रायपुर में ईडी ने कोयला घोटाले में शामिल सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य की 49.73 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में पाया गया कि 2020-22 के बीच कोयला ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली कर 540 करोड़ रुपये जुटाए गए। अब तक 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। ईडी ने 49.73 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की। 2020-22 के बीच 540 करोड़ रुपये की अवैध वसूली। रकम का इस्तेमाल रिश्वत और चुनाव खर्च में हुआ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर 49.73 करोड़ रुपये मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां अवैध कोयला लेवी घोटाले में शामिल सूर्यकांत तिवारी और अन्य के नाम पर थी। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, गहने और जमीन शामिल है। ईडी की जांच के अनुसार, एक निजी व्यक्तियों का समूह, जिसमें राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों का भी सहयोग था, जो कोयला ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली कर रहा था।इस वसूली की दर जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच प्रति टन कोयले की ढुलाई पर 25 रुपये थी। इस अवधि के दौरान वसूली गई कुल रकम लगभग 540 करोड़ रुपये थी, जो छत्तीसगढ़ के कोयला ट्रांसपोर्टरों से इकट्ठी की गई। चुनाव में खर्च की गई कमिशन की राशि ईडी ने अपने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि कोल लेवी से आने वाले रुपये को इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया गया था। साथ ही इसका का कुछ हिस्सा चुनावों में भी खर्च किया गया था। बाकि राशि से चल और अचल संपत्तियों खरीदी गई। इनकी संपत्ति कुर्क की गई है प्रेस नोट जारी कर बताया है कि ईडी ने बताया कि लगभग 55.37 करोड़ रुपये की कई चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्ति निलंबित जेल में बंद आइएएस रानू साहू, निलंबित आइएएस समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेट की उप सचिव राज्य प्रशासनिक सेवा आधिकारी सौम्या चौरसिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ओएसडी जय प्रकाश मौर्य, कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, पूर्व विधायक चंद्र देव प्रसाद राय और भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव की है। 11 आरोपित जेल में बंद, अब तक 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले में अब तक 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत (पीएमएलए) में 26 आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ तीन अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं, जिनका अदालत ने संज्ञान लिया है। ईडी ने आरोपितों की अब तक 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।   

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर जन्मदिन मनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं. ये सस्पेंशन हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी भी की है. छत्तीसगढ़ में बीच सड़क जन्मदिन का उत्सव मनाने और केक काटने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. दरअसल, कुछ लोग रायपुर में बीच सड़क पर अपनी कार रोककर जन्मदिन मना रहे थे. यह मामला सोशल मीडिया में खूब चर्चा में रहा और अंत में यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी ‘आम आदमी होता तो…’ मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यह किसी आम आदमी द्वारा किया जाता तो उसे तुरंत सजा मिलती और जेल में डाला जाता, लेकिन इस मामले में अब तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई. सिर्फ 300 का चालान काफी नहीं हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस द्वारा इस घटना पर की गई केवल 300 रुपये की चालान कार्रवाई को नाकाफी बताया. कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. चीफ जस्टिस ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की सिफारिश की और राज्य सरकार से यह सवाल पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं. मामला काफी गंभीर- कोर्ट वायरल वीडियो में देखा गया था कि लोग अपनी कार की बोनट पर केक रखकर काट रहे थे, जिससे सड़कों पर जाम लग गया था. पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल 300 रुपये का चालान काटा, लेकिन कोर्ट ने इस कार्रवाई को नकारा कर दिया. कोर्ट ने शासन से शपथ पत्र भी मांगा और मामले की गंभीरता को समझने की आवश्यकता जताई. चीफ जस्टिस ने कहा कि घटना किसी आम आदमी द्वारा की जाती तो उसे सख्त सजा मिलती, लेकिन यह मामला प्रभावशाली लोगों का है. कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कानून का शासन स्थापित किया जा सके और लोगों को यह समझ में आए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया। गौतम 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे, जो सोमवार को डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया। गौतम 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे, जो सोमवार को डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। गृह विभाग के आदेशानुसार होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक अरुण देव गौतम जिनके पास लोक अभियोजन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है उनको अस्थायी रूप से डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। अगले आदेश तक वे मौजूदा विभागों को संभालते रहेंगे। अशोक जुनेजा को 11 नवंबर 2021 को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था और उन्हें 5 अगस्त, 2022 को पूर्णकालिक रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें पिछले साल अगस्त में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें छह महीने का विस्तार दिया था। अरुण देव गौतम अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं। वो छत्तीसगढ़ पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वे अपने सख्त प्रशासन कार्यवाही और अपराध नियंत्रण करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। मौजूदा दौर में उनकी प्राथमिकता राज्य में क्राइम को कम करना, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और पुलिसिंग सुधार होंगे। डीजीपी के पद पर पूर्ण नियुक्ति से पहले आईपीएस अरुण देव गौतम को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि नए डीजीपी के नाम पर केंद्र सरकार से मुहर लगने के बाद औपचारिक तौर पर नए डीजीपी की घोषणा की जाएगी। ऐसे में माना जा सकता है कि पूर्णकालिक डीजीपी के तौर उनकी ताजपोशी होगी।  

ABN Express News 24x7  बिलासपुर - आगामी नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध शराब बिक्री, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना सीपत की जरिये मुखबीर से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा में बिक्री हेतु रखा है, सूचना पर सीपत थाना प्रभारी टीम द्वारा तत्काल रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी कोमल प्रसाद वर्मा पिता स्व शिव कुमार वर्मा उम्र 35 साल निवासी भिल्मी वर्मा मोहल्ला थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0 के कब्जे से 50 लीटर देषी महुआ कच्ची शराब कीमती 10,000 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।               उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गोपाल सतपथी, सउनि धमेंद्र यादव, प्र आर जयपाल सिंह बंजारे, परमेष्वर सिंह, आरक्षक प्रकाष जगत, राजेंद्र साहू, मुरीत राम बघेल, सुभाष मरावी एवं म आर प्रियंका मिश्रा का सराहनीय योगदान है।

बिलासपुर,- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा 5 पदों पर संविदा भर्ती के लिए 27 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें 3 पद कार्यालय सहायक/ क्लर्क और 2 पद चपरासी (मुंशी/ अटेंडेंट) के हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर इसे विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में उक्त तिथि तक डाल सकते हैं। रजिस्ट्री, कूरियर अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्लर्क को 20 हजार और चपरासी को 12 हजार वेतन दिया जाएगा।विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय की वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

ABN Express News 24x7  कारण बताओ सूचना बिलासपुर, - स्थानीय निकाय के लिए आयोजित चुनाव प्रशिक्षण से नदारद 32 मतदान अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। ये सब अधिकारी 30 और 31 जनवरी को आयोजित प्रशिक्षण से बिना सूचना दिए शामिल नहीं हुए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्हें 24 घण्टे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनमें 12 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी तीन, 9 मतदान अधिकारी दो और 8 मतदान अधिकारी तीन शामिल हैं। उन्हें 5 और 6 फरवरी 2025 को आयोजित द्वितीय प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने को कहा है। निर्धारित समय पर जवाब नहीं देने और प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

ABN Express News 24x7  छत्तीसगढ़ में धान की खरीद का इस बार नया रिकॉर्ड बना है. राज्य में धान की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी हुई है. इसमें महासमुंद जिला सबसे ऊपर रहा है. छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है. इसमें मोटा धान 81.98 लाख मीट्रिक टन, पतला धान 10.75 लाख मीट्रिक टन और सरना धान 56.52 लाख मीट्रिक टन शामिल है. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद धान की अबतक की यह सबसे बड़ी खरीद है. धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी तक निरंतर जारी रहा. इसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत (रजिस्टर्ड) 25 लाख 49 हजार 592 किसानों ने धान विक्रय किया. धान खरीदी में ये जिले रहे टॉप पर धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है. राज्य में महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा 11.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. वहीं, बेमेतरा जिला 9.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के साथ दूसरे और बलौदाबाजार-भाटापारा जिला 8.56 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के साथ तीसरे नंबर पर है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के साथ ही कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है. अभी तक 123 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है, जिसमें अब तक 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है राइस मिलें खरीद रहीं धान रजिस्टर्ड 4102 राइस मिलों के जरिए धान की खरीद लगातार जारी है. पिछले साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी.   किस जिले में कितनी धान की हुई खरीद बस्तर: 27 लाख 60 हजार 712 क्विंटल बीजापुर: 11 लाख 97 हजार 888 क्विंटल दंतेवाड़ा: 3 लाख 34 हजार 315 क्विंटल कांकेर: 53 लाख 14 हजार 290 क्विंटल कोण्डागांव: 31 लाख 24 हजार 810 क्विंटल नारायणपुर: 3 लाख 80 हजार 758 क्विंटल सुकमा: 9 लाख 29 हजार 389 क्विंटल बिलासपुर: 69 लाख 19 हजार 834 क्विंटल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: 14 लाख 5 हजार 797 क्विंटल जांजगीर-चांपा: 63 लाख 27 हजार 930 क्विंटल कोरबा: 29 लाख 15 हजार 548 क्विंटल मुंगेली: 55 लाख 60 हजार 324 क्विंटल रायगढ़: 50 लाख 87 हजार 976 क्विंटल सक्ती: 51 लाख 37 हजार 411 क्विंटलसारंगढ़-बिलाईगढ़: 46 लाख 56 हजार 713 क्विंटलबालोद: 75 लाख 65 हजार 598 क्विंटलदुर्ग: 57 लाख 61 हजार 71 क्विंटलकवर्धा: 64 लाख 93 हजार 622 क्विंटलराजनांदगांव: 70 लाख 14 हजार 883 क्विंटलखैरागढ़-छुईखदान-गण्डई: 40 लाख 37 हजार 641 क्विंटलमोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: 2 लाख 22 हजार 426 क्विंटलधमतरी: 61 लाख 98 हजार 136 क्विंटलगरियाबंद: 53 लाख 53 हजार 499 क्विंटलरायपुर: 69 लाख 97 हजार 417 क्विंटलबलरामपुर-रामानुजगंज: 29 लाख 70 हजार 361 क्विंटलजशपुर: 37 लाख 39 हजार 371 क्विंटलकोरिया: 12 लाख 84 हजार 751 क्विंटलसरगुजा: 36 लाख 46 हजार 903 क्विंटलसूरजपुर: 39 लाख 72 हजार 44 क्विंटलमनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: 9 लाख 69 हजार 895 क्विंटल

ABN Express News 24x7  नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं. संपत्ति कर समय पर जमा करने पर 10 फीसदी की विशेष छूट मिलेगी. छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है. बीजेपी ने इस चुनाव में महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर में 25 प्रतिशत की छूट, बाजारों में महिलाओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट' का विस्तार और विद्यालयों व महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा का वादा किया है. इसके अलावा BJP ने विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त ‘सैनिटरी पैड' और सभी नगर निगम क्षेत्रों में ‘सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर' खोलने का भी वादा किया है. BJP ने जारी किया अटल विश्वास पत्र मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल और विधायक सुनील सोनी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय ‘कुशाभाऊ ठाकरे परिसर' में 20 प्रमुख वादों वाले ‘अटल विश्वास पत्र' नामक घोषणा पत्र को जारी किया. यह घोषणा पत्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर किया गया है. घोषणा पत्र के प्रमुख वादों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएगी और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी रुकी हुई प्रधानमंत्री आवास-शहरी परियोजनाओं (पीएमवाई-यू) को तेजी से पूरा करेगी और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख पीएमवाई-यू घरों का निर्माण सुनिश्चित करेगी. अटल विश्वास पत्र में 20 बड़ी घोषनाएं 1. महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 25 फीसदी की विशेष छूट मिलेगी. दरअसल, महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी. 2.महापौर सम्मान निधि की होगी स्थापना. प्रत्येक नगर निगम में 'महापौर सम्मान निधि' की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत UPSC मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. 3. विद्यालय और महाविद्यालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी.    4. प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी.   5. बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ‘पिंक टॉयलेट' की सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके.   6. फ्री सेनेटरी पैड की उपलब्धता की जाएगी.    7. पीएम स्वनिधि से 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता- रेहड़ी पटरी वालों के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.   8. महिला स्वयं-सहायता को बर्तन बैंक के लिए 2.5 लाख का ऋण मिलेगा, इसके लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना होगी.   9. छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे.   10. 'माई सिटी ऐप' लॉन्च किया जाएगा, जो नगर निगम की सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा.   11. हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, नए जल टैंक बनाए जाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाएगा. 12. गोकुल नगर का विस्तार किया जाएगा. 13. राजधानी की यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए पार्किंग का निर्माण होगा. 14. नालंदा परिसर पर पुस्तकालयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. 15. पुराने संपति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान किया जाएगा. 16. 3 लाख घरों को PMAY U घरों का तेजी से निर्माण किया जाएगा. 17. पट्टा धारकों को भू स्वामी बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आने वाले समय में नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा जो काम करने वाली है, वो अटल विश्वास पत्र के रूप में हमारे सामने है. जिस तरह से पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, उसके चलते कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी थी. इसलिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास करते हुए एक बड़ा देश जनादेश भाजपा को दिया और मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है.

ABN Express News 24x7  छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की घोषणा जल्द हो सकती है। अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी को खत्म हो रहा है। अशोक जुनेजा के बाद अरुण देव गौतम के नए डीजीपी बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यूपीएससी को तीन नामों का पैनल भेजा गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उनके बाद प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि रेस में तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों रका नाम शामिल है। अशोक जुनेजा को पहले ही दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में अभी तक कोई आदेश भी जारी नहीं किया गया है। कौन हो सकता है नया डीजीपी छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी की रेस में अरुण देव गौतम का नाम सबसे आगे है। फिलहाल उन्हें कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार भी सौंपा जा सकता है। इसके अलावा पवन देव और हिमांशु गुप्ता का नाम भी रेस में शामिल है। तीन अधिकारियों के भेजे गए हैं नाम राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इनमें से अरुण देव गौतम सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कौन हैं अरुण देव गौतम अरुण देव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह रायगढ़, कोरिया, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर समेत कई जिलों के एसपी रह चुके हैं। उनकी गिनती तेज तर्रार आईएपीएस अधिकारियों में होती है। फिलहाल वह महानिदेशन होमगार्ड के में पदस्थ हैं। अरुण देव गौतम ने एमफिल किया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक का सम्मान भी मिल चुका है। उन्होंने बस्तर क्षेत्र के आईजी के तौर पर भी काम किया है। जल्द हो सकती है घोषणा छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की घोषणा जल्द हो सकती है। वहीं, दूसरी तरफ यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अशोक जुनेजा को फिर से सेवा विस्तार मिलेगा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार और यूपीएससी के विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा।  

ABN Express News 24x7  रायपुर: छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से 27 मार्च तक और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 18 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।

ABN Express News 24x7  आयुष विभाग द्वारा योग के महत्व की ग्रामीणों को दी गई जानकारी, योगासन का दिया गया प्रशिक्षणबिलासपुर - आयुष विभाग द्वारा पांच दिवसीय योग शिविर का आयोजन ग्राम सरवन देवरी में किया गया। योग प्रशिक्षकों द्वारा ग्रामीणों को योग के महत्व की जानकारी दी गई और विभिन्न योगासन का प्रशिक्षण दिया , ग्रामीणों ने योग शिविर में उत्साह से भाग लिया। संचालनालय आयुष विभाग रायपुर के निर्देश पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. यशपाल सिंह ध्रुव के मार्गदर्शन में पांच दिवसीय योग का आयोजन रतनपुर के ग्राम सरवन देवरी में किया गया। जिसमें ग्रामीणों ने उत्साह से भागीदारी की। डॉ .यशपाल ने बताया कि आयुर्वेद विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, योग से शारीरिक ही नहीं मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी शरीर स्वस्थ रहता है।इस शिविर में योग प्रशिक्षक रामेश्वर बरगाह द्वारा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ,विभिन्न प्रकार के आसन का अभ्यास कराया गया। शिविर में प्रतिदिन आयुर्वेद काढ़े और अंकुरित अनाज का वितरण किया गया। डॉसमाज सेविका सुश्री विद्या गोवर्धन द्वारा ग्रामीणों को नशे के बचाव के विषय में बताया गया उन्होंने कहा कि योग का अर्थ जोड़ना होता है , हमें अपने दैनिक दिनचर्या में भी योग को सम्मिलित करना चाहिए। डॉ. रश्मि जितपुरे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लखराम द्वारा शिविर के सफलता पूर्वक आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही, साथ ही औषधालय कर्मचारी खिलेश्वर प्रसाद ,हेलन बाई और अनिल केवट ने सहयोग दिया।इस शिविर में कुल 700 ग्राहियों ने भाग लिया। शिविर में योग से संबंधित ड्राइंग चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर आयु वर्ग के ग्रामीणों ने योग प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इसमें प्रतियोगी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जिसमें खेलो के विजेता- (1) श्रेया कश्यप (2)राशि लश्कर (3)स्मृति कश्यप(4) सीताराम कश्यपड्राइंग विजेता - प्रथम - सविता कश्यप , द्वितीय - महेश , तृतीय- स्मृति कश्यप रहे ।