जम्मू -कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास एक लैंडमाइन विस्फोट में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) समेत भारतीय सेना के चार जवान घायल हो गए हैं। मंगलवार को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एक बारूदी सुरंग (लैंडमाइन) में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके कारण यह भयंकर घटना हुआ। लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आने से एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर समेत भारतीय सेना के चार जवान घायल हो गए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए क्षेत्र में बिछाई गई लैंडमाइन गश्त के दौरान दुर्घटनावश सक्रिय हो गयी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सेना की रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान बारूदी सुरंग फटने से एक जेसीओ समेत चार जवान घायल हो गए। यह घटना नौशेरा सेक्टर के अग्रिम इलाके कलाल में नियमित गश्त के दौरान हुई, जब अनजाने में एक बारूदी सुरंग सक्रिय हो गई। जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी घुसपैठ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से लैंडमाइंस बिछाई जाती हैं। कभी-कभी ये लैंडमाइंस कई बार भारी बारिश और मिट्टी खिसकने के कारण अपनी इंस्टॉल की हुई जगह से खिसककर रास्ते पर आ जाती है। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार, यह हादसा भी ऐसी ही अभी प्रतीत हो रहा है। बहकर आई लैंडमाइन पर गलती से पैर पड़ने की वजह से हुआ है। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लैंडमाइन में विस्फोट की आवाज सुनते ही सीमा पर तैनात अन्य सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।सभी लोगों का अभी सैन्य अस्पताल इलाज चल रहा है।

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर मिली अपनी हार और सीएम सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की जीत को चैंलेज किया है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर मिली अपनी हार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती दी है। ममता बनर्जी मंगलवार को खुद कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर कर सीएम सुवेंदु की जीत को चैलेंज किया। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ सांसद डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेना, और कल्याण बनर्जी मौजूद थे। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर हुई थी। इस सीट पर हुए कड़े मुकाबले में पश्चिम बंगाल के वर्ताम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। सुवेंदु अधिकारी को 73917 वोट मिले थे। वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को 58812 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के श्रीजीब विश्वास को 3556 वोट मिले थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 4 मई को आया था। भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर थी। ममता बनर्जी मतगणना के दिन 16-17 राउंड तक आगे ही थीं। हालांकि उसके बाद दोनों उम्मीदवारों के बीच गैप धीरे धीरे कम होता गया। आखिरी चरणों में सुवेंदु ने 15,104 वोट से जीत हासिल की थी। 2021 के नतीजे को भी किया था चैलेंज ममता बनर्जी ने अपनी हार को लेकर कोई पहली बार चैलेंज नहीं किया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी नेता और वर्तमान सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ही शिकस्त दी थी। उस समय भी ममता बनर्जी ने अपनी हार को चुनौती दी थी। यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है। अब तृणमूल चीफ ने भवानीपुर में भी अपनी हार को चुनौती दी है। विधानसभा में बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता की पार्टी में भागमभाग बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी टीएमसी इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी (TMC) में बवाल मचा हुआ है। दीदी की पार्टी टीएमसी ताश की पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। 60 विधायकों ने अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी को अलग-थलग कर दिया। जबकि 20 लोकसभा सांसदों ने भी अलग होकर गुट बना लिया। इसके बाद ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने ने हाल ही में नेशनल सिटिजन्स पार्टी में विलय की घोषणा कर दी। सभी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रविवार को मुलाकात करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। बागी सांसदों के अलग बैठने और उन्हें मान्यता देने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। जबकि टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।

उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली से अपने पति के साथ घूमने आई 27 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक होमस्टे के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें महिला की मौत के कारणों और घटना से जुड़े हालातों को खंगाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कियाना होमस्टे में ठहरी महिला की हालत गंभीर है और वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सूचना पर मसूरी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान टीम और एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट को बुलाया, जिसने मौके पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और साक्ष्य एकत्र किए। कमरे से कुछ सामान और अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान कमरे से शराब की दो खाली बोतलें और कुछ खाने-पीने का सामान भी बरामद हुआ है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। 8 नवंबर को ही हुई थी शादी, दोनों थे टेक एक्सपर्ट संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली महिला की पहचान 27 वर्षीय पी. राधा गायत्री के रूप में हुई है। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली थीं और वर्तमान में दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में रह रही थीं। जानकारी के अनुसार, राधा गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थीं। उनकी शादी करीब 7 महीने पहले 8 नवंबर 2025 को सौम्या श्रीचरण से हुई थी, जो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पुणे की एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। रात को पी थी शराब, सुबह नाक से बह रहा था खून इस मामले में मृतका के पति सौम्या श्रीचरण से पूछताछ की गई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पति ने बताया कि दोनों 13 जून को दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे और 14 जून की रात करीब 11:30 बजे मसूरी स्थित होमस्टे पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि रात में दोनों ने कमरे के अंदर शराब का सेवन किया और तड़के करीब 3:30 बजे सो गए। पति के बयान के मुताबिक, सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने पत्नी को बेहोश अवस्था में देखा और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने दावा किया कि इस दौरान उसकी नाक से खून निकल रहा था। डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि विशाखापट्टनम में रहने वाले उसके माता-पिता को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम डॉक्टरों के विशेष पैनल से वीडियोग्राफी के साथ कराने का अनुरोध किया है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस हर संभव पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। क्या बताया पति ने? सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मेडिकल टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतका के पति ने बताया कि सुबह जब वह उठा तो उसकी पत्नी बेहोश अवस्था में थी और उसके मुंह से रक्तस्राव हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि कमरे की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध निशान पाए गए हैं। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की गहन जांच की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित कर लिए गए हैं और आगे जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी ।

दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ : कल (15 जून 2026) की खबरों में दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’, राघव चड्ढा समेत सांसदों के मुद्दे पर संजय सिंह ने दिया जवाब, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पर बदला नियम, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों की फ्री पार्किंग सुविधा खत्म प्रमुख रहा। दिल्ली के सभी थानों में हर शनिवार होगी ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’ दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी के सभी थानों में हर शनिवार को ‘थाना दिवस-जनसुनवाई’ (Thana Diwas-Public Hearing) का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नागरिक सीधे थाने पहुंचकर अपनी शिकायतें, सुझाव और पुलिस से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को बेहतर बनाना और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (Special CP) से लेकर ACP स्तर तक के अधिकारी रोटेशन के आधार पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच का फोकस सिर्फ संदिग्ध कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कर्मचारियों की तैनाती में बैंक, आउटसोर्सिंग कंपनी और ट्रस्ट की भूमिका जांच के घेरे में है। ट्रस्ट ने पैसे गिनने के लिए रखे थे अपने ही लोग बड़ा खुलासा यह है कि बैंक ने कर्मचारियों को कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग पर रखा था, लेकिन कर्मचारी ट्रस्ट की ओर से तय किए गए थे। यानी जिन लोगों को चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगाया गया, वे या तो किसी पदाधिकारी के परिचित बताए जा रहे हैं या उनसे जुड़ा नेटवर्क रखते थे। कर्मचारियों की नहीं होती थी तलाशी सबसे गंभीर सवाल यह है कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का न तो उचित सत्यापन हुआ, न नियमित तलाशी, न प्रभावी निगरानी। ट्रस्ट के कर्मचारी आईकार्ड लगाकर परिसर में आसानी से घूमते थे। सुरक्षा में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात होने के बावजूद ट्रस्ट कर्मियों की आवाजाही पर वैसी सख्ती नहीं दिखी। संदिग्धों के पास से रकम बरामद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन संदिग्धों के पास से रकम बरामद हुई, वे 12 से 18 हजार रुपये महीने पर काम कर रहे थे, लेकिन दिन-रात मंदिर परिसर में रहते थे। अब जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम वेतन वाले कर्मियों के पास अचानक बड़ी रकम, संपत्ति और निवेश कैसे आए। सबसे बड़ा सवाल चढ़ावे के हिसाब पर है। दानपात्रों में आने वाली रकम पहले से बेहिसाब होती थी। गिनती के दौरान ही असली खेल होने की आशंका जताई गई है। जो रकम रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, वह हिसाब से बाहर रह गई। इसी वजह से वास्तविक गबन कितने करोड़ का है, इसका पता लगाना बेहद कठिन हो सकता है।

CM योगी आज करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, सभी डीएम-एसपी और कमिश्नर होंगे शामिल, मोहर्रम और नीट परीक्षा भी होगी चर्चा लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर रात 9 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में योग दिवस, मोहर्रम, नीट परीक्षा समेत कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश बताया जा रहा है कि आगामी आयोजनों और परीक्षाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर फोकस प्रदेश में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं सार्वजनिक आयोजनों और त्योहारों के मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर रहेगा। समीक्षा बैठक में सभी कमिश्नर, डीएम, एडीजी, आईजी, डीआईजी और कप्तान जुड़ेंगे। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी लखनऊ भी शामिल होंगे। इसके अलावा नगर आयुक्त, सीएमओ, कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष विभाग के अफसर और पंचायती राज के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद राजधानी के एक बड़े वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है, उन पर इस बढ़ोतरी का असर बेहद सीमित रहेगा। सरकार के अनुसार, सब्सिडी के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस अतिरिक्त शुल्क के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, राजधानी के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं। मंत्री ने बताया कि इन उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर PPAC में बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की सब्सिडी योजना के कारण बड़ी आबादी को बिजली दरों में होने वाले बदलावों से राहत मिलती रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका अतिरिक्त आर्थिक भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। सरकार के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं पर भी इस बढ़ोतरी का असर सीमित रहेगा और बिल में अधिकतम 2.5 % तक ही वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी बिजली उत्पादन की लागत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, जिससे ईंधन और बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। मंत्री के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ी, जिसके चलते बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ गया। इस कारण वितरण कंपनियों को भी महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी।बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से PPAC में करीब 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी। हालांकि, आयोग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में 32.34 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके अलावा, यदि इन उपभोक्ताओं की खपत तय सीमा से अधिक हो जाती है, तब भी उन्हें 50 % तक की सब्सिडी दी जाती है। इस वजह से उनके बिजली बिल पर पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नगण्य माना जा रहा है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा प्रभाव आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है। माना जा रहा है कि बिजली उत्पादन और खरीद लागत में वृद्धि का सीधा असर मुख्य रूप से इसी वर्ग के बिजली बिलों पर दिखाई देगा।

कफ सिरप पर नियम बदल गया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कफ सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद लिया है। बच्चों की मौतों के बाद कफ सिरप दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग तेज हो गई थी। अब देशभर की फार्मेसियों को सिरप और संबंधित औषधीय फॉर्मूलेशन की बिक्री के लिए संशोधित नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं बेचना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत कफ सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव किया गया सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से “Syrups” शब्द को हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू किए है। इसके परिणामस्वरूप सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की श्रेणी में नहीं रहेंगे और उनकी बिक्री पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू होगा।

‘लगान’ के 25 साल पूरे होने पर ‘गोरी मेम’ रेचल शेली ने भारतीय दर्शकों का जताया शुक्रिया, कहा- ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी जिंदगी हो… ‘ लगान’ की रिलीज़ को 25 साल पूरे होने पर, ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचल शेली ने इस यादगार फिल्म से अपने जुड़ाव के बारे में एक इमोशनल मैसेज शेयर किया। इस मशहूर पीरियड ड्रामा में एलिज़ाबेथ रसेल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर इस खास मौके का जश्न मनाया। फैंस के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए, रेचल शेली ने उस यादगार सफर को याद किया और फिल्म से जुड़ी अपनी यादों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इतने सालों बाद भी वह अनुभव उनके ज़हन में ताज़ा है। समय बीतने के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बताते हुए, शेली ने माना कि कभी-कभी यह फिल्म बहुत करीब लगती है और कभी-कभी ज़िंदगी का कोई बहुत पुराना अध्याय लगती है। उन्होंने कहा, “कभी-कभी मुझे लगता है कि यह कल की ही बात है।” उन्होंने आगे कहा, “और कभी-कभी, ऐसा लगता है जैसे यह किसी दूसरी ज़िंदगी की बात हो।” फिल्म की कामयाबी का श्रेय दर्शकों को देती हैं रेचल शेली रेचल शेली ने ‘लगान’ को एक सदाबहार क्लासिक फिल्म बनाने में दर्शकों की अहम भूमिका पर भी ज़ोर दिया। उनके मुताबिक, फिल्म की लगातार लोकप्रियता दर्शकों से सालों तक मिले प्यार और सपोर्ट का नतीजा है। एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म और दर्शकों के बीच का रिश्ता कास्ट और क्रू के काम से कहीं आगे का होता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दर्शक फिल्म की यादगार विरासत में अहम योगदान देते हैं। उस रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने समझाया, “मुझे कहना होगा कि मुझे लगता है कि कास्ट और क्रू के तौर पर हम फिल्म बनाते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन दर्शक, इसे देखकर और इतने सालों तक इसे इतना प्यार और सपोर्ट देकर, फिल्म को पूरा करते हैं।” ‘लगान’ का रेचल शेली के करियर पर आज भी असर है रेचल शेली ने यह भी बताया कि ‘लगान’ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। इतने साल बीतने के बावजूद, एक्ट्रेस ने कहा कि वह अनुभव आज भी उनके नज़रिए और क्रिएटिव सफर को आकार दे रहा है। फिल्म के लंबे समय तक रहने वाले असर पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह हर दिन मेरे साथ है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद मैंने जो भी काम किया है, उस पर इसका असर रहा है।” रेचल शेली के लिए ‘लगान’ सिर्फ़ एक सफल फिल्म से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उनके काम को प्रेरित करता रहता है और उनके दिल के बहुत करीब है। ‘लगान’ के बारे में और जानकारी आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस की गई ‘लगान’ 2001 में रिलीज़ हुई थी और जल्द ही भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर फ़िल्मों में से एक बन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान 1893 की पृष्ठभूमि पर बनी यह कहानी ऐसे ग्रामीणों के समूह की है जो भयंकर सूखे और भारी टैक्स का सामना कर रहे हैं। बढ़ती मुश्किलों का सामना करते हुए, वे ब्रिटिश अधिकारियों को क्रिकेट मैच की चुनौती देते हैं, ताकि उन पर पड़े बोझ से उन्हें राहत मिल सके। ‘लगान’ को बाद में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली जब इसे ‘बेस्ट फ़ॉरेन लैंग्वेज फ़िल्म’ के लिए एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर) के लिए नॉमिनेशन मिला। वहीं दूसरी ओर, आमिर खान की पिछली फ़िल्म ‘सितारे ज़मीन पर’ थी।

42 डिग्री की तपिश में कल से खुलेंगे स्कूल : पालकों ने किया विरोध, बच्चों की सुरक्षा पर उठाए सवाल, कहा – बच्चे को कुछ हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच सरकारी निर्देश के अनुसार 16 जून मंगलवार से स्कूल खुल रहे हैं। कई जिलों में दिन का तापमान अभी भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की लू नियंत्रण एडवाइजरी में छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने तक की मनाही है। ऐसे में अभिभावक, शिक्षाविद् और स्कूल संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव स्थिति और चिंताजनक इसलिए है, क्योंकि सैकड़ों सरकारी स्कूलों में अभी बिजली कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो घंटों-घंटों बिजली कटौती जारी है। कई स्कूलों में पंखे तक नहीं लगे हैं। कूलर या एसी की तो बात ही दूर है। अभिभावक पूछ रहे हैं कि जिस गर्मी में घरों में कूलर और एसी फेल हो रहे हैं, वहां भट्ठी जैसे स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? पैरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार के 16 जून से स्कूल खोलने के फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की जान खतरे में डालने का काम हो रहा है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षाविदों और प्राइवेट स्कूलों का विरोध शिक्षाविदों ने भी सरकार से अपील की है कि स्कूल खोलने से पहले सभी स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। एक शिक्षाविद् ने कहा, पहले पंखे, बिजली और पीने का पानी सुनिश्चित करें, फिर स्कूल खोलने का निर्देश देना अच्छा होगा। अभी भीषण गर्मी में स्कूल खोलना सीधे बच्चों की जान से खिलवाड़ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, सरकार को गर्मी का ध्यान रखना चाहिए। पहले स्कूलों में उचित व्यवस्था कर लें, उसके बाद स्कूल खोलना सही होगा। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि छोटे बच्चे लू के सबसे अधिक शिकार होते हैं। फिर भी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। डॉक्टर के मुताबिक अभी मौसम को देखते हुए स्कूल खोलने की उचित समय नहीं है। अभी भी लू के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को गर्मी में सफर कर स्कूल पहुंचना, स्कूलों में पंखें की व्यवस्था के बगैर स्कूलों में बैठाना बिल्कुल सेफ नहीं है। सरकार के फैसले पर उठते सवाल ? 16 जून से स्कूल खोलने के फैसले पर अभिभावक, शिक्षाविद् और स्कूल संगठन सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या सरकार ने सभी स्कूलों में बिजली, पंखे और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है? लू की चेतावनी के बावजूद स्कूल खोलने का फैसला कितना उचित है? अगर किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ी या जान गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पालकों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और स्कूल खोलने की तारीख में पुनर्विचार की मांग की है। फिलहाल कल से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन माहौल में तनाव और चिंता साफ दिख रही है।

इजराइल Banana republic नहीं, कब्जे की जमीन नहीं करेंगे खाली…’, अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर दहाड़े इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। ईरान में 300 अरब डॉलर निवेश, ईरानी फंड रिलीज, ईरानी तेल पर से बैन हटाने समेत 14 शर्तों के साथ अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता हुआ है। हालांकि यूएस-ईरान पीस डील की घोषणा के चंद घंटे बाद ही इस पर खतरे के बादल मंडराने लगा है। इजराइल ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते का विरोध किया है। अमेरिका-ईरान पीस डील पर दहारते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ (Israel Katz) ने कहा कि इजराइल बनाना रिपब्लिक (Banana republic) देश नहीं है। इजराइल स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। ट्रंप का ये समझौता हमें मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौता लंबित है, तब तक इजरायल लेबनान में कब्ज़े वाली ज़मीन से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल कोई ‘बनाना रिपब्लिक’ (कमजोर या पिछड़ा देश) नहीं है। अंतरिम समझौते की घोषणा के बाद इजराइल की ओर से इजराइल काट्ज़ की ये पहली आधिकारिक टिप्पणी की है। काट्ज़ ने कहा कि इजराइल लेबनान के साथ-साथ सीरिया और गाज़ा पट्टी में अपने कब्ज़े वाले इलाकों में अनिश्चित काल तक बने रहने की योजना बना रहा है। ईरान ने युद्ध से जुड़े इस अंतरिम समझौते को लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर इज़रायल के हमलों को रोकने की शर्त से जोड़ा है। काट्ज़ ने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान लेबनान में इज़राइली हमलों को लेकर इज़राइल पर हमला करता है, तो इजरायल ईरान पर “ज़बरदस्त ताक़त” से हमला करेगा। बता दें कि इजरायल ने गाज़ा, लेबनान और सीरिया में कुल 1,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण कर रखा है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रः राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर ने कहा कि ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता। इज़राइल अमेरिका के अधीन नहीं है, और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। जब भी हमने इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के समय भी ऐसा ही हुआ, 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ और गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा रहा। बेन-ग्विर ने इस डील पर संदेह भरी टिप्पणी रखते हुए कहा कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं. फिर भी इजरायल कोई ‘बनाना रिपब्लिक’नहीं है। क्या होता है बनाना रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक राजनीतिक में एक व्यंग्यात्मक और अपमानजनक शब्द है। इसका इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हों। उन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक या कुछ सीमित प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर निर्भर हो, और जो विदेशी कंपनियों या हितों द्वारा शोषित होते हो। यह शब्द वर्ष 1904 में अमेरिकी लेखक ओ. हेनरीने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उस समय इस शब्द के इस्तेमाल लैटिन अमेरिकी देशों के लिए किया गया था, जहां विदेशी फल कंपनियों का अत्यधिक नियंत्रण था और वे स्थानीय सरकारों को प्रभावित करती थीं।