ABN EXPRESS NEWS 24x7 Chitrakoot Waterfalls In Hindi : चित्रकोट जलप्रपात भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में इंद्रावती नदी पर स्थित एक प्राकृतिक झरना है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्‍स के रूप में भी जाना जाता हैं। यह जगदलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा झरना में से एक है। यह जलप्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में 150 मीटर तक चौड़ा होता है। यह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच फैला है। वैसे तो इस जलप्रपात के अद्भुत नजारे के देखने के लिए हर मौसम में पर्यटक आते हैं लेकिन खासतौर से मानसून के दौरान यहां भारी भीड़ दिखायी देती है। 1. चित्रकोट जलप्रपात के बारे में रोचक तथ्य – Interesting Facts About Chitrakoot Waterfalls In Hindi चित्रकोट जलप्रपात की तुलना दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर झरने से की गई है। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो ओडिशा से निकलती है, पश्चिम में बहती है और चित्रकोट में गिरती है, फिर आंध्रप्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान यह चित्रकोट जलप्रपात कई छोटी छोटी धाराओं में फैल जाता है और एक घोड़े की नाल के आकार में अलग-अलग बहता है। हालांकि, मॉनसून के दौरान चित्रकूट झरने की भयंकर धाराएं देखने को मिलती हैं। चित्रकूट फॉल्स के बाएं किनारे पर एक छोटा हिंदू मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और कई प्राकृतिक रूप से निर्मित कुंड और गुफाएं हैं इन गुफाओं को पार्वती गुफाओं के नाम से जाना जाता है। चित्रकोट जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसके अलावा इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा झरना तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। नदी के तेज बहाव के कारण यह धुंध के बादल पैदा करता है और फिर अपने ही तल पर अर्धवृत्ताकार आकार में बने तालाब से टकराता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान चित्रकोट जल प्रपात की सुंदरता देखी जा सकती है। बाढ़ के मौसम या मानसून के मौसम के दौरान यह जलप्रपात गाद से भर जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा झरना है। चित्रकोट जलप्रपात के नीचे तालाब के किनारे जगह जगह कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इसके अलावा शिव के त्रिलूल भी हैं जिनके ऊपर जंग लग गया है। चित्रकूट जलप्रपात के कोने पर बैठने वाले पक्षी अक्सर इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। चित्रकूट जलप्रपात का भीषण शोर इतना तेज है कि उसके शोर के पीछे कुछ भी सुनना संभव नहीं है। चित्रकोट जलप्रपात बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव के कारण भूरे रंग का दिखायी देता है। 2. चित्रकोट जलप्रपात देखने के लिए सबसे अच्छा समय – Best Time To Visit Chitrakoot Waterfalls In Hindi चित्रकोट जलप्रपात की यात्रा का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इस दौरान मानसून का समय होता है और बारिश के बाद चित्रकोट वाटरफाल्स के ऊपर धुंधले आकाश में आप सुंदर इंद्रधनुष का भी नजारा देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहां का इंद्रधनुष बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप बिल्कुल परेशानी मुक्त यात्रा चाहते हैं तो नवंबर से जनवरी के सर्दियों के महीने भी फॉल्स की यात्रा करने का एक अच्छा समय हो सकता है। इस ठंडे और सुहावने मौसम में आप शांत सफेद झरने और हरियाली का आनंद उठा सकते हैं। 3. चित्रकोट जलप्रपात जाएं तो क्या करें – Things To Do In Chitrakoot Waterfalls In Hindi चित्रकूट झरने में एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन लोग नाव चलाने में हिस्सा लेते हैं। तीर्थयात्री जलप्रपात की शांत धारा में स्नान करते हैं। कम प्रवाह के मौसम में चप्पू वाली नावों का उपयोग फॉल्स के ऊपरी हिस्से में बने पूलों में किया जाता है। फॉल्स के नीचे पूल में तैराकी की अनुमति है और पैडल बोट की अनुमति है। अतः आप चित्रकोट जलप्रपात पर इन चीजों का आनंद उठा सकते हैं। 4. चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घूमने की जगह – Places To Visit Near Chitrakoot Waterfalls In Hindi अगर आप जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात को देखने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इसके आसपास मौजूद अन्य स्थानों को भी देख सकते हैं। 4.1 तीरथगढ़ जलप्रपात : चित्रकूट झरने के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय झरना है, जो बस्तर जिले के जगदलपुर के कांगेर घाटी में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घूमने की जगह में आप इसे देख सकते हैं। 4.2 कुटुमसर गुफा : कुटुमसर गुफा कुटुमसर गांव में कांगेर नदी के तट के पास एक चूना पत्थर की गुफा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह गुफा भारत में सबसे जैविक रूप से खोजी गई गुफाओं में से एक है। 4.3 कैलाश गुफा : जगदलपुर के पास स्थित कैलाश गुफा बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। 4.4 भैंसा दर्रा : भैंसा दर्रा कांगेर घाटी के अंदर पानी का कुंड है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गहरे घाटियों पर स्थित जल कुंड मगरमच्छ और कछुआ के लिए सबसे अच्छी जगह है। 4.5 कांगेर धारा: यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से बहने वाली एक जलधारा है। यह छोटा सा झरना जगदलपुर के पास एक अच्छा पिकनिक स्थल है और घिरी  हुई घाटी के शानदार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। 4.6 दलपत सागर झील : दलपत सागर झील छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, जो कमल और पानी से भरी है। झील मछली पकड़ने, नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। 5. चित्रकोट जलप्रपात घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए टिप्स – Tips For Chitrakoot Waterfalls Visitors In Hindi चित्रकूट एक धार्मिक शहर है इसलिए जगह की पवित्रता बनाए रखें और वहां छोटे कपड़े न पहनें। चट्टानों पर चलते समय सावधान रहें क्योंकि वे बहुत फिसलन भरे हैं। बच्चों को झरने के पास जाने की अनुमति न दें क्योंकि पानी की गति बहुत अधिक है। यहां तक कि बड़ों को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मानसून के दौरान झरना बहुत खतरनाक और हिंसक होता है, इसलिए इस समय चित्रकूट जलप्रपात घूमने के लिए अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। 6. चित्रकोट जलप्रपात कैसे पहुंचें – How To Reach Chitrakoot Falls In Hindi इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप  यहां जा सकते हैं।इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप  यहां जा सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा चित्रकोट केसे पहुचें – How To Reach Chitrakoot By Flight In Hindi चित्रकोट जलप्रपात रायपुर हवाई अड्डे या विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह रायपुर हवाई अड्डे से 285 किमी और विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से 340 किमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों हवाई अड्डे भारत के मुख्य शहरों जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली आदि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यहां पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी से चित्रकोट जलप्रपात आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से चित्रकोट केसे पहुचें – How To Reach Chitrakoot By Train In Hindi जगदलपुर सिटी में रेलवे स्टेशन है जहां नियमित रूप से कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि स्थानों से ट्रेनें आती हैं। जगदलपुर चित्रकोट फॉल्स से 38 किमी दूर है। स्टेशन के बाहर से चित्रकोट जलप्रपात के लिए टैक्सी आसानी से आवागमन के लिए उपलब्ध है। चित्रकोट सड़क मार्ग से केसे जायें – How To Reach Chitrakoot By Road In Hindi हालांकि जगदलपुर एक छोटा शहर है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय है। इसलिए यह राज्य की राजधानी रायपुर के साथ-साथ राज्य के बाकी हिस्सों से भी सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार की बसें झाँसी, इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानों से उपलब्ध हैं, जो आपको सीधे चित्रकोट जलप्रपात या जगदलपुर तक ले जाएंगी। 7. चित्रकोट जलप्रपात के आसपास कहां रुकें – Where To Stay Near Chitrakoot Falls In Hindi अगर आप चित्रकोट जलप्रपात देखने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको पहले ही वहां रुकने की सविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। चूंकि चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए आपको सुरक्षा की भी दृष्टि से रहने के लिए उत्तम प्रबंध पहले से ही करने की जरूरत होती है। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि यहां श्री जी भवन, होटल राज पैलेस, नमन बस्तर, डंडामी लक्जरी रिजॉर्ट और बस्तर जंगल रिजॉर्ट जैसे अच्छे और किफायती होटल मौजूद हैं। इन होटलों में आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कमरे बुक करा सकते हैं। आप चाहें तो यहां ठहरने के लिए प्री बुकिंग भी करा सकते हैं।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बेमेतरा- कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रबेश सिंह सिसोदिया एवं सी.पी. शर्मा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन एवं व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में विगत दिनों बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शा.नवीन महाविद्यालय एवं शा.उच्च.मा.विद्यालय नांदघाट किया गया जहाँ अलग-अलग कक्षाओं में टीम के द्वारा विद्यार्थीओ को जागरूक किया गया टीम में यशोदा साहू संरक्षण अधिकारी (बिहान), राजेन्द्र प्रसाद चंद्रवंशी परियोजना समन्वयक (सीएचएल), राखी यादव केंद्र प्रसाशक (ओएससी), आनंद घृतलहरे सामाजिक कार्यकर्ता (डीसीपीयू) एवं सरिता शर्मा, केस वर्कर (ओएससी) के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय हेतु निम्न बिंदुओं पर जागरूक करते हुए बताया गया की बालिकाओ में होने वाली लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना सबसे बड़ी समस्या है यह अभियान लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में मदद करता है और बेटियों को समान अधिकार दिलाने में सहायक होता है। शिक्षा से वंचित या शाला त्यागी बालिकाओं की समस्या की जानकारी प्राप्त कर, शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश है जिससे बालिकाएं शिक्षित हो सके। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना यह अभियान बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना यह अभियान बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे वे अपने जीवन को सुरक्षित बना सकती हैं। भ्रूण हत्या को रोकना यह अभियान भ्रूण हत्या को रोकने में मदद करता है, जो बेटियों के खिलाफ एक अपराध है। समाज में बदलाव लाना यह अभियान समाज में बदलाव लाने में मदद करता है, जिससे बेटियों को समान अधिकार मिल सकें। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय से प्राचार्य, समस्त सहायक प्राध्यापक, विद्यालय से प्राचार्य, समस्त शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति रही।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का किया निरीक्षण मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा बिलासपुर, कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स में इंजेक्शन से 56 वर्षीय महिला की कथित मौत पर संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। समिति को तीन दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने कहा कि लापरवाही उजागर होने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जायेगा। अस्पताल अधीक्षक डॉ सुजीत नायक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमिटी का गठन कर लिया गया है। समिति ने जांच भी शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अस्पताल में ऐसी व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने कहा जिसमें मरीज को केवल एक बार ही पंजीयन काउंटर पर आना पड़े। इसके बाद मरीज को सीधे ही सम्बन्धित विभाग में उपचार के लिए रखा जाए। मरीज के परिजन पंजीयन कक्ष में सारी औपचारिकताएं एक ही बार में पूरी कर सकें। निगम आयुक्त अमित कुमार, अस्पताल अधीक्षक डॉ. एसके नायक सहित संबंधित अधिकारी भी निरीक्षण में साथ थे ।कलेक्टर अवनीश शरण ने आज फिर सिम्स अस्पताल का जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए जल्द हेल्प डेस्क बनाने कहा। उन्होंने कहा कि पंजीयन काउंटर के पास ही मरीजों को अस्पताल में सहूलियत देने हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। यहां एक डेडीकेटेड कर्मचारी नियुक्त करने कहा जो मरीजों को सभी तरह की जानकारी सरल भाषा में दे सके।कलेक्टर ने पूरे अस्पताल में घूम घूम कर साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में तीन बार सफाई करने के निर्देश दिए।सुबह 7 से 09 बजे, 11 से 01 और शाम को 5 से 06 बजे नियमित साफ सफाई होने चाहिए । कलेक्टर ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैजुअल्टी और गार्डन के पास नाली निर्माण जल्द किया जाए। पीडब्ल्यूडी को बचेहुए टॉयलेट और ड्रेनेज का काम हर हाल में एक हफ्ते में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मरीजों के सुविधा पूर्वक आने - जाने के लिए 6 लिफ्ट हैं। सभी चालू हालत में हैं। एक और लिफ्ट का काम जल्द पूरा करने कहा। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल से मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। परिजन शेड के किनारे ड्रेनेज को ठीक करने को कहा है। उन्होंने लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, ट्रायज, गार्डन, किचन शेड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने निर्देश दिए। डॉक्टर बेन बनाए गए पीआरओ सिम्स अस्पताल में डॉक्टर ए. आर. बेन, प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स विभाग को पीआरओ बनाया गया है। डॉक्टर बेन से मोबाइल नंबर 79999-01856 पर संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर ने बेन को हमेशा मोबाइल फोन चालू रख मीडिया को तत्परता पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने आज शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बंद का चेम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने आज शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशवासियों से बंद का समर्थन करने की अपील की। वहीं बंद का छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं किया है। चेम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर प्रदेश की दुकानों को बंद करना संभव नहीं है। इसके चलते छत्तीसगढ़ बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं भाटापारा में दुकानें बंद कराने गए कांग्रेसियों और व्यपारी के बीच जमकर बहस हुई। यहां बंद का मिला जुला असर दिखा। वहीं मनेन्द्रगढ़-जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में बंद का असर नहीं दिखा। पूर्व विधायक गुलाब कमरों समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने दुकानों को बंद कराने सड़क पर उतरे। सभी प्रतिष्ठान खुली है। बस समेत सभी वाहनों का परिचालन जारी। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में दिखा बंद का आंशिक असर है।छत्तीसगढ़ बंद को लेकर बीजापुर नगर के व्यपारिक प्रतिष्ठाने सुबह से ही बंद रही। मेडिकल, होटल, फल की दुकानों व यात्री परिवहन को छोड़ अन्य दुकानों पर बंद असर रहा। समर्थन मिलने से व्यपारियो ने शनिवार की सुबह से ही अपनी अपनी दुकाने बंद रखी। जबकि बीजापुर के अलावा भैरमगढ़, आवापल्ली, भोपालपटनम, नैमेड, मद्देड़ व कुटरू में भी बंद का असर रहा है। ये है पूरा मामला  बीते रविवार 15 सितंबर को इस गांव से पांच किमी दूर एमपी-सीजी बॉर्डर पर गांव के शिव प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू का शव फांसी पर लटके मिला। इसकी हत्या की शक को लेकर ग्रामीणों ने गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर हमला कर दिया। घर को आग के हवाले कर दिया। कबीरधाम एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। देर शाम पुलिस की टीम गांव के भीतर आग लगे हुए घर पर पहुंची, जहां पर रघुनाथ साहू का शव जला हुआ मिला। इस गांव में भूमि विवाद चल रहा था। रघुनाथ साहू के परिवार और ग्रामीणों के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। यह विवाद रौद्र रूप ले लिया। जिस युवक की शव जंगल में मिली है, वह एमपी के बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में आता है। ऐसे में बालाघाट पुलिस मामले की जांच कर रहीं है। शुरुआती शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। इधर, गांव में आगजनी और हत्या को लेकर पुलिस ने अब तक 69 लोगों को गिरफ्तार किया। बुधवार को इन आरोपियों में प्रशांत साहू उम्र 27 निवासी ग्राम लोहारीडीह की कवर्धा जेल में मौत हो गई। इसके बाद पूरा मामला बदल गया। परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया। मृतक प्रशांत साहू के शरीर में चोट के निशान मिले। इससे लेकर अब कांग्रेसी राज्य सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इस घटनाक्रम के बाद 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी कबीरधाम एएसपी विकास कुमार को बुधवार देर रात कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को राजनांदगांव रेंज आईजी ने दो पुलिसकर्मी समेत जंगल रेंगाखार थाना की पूरी की पूरी टीम को लाइन हाजिर किया है। वर्तमान में गांव में पुलिस व प्रशासन की टीम मौजूद है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। डिप्टी CM अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।  साव ने बताया कि, पांच प्राधिकरण के जन प्रतिनिधि के दायरे क़ो विस्तार दिया गया है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्राधिकरण के सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि, संबंधित क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी प्राधिकारण के सदस्य होंगे। इसके साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे।  साव ने इसके अलावा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया कि, मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टी.डी.एस. का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं… मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।  राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 संभागायुक्त महादेव कावरे ने वीसी के जरिए ली बैठक बिलासपुर, संभागायुक्त महादेव की अध्यक्षता में वीसी के जरिए लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेडिकल कॉलेज और इससे सम्बद्ध अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में स्वशासी मद के अंतर्गत आय-व्यय का अनुमोदन दिया गया। आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा रायपुर को स्वशासी समिति में सदस्य बनाये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट प्रस्ताव व आवंटन हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षकों एवं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपलब्धता एवं कमी हेतु पूर्व में किये गये प्रयासों की जानकारी ली गयी। स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति अस्पताल रायगढ़ में रेडक्रास दवाई दुकान प्रारंभ किये जाने पर चर्चा किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने का निर्णय लिया गया।विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में पीडब्ल्यूडी एवं सीजीएमएससी के अधिकारियों को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में रात्रिकालीन ड्यूटी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मुख्यालय से निवास तक अवागमन हेतु बस सेवा प्रारंभ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में कलेक्टर, जिला रायगढ़, संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाईन एवं समिति के अन्य सदस्य श्रीमती संतन देवी जांगड़े एडीएम रायगढ़ डॉ. पी.एम. लुका, अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शास० चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़, डॉ. एम.के. मिंज, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति, चिकित्सालय रायगढ़ , डॉ. बी.के. चंद्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ एवं पी.डब्ल्यू.डी व सीजीएमएससी के अधिकारी तथा अन्य अधिकारीगण चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ बैठक में शामिल हुए।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर शहर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिवप्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मौत के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए है। CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिवप्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मौत के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की घटना के चलते रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिसअधीक्षक पदस्थ किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। CG News:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उन्हें 30 दिवस के भीतर निर्धारित बिन्दुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुंगेली - कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा फील्ड पर उतरकर विभिन्न तहसील कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने लालपुर थाना तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों का बारीकी से अवलोकन किया और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कर आमजनों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर मेनका प्रधान ने तहसील कार्यालय मुंगेली और डिप्टी कलेक्टर अजय शतरंज ने तहसील कार्यालय सरगांव एवं जरहागांव का निरीक्षण किया और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की बात कही।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हर गरीब परिवार को पक्का मकान चालू वित्तीय वर्ष में साढ़े चौदह हज़ार से अधिक हितग्राहियों 53.83 करोड़ की पहली किश्त मिली विशेष लेख :एस.आर.पाराशर,सहायक संचालक बेमेतरा 20 सितंबर 2024/- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन यह कार्यक्रम अभी भी जारी है और अधिकाधिक पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें।हाल ही में बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के पश्चात की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वचालित है, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची और पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। इन हितग्राहियों का नाम अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया गया है, और इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। बेमेतरा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 16-17 से लेकर 22-23 तक 32,424 स्वीकृत आवासों में 30,940 आवास पूर्ण हो चुके है। वही वर्ष 24-25 में 25087 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लक्ष्य के विरुद्ध पात्र हितग्राहियों को 14545 स्वीकृत किए जा चुके है। पहली किश्त 40 हज़ार रुपये के मान से अब तक कुल 53 करोड़ 83 लाख 20 हज़ार रुपये जारी किए गए है।योजना के अनुसार, पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। योजना की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि पात्र व्यक्ति स्वत: ही आवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, उनके बैंक खातों में योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भी सीधे जमा हो जाती है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार या धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है।हालांकि, हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ अनैतिक लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हितग्राहियों को झूठे दावे करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या उनकी स्वीकृति प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है। योजना की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जोड़ सकता है, तो वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग योजना के बारे में कम जानकारी होने के कारण धोखेबाजों के झांसे में आ जाते हैं। कई बार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कॉल करके हितग्राहियों को यह बताया जाता है कि वे उनका नाम योजना में जुड़वा सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ धनराशि प्रदान करें। ऐसी स्थितियों में हितग्राहियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं देना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से योजना से संबंधित कोई जानकारी साझा न करें, क्योंकि यह धोखाधड़ी हो सकती है।अगर किसी हितग्राही को इस प्रकार की कोई कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा, हितग्राही जिला पंचायत के दूरभाष नंबर 07824-222609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के मामलों की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन भी इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त नजर रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डेटा-आधारित है। किसी भी प्रकार का मैनुअल हस्तक्षेप इसमें संभव नहीं है। हितग्राही के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही नामों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वही लोग योजना का लाभ उठाएं जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और जाँच की मजबूत व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे और अपात्र लोग इसका अनुचित लाभ न उठा सकें। इसके साथ ही, आम जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें और योजना के वास्तविक लाभार्थी बन सकें।*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा दी जाती है। इसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम सूची में जोड़ सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। हितग्राहियों को चाहिए कि वे ऐसे किसी भी झांसे में न आएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से कॉल या संदेश प्राप्त होने पर उसकी तुरंत शिकायत करें। सरकार इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना के लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचे। जनता को भी अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।*

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बेमेतरा- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को प्रारभ होने के एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरुप प्रथम वर्षगांठ के आयोजन हेतु वर्धा (महाराष्ट्र) में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका विसुअल ऑनलाइन कार्यक्रम संस्था में सीधा प्रसारित किया गया। संस्था में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी एवं संस्था के समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे। अभी तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 102 लाभार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। संस्था में टेलर (दर्जी), कारपेंटर (बढ़ई) एवं ब्रीक मेशन (मिस्त्री) व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था में प्रधानमत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये। समस्त उपस्थित आगतुकों ने प्रधानमंत्री का उ‌द्बोधन भी ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। समाचार सांकलन : नंदकुमार राजपूत, नवागढ़

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सिरगिटटी पर पूर्व मे संचालित संस्था हरि ओम ट्रेडिंग कंपनी के संचालक खिलाफ किया गया था दो-दो एफ0 आई0 आर दर्ज, बेरोजगार युवक-युवती ने रोजगार के नाम पर ठगने का लगाया रहा आरोप …….. सिरगिटटी मे रोजगार के नाम पर संचालित हो रही संदिग्ध संस्था, बाहर से रोजगार कि तलाश मे हजारो कि संख्या पहुॅचे युवक-युवती कही पूर्व कि भांति छलावा का शिकार तो नही हो रहे ? सिरगिट्टी में संचालित संदिग्ध संस्था का नाम नया, युवाओं को ठगने का धंधा पुराना, क्या करें साहेब गन्दा है पर यह तो प्रॉफिट का धंधा है ? बिलासपुर – छत्तीसगढ प्रदेश मे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी दिनो संपन्न होना है। जिसको लेकर … नगरीय निकाय चुनाव मे सिरगिटटी क्षेत्र को कितना प्रभावित करेगा कथित एग्रीकल्चर का बोगस मतदान, मतदाता सूची मे इनका नाम जोड़ने आखिर कौन नेता आतुर….. सिरगिटटी पर पूर्व मे संचालित संस्था हरि ओम ट्रेडिंग कंपनी के संचालक खिलाफ किया गया था दो-दो एफ0 आई0 आर दर्ज, बेरोजगार युवक-युवती ने रोजगार के नाम पर ठगने का लगाया रहा आरोप …….. सिरगिटटी मे रोजगार के नाम पर संचालित हो रही संदिग्ध संस्था, बाहर से रोजगार कि तलाश मे हजारो कि संख्या पहुॅचे युवक-युवती कही पूर्व कि भांति छलावा का शिकार तो नही हो रहे ? सिरगिट्टी में संचालित संदिग्ध संस्था का नाम नया, युवाओं को ठगने का धंधा पुराना, क्या करें साहेब गन्दा है पर यह तो प्रॉफिट का धंधा है ? बिलासपुर – छत्तीसगढ प्रदेश मे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी दिनो संपन्न होना है। जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारीया की जा रही है। चुनाव प्रकिया के तहत क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके है। वही दूसरी ओर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं समाज सेवा क्षेत्र से जुडे लोग भी सक्रिय हो कर चुनाव मे अपना भागय आजमाने कि तैयारी कर रहे। जिला बिलासपुर के निगम क्षेत्र सिरगिटटी मे कुछ वही पुराने बदनाम चेहरे भी मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वा कर चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए है. देश प्रदेश मे बेरोजगार युवक-युवती को रोजगार के नाम पर ठगने का मामला समय समय पर प्रकाश मे आते रहते है। वही इन बेरोजगारो का शोषण अलग – अलग तरह से होता रहता है। ऐसा हि कुछ मामला सिरगिटटी क्षेत्र मे देखने को मिलता है. जिसमे कि जिला के बाहर से आए युवाओ के साथ रोजगार के नाम पर ठगी और वोट बैक कि राजनीति मे इनका उपयोग किया जाने को लेकर क्षेत्र मे चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरगिट्टी क्षेत्र मे संचालित कथित एग्रीकल्चर कि कहानी को कुछ इस तरह समझते हैं। सिरगिट्टी मे संचालित पूर्व संस्था हरि ओम ट्रेेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बेरोजगार युवाओं को ठगने की पुरानी दस्ता …..दिल्ली के ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से वर्ष 2012 मे फ्रेचाइजर लेकर हरिओम ट्रेडिंग कंपनी ने सिरगिटटी परिक्षेत्र मे अपना कार्य शुरू किया। स्थानीय लोग इस कंपनी को एग्रीकल्चर के नाम से जानते थे उस समय संस्था पर लगभग 2500 युवक – युवती कार्यरत रहे. इनमे से कुछ युवाओ ने यह आरोप लगा कि उन्हे नौकरी देने के नाम पर बुलाया गया और नौकरी देने के बजाए उन्हे (कॉस्मेटिक सामग्री) दैनिक उपयोग कि सामग्री देकर बेचे जाने के लिए मजबुर किए जाने लगा। युवाओ ने अपने आप को ठगा महसूस कर थाना मे शिकायत दर्ज कराया जिसके बाद अलग- अलग मामलो पर दो बार अपराध पंजबध्द कर कार्यवाही किया गया था. यह कि दिनाँक 15-4-2017 को हरि ओम ट्रेेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तत्कालीन संचालक व अन्य के खिलाफ तारबहार थाना मे एफ. आई. आर दर्ज किया गया. जिसमें मुख्य आरोपी संत कुमार , धनंजय कुमार यादव, अनिल राम, मनोज कुमार, नानूराम, शत्रुघन कुमार , अमरेश कुमार, चेतन हांडा, संजीव छिब्बर, धर्मेंद्र सिंह, सहित कुल दस लोगो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें इनामी धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5,6,420,34 के तहत कार्यवाही कि गई थी. इस कार्यवाही में संस्था से 2 लैपटॉप ( आईबॉल कंपनी ),1 लैपटॉप (डेल कंपनी), 2 टेबलेट ( सैमसंग कंपनी ), नगद 1 लाख 40 हजार रुपए एवं कॉस्मेटिक सामग्री पुलिस ने जप्त किया था. इसी प्रकार दूसरी बार हरिओम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तत्कालीन संचालक व अन्य के खिलाफ दिनाँक 29.12.2017 को एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था. जिसमें मुख्य आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा, धनंजय, राजेश गुप्ता, पिंटू कुमार, राजेश वैशव, सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ धारा 420,294,506,34 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था. मामले पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी किया जा चुका है. इस संस्था के खिलाफ दोनों बार अपराध तारबहार थाना पर दर्ज किया गया थासिरगिट्टी परिक्षेत्र पर वर्तमान समय में एक संदिग्ध संस्था संचालित है. जिसमें लगभग 4 -5 हजार युवक – युवतीया बिलासपुर जिला के बाहर से आकर संस्था मे कार्य कर रहे है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार नगरी निकाय चुनाव में इनका नाम जोड़कर इनके मतदान का उपयोग किया जाएगा. इसीलिए कुछ नेता इनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने कि जुगत पर लगे हुए है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं के साथ पूर्व मे हुए ठगी जैसा मामले कि घटना की पुर्नवृत्ति ना हो. इस बात की चिंता सिरगिट्टी थाना के जिम्मेदार अधिकारी को करना चाहिए. संतोष साहू की रिपोर्ट , बिलासपुर