सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। अगर जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है. कैडेट्स अपने करियर की शुरुआत से ही इस बेंचमार्क को बनाए रखें। ये बातें सेना प्रमुख ने पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की 150वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कहीं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी परेड की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर कुल 353 कैडेट्स एनडीए से स्नातक (Graduate) होकर भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने की दिशा में आगे बढ़े। इनमें 18 महिला कैडेट्स और 12 मित्र देशों के 24 विदेशी कैडेट्स भी शामिल थे। यह भव्य समारोह खेतरपाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। 42 साल पहले खुद हुए थे पास इस दौरान सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि यह अवसर उनके लिए भी बेहद भावनात्मक है, क्योंकि 42 साल पहले वह खुद इसी परेड ग्राउंड से पास आउट हुए थे। उन्होंने कहा कि एनडीए केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि ऐसे जवानों को बनाने वाली संस्था है जो जीवनभर राष्ट्रसेवा के मूल्यों को साथ लेकर चलते हैं। कैडेट्स और पुरस्कार विजेताओं को बधाई सेना प्रमुख ने परेड कमांडर, सभी कैडेट्स और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने विदेशी कैडेट्स को कहा कि वह भले ही अलग-अलग देशों से आए हों, लेकिन एनडीए के साझा मूल्यों और प्रशिक्षण ने उन्हें एक सूत्र में बांधा है, जो भविष्य में देशों के बीच मित्रता और सहयोग को मजबूत करेगा। ऑपरेशन सिंदूर का किया ज़िक्र अपने संबोधन में जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज का सुरक्षा वातावरण तेजी से बदल रहा है। खतरे अब केवल पारंपरिक युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारत उकसावे का जवाब सटीकता, समन्वय और दृढ़ संकल्प के साथ देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में दिखाई गई संयुक्त सैन्य क्षमता की नींव एनडीए में मिलने वाले त्रि-सेवा प्रशिक्षण में मिलती है। अच्छे अधिकारी के तीन गुण बताए सेना प्रमुख ने कहा कि एक सफल जवान बनने के लिए तीन गुण सबसे महत्वपूर्ण हैं एटीट्यूड, एडाप्टेबिलिटी और एबिलिटी. उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण व्यक्ति का आंतरिक आधार होता है, अनुकूलन क्षमता बदलती परिस्थितियों में स्थिर रहने की ताकत देती है और क्षमता केवल कौशल नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और दूसरों का विश्वास जीतने की योग्यता है। युद्ध हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है’ सेना प्रमुख ने पास आउट हो रही 18 महिला कैडेट्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला कैडेट्स ने हर मानक को पूरा किया है और परेड मैदान पर वह किसी भी अन्य कैडेट से अलग नहीं दिखतीं. उन्होंने कहा, ‘आने वाले युद्धों में साहस, क्षमता और संकल्प का कोई लिंग नहीं होता। युद्ध हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है’। परिवारों और प्रशिक्षकों का जताया आभार जनरल द्विवेदी ने कैडेट्स के परिवारों और प्रशिक्षकों को भी बधाई देते हुए कहा कि कैडेट्स की सफलता के पीछे उनके त्याग, धैर्य और समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज की उपलब्धि केवल कैडेट्स की नहीं, बल्कि उनके परिवारों और प्रशिक्षकों की भी है। अपने संबोधन का समापन एनडीए के आदर्श वाक्य “सेवा परमो धर्मः” का उल्लेख करते हुए सेना प्रमुख ने किया। उन्होंने नए अधिकारियों से कहा कि सेवा को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रहित में अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि देश उनसे सर्वोच्च स्तर की प्रतिबद्धता और नेतृत्व की अपेक्षा करता है।

आज तक हमलोगों ने कई घोटालों के नाम सुने होंगे, पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा घोटाला सुनने को मिल रहा रहा है जिसे आपने संभवतः कभी नहीं सुना होगा। उस घोटाले का नाम है ‘हस्ताक्षर घोटाला’. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही जैसे लग रहा है कि TMC में मुसीबतें खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। अब TMC में एक नया स्कैन्डल पता चला है जिसका नाम है सिग्नेचर स्कैन्डल।विपक्ष का नेता शोभनदेब चटर्जी को बनाने के प्रस्ताव पर पता चला है कि कई विधायकों के हस्ताक्षर ‘फर्जी’ है। हस्ताक्षर के अंतर को लेकर विधानसभा ने हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है। इस कथित ‘असमानता’ पर अब CID जांच तुरंत जांच में भी लग गयी है। TMC अभी अपने पार्षदों, सांसदों और नेताओं के इस्तीफे से पूरी तरह अभी उबर भी नहीं पाई है थी कि अब सिग्नेचर संकट से जूझ रही है. विधायक दल के चुनाव को लेकर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है जिसके कारण TMC में बेचैनी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। अब CID टीम विधायकों के घर जाकर हस्ताक्षर की जांच कर रही है। CID टीम के साथ-साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी चल रहे है। टीम और कोलकाता पुलिस जॉइन्ट जांच कर रही है। CID टीम एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ चौरंगी की TMC विधायकों नयना बनर्जी, बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष, कैनिंग ईस्ट के विधायक बहारुल इस्लाम और पूर्व मंत्री और बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा के घर भी पहुंची। विपक्ष का नेता शोभनदेब चटर्जी को बनाने के लिए एक प्रस्ताव को 70 विधायकों के सिग्नेचर के साथ पेश किया गया। अब TMC खुद कह रहे है कि उन्होंने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए है। वहीं कैनिंग ईस्ट के विधायक बहारुल इस्लाम ने शिकायत की है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। उनका हस्ताक्षर फर्जी किया गया है। वहीं नेता शोभनदेब चटर्जी का कहना है कि यह सब सिर्फ परेशान करने का तरीका है और कुछ नहीं। विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है।

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नमाज पर लोगों की आपत्तियां एक दोहरी मानसिकता को दर्शाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि और भी समुदायों की ओर से आयोजित धार्मिक यात्राओं, धार्मिक जुलूसों पर इसी तरह की चिंताएं क्यों नहीं जताई जातीं है। हमेशा मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। उनके धार्मिक मामलों को विवाद के तौर पर खड़ा किया जाता है। लोगों को अज़ान और नमाज़ से इतनी परेशानी क्यों होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने 29 मई 2026 को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में कई मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईद मिलाप एक प्रोग्राम के दौरान AIMIM अध्यक्ष ने कहा कि जब भी मुसलमानों का पर्व बकरीद, रमज़ान या कोई दूसरा मुस्लिम त्योहार आता है तो दूसरे समुदायों को बेचैनी होने लगती है और वो लोग धार्मिक मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा कर देते है। भारत की आजादी की लड़ाई में कई मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज ऐसे लोगों का योगदान भुलाकर अज़ान और नमाज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है। देश में और भी कई धार्मिक यात्राओं और जुलूसों के दौरान सड़कें बंद होती हैं, टेंट लगाए जाते हैं और बड़े आयोजन होते हैं। उस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है और कोई आपत्ति किसी को तो नहीं होती है। वहीं मुसलमान का कोई पर्व हो या फिर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की जगह, उसे लोग मुद्दा बना देते है। AIMIM अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारत में लगभग सभी धर्मों के त्योहार सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाते है पर केवल मुसलमानों को निशाना बनाना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। आरोप लगाया कि देश में दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में कई मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अल्लामा फजल-ए-हक खैराबादी और अन्य इस्लामिक विद्वानों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऐसे लोगों की विरासत को भुलाकर आज अज़ान और नमाज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है। हैदराबाद सांसद ने कहा कि देश में कई धार्मिक यात्राओं और जुलूसों के दौरान सड़कें बंद होती हैं, टेंट लगाए जाते हैं और बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती. वहीं जब शुक्रवार या ईद के दिन कुछ जगहों पर नमाज़ पढ़ी जाती है। तो उसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि भारत में लगभग सभी धर्मों के त्योहार सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाते हैं, इसलिए केवल मुसलमानों को निशाना बनाना सही नहीं है।

NTA की फिर फजीहतः CUET UG Exam में तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा में देरी, मांगनी पड़ी माफी, राहुल बोले- विश्वगुरु एक परीक्षा नहीं करवा सकते CUET UG 2026 Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए (NTA) को विवादों के साथ चोली-दामन वाला हो गया है। नेट-यूजी परीक्षा-2026 का पेपर लीक होने को लेकर विवाद मचा हुआ है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इसी बीच आज होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा में भी तकनीकी गड़बड़ी आई है। सीयूईटी यूजी परीक्षा-2026 कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय पर शुरू नहीं हो सकी जिसके पीछे तकनीकी खराबी बताई जा रही है। इस फजीहत पर एनटीए को मांगनी पड़ी है। NTA ने परीक्षा का तुरंत अपडेट जारी करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है। दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा को अब शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। यानी परीक्षा 1 घंटे देर से शुरू होगी। National Testing Agency ने बयान जारी करते हुए कहा कि-मेसर्स TCS ने बताया है कि उनकी तरफ से एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से 30.05.2026 को कुछ सेंटर्स पर CUET (UG) 2026 शुरू होने में देरी हुई। अब यह दिक्कत ठीक हो गई है, और एग्जाम पूरे समय के साथ हो रहा है ताकि किसी भी कैंडिडेट को नुकसान न हो। दोपहर के सेशन का समय (बदला हुआ): • रिपोर्टिंग/एंट्री: 2:30 PM से • एग्जाम शुरू: 4:00 PM (3:00 PM के बजाय) सुबह के सेशन के कैंडिडेट्स को पेपर का पूरा समय दिया जा रहा है और वे इसे पूरा करने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं। NTA स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को हुई परेशानी के लिए सच में खेद जताता है। राहुल बोले- विश्वगुरु एक परीक्षा नहीं करवा सकते National Testing Agency ने बयान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- NEET। CBSE। SSC। और आज CUET। चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे “विश्वगुरु” के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते – मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं – वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा में हुई 2 घंटे की देरी बता दें कि सीयूईटी यूजी की पहली शिफ्ट में विभिन्न राज्यों के कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण कथित तौर पर दो घंटे से अधिक की देरी हुई है। परीक्षा मूल रूप से सुबह 9 बजे निर्धारित थी, लेकिन वो बाद में शुरू हुई। इस बीच परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें भी शेयर की।

आगरा:- एक बेहद ही चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक को सोशल मीडिया में विदेशी युवती ने रिक्वेस्ट भेजा और बातचीत की। लड़की से बात करने के चक्कर में युवक के खाते से 24 लाख रुपए साफ हो गए। अब युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पूरा मामला फतेहाबाद का है. जहां रहने वाले युवक को फेसबुक पर विदेशी युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था. जिसके बाद मैसेज में दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी. कुछ दिन बात होने के बाद युवती ने कहा था कि वह इंडिया आ रही है. ऐसे में युवक के फोन पर एक कॉल आय़ा और फोन करने वाले ने अपनी पहचान किसी अधिकारी के तौर पर दी। इस दौरान कॉल करने वाले ने युवक से कहा कि आपकी दोस्त विदेश से आई है और दस्तावेज अधूरे हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया है. आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है. जिसके बाद ठगों ने बैंक की डिटेल मांगी और जांच का बहाना देकर अल-अलग खातों में कई बार में 24 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रेफर सेंटर की छवि से उभरा जिला अस्पताल: स्वास्थ्य सेवाओं में मुंगेली बना प्रदेश का मॉडल जिला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से ‘अचीवर्स’ श्रेणी में शामिल… मुंगेलीl कभी मामूली जटिलता वाले मामलों में भी मरीजों को बड़े शहरों के लिए रेफर करने वाले जिला चिकित्सालय मुंगेली की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। सीमित संसाधनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के बावजूद जिला अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज अस्पताल न केवल जिले बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के कुशल मार्गदर्शन, सतत मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम भावना से किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप मुंगेली जिला आज प्रदेश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य जिलों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और 50 प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के कारण मुंगेली जिला वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में शामिल हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी ‘स्वास्थ्यांक’ ग्रेडिंग में मुंगेली जिले को ‘अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि जिले के लिए गौरव का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए ‘मुख्यमंत्री अटल मॉनिटरिंग पोर्टल’ के माध्यम से प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों की सतत समीक्षा की जा रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम मुंगेली जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिले की इस उपलब्धि पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम.के. राय, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. गिरीश कुर्रे, सभी बीएमओ, बीपीएम और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरलता से पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में शानदार उपलब्धि जिले ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में 98 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई, जबकि संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 99.98 रहा। यह जिले की मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता को दर्शाता है। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में जिले ने 103 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 100 बिस्तरीय मातृत्व एवं शिशु अस्पताल में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के छह स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल एक विशेषज्ञ चिकित्सक की पदस्थापना के बावजूद यह उपलब्धि प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चिरायु दल की सक्रियता से बच्चों को मिला बेहतर उपचार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु दल द्वारा जिले के 99.6 प्रतिशत स्कूलों का भ्रमण कर लगभग 100 प्रतिशत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चिन्हित 99.9 प्रतिशत बीमार बच्चों का उपचार भी सुनिश्चित किया गया। टीबी उन्मूलन और मानसिक स्वास्थ्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों के नोटिफिकेशन में मुंगेली जिले ने 91.7 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं टीबी मरीजों की उपचार सफलता दर 97 प्रतिशत रही, जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी मरीजों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में भी जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक विकारों की स्क्रीनिंग में जिले ने 100 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। आईसीयू में गंभीर मरीजों को मिल रहा जीवनदान जिला चिकित्सालय मुंगेली में पिछले एक वर्ष से अत्याधुनिक आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जहां गंभीर एवं अति गंभीर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय देखरेख में उपचार प्रदान किया जा रहा है। आईसीयू की स्थापना के बाद से हजारों मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है, जिससे जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है आईसीयू का सक्सेस रेट लगभग 80 प्रतिशत हैं, जो कि किसी भी बड़े और आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से पीछे नही हैं। गैर संचारी रोग नियंत्रण में प्रदेश में अव्वल 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की मधुमेह और उच्च रक्तचाप स्क्रीनिंग में मुंगेली जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। मधुमेह स्क्रीनिंग में 97 प्रतिशत और उच्च रक्तचाप स्क्रीनिंग में 99 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। चिन्हित मरीजों को नियमित उपचार और फॉलोअप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान, आभा आईडी और टेली कंसल्टेशन में भी बड़ी उपलब्धि जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। जिले में 95.50 प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 100 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदना कार्ड तैयार किए गए हैं। लगभग 92 प्रतिशत लोगों की आभा आईडी भी बनाई जा चुकी है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराने में जिले ने 78 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से बढ़ा लोगों का भरोसा जिला चिकित्सालय आज आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भरोसे का केंद्र बन चुका है। यहां घुटना प्रत्यारोपण, निःशुल्क डायलिसिस, कम दर पर सीटी स्कैन, आधुनिक आईसीयू सुविधा, नवजात शिशु देखभाल इकाई और अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला चिकित्सालय में 04 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से 32 स्लाइस अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है, जिससे मरीजों को जिले में ही सस्ती और त्वरित जांच सुविधा मिल रही है। डायलिसिस सेवा के तहत लक्ष्य से 147 प्रतिशत अधिक डायलिसिस सत्र संचालित कर मुंगेली ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वर्तमान में जिले के 52 किडनी मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन की पहल पर लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डायलिसिस सेंटर की स्वीकृति मिल चुकी है। हीटवेव प्रबंधन में भी प्रशासन की संवेदनशील पहल भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में हीटवेव प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में ओआरएस कॉर्नर स्थापित कर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लगातार जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को लू से बचाव की जानकारी दी जा रही है। मुंगेली जिले की यह उपलब्धि न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर व्यवस्था का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संवेदनशील प्रशासन, सतत मॉनिटरिंग और टीमवर्क के माध्यम से जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

बिलासपुर। नगर के व्यापार विहार स्थित खाद्य तेल थोक दुकान में सुबह-सुबह भीषण आग लग गई। चौधरी एजेंसी में लाखों रुपए का खाद्य तेल रखा हुआ है, जिसके आग में स्वाहा होने की आशंका है। दुकान के आसपास इसी तरह कई एजेंसियां संचालित हैं, जिससे आग से बड़े नुकसान का अंदेशा है। आगजनी की सूचना पर तारबाहर थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई हैं। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है।

बिलासपुर . गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) में डेटा और प्रश्नपत्र लीक होने की गंभीर आशंका सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र कुछ विशेष छात्रों तक पहुंच चुके थे, जिसके पीछे यूनिवर्सिटी के ‘समर्थ पोर्टल’ के हैक होने की बात कही जा रही है। इस संवेदनशील मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आनन-फानन में एक आपात बैठक बुलाई। मामले की गहन जांच के लिए एक 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को पूरे मामले की पड़ताल कर 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हत्या का फरार आरोपी झारखंड से गिरफ्तार बिलासपुर:- सिरगिट्टी पुलिस ने 19 मई को हुई एक बेरहम हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार आरोपी प्रेमी सुगड टोप्पनो को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार कर लिया है । आरोप है कि मृतक की पत्नी पूनम लोमदा और उसके प्रेमी सुगड ने मिलकर पैसा दिलाने के बहाने इस वारदात की साजिश रची थी। उन्होंने गमछे से गला घोंटने के बाद चाकू से गला रेतकर हत्या की और शव को रेलवे पटरी के किनारे कीचड़ वाले पानी में फेंक दिया था। इस मामले की मुख्य आरोपी पत्नी पहले ही जेल भेजी जा चुकी है, जबकि वारदात के बाद से ही फरार चल रहे प्रेमी को अब पुलिस ने दबोच लिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लैब में शोधार्थी छात्रा ने पिया केमिकल बिलासपुर :- गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) के परिसर से एक और चिंताजनक खबर आई है, जहां एक शोधार्थी (रिसर्च) छात्रा ने लैब से कोई संदिग्ध केमिकल पी लिया। केमिकल पीने के बाद जब वह सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंची, तो वहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं। लाइब्रेरी में मौजूद अन्य छात्रों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस गंभीर घटना के बाद से विश्वविद्यालय प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। डाक विभाग में आधार कार्ड अपडेशन शिविर आज बिलासपुर. डाक विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए कल 30 मई शनिवार को सुबह 10 बजे से विशेष आधार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. यह शिविर विभिन्न क्षेत्रों के सामुदायिक भवन सुखापाली डभरा, ग्राम मिरोनी लतेसरा चंद्रपुर, ग्राम पंचायत मदनपुर कटघोरा, ग्राम पंचायत भवन बगाबुडा भैसमा और बरखदान देवरीखुर्द बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही पुराने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार या अपडेशन जैसे पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नाम, ईमेल और बायोमेट्रिक अपडेट आदि का कार्य आसानी से करवा सकते हैं।

कर्नाटक का विजयपुरा सामूहिक हत्याकांड से दहल उठा है। 25 एकड़ जमीन के लिए एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। चडाचन पुलिस थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 25 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। निराले परिवार ने हाल ही में नीवरगी के तेली परिवार से यह जमीन खरीदी थी। यह जमीन पिछले करीब 15 वर्षों से विवादों में घिरी हुई थी और तेली परिवार इस पर खेती नहीं कर पा रहा था। बताया जा रहा है कि जब निराले परिवार के सदस्य खरीदी गई जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने हंसिया और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। घटना इतनी भयावह थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान दुंडप्पा रेवनसिद्दप्पा निराले (65), शिवपुत्र रेवनसिद्दप्पा निराले (58), चंद्रकांत उर्फ चंदू रेवनसिद्दप्पा निराले (55), राहुल शिवपुत्र निराले (25), समर्थ शिवपुत्र निराले (23) और शब्बीर बाबूसाब अत्तर (45) के रूप में हुई है। वहीं, अरविंद कटागे (72) और जेसीबी ऑपरेटर संदीप माने (33) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि विवाद का संबंध वर्ष 2015 के एक हत्या मामले से भी हो सकता है। उस समय शिवानंद पाटिल नामक युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था।  पुलिस कर रही है मामले की जांच पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी ने बताया कि मौत के वास्तविक कारण और इस्तेमाल किए गए हथियारों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

बिलासपुर :- गुड्स शेड को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे अफसरों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा- जब पूरी सुविधाएं नहीं है, तो उसलापुर गुड्स शेड को चालू क्यों किया गया। मजदूर भी इंसान हैं, उनको इंसान समझिए और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराइये। कोर्ट ने रेलवे अफसरों से गुड्स शेड में पीने का पानी, बिजली, सड़क, शेड, हमाल और व्यापारियों के लिए रेस्ट रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई।अब अगली सुनवाई 17 जून को होगी। रेलवे माल गोदाम मजदूर यूनियन और नया माल गोदाम ट्रक यूनियन ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व मानस वाजपेयी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें बताया गया है, कि रेलवे ने बिलासपुर रेक पॉइंट गुड्स शेड को बंद कर बगैर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए उसलापुर शिफ्ट कर दिया है। रेलवे की ओर से केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा से जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने पूछा, क्या रेलवे, मजदूर को इंसान नहीं समझती, जो बिलासपुर गुड्स शेड रेक प्वाइंट को बंद कर, बिना किसी बुनियादी सुविधा के पूरा काम उसलापुर गुड्स शेड में शिफ्ट कर रही है. इस सवाल के जवाब में डिप्टी सालिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कहा, सभी बुनियादी सुविधाएं है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओ ने हाई कोर्ट को बताया, उसलापुर गुड्स शेड के नाम पर वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। याचिका में फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। स्वयं रेलवे और यूनियन की संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा है, कोई भी बुनियादी सुविधा उसलापुर गुड्स शेड साइट पर नहीं है। आगामी मानसून सीजन में फर्टिलाइजर के आवक और सप्लाई प्रभावित न हो इसके लिए कलेक्टर बिलासपुर ने रेलवे को पत्र लिखकर बिलासपुर रैक पॉइंट गुड्स शेड को सितंबर तक चालू रखने की बात कही है। प्रभावित न हो इसके लिए कलेक्टर बिलासपुर ने रेलवे को पत्र लिखकर बिलासपुर रैक पॉइंट गुड्स शेड को सितंबर तक चालू रखने की बात कही है। 17 जून को होगी अलगी सुनवाई हाई कोर्ट ने पूछा, कितने दिनों में रेलवे प्रशासन गुड्स शेड में सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस पर अधिवक्ता ने जरुरी सुविधाओं के विस्तार के लिए 15 दिन का समय मांगा। रेलवे के अधिवक्ता द्वारा एक पखवाड़े का समय मांगे जाने पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया, गुड्स पाइंट में सुविधाओं के विस्तार के लिए कम से कम तीन महीने लगेंगे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, अब इन कार्यों की मानिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि तय कर दी है। अगली सुनवाई से पहले रेलवे और जिला प्रशासन को जवाब पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। याचिकाकर्ताओं ने रेलवे द्वारा बिलासपुर रेक पाइंट को स्थाई रूप से बंद करने को रेलवे की नीति के खिलाफ बताया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा, बिलासपुर और उसलापुर गुड़स शेड और दोनों रेक पॉइंट एक साथ चलाए जाने चाहिए। व्यापार विहार में उतरने वाला और आने वाला पूरा सामान अगर उसलापुर से लाया जाएगा तो शहर में गाड़ियों का परिवहन लंबी दूरी तक होगा और साथ ही लंबे परिवहन के कारण लागत और महंगाई भी बढ़ेगी। याचिका में उसलापुर गुड्स शेड पर अवांछित और असामाजिक तत्वों के द्वारा दादागिरी करने और धमकी देने आदि की शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न करने की बात भी उठाई गई है।

हम सब जानते हैं कि मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते मोर की जब मौत होती है तो उसका पूरे सम्मान के साथ राज्य सरकार अंतिम संस्कार करती है? दरअसल, सोशल मीडिया में एक वीडिया वायरल हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मौत के बाद मोर का पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, तिरंगे में लपेटने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। यह राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को बरकरार रखने का तरीका है। इसके अलावा मोर अनुसूची-1 में सूचीबद्ध जीव भी है और अनुसूची-1 के जानवर का मृत शरीर सरकार की संपत्ति होती है, लिहाजा उसका अंतिम संस्कार केवल राज्य वन विभाग द्वारा ही किया जा सकता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून ‘भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972’ के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत मोर या किसी भी पक्षी को मारने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है।