अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच का फोकस सिर्फ संदिग्ध कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कर्मचारियों की तैनाती में बैंक, आउटसोर्सिंग कंपनी और ट्रस्ट की भूमिका जांच के घेरे में है। ट्रस्ट ने पैसे गिनने के लिए रखे थे अपने ही लोग बड़ा खुलासा यह है कि बैंक ने कर्मचारियों को कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग पर रखा था, लेकिन कर्मचारी ट्रस्ट की ओर से तय किए गए थे। यानी जिन लोगों को चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगाया गया, वे या तो किसी पदाधिकारी के परिचित बताए जा रहे हैं या उनसे जुड़ा नेटवर्क रखते थे। कर्मचारियों की नहीं होती थी तलाशी सबसे गंभीर सवाल यह है कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का न तो उचित सत्यापन हुआ, न नियमित तलाशी, न प्रभावी निगरानी। ट्रस्ट के कर्मचारी आईकार्ड लगाकर परिसर में आसानी से घूमते थे। सुरक्षा में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात होने के बावजूद ट्रस्ट कर्मियों की आवाजाही पर वैसी सख्ती नहीं दिखी। संदिग्धों के पास से रकम बरामद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन संदिग्धों के पास से रकम बरामद हुई, वे 12 से 18 हजार रुपये महीने पर काम कर रहे थे, लेकिन दिन-रात मंदिर परिसर में रहते थे। अब जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम वेतन वाले कर्मियों के पास अचानक बड़ी रकम, संपत्ति और निवेश कैसे आए। सबसे बड़ा सवाल चढ़ावे के हिसाब पर है। दानपात्रों में आने वाली रकम पहले से बेहिसाब होती थी। गिनती के दौरान ही असली खेल होने की आशंका जताई गई है। जो रकम रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, वह हिसाब से बाहर रह गई। इसी वजह से वास्तविक गबन कितने करोड़ का है, इसका पता लगाना बेहद कठिन हो सकता है।

CM योगी आज करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, सभी डीएम-एसपी और कमिश्नर होंगे शामिल, मोहर्रम और नीट परीक्षा भी होगी चर्चा लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर रात 9 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में योग दिवस, मोहर्रम, नीट परीक्षा समेत कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश बताया जा रहा है कि आगामी आयोजनों और परीक्षाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर फोकस प्रदेश में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं सार्वजनिक आयोजनों और त्योहारों के मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर रहेगा। समीक्षा बैठक में सभी कमिश्नर, डीएम, एडीजी, आईजी, डीआईजी और कप्तान जुड़ेंगे। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी लखनऊ भी शामिल होंगे। इसके अलावा नगर आयुक्त, सीएमओ, कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष विभाग के अफसर और पंचायती राज के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद राजधानी के एक बड़े वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है, उन पर इस बढ़ोतरी का असर बेहद सीमित रहेगा। सरकार के अनुसार, सब्सिडी के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस अतिरिक्त शुल्क के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, राजधानी के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं। मंत्री ने बताया कि इन उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर PPAC में बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की सब्सिडी योजना के कारण बड़ी आबादी को बिजली दरों में होने वाले बदलावों से राहत मिलती रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका अतिरिक्त आर्थिक भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है। सरकार के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं पर भी इस बढ़ोतरी का असर सीमित रहेगा और बिल में अधिकतम 2.5 % तक ही वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी बिजली उत्पादन की लागत ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, जिससे ईंधन और बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। मंत्री के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ी, जिसके चलते बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ गया। इस कारण वितरण कंपनियों को भी महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी।बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से PPAC में करीब 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी। हालांकि, आयोग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी। आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में 32.34 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके अलावा, यदि इन उपभोक्ताओं की खपत तय सीमा से अधिक हो जाती है, तब भी उन्हें 50 % तक की सब्सिडी दी जाती है। इस वजह से उनके बिजली बिल पर पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नगण्य माना जा रहा है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा प्रभाव आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर इस बढ़ोतरी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है। माना जा रहा है कि बिजली उत्पादन और खरीद लागत में वृद्धि का सीधा असर मुख्य रूप से इसी वर्ग के बिजली बिलों पर दिखाई देगा।

कफ सिरप पर नियम बदल गया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कफ सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद लिया है। बच्चों की मौतों के बाद कफ सिरप दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग तेज हो गई थी। अब देशभर की फार्मेसियों को सिरप और संबंधित औषधीय फॉर्मूलेशन की बिक्री के लिए संशोधित नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं बेचना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत कफ सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव किया गया सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से “Syrups” शब्द को हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू किए है। इसके परिणामस्वरूप सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की श्रेणी में नहीं रहेंगे और उनकी बिक्री पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू होगा।

‘लगान’ के 25 साल पूरे होने पर ‘गोरी मेम’ रेचल शेली ने भारतीय दर्शकों का जताया शुक्रिया, कहा- ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी जिंदगी हो… ‘ लगान’ की रिलीज़ को 25 साल पूरे होने पर, ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचल शेली ने इस यादगार फिल्म से अपने जुड़ाव के बारे में एक इमोशनल मैसेज शेयर किया। इस मशहूर पीरियड ड्रामा में एलिज़ाबेथ रसेल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर इस खास मौके का जश्न मनाया। फैंस के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए, रेचल शेली ने उस यादगार सफर को याद किया और फिल्म से जुड़ी अपनी यादों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इतने सालों बाद भी वह अनुभव उनके ज़हन में ताज़ा है। समय बीतने के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बताते हुए, शेली ने माना कि कभी-कभी यह फिल्म बहुत करीब लगती है और कभी-कभी ज़िंदगी का कोई बहुत पुराना अध्याय लगती है। उन्होंने कहा, “कभी-कभी मुझे लगता है कि यह कल की ही बात है।” उन्होंने आगे कहा, “और कभी-कभी, ऐसा लगता है जैसे यह किसी दूसरी ज़िंदगी की बात हो।” फिल्म की कामयाबी का श्रेय दर्शकों को देती हैं रेचल शेली रेचल शेली ने ‘लगान’ को एक सदाबहार क्लासिक फिल्म बनाने में दर्शकों की अहम भूमिका पर भी ज़ोर दिया। उनके मुताबिक, फिल्म की लगातार लोकप्रियता दर्शकों से सालों तक मिले प्यार और सपोर्ट का नतीजा है। एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म और दर्शकों के बीच का रिश्ता कास्ट और क्रू के काम से कहीं आगे का होता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दर्शक फिल्म की यादगार विरासत में अहम योगदान देते हैं। उस रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने समझाया, “मुझे कहना होगा कि मुझे लगता है कि कास्ट और क्रू के तौर पर हम फिल्म बनाते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन दर्शक, इसे देखकर और इतने सालों तक इसे इतना प्यार और सपोर्ट देकर, फिल्म को पूरा करते हैं।” ‘लगान’ का रेचल शेली के करियर पर आज भी असर है रेचल शेली ने यह भी बताया कि ‘लगान’ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। इतने साल बीतने के बावजूद, एक्ट्रेस ने कहा कि वह अनुभव आज भी उनके नज़रिए और क्रिएटिव सफर को आकार दे रहा है। फिल्म के लंबे समय तक रहने वाले असर पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “यह हर दिन मेरे साथ है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद मैंने जो भी काम किया है, उस पर इसका असर रहा है।” रेचल शेली के लिए ‘लगान’ सिर्फ़ एक सफल फिल्म से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो उनके काम को प्रेरित करता रहता है और उनके दिल के बहुत करीब है। ‘लगान’ के बारे में और जानकारी आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस की गई ‘लगान’ 2001 में रिलीज़ हुई थी और जल्द ही भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर फ़िल्मों में से एक बन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान 1893 की पृष्ठभूमि पर बनी यह कहानी ऐसे ग्रामीणों के समूह की है जो भयंकर सूखे और भारी टैक्स का सामना कर रहे हैं। बढ़ती मुश्किलों का सामना करते हुए, वे ब्रिटिश अधिकारियों को क्रिकेट मैच की चुनौती देते हैं, ताकि उन पर पड़े बोझ से उन्हें राहत मिल सके। ‘लगान’ को बाद में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली जब इसे ‘बेस्ट फ़ॉरेन लैंग्वेज फ़िल्म’ के लिए एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर) के लिए नॉमिनेशन मिला। वहीं दूसरी ओर, आमिर खान की पिछली फ़िल्म ‘सितारे ज़मीन पर’ थी।

42 डिग्री की तपिश में कल से खुलेंगे स्कूल : पालकों ने किया विरोध, बच्चों की सुरक्षा पर उठाए सवाल, कहा – बच्चे को कुछ हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच सरकारी निर्देश के अनुसार 16 जून मंगलवार से स्कूल खुल रहे हैं। कई जिलों में दिन का तापमान अभी भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की लू नियंत्रण एडवाइजरी में छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने तक की मनाही है। ऐसे में अभिभावक, शिक्षाविद् और स्कूल संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव स्थिति और चिंताजनक इसलिए है, क्योंकि सैकड़ों सरकारी स्कूलों में अभी बिजली कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो घंटों-घंटों बिजली कटौती जारी है। कई स्कूलों में पंखे तक नहीं लगे हैं। कूलर या एसी की तो बात ही दूर है। अभिभावक पूछ रहे हैं कि जिस गर्मी में घरों में कूलर और एसी फेल हो रहे हैं, वहां भट्ठी जैसे स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? पैरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार के 16 जून से स्कूल खोलने के फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की जान खतरे में डालने का काम हो रहा है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षाविदों और प्राइवेट स्कूलों का विरोध शिक्षाविदों ने भी सरकार से अपील की है कि स्कूल खोलने से पहले सभी स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। एक शिक्षाविद् ने कहा, पहले पंखे, बिजली और पीने का पानी सुनिश्चित करें, फिर स्कूल खोलने का निर्देश देना अच्छा होगा। अभी भीषण गर्मी में स्कूल खोलना सीधे बच्चों की जान से खिलवाड़ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, सरकार को गर्मी का ध्यान रखना चाहिए। पहले स्कूलों में उचित व्यवस्था कर लें, उसके बाद स्कूल खोलना सही होगा। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि छोटे बच्चे लू के सबसे अधिक शिकार होते हैं। फिर भी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। डॉक्टर के मुताबिक अभी मौसम को देखते हुए स्कूल खोलने की उचित समय नहीं है। अभी भी लू के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को गर्मी में सफर कर स्कूल पहुंचना, स्कूलों में पंखें की व्यवस्था के बगैर स्कूलों में बैठाना बिल्कुल सेफ नहीं है। सरकार के फैसले पर उठते सवाल ? 16 जून से स्कूल खोलने के फैसले पर अभिभावक, शिक्षाविद् और स्कूल संगठन सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या सरकार ने सभी स्कूलों में बिजली, पंखे और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है? लू की चेतावनी के बावजूद स्कूल खोलने का फैसला कितना उचित है? अगर किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ी या जान गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पालकों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और स्कूल खोलने की तारीख में पुनर्विचार की मांग की है। फिलहाल कल से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन माहौल में तनाव और चिंता साफ दिख रही है।

इजराइल Banana republic नहीं, कब्जे की जमीन नहीं करेंगे खाली…’, अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर दहाड़े इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। ईरान में 300 अरब डॉलर निवेश, ईरानी फंड रिलीज, ईरानी तेल पर से बैन हटाने समेत 14 शर्तों के साथ अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता हुआ है। हालांकि यूएस-ईरान पीस डील की घोषणा के चंद घंटे बाद ही इस पर खतरे के बादल मंडराने लगा है। इजराइल ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते का विरोध किया है। अमेरिका-ईरान पीस डील पर दहारते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ (Israel Katz) ने कहा कि इजराइल बनाना रिपब्लिक (Banana republic) देश नहीं है। इजराइल स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। ट्रंप का ये समझौता हमें मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौता लंबित है, तब तक इजरायल लेबनान में कब्ज़े वाली ज़मीन से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल कोई ‘बनाना रिपब्लिक’ (कमजोर या पिछड़ा देश) नहीं है। अंतरिम समझौते की घोषणा के बाद इजराइल की ओर से इजराइल काट्ज़ की ये पहली आधिकारिक टिप्पणी की है। काट्ज़ ने कहा कि इजराइल लेबनान के साथ-साथ सीरिया और गाज़ा पट्टी में अपने कब्ज़े वाले इलाकों में अनिश्चित काल तक बने रहने की योजना बना रहा है। ईरान ने युद्ध से जुड़े इस अंतरिम समझौते को लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर इज़रायल के हमलों को रोकने की शर्त से जोड़ा है। काट्ज़ ने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान लेबनान में इज़राइली हमलों को लेकर इज़राइल पर हमला करता है, तो इजरायल ईरान पर “ज़बरदस्त ताक़त” से हमला करेगा। बता दें कि इजरायल ने गाज़ा, लेबनान और सीरिया में कुल 1,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण कर रखा है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रः राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर ने कहा कि ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता। इज़राइल अमेरिका के अधीन नहीं है, और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। जब भी हमने इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के समय भी ऐसा ही हुआ, 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ और गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा रहा। बेन-ग्विर ने इस डील पर संदेह भरी टिप्पणी रखते हुए कहा कि हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं. फिर भी इजरायल कोई ‘बनाना रिपब्लिक’नहीं है। क्या होता है बनाना रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक राजनीतिक में एक व्यंग्यात्मक और अपमानजनक शब्द है। इसका इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हों। उन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक या कुछ सीमित प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर निर्भर हो, और जो विदेशी कंपनियों या हितों द्वारा शोषित होते हो। यह शब्द वर्ष 1904 में अमेरिकी लेखक ओ. हेनरीने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उस समय इस शब्द के इस्तेमाल लैटिन अमेरिकी देशों के लिए किया गया था, जहां विदेशी फल कंपनियों का अत्यधिक नियंत्रण था और वे स्थानीय सरकारों को प्रभावित करती थीं।

धमतरी। जिले के कुरूद थाना क्षेत्र स्थित बिरेतरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग दंपति के शव उनके ही घर में फंदे पर लटके मिले। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मृतकों की पहचान नंदकुमार साहू और उनकी पत्नी सुशीला बाई के रूप में हुई है। दोनों एक संपन्न परिवार से थे। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। अलग-अलग कमरों में मिले शव मामले को और भी रहस्यमय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दंपति के शव घर के दो अलग-अलग कमरों में फंदे पर लटके मिले हैं। एक ही घर में अलग-अलग स्थानों पर दोनों के शव मिलने से घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलने पर कुरूद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। गांव में चर्चा का विषय बनी घटना संपन्न परिवार से जुड़े बुजुर्ग दंपति की इस तरह हुई संदिग्ध मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। १

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए डेब्यू कर रही कुराकाओ को 7-1 से करारी शिकस्त दी। ग्रुप-ई में खेले गए इस मुकाबले में जर्मन टीम ने शुरू से आखिर तक दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ जर्मनी ने न केवल टूर्नामेंट में तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बनने का गौरव भी हासिल कर लिया। ब्राजील का रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष पर पहुंचा जर्मनी कुराकाओ के खिलाफ सात गोल दागने के साथ ही जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में अपने कुल गोलों की संख्या 239 तक पहुंचा दी। इसके साथ ही उसने ब्राजील के 238 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों की सूची में जर्मनी पहले, ब्राजील दूसरे और अर्जेंटीना 152 गोल के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथी बार किया 7 या उससे ज्यादा गोल का कारनामा यह चौथा मौका है जब जर्मनी ने किसी फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में सात या उससे अधिक गोल दागे हैं। इसके साथ ही उसने हंगरी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया, जिसने अपने वर्ल्ड कप इतिहास में तीन बार यह उपलब्धि हासिल की थी। वर्ल्ड कप में जर्मनी के 7+ गोल वाले मैच 1954 – तुर्की के खिलाफ 7-2 2002 – सऊदी अरब के खिलाफ 8-0 2014 – ब्राजील के खिलाफ 7-1 2026 – कुराकाओ के खिलाफ 7-1 शुरुआती झटके के बाद पूरी तरह हावी रहा जर्मनी मुकाबले में जर्मनी ने तेज शुरुआत की और छठे मिनट में फेलिक्स नेमेचा ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि 21वें मिनट में कुराकाओ ने सभी को चौंकाते हुए बराबरी कर ली। तेज काउंटर अटैक के दौरान लिवानो कोमेंसिया का शॉट डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया। यह फीफा वर्ल्ड कप में कुराकाओ का पहला गोल भी रहा। कुराकाओ की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 38वें मिनट में निको श्लॉटरबेक ने कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाकर जर्मनी को फिर बढ़त दिलाई। इसके बाद हाफ टाइम से ठीक पहले काई हैवर्ट्ज ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया। दूसरे हाफ में गोलों की बरसात दूसरे हाफ की शुरुआत के महज 69 सेकेंड बाद जमाल मुसियाला ने गोल दागकर जर्मनी की बढ़त और मजबूत कर दी। इसके बाद नाथानियल ब्राउन, डेनिज उंडाव और काई हैवर्ट्ज ने भी गोल किए। जर्मन खिलाड़ियों के लगातार हमलों के सामने कुराकाओ की रक्षा पंक्ति पूरी तरह बिखर गई और टीम को 7-1 की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी की इस ऐतिहासिक जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विश्व फुटबॉल में उसका दबदबा अब भी कायम है। वहीं, कुराकाओ को अपने पहले वर्ल्ड कप मुकाबले में हार जरूर मिली, लेकिन टीम ने अपना पहला विश्व कप गोल दागकर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया।

देश में मानसून की एंट्री को 11 दिन हो चुके हैं। वहीं देश के 17 राज्यों में अभी भी मानसून नहीं पहुंच चुका है। इससे देश के इन राज्य के लोगों को बारिश का इंतजार बढ़ गया है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। देश से मानसूनी बादल गायब (monsoon clouds) हो गए हैं। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। सैटेलाइट इमेज और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी (IMD) के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि देश के बड़े हिस्से में मॉनसून अचानक बेहद कमजोर हो गया है। मानसूनी बादल पूरी तरह गायब नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सामान्य रूप से मानसून आने के बाद इन 12 दिनों में औसतन रूप से 53.7 मिमी तक बारिश होती है। जबकि अभी तक सिर्फ 19.2 मिमी बारिश हुई है। इसका मतलब 4-15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून दक्षिण भारत से आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास ठहर गया है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रुक गया है। जबकि मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से 17 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है। आईएमडी के रेनफॉल डिपार्चर मैप में मध्य, दक्षिणी और पूर्वी भारत के विशाल हिस्से पीले और लाल रंगों में रंगे हुए हैं, जो सूखे जैसे गंभीर हालात को दर्शाते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात 15 जून को भारत के INSAT-3DS सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। आमतौर पर इस मौसम में भारत का जो नक्शा बादलों की घनी सफेद चादर से ढका रहता था, वह इस बार प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में बिल्कुल साफ और सूखा दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ मौसम विज्ञानिकों के मुताबिक यह दौर कुछ समय के लिए आया “मॉनसून का ठहराव” है, जो समुद्र की स्थितियों के बजाय ऊपरी वायुमंडल की गतिविधियों की वजह से हो रहा है। इस समय आसमान की ऊपरी सतह पर बहने वाली ‘वेस्टरली जेट स्ट्रीम’ (पश्चिमी हवाओं का प्रवाह) अपनी सामान्य जगह से बहुत ज्यादा दक्षिण की ओर खिसक आई है। यह असामान्य बदलाव मॉनसून के सबसे मुख्य इंजन यानी ‘ईस्टरली जेट’ (पूर्वी हवाओं) के रास्ते में रुकावट बन गया है। अगले दो दिन के मौसम का हाल 16 जून: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना। बिहार में कुछ जगहों पर 50-70kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40-60kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 17 जून: सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के साथ 40-60kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है।

दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का लाभ ले रही महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) जारी करने वाले केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। नए फैसले के अनुसार, ये सभी केंद्र अब हर सोमवार को बंद रहेंगे। यह व्यवस्था 15 जून 2026 (आज से) लागू हो गई है। DTC के अनुसार, यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे अन्य कार्यदिवसों में सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण व्यवस्था में संशोधन किया है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश तय किए जाने के बाद अब राजधानी के सभी कार्ड वितरण केंद्र हर सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बदलाव के बाद कार्ड बनवाने या किसी भी संबंधित सेवा के लिए केंद्र पहुंचने वाली महिलाओं को अब पहले से केंद्र का शेड्यूल जांचना होगा, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। स्मार्ट कार्ड बनेगा डिजिटल पहचान का माध्यम पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केवल मुफ्त बस यात्रा का पास नहीं है, बल्कि इसे महिलाओं की डिजिटल पहचान के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यह कार्ड आधार से लिंक रहेगा और इसमें एक क्यूआर कोड शामिल होगा। बस यात्रा के दौरान इस क्यूआर कोड के जरिए यात्रियों का सत्यापन किया जाएगा। बस में चढ़ते ही कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कार्ड स्कैन करेगा, जिससे यात्रा की एंट्री दर्ज हो जाएगी और महिला यात्री बिना टिकट के यात्रा कर सकेगी। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की सुविधा केवल दिल्ली की स्थायी महिला निवासियों के लिए उपलब्ध है। आवेदन करते समय दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, दिल्ली का वैध निवास प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि) और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। दिल्ली सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सस्ती, सुरक्षित और आसान सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक इस योजना के तहत लाखों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, जिससे उन्हें दैनिक यात्रा में बड़ी राहत मिली है। DTC अधिकारियों ने बताया है कि साप्ताहिक अवकाश की नई व्यवस्था से कार्ड वितरण केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आराम मिलेगा, जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी। नई व्यवस्था के अनुसार, महिलाओं से अपील की गई है कि वे सोमवार को किसी भी कार्ड केंद्र पर न जाएं। कार्ड बनवाने के लिए अब वे मंगलवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आवेदन कर सकती हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कार्ड बनने के बाद इसे सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल मुफ्त बस यात्रा का माध्यम है, बल्कि महिलाओं की एक डिजिटल पहचान के रूप में भी काम करेगा।