‘न बीवी चाहिए न Iphone.. इन्हें बस शहादत से मतलब’; नए VIRAL ऑडियो में गीदड़ भभकी देते दिखा आतंकी मसूद अजहर, कहा- हमारे पास इतने सुसाइड बॉम्बर, संख्या बताऊँगा तो बवाल मच जाएगा. पाकिस्तान द्वारा पाला हुआ आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मसूद अज़हर का एक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।  इस संदेश में मसूद अज़हर ने दावा किया है कि उसके संगठन के पास हजारों आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं।  मसूद अज़हर ने इस ऑडियो में “शहादत” का जिक्र करते हुए कहा है कि उसके आतंकी न किसी सांसारिक सुविधा की मांग करते हैं ,और न ही किसी निजी लाभ की उसने यह भी कहा कि यदि वे संगठन में मौजूद आतंकियों की पूरी संख्या सार्वजनिक कर दें तो दुनिया भर के मीडिया में हलचल मच जाएगी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जैश-ए-मोहम्मद के पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित आतंकी मौजूद हैं।  सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे ऑडियो संदेश अक्सर तब जारी किए जाते हैं जब आतंकी संगठन किसी दबाव में होते हैं। हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में जैश के कई ठिकानों पर की गई कार्रवाई और संगठन के दर्जनों सदस्यों की मौत के बाद यह संदेश सामने आया है। इसे मसूद अज़हर की मानसिक स्थिति और बौखलाहट का संकेत माना जा रहा है। वायरल ऑडियो में क्या है? मसूद अज़हर ऑडियो क्लिप में ये बोलते सुनाई दे रहा है कि इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद है जो रात के तीन बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाए ना ये कहते हैं । कि बीवी मिल जाए ना ये कहते हैं मकान मिल जाए ना ये कहते हैं । दुकान मिल जाए ना ये कहते हैं । बच्चे आज्ञाकारी बन जाए ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए ना ये कहते हैं अमरीका का वीजा मिल जाए ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं ना नई नई तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते है ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते है।  न मोटरसाइकल चाहिए न Iphone… इन्हें बस शहादत से मतलब: अजहर ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे। हम अमीर के दिल में डाल दे मुझे पहले नंबर पर कर दे मुझे आगे कर दे तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं। आतंकी ने कहा, मुझे खत लिख-लिख के धमकियां देते हैं , कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं। हमें जल्दी आगे भेज दो मुझे मदीना शरीफ की दुआएं देकर कहते हैं , अल्लाह आपको मदीना दिखाए मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है। इतना शौक है ये एक नहीं है, ये दो नहीं है ये एक सौ नहीं है ये तीन सौ नहीं है ये एक हज़ार नहीं है। बता दूंगा तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा।  बता दें कि इस ऑडियो के जारी होने की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। गौरतलब है कि मसूद अज़हर 2019 के बाद से पब्लिकली नहीं दिखा है। पिछले साल बहावलपुर में उनके ठिकाने पर हुए एक बम धमाके के बाद से वे लगातार छुपा हुआ है। हालांकि उसके नाम से समय-समय पर ऑडियो और लिखित संदेश सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संदेशों का मुख्य उद्देश्य डर का माहौल बनाना और संगठन की ताकत का प्रदर्शन करना होता है, ताकि उनके समर्थक और कैडर का मनोबल उच्च बना रहे। 

पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट का उद्घाटन किया: राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में दो दिन का आयोजन, 22 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए पीएम मोदी ने रविवार को राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट गुजरात सौराष्ट्र रीजनल का उद्घाटन किया। यह समिट दो दिन चलेगी। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद राजकोट में जीआईडीसी के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 11 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करना है। जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। गुजरात में चार समिट होंगी, एक हो चुकी, तीन बाकी वाइब्रेंट गुजरात के सफल मॉडल की पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए, पूरे राज्य में चार वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन 9-10 अक्टूबर 2025 को मेहसाणा में हुआ था। मौजूदा वक्त में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए समिट आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद दक्षिण गुजरात (9-10 अप्रैल 2026) और मध्य गुजरात (10-11 जून 2026) क्षेत्रों के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस क्रमशः सूरत और वडोदरा में आयोजित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार के वाइब्रेंट गुजरात समिट में पहले साइन हुए सभी एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इतना ही नहीं, दुनियाभर के दिग्गज इस समिट में शामिल होंगे। राजकोट समिट में करीब 5,000 कारोबारी शामिल होंगे राजकोट समिट में 22 से अधिक देशों के लगभग 350 विदेशी प्रतिनिधि और गुजरात समेत देश भर से 5,000 से ज्यादा कारोबारियों के शामिल होने की उम्मीद है। समिट में 1,500 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे।

नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग ने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें यह कहा गया हो कि महामारी के दौरान कोविड-19 टीका निर्माताओं को दिए गए सरकारी वित्त पोषण के बारे में जानकारी उसके पास “उपलब्ध नहीं” है। यह निर्देश महावीर सिंह शर्मा द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) अपील की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 2020 और 2021 में कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को जारी किए गए हजारों करोड़ रुपये के विवरण की मांग की थी। आरटीआई आवेदन के जवाब में, डीपीआईआईटी ने कहा कि मांगी गई जानकारी उसके संबंधित प्रभाग के पास नहीं है। विभाग ने कहा था, “उपरोक्त विषय पर आपके आरटीआई आवेदन के संदर्भ में, मांगी गई आवश्यक जानकारी डीपीआईआईटी के लॉजिस्टिक्स प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आवश्यक जानकारी को ‘शून्य’ माना जाए।” प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने बाद में इस प्रतिक्रिया को बरकरार रखा। अपने आदेश में सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स प्रभाग ने आवेदक को सूचना की अनुपलब्धता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया था। हालांकि, आयोग ने सार्वजनिक प्राधिकरण को हलफनामे के माध्यम से औपचारिक रूप से अपने रुख की पुष्टि करने का निर्देश दिया। सीआईसी ने कहा, “प्रतिवादी को आयोग के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि छह अक्टूबर, 2023 के आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी उनके सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है।” डीपीआईआईटी द्वारा दिए गए जवाब को उचित मानते हुए, आयोग ने कहा कि अपील का निपटारा करने से पहले विभाग के सूचना की अनुपलब्धता के दावे को रिकॉर्ड पर रखने के लिए हलफनामा आवश्यक है। उसने डीपीआईआईटी को 15 दिनों के भीतर डाक द्वारा और सीआईसी के अनुपालन पोर्टल पर अपलोड करके हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसकी एक प्रति अपीलकर्ता (शर्मा) को भी दी जाए। अपने आरटीआई आवेदन में शर्मा ने यह जानकारी मांगी थी, “कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा बिना बैंक गारंटी के सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जारी की गई 4,500 करोड़ रुपये की राशि क्या ब्याज सहित भारत सरकार को वापस कर दी गई है, या दोनों संस्थानों ने सरकार से ली गई राशि के बदले में वैक्सीन की खुराकें वितरित की हैं?”

टाटा मोटर्स कुछ दिन में बिलुकल नई पंच को लॉन्च करने जा रही है। टाटा ने लॉन्च से पहले पंच के फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है और बताया है कि नए मॉडल में क्या-क्या मिलेगा ? टाटा मोटर्स 13 जनवरी पंच का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है। मजेदार बात ये है कि कंपनी ने लॉन्च से पहले SUV से पर्दा उठा दिया है और पहली बार टाटा पंच को इतने बड़े स्तर पर अपडेट मिलने जा रहा है। 2026 टाटा पंच में नया डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड केबिन और ज्यादा ताकतवर इंजन है। नई पंच का डिजाइन टाटा की नई कारों से प्रेरित है, जिसमें पंच EV और अपडेटेड अल्ट्रोज शामिल हैं, लेकिन इसकी अलग पहचान बनी हुई है। सामने की तरफ अब पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और ब्लैक ग्रिल दी गई है। बंपर में पहले की तरह मोटी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जिसमें एयर इनटेक और सिल्वर स्किड प्लेट शामिल है। हेडलैंप्स को भी LED यूनिट में अपडेट किया गया है, जो अब ज्यादा शार्प डिजाइन में आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव नए 16-इंच अलॉय व्हील्स का है। टाटा ने एक नया ब्लू कलर भी पेश किया है। पीछे की तरफ अब कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स और नया बंपर दिया गया है, जिससे एक्सटीरियर अपडेट पूरा होता है।  केबिन में बदलाव अंदर की तरफ डैशबोर्ड का लेआउट पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी अपडेट किए गए हैं। अब इसमें नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें रोशनी वाला टाटा लोगो है। एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स को टच-बेस्ड पैनल में बदला गया है, साथ ही फैन स्पीड और टेम्परेचर के लिए टॉगल स्विच दिए गए हैं।  इसके अलावा नई ग्रे और ब्लू कलर की सीट अपहोल्स्ट्री, 7-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पतले बेजल के साथ 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। टाटा पंच फेसलिफ्ट के नए फीचर्स फेसलिफ्ट पंच में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जो पहले नहीं थे। इसमें 360-डिग्री कैमरा और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, की-लेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट और सिंगल-पैन सनरूफ भी मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से अब पंच के सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ABS + EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा। ज्यादा पावरफुल इंजन सबसे बड़ा अपडेट इंजन में हुआ है। पहली बार टाटा पंच में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो नेक्सॉन से लिया गया है। यह इंजन लगभग 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देगा। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। यह नया इंजन मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा, जो करीब 87 bhp और 115 Nm टॉर्क देता है. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी होगा, जिसमें लगभग 72 bhp और 103 Nm टॉर्क मिलेगा।  नॉन-टर्बो वेरिएंट्स में 5-स्पीड मैनुअल और कुछ पेट्रोल मॉडल्स में AMT का विकल्प मिलेगा। 

ABN EXPRESS NEWS :- ✍️👤 - By, Naval Singh Digital Payment Security 2026, आज के दौर में हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक पूरा बैंक बन चुका है। चाय की टपरी से लेकर लग्जरी शोरूम तक, ‘ स्कैन और पे’ की गूंज ने कैश की झंझट को लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन जिस रफ्तार से रिपोर्ट इस डिजिटल क्रांति की सहजता को रेखांकित करती है, उसी गहराई से वह एक छिपे हुए खतरे की ओर भी इशारा करती है: एक छोटी सी चूक और आपका बैंक अकाउंट पल भर में खाली हो सकता है। सुविधा के साये में पनपता खतरा UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने भारत में लेन-देन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। किसी दूर बैठे दोस्त को पैसे भेजने हों या ऑटो-टैक्सी का किराया चुकाना हो, सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है।मगर इसी ‘क्विक एक्सेस’ ने साइबर अपराधियों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। यह कहानी अब सिर्फ तकनीक की नहीं रही, बल्कि मानवीय सतर्कता की बन गई है। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामले इस बात का प्रमाण हैं कि हम तकनीकी रूप से जितने सक्षम हुए हैं, सुरक्षा के मोर्चे पर उतने ही लापरवाह भी। सुरक्षा: जो आपकी उंगलियों पर है डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का पहला नियम तकनीक से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अक्सर हम अपनी प्राइवेसी को लेकर समझौता कर लेते हैं, जो बाद में भारी पड़ता है।रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते समय सेफ्टी टिप्स को नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे घर का दरवाजा खुला छोड़ देना। पिन शेयर न करना, अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से बचना और नियमित रूप से पासवर्ड बदलना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गए हैं। सावधानी की अहमियत   विशेषज्ञ अक्सर चेतावनी देते हैं कि अपराधी तकनीक से ज्यादा इंसान के मनोविज्ञान से खेलते हैं। वे आपको ‘रिवॉर्ड’ या ‘अर्जेंसी’ का झांसा देकर आपकी गोपनीय जानकारी हासिल करने की ताक में रहते हैं।”UPI पेमेंट करना जितना आसान है, उतनी ही आसानी से डिजिटल फ्रॉड के जाल बुने जा रहे हैं। सतर्कता ही इस दौर की सबसे बड़ी सुरक्षा है।” ABN EXPRESS NEWS :- ✍️👤 - By, Naval Singh

उत्तराखंड के रुड़की में नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी।  घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।  उ त्तराखंड के रुड़की से ‘हिट एंड रन’ का मामला सामने आया है। नशे में धुत कार चालक एक के बाद एक कई लोगों को सड़क पर टक्कर मारते हुए गाड़ी चलाता रहा। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।  घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कार का कहर साफतौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।   रुड़की में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां नशे में धुत कार ड्राइवर ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो बाइक भी कार की चपेट में आ गईं, गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नेहरू स्टेडियम के पास एक दुकान से निकल रहे युवक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है । नशे की हालत में था ड्राइवर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। इस दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। जिससे यह हादसा हो गया। घटना के बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। युवक इतना ज्यादा नशे में था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह सब देखकर स्थानीय लोग काफी हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने युवक को गंगनहर थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस तुरंत युवक को मेडिकल जांच के लिए ले गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस मेडिकल जांच में सामने आया है कि युवक काफी नशे में था। इसी के चलते उसने कई लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों नशे में कार चलाने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

'मनरेगा बचाओ संग्राम' के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने आंदोलन की निगरानी के लिए अजय माकन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे।  मनरेगा कानून का नाम बदलकर अब VB-G RAM G हो गया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसकी निगरानी के लिए अजय माकन की अध्यक्षता में एक कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इसमें जयराम रमेश, प्रियांक खरगे, संदीप दीक्षित, उदित राज और अन्य नेताओं को शामिल किया गया है।  10 जनवरी से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान चलेगा।  कांग्रेस का आरोप है कि नया VB-G RAM G एक्ट मनरेगा की आत्मा को खत्म कर रहा है, जिससे काम का अधिकार अब कानूनी हक नहीं रहेगा। इसके साथ ही इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को भी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। मनरेगा बचाओ अभियान के कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरें, पंचायत से पार्लियामेंट तक यह आंदोलन चलेगा।  कमेटी में ये 9 लोग शामिल अजय माकन- संयोजक जयराम रमेश संदीप दीक्षित उदित राज प्रियांग खरगे डी अनसूया सीताक्का दीपिका पांडेय सिंह सुनील पवार मनीष शर्मा VB-G RAM G बन चुका है कानून वीबी-जी राम जी का पूरा नाम ‘विकसित भारतगारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ( Viksit Bharat Guarantee for Rozgar And Mission Gramin) है। मनरेगा कानून की जगह इसे नया नाम दिया गया है।  पिछले साल दिसंबर में इसे संसद से पास किया गया। कुछ दिन बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद यह अब यह कानून बन चुका है।  इस योजना का मकसद 2047 तक देश को एक ‘विकसित राष्ट्र’ बनाना है।  यह योजना गांवों में रोजगार देने के साथ-साथ वहां आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए लाई गई है। इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। संसद में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ।  बावजूद इसके यह बिल अब कानून बन चुका है। कांग्रेस अभी भी इसके खिलाफ है। 

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) दिल्ली पुलिस ने वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई के तहत पिछले साल ‘ट्रैवल एजेंट’ और दलालों सहित 130 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस की आईजीआई (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय) हवाई अड्डा इकाई ने अपनी तरह का पहला कदम उठाते हुए, अपराध से अर्जित धन संबंधी लेन-देन का पता लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ वित्तीय जांच भी शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध लेन-देन वाले 100 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। ये गिरफ्तारियां देश के विभिन्न हिस्सों से की गईं। यह कार्रवाई यात्रा संबंधी दस्तावेजों की जालसाजी करने, यात्रियों को धोखा देने और अवैध दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा का प्रबंध करने में शामिल एक संगठित नेटवर्क के खिलाफ की गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ‘‘जांच अधिकारियों को धोखाधड़ी के वित्तीय पहलुओं की विशेष रूप से जांच करने और धन के लेन-देन का पता लगाने का निर्देश दिया गया था।’ पुलिस ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन से अर्जित संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की जा रही है। उसने बताया कि एक मामले में आरोपी एजेंट की संपत्ति को कुर्क करने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि अन्य एजेंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपियों को देश से भागने से रोकने के लिए 2025 में 140 ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी कराए। इसके परिणामस्वरूप, विदेश जाने का प्रयास कर रहे कई अपराधियों को हवाई अड्डों पर ही रोक लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 119 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें वे आरोपी भी शामिल हैं जो एक दशक से अधिक पुराने मामलों में वांछित थे। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल दलाली के 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए जिसके परिणामस्वरूप 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। सामान की चोरी से संबंधित मामलों में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में अहम बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल-के से 'सिरप' शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम दवाओं से जुड़े नियमों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे जनहित सुरक्षित रहे। लोगों से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।  केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में बदलाव की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आम लोगों से इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। सरकार ने यह ड्राफ्ट नियम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत जारी किए हैं। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद इन प्रस्तावित बदलावों को सार्वजनिक किया गया है।  मंत्रालय ने साफ किया है कि नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 30 दिन बाद इन नियमों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, ड्रग्स रूल्स-1945 की शेड्यूल-के में एक अहम बदलाव प्रस्तावित है।  इसमें सीरियल नंबर 13, एंट्री नंबर 7 के तहत Syrup शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।  यानी कुछ दवाओं की श्रेणी से सिरप को बाहर करने की तैयारी है।  मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर मिलने वाली सभी आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लोग अपनी राय अंडर सेक्रेटरी (ड्रग्स), स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पते पर या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद दवाओं से जुड़े नियमों को और स्पष्ट व प्रभावी बनाना है।  ताकि आम लोगों की सेहत से जुड़े हित सुरक्षित रह सकें। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 20 दिसंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनते हुए लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल देश का पहला ‘नेचर-थीम्ड’ एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसे खासतौर पर असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर आई इतने करोड़ की लागत नया टर्मिनल भवन लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 5,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 1,000 करोड़ रुपये मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सुविधाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के समन्वय का एक बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता नए टर्मिनल की सालाना यात्री क्षमता 1.3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है। बढ़ी हुई क्षमता से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्रीय हवाई यातायात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नॉर्थ-ईस्ट और साउथ-ईस्ट एशिया के लिए बनेगा प्रमुख गेटवे अधिकारियों का कहना है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट अब सिर्फ असम या नॉर्थ-ईस्ट भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भी एक अहम एविएशन गेटवे के रूप में उभरेगा। इससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बांस और ऑर्किड से सजी अनोखी नेचर-थीम्ड डिजाइन इस नए टर्मिनल का विकास अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। टर्मिनल की वास्तुकला में बांस और ऑर्किड आधारित पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जो असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट की सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता को दर्शाता है।यह डिजाइन न केवल पर्यावरण-अनुकूल है, बल्कि यात्रियों को क्षेत्र की संस्कृति से भी जोड़ती है। गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट परिसर में असम के पहले मुख्यमंत्री लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। हवाई अड्डे का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने असम के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की सक्रिय भूमिका इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंचने वाली सड़कों के विस्तार के लिए 116.2 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। उन्होंने परियोजना की प्रगति और सुविधाओं की नियमित समीक्षा भी की, ताकि उद्घाटन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी हो सकें।   PM बोले-  “असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बूस्ट”  पीएम मोदी ने X पर बताया ‘असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बूस्ट’ उद्घाटन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर नए टर्मिनल की तस्वीरें साझा करते हुए इसे “असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बूस्ट” बताया था। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई क्षमता से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और व्यापार व पर्यटन को नई गति मिलेगी।

वर्तमान में देश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR क़े महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए बूथ लेबल अधिकारी BLO की निजता का हनन का मामला सामने आ रहा है । विशेषकर महिला बूथ लेबल अधिकारी BLO की प्राईवेसी व पर्सनल लाईफ से जुडे़  फोटोग्राफ, वीडियो ,डाटा आदि की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहें है।            छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बात करे तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO के द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि,राज्य में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR अहर्ता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित करें । बताया जाता है कि ,आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बूथ लेबल अधिकारी BLO द्वारा दिनांक 04.11.2025 से  04.12.2025 तक मतदाताओं को Enumeration Form गणना प्रपत्र वितरण उपरांत प्राप्त भरे गणना प्रपत्र को बूथ लेबल अधिकारी BLO द्वारा BLO App से Digitized किया जाना है । गौरतलब है कि सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के कार्य में ड्यूटी में लगाए गए बूथ लेबल अधिकारी BLO  में बड़ी संख्या में महिला BLO शामिल है। जिनमें भी अधिकांश महिला शिक्षिकाएं, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं रोजगार सहायक BLO के कार्य में लगी हुई हैं । एक ओर जहां इन महिला शिक्षिकाओं के द्वारा स्कूल में अध्यापन कार्य को छोड़कर BLO की ड्यूटी कर रही हैं , जिससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही हैं और दूसरी तरफ इन महिला बूथ लेबल अधिकारी BLO की प्राईवेसी व पर्सनल लाईफ से जुडे़  फोटोग्राफ, वीडियो ,डाटा आदि की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहें है ।    बताया जाता है कि इन महिला BLO के द्वारा प्रत्येक मतदाता के डोर टू डोर जाकर Enumeration Form गणना प्रपत्र का वितरण कर भरे हुए प्रपत्रों को प्राप्त कर BLO App से Digitized कर आवश्यक प्रविष्टि किया जाना है । ये सारे ऑनलाइन कार्य बूथ लेबल अधिकारी BLO द्वारा अपने पर्सनल मोबाइल से कार्य पूर्ण किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने मातहत SDM,तहसीलदार ,नायब तहसीलदार ,सुपरवाइज़र , बूथ लेबल अधिकारी BLO को कड़े निर्देश जारी कर समय -सीमा के भीतर निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। अनेक स्थानों से जानकारी मिल रही है कि उच्च अधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बूथ लेबल अधिकारी BLO के कार्य पर कड़ी निगरानी की जा रही है , जिससे बूथ लेबल अधिकारी BLO भारी दबाव में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समय पर कार्य पूर्ण न करने पर बूथ लेबल अधिकारी BLO पर उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा सकती है । आधुनिकता से भरे आज के दौर में सभी के मोबाइल में उनके निजी , पारिवारिक फोटो , विडियों आदि पर्सनल डाटा मौजूद होता है साथ ही अनेक लोगों के मोबाइल में बैंक खाता सहित फाईनेंसियल डाटा रहता है। आज के टेक्नोलाॅजी की दुनियाॅं में इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि इन मोबाइल के डाटा कितने सुरक्षित है। आए दिन हैकर्स के द्वारा कई लोगों के  मोबाइल को हैक कर डाटा चोरी करने के समाचार सामने आते रहते है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि देश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के कार्य में लगे हुए महिला बूथ लेबल अधिकारी BLO के पर्सनल मोबाइल में मौजूद निजी जानकारी व पर्सनल डाटा कितना सुरक्षित है...?  हमारे संवाददाता के द्वारा कई महिला बूथ लेबल अधिकारी BLO से इस सबंध में सवाल पूछे जाने पर यह बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR आदि निर्वाचन से जुड़े सारे कार्यो को पूर्ण कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी बूथ लेबल अधिकारी BLO को पृथक से मोबाइल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।