राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा के समीप दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ओवरब्रिज पहली ही बारिश में दरकने लगा है। इस ब्रिज का उद्घाटन जून में ही हुआ है। उद्घाटन के महज कुछ सप्ताह बाद ही पुल में बड़ी दरारें दिखाई देने से निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बीच से दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। यह ओवरब्रिज क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों के लिए आवागमन का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पुल में आई दरारों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने पुल की तत्काल तकनीकी जांच कर दोषी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई और मरम्मत की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं रही। पहली ही बारिश में पुल की स्थिति बिगड़ने से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति भी ठीक नहीं सूत्रों के अनुसार आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति भी ठीक नहीं है। कुछ स्थानों पर सड़क के नीचे गड्ढे बनने लगे हैं और किनारों का हिस्सा बैठ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहली बरसात में ही यह स्थिति है तो आने वाले समय में क्या होगा? आक्रोशित लोगों ने निर्माण एजेंसी के साथ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। रेलवे और निर्माण एजेंसी की ओर से प्रभावित हिस्सों पर मरम्मत का काम जारी है। दरार के कारणों की जांच कराएंगे : रेलवे इंजीनियर इस मामले में रेलवे इंजीनियर का कहना है कि दरार के कारणों की तकनीकी जांच कराई जाएगी। खतरे की कोई बात नहीं है। पहली बारिश में थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है वो माइनर ही है। फिर भी टेक्निकल टीम और उच्च अधिकारी मामले की जांच करेंगे।

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां घर निर्माण कार्य के दौरान एक राजमिस्त्री की चैली से गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। यह घटना कुरूद थाना क्षेत्र का है। पढ़िए पूरी खबर जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान राजेंद्र ध्रुव के रूप में हुई है, जो कि भोथली गांव का रहने वाला था और पेशे से राजमिस्त्री था। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गांव में एक मकान के निर्माण कार्य में लगा हुआ था और वो बांस की चैली बनाकर ईंट जोड़ने का काम कर रहा था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। इस घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव का WhatsApp हैक, परिचितों से मांगे जा रहे पैसे, हैकर बोला- ‘विधायक जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनका अकाउंट किया हैक’ गरियाबंद। जिले में साइबर ठग लगातार भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अब वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को मैसेज भेजकर 28 हजार रुपये यूपीआई के जरिए भेजने की मांग कर रहा है। तीन दिनों के भीतर यह दूसरे बड़े भाजपा नेता का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला है। जानकारी के अनुसार, हैकर गोवर्धन मांझी के नाम से लोगों को संदेश भेज रहा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण तत्काल 28 हजार रुपये भेज दें, जिन्हें बाद में वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए वह एक बार कोड भेजने जैसी प्रक्रिया भी अपना रहा है। जब मांझी के परिचितों ने उन्हें फोन कर इस बारे में जानकारी दी, तब उन्हें अकाउंट हैक होने का पता चला। गोवर्धन मांझी की लोगों से अपील गोवर्धन मांझी ने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न दें और न ही किसी प्रकार का पैसा ट्रांसफर करें। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलती से एक एपीके (APK) फाइल पर क्लिक कर दिया था, जिसके बाद उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की आशंका है। मामले की सूचना साइबर सेल और देवभोग पुलिस को दे दी गई है। हैकर ने स्टूडेंट होने का किया दावा हैकर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर खुद को छात्र बताते हुए लोगों से पैसे मांग रहा है। उसने लिखा है कि, “मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। कल कॉलेज की फीस जमा करनी है। कोई पैसे भेज दो। मैं किसी गरीब से पैसे नहीं ले रहा हूं। विधायक जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उनका अकाउंट हैक किया है।” भाजपा जिला अध्यक्ष भी हुए थे शिकार इससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर का भी व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया था। साइबर ठग नेताओं की पहचान और पद का दुरुपयोग कर उनके परिचितों से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं

रायपुर। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर राज्य के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन ‘नो बैग डे’ लागू करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव को कम करने तथा उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में एक दिन बिना स्कूल बैग के विद्यालय बुलाकर पारंपरिक पढ़ाई के स्थान पर प्राथमिक उपचार, साइबर सुरक्षा, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, योग, खेलकूद, स्थानीय कला एवं व्यक्तित्व विकास जैसी व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इदरीस गांधी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कर्नाटक सहित देश के कुछ राज्यों में गतिविधि-आधारित शिक्षण एवं ‘नो बैग डे’ जैसी पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उनका मानना है कि यदि छत्तीसगढ़ में भी यह व्यवस्था लागू की जाती है, तो विद्यार्थियों का मानसिक तनाव कम होगा, उनकी रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होगी तथा शिक्षा अधिक अनुभव आधारित और कौशल केंद्रित बन सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस जनहितैषी प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन ‘नो बैग डे’ लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

बालोद। बालोद जिले के गुरुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़भूम परिसर में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के 29 हरे-भरे पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) गुरूर ने बीते 2 जुलाई को विद्यालय का आकस्मिक और विस्तृत निरीक्षण किया, जिसमें अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की बात पूरी तरह सच और प्रमाणित पाई गई। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीईओ ने 3 जुलाई को गुरुर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आवेदन दिया है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी प्रधान पाठक के निलंबन की अनुशंसा उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। समिति ने बाकायदा बैठक कर पास किया था प्रस्ताव जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पेड़ों की इस अवैध कटाई की बाकायदा साजिश रची गई थी। इसके लिए 23 अप्रैल को शाला विकास समिति की एक बैठक हुई, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर पेड़ों को काटने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। शाला विकास समिति के अध्यक्ष जीवन लाल उईके और सदस्य निर्मला उईके मुख्य तौर पर घटनाक्रम में शामिल रहे। प्रधान पाठक की भूमिका रही मुख्य पूरी प्रक्रिया में माध्यमिक स्तर के प्रधान पाठक और शाला विकास समिति के सचिव डोमर सिंह निषाद की मुख्य भूमिका रही, जिनकी सीधी देखरेख में सरकारी संपत्ति और पर्यावरण को यह नुकसान पहुँचाया गया। नियमानुसार पेड़ों की कटाई से पहले वन विभाग या राजस्व विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जो कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। कड़ी कार्रवाई की तैयारी गुरूर बीईओ ललित चंद्राकर ने कहा कि मामले में नियमों का घोर उल्लंघन और पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग पाया गया है। थाना प्रभारी को नामजद FIR दर्ज करने के लिए पत्र दे दिया गया है। साथ ही संबंधित प्रधान पाठक डोमर सिंह निषाद एवं अन्य संलिप्त कर्मचारियों के निलंबन के लिए औपचारिक अनुशंसा उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।

डोंगरगढ़। मानसून की पहली तेज बारिश ने ही नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के केदारबाड़ी, कालकापारा, टिकरापारा और रेलवे चौक समेत कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन और दैनिक जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे गंभीर स्थिति केदारबाड़ी में देखने को मिली, जहां बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। यह भी पढ़ें : पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर पूरा देश शोकाकुल, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी के साथ तमाम दिग्गज राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि… स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। हर वर्ष बारिश के दौरान यहां जलभराव होता है और कई बार नगर पालिका व संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। रहवासियों का आरोप है कि केदारबाड़ी कॉलोनी के निर्माण के समय उचित जल निकासी व्यवस्था विकसित नहीं की गई, जिसके कारण हर बारिश में पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो जाता है। रहवासियों का यह भी कहना है कि नगर पालिका केवल अस्थायी और औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रहती है, जबकि मूल समस्या जस की तस बनी हुई है। पहली ही बारिश में शहर के कई हिस्सों के जलमग्न होने से नगर की जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल राहत के साथ-साथ स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि हर साल होने वाली इस समस्या से निजात मिल सके।

पहली ही बारिश ने रायपुर नगर निगम के दावों की खोली पोल, जलमग्न हुआ इलाका, लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी रायपुर।  मानसून की पहली ही तेज बारिश ने रायपुर नगर निगम की तैयारियों और दावों की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी है। शहर के मोवा स्थित आदर्श नगर, स्ट्रीट नंबर-8 में हालात बद से बदतर हैं।  उफनते नाले और जलभराव ने लोगों का जनजीवन ठप कर दिया है। लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी घुस गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं, जबकि निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह नाकाम नजर आ रही हैं। व्यवस्थाओं के दावों की खुली पोल हर साल बारिश से पहले नगर निगम बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत पहली बारिश में ही सामने आ जाती है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हुई है और हर मानसून में आदर्श नगर समेत कई इलाकों में जलभराव, गंदगी और हादसे के खतरे की स्थिति बनी रहती है। नाले में बह गई साइकिल आदर्श नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीती रात तेज बहाव में एक व्यक्ति की साइकिल नाले में बह गई. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि यदि निगम प्रशासन समय रहते नहीं चेता तो कभी भी किसी की जान जा सकती है। रहवासियों ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्षों से नाले पर अतिक्रमण होता रहा, लेकिन निगम ने कभी सख्त कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह है कि पहले 7 से 8 फीट चौड़ा नाला अब कई स्थानों पर सिकुड़कर महज 4 से 5 फीट रह गया है। ऊपर से लंबे समय से नाले की सफाई तक नहीं कराई गई, जिससे बारिश का पानी पूरी कॉलोनी में भर जाता है। आदर्श नगर के रहवासियों ने प्रशासन और नगर निगम से तत्काल नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने, सफाई अभियान चलाने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

CG Morning News : रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज से दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर 3.0’ का आयोजन शुरू होगा. आईआईएम रायपुर में आयोजित इस शिविर में पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा, जहां विकसित छत्तीसगढ़ के विज़न को नई दिशा देने के उद्देश्य से सुशासन, नीति निर्माण, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा. शिविर के दौरान कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी. राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन, भविष्य की चुनौतियों और प्रभावी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे. इनमें गौर गोपाल दास, अभय करंदीकर और डॉ. रमेश चंद सहित कई विशेषज्ञ शामिल हैं. दूसरे दिन योग सत्र के साथ पर्यटन, सार्वजनिक नीति, नेतृत्व और सुशासन पर विशेष व्याख्यान आयोजित होंगे. शिविर का मुख्य फोकस विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करना रहेगा. इसके माध्यम से सरकार पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को और सशक्त बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का दूसरा दिन रायपुर. राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में जारी राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को किया. सहकारिता विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में सहकारी नीतियों, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सहकारी संस्थाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. भोरमदेव ईको ट्रेल 2026 आज से शुरू  कवर्धा. भोरमदेव ईको ट्रेल 2026 की आज से शुरुआत होने जा रही है. यह ट्रेल भोरमदेव अभ्यारण्य के करियामा गेट स्थित भोरमदेव ईको कैंप से प्रत्येक शनिवार और रविवार संचालित होगी. ट्रेल के दौरान प्रतिभागियों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ जंगल भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे औषधीय पौधों, पक्षियों, तितलियों और वन्यजीवों के संकेतों की जानकारी प्राप्त करेंगे. साथ ही जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण और जिम्मेदार ईको-पर्यटन के महत्व से भी अवगत कराया जाएगा. ट्रेल की शुरुआत सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग से होगी और समापन विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के भ्रमण के साथ होगा. इसमें भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. सीमित सीटों के कारण इच्छुक प्रतिभागी भोरमदेव जंगल सफारी के क्यूआर (बारकोड) को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. वन विभाग ने अधिक से अधिक प्रकृति प्रेमियों, विद्यार्थियों, युवाओं और पर्यटकों से इस अनूठी पहल में शामिल होने की अपील की है. CG Morning News : PM इंटर्नशिप योजना पर आज होगी कार्यशाला बालोद. पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर में 04 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से 03 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर के प्राचार्य ने बताया कि आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष तक है, वे अपने समस्त शैक्षणिक तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ उक्त कार्यशाला में शामिल होकर अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार रात ट्रांसपोर्टर की बर्थडे पार्टी में शराब के नशे में थिरकते युवकों के बीच विवाद खूनी वारदात में बदल गई। रिजॉर्ट में युवक की कथित तौर पर कैंपर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना में दीपका के गरुणनगर निवासी उज्जवल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी तुषार ढांढा वारदात के बाद मौके से वाहन समेत फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। विवाद के बाद खूनी वारदात जानकारी के मुताबिक, उरगा स्थित मीरा रिजॉर्ट में ट्रांसपोर्टर विकास कुमार हुडा के जन्मदिन का जश्न चल रहा था। यहां करीब 20 से 25 युवक पहुंचे थे। नाच-गाने के बीच रात करीब 1:30 बजे किसी बात को लेकर युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और माहौल पूरी तरह गरमा गया। वारदात के बाद आरोपी फरार आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी तुषार ढांढा ने कैंपर वाहन से उज्जवल सिंह को कुचल दिया। गंभीर चोट लगने से उज्जवल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पार्टी में शराब का अधिक नशा होने के कारण विवाद होना बताया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पार्टी में मौजूद अन्य युवकों से भी पूछताछ कर रही है।

बिलासपुर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सेंटर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं यह बात एक बार फिर से बिलासपुर के अभियान अकादमी सेंटर पर जाहिर हुई। परेशानी से जूझने वाले छात्र कुशांक श्रीवास्तव ने बताया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नेशनल इन्टेस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट 3 जुलाई को अभियान सेंटर पर होना था। रिपोर्टिंग टाइम 10:00 बजे था और एग्जाम 10:30 बजे जब वह रिपोर्टिंग टाइम पर आया तो सेंटर पर ताला लगा था। फिर इधर-उधर अपनी जुगाड़ से फोन करने पर आया इस बीच परीक्षा का टाइम 10:30 से 20-25 मिनट ओवर हो गया था उसके बाद मेरा एग्जाम हुआ। मैंने कहा लेट क्यों हुआ जवाब था पानी गिर रहा था और मैं एग्जाम देने वाला एक ही कैंडिडेट था। किस प्रकार के इंस्टिट्यूट में एग्जाम के टाइम से छेड़छाड़ कर कर अपनी मर्जी से एग्जाम लेने का समय निर्धारित किया जाता है ऐसे इंस्टिट्यूट को मानता नहीं मिलनी चाहिए। एग्जाम क्रिएट करने का...

रायपुर । न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति के माध्यम से न्याय की भावना को साकार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘समाधान समारोह-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हुई है, जबकि इसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा। विशेष लोक अदालत में तीन दिनों तक लंबित मामलों की होगी सुनवाई विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित मामलों को शामिल किया जाएगा। विशेष लोक अदालत से पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति स्थित मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा। पक्षकार इन सुलह-प्रयास के लिए बैठकों एवं वार्ताओं में सशरीर अथवा आभासी (ऑनलाइन) रूप से शामिल हो सकते हैं। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है। अधिवक्तागण, वादकारियों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 21 अप्रैल को हुए समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता के माध्यम से समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। इन सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति स्थित मध्यस्थता केंद्रों में किया गया, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने पक्षकारों की मदद की। ऐसे करें आवेदन सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने मामले को ‘समाधान समारोह-2026’ की विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक पक्षकार इस फॉर्म को भरकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत के लिए पंजीकृत करा सकते हैं। यह गूगल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है।