ABN EXPRESS NEWS 24x7 सरकार के द्वारा बहाल कर दिया गया है। साथ ही राज्‍य सरकार की ओर से आईएएस केएल चौहान को अपर संभागीय आयुक्‍त बिलासपुर बनाया है। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्‍तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां हिंसा (Balodabazar Violence) के बाद राज्‍य सरकार ने कलेक्‍टर केएल चौहान को निलंबित कर दिया था। अब सरकार के द्वारा बहाल कर दिया गया है। साथ ही राज्‍य सरकार की ओर से आईएएस केएल चौहान को अपर संभागीय आयुक्‍त बिलासपुर बनाया है। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें की 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। भीड़ ने कलेक्टर- एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। घटना (Balodabazar Violence) के वक्त केएल चौहान बलौदाबाजार कलेक्टर थे। जिन्हें 12 जून 2024 को सरकार ने निलंबित कर दिया था। अब जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद सरकार ने उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। आठ महीने बाद बहाल हुए केएल चौहान बलौदाबाजार हिंसा (Balodabazar Violence)के बाद राज्‍य सरकार ने 12 जून 2024 को कलेक्‍टर को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन पर जांच भी बैठाई गई थी। इस मामले की जांच कर अनुशंसा कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद निलंबित IAS केएल चौहान को 8 महीने के बाद बहाल किया गया है। अपर संभागीय आयुक्‍त बने चौहान बहाली के बाद राज्‍य सरकार ने केएल चौहान को बड़ी जिम्‍मेदारी दी है। आईएएस चौहान को अपर संभागीय आयुक्त बिलासपुर बनाया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि लॉ एंड आर्डर बिगड़ने (Balodabazar Violence) के मामले में कलेक्‍टर और एसपी पर गाज गिरी थी। उस समय जून 2024 में बलौदाबाजार कलेक्‍टर और एसपी को सस्‍पेंड कर दिया गया था। इसके बाद जांच की गई थी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कोंडागांव में स्कूली बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो की मौत हुई है। वाहन चालक और एक शिक्षक की मौत की जानकारी मिल रही है। कोंडागांव में रात लगभग एक बजे दर्दनाक सड़क हादसे में 50–60 स्कूली बच्चों से भरी बस नेशनल हाईवे 30 पर रायपुर से जगदलपुर जा रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसा नया बस स्टैंड के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। ट्रक चालक को गंभीर चोटें आईं और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अभिभावक ने बताया कि रात लगभग तीन बजे उन्हें हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तुरंत कोंडागांव के लिए रवाना हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र की विधायक और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी जिला अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया और अधिकारियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, घायलों को मोहला मानपुर भेजने की व्यवस्था करने को कहा। बस में सवार थे 60 लोग डॉ. आर.के. सिंह सीएमएचओ, ने जानकारी दी कि बस में कुल 60 लोग सवार थे, जिनमें 50 स्कूली बच्चे, 5 शिक्षक, 1 चपरासी, 3 सिविल के बच्चे और 1 ड्राइवर शामिल थे। ये सभी चित्रकूट और तीरथगढ़ से पिकनिक मनाकर मोहला मानपुर लौट रहे थे। अभी जिला अस्पताल में 8 बच्चों का इलाज जारी है, जबकि 4 बच्चों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। हादसे में बस चालक और एक शिक्षक की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने बाकी 46 लोगों को बस की व्यवस्था करके मोहला मानपुर भेज दिया है। घटना के बाद से छात्र-छात्राओं के परिजन और अभिभावक सुबह से ही अस्पताल में जुटे हुए हैं।  सीएम साय ने घटना पर जताया दुख कोंडागांव में स्कूली बस और ट्रक के बीच हुई सड़क दुर्घटना में वाहन चालक सहित एक शिक्षक के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है। बस में सवार स्कूली बच्चों में कुछ बच्चों के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज जारी है। जिला प्रशासन को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल बच्चों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।   

ABN EXPRESS NEWS 24x7  छत्तीसगढ़ चुनाव आयुक्त ने सोमवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का किया ऐलान. इसके मुताबिक 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा, जबिक 15 फरवरी को मतगणना होगी. छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे। वहीं पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराये जाएंगे। 22 से 28 जनवरी तक नामांकन शुरू हो जायेगा। 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। इसके लिये छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है। दो दिन बाद से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।  छत्तीसगढ़ चुनाव आयुक्त (Chhattisgarh Election Commission) ने सोमवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का किया ऐलान कर दिया. इसके मुताबिक  11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे और 15 को मतगणना होगी यानी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही दुर्ग और सुकमा जिले के 5 वार्डो में उप चुनाव भी कराया जाएगा. इस बार प्रदेश के 10 नगर निगमों में चुनाव एक चरण में ही होगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र की निकाय में तीन चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. बोर्ड एग्जाम से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए 22 जनवरी से प्रक्रिया शुरू होगी. उसी दिन से नॉमिनेशन भरा जाएगा. 31 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे. इस चुनाव की खास बात ये है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव EVM से कराए जाएंगे. इसमें NOTA का भी प्रावधान रखा गया है. नगरीय निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होगा,  जबकि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे.  तीन चरण में होगा पंचायत चुनाव वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे. तीनों चरण के लिए नामांकन 27 जनवरी को शुरू होगा. 6 फरवरी को नाम वापसी की जा सकेगी और 6 फरवरी को निर्वाचन सूची जारी कर दी जाएगी. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए मतदान 17 फरवरी को होगा और मतगणना 18 फरवरी को होगी. वहीं, प्रथम चरण के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्यों की  परिणाम की घोषणा 19 फरवरी को होगी. दूसरे चरण के लिए मतदान 20 फरवरी को और मतगणना 21 फरवरी को होगी. दूसरे चरण के लिए पंच, सरपंच, जनपद और पंचायत सदस्यों के परिणाम की घोषणा 22 फरवरी को होगी. वहीं, तीसरे चरण के लिए मतदान 23 फरवरी को और मतगणना 24 फरवरी को होगी. तीसरे चरण के लिए पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्यों के  परिणाम 25 फरवरी को जारी होंगे. इसके अलावा, जिला पंचायत के सदस्य के परिणाम फर्स्ट पेज के परिणाम 20 फरवरी को, सेकंड फेज के परिणाम  23 फरवरी को और थर्ड फेज के परिणाम  25 फरवरी को जारी होंगे.  इनते निकायों के लिए डाले जाएंगे मत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचरण सहिंता लागू हो गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों में चुनाव होना है. इसके अलावा, प्रदेश के 48 पालिका, 114 नगर पंचायत, 11672 ग्राम पंचायतों में सरपंच के पदों के लिए भी चुनाव होगा इतने मतदाता करेंगे स्थानीय सरकार का फैसला 48 पालिकाओं के लिए  44 लाख 74 हजार 269 मतदाता मतदान करेंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के 433 पद पर चुनाव होना है. इसके साथ ही जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए चुनाव होना है.  जिला और जनपद के लिए 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 मतदाता वोट करेंगे. पंचायत चुनाव के लिए  31 हजार 41 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 7128 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जबकि 2161 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है. मतदाता चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत 18 प्रकार के पहचान पत्र दिखा कर मतदान सकेंगे छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 कार्यक्रम   11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये होंगे मतदान 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव की होगी मतगणना एक ही चरण में होंगे नगरीय निकाय चुनाव 17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के वोटिंग 18, 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतगणना 27 जनवरी से 3 फरवरी पंचायत चुनाव के लिये होंगे नामांकन तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव  22 से 28 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के होंगे नामांकन  31 जनवरी तक होगी नाम वापसी  24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में होंगे चुनाव 18 तरह के पहचान पत्र मान्य किये गये हैं नगरीय निकाय में ईवीएम से होंगे चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से होंगे चुनाव  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप ₹3100 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। जिसका एकमुश्त भुगतान फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि, किसानों को फ़रवरी माह के दूसरे सप्ताह में धान की डिफ़रेंस की राशि एकमुश्त मिलेगी। किसानों को अब तक 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो भुगतान रहा था। 800 रुपए डिफ़रेंस की राशि का एकमुश्त किसानों को भुगतान होगा। वहीं साय कैबिनेट ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में रेडी टू इट निर्माण का काम स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। पहले चरण में पांच जिलों को सौंपा जाएगा कार्य। Sai Cabinet साय कैबिनेट की बैठक मंत्रिपरिषद के अन्य बड़े निर्णय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सरगांव - माण्डूक्य ऋषि की तपोस्थली श्री हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप मदकू में प्रतिवर्षानुसार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव आराधना महोत्सव का आयोजन दिनांक 25,26,27 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। उक्त आयोजन की प्रथम तैयारी बैठक आज सम्पन्न हुई बैठक में आयोजन संबंधी दायित्वों का निर्धारण किया गया। कलश यात्रा प्रभारी -राममनोहर दुबे, गोपाल सिंह ठाकुर, रामकुमार गायकवाड़, कमलेश अग्रवाल, सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था -विजय सिंह ठाकुर, महामाया मंदिर मदकू की व्यवस्था -मनीष साहू,यज्ञ मण्डप साज सज्जा व्यवस्था -परस साहू एवं साथी , भण्डारा व्यवस्था -परस साहू, मनीष अग्रवाल,यज्ञ एवं पूजन व्यवस्था -प्रदीप शुक्ला, संतोष तिवारी, आतिथ्य सत्कार -रामकुमार गायकवाड़, कमलेश अग्रवाल, कार्यालय प्रभारी -प्रमोद दुबे, भगवती प्रसाद मिश्र,आवास व्यवस्था -जीवन लाल कौशिक, बैठक में तीन दिवसीय शिव आराधना महोत्सव के कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया जिसमें प्रथम दिवस महामाया मंदिर मदकू से कलशयात्रा प्रारंभ होकर यज्ञ मण्डप तक पहुंचेगी। कलशयात्रा में मदकू सहित बड़ियाडीह, देवाकर,ठेलकी,बासीन,लमती,किरना,दरूवनकांपा,अकोली,परसवानी,कोटमी,कड़ार की बालिकाएं और महिलाएं सहभागिता देती हैं। कलशयात्रा के यज्ञ मण्डप में पहुंचने के पश्चात यज्ञारंभ,दो आवृत्ति रूद्राभिषेक, हवन , द्वितीय दिवस प्रातः से यज्ञारंभ तीन आवृत्ति रूद्राभिषेक, रात्रि में चार पहर में रूद्राभिषेक, तृतीय दिवस प्रातः यज्ञारंभ दो आवृत्ति रूद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। तीनों दिवस सायं भजन, रामायण गायन का आयोजन किया गया है। साथ ही तीनों दिवस भण्डारा भी चलता रहेगा। स्मरणीय हो कि विगत डेढ़ दशक से यह आयोजन अनवरत रूप से आयोजित होता आ रहा है जिसमें आसपास के ग्रामों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी सहभागिता देते हैं। आज की बैठक में जीवन लाल कौशिक, मनीष मिश्रा, प्रदीप शुक्ला, भगवती प्रसाद मिश्र, मनीष अग्रवाल, विजय सिंह ठाकुर, रामकुमार गायकवाड़, कमलेश अग्रवाल, डॉ रामेश्वर वर्मा, सुरेश साहू, नेतराम सोनवानी सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कोरबा में कुसमुंडा थानांतर्गत नरईबोध गांव में रहने वाली एक नवविवाहिता ने जहर का सेवन कर खुदकुशी कर ली। डेढ़ वर्ष पूर्व उसनें अर्तजातीय प्रेम विवाह किया था। कोरबा में कुसमुंडा थानांतर्गत नरईबोध गांव में रहने वाली एक नवविवाहिता ने जहर का सेवन कर खुदकुशी कर ली। डेढ़ वर्ष पूर्व उसनें अर्तजातीय प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ससुराल पक्ष छोटी जाति का हवाला देकर उसे प्रताड़ित करता था। मामला जब हद से गुजर गया तब नवविवाहिता ने जहर का सेवन कर लिया,जिससे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के कारण पुत्री की मौत होने का आरोप लगाया है। महिला का नाम काजल भारद्वाज है। ग्राम करमंदी निवासी काजल ने डेढ़ साल पहले ग्राम नरईबोध निवासी युवक से अंर्तजातीय प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था,लेकिन उसके बाद काजल को प्रताड़ित करने का दौर शुरु कर दिया गया। समाचार संकलन : अनिल बघेल, अभ्युदय भारत

ABN EXPRESS NEWS 24x7 प्रदेश में छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (CGPSC) के प्रश्नपत्र लीक मामले में CBI ने चार्जशीट पेश की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस चार्जशीट में CGPSC ऑफिस में कार्यरत सात कर्मचारियों सहित लगभग 41 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि, पांच ऐसे व्यक्तियों के बयान नहीं लिए जा सके, जो इस मामले की जांच में शामिल थे या फिर जिनका संबंध इस गड़बड़ी से था। प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए मे. एकेडी प्रिंटर्स के साथ मीटिंग चार्जशीट के मुताबिक, जुलाई 2020 में प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए CGPSC पूर्व चेयरमैन टामन सिंह और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने मे. एकेडी प्रिंटर्स के अरुण कुमार द्विवेदी के साथ रायपुर में बैठक की। इसके बाद, दोनों के बीच 17 अगस्त 2020 को एक अनुबंध हुआ, जिसमें दो प्रश्नपत्र सेट करने की सहमति बनी। इस अनुबंध के तहत, मे. एकेडी प्रिंटर्स ने 2020 से 2022 के बीच सामान्य अध्ययन पेपर-1 और एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर-2 के लिए 50-50 प्रश्न तैयार किए। ये प्रश्न जनवरी 2022 में रायपुर भेजे गए, ताकि परीक्षा के लिए अंतिम रूप दिए जा सकें। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ सीबीआई की चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ कि CGPSC 2021 के प्रश्नपत्र लीक होने में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी का हाथ था। इस साजिश में उनकी सहयोगी परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर भी शामिल थे। जांच में यह सामने आया कि सोनवानी ने इन प्रश्नपत्रों को अपने भतीजे नितेश और साहिल को दिए, जो बाद में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बने। बचाव पक्ष के वकील का क्या कहना है? इस मामले में बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि सीबीआई की चार्जशीट दिशाहीन है और उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। उनका कहना था कि चार्जशीट सिर्फ आरोप लगाने के लिए बनाई गई है, और यह एक मामले का तूल देने का प्रयास है, जबकि चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 महिला व्याख्याता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। मामला जांजगीर का है, जहां महिला व्याख्याता ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट शिक्षकों के ग्रुप में डाला है, जिसमें प्राचार्य और दो अन्य सहकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला की स्थिति डॉक्टर ने सामान्य और खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला व्याख्याता का नाम रामा गोस्वामी है, जो फिलहाल डाईट में पदस्थ हैं। अपने सुसाइड नोड में व्याख्याता ने पूरी कहानी बतायी है। तीन पन्ने के नोट मे व्याख्याता रामा गोस्वामी ने लिखा है कि वो 22 साल से स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ है। वो पिछले दो साल से डाइट जांजगीर में पदस्थ है। आरोप हैकि  जब से प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी यहां संभाली है, तभी से वो लगातार प्रताड़ित हो रहीह । पत्र में उन्होंने जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि गणेश राम साहू के लेटरहेड का दुरुपयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें किसी प्रकार का प्रभार नहीं दिया गाय है। प्रशिक्षण से नाम कटवाने, सीआर खराब करने का आरोप भी महिला व्याख्याता ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रताड़ना से इस कदर थक गयी है कि आत्महत्या को मजबूर हो गयी है। उन्होंने कहा कि वो न्याय की आस में थक चुकी है, इसलिए वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रहीहै। महिला व्याख्याता ने आखिरी में लिखा है कि मेरे बच्चों मुझे माफ कर देना.. मेरे विद्यार्थयों मुझे माफ कर देना। महिला प्राचार्य का आरोप है कि कर्मचारियों से भी उन्हें प्रताड़ित और दुर्व्यवहार कराया जाता है। उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में हमेशा अच्छा परिणाम दिया गया, लेकन लाइब्रेरी से लेकर अन्य सुविधाएं उन्हें नहीं दी गयी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर,- धान खरीदी की प्रक्रिया पर जिला प्रशासन की पैनी नज़र है। संयुक्त जांच टीम को सत्यापन के दौरान कुछ ऐसे मामले मिले कि बेचने के लिए उनके घर में एक बोरी भी धान बचा नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में धान बेचने के लिए टोकन कटा रखे हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में उनकी सहमति से रकबा समर्पण कराया गया। शायद किसी कोचिया अथवा दलाल के धान को अपने टोकन से खपाने की मंशा से किया गया हो। लेकिन सजगता से पकड़ लिए गए। कलेक्टर ने सत्यापन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि उप तहसील गनियारी के ग्राम नेवरा में तहसीलदार सकरी एवं नायब तहसीलदार गनियारी द्वारा कृषकों के पास उपलब्ध धान की जाँच की गई। ग्राम नेवरा के कृषक रामनारायण जिनके द्वारा सोमवार को 386 क्विंटल धान विक्रय करने के लिए टोकन कटाया गया है। कृषक के पास उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया गया एवं मौके पर केवल 100 क्विंटल धान प्राप्त हुआ। अतः 286 क्विंटल धान हेतु कृषक से रकबा समर्पण कराया गया। साथ ही गनियारी के कृषक छोटेलाल जिनके द्वारा 75 क्विंटल धान का टोकन कटाया गया है, के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन में केवल 20 क्विंटल धान प्राप्त हुआ एवं 55 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कृषक से कराया गया। तहसील बेलतरा के ग्राम लिम्हा में कृषक शुकवार सिंह गौर के द्वारा 100 क्विंटल धान विकय करने हेतु टोकन कटाया गया था। भौतिक सत्यापन में केवल 29.6 क्विंटल धान प्राप्त हुआ। शेष धान का रकबा समर्पण कराया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोटा द्वारा धान उपार्जन केन्द्र पिपरतराई का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित कृषक रम्हाई पिता खोरबहरा के द्वारा विकय हेतु लाया गया 59 बोरी धान पुराना एवं खराब किस्म का पाया गया। उपरोक्त धान को जप्त करते हुए समिति प्रबंधक के सुपुर्द किया जाकर 31 जनवरी 2025 के बाद मुक्त करने के निर्देश दिये गए। तहसील बेलगहना में राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के पास उपलब्ध धान का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कृषक जाहितर सिंह पिता भीखनू ग्राम मझगवा का 160 क्विंटल का टोकन दिनांक 20 जनवरी के लिये केन्दा सोसायटी हेतु कटवांया गया है किन्तु सत्यापन में धान उपलब्ध नहीं पाया गया। इसी प्रकार कृषक रवि प्रकाश पिता विभीषण निवासी ग्राम कटरा के पास उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया गया। कृषक का दिनांक 20 जनवरी को 300 क्विंटल धान का टोकन केंदा सोसायटी में कटा है, किन्तु सत्यापन में धान भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाया गया। उपरोक्त दोनों कृषकों के संबंध में सेवा सहकारी समिति केन्दा के प्रबंधक को रकबा समर्पण हेतु निर्देशित किया गया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सातवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी बिलासपुर. - राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सुरंग में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री, सुकमा बीजापुर बार्डर पर था अंडरग्राउंड ठिकाना जमीन के अंदर हथियार बनाने भर रखे थे सामान, DRG के जवानों ने तोड़ा तीन जिलों की संयुक्त कार्रवाई पुलिस को सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों की सरहदी क्षेत्र में करीब 200-250 नक्सली मौजूद हैं। इन नक्सलियों के साथ-साथ नक्सली कमांडर हिड़मा और बटालियन नंबर 1 के कमांडर देवा भी इलाके में मौजूद थे। इसी सूचना पर 15 जनवरी की शाम दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों की डीआरजी, कोबरा बटालियन, CRPF के करीब 1500 से 2000 जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। 12 नक्सलियों के शव बरामद 15 जनवरी की रात तक जवान नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंच गए थे। 16 जनवरी की सुबह करीब 8-9 बजे नक्सलियों से पहली मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद दिनभर रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। 16 तारीख को करीब 8-10 घंटे तक लगातार फायरिंग होती रही, लेकिन रात होने पर गोलीबारी रुक गई। अगले दिन, 17 जनवरी की सुबह से जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा और 12 नक्सलियों के शव बरामद किए।   सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर क्षेत्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने नक्सलियों द्वारा बनाई गई एक सुरंग का पता लगाया, जो सुकमा और बीजापुर के बीच स्थित तुमरेल और तलपेरू नदी के किनारे छिपी हुई थी। इस सुरंग में नक्सलियों ने बम और बंदूकें बनाने के लिए एक पूरी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी, जिसे देखकर जवानों के होश उड़ गए। सुरंग में हथियार बनाने की फैक्ट्री सुकमा डीआरजी के जवान जब सुरंग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुरंग के भीतर पूरा का पूरा एक कमरा बना हुआ था। कमरे के भीतर लेथ मशीनें लगी हुई थीं, जिनके जरिए नक्सली हथियार बनाने का काम कर रहे थे। सुरंग के भीतर जवानों को कई हथियार, बम और बॉटल बम भी मिले। इसके अलावा, बम और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई सामान भी बरामद किए गए। कांच की बोतलों में बम बनाने की पुष्टि सुरंग में मिले सामान से यह पुष्टि हुई कि नक्सली लंबे वक्त से कांच की बोतलों में बम बनाने का काम कर रहे थे। यह जानकारी लंबे समय से सुरक्षा बलों को मिल रही थी, और अब इस ऑपरेशन के दौरान यह सच्चाई सामने आई। सुरंग की इस बड़ी खोज से नक्सलियों की हथियार निर्माण क्षमता और उनके माओवादी नेटवर्क की गतिविधियों का भी खुलासा हुआ है। बस्तर IG सुंदरराज पी ने कहा कि यह ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार था। जवानों ने नक्सलियों के कोर जोन में घुसकर उन्हें मार गिराया। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे ऑपरेशनों के कारण माओवादी बैकफुट पर आ गए हैं।बहरहाल यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियानों का हिस्सा है। बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सुकमा और बीजापुर के बार्डर एरिया में माओवादियों की सुरंग मिली है. जवान जब नक्सलियों के बनाए सुरंग में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए. सुरंग में बम और बंदकें बनाने की पूरी फैक्ट्री नक्सलियों ने लगा रखी थी. फोर्स को सर्चिंग के दौरान ये सुरंग सुकमा और बीजापुर के बीच में तुमरेल और तलपेरु नदी के किनारे मिली है. सुरंग में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री:  सुकमा डीआरजी के जवान जब सुरंग के भीतर टॉर्च की रोशनी में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए. सुरंग के भीतर पूरा का पूरा एक कमरा बना हुआ मिला. कमरे के भीतर कई तरह की लेथ मशीनें लगी हुई मिली. लेथ मशीनों के जरिए हथियार बनाने का यहां काम किया जा रहा था. सुरंग के भीतर से डीआरजी जवानों को कई हथियार और बम भी मिले हैं. सुरंग में कई बॉटल बम बनाकर रखे गए थे. हथियार और बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद किए गए. कांच की बोतलों में बमों को बनाए जाने की खबर लंबे वक्त से फोर्स को मिल रही थी. देशी बीजीएल और लोहे के कारतूस:  सुरंग में जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि नक्सली बड़ी संख्या में देशी बीजीएल और लोहे से बने कारतूस बना रहे हैं. बीते दिनों ईटीवी भारत की टीम ने एनकाउंटर वाली जगह से लोहे के कारतूस और बीजीएल सेल की तस्वीरें दिखाई थी. ये पहली बार नहीं है जब नक्सलियों की फैक्ट्री जंगल में मिली है. इससे पहले भी जंगल के भीतर से नक्सलियों की लगाई लेथ मशीन पुलिस ने बरामद की है. बीजापुर में शहीद हुए थे 8 जवान:  6 जनवरी को बीजापुर के कुटरु में सर्चिंग अभियान से लौट रहे जवानों को निशाना बनाकर माओवादियों ने घातक विस्फोट किया. धमाके में डीआरजी के जवानों को लेकर जा रही गाड़ी आसमान में उछल गई. घटना में डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए. 5 नक्सली हुए ढेर:  15 जनवरी को मद्देड़ में हुए एनकाउंटर में जवानों ने पांच नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए सभी नक्सली हार्डकोर माओवादी थे. एनकांटर में ढेर हुए पांच में से 2 माओवादी महिला थी. मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पुलिस ने बरामद किया. 12 नक्सली ढेर:  16 जनवरी को बीजापुर और सुकमा के बार्डर पर मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया. एनाकाउंटर में तीन जिलों के डीआरजी के जवान शामिल रहे. मारे गए नक्सली लंबे वक्त से बस्तर में हिंसा का खेल खेल रहे थे. सीएम और डिप्टी सीएम ने एनकाउंटर में शामिल जवानों को बधाई दी. मुख्यमंत्री की माओवादियों से अपील:  विष्णु देव साय ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि वो हथियार छोड़ दें. मुख्यधार में शामिल होकर आम ग्रामीण की तरह जिंदगी बिताएं. साय ने कहा कि हिंसा के रास्ते पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है. हिंसा से बस्तर का विकास रुकेगा और आपका और आपके परिवार का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा. अमित शाह ने दी 2026 की डेडलाइन:  अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे पर कहा था कि साल 2026 तक माओवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. नक्सली या तो हथियार डाल दें या फिर बहादुर जवानों की गोली का सामना करने के लिए तैयार रहें. गृहमंत्री ने कहा था कि जब वो साल 2026 में आएंगे तब माओवाद समाप्त हो चुका होगा. लोन वर्राटू और नियद नेल्लानार:  माओवादियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने दो योजनाएं चलाई हैं. पहली नियद नेल्लानार और दूसरी लोन वर्राटू. दोनों योजनाओं के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए नकद राशि के साथ साथ कई सुविधाएं दी जाती हैं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को हर महीने 10 हजार देने का भी ऐलान किया है.