जांजगीर जिले का अशोक भारती केस यह बताता है कि व्यवस्था अपनों को किस तरह बचाती है और बचने का रास्ता देती है। पीड़िता की शिकायतों के अनुसार अशोक भारती से उसकी मित्रता 2022 में तब हुई जब उसने अपने पति के खिलाफ परिवार परामर्श केंद्र जांजगीर चांपा में शिकायत और केंद्र की सुनवाई पर उपस्थित हुई। अशोक भारती उन दिनों केंद्र पर ही पदस्थ था। दोनों के बीच पहले मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ और शीघ्र ही अतिरिक्त कमाई मल्टीलेवल मार्केटिंग (एम एल एम) के कारण दोनों मिलने लगे। पीड़िता की शिकायतें बताती है कि वह जांजगीर स्थित होटल माधव लॉज में व्यावसायिक कर्म से रुकती थी जब अशोक भारती से मित्रता दैहिक क्षण में बदल गई तो होटल के कमरे में ही मारपीट भी हुई। आखिरकार पीड़िता ने जिला जांजगीर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शिकायत दर्ज की और आरक्षक की गिरफ्तारी भी हुई कोर्ट के आदेश पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया। जमानत पश्चात इसकी एक डी विभागीय जांच भी शुरू हुई बस यही पर ऐसा लगता है की व्यवस्था ने आरक्षक को सेफ प्लेसेज (सुरक्षित रास्ता) दिया अपने खिलाफ चल रहे जांच के विरुद्ध आरक्षक ने न्यायालय की सदन ली डब्ल्यूपी 6462/2024 दाखिल हुई । डब्ल्यूपी पर याचिकाकर्ता को स्थगन मिलना ही था। उच्च न्यायालय के दर्जनों निर्णय हैं जो बताते हैं कि अपराधिक प्रकरण अर्थात न्यायालय की सुनवाई और डी एक साथ नहीं चल सकता। सो डी पर स्थगन हो गया और आरक्षक की बहाली हो गई।

पथरिया : ग्राम पंचायत दौना में सरपंच कि मनमानी से ग्रामवासी बेतहाशा परेशान है, ग्राम पंचायत क़े तालाब में बिना प्रस्ताव क़े 20,25 फिट मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, गहरा इतना ज्यादा है कि कोई व्यक्ति या जानवर तालाब में धोखे से नजदीक गया तो तालाब में गिर सकता है और कोई घटना घटित हो सकता है, खनन इतनी गहरी है कि तालाब क़े आसपास कि मिट्टी धसकने लगा है जिससे कोई अनहोनी हो सकती है सी सी निर्माण सड़क पर पानी कि पर्याप्त छिड़काव नहीं किया जा रहा है प्राथमिक शाला से लगा बिजली का तार कभी भी गिर सकता है, या अज्ञात वाहन क़े ठोकर से घटना घटित हो सकता है, बिजली खम्भो कि सिपटिंग नहीं किया जा रहा है ग्राम पंचायत में पेयजल कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, नल जल योजना क़े तहत बना पानी टंकी एवं नल कि कनेक्शन सूखा पड़ा है किसी भी प्रकार कि पानी कि सप्लाई नहीं किया जा रहा है, लगता है सरकार कि महत्वपूर्ण योजना हर घर नल, हर घर जल का सपना सकार होते नहीं दिख रहा है, प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी क़े अनुसार सुचना मिली है कि पुराने शौचालय कों जिओ टैग करके राशि निकाली जा रही है मूलभूत कि राशि निकाली तो गई है लेकिन, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरपंच मनमाने तरिके से कार्य कर रहा है जिससे ग्राम पंचायत क़े विकास कार्यों में कमी आईं है

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गैस सिलिंडर की कमी का मुद्दा गुरुवार को जोरदार तरीके से उठा।  गैस सिलिंडर की किल्लत पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज अजय चंद्राकर बोले, यह विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं भूपेश बघेल ने गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताया।  रायपुर : गैस सिलिंडर की किल्लत (Chhattisgarh LPG Crisis) का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने प्रदेश में गैस सिलिंडर की कमी और अव्यवस्था का मामला उठाया। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। आसंदी ने कांग्रेस सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी सदस्य हंगामा करते हुए गर्भगृह में चले गए और स्वमेव निलंबित हो गए। हंगामे के बीच कार्यवाही को पांच मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। गैस की कमी से जनता परेशान- महंत नेता प्रतिपक्ष समेत निलंबित सभी 30 सदस्यों को बाद में बहाल कर दिया गया। चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को गैस सिलिंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि गैस सिलेंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर अब इसका असर दिखाई देने लगा है। ऐसे में इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। चंद्राकर बोले- यह विधानसभा का विषय नहीं स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत और महंगाई का विषय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस पर नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने कहा कि अजय चंद्राकर के घर में तो खाना बन रहा है, लेकिन आम जनता परेशान है। यह भले ही केंद्र का विषय हो, लेकिन प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है। लोग गैस सिलिंडर के लिए सड़कों पर लाइन में खड़े हैं। विपक्ष ने कहा कि भले ही यह केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य की जनता महंगाई से परेशान है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। चंद्राकर के बयान के बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री का बयान गैस को लेकर सदन में आ सकता है, तो फिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होना जरूरी है। भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भले ही गैस का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हो, लेकिन प्रदेश में गैस की कमी और महंगाई का असर यहां की जनता पर पड़ रहा है, इसलिए व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। अभी शादी का सीजन चल रहा है और आज की स्थिति में बिना गैस के खाना बनाना संभव नहीं है। हम सभी को गैस सिलेंडर की जरूरत होती है और इस समय सभी लोग चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन हमें अपने राज्य की समस्या पर चर्चा करना चाहिए।

कोनी क्षेत्र में गुडाखू फैक्ट्री के सामने वाली गली में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। कोनी क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 55 सिलेंडर जब्त आरोपी किराए के मकान में डेढ़ साल से चला रहा था गैस कालाबाजारी का कारोबार घरेलू सिलेंडरों से 5 किलो की टंकी भरकर हॉस्टल छात्रों को ऊंचे दामों पर बेचता था।  बिलासपुर। शहर में गैस कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कोनी क्षेत्र में गुडाखू फैक्ट्री के सामने वाली गली में संचालित एक अवैध रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके से 55 खाली और भरे हुए गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी श्रवण साहू किराए के मकान में डंप यार्ड बनाकर पिछले डेढ़ साल से गैस का अवैध कारोबार कर रहा था। वह घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटी टंकियों में भरता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। खाद्य विभाग को मिली थी सूचना खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि कोनी इलाके में गैस की अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के आधार पर सहायक जिला खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी के नेतृत्व में टीम ने किराए के मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में सिलेंडर पाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी का मुख्य निशाना हॉस्टल में रहने वाले छात्र थे। वह 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर 5 किलो की छोटी टंकियों में भरता था और उन्हें छात्रों को सप्लाई करता था। घनी आबादी वाले क्षेत्र में यह अवैध कारोबार पिछले डेढ़ साल से चल रहा था। एक ही व्यक्ति के पास 55 सिलेंडर मिलने से गैस वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग अब उन डिलीवरी बॉय और एजेंसियों की पहचान कर रहा है, जिनके जरिए आरोपी तक इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर पहुंचे। घनी बस्ती में बड़ा खतरा आरोपी ने किराए के मकान को ठिकाना बनाकर सिलेंडरों का भंडारण किया हुआ था। एक छोटे कमरे में 55 सिलेंडरों का स्टॉक और अवैध रिफिलिंग बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता था। रिफिलिंग के दौरान थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। प्रशासन अब मकान मालिक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगने की तैयारी कर रहा है।

कोरबा :- जिले के ग्राम नेवसा में हाल ही में बनाए गए सीसी रोड की खराब गुणवत्ता से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब एक माह पहले ही सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों में कई जगह से उखड़ने लगी है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीसी रोड का निर्माण तय मापदंड के अनुरूप नहीं किया गया है, रोड की जितनी मोटाई होने चाहिए थी उतनी है नहीं, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांव में बिजली की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बैटरी चालित बिजली पोल लगाए गए हैं, लेकिन उसकी बैटरी पंचायत भवन में रखी हुई है, जिससे बिजली व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों से बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस ओर पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। इन सभी समस्याओं से क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता भी उजागर हो रही है।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का प्रयास किया गया है, जो लंबे समय से बकाया बिजली बिल के बोझ से परेशान थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 29 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अधिकारियों के अनुसार यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है, जो कोरोना काल के दौरान आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और ब्याज पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बकाया है, वे राशि को आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। बिजली विभाग ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 29 जून 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। इच्छुक उपभोक्ताओं को इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के बाद कई परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिससे बिजली बिल का बकाया बढ़ गया। यह योजना वन-टाइम सेटलमेंट की तरह काम करेगी और गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों पर बकाया बिल का बोझ कम करने में मदद करेगी।

नारायणपुर जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नारायणपुर–ओरछा मार्ग पर ग्राम झारा घाटी के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 108 संजीवनी एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आम लोग और होटल संचालक परेशान हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विषय सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित का मुद्दा बताते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। इसी दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कार्यक्रमों के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार से सवाल किए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। वहीं कवासी लखमा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी।

कोरबा 11 मार्च 2026 :- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष और उससे जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग और अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने गैस वितरक एजेंसियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए रसोई गैस पर किसी भी प्रकार की अफवाह या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष को लेकर विभिन्न माध्यमों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी संबंधी भ्रामक और अपुष्ट जानकारी प्रसारित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारु और पारदर्शी गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना है इस हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रोफेशनल व्यवहार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक मूल्य पर बिक्री जैसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सभी एजेंसियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर और बुकिंग तिथि के अनुक्रम में ही दी जाए। कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही की जाए और बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी न हो। साथ ही उपभोक्ताओं को 25 दिनों के पूर्व दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल खाद्य अधिकारी को सूचित करने को कहा गया है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो। कलेक्टर ने  निर्देशित किया कि स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग या दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थान और गैस वितरक दोनों की जांच की जाएगी। उन्होंने खाद्य अधिकारी को सभी गैस एजेंसियों पर नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, जिला खाद्य अधिकारी श्री जी एस कंवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारत गैस एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें। जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही करें और अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने से बचें। साथ ही नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया है कि अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का संग्रहण न करें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में केवल प्रमाणित और सही जानकारी को ही साझा करें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में जगदलपुर के महापौर श्री संजय पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।             प्रतिनिधिमंडल ने इंद्रावती नदी पर नए बैराज निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस नए बैराज के माध्यम से जगदलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो पाएगी।                 इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और धीरे-धीरे शांति स्थापित हो रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मटनार और देऊरगांव सिंचाई परियोजनाओं को भी सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पानी के कम अपव्यय और किसानों तक बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य कर रही है।           उल्लेखनीय है कि बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रावती नदी के महादेव घाट पर बैराज निर्माण की घोषणा की गई है। इस बैराज के निर्माण से जगदलपुर शहर को पेयजल की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।            इस अवसर पर नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन, निर्मल पाणिग्रही, सुरेश गुप्ता, योगेन्द्र पाण्डेय, राणा घोष सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

1.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।  2.    मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।  3.    मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।  क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।  4.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।  5.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 6.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  7.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।   8.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।  9.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  10.    मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।