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, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को पांचवां दिन है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर राज्य की राजनीति और धर्मांतरण के मुद्दे तक कई विषयों पर भाजपा सरकार को घेरा।
दीपक बैज ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में आगामी दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। दोनों वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूती, जनसंपर्क और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर प्रशिक्षण देंगे। वहीं 25 जून को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा भी शिविर में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगी।
कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेताओं की सक्रिय भागीदारी और एकजुटता को लेकर भाजपा की ओर से की जा रही टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के एक साथ बैठने और संगठन को मजबूत करने की कवायद से भाजपा घबराई हुई है।
उन्होंने भाजपा नेता रामविचार नेताम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के भीतर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बैज ने तंज कसते हुए कहा कि “भाजपा में अब WWE रेसलिंग जैसी स्थिति बन गई है।” उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के भीतर ही नेतृत्व को लेकर खींचतान और असंतोष का माहौल है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई आपात बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं।
बैज ने दावा किया कि बैठक में सरकार के कामकाज और कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है और इसी वजह से मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।
धर्मांतरण को लेकर वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि नंदकुमार साय प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस उनका सम्मान करती है।
हालांकि उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जवाब विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार को देना चाहिए। बैज ने सवाल उठाया कि यदि राज्य में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू है तो फिर धर्मांतरण की घटनाओं की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कानून होने के बावजूद ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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