इलाके की सड़कों पर बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। वहीं सैकड़ों गांवों में बिजली के खंभे और तार टूटने से विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित रही। कई जगहों में ब्लैक आउट की स्थिति बनी हुई है।गुरुवार देर शाम को बेमेतरा जिले में आंधी-तूफान ने कहर बरपाया है। तेज हवाओं के कारण दर्जनों पेड़ गिर गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं, बारिश व तेज आंधी-तूफान से बचने के लिए राइस मिल के पास बैठे दो मजदूर के ऊपर मिल का का शेड गिर गया, इसमें दबने से दोनों मजदूर की मौत हो गई है।घटना देवकर पुलिस चौकी क्षेत्र के राखी-जोबा गांव स्थित राइस मिल की है। देर शाम को दोनों के शवों को निकाला गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस प्राकृतिक आपदा से दर्जनों राइस मिलों के टिन शेड और ग्रामीणों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए।इलाके की सड़कों पर बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। वहीं सैकड़ों गांवों में बिजली के खंभे और तार टूटने से विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित रही। कई जगहों में ब्लैक आउट की स्थिति बनी हुई है।दोपहर तीन बजे से ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया था, जिसके बाद तेज धूप अचानक काली घटाओं में छिप गई और 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। 

बिलासपुर – लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश में साहू संघ चुनाव किए जाने की घोषणा किया गया है. जिसके तहत निर्वाचन प्रक्रिया 1 मई 2025 से प्रारंभ किया जाना है. बताया जा रहा है कि प्रदेश में चार चरणों में यह चुनाव आयोजित किया जाना है. उक्त सामाजिक पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव को संपन्न कराने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश साहू (अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ) को बनाया गया है. गौरतलब है कि श्री ओ पी साहू सिरगिट्टी परिक्षेत्र जिला बिलासपुर निवासी हैं. वह समाज के विभिन्न पदों पर रहकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए है. पेशे से अधिवक्ता एवं सामाजिक अनुभव होने के कारण आगामी दिनों में होने वाले प्रदेश साहू संघ के चुनाव संचालन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है.

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब सरकार ने खुद कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी, तो उसे तोड़ना न्यायपालिका का अपमान है। अब यह मामला अगली सुनवाई में और गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अंडरटेकिंग का उल्लंघन न्यायिक व्यवस्था की अवमानना के दायरे में आता है।स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्षों बाद व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति की। इस प्रक्रिया के 24 घंटे के भीतरह नाराज हाई कोर्ट बिलासपुर ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया है।कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने पदोन्नति को लेकर अंडरटेकिंग दी थी, इसके बावजूद पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट ने इस रवैये को गंभीरता से लिया है और अगली सुनवाई की तारीख सात मई तय की है। बताया जाता है कि पदोन्नति सूची में बड़ी संख्या में वरिष्ठ व्याख्याताओं के नाम छूट गए हैं। इसलिए इस पदोन्नति प्रक्रिया से भी कुछ शिक्षकों में भारी रोष है। कुछ प्रकरणों में तो दावा आपत्ति के बाद भी सुनवाई नहीं करते हुए एकतरफा कार्रवाई की गई है। पदोन्नति के बाद होनी थी पदस्थापनाराज्य सरकार ने 30 अप्रैल को ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों सहित कुल 2925 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की थी।लेकिन इससे पहले हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया था कि कोई भी अंतिम निर्णय अगली सुनवाई तक नहीं लिया जाएगा।इसके बावजूद सूची जारी करने पर याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने गुरुवार को अदालत को अवगत कराया कि यह सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना है।कोर्ट में लंबित है मामलाचीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की अन्य बेंचों में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।उन्होंने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश दिया।प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कई शिक्षक संगठनों और शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल की हैं।इनमें से प्रमुख याचिका अखिलेश त्रिपाठी की है, जिसमें प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने भी हस्तक्षेप याचिका लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का रुख सख्त नजर आया।चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ क्लब कर डिवीजन बेंच में प्रस्तुत किया जाए।

[video width="478" height="850" mp4="https://abhyudaybharatnews.com/storage/2025/05/VID-20250427-WA0008.mp4"][/video] आदर्श ग्राम टेमरी में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर अचानक आग लग गई, आग क़े चपेट में आने से दुकान में रखे सामान मोटर सायकल एवं अन्य समाग्री जलकर ख़ाक हो गए, दुकानदार को लाखों रूपए की आर्थिक क्षति हुईं हैंयह दुकान टेमरी में रामा ऑटो पार्ट्स क़े नाम से संचालित था[video width="474" height="850" mp4="https://abhyudaybharatnews.com/storage/2025/05/VID-20250501-WA0007.mp4"][/video]

अंजनेय विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इसे व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। युवाओं को न केवल नौकरी खोजने के लिए बल्कि नौकरी देने वाले बनने के लिए तैयार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की समृद्धि तभी संभव है जब हमारे युवा आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी बनेंगे। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक उत्सव ‘उड़ान -2025‘ के समापन कार्यक्रम में यह उदगार व्यक्त किए। राज्यपाल  रमेन डेका विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और सामुदायिक सेवा में कौशल पर विशेष जोर दिया है। अब हम छात्रों को केवल कक्षाओं और पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रखते हैं। हम उन्हें समाज, गांवों, खेतों और उद्योगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती है बल्कि यह सोचने, समझने और नेतृत्व करने की शक्ति देती है। जब हम अपने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी संपत्ति बनते हैं।श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संसाधनों से भरपूर राज्य है। किसी भी राज्य की सच्ची और सतत प्रगति तभी संभव है जब उसके लोग शिक्षित, प्रबुद्ध और सशक्त हों। शैक्षणिक संस्थान किसी भी राज्य की आत्मा होते हैं और इन संस्थानों से निकलने वाली पीढ़ियाँ ,राज्य के भविष्य की दिशा तय करती हैं। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं की समझ से उभरने वाले नवाचार सिर्फ अकादमिक उपलब्धियां ही नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास की आधारशिला भी हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को टिकाऊ और सार्थक बनाने के लिए हमारे मानव संसाधनों को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका अब केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं रह गई है। वे समाजोपयोगी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और नैतिक मूल्यों को समाहित करें तथा हमारे युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाएं। उन्होंने कहा कि यह वार्षिक उत्सव ‘‘उड़ान 2025‘‘ आप सभी को नए संकल्पों और आकांक्षाओं से भर दे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता बताई और कहा कि विद्यार्थियों को समर्पित और अनुशासित होकर आगे बढ़ना चाहिए और देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अभिषेक अग्रवाल, प्रति कुलाधिपति श्रीमती दिव्या अग्रवाल, कुलपति डॉ. टी. रामाराव, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. के गोयल सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी, फेकल्टी मेबर, अभिभावक, विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के सुखद, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक मई का दिन उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का अवसर है, जो अपने परिश्रम और समर्पण से समाज व राष्ट्र की प्रगति को आधार देते हैं।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज के अभिन्न अंग हैं और किसी भी समावेशी विकास यात्रा की नींव श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी होती है। राज्य सरकार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन के प्रयासों से केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीने हेतु संबल प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री  साय ने "न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर" के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

⭕ मामला सरगांव थाना का है 26 अप्रैल को दोपहर को थाना प्रभारी को फोन में सुचना आई की ग्राम टिकैत - पेण्ड्री में कुछ लोग गौ तस्करी कर रहें है l थाना प्रभारी ने तत्काल मौक़े पर पुलिस टीम रवाना किये, मौक़े पर कुछ ग्रामीण चौपाया जानवर बैल - बछडा हल जोतने वाला जानवर रखे मिले, जहाँ बड़ी संख्या में रंग विशेष का गमंझा से मुंह बांधे युवाओं ने घेर रखा था जो अपने आप को बजरंग दल क़े सदस्य बता रहें थे और गौ तस्करी का झूठा आरोप लगा कर बजरंग दल क़े अभय सिंह ने राम अवतार मेहरा को डंडे से पीटा जिसकी शिकायत राम अवतार मेहरा ने मारपीट की लिखित शिकायत पर सरगांव पुलिस ऍम एल सी कराया है, राम अवतार की छाती पर चोटे आई है, मारपीट जैसे कृत्य में बजरंग दल क़े युवक क़े साथ नाबालिक युवक भी शामिल है, जांच अधिकारी ने बताया कि पशु दल में एक भी गाय नहीं थी। जानवर खूंटी घाट पशु बाजार के लिए ले कर जा रहें थे और पैदल ही ले जा रहे थे। जो लोग पशुओं को ले जा रहे थे उन्हें खिलाने और पिलाने के लिए पर्याप्त सामान भी रखे थे। ऐसे में पशु क्रूरता का कोई मामला नहीं बनता था। इस पूरे मामले में पशुओं को जिनकी संख्या 18 से अधिक बताई गई को पुलिस ने थाना सरगांव से 45 किलोमीटर दूर एक गौशाला में रखवाया है। मामले में बीएनएस की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे किसान जो बहुत छोटी जमीन की जोत करते हैं और सुखा समय में पशु एकत्र कर क्रय करते हैं। जरूरतमंद किसानों को बिक्री करके अपना पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं में भारी दहशत है। उन्हें काम के दौरान हमेशा बजरंग दल वाले उदंड बजरंगी का डर बना रहता है।  यहां एक बात ध्यान देने वाली है शहर में पशु विक्रेता दुकानदार 1/1 के पिंजरे में कुत्ता, बिल्ली का प्रजनन करा कर उन्हें कई हजार रुपए में बेचता है। पुलिस ने कभी भी इस अपंजीकृत दुकानों के मालिको के खिलाफ बीएनएस 106 के तहत कार्यवाही नहीं की पर खुले में पैदल पशुधन ले जा रहे ग्रामीण इसकी चपेट में आते हैं, और आरोपी बनते हैं। ⭕ इन युवकों क़े द्वारा लगातार गौ तस्करी क़े नाम पर सीधे साधे लोगो से झूठा आरोप लगा कर मारपीट करना, धमकाना एवं पैसो की वसूली करना है ये नाबालिक बच्चे स्कूल भले न जाते हो लेकिन इस कृत्य में जरूर जाते हैँ और इन लड़को की भीड़ बढ़ा कर जो नेतृत्व कर्ता युवक बड़े आराम से धमकाने चमकाने का कार्य करते है    ⭕ सरगांव निवासी ब्रजेश शर्मा क़े नेतृत्व में विगत दिनों अपने नाबालिक लड़को क़े दल बल क़े साथ ग्राम टिकैत पेण्ड्री निवासी एक सतनामी समाज क़े पीड़ित परिवार को दोपहर में 18.20 लड़के घेरे हुए थे और घर पर मौजूद महिला को धमका रहा था की तुम लोग गौ तस्करी का काम करते हो और गौ मांस खाते हो करके झूठा आरोप लगा कर घेरे हुए थे, तुम्हरा पति और बेटा कहा हैँ उसे हम पीटेंगे और अपने साथ लेके जायेंगे कर क़े धमका रहा था और गाली गलौच कर रहें थे, *पीड़ित महिला ने बताया की सरगांव, चंदली, पकरिया, अमोरा, लाटा, बरेला, और आसपास क़े लड़को का ग्रुप बार बार घर घुसकर किसी भी समय आकर धमकाने मारपीट करने का काम करते है, इन लोगो से गावं में दहशत का माहौल बना हुआ है, इस घटना क़े कई चश्मदीद हैँ  ⭕ शहरी क्षेत्रों में बजरंग दल की छवि धार्मिक कार्यक्रम करने वालों की है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अंदडता से पुलिस भी स्वयं को न केवल दबाव महसूस करती है, साथ ही इन्हे सत्ता पक्ष का नजदीकी मानते हुए इसके दबाव में जबरदस्ती कार्यवाही भी करते है l  ⭕ पैदल मवेशी ले जा रहें लोग स्थानीय लोग हैँ कम पढ़े लिखें लोग है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए है और मानसून क़े दस्तक क़े पहले वर्षापूर्व तक तीन से चार माह यह कार्य कर आपने परिवार का भरण पोषण करते और बरसात आते ही आपमें खेती बाड़ी क़े कार्य करते है  ⭕ माना की आज विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तरक्की कर लिया हैँ क़ृषि कार्य करने आज एक से बढ़ कर एक क़ृषि यंत्र उपलब्ध हैँ लेकिन पारम्परिक खेती बाड़ी का कार्य पशुधन बैल भैस से करते है बरसात क़े पूर्व किसान आपने खेती किसानी क़े संसाधनों को दुरुस्त करने में लग जाते हैँ नये जानवर जो बैल बछड़ा और भैस का नवा जूना करते हैँ इस काम क़े लिए किसान या तो किसान से मवेशी खरीदी बिक्री करते हैँ या इस व्यवसाय से जुडे लोगोँ से खरीदी करते है या आसपास संचालित मवेशी बाज़ार जाकर खरीदी बिक्री करते हैँ और अपने खेती किसानी का कार्य करते हैँ   ⭕ पशुधन- भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा   भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहम भूमिका है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर निर्भर हैं। पशुधन ने छोटे किसान परिवारों की आय में 16% का योगदान दिया, जबकि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए यह औसत 14% है। पशुधन दो-तिहाई ग्रामीण समुदायों को आजीविका प्रदान करता है। यह भारत में लगभग 8.8% आबादी को रोजगार भी देता है। भारत में पशुधन संपदा बहुत बड़ी है। पशुधन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का      ⭕ पशुधन को 'चलता-फिरता बैंक' माना जाता है   क्योंकि आपात स्थितियों में उनका निपटान किया जा सकता है। वे पूंजी के रूप में काम करते हैं और भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के मामले में कई बार, यह उनकी एकमात्र पूंजीगत संपत्ति होती है। पशुधन एक संसाधन के रूप में काम करता है और संकट की स्थिति में, वे शहरों में नकदी उधारदाताओं जैसे स्थानीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करने की गारंटी के रूप में काम करते हैं।   ⭕ सांस्कृतिक   पशुधन मालिकों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा इसमें उनका आत्म-सम्मान भी शामिल होता है, विशेष रूप से तब जब वे मूल्यवान पशुओं जैसे वंशावली बैल, कुत्ते, तथा उच्च उपज देने वाले डेयरी पशु/भैंस आदि के मालिक होते हैं।   ⭕ किसान के जीवन में पशुधन की भूमिका पशुधन कृषकों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में पशुपालक मिश्रित खेती प्रणाली को बनाए रखते हैं, यानी फसल और पशुओं का संयोजन, जहाँ एक उद्यम की उपज दूसरे उद्यम का इनपुट बन जाती है, जिससे बाद में परिसंपत्ति दक्षता का एहसास होता है। पशुधन पशुपालकों को पूरी तरह से अलग-अलग तरीकों से सेवा प्रदान करता है।   ⭕ रोज़गार  भारत में बहुत से लोग कम कुशल और अक्षम होने के कारण अपने रोजगार के लिए बागवानी पर निर्भर हैं।* लेकिन खेती मौसमी प्रकृति की होने के कारण साल में अधिकतम 180 दिन ही काम दे सकती है। भूमिहीन और कम भूमि वाले लोग ग्रामीण मौसम के दौरान अपने काम के लिए पशुधन पर निर्भर रहते हैं।   ⭕ सामाजिक सुरक्षा   पशुधन समाज में उनकी स्थिति के संदर्भ में मालिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जिन परिवारों के पास पशु हैं, खासकर भूमिहीनों के पास, वे उन परिवारों से बेहतर स्थिति में हैं जिनके पास पशु नहीं हैं। पशुओं का पालन-पोषण भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा हो सकता है। पशुओं का उपयोग विभिन्न सामाजिक-धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। गृह प्रवेश समारोहों के लिए गायों का उपयोग किया जाता है; विभिन्न धार्मिक कार्यों के दौरान बैल और गायों का सम्मान किया जाता है। कई मालिक अपने पशुओं से लगाव रखते हैं।  ⭕ * भारत क़ृषि प्रधान देश है यहां कई प्रकार की खेती की जाति, मैदानी क्षेत्रों में आधुनिक मशीनों से कार्य किया जाता हैँ लेकिन वनाँचल और पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पारम्परिक रूप से खेती की जाती है*   ⭕ पारम्परिक त्योहारों में पशुधन का विशेष महत्त्व हैँ A. K. Baghel

डिप्टी रेंजर अजय बेन के प्रभार क्षेत्र सीपत सर्किल में पौधारोपण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार, मामले पर जांच की आवश्यकता अभ्युदय भारत न्यूज़ (संतोष साहू)   बिलासपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन विभाग को हरा हंडा के नाम से भी कहा जाता है. इस हंडा कि देखरेख एवं सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग में पदस्थ सिपाही से लेकर साहब तक की होती है. लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जगह पर इस हरा हंडा (वन विभाग) के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं. कुछ इसी तरह का वाक्या न्यायधानी मतलब जिला बिलासपुर में देखने को मिल रहा है.     बिलासपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीपत सर्किल पर पौधा रोपण कार्य के नाम पर आकांठ भ्रष्टाचार किया गया है. इस क्षेत्र का प्रभारी अजय बेन होना बताया जाता है. सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार इस सर्किल के अंतर्गत आने वाले कारीछापर आर. एफ 06 में विभिन्न प्रजाति के कुल 47,230 नग पौधारोपण किया जाना कागजो में बताया गया है. जिसमें सागौन 33,340, आवला 5,030, अर्जुन 1500,काला सिरस 1020, करंज 2240, बीजा 600, हलटू 500, सोनपत्ति 220, महुआ 780, कुसुम 400 आंवला 620, जामुन 500 बहेड़ा 480 नग पौधा शामिल है. इस कार्य को करने हेतु शासन से प्राप्त आबंटित राशि क्रमशः प्रथम वर्ष 67,42,800 द्वितीय वर्ष 60,14000 तृतीय वर्ष 18,91000 चतुर्थ वर्ष 8, 39000 पंचम वर्ष 5, 89000 रुपए प्राप्त हुआ था. उक्त प्राप्त आवंटन राशि से गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, खंभा एवं तार कंटूर ट्रेंच कार्य, फेंसिंग सामग्री (सीमेंट, रेती, गिट्टी,) का उपयोग करके मजदूर के माध्यम से कार्य का होना बताया गया है.जिसमे पौधा परिवहन कार्य ट्रैक्टर, माजदा एवं ट्रक से किया गया है. लेकिन मौके पर भौतिक स्थिति कुछ और ही बया कर रही है. अगर मामले की निष्पक्षता से जांच होती है तो भौतिक सत्यापन करने वाले वरिष्ठ अधिकारीयो तक जांच की आंच पहुंच सकती है. आर. एफ 06 में किए गए 47,230 पौधारोपण की वर्तमान स्थिति सीपत सर्कल के अंतर्गत आने वाले कारीछापर आर. एफ 06 में किए गए पौधा रोपण से संबंधित सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेज के तहत भौतिक स्थिति का पड़ताल किया गया. तब वहां नजारा कुछ और ही रहा. सर्वप्रथम दस्तावेज को अगर देखा जाए तो उक्त स्थान पर पौधा परिवहन के लिए जिस ट्रैक्टर, माजदा एवं ट्रक बताया गया है उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख दस्तावेज में नहीं किया गया है. दूसरी ओर बात किया जाए प्रजाति वार पौधों की तो जितनी संख्या में पौधा रोपण होना कागज पर बताया गया है मौके पर वर्तमान में नहीं दिख रहा है.

बरसों से पालतू पशु दुकान, डॉग ब्रीडिंग सेंटर, पालतू पशु प्रजनन केंद्र चल रहे हैं अपंजीकृत  एक भी पंजीकृत नहीं, कार्यवाही क्योंनहीं.... राजीव प्लाजा की दुकानों का किराया अघोषित रूप से 40 से ₹50000 तक भी बताया जाता है। कुत्ता, बिल्ली , मछली, तोता, खरगोश, चूहा, कछुआ बेचने वाले दुकानदार जब इतनी बड़ी धनराशि को किराए के रूप में अदा करते हैं तो एक निशुल्क पंजीयन से पीछे क्यों हटते हैं। पशु चिकित्सा विभाग पिछले 3 साल से पशु, पक्षी प्रजनन/विक्रेता से पंजीयन करने के लिए प्रयास रत हैं। पर सफलता नहीं मिलती जानकार बताते हैं कि पशु पक्षी विक्रेता दुकानों पर विभाग के कई लोग नियमित रूप से आना-जाना करते हैं। कुछ तो सस्ते में कुत्तों के बच्चे को लाकर महंगे दामों पर बिकवाने का काम भी करते हैं। पर इन्हें पंजीयन के लिए प्रेरित नहीं करते सीधा अर्थ है वेटनरी विभाग के ऐसे कर्मचारी और दुकानदारों के बीच आपसी सद्भावना जिसमें आर्थिकपक्ष भी शामिल है के तहत काम चल रहा है। इन दुकानदारों के पास गोमास्था ही है और उसे भी ये दुकानदार अपने डिस्प्ले पर नहीं लगते जबकि यह नियम में शामिल है। गोमास्था को सूचना पटल पर न लगाने के पीछे कई कारण हैं। व्यवसाय का शीर्षक, कर्मचारियों की संख्या, साप्ताहिक अवकाश को ना दिखाना पड़े बड़ा कारण है। https://youtu.be/6UODV42zvnc?si=zTAP572l-vL0KXlS राजीव प्लाजा के एक बड़े दुकानदार ने तो चर्चा में दैनिक भास्कर के मालिक के मालिक और उसके भी मालिक से अपना घरोब कहा मैं भी प्रेस वाला हूं बैलट पेपर छपता था। शहर में कुत्ते से महंगी बिल्ली बिकती है नवभारत प्रेस के ठीक सामने स्थित बिल्ली विक्रेता दुकानदार ने जब आने का करण समझा तो बिल्ली के बच्चे रिश्तेदारों को उपहार में देने की बात कही जिस व्यवसाय से व्यवसाय धारक अपने घर द्वार चलते हैं। अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं इसके बारे में सिरे से मुकर जाना व्यावसायिक ईमानदारी तो नहीं कहीं जा सकती और बिलासपुर में समस्त पशु पक्षी विक्रेता दुकानदारों का व्हाट्सएप ग्रुप है। कीमत के संबंध में मौखिक समझौता है कोई दुकानदार ₹1 काम में कुत्ता बिल्ली नहीं बेचता पर यही ईमानदारी पंजीयन के संदर्भ में नदारत हो जाती है। उन्हें पता है एक बार पंजीयन करने के बाद कौन ब्रिडर है पता चलेगा एक मादा के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर लाखों रुपए कमाना अमानवीय पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध बन जाएगा इसलिए पंजीयन से भागते हैं।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की पहली कड़ी हैं, और ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।  मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का जो संकल्प लिया गया है, उससे जुड़े सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। C M साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीएम आवास से संबंधित कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर विशेष जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की।मुख्यमंत्री  साय ने विभाग की आगामी कार्ययोजना में प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, योजना समन्वय, तेज निर्माण और त्वरित लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर अधिकारियों से विचार-विमर्श कियानियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबलपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में पहली बार योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुए हैं।साथ ही 913 जॉब कार्डधारी परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार मनरेगा में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री  साय ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के युवाओं के लिए प्राथमिकता से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करने पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही 'लखपति दीदी' की पहल पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप 'लखपति दीदी' पहल के तहत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं विभिन्न नवाचारों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विपणन हेतु उपलब्धता प्रदान कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री  साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।उन्होंने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के निपटान, और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पर चल रहे अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों की प्रगति की समीक्षा की और इज ऑफ लिविंग एंड रिफॉर्म्स के मुद्दों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी नवाचार गतिविधियों की जानकारी ली और अन्य राज्यों में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात कही।बैठक में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, सचिव पंचायत  भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत  धर्मेश साहू, आयुक्त मनरेगा तारन प्रकाश सिन्हा तथा सुश्री जयश्री जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।