह है। मछली पकड़ने के दौरान दोनों देश के मछुआरे समुद्री सीमा पारकर जाते हैं। भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत घेर रहा चीन चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति (String of Pearls) के तहत भारत को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसी के तहत उसने भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी भारी-भरकम निवेश किया है। हंबनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी समेत श्रीलंका के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन ने 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसके अलावा, श्रीलंका के कुल कर्जों में चीन का हिस्सा 45 फीसदी है। खासतौर पर यह तब और बढ़ गया, जब 2022 में श्रीलंका कर्जों में डूब गया था। यह चीन की कर्ज के जाल में फांसने की नीति है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चारों ओर से घेरने और अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने की एक रणनीतिक योजना है। इसमें चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का एक नेटवर्क विकसित किया गया है। भारत की विश्वसनीय भूमिका की सराहना इससे पहले 4 फरवरी को नई दिल्ली स्थित श्रीलंका के उच्चायोग ने श्रीलंका के 78वें स्वतंत्रता दिवस को कई कार्यक्रमों के साथ मनाया। इसमें भारत-श्रीलंका साझेदारी की गहराई और मजबूती को बताया गया। जिसमें चक्रवात दितवाह के बाद भारत का समर्थन और प्राकृतिक आपदा के बाद 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज शामिल था, जो एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजयथा हेरथ के संदेश पढ़े गए। श्रीलंका ने माना भारत एक भरोसेमंद साथी अपने संबोधन में भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने चुनौतियों का सामना करने में कोलंबो के लचीलेपन और विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग के निरंतर विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद भारत द्वारा दी गई त्वरित सहायता और 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा को स्वीकार करते हुए एक विश्वसनीय और दृढ़ साझेदार के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि की। भारत ने 'पड़ोसी पहले की नीति' को लेकर जताई प्रतिबद्धता इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा-भारत ने श्रीलंका की समृद्धि और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। यह 'पड़ोसी पहले की नीति' और महासागर (MAHASAGAR) विजन के तहत है। उन्होंने कहा-दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध राजनीतिक जुड़ाव के नवीनीकरण, बढ़ते व्यापार और निवेश, विकास सहयोग के विस्तार और आपसी विश्वास के गहराने के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को अब तक कुल 75 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद भारत की विकास साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि श्रीलंका को भारत की कुल सहायता 75 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जिसमें महत्वपूर्ण अनुदान सहायता भी शामिल है। यह आवास, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रेलवे और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है। मंत्री ने जन-जन संबंधों के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि 2025 में भी भारत श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा सोर्स बना रहेगा, जबकि शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं।

मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर वन परिक्षेत्र के खिरकी में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव के एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ बड़े शान से बैठे हुआ था, जिसे देखते ही घरवालों में दहशत फैल गई और इधर-उधार जान बचाने के लिए भागने लगे। जैसे ही यह खबर अन्य लोगों को पता चली तो वह  भी घर छोड़कर बाहर निकल आए ।    वन विभाग ने किया रेस्क्यू  जानकारी के मुताबिक, सूचना पर वन अमला मौके रेस्क्यू की तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा। क्षेत्र को पूरी तरह से घेराबंदी कर दिया गया। जिससे अप्रिय घटना से बचा जा सके, मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। तब जाकर इलाके में स्थिति नियंत्रित हो पाई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटे तक मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद घर के अंदर से बाहर निकाल लिया। घटना के बाद पूरे गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है।  वन्यजीवों पर निगरानी रखने की मांग वन विभाग से क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों पर निगरानी रखने और पूर्व में जानकारी देने की मांग की गई है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू किए गए तेंदुए को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।  साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने में फिरयादी से हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। ASI सारेआम फरियादी को पीट रहा है। इस दौरान गाली गलौज भी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने में एक फरियादी की पिटाई का मामला सामने आया है। फरियादी अपने केस की जानकारी लेने थाने पहुंचा था। उसके अपने केस के बारे में ASI दिनेश तिवारी से पूछताछ की जिससे ASI भड़क गए और फरियादी की थाने के अंदर ही जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान ASI ने फरियादी को जमकर गाली-गलौज दी। बताया जा रहा है कि दिनेश तिवारी ने फरियादी को 15 से 20 थप्पड़ मारे हैं। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने खुद को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का रिश्तेदार बताया है। थाने से वायरल किया गया वीडियो यह पूरी घटना 12 अप्रैल की है। इसका सीसीटीवी फुटेज थाने से ही वायरल किया गया है। घटना का वीडियो अब सामने आया है। जिसके बाद ASI दिनेश तिवारी के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। ASI ने थाने में फरियादी को जमकर पीटा फरियादी पुराने केस की लेने गया था जानकारी ASI ने गाली-गलौज करते हुए जड़ दिए 15 थप्पड़ पीड़ित ने खुद को बताया स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार क्या है मामला दरअसल, रतनपुर के बनियापारा के रहने वाले विनोद जायसवाल 12 अप्रैल को अपने पुराने केस की जानकारी लेने थाने गया था। अपने केस को लेकर विनोद जायसवाल ने ASI दिनेश तिवारी से मुलाकात की और केस की जानकारी मांगी। फरियादी ने कहा कि मेरे केस की जांच रिपोर्ट को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। इसी बात पर ASI दिनेश तिवारी नाराज हो गए और मारपीट शुरू कर दी। ASI दिनेश तिवारी ने फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की है। रतनपुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। मधुलिका सिंह, ग्रामीण एडिशनल एसपी, बिलासपुर पीड़ित ने बताया कि केस के लिए ASI ने पैसों की डिमांड की थी। मैंने पैसे देने से इंकार किया तो वह भड़क गए। थाने के अंदर ही गाली-गलौज करते हुए 15-20 थप्पड़ जड़ दिए। मारपीट के दौरान ASI ने धमकी देते हुए कहा कि तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की एक्टिव हो गया है। ASI के खिलाफ रतनपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

कोरबा के सरकारी रेस्ट हाउस में शराब पार्टी का मामला सामने आया है। इस मामले में राज्य के उद्योग मंत्री ने 5 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सरकारी रेस्ट हाउस में प्लांट के अधिकारी शराब पीते पकड़े गए हैं। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन के चीफ केमिस्ट गोवर्धन सिदार सहित 5 अधिकारी सरकारी रेस्टहाउस में शराब पाते पकड़े गए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कंपनी के उच्च अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, कंपनी प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। मौके से बीयर और शराब की बोतल मिली हैं। मामला सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। मामला सामने आने के बाद कंपनी के एमडी ने जांच की बात कही है। मंत्री पहुंचे थे रेस्ट हाउस जानकारी के अनुसार, मामला शनिवार को है। बीजेपी के सीनियर नेता धरमलाल कौशिक कोरबा दौरे पर पहुंचे थे। धरमलाल कौशिक से मुलाकात करने के लिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मेयर संजू देवी राजपूत और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी सरकारी रेस्टहाउस पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री को वहां मौजूद लोगों ने शराब पार्टी के बारे में जानकारी दी। VIP कमरे में हो रही थी पार्टी स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन को बताया कि इस रेस्टहाउस के VIP कमरे में शराब पार्टी हो रही है। जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी में यह खुलासा हुआ कि यह पार्टी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। जिसके बाद मंत्री ने कंपनी के एमडी को फोन लगाया और मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकारी रेस्ट हाउस में हो रही थी शराब पार्टी थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी कर रहे थे पार्टी मंत्री लखनलाल देवांगन ने किए कार्रवाई के निर्देश रेस्टहाउस के फ्रीजर में मिली शराब और बीयर फ्रीजर में मिली बीयर जांच के दौरान कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। रेस्टहाउस के किचन के फ्रीजर से कई शराब की बोतलें और बीयर मिली हैं। वहीं, कंपनी के अधिकारी भी शराब के नशे में थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन को बताया कि यह सरकारी रेस्टहाउस है और यहां इस तरह की गतिविधियां पहले भी कई बार हो चुकी हैं।

झाबू राखड़ डैम में हुए कथित भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही ने अब गंभीर रूप ले लिया है। ताजा घटना में बांध टूटने से एक JCB ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मामले में ठेकेदार कंपनी शंकर इंजीनियरिंग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि राखड़ सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। आरोप यह भी है कि रायपुर में बैठे एक रिटायर्ड अधिकारी और कोरबा में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने शंकर इंजीनियरिंग के साथ मिलकर विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कई मामलों में बिना वास्तविक सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। पहले से मिली थी चेतावनी सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले ही जूनियर इंजीनियर (JE) द्वारा पत्राचार कर यह जानकारी दी गई थी कि शंकर इंजीनियरिंग द्वारा काम गलत तरीके से किया जा रहा है और बांध की मजबूती के साथ समझौता हो रहा है। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने ठेकेदार शंकर इंजीनियरिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की।   “डॉलर के मोह में दबती रही कार्रवाई” स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि “डॉलर के मोह” और निजी स्वार्थ के चलते शंकर इंजीनियरिंग पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें की गईं—सर्कल स्तर से लेकर दंगनिया तक मामला पहुंचा, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चली। हर बार मामला दबा दिया गया। “छोटे अधिकारी पर कार्रवाई, बड़े जिम्मेदारों पर चुप्पी?” इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि अक्सर ऐसे मामलों में केवल छोटे स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर कार्रवाई का दिखावा किया जाता है, जबकि बड़े अधिकारी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में भी ऊपर स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा गड़बड़झाला संभव नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच होती है, तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो शायद आज एक निर्दोष ऑपरेटर की जान नहीं जाती। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी विभाग के बड़े अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। कल हुए हादसे में बांध का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे JCB ऑपरेटर की जान चली गई। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। जनता और सामाजिक संगठनों ने शंकर इंजीनियरिंग के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (IPC 304A) का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही संबंधित रिटायर्ड अधिकारियों की संपत्ति की जांच और पिछले 3 वर्षों में हुए भुगतान व सप्लाई की पूरी जांच की मांग उठ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर पहले की तरह मामले को दबा दिया जाएगा। यदि जांच होती है, तो यह सामने आ सकता है कि आखिर कितनी मात्रा में राखड़ सप्लाई हुई और कितना भुगतान बिना काम के किया गया। झाबू राखड़ डैम का यह मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।