छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। जवानों ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई है। महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबल के जवानों के काम की तारीफ हो रही है। नक्सल विरोधी अभियान पर तैनात ITBP के जवानों एक गर्भवती महिला की जिंदगी बचाई है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बसे बोटेर गांव में अचानक एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला दर्द से तड़प ही थी। इस बात की जानकारी जैसे ही ITBP के जवानों को हुई। जवानों ने महिला के सफल रेस्क्यू किया। सुरक्षाबल के जवान करीब 5 किलोमीटर तक दुर्गम जंगल और पहाड़ी रास्तों से स्ट्रेचर पर लिटाकर महिला को अस्पताल पहुंचा। महिला ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। जवानों को मिली थी सूचना दरअसल, घटना 27 मार्च की है। बोटेर गांव में तैनात सुरक्षाबल के जवानों को सूचना मिली की एक गर्भवती महिला की हालत गंभीर है। वह प्रसव पीड़ा के कारण तड़प रही है। जिस इलाज की जरुरत है। ऐसे में ITBP की 29वीं बटालियन की एक क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंची और महिला का सुरक्षित रेस्क्यू किया। गांव में जाने का रास्ता नहीं जवानों ने पेश की मानवता की मिसाल प्रसव पीड़ा के कारण तड़प रही थी महिला महिला को लेकर करीब पांच किमी पैदल चले जवानों दुर्गम पहाड़ी में बसा है बोटेर गांव, पहुंच का रास्ता नहीं ओरक्षा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है महिला एंबुलेंस को अलर्ट पर रखा गया बोटेर गांव कभी नक्सल प्रभावित था। इस गांव में अभी भी पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। दुर्गम पहाड़ी में बसे इस गांव में सुरक्षाबल के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग अभियान   चला रहे थे। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जवानों ने ओरछा स्थित COB से एंबुलेंस को अलर्ट रहने के लिए कहा था लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण एंबुलेंस की टीम वहां नहीं पहुंच सकी। जिसके बाद जवानों ने घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पगडंडियां और खड़ी चढ़ाइयों के बीच हाथ से बनाए गए स्ट्रेचर पर महिला को लेटकार करीब 5 किमी तक पैदल चले। जवान महिला को बोटेर और कुदमेल के बीच वहां पहुंचे जहां पहले से एंबुलेंस खड़ी थी। उसके बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में भर्ती कराया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रिसार्ट के मैनेजर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरण की मांस है या नहीं इसके लिए सैंपल भेजा गया है। बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। पर्यटन मंडल के रिसार्ट में हिरण के शिकार के बाद उसका मीट बनाया गया था। वन विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापेमारी कर हिरण के पके मीट बरामद किए है। इसके साथ ही रिसार्ट के मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार किया है। मामला मामला कोटा क्षेत्र के बेलगहना स्थित कुरदर के एथनिक रिसार्ट का है। टीम को सूचना मिली थी की बेलगहना वन परिक्षेत्र के कुरदर स्थित प्राइवेट रिसार्ट में हिरण के शिकार के बाद उसका मांस पकाया जा रहा था। जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने छापेमारी करते हुए किचन में पहुंची। जहां हिरण के मांस को पकाया जा रहा था ।  पर्यटन मंडल द्वारा संचालित होता है रिसार्ट शुरुआती जांच में सामने आया है कि एथनिक रिसार्ट का संचालन पर्यटन मंडल के द्वारा किया जाता है। इस रिसॉर्ट में 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं। हिरण के मांस का मीट रिसार्ट के मैनेजर और कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा था। टीम ने छापेमारी करते हुए कुक रामकुमार टोप्पो, रिसॉर्ट के मैनेजर रजनीश सिंह समेत दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। खास बातें पर्यटन मंडल द्वारा संचालित था रिसार्ट रिसार्ट में मैनेजर के लिए पक रहा था मीट वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पकड़ा जांच के लिए जबलपुर भेजा गया मांस का सैंपल मुखबिर की सूचना पर वन विभाग का छापा मैनेजर ने कहा मांस की जानकारी नहीं वन विभाग के अधिकारियों की पूछताछ में रिसार्ट के मैनेजर रजनीश सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि किचन में जो मांस पकाया जा रहा था वह किस जानवर का है। उन्होंने कहा कि कुक को पता होगा कि मांस किसका है। वहीं, कुक ने कहा कि गांव के एक बैगा ने उसे मांस लाकर दिया था जिस कारण से उसे भी जानकारी नहीं है कि यह मांस किसका है। जांच के लिए भेजा गया सैंपल वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किचन से जब्त मांस की जांच के लिए उसके सैंपल को जबलपुर लैब भेजा जाएगा। हिरण का मांस होने पर कार्रवाई की जाएगी।

नेहरू नगर स्थित नारायणा स्कूल को छात्रों की परीक्षा लेने के पहले परीक्षा देने की नौबत आ गई और वे इसमें पास भी हो गये। असल में स्कूल का संचालन तीन तरह से किया जा सकता है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित करके, राज्य स्तर पर समिति गठित करके, ट्रस्ट के गठन द्वारा यदि समिति का पंजीयन केंद्र के नियमों के तहत होता है तो उसे प्रदेश स्तर पर रजिस्टर फॉर्म सोसायटी के पास पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को यह स्वतंत्रता है कि वह शिक्षा के किस पद्धति और बोर्ड के अंदर स्वयं को पंजीकृत करता है। जिस बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त करेगा उसी के नियमों को मानेगा। कभी-कभी आपात परिस्थितियों स्थिति में बोर्ड बदलना भी होता है और 2025 26 के शैक्षणिक सत्र में ऐसा हो गया है। नारायणा के गेट पर ही राज्य से 3 वर्ष की मान्यता के संबंध में बोर्ड लगा हुआ है। सीबीएसई मान्यता जिन कक्षाओं के लिए है उसका भी उल्लेख है और यू डाइस भी लिखा हुआ है। फिलहाल स्कूल जो उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है वैसी सुविधा शहर के बीचो-बीच दे पाना कठिन है।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक अनोखी शादी हुई है। एक ही मंडप पर दो दुल्हनों के साथ एक दूल्हे ने शादी की है। परिवार की सहमति से यह शादी हुई है। कोडांगांव: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक एक युवक ने दो लड़कियों से एक ही मंडप में शादी रचाई है। दोनों लड़कियां अलग-अलग गांव की रहने वाली है। दोनों लड़कियां के परिजन और लड़के के परिजनों की सहमति के बाद यह अनोखी शादी हुई है। अब यह शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ही मंडप में हुई शादी एक ही मंडप में दूल्हे ने दोनों के साथ सात फेरे लिए और साथ जीने-मरने की कसमें खाईं। दूल्हे ने दोनों दुल्हनों का हाथ थामकर सात फेरे लिए। इस दौरान उसके दोस्तों ने जमकर डांस भी किया। इस शादी से किसी को आपत्ति नहीं थी जिसके बाद जमकर जश्न मनाया गया। इस अनोखी शादी के लिए जो कार्ड छपा था उसमें दोनों दुल्हनों का नाम लिखा हुआ था। खेती किसानी करता है दूल्हा दरअसल, मामला फरसगांव ब्लॉक के बैलगांव का है। दूल्हे का नाम हितेश यादव है। हितेश अपने ही गांव में रहकर खेती किसानी करता है। हितेश की एक पत्नी शंकरपुर तो दूसरी पत्नी बनियागांव गांव की रहने वाली है। इस शादी से दोनों लड़कियों को आपत्ति नहीं थी। दोनों की अलग-अलग रस्में हुईं लेकिन शादी का फेरे एक साथ एक ही मंडप पर हुए। कोंडागांव के बैलगांव में हुई अनोखी शादी दो दुल्हनों के साथ युवक ने रचाई शादी तीन परिवार थे इस शादी से सहमत अलग-अलग गांव की रहने वाली हैं लड़कियां 24 मार्च को हुई है शादी यह शादी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी 24 मार्च को संपन्न हुई है। ग्रामीणों के अनुसार तीनों परिवारों की रजामंदी के बाद यह विवाह संपन्न हुआ है। इस विवाह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि परिवार ने शादी के लिए ऐसा फैसला क्यों किया इस बारे में किसी ने भी जानकारी नहीं दी। शादी में तीनों परिवार के बुजुर्ग भी शामिल थे। जमकर हुआ डांस शादी के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया। इस दौरान दूल्हे के दोस्तों ने शादी में जमकर डांस किया। दूल्हे ने भी अपनी दोनों दुल्हनों के साथ जमकर डांस किया।

छत्तीसगढ़ में गैस गोदामों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्डस के जवान तैनात किए जाएंगे। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में गैस का संकट गहराता जा रहा है। लोगों को LPG नहीं मिल रही है। ऐसे में प्रदेश में गैस की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली के संबंध में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को विगत माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी मिलेगी। कितने दिन में होगी बुकिंग इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके। पुलिस और होमगार्ड करेंगे सुरक्षा जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय एवं गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति नहीं बने। साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तय की गई श्रेणियां उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां तथा रेस्टोरेंट शामिल हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

छत्तीसगढ़ के मुंगेली में वन विभाग के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार किया है। मुंगेली: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंजर और डेप्युटी रेंजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन दोवों अधिकारियों को फरियादी से 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर कार्रवाई की थी। फरियादी गुरुवार को रिश्वत की पहली किस्त देने पहुंचा था इसी दौरान टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। रेंजर पल्लव नायक और डेप्युटी रेंजर मनीष श्रीवास्तव को टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारियों ने आरोपियों ने चालान पेश करने और जब्त वाहन को छोड़ने के बदले में  रिश्वत कि मांग की थी। जानिए क्या है मामला इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसीबी के डीएसपी अजितेश सिंह ने कहा कि लोरमी के रहने वाले अजीत कुमार वैष्णव ने एसीबी बिलासपुर में रिश्वत की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि दिसंबर 2025 में वह अपने साथियों के साथ अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज घूमने गया था। इस दौरान एयर गन से फायरिंग के साथ बनाई गई एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद वन विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी गाड़ी जब्त कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह करीब 18 दिनों तक जेल में रहा। जेल से आने के बाद अजीत कुमार ने मामले में जल्द चालान पेश करने के लिए डेप्युटी रेंजर मनीष श्रीवास्तव से मुलाकात की। इस दौरान मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि चालान पेश करने में 4 से 5 लाख खर्च होने वाले हैं। जब्त वाहन छोड़ने के लिए 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। जिसके बाद अजीत ने मामले की शिकायत ACB से कर दी। ACB ने प्लानिंग के साथ पकड़ा ACB ने शिकायत की जांच की। जांच सही पाई गई। इसके बाद टीम ने प्लानिंग की। गुरुवार को फरियादी को रिश्वत कि पहली किस्त देने के लिए एक रेस्टोरेंट में भेजा गया। शिकायतकर्ता ने जैसे ही 50 हजार रुपये डेप्युटी रेंजर को दिए उसे समय उन्हें पकड़ लिया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है आगे की कार्रवाई जारी है।

0 बजट सहित कुल 03 प्र्रस्ताव बहुमत से, 05 प्रस्ताव सर्वसम्मति से किये गये पारित, 01 प्रस्ताव को रखा गया होल्ड पर कोरबा :- आज सम्पन्न नगर पालिक निगम कोरबा के साधारण सम्मिलन में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 भारी बहुमत से पारित किया गया, इस पर केवल 04 सदस्यों ने हाथ उठाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी प्रकार निगम के बजट सहित कुल 03 प्रस्ताव बहुमत से पास किये गये, जबकि 05 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुये, वहीं बुधवारी बाजार पुनर्विकास परियोजना संबंधी 01 प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर की अध्यक्षता तथा महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की विशिष्ट उपस्थिति में निगम के पं.जवाहरलाल नेहरू सभागार में आज बुधवार को निगम का साधारण सम्मिलन आयोजित किया गया। सम्मिलन के प्रारंभ में पार्षदों द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं उनके उत्तर सदन के समक्ष रखे गये, वहीं साधारण सभा की इतिहास में पहली बार 30 मिनट का ध्यानाकर्षण का समय भी आरक्षित किया गया था, 05 सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया, उन पर चर्चा हुई तथा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर सदन में प्र्रस्तुत किये गये। आज सम्पन्न बैठक में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना की स्वीकृति की पुष्टि संबंधी प्र्रस्ताव सर्वसम्मति से, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की स्वीकृति की पुष्टि संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से तथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना की स्वीकृति की पुष्टि संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया, वहीं एजेंडे के बिन्दुु क्र. 06 में उल्लेखित बुधवारी बाजार पुनर्विकास परियोजना से जुडे़ प्रस्ताव को होल्ड पर रखा गया। इसी प्रकार डी.बी.एफ.ओ.टी. मोड पर पी.पी.पी. आधार पर कोरबा नगर निगम में मुड़ापार तालाब के डिजाईन, विकास, वित्त पोषण संचालन प्रबंधन और रखरखाव के लिये रियायतग्राही के चयन के लिये प्रस्ताव हेतु अनुरोध का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया, वहीं डी.बी.ओ.टी. पी.पी.पी.माडल अंतर्गत 15 वर्ष की लाईसेंस अवधि के लिये ए.टी.एम./ दैनिक उपयोग की दुकान व अन्य सुविधा के साथ-साथ संचालन व संधारण सहित वातानुकूलित बस क्यू.शेेल्टर निर्माण संबंधी प्रस्ताव को भी बहुमत से पास किया गया। स्व.केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2026 के आयोजन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एवं नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रस्थिति के प्रमाणीकरण की नियम 2013 के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा के वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2026-27 के अनुमानित आम बजट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, महापौर श्रीमती राजपूत ने सदन में अभिभाषण प्रस्तुत किया, बजट पर विस्तार से चर्चा हुई, सदन में तत्समय उपस्थित कुल सदस्यों में से 04 सदस्यों ने हाथ उठाकर बजट पर अपना विरोध दर्ज कराया, अंत में नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 एवं बजट वर्ष 2026-27 भारी बहुमत के साथ पारित किया गया।

राजधानी रायपुर में शादी-ब्याह, बर्थडे पार्टी या अन्य बड़े आयोजनों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब यदि किसी आयोजन में 100 से अधिक मेहमान शामिल होते हैं, तो आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को इसकी लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, रायपुर नगर निगम ने 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत बड़े आयोजनों से उत्पन्न होने वाले कचरे के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई है। निगम का मानना है कि ज्यादा मेहमानों का मतलब ज्यादा कचरा, इसलिए आयोजन से पहले सूचना देना जरूरी है, ताकि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नए नियम के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी लिखित रूप में नगर निगम या संबंधित नगर पालिका को देनी होगी। इस फैसले के बाद शहर में चर्चा का माहौल है और लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब शादी के कार्ड के साथ निगम को सूचना पत्र भी भेजना पड़ेगा। इधर इस फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “तुगलकी फरमान” बताते हुए कहा कि सरकार अब लोगों की खुशियों पर भी नियमों का पहरा लगा रही है। उनका आरोप है कि बिना सूचना ज्यादा मेहमान बुलाने पर जुर्माना लगाना और कचरे की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालना अव्यवहारिक है। फिलहाल, इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अपनी शादी और अन्य आयोजनों की योजना बनाते समय नई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कैटरर और डेकोरेटर के साथ-साथ लोग “निगम सूचना” की तैयारी भी अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं या नहीं।

कोरबा। जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। गिट्टी खाली करते समय ट्रेलर का हाइड्रोलिक जैक टूटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।   स्टेपनी बदलवाते समय हादसा मृतक की पहचान 25 वर्षीय समन्स उर्फ निराले के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कोरबा में मजदूरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह पास खड़े ट्रेलर की स्टेपनी बदलवा रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया और उसकी जान चली गई। चालक मौके से फरार घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मजदूरों में आक्रोश फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि बचाव का मौका नहीं मिल सका। मजदूरों का आरोप—लापरवाही से हुई घटना मौके पर मौजूद मजदूरों ने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना साइट पर लापरवाही के कारण हुई है। उनका कहना है कि घटना के समय साइट इंचार्ज मौजूद नहीं था और ट्रेलर को बिना निगरानी के खाली किया जा रहा था।  पुलिस ने शुरू की जांच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और उनके रिश्तेदार बिहार से कोरबा पहुंच रहे हैं।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को ट्रांसफर करेंगे पैसे। रायुपर: दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सीएम विष्णुदेव साय सौगात देने जा रहे हैं। इस योजना के पात्र लोगों के खाते में सीएम बुधवार को पैसे ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों  को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। बुधवार को बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। रायपुर के सबसे ज्यादा मजदूर इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। बिलासपुर जिले के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिले के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है। हर साल 10 हजार की सहायता भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। संकल्प बजट 2026-27 में इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है। योजना का किसे मिलेगा लाभ सीएम ने कहा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। सीएम ने कहा- सीधे खाते में पहुंचेंगे पैसे सीएम ने कहा- लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने का मामला सामने आया है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धारानगर में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के अनुसार, कोरंधा निवासी श्रीकांत सिंह 21 मार्च को अपनी बाइक से करीब 8 किलोमीटर दूर धारानगर गांव पहुंचा था। आरोप है कि उसने किसान परशु मिंज के घर में घुसकर सरसों से भरी एक छोटी बोरी और 300 रुपए नगद चोरी कर ली। उस समय घर के लोग महुआ बीनने गए हुए थे। बताया जा रहा है कि श्रीकांत ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोरी कर वापस लौट रहा था, तभी ग्रामीणों को उस पर शक हुआ। लोगों ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि पाइप के टुकड़े से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और सिर के बाल आधे काट दिए गए। मारपीट के दौरान युवक ने चोरी की बात कबूल कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में तीन ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर भीड़ हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।