ABN Express News 24x7  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 24 नवम्बर 2024 से 08 दिसम्बर 2024 तक न्यायधानी बिलासपुर से लेकर हरिहरपुर तक पदयात्रा चला। पदयात्रा को अपार जनसमर्थन मिला। 12 दिसम्बर 2024 को यानि आज फिर से आंदोलन स्थल ग्राम हरिहरपुर से न्यायाधानी बिलासपुर के लिए नारियल फोड़कर पदयात्रा की शुरुआत की गई। जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि हसदेव बचाव न्याय अधिकार पदयात्रा ग्राम हरिहरपुर सरगुजा से प्रारंभ हुआ है जो छत्तीसगढ़ के न्यायधानी उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचकर 21 दिसम्बर 2024 को समापन होगा। शर्मा ने आगे कहा हसदेव बचाव न्याय अधिकार पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन एवं हसदेव नदी के संरक्षण करने के लिए यह पदयात्रा किया जा रहा है, ताकि हमारे भावी पीढ़ी को सही वायु, पानी एवं अन्य वनस्पतियों का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा केंद्र एवं राज्य सरकार के ख़िलाफ़ हम हाईकोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि यह हसदेव बचाव न्याय अधिकार पदयात्रा सफल होगा और अवश्य न्याय मिलेगा अन्यथा हम और भी बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगें, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन - प्रशासन का होगा। पदयात्रा में बिलासपुर से आएं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मूरत कौशिक ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा हसदेव के जल, जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन है, उन्होंने आगे कहा केंद्र एवं राज्य सरकार यहाँ की जंगल को उद्योगपतियों के हाथों सौंप रहीं है,जिसका हम विरोध कर रहे हैं। श्याम मूरत ने आगे कहा हम अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं और हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। वही पदयात्री निर्मला नायक ने कहा मैं 24 नवम्बर से ही पदयात्रा में जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने कहा हम आज से पुनः न्याय अधिकार पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं एवं प्रतिदिन चलेगी और यह न्याय अधिकार पदयात्रा छत्तीसगढ़ के न्यायधानी उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। निर्मला नायक ने आगे कहा हमारा उद्देश्य है कि हसदेव क्षेत्र के पीड़ित जनता को न्याय दिलाना है। आज से प्रारंभ हुआ पदयात्रा बिलासपुर पहुंचते तक प्रतिदिन चलेगा। पदयात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता भोलाराम साहू, अनुभा शर्मा, अनिता कश्यप, रेखा भंडारी, प्रतिमा दास, लीलावती पोर्ते, सुनीता पोर्ते, देवमती, मानबाई, बबलू साहू, शिवम लेदर, मुकेश चौधरी, अनिल पोया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पदयात्रा में शामिल हुए।   यह जानकारी हसदेव बचाओ संघर्ष समिति छग के   श्याम मूरत कौशिक ने प्रेस विज्ञप्ति में दी है। श्याम मूरत कौशिक सामाजिक कार्यकर्ता  हसदेव बचाओ संघर्ष समिति छग

ABN EXPRESS NEWS 24x7 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को मिलेगा देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान रायपुर - छत्तीसगढ़ पुलिस को अपनी सत्यनिष्ठा, मानवीय गरिमा और पिछले 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मान राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से 15 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा छत्तीसगढ़ पुलिस को यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व का क्षण है। यह मेरे गृहमंत्री के कार्यकाल में हुआ है जिससे मैं और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह पुरस्कार हमारे पुलिस बल के कर्तव्यपरायणता, मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण है। राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ता है। यह सम्मान न केवल हमारे पुलिस बल के मनोबल को ऊंचा करेगा, बल्कि उनकी कर्तव्यनिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को भी और सशक्त बनाएगा।यह सम्मान केवल पुलिस विभाग का ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं।" अब छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारी और जवान अपनी वर्दी में इस विशिष्ट निशान को धारण करेंगे, जो उनकी उत्कृष्टता और पहचान का प्रतीक बनेगा। यह उपलब्धि पुलिस के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी।

रायपुर : नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45% तक की सहायता दी जाएगी। वहीं, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत अगले 10 सालों तक पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक एसजीएसटी वापस भी किया जाएगा। नई नीति के तहत उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही 10 और तरह के निवेश प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट की सहायक इकाइयों के लिए 118 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।  साय ने कहा नई उद्योग नीति में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 को शामिल किया गया है। इससे वे एक ही जगह पर कई विभागों का क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीति है। हम इस नीति में ग्रीन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार एवं संचालक प्रभात मलिक ने नया रायपुर और नई उद्योग नीति पर प्रजेंटेशन भी दिया। नया रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नया रायपुर को आईटी हब, हेल्थ हब, एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी और संबंधित फर्मों को रियायती दरों पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। आईटी सेक्टर में साढ़े तीन हजार से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए स्थान आबंटित किए गए हैं। नया रायपुर अटल नगर की रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा हो गया है। उन्होंने बताया हम सीबीडी रेलवे स्टेशन के निर्माण, सड़कों और सार्वजनिक पार्किंग जैसी अधोसंरचनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तीन अन्य रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया इस साल के अंत तक नया रायपुर से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इनमें आईटी एवं संबंधित क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उपकरण, रक्षा, फार्मास्युटिकल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति नक्सलवाद से निपटने में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल अनेक नक्सली मारे गए हैं और करीब 1500 ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अगले दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया है। बीते एक साल में बस्तर में 34 सुरक्षा कैम्प स्थापित करने के साथ-साथ नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से अंदरूनी गांवों तक अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को लागू किया है। प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए आईटी उपकरणों में 266 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अटल मॉनिटरिंग ऐप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सकती है। स्वागत पोर्टल के माध्यम से पोर्टल में आवेदन देकर बिना इंतजार किए सुगमता से मंत्रालय में अधिकारियों से मिला जा सकता है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासन-प्रशासन से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी त्वरित रूप से नागरिकों को मिल जाती है। वहीँ, सुगम एप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य में अधोसंरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बस्तर और सरगुजा के अंदरुनी गांवों तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया रायपुर-विशाखापटनम इकॉनोमी कॉरिडोर, अनेक रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। रायपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना के तहत बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास पर जोर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिशन का 79% से अधिक काम पूरा हो चुका है और अब तक 40 लाख घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मल्टी-विलेज योजना के तहत उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जहां भूजल की कमी है। पचराही जैसे दूरस्थ गांवों में नल जल योजना के माध्यम से अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर जिले की 1 साल की प्रमुख उपलब्धियां   बिलासपुर, - उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने के अवसर पर बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण  के अंतर्गत पिछले 1 साल में 50660 आवासों का लक्ष्य मिला हैं जिसमें से 42043 आवासों की स्वीकृति जारी की गई हैं। तेज गति से आवास निर्माण का कार्य चल रहा है। आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में बिलासपुर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर हैं,जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जबकि इसके पिछले 5 सालों में केवल नगण्य स्वीकृति हुई थी।     महतारी वंदन  योजना के तहत् बिलासपुर जिले की 4 लाख 24 हजार महिलाओं को लाभ मिल रहा हैं। प्रतिमाह 1 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में नियमित रूप से डाली जा रही है। अब तक 10 किश्त की राशि महिलाओं को मिल चुकी हैं। योजना को लेकर महिलाएं काफी खुश हैं। उनका आत्म विश्वास बढ़ा है।  महतारी सदन योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.7 करोड़ की लागत से 10 महतारी सदन स्वीकृत। प्रत्येक सदन की लागत 29 लाख 20 हजार रूपए। महिलाओं को आत्मनिर्भर व कुशल बनाने एवं महिला सशक्तिकरण का केन्द्र बनेगा यह सदन। इस सदन के जरिए महिलाओं के रोजगार एवं सर्वांगिण विकास का मार्ग खुलेगा।                 धान खरीदी योजना के तहत जिले में 1 लाख 37 हजार 757 किसानों ने इस वर्ष धान बेचने के लिए समितियों में पंजीयन कराया हैं। पिछले साल से लगभग 5 हजार से ज्यादा नये किसान इस योजना से जुड़े हैं। प्रति क्विंटल 3100 रुपए व प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान बेचने की अधिकतम सीमा से जिले के किसानों में खुशी का माहौल है। धान खरीदी में पहली बार इलेक्ट्रानिक तौल का उपयोग किया जा रहा है।जिससे तौल में गड़बड़ी की आशंका दूर हो गई है। खरीदी कार्य में पारदर्शिता बढ़ी हैं। 114 धान खरीदी केंद्रो में छोटे किसानो को माइक्रों एटीएम के जरिए 10 हजार तक नगद भुगतान भी किया जा रहा है। केंद्र में ही धान खरीदी का पैसा मिलने से किसानों को बैंक और एटीएम का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से किसान गदगद हैं।           न्योता भोज- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर 16 फरवरी 2024 को स्कूलों में न्योता भोज की शुरूआत की गई। जिले के स्कूलों में 1934 न्योता भोज का आयोजन किया गया हैं, जिसमें 1 लाख 28 हजार 415 बच्चों ने पौष्टिक एवं लजीज़ भोजन का आनंद लिया हैं। सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चोें को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गया। यह आयोजन स्कूलों में सामुदायिक सहभागिता का नया अध्याय लिख रहा है।  आयुष्मान भारत वय वंदन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है। अब 70 वर्ष या इससे अधिक  उम्र के बुजुर्गोे को भी 5 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीयन एवं कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुकाए। अब तक लगभग 1500 लोगों के कार्ड बनाये जा चुके हैं।               राम लला दर्शन योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लोगों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। जिले में अब तक 7 ट्रेने भक्तों को लेकर रवाना हुई है, जिसमें जिले के 1500 से अधिक लोगों को श्री रामलला दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस योजना के तहत् सरकार राज्य के लोगों को अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन निःशुल्क करा रही हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के भोजन और रुकने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की जा रही हैं। इस योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है।      पीएम जनमन- बिलासपुर के कोटा विकासखण्ड के दूरस्थ वनांचल एवं आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंचा मोबाईल सिग्नल। बीएसएनएल एवं निजी कम्पनी द्वारा 10 मोबाईल टॉवरों की स्थापना, जिसमें 7 बीएसएनएल एवं 3 एयरटेल कम्पनी की हैं। खासकर बैगा-बिरहोर  जैसे पिछड़े आदिवासी सहित आम लोंगों के लिए विकास के द्वार खुले। 696 पीव्हीटीजी परिवारों के लिए पक्का आवास स्वीकृत किया गया है, 661 परिवारों को आवास बनाने राशि जारी की जा चुकी है। इनमें से 131 आवास पूरे हो चुके हैं 426 आवास कार्य प्रगति पर हैं। विद्युतविहीन लक्षित 47 परिवारों के घरों को विद्युतीकृत किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 1824 परिवारों में से 1098 हितग्राहियों के घर पाईप लाईन विस्तार का काम प्रगति पर है। 656 पीव्हीटीजी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 6222 को आधार कार्ड, 2645  को जाति प्रमाण पत्र, 454 को किसान सम्मान निधि, 155 को मातृवंदन योजना, 239 को सुकन्या योजना, 1816 को राशन कार्ड, 1272 को उज्जवला योजना, 3449 को जनधन खाता, 456 को किसान क्रेडिट कार्ड, 1170 को जीवन ज्योति 1604 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन  योजना से 881 पीव्हीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।       पीएम श्री स्कूल योजना के तहत जिले में 13 सरकारी स्कूल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी पीएमश्री योजना के लिए चयनित किए गए। इन स्कूलों के 6564 विद्यार्थियों को मिल रहा फायदा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को क्रियान्वित कर प्रदर्शित करने और 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस व्यक्तियों के निर्माण और गुणात्मक शिक्षण के उद्देश्य से पीएमश्री स्कूल का संचालन किया जा रहा हैं। पीएमश्री विद्यालयों में बहुआयामी गतिविधिया संचालित है, चिन्हाकित विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है।  बोदरी को नगर पालिका परिषद का मिला दर्जा- बोदरी नगर  पंचायत का उन्नयन करते हुए इसे नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया गया हैं। जिले की 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। मुख्यमंत्री  के कुशल नेतृत्व में पिछले एक साल में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का काफी विस्तार हुआ। जिला अस्पताल बिलासपुर सहित 7 स्वास्थ्य केन्द्रों को मिला गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर का एनक्यूएएस प्रमाण पत्र। इनमें पीएचसी करगीकला, नवागांव सलका, हरदीकला एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मिठ्ठूनवागांव, मझवानी और पेण्डरवा शामिल हैं।       जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में पिछले 1 साल में 28 हजार 348 घरेलु नल कनेक्शन दिए गए। इस दौरान 248 उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया गया। जिले में पिछले 1 साल में 29 ग्रामों में हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेय जल सुविधा पहुचायी गई। मिशन अंतर्गत 201 सोलर पंपों की स्थापना की गई तथा 144 राज्य मद के अंतर्गत नल कूपों का खनन किया गया। जिले में लोगों के हित में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत संगवारी बाईक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। प्रदेश के कोटा ब्लॉक के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई हैं। इस कार्य में 4 एम्बुलेंस लगे है जिनके द्वारा विगत् 7-8 माह में लगभग 5 हजार मरीजों को निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्रो में भर्ती कराकर लाभ दिया गया है। लाभानवित हितग्राहीयों में बैगा एवं बिरहोर अत्यंत पिछड़े आदिवासी वर्ग के मरीज सामिल हैं।      मिशन 90 प्लस योजना- स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एप के जरिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चें के परफॉर्मेंश  को ट्रेक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस तरह गुणवत्ता बढ़ाने का अभिनव प्रयास केवल बिलासपुर जिले में किया गया है।     ऑनलाईन टेक्स कलेक्शन- सुशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए बिलासपुर नगन निगम में ऑनलाईन टेक्स सेवा की शुरुआत की गई है। पिछले 10 दिनों में 150 लोग इस सेवा का उपयोग करते हुए बकाया टेक्स अदा किया है।  एक पेड़ मां के नाम- एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 1 अगस्त 2024 को एक ही दिन में महतारी वंदन योजना की 4 लाख 24 हजार हितग्राहियों ने पौधा लगाया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।   नगर पालिक निगम, बिलासपुर की एक साल की प्रमुख उपलब्धियां  स्पार्क अवार्ड- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार स्पार्क अवार्ड से नवाजा गया है।  उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सम्मान- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर बिलासपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को ‘‘उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम’’ सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने राजधानी रायपुर में 12 दिसंबर को आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया।      मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई अब पूरे शहर में,सभी 70 वार्डों में होगी सफाई- नगर निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्रों की सड़कें और गलियां भी अब साफ-सूथरी नजर आएगी । अब तक नगर निगम के पुराने क्षेत्रों में साफ-सफाई का काम संभालने वाली लायंस सर्विसेस कंपनी नए जुड़े वार्डों में भी मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई शुरु करने जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 47 करोड़ 6 लाख की स्वीकृति मिलने के बाद नगर पालिक निगम द्वारा नए साल में जनवरी से नए क्षेत्रों में सफाई शुरू कराने की तैयारी है।  4. पीएम ई बस सेवा में बिलासपुर का चयन- इस योजना के तहत बिलासपुर नगर निगम को 50 ई बस मिलने वाली है। इसके लिए ई सिटी बस टर्मिनल तैयार करने नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा केंद्रांश और राज्यांश के मिलाकर 11 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति दी गई है,जिसका टेंडर जारी किया गया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड-  केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी मिशन सिटी 2.0 में बिलासपुर का चयन हुआ है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस मिशन में देश के कुल 18 शहरों  का चयन किया गया है,जिसमें बिलासपुर शामिल है।  यें प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिनका लोकार्पण किया गया  पिंक प्ले ग्राउंड  बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तीन बड़े प्रोजेक्ट पूरा किए गए है, जिसमें से एक महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले पिंक प्ले ग्राउंड की सौगात बिलासपुर को मिली है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के बिलासा गर्ल्स कालेज मैदान को 4 करोड़ 34 लाख की लागत से पिंक प्ले ग्राउंड के रूप में तैयार किया गया है।  हैप्पी स्ट्रीट  जैसा की नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसी सड़क जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्वस्थ्य जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के ह्रदय स्थल में एक स्थाई हैप्पी स्ट्रीट का निर्माण किया गया है। शनिचरी बाजार के पास शहर के मध्य से गुजरने वाली अरपा नदी के किनारे 8 करोड़ 5 लाख रूपये की लागत से बनाए गए हैप्पी स्ट्रीट पहुंचकर लोगों को आनंद की अनुभूति के साथ शांति और सुकून भी मिल रहा है।  आईडब्ल्यूएमएस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत घरों से कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों की वास्तविक जानकारी, उन्हें ट्रैक और गाड़ियों का लाइव लोकेशन कंट्रोल रुम में मिलती है। इस सिस्टम के शुरु हो जाने से सफाई कार्य और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य और भी बेहतर और सुचारु रुप से किया जा रहा है। 9 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत की इस योजना से कचरा कलेक्शन कार्य में तेजी आएगी और छूटे हुए स्थानों की जानकारी मिल सकेगी। मिनी स्टेडियम  शहर के पुराने और प्रतिष्ठित शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ‘‘मल्टीपरपज़ स्कूल’’ के मैदान को संवार कर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 21 करोड़ 79 लाख रूपये की लागत से मिनी स्टेडियम तैयार किया गया है। मिनी स्टेडियम में दिन और रात में भी मैच खेलने की सुविधा है। क्रिकेट सहित इनडोर गेम्स जैसे स्नूकर, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्क्वैश, खेले जाएंगे।  स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 14 करोड़ 60 लाख रूपये की लागत से बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरण पुष्कर परिसर में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाया है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के खेल खेले जाएंगे.।  कोतवाली मल्टीलेवल पार्किंग  29 करोड़ 76 लाख  की लागत से साढ़े तीन एकड़ में कोतवाली थाना परिसर में तीन मंजिला मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा सभी फ्लोर में पार्किंग की सुविधा दी गई है जिसमें 192 कार और 325 बाइक एक साथ पार्क की जा सकेगी।  मिनोचा कॉलोनी समेत अन्य रोड 11 करोड़ 68 लाख की लागत से शहर के विभिन्न सड़कों का डामरीकरण,उन्नयन,साइनेज,मिनोचा कॉलोनी रोड और रोटरी निर्माण शामिल है।  रामसेतु मार्ग  अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तहत अरपा नदी के दांयी तरफ की सड़क जो सीधे रामसेतु से जुड़ती है,इसका नाम रामसेतु मार्ग रखा गया है। दांयी तरफ की सड़क की लागत 49 करोड़ 98 लाख रूपये है जिसमें फूटपाथ, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग और सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। इस सड़क से शहर का यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सकेगा।  टाउन हॉल का कायाकल्प  शहर के ऐतिहासिक टाऊन हॉल भवन और जिला पुरातत्व संग्राहलय का 2 करोड़ 11 लाख की लागत से उन्नयन और नवीनीकरण किया गया है। वित्तीय जानकारी  1. दिसंबर 2023 से आज दिनांक तक एक साल में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 245 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। जिनमें 122.50 करोड़ केंद्रांश और 122.50 करोड़ राज्यांश शामिल है। 2. नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना मद से 40 करोड़ 39 लाख 20 हजार की लागत से 108 कार्य स्वीकृत किए गए है। 3. नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 वें वित्त आयोग से 15 करोड़ 28 लाख 15 हजार की लागत से 32 कार्य स्वीकृत किए गए है

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सरगुजा : अंबिकापुर जिले के पठारी इलाकों में तेजी से बढ़ते ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है. दिसंबर की शुरुआत में ठंड कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान तेजी से नीचे लुढ़कता जा रहा है. शहर के मुकाबले पठारी इलाकों में ठंड अधिक महसूस की जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिले में संचालित होने वाले सभी स्कूलों के टाइमिंग में सरगुजा कलेक्टर ने बदलाव किया है. तेजी से लुढ़क रहा तापमान : अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान सोमवार को 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. अगले ही दिन मंगलवार को पारा 9.7 और बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. यह तापमान औसत से 3 डिग्री कम तापमान है. यह स्थिति तो शहरी क्षेत्रों की है, जबकि सरगुजा के पठारी इलाकों में अनुमानित तापमान शहर से 2 से 3 डिग्री कम होता है. आज बुधवार को मैनपाट के आलू अनुसंधान केंद्र ने न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. नवम्बर माह में विक्षोभ के अनुपस्थिति से लंबे अरसे बाद इस साल निर्वाध रूप से उत्तरी हवाओं का असर दिखा था. इस वजह से नवम्बर माह के दौरान सरगुजा में शीतलहर की स्थिति बनी थी. लेकिन खाड़ी में हुई हलचल और उत्तर भारत में पछुआ सक्रिय होने से नियमित उत्तरी शुष्क हवा बाधित हो गई और न्यूनतम तापमान में उछाल आया. लेकिन अब एक बार फिर से विक्षोभों के धीमा पड़ते ही उत्तरी हवाओं का आना शुरू हो गया है. इसी वजह से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दिखने को मिल रही है : अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी पठारी इलाकों में बढ़ रही ठंड : 9 दिसंबर 2024 को अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री, 10 दिसंबर को 9.7 डिग्री और 11 दिसंबर को 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसी तरह पठारी इलाकों में बलरामपुर का तापमान 6.2 डिग्री और कोरिया का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. पठारी इलाकों का तापमान अम्बिकापुर से 2 से 3 डिग्री कम ही रहता है. इसलिए तेज ठंड महसूस हो रही है. अभी न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट देखी जा सकती है. बदलते मौसम का बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है : अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी ठंड के मद्देनजर स्कूलों का बदला समय : सरगुजा जिले में पड़ रही ठंड की वजह से छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय या अनुदान प्राप्त समेत अन्य सभी स्कूलों के समय में सरगुजा कलेक्टर ने बदलाव किया है. एक पाली में संचालित होने वाले स्कूलों की टाइमिंग सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक और शनिवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालित होगी. दो पालियो वाले स्कूलों की टाइमिंग : इसी प्रकार दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में प्रथम पाली सोमवार से शुक्रवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक और शनिवार को दोपहर 12ः15 बजे से शाम 04ः15 तक संचालित होगी. वहीं, द्वितीय पाली सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12ः15 बजे से शाम 04ः15 तक और शनिवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालित होंगी.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में "देश का प्रकृति परीक्षण' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का देशव्यापी प्रभाव देखा जा रहा है। वर्तमान समय में हजारों आयुष वालंटियर ने लाखों नागरिको का प्रकृति परीक्षण कर लिया है। बिलासपुर शहर में भी यह कार्यक्रम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा चलाया जा रहा है। बिलासपुर के विभिन्न प्रतिष्ठा पूर्ण संस्थानों में महाविद्यालय की टीमों ने प्रकृति परीक्षण किये है। गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टाफ, सी एम् डी कालेज, बिलासा गर्ल्स कालेज, महिला आई टी आई, एल सी आई टी कालेज, शासकीय नर्सिंग कालेज, डी पी विप्र कालेज इत्यादि विभिन्न संस्थानों एवं स्थानों में महाविद्यालय की टीम प्रकृति परीक्षण कर रही है। महाविद्यालय की 35 टीमे पिछले 16 दिन से 7000 लोगों का प्रकृति परीक्षण कर चुकी है और औसतन डेढ़ से दो हजार व्यक्तियों के प्रकृति परीक्षण कर के टीमे उन्हें उनके शरीर के अनुसार सलाह देती है। संस्था के प्राचार्य डा. रक्षपाल गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के आहार विहार की प्राथमिकता और उन्हें होने वाले रोग भी एक दूसरे से भिन्न होते है। यही जानकारी व्यक्ति को उनके प्रकृति परीक्षण से प्राप्त होती है। इसका परीक्षण आयर्वेद वालंटियर नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रकृति परीक्षण के एप से करता है। स्मार्ट फोन में एप, नागरिक और वालंटियर दोनों को इंस्टाल करना होता है। वेरिफिकेशन के उपरांत वालंटियर प्रश्नों के माध्यम से प्रकृति परीक्षण करता है। इच्छुक नागरिक अपना प्रकृति परीक्षण नूतन कालोनी स्थित महाविद्यालय चिकित्सालय में आकर करवा सकते हैं तथा चिकित्सीय सलाह एवं औषधियां प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ रक्षपाल गुप्ता ने शरीर की जानकारी के लिए प्रकृति परीक्षण कराने की अपील की है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 ’समाज व देश हित में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा शासन का दायित्व’ बिलासपुर.. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नमस्ते (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा  नरेन्द्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुईं जिनकी 70 वर्षो में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णु देव सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्री साव ने कहा कि समाज व देश के हित में कार्य कर रहे सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण कर रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी आत्मसुरक्षा के लिये जागरूक रहें, इसमें कदापि लापरवाही न करें। सरकार द्वारा दिए गए पीपीई किट का पूर्ण सदुपयोग काम के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीपीई किट के उपयोग से सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों में सुरक्षित कार्य का वातावरण निर्मित होगा। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  दुष्यंत कुमार और रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं रायपुर नगर निगम के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से देश के नगरीय निकायों में नमस्ते योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां प्रदान करने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 711 कर्मचारियों को पीपीई किट दिए जाएंगे। दो जोड़ी पीपीई किट ड्रेस के साथ ही उन्हें गम बूट, हेलमेट, ग्लब्स, मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा प्रदान किया जाएगा। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्णता समाप्त करना, स्वच्छता कार्यो का यंत्रीकरण करना तथा सीवर व सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को स्थाई आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर  नड्डा का किया स्वागत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित जनादेश परब में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने नड्डा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय  अरुण साव, विजय शर्मा सहित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, सुनील सोनी एवं  किरण देव सिंह ने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई हैं। अभी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिलासपुर में ठंड की वापसी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले बादल छाए रहने से तापमान बढ़ गया था और ठंड कम हो गई थी। लेकिन बादलों के हटते ही ठंड का असर शुरू हो गया है। पिछले दो दिन में रात का तापमान 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है। गुरुवार को भी सुबह से ही नम हवा चलने से ठंड का ज्यादा असर होने लगा था। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग श्वेटर, मफलर पहनकर टहलते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग रात में अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर चलने की संभावना प्रदेश  में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में पांच डिग्री तक तापमान गिर गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ (CG Weather Update) में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई हैं। अभी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच अब औस की बूंद जमने लगी है। औस की बूंदे बर्फ बन रही है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में दुर्ग का इलाका सबसे ठंडा रहा। मैनपाट में जम गई ओस की बूंदें मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने बताया कि विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। जिस कारण से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है। उत्तर दिशा से आ रही हिमालयी बर्फीली हवाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर सरगुजा के प्रमुख पर्यटन केंद्र मैनपाट  में बुधवार को पारा 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जिस कारण से मैनपाट में ओस की बूंदें जम गईं। अस्थमा के बढ़े मरीज नरम-गरम  मौसम व बढ़ती ठंड के साथ शहर में अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं। जो मरीज हैं, उनकी तकलीफ भी बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार इसकी मुख्य वजह मौसम में बदलाव है। ठंड में अस्थमा के मरीजों की तकलीफें तो बढ़ती ही हैं, लेकिन बदले मौसम ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसम्बर 2024 को संपन्न होगी। 17 दिसम्बर को वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और 19 दिसम्बर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण किया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 19 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से और जनपद पंचायत सदस्य,सरपंच एवं वार्ड पंचों का आरक्षण 17 दिसम्बर को सवेरे साढ़े 10 बजे से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जायेगा। जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर श्री पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत श्रीमती शिवानी सिंह एवं जिला अंकेक्षक एके धिरही उन्हें सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने अनुविभाग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रभारी अधिकारी बनाये गये है। संबंधित तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें इस कार्य में सहयोग करेंगे। जनपद पंचायत कार्यालय, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा एवं तखतपुर में 17 दिसम्बर को सवेरे 10.30 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों का नियमानुसार आरक्षण किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे श्रीमती राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं।        छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।       छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें  BaLA (Building as Learning Aid)  के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित डप्ै पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।       छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24/7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।       भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया। इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।         डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है