कैथल. हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों की शादी में एक बड़ा संबल साबित हो रही है। डीसी अपराजिता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आने वाली आर्थिक चिंता को दूर करना और समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने जिले के सभी पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों से अपील की है कि वे सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनकी बेटियों के विवाह पर सरकार द्वारा 71 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग की बेटियों को 51 हजार रुपये और सामान्य वर्ग के पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 41 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने विशेष परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं के बच्चों तथा उनकी बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके अलावा, 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिला खिलाड़ियों की शादी के लिए भी 41 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली सहायता के बारे में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह में वर और वधू दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं, यदि वर या वधू में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, तो उन्हें 41 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। डीसी अपराजिता ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और सुगम बनाया गया है ताकि जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।

लुधियाना। सोशल मीडिया पर सिख गुरु साहिबान और धर्म के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक व गलत शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले आरोपी चेतन शर्मा की गिरफ्तारी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह भारी संख्या में निहंग सिंह और विभिन्न सिख जत्थेबंदियों के प्रतिनिधि लुधियाना के पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे। वहां निहंग की सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग हुई। बता दें कि आरोपी चेतन शर्मा की गिरफ्तारी न होने से रोष में आए निहंग सिंहों ने बीते दिन समराला चौक से बस्ती जोधेवाल जाने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। इस प्रदर्शन के कारण हाईवे और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर निहंग को शांत करवाने कड़ी मशक्कत के बाद, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी निहंग सिंहों को आश्वासन दिया था कि सोमवार को उनकी पुलिस के उच्चाधिकारियों (सीनियर अफसरों) के साथ विशेष मीटिंग करवाई जाएगी, जहां उनकी मांगों पर तुरंत फैसला लिया जाएगा। पुलिस के इस पुख्ता भरोसे के बाद निहंग सिंहों ने सड़क से जाम खोल दिया था। दिए गए इसी आश्वासन के तहत आज सोमवार सुबह ही निहंग सिंह और सिख जत्थेबंदियों के नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। सिख प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी में ढील बरती जा रही है, जिससे सिख समुदाय में भारी रोष है। वे आरोपी की तुरंत सलाखों के पीछे धकेलने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल, सीपी दफ्तर के भीतर सीनियर पुलिस अधिकारियों और सिख नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी लेकिन निष्कर्ष क्या निकला इसकी जानकारी अभी समाने नहीं आई

बिलासपुर। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दिन पहले लापता हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। चकरभाठा थाना क्षेत्र के कॉलोनी के पास औंधे मुंह पड़े शव के नजदीक उनके जूते और पैंट मिले, जबकि कुछ दूरी पर उनकी स्कूटी खड़ी मिली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। मृतक की पहचान 65 वर्षीय जगतार सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, जगतार सिंह लापता थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले ही चकरभाठा थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन अगले ही दिन उनका शव मिलने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटनास्थल के पास मृतक के जूते और पैंट मिलने के साथ ही कुछ दूरी पर उनकी स्कूटी भी खड़ी मिली है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि बुजुर्ग के साथ कोई अनहोनी हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड की टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल, बुजुर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने 1 जुलाई से दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। नई EV पॉलिसी के तहत अगले साल 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ़ इलेक्ट्रिक ऑटो और 1 अप्रैल 2028 से ई-टू व्हीलर रजिस्टर होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान करने के साथ कहा कि दिल्ली को EV कैपिटल बनाने की प्लानिंग है। इसके जरिए प्रदूषण की समस्या से निपटने में बड़ा संबल मिलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि EV पॉलिसी के तहत अगले 4 साल में दिल्ली में 15,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। नई ईवी पॉलिसी के तहत EV गाड़ी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग है। EV पॉलिसी के तहत BS IV फोर व्हीलर के मालिकों को 1 लाख रुपये स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। साथ ही डिस्कॉम के साथ मिलकर घरों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर बेचे नहीं जा सकेंगे। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। कबीर जयंती महोत्सव में अपने उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इस विशेष अवधि के दौरान बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। ऐसे सभी उपभोक्ता अब अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें राहत प्रदान करना है। 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सरचार्ज माफ ही नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे। उपभोक्ताओं से समय पर योजना का लाभ लेने की अपील राज्य सरकार ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस विशेष राहत योजना का लाभ उठाते हुए अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिजली बिल जमा करें। सरकार का मानना है कि इस फैसले से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं बिजली वितरण कंपनियों को भी बकाया राशि की वसूली में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से बकाया बिल के कारण सरचार्ज का बोझ झेल रहे हजारों उपभोक्ता अब बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे और 10 प्रतिशत की छूट का लाभ भी उठा पाएंगे।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेंट्रल जेल में बड़ा हादसा हो गया। नाहने के दौरान पैर फिसलकर गिरने से बंदी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तखतपुर निवासी (62 साल) जनकराम साहू के रूप में हुई है।  वह हत्या के मामले में सजा काट रहा था। जानकारी के अनुसार, जनकराम पिता इतवारी (62 वर्ष) आजीवन कारावास की सजा के तहत बिलासपुर केंद्रीय जेल में निरुद्ध था। रविवार सुबह वह जेल परिसर में स्नान कर रहा था। इस दौरान जनकराम का पैर फिसला गया, जिससे पत्थर से टकराकर सिर में गंभीर चोट आई। आनन-फानन में उसे सिम्स अस्तपाल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला में मर्म कायम करने केबाद जेल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दिया है।  गिरने की वजह जेल प्रबंधन ने स्पष्ट नहीं की है। जेल अधीक्षक के अनुसार जांच की जा रही है कि जहां पर बंदी गिरा वहां काई की वजह से फिसलन थी या और वजह कोई दूसरी है।

दिल्ली में MCD टोल टैक्स से जुड़े नियमों में जल्द बदलाव हो सकता है। दिल्ली नगर निगम (MCD) कमर्शियल वाहनों पर टोल टैक्स बढ़ोतरी को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए जाने वाले Toll Tax में हर साल 5 % की बढ़ोतरी की योजना है। इस बदलाव का उद्देश्य नगर निगम की राजस्व आय में वृद्धि करना बताया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों और अन्य मालवाहक गाड़ियों पर टोल टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टोल टैक्स में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारी ने कहा कि सबसे पहले प्रस्ताव तैयार कर संबंधित समितियों के सामने रखा जाता है। इसके बाद नगर निगम सदन और दिल्ली सरकार से मंजूरी लेनी होती है। सभी औपचारिकताओं के बाद ही नियमों में बदलाव संभव होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम (टोल टैक्स) बायलॉज, 2007 में संशोधन नोटिफाई किए जाने के बाद और सदन की मंजूरी मिलने पर टोल टैक्स में हर साल स्वतः 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। MCD में टोल टैक्स से जुड़े बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव निगम सदन की बैठक में पारित कर दिया गया है। यह बायलॉज एमसीडी को राजधानी की सीमा में प्रवेश करने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने और उसे वसूलने का अधिकार देते हैं। संशोधन के तहत अब टोल व्यवस्था में एक नई कैटेगरी भी शामिल की गई है। इसके अनुसार 7-एक्सल और उससे अधिक एक्सल वाले भारी ट्रकों के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। इस नई व्यवस्था के तहत ऐसे ट्रकों की हर एंट्री पर 2,000 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। इसके अलावा वाहन मालिकों को विकल्प के तौर पर 60,000 रुपये का मासिक पास भी लेने की सुविधा दी गई है। प्रस्तावित दरों के अनुसार हर एंट्री पर टोल टैक्स इस प्रकार होगा: टैक्सी और टेम्पो: ₹100 बस और कैंटर: ₹200 दो-एक्सल वाले 6-पहिया ट्रक: ₹400 3-एक्सल (10-पहिया) ट्रक: ₹800 4 से 6 एक्सल वाले ट्रक: ₹2,000 सुप्रीम कोर्ट या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (AQMC) जैसे निर्देशों के तहत जरूरत पड़ने पर टोल दरों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह बढ़ोतरी पहले से तय सीमा के भीतर ही होगी।  अधिकारी ने बताया कि एमसीडी के ये प्रस्ताव टोल कलेक्शन प्रणाली में बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। इसके तहत राजधानी में टोल वसूली को अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाने की योजना है। इस बदलाव के तहत इस वर्ष के अंत तक बिना बैरियर वाला ‘मल्टी-लेन फ्री-फ्लो सिस्टम’ लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। इस प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और स्वचालित तकनीक के माध्यम से शुल्क वसूला जाएगा। नए सिस्टम को लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करने हेतु टेंडर जारी कर दिया गया है और बोली लगाने की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में इस वर्ष अक्टूबर में शुरू होने वाले सर्दियों के प्रदूषण सीजन से पहले दिल्ली के 20 प्रमुख बॉर्डर टोल प्लाजा को बैरियर-फ्री बनाने की योजना है। इसके तहत वाहनों को अब टोल पॉइंट पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और सिस्टम पूरी तरह स्वचालित तकनीक पर आधारित होगा। इसके अलावा, बाकी बचे सभी बॉर्डर पॉइंट्स को भी दिसंबर 2026 तक बैरियर-फ्री टोल प्लाजा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। एमसीडी का कहना है कि इस बदलाव से न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि टोल कलेक्शन प्रक्रिया भी अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी।

भोपाल। देश की सियासत में इन दिनों मोदी मंत्रिमंडल (Modi Cabinet Expansion) के संभावित विस्तार को लेकर सुगबुगाहट बेहद तेज हो गई है। इस बीच राजनीतिक गलियारों से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, मध्य प्रदेश के खाते से एक और सांसद को केंद्र सरकार में जगह मिल सकती है। चर्चा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पंजाब का बड़ा चेहरा हैं तरुण चुघ तरुण चुघ भाजपा संगठन का एक बेहद मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। वे मूल रूप से पंजाब से आते हैं और वहां पार्टी का एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा हैं। हालांकि, हाल ही में भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा था। दिल्ली के सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि आगामी कैबिनेट विस्तार में पंजाब और संगठन में उनके काम को देखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश का दबदबा और अधिक बढ़ जाएगा। अभी मध्य प्रदेश के ये 6 सांसद हैं केंद्र में मंत्री वर्तमान में मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बेहद मजबूत है। सूबे से कुल 6 सांसद (5 लोकसभा और 1 राज्यसभा) केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। 1.शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री विदिशा (लोकसभा) 2.ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयगुना (लोकसभा) 3.डॉ. वीरेन्द्र कुमार खटीककेंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीटीकमगढ़ (लोकसभा) 4.सावित्री ठाकुरमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय (राज्य मंत्री)धार (लोकसभा) 5.दुर्गादास उईकेजनजातीय मामलों के मंत्रालय (राज्य मंत्री)बैतूल (लोकसभा) 6.एल. मुरुगनसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय (राज्य मंत्री)मध्य प्रदेश (राज्यसभा) जॉर्ज कुरियन भी रहे मप्र के खाते से मंत्री इससे पहले केरल से आने वाले भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन को भी मध्य प्रदेश के कोटे से ही राज्यसभा भेजकर केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश को क्यों मिल रही है इतनी तरजीह? लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप (सभी सीटें जीतकर) कर भाजपा ने इतिहास रचा था। राज्य में पार्टी के इस बंपर प्रदर्शन का इनाम केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। अब तरुण चुघ के नाम की चर्चा ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उत्साह और बढ़ा दिया है।

जमुई। जिले के झाझा थाना क्षेत्र के दादपुर गांव में रविवार की रात एक दर्दनाक घटना घटी। घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं कि तभी नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस हिंसक हमले में 35 वर्षीय बेबी देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ​क्या है पूरा मामला? ​घायल उमेश कुमार यादव ने बताया कि रविवार रात परिवार के सदस्य छत पर सो रहे थे। तभी घर के एक सदस्य वासुदेव यादव ने मुख्य दरवाजा खोल दिया जिससे करीब एक दर्जन नकाबपोश बदमाश अंदर घुस आए। काले कपड़े पहने इन बदमाशों के हाथों में तलवार और टांगी जैसे घातक हथियार थे। बदमाशों ने घर में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। आरोप है कि अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए दो से तीन राउंड फायरिंग भी की जिसमें से एक गोली काजल कुमारी की मां सुहागा देवी के पैर में जा लगी। ​जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष की वजह ​इस हमले के पीछे का मुख्य कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित दिनेश यादव, जिनकी बेटी की शादी 1 जुलाई को होने वाली थी, ने अपने बड़े भाई वासुदेव यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश का कहना है कि जमीनी बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि वासुदेव यादव ने ही सुनियोजित तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के अनुसार, वासुदेव पिछले पांच दिनों से दादपुर में ही रहकर हमले की साजिश रच रहा था। ​अस्पताल ले जाते समय हुई मौत ​घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को झाझा अस्पताल ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद बेबी देवी, सुहागा देवी, काजल कुमारी, कोमल कुमारी और सुबोध कुमार की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल, जमुई रेफर किया गया। वहां से सभी को पटना भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही बेबी देवी ने दम तोड़ दिया। ​पुलिस की कार्रवाई ​झाझा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। एसआई दीपक कुमार ने बताया कि पीड़ितों के बयान पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस वासुदेव यादव, सुभाष यादव और मनोज यादव समेत अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव का माहौल है। शादी के घर में पसरा मातम अब न्याय की मांग कर रहा है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पाती में स्कूली बच्चों और गुरुजनों के लिए संदेश दिया है। योगी ने लिखा कि ‘जुलाई नवीन माह का आरंभ ही नहीं, आपतु लाखा बच्चा के सपना का विद्यालय तक पहुंचाने के नए संकल्प का समय है। उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई से ‘स्कूल चलो अभिमान’ का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभिमान का उद्देश्य कक्षा। से 12वीं तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना और नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश अभिमान को गति देना है। सीएम ने आगे लिखा ‘जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति की जब भी चर्चा होती है, तो मानस पटल पर केवल विद्या का नाम आता है। ज्ञान के पंख ही बच्चों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। विद्यालय वह पवित्र स्थान है, जहां से छात्र-छात्राओं के ज्ञान, संस्कार और जीवन-धर्म के साथ ही चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण की मात्रा आरंभ होती है। यही सनातन परंपरा भी है। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर वेद, उपनिषद, शास्त्र, विज्ञान, शिल्प, धनुर्वेद, कृषि, नीति और जीवन-मूल्यों के सांचे में ढलते थे। आज के विद्यालम उसी गुरुकुल परंपरा के आधुनिक स्वरूप है, जहां पुस्तकीम और प्रायोगिक ज्ञान के साथ-साथ अनुशासन और राष्ट्र‌निर्माण की भावना का विकास होता है। योगी ने लिखा ‘जब कोई बच्चा पहली बार विद्यालय की चौखट पार करता है, तब उसके साथ पूरा परिवार, गांव और समाज आगे बढ़ता है। प्रत्येक बेटी और बेटे की शिक्षा और भविष्य तथा हर परिवार की प्रगति का सर्वाधिक सशक्त आधार विद्यालय ही हैं। हमारी सरकार ने इसी मंशा से ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ शुरू किया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा का प्रकाश पूरे प्रदेश को आलोकित करे, इसलिए हमारी सरकार ‘ऑपरेशन कायाकल्प’, ‘मिशन प्रेरणा’, ‘कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना’ और ‘मिशन निपुण’ जैसे अभियान चला रही है। ताकि हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूलों में विविधतापूर्ण गर्म पका-पकामा रुचिकर भोजन की व्यवस्था की गई है। सीएम ने आगे लिखा कि ‘प्रिय गुरुजनों, कुछ बातें मैं आपसे भी करना चाहता हूं। आप सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल को दैनिक रूटीन का हिस्सा मात्र न समझें, बल्कि विद्यालय जाने में रुचि दिखाएं। खेल-कूद आदि गतिविधियां इसके लिए बेहतर माध्यम हो सकती है। अभिभावक अपने बच्चों का मूल्यांकन उनके नंबरों से नहीं, बल्कि उनके हौसले और लगन से करें। स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति आपको ही सुनिश्चित करनी होगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ‘बाल वाटिका’ भेज सकते हैं। प्रदेशवासियों, ‘स्कूल चलो अभियान’ को केवल सरकारी कार्यक्रम न रहने दें। इसे जनांदोलन बनाएं। यदि हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा हो, जो अभी तक विद्यालय नहीं पर पहुंच पाया, उसे स्कूल तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब प्रत्येक बच्चा शिक्षा से अभिसिंचित होगा। विद्या सर्वत्र पूज्यते।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) 2 से 4 जुलाई 2026 तक राज्य के 60 जिलों में यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) का आयोजन करने जा रहा है। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए इस बार आयोग ने पहले से कहीं ज्यादा सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। परीक्षा में करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपीटीईटी 2026 को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन और डिजिटल लॉक जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं, एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी किए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। राज्य के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, केवल प्रयागराज में ही 53 केंद्रों पर 96,626 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। बता दें इन दिनों देश में पेपल लीक के मामले लगातार सामने आ रही है। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद सरकारें पेपर लीक को रोकने में असफल साबित हो रही है। बीते 27 जून को ही महाराष्ट्र में 28 जून 2025 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया। ठाणे जिले के भिवंडी में छापेमारी के दौरान संदिग्ध प्रश्नपत्र मिलने के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे ने यह निर्णय लिया गया। परिषद के अनुसार, गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने 27 जून को कार्रवाई की। जांच में बरामद कुछ प्रश्न TET 2025 के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। इसके बाद भिवंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग यह भी जांच रहा है कि बरामद दस्तावेज असली प्रश्नपत्र हैं या केवल मॉक टेस्ट की सामग्री।